समस्त प्राणीमात्रांमध्ये मानव हा सर्वश्रेष्ठ प्राणी गणला जातो. याला कारण सृष्टीरचयित्याने त्याला प्रदान केलेली बुद्धिमत्ता, जिच्या जोरावर तो गगनाला गवसणी घालू शकतो. विज्ञानाच्या माध्यमाने अकल्पित संशोधन करून चंद्र आणि मंगळासारख्या परक्या ग्रहांपर्यंत झेप घेऊ शकतो. याच बुद्धिचातुर्याच्या बळावर तो सुसभ्य आणि सुसंस्कृत, सुविद्य म्हणवला जातो. ही बुद्धीच त्याला कर्तृत्वाच्या उंच उंच शिखरांवर नेऊन बसवते. किंबहुना तो नराचा नारायणही होतो, तर याच बुद्धीचा सदुपयोग केलेल्या सत्कर्मांमुळे. निश्चितच बुद्धी असे एक अदृश्य शस्त्र आहे की ज्याच्यापुढे जगातली सर्वच शस्त्रास्त्रे कस्पटासमान ठरतील.
अर्थात जोपर्यंत या बुद्धीचा वापर हित कल्याणाच्या हेतूने केला जातो तोपर्यंत ती सद्सद्विवेकबुद्धी म्हटली जाते, अन्यथा विनाशाच्या गर्तेत खोलवर लोटणारी विवेकशून्य विपरित बुद्धी.
दुर्दैवाने आजच्या काळात या उफरट्या बुद्धीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. व्यक्तिगत जीवनात जर असा प्रकार होत असेल, तर त्याचे दुष्परिणाम खूप अल्पसे जाणवतात, परंतु हाच प्रकार जर एखाद्या राष्ट्राचा सूत्रधार असणाऱ्या व्यक्ती किंवा समूहांकडून होत असेल तर राष्ट्राचा विनाशकाळ फार दूर राहात नाही.
जगाच्या पाठीवर भारत असा एक देश आहे की जिथे अनेकविध जातीधर्मांचे, पंथ-संप्रदायांचे आणि विचारप्रणालींचे लोक एकमेकांशी स्नेह सलोख्याने राहात आले आहेत आणि म्हणूनच पारतंत्र्यात अडकलेल्या मायदेशाला सोडविण्यासाठी इथल्या लोकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेऊन इंग्रजांना देशाबाहेर घालवले, काहींनी तर यासाठी आपल्या प्राणांची आहुतीही दिली. अर्थात स्वातंत्र्य संग्रामात सर्वांचाच सहभाग होता. हिंदू, मुस्लिम, शीख, खिश्चन, पारसी अशा सर्वच धर्मांचे लोक होते. अर्थात भारत माझा देश आहे. माझी मातृभूमी आहे. परकीयांच्या तावडीतून तिची सुटकार करणे माझे कर्तव्य आहे. ही प्रखर भावना प्रत्येकाच्या मनात होती आणि या भावनेमुळेच देशात विविधतेतही एकता नांदत होती. परंतु इंग्रजांच्या कुटिल नीतीमुळे या एकतेला तडा पडला आणि कालानुक्रमे ही भेग वाढत जाऊन विविभन्न धर्मांच्या लोकांच्या दरम्यान मोठी दरी निर्माण झाली. या दरीचा फायदा काही स्वार्थी मंडळी घेऊ इच्छितात. हा देश केवळ आपल्याच लोकांचा असावा, देशात वास्तव्य करण्याचा हक्कदेखील आपल्या विशिष्ट जातीधर्माच्या लोकांचाच असावा, इतरांना तो कदापि नसावा, या अट्टाहसापोटी व आकसापोटी नवनवीन नियम-कायदे बनवून विशिष्ट जातीधर्माच्या लोकांना अवैधरित्या देशात आलेले घूसखोर ठरवून त्यांना हाकलून लावण्याचा कट रचला जात आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे या कटकारस्थानाचे