Halloween Costume ideas 2015
March 2020

CAA-NPR-NRC कायद्याविरोधात देशभरात पेटलेल्या आंदोलनाचा चेहरा लदिदा व आयेशा नावाच्या दोन तरूणी बनल्या. जामिया विद्यापीठामध्ये एक तरूण खाली पडला आणि त्याला पाच सहा पोलीस लाठीने मारहाण करतांना त्याच्या आजूबाजूला गराडा घालून पोलिसांना एक बोट दाखवत दरडावणारी जामीयाच्या त्या विद्यार्थीनीचा तो फोटो मुस्लिम महिलेविषयी काही प्रसिद्धी माध्यमांनी ’बेचारी’ अशीच काहीशी तयार केलेल्या प्रतिमेला पुसून टकाणारी होती. महिला सबलीकरण म्हणजे फक्त कमीत कमी कपडे नेसणे नव्हे, आंगभर कपडे नेसून, बुरखाकवच घालूनही एक सशक्त बनू शकते, स्वतःची प्रगती करू शकते हेच या मुलींनी सिद्ध केलंय. हा प्रस्तावित कायदा मागे होवो न होवो, पण मुस्लिम महिलेची खरी प्रतिमा या निमित्ताने सर्वांसमोर आली, हे या क्रांतीकारी आंदोलनाचं हशील आहे. तिच्याविषयीचे गैरसमज दूर करण्यासाठी तीलाच रस्त्यावर यावं लागलं. पण बुरख्यातल्या या सबलेला स्वतःहून समजून घेण्याचा तिच्या विरोधकांनी आणि तथाकथित सहानुभुतीदारांनीही फारसा प्रयत्न केलेला दिसत नाही. समाजात स्त्रीला दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचा फार मोठा गैरसमज पसरलेला आहे. पण वास्तव याच्या अगदी उलट आहे. अल्लाह कुरआनात सांगतो -
“...स्त्रीयांना त्याचप्रमाणे हक्क आहे, परिचित पद्धतीनुसार जसे पुरूषांना आहे.” - कुरआन (2:228)
“इमानवंत पुरूष व इमानवंत महिला हे सर्व एकमेकांचे सहकारी आहे.” - कुरआन (9:71)

दुसर्‍या एका ठिकाणी सांगितले - “लोकहो, आपल्या पालनकर्त्याचे भय बाळगा, ज्याने तुम्हाला एका जीवापासून निर्माण केले आणि त्याच जीवापासून त्याची पत्नी बनविली..” - कुरआन (4:1). याचा अर्थ स्त्री आणि पुरूषांची उत्पत्ती एकाच जीवापासून झाली आहे आणि आता विज्ञानही हेच मानते. म्हणजे स्त्रीचा वंश आणि पुरूषाचा वंश वेगळा नाहीये, दोघांचा उगम एकच आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचं यापेक्षा जास्त आणखी काय उदाहरण होऊ शकते, की स्त्री व पुरूष एकाच शरीराचे दोन अंग आहेत.
    विवाहापूर्वीच वराकडून वधूला एक मोठी रक्कम दिली जाते, जेणेकरून आपलं घरदार सोडून जाणार्‍या त्या स्त्रीकडे पुढच्या आयुष्यभरासाठी कमी जास्तीला स्वत:ची एक रक्कम सोबत असावी. त्या रकमेवर फक्त आणि फक्त तीचाच अधिकार असतो. त्याला ‘महेर’ असे म्हणतात. याची रक्कम स्त्री स्वत:च ठरवत असते. इस्लामनुसार महिलांच्या लग्नानंतर त्यांच्या नावापुढे त्यांच्या पतीचे नव्हे तर पूर्वीप्रमाणे त्यांच्या वडिलांचेच नाव व अडनाव अबाधित राहते, ते बदलले जात नाही. उदाहरणार्थ बेनज़ीर भुट्टो ही शेवटपर्यंत बेनज़ीर भुट्टोच असते, ती बेनज़ीर जरदारी बनत नाही. प्रेषितांनी त्यांच्या पत्नीला इतकं जास्त स्वातंत्र्य दिलं होतं की, एक दिवस ते त्यांच्या पत्नी आदरणीय आयेशा सिद्दीक़ा यांना म्हणाले की, “आयेशा, घराच्या छतावर उभी राहून तुला माझ्याविषयी जे काही माहित आहे ते सांगून टाक.” इतके स्वातंत्र्य तर आजचा आधुनिक पतीही पत्नीला देणार नाही की, माझ्याविषयी तुला जे काही माहित आहे ते सोशल मीडियावर टाकूनदे म्हणून.
    प्रेषितांनी जगातली पहिली मुलींची शाळा सुरू केली होती. त्यांच्या पत्नी आयेशा सिद्दीक़ा या जगातल्या पहिल्या महिला शिक्षिका आहेत. त्यांच्या सर्व पत्नींची घरे त्यांच्या पत्नींच्या नावानेच म्हणजे ‘हज़रत आयेशा का घर’, ‘हज़रत सौदा का घर’ म्हणूनच ओळखले जातात. म्हणून महिलांच्या नावाने घरं, महाल वगैरे बांधण्याची परंपरा जगात मुस्लिमांनीच सुरू केली आहे. ‘मुमताज महेल’, ‘बीबी का मकबरा’, ‘चांद बीबी महल’ याची काही ज्वलंत उदाहरणे आहेत. महिलांना संपत्तीत वाटा सर्वात पहिले प्रेषितांनीच दिला. त्यामुळेच आज भ्रूणहत्या, हुंडाबळी मुस्लिम समाजात नगण्य आहे. कुरआन व पैगंबरांनी स्त्रीला दिलेले हक्क प्रत्येक स्त्रीपर्यंत पोहोचण्याकरिता समाजात प्रबोधनाची, जनजागृतीची आणि लोक शिक्षणाची गती वृद्धींगत करण्याची गरज आहे, तरच मानवता टिकेल. 
आता आपण काही कर्तबगार मुस्लिम महिलांचा महिलांचे प्रयत्न करून घेऊ या. 1) हज़रत हव्वा - इस्लामचे पहिले प्रेषित सय्यद आदम (अलै.) यांच्या पत्नी आदरणीय माता हज़रत हव्वा या भूतलावरील पहिल्या महिला आहेत. मुस्लिम समाजात अनेक कर्तबगार व महान महिलांपैकी अनेकांच्या नावापूर्वी एखाद्या महापुरूषांप्रमाणेच ‘हज़रत’ म्हणजे ‘आदरणीय’ ही आदरयुक्त पदवी लावली जाते. जगातले सर्व मानव त्यांचीच लेकरे आहेत. माता हव्वा यांनी जेंव्हा लेकरांना जन्म दिला असेल तेंव्हा त्यांच्या मदतीला कोणताही वैद्य, कोणतीही सुईनी नव्हती. त्यांनी भविष्यातील संपूर्ण मानवतेलाच जन्म देण्याकरिता किती त्रास भोगला असेल. पुढील मानवजातीसाठी त्यांनी संगोपनाचे पायंडे पाडलेत. सौदी अरबमधील जेद्दाह येथे हव्वा (अलै.) यांची कबर आहे.
2) हज़रत मरयम -
    प्रेषित ईसा (अलै.) यांच्या माता हज़रत मरयम (अलै.) यांना ख्रिश्‍चन लोकं मेरीदेखील म्हणतात. कुरआनात त्यांच्या नावाचे शिर्षक असलेला अध्याय ‘सुरह मरयम’ आहे, ज्यात त्यांचा इतिहास व कार्य सांगितलेले आहेत. आदरणीय मरयम यांना प्रेषित मुहम्मद सल्लम् यांनी तत्कालीन सर्वोत्तम महिला म्हणून त्यांचा गौरव केलेला आहे. कोणत्याही पुरूषाने त्यांना स्पर्श न करता, एका मुलाच्या मातृत्त्वाची जबाबदारी आणि लोकांचे खोटे आरोप या सर्वांचं आकाश त्यांनी मोठ्या हिंमतीने सहन केले. कोणताही पिता नसलेल्या प्रेषित येशू यांचा त्यांनी योग्यपणे सांभाळ केला.

3) हज़रत खतिजा 
प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) यांच्या पहिल्या पत्नी आदरणीय खतिजा (रजि.) या अरबस्थानातील फार मोठ्या व्यापारी होत्या. प्रेषितांना प्रेषित्त्व प्राप्त झाल्यानंतर प्रेषितांकडून दिक्षा घेणार्‍या त्या सर्वात पहिल्या महिला होत्या. प्रेषितांनी एकदा सांगितले होते की, “माझ्यावर कोणत्याही व्यक्तीचे उपकार नाहीत, शिवाय दोघांच्या. एक (हज़रत) अबू बकर (प्रेषितांचे सासरे) आणि दुसरे (हज़रत) खतिजा. या दोघांनी माझी त्यावेळी साथ दिली, जेंव्हा जगात माझी साथ द्यायला कुणी समोर आलेलं नव्हतं.”

4) हज़रत आयेशा (रजि.)
    प्रेषित मुहम्मद सल्लम यांच्या द्वितीय पत्नी आदरणीय हज़रत आयेशा यांच्याबद्दल प्रेषितांनी म्हटलेले आहे की, “जगात जेवढं काही ज्ञान आहे, त्यापैकी अर्धे ज्ञान एकट्या आयेशांकडे असून उरलेले अर्धे ज्ञान जगात विखुरलेले आहे.” अशाप्रकारे हज़रत आयेशा सिद्दीक़ा (रजि.) या पहिल्या महिला इस्लामी विचारवंत (आलेमा) होत्या. प्रेषितांच्या सांगण्यावरून त्यांनी त्यांच्या घरीच मुलींना शिकवायला सुरूवात केली होती. त्यांचं घर हेच जगातली पहिली मुलींची अनौपचारिक शाळा ठरली आणि हज़रत आयेशा (रजि.) जगातल्या पहिल्या महिला शिक्षिका!

5) मलेका ज़ुबैदा 
या बगदाद (इराक)चे खलिफा हारून अल रशिद यांच्या महाराणी (मलेका) होत्या. हज यात्रेकरूंना पाण्याची सोय व्हावी म्हणून त्यांनी जवळच्या जलस्त्रोतापासून अराफात मैदानापर्यंतच्या कालव्याचा कल्याणकारी प्रकल्प सुरु करविला. प्रकल्पाच्या हिशोबाची कागदपत्रे त्या कालव्यात फेकून कालव्याच्या अभियंत्याला ‘मूंह मांगी’ रक्कम त्यांनी देऊन टाकली होती. या कालव्याचं नाव ‘नहर (कालवा) ए ज़ुबैदा’ म्हणजे ज़ुबैदांचा कालवा आहे.
काही भारतीय मुस्लिम थोर महिला - सावित्रीमाई फुल्यांच्या पहिल्या मुलींच्या शाळेचं प्रशासन, व्यवस्थापन सांभाळणार्‍या फातेमा शेख या एकप्रकारे भारतातील पहिल्या महिला मुख्याध्यापिकाच होत्या. अहमदनगरच्या चांद बीबी यांनी सोळाव्या शतकात अकबर बादशहाच्या भव्य सैन्याला दिलेल्या प्रचंड प्रतिकाराचा रोमहर्षक इतिहास आहे. त्या एक उत्कृष्ट योद्धाच नव्हे तर उत्कृष्ट चित्रकारही होत्या. त्यांना उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी, कन्नडसहीत अनेक भाषा अवगत होत्या.

विद्यामान काळातील कर्तबगार महिला -
इजिप्तचे दिवगंत राष्ट्रपती मुहम्मद मोर्सी यांच्या पत्नी नग़ला महेमूद यांचा आज मुस्लिम ब्रदरहूड या क्रांतीकारी चळवळीत सक्रीय सहभाग आहे. मुंबईत समाजसेविका उज़मा नाहीद आणि लेखिका प्रा. मोनीसा आबेदी या मोलाची भुमिका वठवत आहेत. अकोट (जि. अकोला) येथील दिवंगत हूरजहां अंजूमताइंनी महाराष्ट्रातील मुस्लिम महिलांचे जमाअत ए इस्लामी हिंद चळवळीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर प्रबोधन कार्य केले आहे. आजही पुण्याच्या मुनीराताई खान, नांदेडच्या अतियाताई सिद्दीक़ी या कर्तबगार महिला जमाअत ए इस्लामी हिंद या सुधारणावादी चळवळीत महिलांमधील अंधश्रद्धा, अनिष्ट परंपरांचे निर्मुलन करून खर्‍या इस्लामच्या शिकवणीद्वारे त्यांचे प्रबोधन करण्यात सक्रीय भुमिका वठवित आहेत. बुरख्यातली महिला किती सबला असते याचा प्रत्यय सध्या अख्ख्या देशाला जागतिक पातळीवर गौरवण्यात आलेल्या जागोजागी होत असलेल्या शाहीन बाग आंदोलनातून येतोय. शाहीन म्हणजे गरूड पक्षी. सामाजिक आंदोलनात उंच भरारी घेणार्‍या बुरख्यातल्या या सर्व शाहीन महामातांना मानाचा सलाम!

- नौशाद उस्मान

Corona
जगभरात कोरोना विषाणूने धुमाकूळ घातला आहे. आजतागायत 1 लाख 94 हजार 741 कोरोनाने ग्रस्त आहेत तर 7989 जणांचा मृत्यू झाला. भारतात याच्यावर युद्ध पातळीवर उपाययोजना सुरू असून, आजपर्यंत 150 रूग्ण कोरोनाग्रस्त आढळले पैकी तिघांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्रात 41 रूग्ण पॉझिटीव्ह आढळले आणि एकाचाच मृत्यू झाला. मात्र हा संसर्गजन्य आजार असल्यामुळे तो लवकर आपल्याला कवेत घेतो. त्यामुळे याचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्वस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी कोरोनाबद्दल जाणून घेणे गरजेचे आहे.
पार्श्‍वभूमी - 29 डिसेंबर 2019 रोजी डब्ल्यूएचओ च्या चायना हेड ऑफिसमध्ये चीनच्या वुहान जिल्ह्यात मागील 15 दिवसांपासून न्युमोनियाची साथ आल्याचे कळविण्यात आले. ज्याचे कारण पूर्वीपैकी कुठलाही सुक्ष्मजीव नसून नवीनच जंतू असावा असा तर्क मांडण्यात आला. संशोधनानंतर 7 जानेवारीला हा जंतू कोरोना व्हायरस प्रजातीचा असल्याचे निष्पन्न झाले. या जंतूला नाव देण्यात आले डअठड उेर्पीं-2 व या जंतुमुळे होणार्‍या रोगाला नाव देण्यात आले उजतखऊ-19
कोरोना व्हायरस म्हणजे नेमके काय?
व्हायरस हे एका प्रकारचे सुक्ष्मजीव आहेत जे मानवात होणार्‍या अनेक आजारांना कारणीभूत असतात. वैज्ञानिकांनी त्यांच्या संरचनेनुसार त्यांचे वर्गीकरण करून त्यांच्या समुहांना विविध नावे दिली आहेत. उदाहरणार्थ डेंग्यू पसरविणार्‍या डेंग्यू व्हायरसच्या समुहाचे नाव आहे फ्लावीव्हायरस. असाच एक समूह आहे ’कोरोना व्हायरस’. या समुहाचा शोध सर्वप्रथम 1960 मध्ये लावला गेला. त्यानंतर त्यात अशाप्रकारचे बरेच व्हायरस समाविष्ट करण्यात आले. त्यापैकी महत्त्वाचे म्हणजे 2003 सालचा डअठड उेीेपर र्ींर्ळीीी व 2012 सालचा चएठड उेीेपर र्ींर्ळीीी.
कोव्हीड - 19 ची लक्षणे काय व या आजाराचे मानक -
    हा आजार श्‍वसन संस्थेचा असल्यामुळे याची लक्षणे - ताप, खोकला, सर्दी, घसा खवखवणे, श्‍वास घेण्यास त्रास होणे, दम लागणे ही आहेत. बर्‍याच आजारात व दैनंदिन जीवनात ही लक्षणे आपल्या निदर्शनास येतात. मग हा आजार ओळखायचा कसा? सध्या या आजाराची मानके पुढीलप्रमाणे आहेत  -
1. संशयीत रूग्ण - म्हणजे अशी व्यक्ती जीला ताप आणि श्‍वसनाचे कोणतेही एक लक्षण (सर्दी, खोकला, श्‍वास घेण्यास त्रास) आहे आणि अशी व्यक्ती जी परदेश प्रवास करून आली आहे किंवा र्उेींळव 19    पॉझिटीव्ह व्यक्तीच्या संपर्कात आली आहे.
2) बाधित रूग्ण- अशी कुठलीही व्यक्ती जीचा रिपोर्ट डअठड उेर्पीं-2 चा रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आलेला आहे.
कोरोना व्हायरस कसा पसरतो?
    हा व्हायरस थेट हवेतून नाही पसरत. ज्या व्यक्तीच्या शरिरात हा व्हायरस आहे, त्याच्या शिंकेतून किंवा खोकल्यातून कण बाहेर पडतात त्या शिंकेतून हे व्हायरस वातावरणात येतात व वस्तूवर हातावर, कपड्यांवर स्थिरावतात. शरीराबाहेर हा व्हायरस 8 ते 10 तास जगतो. या कालावधीत निरोगी व्यक्तीच्या हातातून नाक, तोंड, किंवा डोळ्याच्या स्पर्शामुळे हा व्हायरस पसरतो.
कोरोनापासून बचावाचे उपाय
1) सर्वप्रथम जे नागरिक परदेशातून मागच्या महिनाभरात भारतात परतले आहेत त्यांनी व त्यांच्या संपर्कात आलेल्या सर्व व्यक्तींनी आपली माहिती शासन व आरोग्य अधिकार्‍यांना द्यावी. आपल्या ओळखीत असा कोणी व्यक्ती असेल तर त्याला न भेटता फोनद्वारे त्याला असे करण्यास प्रवृत्त करावे.
2) सोशल डिस्टंसिंग म्हणजे सार्वजनिक सुरक्षित अंतरता हा कोरोना प्रसार थांबविण्यासाठी अतिमहत्त्वाचा उपाय आहे. यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी जाणे टाळणे, प्रत्येक व्यक्तीसोबत किमान 1 मीटर अंतर ठेऊन बोलणे, गर्दी होणारे सर्व सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, क्रीडा कार्यक्रम रद्द करणे, हस्तांदोलन टाळणे व रोगाची लक्षणे आढळल्यास स्वतःला इतरांपासून दूर ठेवणे या गोष्टी समाविष्ट आहेत.
3) स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण ः यामध्ये खोकलताना व शिंकताना नाका-तोंडासमोर रूमाल / टिश्यू पेपर ठेवणे, वारंवार साबणाने हात धुणे व सॅनिटायझर वापरणे, आपला व आसपासचा परीसर स्वच्छ ठेवणे या गोष्टी समाविष्ट आहेत.
4) गर्दीतला प्रवास टाळणे ः अतिमहत्त्वाचे काम असेल तरच बाहेरगावी विशेष करून जिथे कोरोनाचे रूग्ण आहेत अशा शहरास भेट देणे टाळावे.
5) मास्कचा वापर ः मास्कचा वापर गरजेचे फक्त अशा व्यक्तींमध्ये आहे ज्यांना सर्दी, खोकल्याची लागण झाली आहे किंवा ज्यांचा संपर्क कोरोनाबाधित रूग्णांशी आहे. इतर लोकांना मास्कचा वापर करणे सक्तीचे नाही.
6) अन्नासंबंधीचे प्रतिबंध ः ताजे, स्वच्छ व घरगुती अन्न घ्यावे. शिळे खाणे टाळावे तसेच मांसाहार करताना ताजे मांस घ्यावे व ते चांगले शिजले आहे याची खात्री करून घ्यावी.
7) डॉक्टरांशी संपर्क ः सर्दी, खोकला व तापेची लक्षणे झाल्यास विशेष करून अशा व्यक्ती ज्या करोनोबाधित रूग्णांच्या किंवा संशयीत कोरोनोग्रस्त रूगंच्या सानिध्यात आहेत त्यांनी त्वरीत तज्ञ डॉक्टरांशी संपर्क साधावा.
8) अफवांवर विश्‍वास ठेऊ नकये व त्या पसरवू नये ः     कोरोनाची धास्ती घेण्याची व देण्याची गरज नाही तर संपर्क राहून लढण्याची गरज आहे.
    शासनाकडून सध्या ज्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याला सर्व नागरिकांनी साथ देणे गरजेचे आहे. स्वच्छतेसंबंधी जे निर्देश येत आहेत त्याचीही काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. वरील सूचना प्रत्येकाने जबादारीने पाळल्या तर नक्कीच आपण या संकटातून बाहेर येवू. अशी मी अपेक्षा व ईश्‍वरचरणी प्रार्थना करतो.