पहिले पाऊल होय. खूप जाचक अटी आणि अत्यावश्यक पुरावे व प्रमाणपत्रे, सनदी वगैरे सादर केल्यावरच तुम्ही भारताचे खरेखुरे नागरिक ठरू शकाल अन्यथा नाही, असे ठासून सांगितले जात आहे. निश्चितच भारतासारख्या खंडप्राय देशाला आपल्या राष्ट्रहिताच्या आणि विकासाच्या मोठमोठ्या योजना राबविताना लोकसंख्या, संसाधने आणि निधीचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो. आधीच लोकसंख्या जास्त त्यात घूसखोरांची भर पडल्यास संपूर्ण नियोजन पार कोलमडले. मूळ इथले रहिवाशी लाभांपासून वंचितच राहतात. विकासाची उद्दिष्टे गाठता येणे अशक्य ठरते. तेव्हा अवैधरित्या देशात दाखल होऊन इथेच स्थायिक होणारे व नागरिकत्व मिळवून लाभ पदरी पाडून घेणाऱ्या लोकांना हेरून काढून त्यांना देशाबाहेर घालविणे अगदी न्याय्य व राष्ट्रहिताचे ठरेल.यात तिळमात्र शंका नाही. तथापि या संदर्भात एक प्रश्न उद्भवतो की कोट्यवधी रुपये दरवर्षी ज्या सुरक्षा यंत्रणांवर खर्च केले जातात त्या सुरक्षायंत्रणा कुंभकर्णी झोपेत असतात काय? मुळात सुरक्षा यंत्रणा आपले कर्तव्य चोख बजावत असताना हे घूसखोर सीमा ओलांडून भारतात येतात तरी कसे? भ्रष्टाचाराची मुळे इथवर पोहचली नाहीत नाही,अशी शंका मनात येते.
शेतातल्या उभ्या पीकांची नासधूस होऊ नये म्हणून शेताला काटेरी कुंपण लावले जाते, पण कुंपणानेच शेत खाल्ले तर काय म्हणाल? कुंपणाला सोडून शेतालाच दोषी ठरवाल? हा प्रकार म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देणे होय. याचा अर्थ बुद्धी कुठेतरी गहाण ठेवली गेली असावी किंवा विवेकबुद्धीला मूठमाती दिली गेली असावी. राष्ट्राच्या हित-कल्याणासाठी आणि सर्वांगिण विकासासाठी अशा प्रकारची ध्येयधोरणे राज्यकर्त्यांनी राबविणे अगदी सयुक्तिक आणि तर्कसंगत ठरते. तेव्हा अवैधरित्या देशात प्ररेश करून इथेच ठिय्या मांडणाऱ्यांना हाकलून लावा, पण हे करताना ते घूसखोर इतर कोणत्याही धर्माचे असतील तर पीडित, अत्याचारग्रस्त व शरणार्थी म्हणून आम्हाला चालतील, पण मुस्लिम नकोत, हा निकष कशासाठी? हा अट्टाहास कोणत्या हेतूने जपला जातो हे सांगण्यासाठी एखाद्या ज्योतिषाची गरज नाही. हिंदू राष्ट्र निर्मितीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी असे पाऊल उचलणे खूप खूप गरजेचे आहे. म्हणूनच ‘आता कायद्यासंदर्भात माघार मुळीच नाही’ असे पुन्हा पुन्हा सांगितले जाते ते कशासाठी, मुळात हे धोरण न्याय्य आहे का? घूसखोर म्हणजे घूसखोर. सर्वच जातीधर्माचे लोक या प्रवर्गात येतात, तेव्हा सरसकट असे का नाही म्हटले जातकी सर्वच घूसखोरांना हाकलून लावा. मग ते कोणत्याही जातीधर्माचे असोत. केवळ आपलं ते बाळ अन् दुसऱ्याचं ते कारटं म्हणून पक्षपाती धोरण अंगीकारणे केव्हाही न्याय्य ठरू शकत नाही.