- डॉ. असद पठाण

Family
वो जिसने अक्ल अता की है सोंचने के लिए
उसी को छोडके सबकुछ सुझाई देता है
दिल्लीमध्ये जेव्हा आम आदमी पक्षाच्या विजयाचा जल्लोष साजरा केला जात होता तेव्हा शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी राज्यसभेमध्ये एक घटनादुरूस्ती विधेयक सादर केले. ज्यात म्हटले आहे की, घटनेच्या चौथ्या भागामध्ये राज्यांसाठी जी मार्गदर्शक तत्व दिलेली आहेत त्यात एक तत्त्व असे सामील करण्यात यावे की, ज्याद्वारे राज्य सरकारांनी आपल्या राज्यातील लोकांना दोन अपत्यांवरच थांबण्यासाठी प्रेरित करावे. जे कुटुंब दोन अपत्यांवरच थांबतील त्यांना सरकारकडून काही उत्तेजनार्थ सवलती द्याव्यात व जे थांबणार नाहीत त्यांच्याविरूद्ध काही दंडात्मक कारवाई राज्यसरकारांनी करावी. ही दुरूस्ती घटनेच्या चौथ्या चॅप्टरमधील मार्गदर्शक तत्त्वासंबंधीच्या अनुच्छेद 47 (अ)अन्वये सादर करण्यात आलेले आहे.
    हे बिल पहिल्यांदाच सादर झालेले आहे असे नाही. हे बिल 22 डिसेंबर 1992 रोजी 79 व्या घटनादुरूस्तीच्या स्वरूपात यापूर्वीही राज्यसभेमध्ये सादर करण्यात आले होते. परंतु एकमत न झाल्याने तेव्हा ते मागे पडले होते. 16 व्या म्हणजे मागील लोकसभेमध्ये सुद्धा सध्या केंद्रात मंत्री असलेले प्रल्हाद सिंग यांनी हेच बिल आणण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता.
    मुळात हा संघाचा प्रिय मुद्दा आहे. पण त्यांच्यातही याबाबतीत एकमत नाही. कधी ते दोन मुलावर थांबण्याचा सल्ला देतात तर कधी त्यांच्यातीलच काही जण हिंदूंना जास्तीत जास्त मुलं जन्माला घालण्याचा संदेश देतात.
    अनेक राज्यांमध्ये उदाहरणार्थ बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, आसाम, आंध्रप्रदेश, तेलंगना आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा दोन अपत्यांपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या लोकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढण्यास अपात्र घोषित करण्यात आलेले आहे. शिक्षकांना व अन्य कर्मचार्‍यांनाही दोनपेक्षा जास्त मुलं जन्माला घालण्यावर नागरी सेवा शर्ती नियम 2005 प्रमाणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्यांना सेवेत घेण्यापासून ते त्यांना सेवेतून अपात्र घोषित करण्यापर्यंत या नियमांमध्ये तरतूद केलेली आहे.
    मुळात ही काँग्रेसची मूळ भूमिका होती. नेहरूंनी 1951 सालच्या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीपूर्वीच छोट्या कुटुंबाची संकल्पना मांडली होती. 1975 मधील आणीबाणी मध्ये तर या धोरणाचा अतिरेक झाला होता. मागच्याच महिन्यात मध्यप्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी असाच एक प्रशासकीय आदेश काढून दोन अपत्यांवर थांबण्याचा सल्ला दिला होता. खरे तर इंटरनॅशनल डिक्लेरेशन ऑन पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट 1994 वर भारताने सही केलेली आहे. त्यात म्हटलेले आहे की, किती मुलं जन्माला घालावीत? याचा अंतिम निर्णय कुटुंबप्रमुखाच्या विवेकावर ठेवण्यात आलेला आहे. असे असतांनासुद्धा अधुनमधून सरकार दोन अपत्यांच्या धोरणाला रेटत असतेे.
    सध्या भारताचा जन्मदर 1.02 टक्के एवढा आहे. या ग्रोथ रेटनुसार भारत जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत 31 व्या स्थानावर आहे. बिझनेस टुडेच्या अहवालाप्रमाणे भारतात एक टक्के लोकांकडे 73 टक्के संसाधने आहेत. ही जी विषमता आहे ही खरी समस्या आहे, आपत्यांची संख्या ही समस्या नाही. घटनेच्या चॅप्टर 4 मधील सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांवर अंमल झालेले नसताना परत हे नवीन घटनात्मक संशोधन आणणे कितपत उचित आहे? म्हणून मनामध्ये शंका येते की, हे घटनादुरूस्ती बिल चांगल्या हेतूने सादर करण्यात आलेले नसावे. दंडात्मक कारवाईच्या नावाखाली अशा जोडप्यांचा मताधिकार काढून घेण्याची तर योजना नसेल? कारण निवडणुका लढण्यावर तर आधीच बंदी घातलेली आहे आता मतदानावरही बंदी घालण्याचा विचार आहे की काय? याचा प्रत्येक नागरिकाने गांभीर्याने विचार करावा.
    घटनेच्या मार्गदर्शक तत्व क्रमांक 39 (ब) मध्ये असे म्हटलेले आहे की, ”काही लोकांच्या हातात संपत्ती एकवटणार नाही, याकडे सरकारे लक्ष देतील.” लोकसंख्येशी सरळ संबंध असलेल्या या मार्गदर्शक तत्वाची तर कोणत्याच सरकारने दखल घेतलेली नाही. ही दखल घेतली असती आणि संपत्तीचे वितरण न्याय पद्धतीने झाले असते तर गेल्या 73 वर्षात लोकांचे जीवनमान सुधारले असते, तरूणांच्या हातांना काम मिळाले असते, हे तर झालेले नाही उलट 45 वर्षातील सर्वात मोठ्या बेकारीच्या दारात आज तरूण उभे आहेत. त्यांना राष्ट्रवादाच्या नावावर शांत ठेवले जात आहे. मोठे लोक बँकांकडून कोट्यवधींचे कर्ज घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरूंग लावत आहेत. बँका डबघाईला आलेल्या आहेत. यातून अर्थव्यवस्था मंदीच्या तडाख्यात सापडलेली आहे. वास्तविक पाहता राष्ट्रीय संपत्तीमध्ये 1 टक्के लोक 73 टक्के वाटा दाबून बसलेले आहेत. तो त्यांच्या ताब्यातून कसा काढून घेता येईल? यासंबंधीची घटना दुरूस्ती सुचविणारे विधेयक आणून संसाधनांचे न्याय्य वाटप कसे केेले जाईल? याचे धोरण आखणे सरकारचे कर्तव्य होते. ते तर सरकार करत नाही उलट नव्याने घटनादुरूस्ती आणून अपत्य जन्मावर नियंत्रण घालू पाहत आहे.
    आज देशात श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिक गरीब होत आहेत, ते सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे. गॅस आणि पेट्रोलसारखी खनिज संपत्ती ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. ती एका कुटुंबाच्या मालकीची कशी होऊ शकते? याबद्दल कोणीही प्रश्‍न विचारत नाही. तसे पाहता खाजगी घटनात्मक संशोधन विधेयक सहसा पारीत होत नाही, पण काय सांगावे, ’ये सरकार है तो कुछ भी मुम्कीन है’ अशी परिस्थिती आहे. मोठ्या मताधिक्याने निवडून आलेल्या या सरकारमध्ये कोणतेही बिल मंजूर होऊ शकते, हे देशाने ’सीएए’ सारख्या घटनाविरोधी बिलाच्या मंजुरीच्या रूपाने याची देही याची डोळा पाहिलेले आहे.
    साधारणपणे समाजामध्ये असा समज रूजलेला आहे की, भारताची लोकसंख्या मुस्लिमांमुळे वाढते आहे म्हणून हिंदूंनीही आपली संख्या वाढवावी, अन्यथा हे राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र होऊन जाईल. हे मिथक आहे. 2013 मध्ये अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सांगण्यात आले की, हिंदूंनी किमान 3, साक्षी महाराजांनी सांगितले की हिंदूंनी किमान 4, उत्तर प्रदेशमील आ. सुरेंद्र सिंग यांनी सांगितले की हिंदूनी किमान 5 मुलं जन्माला घालावित. म्हणजे एकीकडे हिंदू नेतृत्व मुलं वाढविण्याचा प्रयत्न करते तर दूसरीकडे हिंदू हित जपणार्‍या शिवसेनेचे खासदार दोन मुलांचे धोरण अवलंबविण्यासाठी घटनादुरूस्ती विधेयक आणतात किती हा विरोधाभास?
    समाजामध्ये जन्म आणि मृत्यूची प्रक्रिया नैसर्गिक रित्या सुरू असते. त्यात कृत्रिमरित्या ढवळाढवळ केली गेली तर त्याचे भयानक परिणाम भोगावे लागतात हे विसाव्या शतकात अनेक देशात सिद्ध झालेले आहे. रिप्लेसमेंट लेवल स्थिर ठेवण्यासाठी कोणत्याही देशात जन्मदर किमान 2.1 असावा लागतो. हा दर साध्य करण्यासाठी देशातील प्रत्येक जननक्षम दाम्पत्याने किमान 3 मुलं जन्माला घालावीच लागतात. असे न झाल्यास जपानसारखी अवस्था होते. देश वृद्ध होऊन जातो. लहान-मुलां मुलींपेक्षा आजी आजोबांची संख्या वाढते. एकदा का जनतेला कमी मुलं जन्माला घालण्याची सवय लावली तर मग कितीही सांगा ते मुलांची संख्या वाढवित नाहीत. या संबंधी चीनचे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे.
    भारतात उत्तर प्रदेश 3.1 आणि बिहार 3.4 ही दोन राज्य वगळता बाकी राज्यात आपण स्थिर लोकसंख्येच्या लेवलला अधीच पोहोचलेला आहोत. देशातील 618 जिल्ह्यांपैकी 331 जिल्ह्यात हिंदू तर 217 जिल्ह्यात मुस्लिम हे स्थिर जननदराला अधिच पोहोचलेले आहेत, असे 2011 च्या जनगणनेच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. असे असतांना दोन मुलांची सक्ती नागरिकांवर का? याचे उत्तर सरकार कधीच देणार नाही, याचा विचार प्रत्येकाने स्वः करावा.
    मुलं जन्माला घालण्यापूर्वी एक गोष्ट आणखीन लक्षात ठेवावी की, कोणत्याही देशासाठी आदर्श लोकसंख्या किती? व ती कशी टिकवून ठेवावी याचा निर्णय कोणत्याच शास्त्राप्रमाणे कोणालाच ठामपणे करता येत नाही. त्यात पुन्हा सार्स आणि कोरोनासारखे साथीचे रोग फैलावले आणि त्यात अचानक अनेक लोग दगावले तर तात्काळ नवीन लोक कोठून आणणार? देशाचा गाडा कसा हाकणार? देशाची सुरक्षा कशी सुनिश्‍चित करणार? याचा विचार प्रत्येक समजूतदार नागरिकाने स्वतः करावा.
    ज्या समाजामध्ये तीन पेक्षा कमी अपत्य जन्माला घालण्याची पद्धत रूढ होऊन जाते त्या समुहाचा हळूहळू र्‍हास होऊन जातो. 100 ते 150 वर्षांमध्ये अशा समाजामध्ये वृद्धांची संख्या वाढते व तरूणांची कमी होते. संयुक्त राष्ट्राच्या ताज्या अहवालानुसार 2018 मध्ये जगात अशी स्थिती निर्माण झाली होती की, 65 वर्षे वयाच्या वृद्धांची संख्या 5 वर्षांच्या वयाच्या मुलांपेक्षा जास्त झालेली आहे. आजमितीला जगात 65 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची संख्या 70.5 कोटी आहे तर 5 वर्षे वयापेक्षा कमी मुलांची संख्या 68 कोटी आहे. आणि ही चिंताजनक स्थिती आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालामध्ये असेही नमूद आहे की, हीच स्थिती राहिली तर 2050 पावेतो 0 ते 4 वयोगटाच्या प्रत्येक मुलामागे 65 वर्षे वयोगटाची दोन वृद्ध  माणसे असतील.
    मागच्या शतकामध्ये वाढत्या गरीबीसाठी वाढत्या जनसंख्येला जबाबदार धरून जनसंख्या कमी करण्याचे प्रयत्न जगातील बहुतेक देशात झालेले आहेत. त्यात जवळ-जवळ सर्वच मुस्लिम देशांनीही आपला सहभाग नोंदविला होता. भारतामध्ये सुद्धा सुरूवातीला धार्मिक कारणांमुळे कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या नीतिचा मुस्लिमांनी विरोध केला परंतु काही वर्षातच अनाहुतपणे कुटुंब नियोजनाचा मार्ग स्वीकारला. आजमितीला भारतीय मुस्लिमांच्या प्रजननक्षम दाम्पत्यांमध्ये एक किंवा दोन मुलांवर थांबणार्‍या दाम्पत्यांची संख्या जास्त आहे. तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त मुलं असणारे मुुस्लिम दाम्पत्य अपवादानेच आढळतात आणि ते ही निश्‍चितपणे आर्थिकदृष्ट्या गरीब असतात. या संदर्भात भारतीय मुस्लिमांनी नैसर्गिकरित्या मुलं जन्माला घालण्याच्या कुरआनच्या आदेशाची सामुहिक पायमल्ली केली आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.
    आधुनिक शिक्षणाने सर्वांच्याच बुद्धीचा ताबा घेतलेला आहे. या शिक्षण पद्धतीतून शिकलेले लोक स्वतंत्र विचाराचे आणि विश्‍लेषण करण्याची क्षमता बाळगून आहेत. तरीसुद्धा त्या क्षमतेचा वापर न करता खोट्या प्रचाराला बळी पडून लोकसंख्या कमी करण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेत आहेत. कमी मुलं जन्माला घालणार्‍या प्रत्येक दाम्पत्याला प्रामाणिकपणे वाटत असते की, जास्त मुलं जन्माला घातली तर त्यांचे योग्य पालनपोषण करणे त्यांना शक्य होणार नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेने आर्थिक परिस्थिती अशी निर्माण करून ठेवलेली आहे की, खरोखरच मुलांना मग ते कमी असोत का जास्त, योग्य शिक्षण देणे आजकाल मध्यम वर्गीयांना परवडत नाही.
    लोकसंख्या वाढीला गरीबीचे मूळ कारण समजणार्‍या समजदार लोकांना माझा एक छोटासा प्रश्‍न असा आहे की, कल्पना करा की आपल्या देशामध्ये कोविड-19 सारख्या कुठल्याश्या नैसर्गिक कारणामुळे (अल्लाह न करो) सध्या असलेली लोकसंख्या अर्ध्यावर आली तर आपण त्यांना अमेरिकन नागरिकांसारखे उच्च जीवनमान देऊ शकू का? स्पष्ट आहे नाही देऊ शकणार! कारण की, वाढती लोकसंख्या भारताची मूळ समस्या नाही तर वाढता भ्रष्टाचार आणि कुशासन ही भारताची मूळ समस्या आहे. कुशासनामुळेच लोकांना उच्च जीवनमान मिळत नाही. या संदर्भात तर कोणी बोलत नाही. कोरोनाच्या संकटा समयी पाच रूपयाचा मास्क 50 रूपयाला विकून जनतेला वेठीस धरणार्‍या लोकांकडून या संदर्भात काही बोलले जाईल, याची अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे.
    सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मोठी लोकसंख्या जर गरीबीच्या मुळाशी असती तर चीनची लोकसंख्या आपल्यापेक्षाच नव्हे तर जगात सर्वापेक्षा जास्त आहे. मग चीन महासत्ता कसा झाला? चीनमध्ये लोकसंख्या वरदान आहे तर मग ती भारतात शाप कशी ठरू शकते? स्पष्ट आहे एवढा साधा विचार करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. ”छोटे कुटुंब सुखी कुटूंब” च्या दुष्प्रचाराला बळी पडून जगातील सगळे देश कुटुंबाचा आकार कमी करण्यामागे लागलेले आहेत. सध्या सादर झालेले दोन अपत्या संबंधीचे घटनादुरूस्ती विधेयक ही याच मानसिकतेमधून सादर करण्यात आलेले आहे. ज्याचा विरोध करणे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नागरिकाचे कर्तव्य आहे. जय हिंद !

- एम.आर.शेख

संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उच्च आयोग (युएनएचसीआर) च्या उच्चायुक्त मिशेल बॅसेलेट यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. मिशेलद्वारे दाखल केलेल्या या याचिकेवर प्रतिक्रिया देतांना विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांनी युएनएचसीआर वर टिका करताना म्हटले आहे की, ही आंतरराष्ट्रीय संघटना सीमेपलिकडील होणार्‍या दहशतवादाकडे डोळेझाकून बसली आहे. इथे मूळ मुद्दा आतंकवाद नाही, मूळ मुद्दा आहे ती आशंका जी सीएएचा उपयोग देशाच्या नागरिकांना खासकरून मुस्लिमांना राज्यविहीन घोषित करण्यासाठी केला जाईल. प्रश्‍न हा आहे की देशातील 130 कोटी नागरिकांना त्यांची नागरिकता शाबित करणारे दस्तावेज कसे प्राप्त होतील? त्यांची पडताळणी कशी केली जाईल आणि कशाप्रकारे हे सुनिश्‍चित केले जाईल की, या सर्व प्रक्रियेचे परिणाम आसाममध्ये झालेल्या एनआरसीसारखे असत्य आणि भ्रामक असणार नाहीत?
    सीएएच्या प्रश्‍नावरून राष्ट्रव्यापी चर्चा सुरू आहे. या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टिका झालेली आहे. आणि त्याविरूद्ध जे जनआंदोलन उभे राहिले आहे, त्यासारखे उदाहरण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात दूसरे नाही. परंतु एवढे असूनही भारत सरकारने ठासून सांगितले आहे की, या प्रकरणी ते माघार घेणार नाहीत. सरकारचा हा हट्ट आपल्याला जगातील त्या भयंकर हिंसक, जातीय सरकारांची आठवण करून देणारा आहे की, ज्यांनी (उर्वरित पान 7 वर)
आपल्याच नागरिकांसोबत अत्यंत क्रूर व्यवहार केला आणि वंश आणि नागरिकता सारख्या मुद्यांचा आधार घेऊन मोठ्या संख्येत लोकांना मारून टाकले. विदेशमंत्र्यांचे म्हणणे आहे की, सीएए भारताचा अंतर्गत विषय आहे आणि एक संप्रभू संपन्न राष्ट्र म्हणून देशाचे सरकार हा निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र आहे. संप्रभूतेचा मुद्दा ठीक आहे. परंतु, आपल्याला हे विसरून चालणार नाही की, आजच्या युगामध्ये प्रत्येक राष्ट्राची जबाबदारी आहे की, नागरिक आणि राजकीय अधिकारांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (आयसीसीपीआर) च्या कलम 26 चे पालन करावे. ज्यात हे नमूद केलेले आहे की, नागरिकतेच्या प्रकरणात कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही.
    असे धोरण जे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना प्रभावित करत आहे व त्याला केवळ त्यांच्या नागरिकतेच्या संदर्भात अंतर्गत प्रश्‍न आहे म्हणून सोडून देता येईल का? आज जग अंकुचन पावलेले आहे आणि यामुळेच काही वैश्‍विक मानदंड निर्धारित केले गेले आहेत. ज्यामध्ये मानवाधिकार आणि एका देशातून दूसर्‍या देशात प्रवासासंबंधीचे करार केलेले आहेत. भारताने ज्या करारांवर सही केलेली आहे, त्यात आयसीसीपीआर सामील आहे. आपण येथे केवळ स्वामी विवेकानंदांच्या शिकागो येथील भाषणा संंबंधीच बोलत नाहीत. ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की, भारताची ही महत्ता आहे की, तो जगातील वेगवेगळ्या भागातील लोकांना आपल्याकडे शरण देत आलेला आहे. आपण येथे तैत्तिरीयोपनिषेदाच्या ’अतिथी देवोभव’ आणि ’महाउपनिषेदाच्या वसुधैव कुटुंबकम’च्या शिकवणीबद्दलही बोलत आहोत.
    आपण त्या आंतरराष्ट्रीय संघटनाच्या मताची जराही परवा करणार नाही का, जे मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी काम करत आहेत? भारत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या युएनएचसीआर या संघटनेला विदेशी म्हणत आहे आणि हे सुद्धा म्हणत आहे की, त्याला भारताच्या संप्रभुतेला आव्हान देण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. खरे हे आहे की, जगातील अनेक राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्राच्या करारावर सही केलेली आहे. म्हणून संयुक्त राष्ट्राची ही संस्था या देशांच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेऊ शकते आणि गरज पडेल तेथे, ”न्यायमित्राच्या” भूमीकेतून वेगवेगळ्या देशाच्या न्यायालयांमध्ये वेळोवेळी हस्तक्षेप करते. त्याची काही उदाहरणं अशी आहेत की, याच संस्थेने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात, युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयात, आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात आणि इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्युमन राईट्स मध्येसुद्धा याचिका दाखल केलेल्या आहेत. या मागचा उद्देश मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी निर्णय घेतांना संबंधित न्यायालयाची मदत करणे हा असतो. ज्यात संयुक्त राष्ट्राच्या या संस्थेला निपुनता प्राप्त आहे. ही निपुनता अनेक देशांच्या सहकार्यातून प्राप्त केली जाते. या न्यायीक हस्तक्षेपांच्या द्वारे संबंधित देशांना आंतरराष्ट्रीय मानकांची आठवण करून दिली जाते आणि त्यांना सांगितले जाते की, गेल्या अनेक दशकांमध्ये विकसित आणि स्थापित वैश्‍विक मुल्यांच्या संदर्भात कोर्टाची जबाबदारी काय आहे? अरविंद नारायण आपल्याला सांगतात की, ”संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार उच्चायोगाने स्पेन आणि इटालीशी संबंधित प्रकरणामध्ये युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयात त्या सिद्धांताकडे या देशांचे लक्ष वेधले ज्यांच्या अंतर्गत अवैध प्रवाशांना बलपूर्वक आणि अनिवार्यरित्या निष्कासित करण्यावर प्रतिबंध लादण्यात आलेला आहे. याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्र संघाने आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात मध्यआफ्रिकन रिपब्लिकच्या विरूद्ध प्रकरण दाखल करून हे स्पष्ट केले होते की, बलात्काराला सुद्धा युद्ध अपराध मानले जावे”
    अमेनेस्टी इंटरनॅशनल आणि ह्युमन राईट वॉच सारख्या संस्था विभिन्न देशांमध्ये मानवाधिकारांच्या परिस्थितीची देखरेख करत असतात. स्पष्ट आहे त्यामुळे ते देश ज्यांच्यावर या संदर्भाने टिका केली जाते, असहज होऊन जातात आणि त्यांची सरकारे त्यांचे स्वागत करीत नाहीत. शेवटी अंतर्गत प्रश्‍न आणि संप्रभूता विरूद्ध मानवाधिकार संरक्षणाची ही गाठ कशी सुटेल? या प्रश्‍नाचे उत्तर देणे कठीण आहे. विशेष करून अशा काळात जेव्हा सार्‍या जगामध्ये नागरिकांची स्वतंत्रता आणि लोकशाही अधिकारांशी संबंधित सुचकांक घसरत चाललेला आहे. भारतात सुद्धा हेच होत आहे.
    भारताच्या संबंधातही युएनच्या हस्तक्षेपाला आपण समानतेची स्थापना आणि भेदभावाचा निषेध करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहू शकतो. ही लोकशाहीचीच मागणी आहे की सरकारांनी आपल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करावा. शाहीन बाग येथील जबरदस्त आंदोलनाच्या प्रकाशात देशाने आपल्या आत डोकाऊन पहावयास हवे आणि जागतिक नैतिकता व सर्व जगाला एक कुटुंब मानण्याच्या सिद्धांताच्या कसोटीवर आपल्या निर्णयांना घासून पहायला हवे. असे म्हटले जाते की, ज्या वेळेस ओरिसाच्या कंधमालमध्ये ख्रिश्‍चनांवर अत्याचार केले जात होते त्या वेळेस जागतिक ख्रिश्‍चन समाजाने त्याविरूद्ध पुरेसा आवाज उठवलेला नव्हता. दिल्लीत झालेल्या हिंसेच्या प्रकरणामध्ये मात्र अनेक मुस्लिम देशांनी आपले मत मांडले आहे. इराण, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि कित्येक अन्य मुस्लिम बहुल देश यात सामील आहेत. आपल्या शेजारी बांग्लादेशमध्येही भारताच्या मुस्लिमांच्या स्थितीवर आक्रोश व्यक्त करणारे अनेक प्रदर्शन झाले. पंतप्रधान मोदींचे म्हणणे आहे की, त्यांचे सरकार मुस्लिम देशांशी चांगले संबंध ठेऊन आहे म्हणून काँग्रेसला त्रास होत आहे. या प्रदर्शनांच्या पार्श्‍वभूमीवर आता पंतप्रधानांचे म्हणणे काय आहे?
    आपल्याला अंतर्गत प्रश्‍नाची टेप वाजविण्याशिवाय संपूर्ण प्रकरणाच्या नैतिक पक्षावर विचार करावा लागेल. आपल्याला हे सुद्धा लक्षात ठेवावे लागेल की, जिथे भारताचा राष्ट्रीय मीडिया सरकारविरूद्ध बोलण्यापासून लांब राहत आहे. त्याच ठिकाणी कित्येक आंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थांनानी भारतात अल्पसंख्यांकांसोबत होत असलेल्या अत्याचारांना जगासमोर मांडलेले आहे. आपण फक्त आशा करू शकतो की, भारत सरकार आपल्या जागतिक जबाबदारीला समजून सीएए आणि दिल्ली हिंसेमुळे होत असलेल्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बदनामीला रोखण्याचे उपाय करेल.

- राम पुनियानी

एक काळ होता जेव्हा स्त्री अबला नारी होती, समाजातील दुर्बल घटक म्हणून ओळखली जात होती. तिला स्वत:चे असे काही अस्तित्व नव्हते, स्वातंत्र्य नव्हते, तिच्यावर होणारे  अत्याचार स्त्रीत्वाचे एक अविभाज्य अंग म्हणून तिने स्वीकारले होते. मुलीचा जन्म अपशकून, विधवा स्त्री अपशकून या घटनांचे खापरदेखील स्त्रीत्वाच्या माथी फोडले गेले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तिला शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले गेले.
अठवाव्या दशकात स्त्रीस्वातंत्र्याची चळवळ सुरू झाली. पुण्यातील सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रियांसाठी पहिली शाळा सुरू केली. स्त्री-स्वातंत्र्याच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल खूपच  यशस्वी ठरले. या कामात त्यांच्या सहकारी फातिमाताई शेख यांनी त्यांची खूप मदत केली. शाळेसाठी जागा दिली. अशा तऱ्हेने महिलांसाठी शिक्षणाची घरे उघडण्यात आली. रमाबाई  रानडे यांच्यासारख्या शूर महिलांनी हे काम पुढे नेण्यास मदत केली.
एकोणीसाव्या शतकाच्या मध्यात जागतिक स्तरावर स्त्री-स्वातंत्र्य चळवळीचा उदय झाला. अमेरिका व यूरोपसारख्या मोठ्या खंडात स्त्रीचळवळी उदयास आल्या. याचा परिणाम म्हणून  स्त्रियांना मतदानाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क या सर्व गोष्टी मिळाल्या. विसाव्या शतकात तिला नोकरी व शिक्षणाच्या क्षेत्रात आरक्षण सुद्धा मिळाले. या मिळालेल्या संधीचे तिने सोने  केले. स्त्री शिकली, सुशिक्षित झाली, घराबाहेर पडली, पैसे कमाऊ लागली... म्हणजेच मॉडर्न झाली आणि आधुनिक झाली!
आजमितीला आपण एकविसाव्या शतकात पाऊल टाकले आहे. या शतकाच्या सुरवातीला आपणास स्त्रीचे एक नवे रूप पाहायला मिळते. या आधुनिक युगात स्त्रियांची राजकीय व  सामाजिक प्रगल्भता वाढल्याची दिसून येते. त्या आता सामाजिक समस्यांसंदर्भात प्रश्न विचारू लागल्या आहेत. चार भिंतींत कोंडून घातलेल्याचा आरोप असलेल्या आणि आपल्या  कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या बुरखाधारी मुस्लिम स्त्रिया आज आपल्याला रस्त्यावर उतरून सामाजिक व्यवस्थेला जाब विचारू लागल्या आहेत. जामिया मिल्लिया, जेएनयू,  शाहीनबाग, लखनौतील घंटाघर आणि भारतभर झालेल्या आंदोलनातील अन्यायाविरूद्ध आवाज उठवणाऱ्या जवळपास सर्वच क्षेत्रांतील स्त्रिया ज्या प्रकारे बोलत आहेत त्यातून त्यांची  प्रगल्भता सिद्ध होते. अठराव्या शतकातील अशिक्षित स्त्री आणि विसाव्या शतकातील नोकरी करणारी शिकलेले मॉडर्न स्त्री या समूहाव्यतिरिक्त स्त्रीचा एक नवीन समूह एकविसाव्या  शतकात दिसून येतो आणि तो म्हणजे ‘शिक्षित पण नोकरी न करणारी स्त्री’... असे का? कारण जेव्हा स्त्री शिक्षित झाली तेव्हा तिचा अभिमान उंचावला, तिचे अस्तित्व जगापुढे आले,  पण हे अस्तित्व सिद्ध करण्याच्या नादात तिने स्वत:चे हाल करवून घ्यायला सुरवात केली. नोकरी केल्याने वा पैसे कमावल्यानेच माझे अस्तित्व सिद्ध होणार या अनाठायी हट्टापायी  तिला घर व ऑफिस ही तारेवरची कसरत करावी लागली. यात तिच्या तब्बेतीची हेळसांड आणि नात्यातील दुरावा कुठेन् कुठे तिने अनुभवला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रीला तिच्या  स्त्रीत्वाची ओळख करून देणारे सर्वांत मोठे नाते म्हणजे मातृत्वाचे नाते. कमकुवत झाले. येणाऱ्या लहान पिढीवर याचा परिणाम दिसू लागला. मातृत्वाच्या नात्याला न्याय न देऊ शकणारी अपराधीपणाची भावना तिला सतावू लागली. हे स्त्रीसह तिच्या पावलोपावली साथ देणाऱ्या यजमानांनी व घरातल्या इतर सदस्यांनीदेखील अनुभवले. यावर विचार करून  स्त्रीस्वातंत्र्याच्या एका नव्या पर्वाला सुरवात झाली. या नवीन पर्वाचेच नाव आहे ‘स्वातंत्र्यातील मॉडर्निझम’. यामध्ये ती वैचारिक ती वैचारिक पातळीवर मॉडर्न झाली, खऱ्या अर्थाने मॉडर्न झाली.
नोकरी व पैसे कमावूनच स्त्री स्वतंत्र होते या विचाराला तिने बदलले, नव्या ढाच्यात ढळून दाखविले. म्हणजे या विचारांची स्त्रियांची एक नवी श्रेणी उदयास आली ती म्हणजे उत्तम  शिक्षण, पदवी मिळवणारी पण नोकरीचा हट्ट न करणारी स्त्री. तिने मोठमोठ्या पदव्या मिळवून स्वत:ला सिद्ध तर केले, पण नोकरीत तडजोड करण्यात तिला कमीपणा नाही वाटला.  ‘गृहिणी’ किंवा ‘हाऊसवाइफ’ या शीर्षकाला खूप महत्त्व दिले गेले. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुरुषांनी या श्रेणीतील स्त्रियांचा खूप आदर केला. कारण स्त्रीच्या नोकरीमुळे मुलांची होणारी  हेळसांड त्यांनीही जवळून अनुभवली होती. त्यामुळे आता या श्रेणीबद्दल त्यांच्या मनात खूप आदर निर्माण झाला. स्त्रीचे हे रूप तिच्या या गुणांचे संगम ठरले- तिची शैक्षणिक पात्रता,  नोकरी शक्य असूनही केलेला त्याग, मातृत्वाकडे लगाव आणि त्यातून समाधानी राहणाची वृत्ती. आजसुद्धा आपल्या मोबाइलवर ‘गृहिणी’च्या कार्याचा आदर करणारे संदेश फिरतात आणि त्यांना पसंतसुद्धा केले जातात. तर ही आहे स्त्री-स्वातंत्र्याच्या आधुनिकतेची नवीन व्याख्या... या व्याखेत स्त्रीचे शिक्षण, तिचे अस्तित्व, तिचे व्यक्तिमत्त्व या गोष्टींना खूप  महत्त्व दिले गेले आहे. याचा अर्थ स्त्रीने कमावण्याच्या वा आर्थिक उत्पन्नाच्या सर्व वाटा बंद करून टाकल्या असे नाही, तर तिने पर्यायाने कमी वेळेत किंवा घरबसल्या आर्थिक  उत्पन्नाच्या ज्या काही संधी आहेत त्या निवडल्या. ऑनलाइन व्यवसाय सुरू केले, शिकवण्या सुरू केल्या आणि साहजिकच तिच्या आर्थिक उत्पन्नात घट झाली. ती होणार हे तिला  ग्राह्य पण होते. मात्र ती आता खूश राहू लागली. कुटुंबाच्या आनंदात, मुलांच्या सहवासात तिचा आनंद द्विगुणित झाला. तसेच किटी पार्टी, विविध महिला मंडळे, महिलांच्या सहली,  सामाजिक कार्ये यासारख्या तिच्या हक्कांच्या, आनंदाच्या गोष्टी करण्यात त्यांच्या घरधन्यांनीही कसर ठेवली नाही. अशा तऱ्हेने मध्यंतरी असुरक्षित झालेले तिचे घरटे तिने मायेने,  आपुलकीने पुन्हा कवेत घेतले.
ही आहे स्त्री-स्वातंत्र्याची नवीन व्याख्या, मॉडर्निझम... स्त्रीच्या या शक्तीलाही सलाम...! सलाम!!!