अर्थात जगात राज्यकर्त्यांनी न्यायाशी जेव्हा जेव्हा प्रतारणा केली आहे, नैतिक मूल्यांना पायदळी तुडविले आहे, घृणास्पद भेदभावाच्या भिंती उभ्या करून जनसामान्यांत वैमनस्याचा पाया रचून सत्तेच्या हव्यासाची टोलेजंग इमारत उभी केली आहे, ती खूप काळ टिकत नाही. वाळूत उभारलेल्या घरासारखी लहानशा धक्क्यानं ती पूर्णत: धराशायी होते, हे निर्विवाद सत्य आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यान्वये देशात पिढ्यान्पिढ्या राहत आलेल्या नागरिकांना ज्या अग्निपरीक्षेला तोंड द्यावे लागणार आहे ती सर्वांसाठी असली तरी मुस्लिम, दलित, पददलित, भटक्या विमुक्त जाती, अल्पसंख्यक वगैरे सगळेच होरपळले जाणार आहोत. यात काही घटक अपवाद ठरू शकतात. मूळ मुद्दा असे पुरावे आणि अत्यावश्यक अशा कागदपत्रे आणि सनदींचा. गंमत म्हणजे देशातले अर्धेअधिक लोक आजही अशिक्षित किंवा खूप कमी शिकलेले आहेत. काहींच्या पूर्वजांनी तर शाळेचे तोंडदेखील पाहिलेले नाही. अशा नागरिकांची संख्या बहुधा कोट्यवधींच्या घरात जाईल, तेव्हा अशा अभाग्यांनी अत्यावश्यक कागदपत्रे कुठून आणावेत. आपण स्वत: आणि आपल्या वाडवडिलांनी याच मातीत जन्म घेतला आणि याच मातीत मिसळले हे त्यांनी कसं सिद्ध करावं? असे अनेक प्रश्न उद्भवतात ज्यांची उत्तरे शोधूनही सापडणे अशक्य. सर्वसामान्य जनतेला जाचक नियम कायद्यांच्या शृंखलांनी जखडून त्यांना सतत भय-दहशतीच्या वातावरणात जगण्यास भाग पाडणे हे कितपत न्याय्य ठरेल? तेव्हा राज्यकर्त्यांनी आपल्या निद्रिस्त विवेकबुद्धीला वेळीच जाग आणून विचार करायला हवा की हे जे पाऊल उचलले गेले आहे ते खरोखरच देशाला सुखशांती आणि समृद्धीकडे नेणारे आहे की देशाला विनाशाच्या जीवघेण्या खोल दरीत लोटणारे आहे? तेव्हा तुम्ही घेतलेल्या निर्णयावर तुम्हीच फेरविचार करून ठरवा की तुम्हाला नेमके काय हवंय? सुजलाम सुफला भारत की रसातळाला गेलेला भारत? यासाठी आवर्जून सांगावंसं वाटतं की लोकांचे अतोनात हाल होणार नाहीत याची दक्षता बाळगून योग्य मार्गाने परकीय घूसखोर हुडकून काढून त्यांना त्यांची जागा दाखवा. त्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क करून त्यांना आपले कर्तव्य चोखपणे बजावण्यास प्रवृत्त करा. इथे जन्मलेल्या व लहानाचे मोठे झालेल्या आणि मातीशी इमान राखणाऱ्यांना आकसाने वेठीस धरू नका, यातच तुमचे आणि देशाचे भले आहे.
- मुहम्मद शफी अन्सारी
मालेगाव
अर्थात जोपर्यंत या बुद्धीचा वापर हित कल्याणाच्या हेतूने केला जातो तोपर्यंत ती सद्सद्विवेकबुद्धी म्हटली जाते, अन्यथा विनाशाच्या गर्तेत खोलवर लोटणारी विवेकशून्य विपरित बुद्धी.
दुर्दैवाने आजच्या काळात या उफरट्या बुद्धीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. व्यक्तिगत जीवनात जर असा प्रकार होत असेल, तर त्याचे दुष्परिणाम खूप अल्पसे जाणवतात, परंतु हाच प्रकार जर एखाद्या राष्ट्राचा सूत्रधार असणाऱ्या व्यक्ती किंवा समूहांकडून होत असेल तर राष्ट्राचा विनाशकाळ फार दूर राहात नाही.