-  मिनाज शेख

भारताचे ४६ वे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांची निवृत्तीच्या ३ महिन्यांनंतर राज्यसभा सदस्य म्हणून राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर निवड केली आहे. ही निवड जरी राष्ट्रपती करत असले  तरी ती निवड सरकारच्या सल्ल्यानुसारच होते. हे आत्तापर्यंत झालेल्या निवडीवरुन दिसून आलेले आहे. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन वरिष्ठ न्या. रंजन गोगोई आणि  त्यांचे सहकारी न्या. लोकुर, न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी एक पत्रकार परिषद घेत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या विरोधात मोर्चा खोलला  होता. या पत्रकार परिषदेत दिपक मिश्रा आणि सरकारच्या नात्याबाबत भाष्य करण्यात आले होते. या वेळी या पत्रकार परिषदेत न्यायाधीशांकडे येणाऱ्या खटल्यासंबधीत असणाऱ्या  रोस्टरचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. अटकले लावली जात होती की, न्या. गोगोई यांना सन्मानित केले जाईल. हा निर्णय न्यायपालिकेचे स्वातंत्र, निष्पक्षता आणि अखंडता  पुन्हा एकदा परिभाषित करतो. गोगोई यांनी दिलेल्या अयोध्या निकालाचे हे गिफ्ट असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा गंभीर आरोप झाल्यानंतर नेमलेल्या समितीने (अध्यक्ष न्या. बोबडे) गोगई यांना क्लीन चीट दिली होती. गोगोई  यांच्या अशा नियुक्तीमुळे राजकीय व कायदे वर्तुळात पडसाद उमटू लागले आहेत. सरन्यायाधीशपदी असताना रंजन गोगोई यांच्याकडे आसाममधील एनआरसी, रफाल विमान घोटाळा,  अयोध्या प्रकरण, सीबीआय महासंचालकांमधील वाद व अन्य असे अत्यंत महत्त्वाचे खटले होते. आणि या सर्वांचे निकाल सरकारच्या बाजूने लागले होते. त्यामुळे त्यांच्या अशा  नियुक्तीमुळे कार्यकारी मंडळ व न्यायव्यवस्था यांच्यातील संबंधांवर विधिज्ञांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील एक ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी गोगोई यांची  राज्यसभेसाठी झालेली नियुक्ती ही सरळ सरळ सरकारने बक्षिसी दिल्याचा आरोप केला आहे. अशा निर्णयाने न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.  भाजपचे दिवंगत नेते अरुण जेटली यांनी २०१२मध्ये भाजपच्या कायदेविषयक बैठकीत निवृत्त न्यायाधीशांच्या सरकारमधील नियुक्तीवर तीव््रा आक्षेप घेणारे भाषण केले होते.  निवृत्तीनंतर सरकारमध्ये चांगल्या ठिकाणी वर्णी लागावी म्हणून सरकारला फायदा होईल असे निर्णय न्यायमूर्तींकडून दिले जाऊ शकतात अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. निवृत्त  न्यायाधीशांना अशी सरकारी पदे दिल्यास न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहात नाही, असेही त्यांनी ठासून सांगितले होते. निवृत्त न्यायाधीशांना निवृत्तीच्या दोन वर्षांनंतर पद द्यावे  असा एक मुद्दा त्यांनी मांडला होता. पण २०१४मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त सरन्यायाधीश सस्रfशवम यांना केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्त   करण्यात आले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील आणखी एक न्यायमूर्ती आदर्श गोएल यांची राष्ट्रीय हरित लवाद प्राधिकरणावर संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.  लोया प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले गेले त्यावर चिंता व्यक्त करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत उपस्थित राहून न्या. रंजन गोगोई यांनी लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. ते   आता स्वतंत्र्यपणे काम करतील, अशी आशा वाटू लागली होती. मात्र, लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात अडकल्यानंतर त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या अपेक्षा ते पूर्ण करू शकले नाही.  सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल देताना घटनापीठाने ७० वर्षांपूर्वी ४५० वर्षे जुन्या बाबरी मस्जिदीत मुस्लिमांना नमाज पठण  करण्यापासून बेकायदेशीरपणे रोखण्यात आले आणि २७ वर्षांपूर्वी बाबरी मस्जिद बेकायदेशीरपणे पाडण्यात आली, असे म्हटलेले असले तरी निकाल हिंदू पक्षकारांच्या बाजूने लागला  आणि मंदिर उभारण्याला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. एनआरसीचे नूतनीकरण हीच गोगोर्इंनी आपल्या कार्यकाळात भाजपला दिलेले अमूल्य गिफ्ट आहे. यामुळे सरकारला राष्ट्रीय  नीतीचा रोडमॅप तयार करण्याची संधी मिळाली. ऑक्टो. २०१३ ते ऑक्टो. २०१९ पर्यंत गोगोर्इंनी एनआरसीबाबत अनेक प्रकरणांची सुनावणी केली होती. त्याद्वारे त्यांनी सुचविलेल्या  प्रक्रियेमुळे अतिशय क्लिष्ट तांत्रिक मूल्यांकनानंतर त्यात चुका होणे क्रमप्राप्त होते आणि लाखो लोकांचे भारतीय नागरिकत्व हिरावले जाणार होते. त्या आधारे मोदी सरकारने पारित  केलेल्या आदेशांद्वारे तयार करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये धार्मिक भेदभावाची भर टाकण्यात आली. यात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पारित करण्यात आला. त्याद्वारे सीएए आणि  देशव्यापी एनआरसीच्या धोक्याची टांगती तलवार सुमारे वीस कोटी मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर लटकवली गेली. सरकारने अगोदरपासूनच एनपीआरसाठी आकडेवारी गोळा करण्यास सुरूवात केली आहे, त्यांचा वापर एनआरसीसाठी करण्यात येईल. भाजपने घेतलेल्या या निर्णयांविरूद्ध देशभरात निदर्शने सुरू असताना गोगोर्इंचे उत्तराधिकारी मुख्य न्यायाधीश शरद  बोबडे सीएएच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आलेल्या पीठाचे अध्यक्षस्थान भूषवित आहेत.

- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

माननीय आएशा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, माझ्याकडे एक महिला आली. तिच्याबरोबर दोन मुली होत्या. ती मला काही मागण्याकरिता आली होती. त्या वेळी माझ्याकडे एका खजुरीशिवाय काहीही नव्हते. ती खजूर मी तिला दिली. तिने ती खजूर त्या दोन मुलींना अर्धी-अर्धी वाटून दिली आणि स्वत: काहीही खाल्ले नाही. मग ती उठली आणि निघून गेली.  त्यानंतर जेव्हा पैगंबर मुहम्मद (स.) माझ्याकडे आले तेव्हा मी त्या महिलेची घटना त्यांना सांगितली (की उपाशी असूनसुद्धा तिने स्वत:ऐवजी दोन्ही मुलींना प्राधान्य दिले). पैगंबर   म्हणाले, ‘‘ज्या व्यक्तीची त्या मुलींद्वारे परीक्षा घेतली गेली, मग त्या व्यक्तीने त्या मुलींशी चांगला व्यवहार केला तर त्या मुली त्या व्यक्तीसाठी नरकापासून वाचविणारा पडदा बनतील.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

स्पष्टीकरण
ज्या व्यक्तीला अल्लाह फक्त मुलीच देतो, तेदेखील अल्लाहकडून बक्षीसच असते आणि अल्लाह पाहू इच्छितो की आई-वडील त्या मुलींशी कसा व्यवहार करतात, ज्या त्यांना कमवून  देणार नाहीत की सेवेसाठी त्यांच्याबरोबर कायमचे राहणारही नाहीत. तरीही त्यांच्याशी चांगली वर्तणूक करण्यात आली तर त्या मुली आपल्या आईवडिलांच्या पुरस्काराचे सबब बनतील.

माननीय नुअमान बिन बशी यांच्या कथनानुसार, ते म्हणाले की माझे वडील (बशीर) मला घेऊन पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याकडे गेले आणि म्हणाले, ‘‘हे अल्लाहचे पैगंबर! एक गुलाम  माझ्याकडे होता. मी या मुलाला दिला.’’ पैगंबरांनी विचारले, ‘‘तुम्ही आपल्या सर्व मुलांना गुलाम दिला आहे काय?’’ त्यांनी उत्तर दिले, ‘‘नाही.’’ तेव्हा पैगंबर म्हणाले, ‘‘तो गुलाम परत
घ्या.’’
दुसऱ्या एका कथनानुसार, ‘‘तुम्ही आपल्या सर्व मुलांशी असाच व्यवहार केला आहे काय?’’ त्यांनी उत्तर दिले, ‘‘नाही.’’ तेव्हा पैगंबर म्हणाले, ‘‘अल्लाहचे भय बाळगा आणि आपल्या मुलाबाळांमध्ये समसमान व्यवहार करा.’’ तेव्हा माझे वडील घरी आले आणि त्यांनी तो गुलाम परत घेतला.

आणखी एका कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) म्हणाले, ‘‘सर्व मुलांनी तुमच्याशी चांगली वर्तणूक करावी, ही गोष्ट तुम्हाला आवडेल काय?’’ माझे वडील म्हणाले, ‘‘होय.’’ पैगंबर  म्हणाले, ‘‘मग असे करू नका.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

स्पष्टीकरण
मुलाबाळांशी समसमान वर्तणूक केली पाहिजे अन्यथा जोरजबरदस्ती व अन्याय होईल आणि जर असे केले गेले तर त्यांची हृदये आपसांत वितुष्टित होतील आणि ज्या मुलांना दिले  गेले नाही त्याच्या हृदयात पित्याविरूद्ध द्वेष निर्माण होईल.

माननीय उम्मे सलमा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, मी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना विचारले, ‘‘अबू सलमाच्या मुलींवर खर्च करण्याचे मला पुण्य मिळेल काय? आणि मी त्या मुलांना अशाप्रकारे वंचित व उपेक्षितासारखे वन वन भटकण्यासाठी सोडू शकत नाही, कारण तीदेखील माझीच मुले आहेत?’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘होय, जे काही तुम्ही त्यांच्यावर खर्च कराल त्याचा  बदला तुम्हाला मिळेल.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

स्पष्टीकरण
उम्मे सलमा (रजि.) यांच्या पहिल्या पतीचे नाव अबू सलमा (रजि.) आहे. त्यांच्या मृत्यूनंतर उम्मे सलमा (रजि.) यांचा विवाह पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याशी झाला होता. म्हणून अबू  सलमा (रजि.) यांच्यापासून त्यांना जी मुले झाली होती त्यांच्या बाबतीत त्यांनी वरील प्रश्न विचारला.

(२५) ...मग त्यांनी कोणताही संकेत पाहिला तरी त्यावर ते श्रद्धा ठेवणार नाहीत. यावर परमावधी अशी की जेव्हा ते तुमच्याजवळ येऊन तुमच्याशी भांडतात तेव्हा त्यांच्यातील ज्या  लोकांनी सत्य नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे ते (सर्व गोष्टी ऐकल्यानंतर) हेच सांगतात की या तर पुरातन कथांशिवाय इतर काहीच नाहीत.१८
(२६) ते या सत्य गोष्टीला मान्य करण्यापासून लोकांना प्रतिबंध करतात आणि स्वत:देखील त्यापासून दूर पळतात (ते समजतात की अशा कृतीमुळे ते तुमचे काही वाईट करीत आहेत.)  खरे पाहता मुळात ते स्वत:च्याच विनाशाची सामग्री तयार करीत आहेत परंतु त्यांना याचे भान नाही.
(२७) किती बरे झाले असते जर तुम्ही त्यावेळेची परिस्थिती पाहू शकला असता जेव्हा ते नरकाच्या काठावर उभे केले जातील. त्या वेळी ते म्हणतील, एखादा मार्ग असा निघावा की  आम्हाला पृथ्वीवर पुन्हा परत पाठविले जावे आणि आपल्या पालनकर्त्याच्या संकेतवचनांना आम्ही खोटी लेखूू नये आणि श्रद्धा ठेवणाऱ्यांमध्ये सामील व्हावे, तर किती बरे होईल!
(२८) खरे पाहता ही गोष्ट ते केवळ या कारणास्तव म्हणतील की ज्या सत्यावर त्यांनी पडदा घातला होता ते त्या वेळी उघड होऊन त्यांच्यासमोर आलेले असेल.१९ अन्यथा जर त्यांना  पूर्व आयुष्याकडे परत पाठविले गेले तर पुन्हा ते तेच सर्वकाही करतील ज्यांची त्यांना मनाई करण्यात आली आहे. ते तर आहेतच लबाड, (म्हणून आपल्या या इच्छेच्या  अभिव्यक्तीतदेखील लबाडीचाच आधार घेतील.)
(२९) आज हे लोक सांगतात की जीवन जे काही आहे ते फक्त हेच आमचे लौकिक जीवन आहे आणि आम्ही मृत्यूनंतर मुळीच पुन्हा जिवंत उठविले जाणार नाही.
(३०) जर तुम्ही ते दृश्य पाहू शकाल तर किती छान होईल, जेव्हा हे आपल्या पालनकर्त्यासमोर उभे केले जातील, त्यावेळी त्यांचा पालनकर्ता त्यांना विचारील, ‘‘काय हे वास्तव नव्हे?’’   हे म्हणतील, ‘‘होय, आमच्या पालनकर्त्या ही वास्तवच आहे.’ तो म्हणेल, ‘‘बरे! तर आता आपल्या सत्य नाकारण्याबद्दलच्या प्रकोपाचा आस्वाद घ्या.’’
(३१) नुकसानीत आहेत ते लोक ज्यांनी अल्लाहशी आपल्या भेटीच्या वार्तेला खोटे लेखले. जेव्हा आकस्मित ती घटका येऊन ठेपेल तेव्हा हेच लोक म्हणतील, ‘‘अरेरे! आमच्याकडून कशी   चूक झाली.’’ आणि यांची दशा अशी असेल की त्यांनी आपल्या पाठीवर आपल्या पापाचे ओझे घेतले असेल. पाहा किती वाईट ओझे आहे जे हे उचलत आहेत.
(३२) या जगातील जीवन तर एक खेळ-तमाशा आहे.२० वास्तविक पाहता मरणोत्तर जीवनाचे ठिकाणच त्या लोकांकरिता अधिक उत्तम आहे जे दुराचारापासून अलिप्त राहू इच्छितात.  मग काय तुम्ही बुद्धीचा उपयोग करणार नाही?


१८) नादान लोकांचा साधारणत: नियम असतो की जेव्हा एखादा त्यांना सत्याकडे बोलावितो तेव्हा ते म्हणू लागतात की तुम्ही काय नवीन सांगितले? या सर्व जुन्या गोष्टी आहेत ज्यांना  आम्ही ऐकत आलो आहोत. या मूर्खांचा दृष्टिकोन जणू हा आहे की एखादे सत्य होण्यासाठी ते नवीन असणे आवश्यक आहे आणि जे जुने आहे ते सत्य नाही. खरेतर सत्य प्रत्येक   युगात एकच आहे आणि सदासर्वदा एकच राहील. अल्लाहच्या दिलेल्या ज्ञानाच्या आधारावर जे कोणी मनुष्यांच्या मार्गदर्शनासाठी पुढे सरसावले आहेत ते सर्व गतकाळापासून एकाच  सत्याला जगापुढे ठेवत आले आहेत आणि पुढेही जो कोणी सत्याच्या या स्त्रोतापासून लाभान्वित होवून जे काही प्रस्तुत करील तो त्याच जुन्या सत्याची पुनरावृत्ती करील. नवीन गोष्ट  तर तेच लोक सांगू शकतात जे ईशमार्गदर्शनाने वंचित आदिकालिक व सर्वकालिक सत्याला जाणत नाहीत. परिणामी स्वत:च काही विचारप्रणालींची रचना करुन सत्याच्या नावाखाली लोकांपुढे मांडतात. असे लोक नि:शंक अशा अनोळखी गोष्टी ज्या गोष्टी ते सांगतात ज्या पूर्वी जगात कोणीच सांगितल्या नसाव्यात.
१९) हे कथन खरे तर बुद्धी आणि विवेकाचा योग्य निर्णय आणि मतातील वास्तविक बदलाचा परिणाम नव्हे तर तो केवळ सत्य प्रत्यक्ष पाहण्याचा परिणाम असेल. यानंतर स्पष्ट आहे  की कठोराहून कठोर विरोधकसुद्धा नकार देण्याचे धाडस करू शकणार नाहीत.
२०) याचा वास्तविक अर्थ आहे की परलोकच्या वास्तविक आणि स्थायी जीवनाच्या तुलनेत या जगातील जीवन असे आहे की एखादा मनुष्य खेळ आणि मनोरंजनात काही काळ   आपल्या मनाला विरंगुळा देतो आणि नंतर मूळ कामाकडे गंभीरतापूर्वक वळतो. जगाला खेळ आणि तमाशाची उपमा यासाठीसुद्धा दिली आहे की जगात वास्तविकता गुप्त् ठेवलेली आहे.  अशा स्थितीत दूरदृष्टी न बाळगणारे आणि केवळ वरवरच्या गोष्टींना पाहून गैरसमजुतीत पडणाऱ्या व्यक्तींना मार्गभ्रष्ट होण्यासाठी अनेक कारणे आहेत. या गैरसमजूतीत आणि  मार्गभ्रष्टतेत फसून लोक मूळ वास्तविकतेविरुद्ध विचित्र पद्धत स्वीकारतात. यामुळे अशा लोकांचे जीवन एक खेळ तमाशाच बनून राहाते. उदा. एक मनुष्य या जगात बादशाह बनून  बसला आहे परंतु त्याची स्थिती त्या कठपुतलीच्या खेळाच्या बादशाहपेक्षा वेगळी नसते, जो मुकुट धारण करून हुकूम चालवतो, जणूकाही तो खराच बादशाह आहे. तो तर एक बनावटी बादशाह असतो. त्याला खऱ्या बादशाहाची हवासुद्धा लागलेली नसते. निर्देशकाच्या एका इशाऱ्याने तो बादशाह पदच्युत होतो, तुरुंगात टाकला जातो किंवा त्याला ठार केले जाते.  अशाप्रकारचे खेळ-तमाशे या जगात चहुकडे होत आहेत. कुठे एखाद्या पीराच्या किंवा देवीच्या दरबारातून इच्छापूर्ती होत आहे, तिथे खरेतर इच्छापूर्तीच्या शक्तीचा ठिकाणा मुळीच  नसतो. कुठे कोणी परोक्षीय चमत्कार दाखवितो परंतु तिथे परोक्षाचे ज्ञान कणभरसुद्धा नसते. कुठे लोकांना उपजीविका पुरविणारा कोणी बनून बसला आहे परंतु तो स्वत:च आपल्या  उपजीविकेसाठी दुसऱ्यावरच आश्रित आहे. कुठे कोणी सन्मान, अपमान तसेच लाभ आणि हानी पोहचविणारा बनून बसला आहे आणि आपल्या महानतेचे डंके वाजवित आहे, जणूकाही  आजुबाजूंच्या सर्वांचा तोच ईश्वर आहे. खरेतर त्याच्या कपाळावर तर ते चिन्ह अंकित आहे की तो एक तुच्छ दास आहे. भाग्याचा एक लहानसा धक्का त्याला महानतेच्या पदावरून  खाली लोळवितो आणि त्या लोकांच्या पायांशी तो लोटांगण घालू लागतो, ज्यांचा तो ईश्वर होऊन बसला होता. हा सर्व खेळ जो या जगातील जीवनाच्या मोजक्या दिवसांसाठी खेळला  जात आहे, मृत्यूघटिका येताच क्षणार्धात नष्ट होईल. मृत्यूपश्चात मनुष्य या जगातील जीवनातून परलोक जीवनात प्रवेश करील जेथे सर्व सत्याधिष्ठित असेल. तिथे या जगातील  जीवनातील सर्व संभ्रम नष्ट होतील आणि तिथे दाखविले जाईल की सत्याची पुंजी त्याने किती प्रमाणात आपल्याबरोबर आणली आहे त्याला तोलून दाखविले जाईल.

जमाअत ए इस्लामी हिंद नागपूर महिला विभागातर्फे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ साजरा