जगाच्या पाठीवर भारत असा एक देश आहे की जिथे अनेकविध जातीधर्मांचे, पंथ-संप्रदायांचे आणि विचारप्रणालींचे लोक एकमेकांशी स्नेह सलोख्याने राहात आले आहेत आणि म्हणूनच पारतंत्र्यात अडकलेल्या मायदेशाला सोडविण्यासाठी इथल्या लोकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेऊन इंग्रजांना देशाबाहेर घालवले, काहींनी तर यासाठी आपल्या प्राणांची आहुतीही दिली. अर्थात स्वातंत्र्य संग्रामात सर्वांचाच सहभाग होता. हिंदू, मुस्लिम, शीख, खिश्चन, पारसी अशा सर्वच धर्मांचे लोक होते. अर्थात भारत माझा देश आहे. माझी मातृभूमी आहे. परकीयांच्या तावडीतून तिची सुटकार करणे माझे कर्तव्य आहे. ही प्रखर भावना प्रत्येकाच्या मनात होती आणि या भावनेमुळेच देशात विविधतेतही एकता नांदत होती. परंतु इंग्रजांच्या कुटिल नीतीमुळे या एकतेला तडा पडला आणि कालानुक्रमे ही भेग वाढत जाऊन विविभन्न धर्मांच्या लोकांच्या दरम्यान मोठी दरी निर्माण झाली. या दरीचा फायदा काही स्वार्थी मंडळी घेऊ इच्छितात. हा देश केवळ आपल्याच लोकांचा असावा, देशात वास्तव्य करण्याचा हक्कदेखील आपल्या विशिष्ट जातीधर्माच्या लोकांचाच असावा, इतरांना तो कदापि नसावा, या अट्टाहसापोटी व आकसापोटी नवनवीन नियम-कायदे बनवून विशिष्ट जातीधर्माच्या लोकांना अवैधरित्या देशात आलेले घूसखोर ठरवून त्यांना हाकलून लावण्याचा कट रचला जात आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे या कटकारस्थानाचे पहिले पाऊल होय. खूप जाचक अटी आणि अत्यावश्यक पुरावे व प्रमाणपत्रे, सनदी वगैरे सादर केल्यावरच तुम्ही भारताचे खरेखुरे नागरिक ठरू शकाल अन्यथा नाही, असे ठासून सांगितले जात आहे. निश्चितच भारतासारख्या खंडप्राय देशाला आपल्या राष्ट्रहिताच्या आणि विकासाच्या मोठमोठ्या योजना राबविताना लोकसंख्या, संसाधने आणि निधीचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो. आधीच लोकसंख्या जास्त त्यात घूसखोरांची भर पडल्यास संपूर्ण नियोजन पार कोलमडले. मूळ इथले रहिवाशी लाभांपासून वंचितच राहतात. विकासाची उद्दिष्टे गाठता येणे अशक्य ठरते. तेव्हा अवैधरित्या देशात दाखल होऊन इथेच स्थायिक होणारे व नागरिकत्व मिळवून लाभ पदरी पाडून घेणाऱ्या लोकांना हेरून काढून त्यांना देशाबाहेर घालविणे अगदी न्याय्य व राष्ट्रहिताचे ठरेल.यात तिळमात्र शंका नाही. तथापि या संदर्भात एक प्रश्न उद्भवतो की कोट्यवधी रुपये दरवर्षी ज्या सुरक्षा यंत्रणांवर खर्च केले जातात त्या सुरक्षायंत्रणा कुंभकर्णी झोपेत असतात काय? मुळात सुरक्षा यंत्रणा आपले कर्तव्य चोख बजावत असताना हे घूसखोर सीमा ओलांडून भारतात येतात तरी कसे? भ्रष्टाचाराची मुळे इथवर पोहचली नाहीत नाही,अशी शंका मनात येते.
शेतातल्या उभ्या पीकांची नासधूस होऊ नये म्हणून शेताला काटेरी कुंपण लावले जाते, पण कुंपणानेच शेत खाल्ले तर काय म्हणाल? कुंपणाला सोडून शेतालाच दोषी ठरवाल? हा प्रकार म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देणे होय. याचा अर्थ बुद्धी कुठेतरी गहाण ठेवली गेली असावी किंवा विवेकबुद्धीला मूठमाती दिली गेली असावी. राष्ट्राच्या हित-कल्याणासाठी आणि सर्वांगिण विकासासाठी अशा प्रकारची ध्येयधोरणे राज्यकर्त्यांनी राबविणे अगदी सयुक्तिक आणि तर्कसंगत ठरते. तेव्हा अवैधरित्या देशात प्ररेश करून इथेच ठिय्या मांडणाऱ्यांना हाकलून लावा, पण हे करताना ते घूसखोर इतर कोणत्याही धर्माचे असतील तर पीडित, अत्याचारग्रस्त व शरणार्थी म्हणून आम्हाला चालतील, पण मुस्लिम नकोत, हा निकष कशासाठी? हा अट्टाहास कोणत्या हेतूने जपला जातो हे सांगण्यासाठी एखाद्या ज्योतिषाची गरज नाही. हिंदू राष्ट्र निर्मितीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी असे पाऊल उचलणे खूप खूप गरजेचे आहे. म्हणूनच ‘आता कायद्यासंदर्भात माघार मुळीच नाही’ असे पुन्हा पुन्हा सांगितले जाते ते कशासाठी, मुळात हे धोरण न्याय्य आहे का? घूसखोर म्हणजे घूसखोर. सर्वच जातीधर्माचे लोक या प्रवर्गात येतात, तेव्हा सरसकट असे का नाही म्हटले जातकी सर्वच घूसखोरांना हाकलून लावा. मग ते कोणत्याही जातीधर्माचे असोत. केवळ आपलं ते बाळ अन् दुसऱ्याचं ते कारटं म्हणून पक्षपाती धोरण अंगीकारणे केव्हाही न्याय्य ठरू शकत नाही.