Woman's Day
नागपूर (डॉ. एम. ए. रशीद)
आज मुस्लिम महिला आपल्या परंपरांना तोडून ज्या शक्तीने एकत्र होऊन क्रांती घडविण्यासाठी आपल्या घरातून बाहेर येत आहेत हे पाहता असे लक्षात येते की याद्वारे मुस्लिम स्त्रिया  खूप मोठा बदल घडवून आणित आहेत. परंतु मुस्लिम स्त्रियांनी अशा प्रकारे क्रांती आताच घडविली नाही तर आजपासून १४५० वर्षापूर्वीच त्यांनी या क्रांतीची सुरूवात केली आहे, ८ मार्च  रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी जमाअत ए इस्लामी हिंद नागपूर महिला विभागाच्या अध्यक्षा डॉ. साहिबा खान यांनी आपले विचार व्यक्त केले. हा कार्यक्रम अंजुमन पॉलिटेक्निक  सभागृहामध्ये पार पडला. सदर कार्यक्रमाचा विषय होता ‘क्रांतीची मूर्ती आहे स्त्री’. डॉ. साहिबा खान पुढे म्हणाल्या की पैगंबर मोहम्मद (स.) यांच्या काळात महिला सफल उद्योजक,  प्रख्यात पंडित, विचारवंत होत्या. आज आम्ही बाहेर आलो आहोत तर स्वत:साठी नाही, तर आपल्या देशाला आणि संविधानाला वाचविण्यासाठी. लोकांच्या घृणेचा सामना आम्ही  आमच्या देशात करीत आहोत, हे आमच्यासाठी अतिशय दुर्दैवी आहे. आम्हाला बुरख्यामध्ये पाहून लोकांच्या चेहऱ्याचे हावभाव बदलून जातात. अशा वेळी आमच्या मुलींना परीक्षा केंद्रावर संशयाच्या दृष्टीने पहिला जाते. आमच्या तरुण पिढीला लोकांनसमोर मारले जाते. आमची संपत्ती, आमची घरे हे सर्व आगीत भस्म करून टाकल्या जाते. ते म्हणतात की  आम्हाला आर्थिक व शारीरिकरित्या सक्षम केल्या जात आहे, पण आज आम्ही जागृत होऊन घराबाहेर आलो आहोत. आता आम्ही मागे वळून पाहणार नाही. आम्ही मरण पत्करू, नष्ट  होऊ मात्र आम्ही आपल्या मातृभूमीला सोडून कुठेही जाणार नाही.
अरूणा सबाने यांनी सांगितले की जसे स्वातंत्र्य पुरुष मंडळी व मुलांना आहे तसे स्त्रियांना आणि मुलींना नाही. घरी आणि बाहेर सर्वत्र मुली व स्त्रिया अत्याचार सहन करीत आहेत.  स्त्रियांनी शक्तिशाली बनणे गरजेचे आहे. आम्ही मुलांना अशी शिकवण दिली पाहिजे की ज्यामुळे त्यांनी महिलांचा सन्मान केला पाहिजे. पत्नीवर पतीच्या अत्याचारात वाढ होत आहे.  स्त्रियांना माहीत आहे की त्यांनी आपला भाऊ, वडील आणि पतीचा किती सन्मान केला पाहिजे, ती सर्वांचा सन्मान करते, तरीसुद्धा त्यांच्यावर होणारा अत्याचार थांबत नाही.
छाया खोबरागडे यांनी ‘नारी शक्ती विकसित समाज’ या विषयावर आपले विचार व्यक्त करताना म्हटले की, आजपर्यंत आम्ही असे समजत होतो की मुस्लिम महिला खूप भित्र्या आहे.  फक्त आपल्या घरातच त्या राहतात. त्यांना डांबून ठेवण्यात येते. परंतु आज मुस्लिम स्त्रियांनी हे सिद्ध केले आहे की असे अजिबात नाही. आज शाहीन बागच नव्हे तर संपूर्ण भारत  देशात त्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. आज गरज आहे की आम्ही सर्वांनी मिळून समोर आले पाहिजे. आम्हाला संविधानाच्या आधारावर भारताला विकसित करायचे आहे. आम्ही काळ्या  कायद्याचा जोरदार विरोध करीत आहोत.
जेबा खान यांनी ‘नारी शक्ती की उड़ान कितना पैâला आसमान’ या विषयावर मत व्यक्त करताना म्हटले की हजरत मरियम अलैहिस्सलाम या अत्यंत निसर्गसेविका होत्या. बीबी  हाजरा यांनी खाना ए काबाच्या निर्मितीत आपले अत्यंत महत्त्वाचे योगदान दिले. सहाबियात रजि. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या संरक्षणार्थ आपल्या जीवांची पर्वा करीत नव्हत्या.  राहिला कौसर यांनी म्हटले की स्त्री ही कुटुंबांची मुख्य सदस्य असते. ती महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्था सांभाळणारी अर्थतज्ज्ञ असते. बजेट लक्षात घेत आपले घर व्यवस्थितरित्या चालवीत  असते. देशात मुस्लिम महिलांनी संविधान वाचविण्यासाठी आणि सध्याच्या परिस्थितत काळ्या कायद्याच्या विरोधात लक्षावधी शाहीनबाग बनवून आपल्या पराक्रमाची छाप सोडली  आहे. आपली छबी समाजासमोर प्रकट केली आहे.
सना यास्मीन यांनी ‘वर्तमान परिस्थितीत मुस्लिम मुलींची भूमिका’ या विषयावरील आपल्या भाषणात मुलींचे शिक्षण किती महत्त्वाचे आहे यावर प्रकाश टाकला. जी आई ओ द्वारे  मुलींचे चारित्र्य निर्माण, त्यांचे व्यक्तित्व साकारणे, त्यांना स्वत्वाची जाणीव करून देणे, त्यांना उच्च शिक्षणातसुद्धा बुरखा परिधान करण्याचे प्रोत्साहन मिळते. प्रज्वला तत्ते आणि  जुल्फी शेख यांना ‘शाहीनबाग पारितोषिक’ देण्यात आले. शाहीन नावाचा एक पक्षी आहे जो शायर अल्लामा इकबाल यांच्या साहित्यातील नायक आहे. हा पक्षी खूप उंच भरारी घेतो.  तो  कुणी मारलेली शिकार खात नाही. तो स्वत: आपली शिकार करतो. जीवनाच्या शेवटच्या वेळी तो बसून खातो. तिथे त्याची नखे आणि त्याची त्वचा निघून पडते, तत्पश्चात त्याचे  विचार व नखे त्याला पूणर्जाrवित करतात आणि तो पुन्हा उंच भरारी घेतो.
तत्पश्चात स्त्रीत्व आणि मानवतावाद या विषयावर वाद-विवाद ठेवण्यात आला. प्रज्वला तत्ते, सुनिता जिचकार, सरोज आगलवे, रुमाना कौसर, डॉ साहिबा खान यांनी या वाद-विवादात  भाग घेतला. संपूर्ण शहरात तीन दिवसीय महिला दिनावर कार्यक्रम घेण्यात आले. या वादविवादाचे सूत्र संचालन बेनजीर खान यांनी केले. इरफाना कुलसुम यांनी जमाअत ए इस्लामी  हिंद नागपूरच्या कार्याचा आढावा घातला तर राहिला कौसर यांनी मुस्लिम मुलींच्या संघटनेचा परिचय करून दिला. पवित्र कुरआनमधील सूरह अहजाबच्या ३५व्या ओळीच्या पठणाने  मध्यवर्ती स्थानिक अध्यक्षा जाहिदा अंसारी यांनी कार्यक्रमाची सुरुवात केली. आभार प्रदर्शन संघटनेच्या जिल्हा अध्यक्षा शबनम परवीन यांनी केले. कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने महिलांचा  सहभाग होता. मंच संचालन सुमय्या खान यांनी केले.

आधी बिहार विधानसभेने आणि पाठोपाठ महाराष्ट्रातल्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ओबीसींची जातवार जणगणना करण्याची शिफारस केंद्राला करण्याचा ठराव मंजूर केलाय. हे  एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. त्यासाठी बिहारच्या नेत्यांबरोबरच महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांचा पुढाकार  स्वागतार्ह मानायला हवा.

कशाला हवी ओबीसी जातवार जनगणना?
सन २०२१च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी. प्रत्येकासाठी जातीचा एक रकाना असावा, अशी मागणी आमदारांनी केलीय. तसं झालं तर स्वातंत्र्यानंतर  पहिल्यांदाच ओबीसींची अधिकृत आकडेवारी मिळेल. त्यातून ओबीसींची शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, रोजगार, निवारा याविषयीची माहिती जमा करता येईल. त्यातून ओबीसींच्या समकालीन जीवनमानाचं स्वरूप समजू शकेल. त्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणं आखता येतील. देशाच्या बजेटमधे ओबीसींच्या  विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करता येईल. देशाच्या लोकसंख्येत निम्म्यापेक्षा जास्त असलेल्या या निर्माणकत्र्या समाजाला विकासापासून वंचित ठेऊन देशाचा विकास होऊ शकणार नाही. महिला, ओबीसी, दलित, आदिवासी या सर्व कष्टकरी, अंगमेहनती समाजांचा विकास झाल्याशिवाय भारत महासत्ता होऊ शकणार नाही.
ओबीसी हा बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदार, कारूनारू यांचा समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्यं आणि अंगमेहनतीची तयारी असलेला हा समाज ३७४३ जातींमध्ये विभागला गेलेला  आहे. त्यांची स्वतंत्र जनगणना झाल्यास स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच इतर मागास वर्गाची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होईल. मागासलेपणाच्या आजाराचं निदान करुया
१९९० मधे तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोगाची अंशत: अंमलबजावणी सुरू केली. तिला प्रचंड विरोध झाला. सुप्रीम कोर्टानं मंडल अंमलबजावणीला १९९२  ला मान्यता दिली. ओबीसींसाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन याबाबतच्या योजना आणि धोरणं यांच्या आखणीसाठी जनगणना अत्यावश्यक ठरली. भारतात जात,  लिंगभाव आणि वर्गीय विषमता आहे हे नाकारणं म्हणजे जाती झाकून ठेवल्या की जातीनिर्मूलन होईल असं मानणं भाबडेपणाचं आहे. रोग दूर करायचा असेल तर त्याचं निदान करूनच  त्याच्यावर औषधोपचार करावे लागतील. त्यामुळे यातून जातिभेद वाढतील, असा दावा फोल ठरतो. फक्त एससी एसटींची जातवार मोजणी होते
भारत हा देश समजावून घेण्यासाठी ब्रिटिशांनी १८७१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. ही जातवार जनगणना १९३१ पर्यंत नियमितपणे झाली. १९४१ पासून  यात बदल करण्यात आला. फक्त अनुसूचित जाती, जमाती म्हणजे एससी- एसटी यांचीच जातवार जनगणना त्यापुढे होऊ लागली. इतर नागरिकांची फक्त धर्मवार मोजणी होत राहिली. स्वातंत्र्यानंतरही हीच प्रथा सुरू राहिली. आता सगळ्यांचीच जातवार जनगणनेची मागणी होतेय. आपल्या देशातली जनगणना द सेन्सस अ‍ॅक्ट १९४८नुसार होत असते. या   कायद्यात १९९४ मधे दुरुस्ती करण्यात आली. जनगणना कर्मचाऱ्याला खोटी माहिती दिल्यास ती माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला १००० रुपये दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरूंगवास किंवा दोन्ही  शिक्षा होऊ शकतात.
दहा वर्षांनी एकदा होणाऱ्या या जनगणनेची व्यक्तिगत माहिती गुप्त ठेवली जाते. तिचा वापर फक्त सरकारला भावी काळातील विकासाची धोरणं ठरवण्यासाठी आणि नियोजनासाठी  करता येतो. हिंदू वोट बँकेसाठी घेतला होता निर्णय जातवार जनगणनेच्या मागणीचा रेटा वाढत असल्याने मोदी सरकारने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी जातवार जनगणनेची  घोषणा केली होती. जातगणनेच्या मुद्द्यावर काही वर्षांत ओबीसी मतदार जागा होतोय. त्या वर्गाची मतपेढी अस्तित्वात आकार घेऊ लागलीय. भाजप नेतृत्वाला आणि त्यांच्या थिंक  टँकला याची जाणीव होती.
याच काळात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये प्रबळ आणि सत्ताधारी राहिलेल्या काही जाती आरक्षणाची मागणी घेऊन पुढे सरसावल्या होत्या. त्यातून मूळचे ओबीसी आणि ओबीसींमध्ये आमचा  समावेश करा अशी मागणी करणारे हे समाजघटक यांच्यामधे राजकीय धृवीकरण घडत होतं. मतपेढीचे हे धृवीकरण २०१९च्या निवडणुकीत कोण सत्तेवर येईल, हे ठरवण्यासाठी  निर्णायक ठरणार होतं.
ओबीसी हा हिंदू धर्मातला दलित आदिवासी वगळता ७५ ते ८० टक्के लोकसंख्येचा श्रमिक समुदाय आहे. काँग्रेसने आपली उपेक्षा केली अशी धारणा या घटकात प्रबळ झालेली आहे.   धार्मिक आणि मध्यमवर्गीय असलेली ही हिंदू वोट बँक आपल्याकडे वळवण्यासाठी भाजपा सक्रीय होता आणि आहे. त्यातूनच मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला होता.

रेशीमबागेच्या दबावामुळे मोदींचा यूटर्न
आता मात्र मोदी सरकारने ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा आधी घेतलेला निर्णय फिरवलाय. स्वत: मोदी ओबीसी असले तरी त्यांचा रिमोट ज्या रेशीमबागेच्या हाती आहे त्यांचा  ओबीसींच्या जनगणनेला विरोध असल्याने हे घुमजाव करण्यात आलंय. निवडणुकीत यश मिळाल्यामुळे त्यांना ते राजकीयदृट्याही शक्य झालंय. ओबीसी मतदार भाजपकडे वळल्याचं  मागील काही निवडणुकांत दिसतं. आणि या पक्षात ओबीसींना नेतृत्वाच्या संधी दिल्या गेल्या असल्या, तरी आरएसएसमधल्या धुरिणांच्या ओबीसीविरोधी मानसिकता प्रबळ असल्याने   केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणना करणार नाही असा निर्णय घेतला असावा. तसं झालं असेल तर केंद्र सरकारचा करायला हवा.
मोदींच्या सहीने मंजूर झाला ठराव केंद्रीय नियोजन आयोगाने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. नियोजन आयोगाचे  अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. त्यात केंद्र सरकारमधले सर्व ज्येष्ठ मंत्री असतात. आयोगाच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्रीही असतात. नरेंद्र मोदी त्यावेळी गुजरातचे  मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या ठरावावर सही केलेली होती. त्या ठरावाचा मराठी अनुवाद असा:
अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि अपंग यांच्याप्रमाणेच २०११ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची तीव््रा निकड आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या  उपलब्ध नसल्याने, साक्षरता, निरक्षरता, रोजगार स्थिती, सरकारी नोकऱ्या, खासगी नोकऱ्या आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगार ही माहिती उपलब्ध नाही. ओबीसींच्या नागरिक म्हणून  असलेल्या मुलभूत गरजा भागतात की नाही याबाबतचीही माहिती उपलब्ध नाही. दारिद्य्र, मानव विकास निर्देशांक, दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्या स्थिती आदींची माहिती नसल्याने  ओबीसींच्या विकासासाठी वास्तव धोरणे आखणे आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करणे अवघड बनलेले आहे. (पहा- अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, पहिला, पान ११८ ते १२०)
याशिवाय, चौदाव्या लोकसभेच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता स्थायी समितीनेही ओबीसी जनगणनेची लेखी शिफारस केलेली होती. तेव्हा त्या समितीच्या अध्यक्षा सुमित्रा   महाजन होत्या. (पहा: सदर समितीचा अहवाल २००६, पान ३८.)