अर्थात जगात राज्यकर्त्यांनी न्यायाशी जेव्हा जेव्हा प्रतारणा केली आहे, नैतिक मूल्यांना पायदळी तुडविले आहे, घृणास्पद भेदभावाच्या भिंती उभ्या करून जनसामान्यांत वैमनस्याचा पाया रचून सत्तेच्या हव्यासाची टोलेजंग इमारत उभी केली आहे, ती खूप काळ टिकत नाही. वाळूत उभारलेल्या घरासारखी लहानशा धक्क्यानं ती पूर्णत: धराशायी होते, हे निर्विवाद सत्य आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यान्वये देशात पिढ्यान्पिढ्या राहत आलेल्या नागरिकांना ज्या अग्निपरीक्षेला तोंड द्यावे लागणार आहे ती सर्वांसाठी असली तरी मुस्लिम, दलित, पददलित, भटक्या विमुक्त जाती, अल्पसंख्यक वगैरे सगळेच होरपळले जाणार आहोत. यात काही घटक अपवाद ठरू शकतात. मूळ मुद्दा असे पुरावे आणि अत्यावश्यक अशा कागदपत्रे आणि सनदींचा. गंमत म्हणजे देशातले अर्धेअधिक लोक आजही अशिक्षित किंवा खूप कमी शिकलेले आहेत. काहींच्या पूर्वजांनी तर शाळेचे तोंडदेखील पाहिलेले नाही. अशा नागरिकांची संख्या बहुधा कोट्यवधींच्या घरात जाईल, तेव्हा अशा अभाग्यांनी अत्यावश्यक कागदपत्रे कुठून आणावेत. आपण स्वत: आणि आपल्या वाडवडिलांनी याच मातीत जन्म घेतला आणि याच मातीत मिसळले हे त्यांनी कसं सिद्ध करावं? असे अनेक प्रश्न उद्भवतात ज्यांची उत्तरे शोधूनही सापडणे अशक्य. सर्वसामान्य जनतेला जाचक नियम कायद्यांच्या शृंखलांनी जखडून त्यांना सतत भय-दहशतीच्या वातावरणात जगण्यास भाग पाडणे हे कितपत न्याय्य ठरेल? तेव्हा राज्यकर्त्यांनी आपल्या निद्रिस्त विवेकबुद्धीला वेळीच जाग आणून विचार करायला हवा की हे जे पाऊल उचलले गेले आहे ते खरोखरच देशाला सुखशांती आणि समृद्धीकडे नेणारे आहे की देशाला विनाशाच्या जीवघेण्या खोल दरीत लोटणारे आहे? तेव्हा तुम्ही घेतलेल्या निर्णयावर तुम्हीच फेरविचार करून ठरवा की तुम्हाला नेमके काय हवंय? सुजलाम सुफला भारत की रसातळाला गेलेला भारत? यासाठी आवर्जून सांगावंसं वाटतं की लोकांचे अतोनात हाल होणार नाहीत याची दक्षता बाळगून योग्य मार्गाने परकीय घूसखोर हुडकून काढून त्यांना त्यांची जागा दाखवा. त्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क करून त्यांना आपले कर्तव्य चोखपणे बजावण्यास प्रवृत्त करा. इथे जन्मलेल्या व लहानाचे मोठे झालेल्या आणि मातीशी इमान राखणाऱ्यांना आकसाने वेठीस धरू नका, यातच तुमचे आणि देशाचे भले आहे.
- मुहम्मद शफी अन्सारी
मालेगाव
Post a Comment