पहिली मागणी केली डॉ. आंबेडकरांनी
ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची रितसर मागणी मंडल आयोगाच्या अहवालात १९८० मधे करण्यात आलेली होती. तिला आज ३८ वर्षं झाली. बी. पी. मंडल यांच्या जन्मशताब्दी  सोहळ्याची कालच्या २५ ऑगस्टला सांगता झाली. त्या पाश्र्वभूमीवर बिहार आणि महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झालेल्या प्रस्तावांचं औचित्य वाढलंय. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना  करण्याची पहिली मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४६ मधे लिहिलेल्या ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’ या महाग्रंथाच्या प्रस्तावनेत केलेली होती.
ते या प्रस्तावनेत म्हणतात, ‘ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होत नसल्याने त्यांच्या भीषण प्रश्नांचे गांभीर्यच देशाला आणि त्यांनाही कळत नाही.’ ओबीसींची लोकसंख्या किती असेल याचा  अंदाज व्यक्त करताना, ते पुढे म्हणतात, ‘हिंदू समाजातले अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या लोकसंख्येत ओबीसी ७५ ते ८० टक्के असतील.’
(पहा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, खंड, ७ वा, पान ९)

ओबीसींची आकडेवारी ११ टक्क्यांनी का घसरली?
ब्रिटिश भारतातील १९३१ साली झालेल्या शेवटच्या जातवार जनगणनेच्या आधारे मंडल आयोगाने १९८० मधे काढलेली ओबीसींची ५२ टक्के ही लोकसंख्या योग्य असावी असं वाटतं. मात्र  २००६मधे भारत सरकारच्या एनएसएसओ या नमुना सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ४१ टक्के असावी, असा अंदाज व्यक्त केला होता. ही आकडेवारी कमी  भरण्याचं एक शास्त्रीय कारण होतं. मंडल आयोगाने ३७४३ जातींना ओबीसींमधे समाविष्ट केलेलं होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निवाड्यात  या सर्व जातींना ओबीसी मानलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने ज्या जातींची नोंद मंडल आयोग आणि राज्य सरकारं या दोन्हींच्या यादीत असतील अशाच म्हणजे २०६३ जातींना ओबीसी दर्जा  दिला. त्यांची लोकसंख्या ४१ टक्के असावी. दरम्यान अनेक नवनवीन जातींचा समावेश या वर्गात झाल्याने ही लोकसंख्या आता पुन्हा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेली असावी, असा अभ्यासकांचा कयास आहे. समता परिषदेच्या आंदोलनाचं फलित अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० मधे स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च   न्यायालयात सादर केलेली होती. समता परिषदेने छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात या विषयावर देशभर परिषदा, मेळावे, चर्चासत्रं, आंदोलनं यांतून लोकजागृती घडवून आणली होती.  याबाबत जागृतीचं व्यापक अभियान चालवल्यामुळे २०११ची सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक आणि जातवार जनगणना झाली. परंतु ते काम जनगणना आयुक्तांमार्पâत न झाल्याने  त्यात अनेक त्रुटी राहिल्या.
६ जून २०१० ला नाशिकचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली होती. त्यावेळी विरोधी पक्षाचे उपनेते असलेले दिवंगत गोपीनाथ मुंडे   यांनी या मागणीला पाठिंबा दिलेला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभेचं आणि राज्यसभेचं कामकाजही रोखून धरलं होतं. त्यात भुजबळ आणि मुंडे यांच्याबरोबरच शरद  यादव, मुलायम सिंग यादव, लालूप्रसाद यादव, अजित सिंग, वीरप्पा मोईली, वेलू नारायणसामी अशा सर्वपक्षीय नेत्यांचा पुढाकार होता. त्यामुळे सरकारला जनगणनेला संमती देणं भाग  पडलं. पण या कामाला प्रदीर्घ विलंब लावला गेला. त्यात त्रुटी राहतील असं बघितलं गेलं. परिणामी हे काम आजपर्यंत रखडलं.
आता मात्र हा लढ्याला निर्णायक रूप देण्याची वेळ आलीय. विधानसभांमधल्या ठरावांमुळे हे अधोरेखित झालंय. या ठरावांमुळे ओबीसी जनगणनेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या सर्व पक्ष,   संघटना, नेते आणि कार्यकत्र्यांना याचा आनंद झालाय. हा केवळ एक राजकीय मुद्दा नाही. त्यातून सामाजिक वास्तवाचं आकलन होऊन देशाच्या विकासाची नवी सुरवात होऊ शकते.  तसं झालं तरच आपला देश आर्थिक महासत्ता बनू शकते, अन्यथा ते शक्यच नाही.

- प्रा. हरी नरके

माननीय अबू हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘जेव्हा मनुष्य मरण पावतो तेव्हा त्याचे कर्म समाप्त होतात, परंतु तीन प्रकारचे कर्म असे आहेत   ज्यांचे पुण्य मृत्यूनंतरही मिळत राहते. एक त्याने ‘सदक-ए-जारिया’ केला असेल अथवा असे ज्ञान मागे सोडले असावे ज्यामुळे लोकांना लाभ व्हावा तिसरे कर्म म्हणजे त्याच्याकरिता  ‘दुआ’ (प्रार्थना) करीत राहणारा सदाचारी पुत्र.’’ (हदीस : मुस्लिम)

स्पष्टीकरण
‘सदक-ए-जारिया’ म्हणजे असे दान ज्याद्वारे अधिक काळपर्यंत लाभ घेतला जावा. जसे- कालवा खोदण्यात यावा अथवा विहीर खोदली जावी अथवा प्रवाशांकरिता पथिकाश्रम बनविले  जावे अथवा रस्त्याच्या कडेला झाडे लावली जावीत अथवा काही धार्मिक मदरसांमध्ये पुस्तके दान दिली जावीत वगैरे. म्हणजे जोपर्यंत त्या कर्मापासून लोक लाभ घेत राहतील पुण्य  मिळत राहील. अशाप्रकारे त्याने एखाद्याचे अध्यापन केले असेल अथवा धार्मिक पुस्तके लिहिली असतील तर त्याचे पुण्यदेखील त्याला मिळत राहील. निरंतर पुण्य मिळत राहील असे  तिसरे कर्म म्हणजे त्याचा पुत्र, ज्याला त्याने सुरूवातीपासूनच उत्तम शिक्षण-प्रशिक्षण दिले असेल आणि या प्रयत्नांच्या परिणामस्वरूप तो पुत्र सदाचारी आणि संयमी बनला आहे.  जोपर्यंत हा मुलगा जगात जिवंत राहील त्याच्या पुण्यकर्मांचे फळ त्याच्या पित्याला मिळत राहील आणि तो सदाचारी आहे म्हणून तो आपल्या आईवडिलांकरिता दुआ करील.

माननीय अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘ज्या मनुष्याने एखाद्या अनाथाला आपल्याबरोबर घेतले आणि त्याला जेवू घातले  तर निश्चितच अल्लाहने त्याच्याकरिता ‘जन्नत’ (नंदनवन) निश्चित केली. मात्र त्याने एखादा अक्षम्य गुन्हा केलेला नसावा. ज्या मनुष्याने तीन मुलींचे अथवा तीन बहिणींचे  पालनपोषण केले आणि त्यांना शिक्षणप्रशिक्षण दिले आणि त्यांच्याशी दयेने वागला, इतकेच काय अल्लाहने त्यांना बेपर्वा केले, तर अशा मनुष्यासाठी अल्लाहने ‘जन्नत’ निश्चित  केली.’’ यावर एका व्यक्तीने विचारले, ‘‘जर दोनच असतील तर?’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘दोन मुलींच्या पालनपोषणासाठीदेखील हाच पुण्यफळ मिळेल.’’ इब्ने अब्बास म्हणतात, जर लोकांनी   एका मुलीच्या बाबतीत विचारले असते तरी पैगंबरांनी एकाच्या बाबतीतदेखील हीच शुभवार्ता दिली असती. पैगंबर पुढे म्हणाले, ‘‘आणि ज्या मनुष्याला अल्लाहने त्याच्या दोन उत्तम  वस्तू घेतल्या तर त्याच्यासाठी ‘जन्नत’ निश्चित झाली.’’ विचारले गेले, ‘‘हे अल्लाहचे पैगंबर! दोन उत्तम वस्तू कोणत्या आहेत?’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘त्याचे दोन्ही डोळे.’’ (हदीस : मिश्कात)

स्पष्टीकरण
या हदीसमध्ये सांगण्यात आलेली एक गोष्ट अशी की जर एखाद्याला मुलीच मुली असतील तर त्यांच्याशी वाईट वर्तन न करता त्यांचे पूर्णत: संगोपन केले पाहिजे. त्यांना धार्मिक व  नैतिक शिक्षण-प्रशिक्षण दिले पाहिजे आणि त्यांचे लग्न होईपर्यंत त्यांच्याशी करुणेने व प्रेमाने वागावे. जी व्यक्ती असे करेल त्याला पैगंबर मुहम्मद (स.) स्वर्गाची शुभवार्ता देतात.  अशाचप्रकारे एक भाऊ आहे. त्याला लहान-लहान बहिणी आहेत. त्यानेदेखील या बहिणींना आपल्यावर भार न समजता त्यांचा पूर्ण खर्च सहन केला पाहिजे आणि त्यांना शिक्षण- प्रशिक्षण व धार्मिक नीतीमत्तेच्या अलंकाराने सजविले पाहिजे आणि लग्न होईपर्यंत दया केली पाहिजे. माननीय इब्ने अब्बास (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी  सांगितले, ‘‘ज्या मनुष्याच्या घरात एक मुलगी जन्माला आली आणि त्याने अज्ञानकाळातील पद्धतीने जिवंत दफन केले नाही आणि तिला तुच्छ लेखले नाही आणि मुलांना तिच्या  तुलनेत श्रेष्ठत्व दिले नाही, तेव्हा अल्लाह अशा लोकांना स्वर्गात दाखल करील.’’ (हदीस : अबू दाऊद)

(१९) यांना विचारा, कोणाची साक्ष सर्वाहून श्रेष्ठ आहे? - सांगा, माझ्या व तुमच्यामध्ये अल्लाह साक्षी आहे.११ आणि हा कुरआन माझ्याकडे ‘वह्य’ (दिव्य अवतरण) द्वारे पाठविला  गेला आहे जेणेकरून तुम्हाप्रत आणि ज्या ज्या लोकांपर्यंत हा पोहोचेल त्या सर्वांना मी सावध करावे. काय खरोखरच तुम्ही अशी साक्ष देऊ शकता की अल्लाहबरोबर इतर ईश्वरदेखील  आहेत?१२ सांगून टाका, अशी साक्ष तर मी कदापि देऊ शकत नाही.१३ सांगून टाका, ईश्वर तर तोच एक आहे आणि मी त्या अनेकेश्वरत्वापासून सर्वस्वी अलिप्त आहे ज्यांत तुम्ही गुरफटला आहात.
(२०) ज्या लोकांना आम्ही ग्रंथ दिला आहे ते या गोष्टीला अशाप्रकारे नि:संदिग्धपणे ओळखतात जशी त्यांना आपल्या पुत्रांना ओळखण्यात यत्किंचितही शंका वाटत नाही.१४ परंतु ज्यांनी आपण होऊन स्वत:ला नुकसानीत टाकले आहे ते हे मान्य करीत नाहीत.
(२१) आणि त्या व्यक्तीपेक्षा अधिक अत्याचारी कोण असेल जो अल्लाहवर खोटे आळ घेतो१५ अथवा  अल्लाहच्या निशाण्यांना खोटे लेखतो?१६ नि:संशय असले अत्याचारी कधीही सफल होऊ शकणार नाहीत.
(२२) ज्या दिवशी आम्ही या सर्वांना एकत्र करू आणि अनेकेश्वरवाद्यांना विचारू  की आता ते तुमचे ठरविलेले भागीदार कोठे आहेत ज्यांना तुम्ही आपला ईश्वर
समजत होता?
(२३) तर ते याखेरीज कोठलाच उपद्रव माजवू शकणार नाहीत (अशी खोटी साक्ष देतील) की हे आमच्या स्वामी! तुझी शपथ, आम्ही मुळीच अनेकेश्वरवादी नव्हतो.
(२४) पाहा, त्या वेळेस हे कशाप्रकारे आपल्याविरूद्ध स्वत:च असत्य रचतील, आणि तेथे यांचे सर्व बनावटी उपास्य हरवलेले असतील.
(२५) यांच्यापैकी काही लोक असे आहेत जे कान देऊन तुमचे म्हणणे ऐकतात परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे का आम्ही त्यांच्या हृदयावर पडदे घातले आहेत ज्यामुळे त्यांच्या काहीच  लक्षात येत नाही आणि त्यांच्या कानांना बधिरता आणली आहे (की सर्वकाही ऐकूनसुद्धा काहीच ऐकत नाहीत.)१७


११) म्हणजे या गोष्टीवर साक्षी आहे की मी त्याच्याकडून पाठविला गेलो आहे आणि जे काही सांगत आहे त्याच्याच आदेशाने सांगत आहे.
१२) एखाद्याविषयी साक्ष देण्यासाठी केवळ युक्ती आणि अनुमान योग्य नाही तर त्याच्यासाठी ज्ञान असणे आवश्यक आहे, ज्याच्या आधारे मनुष्याने विश्वासाने सांगू शकावे की असे  आहे. म्हणजे प्रश्नाचा अर्थ हा आहे की काय वास्तविकपणे तुम्हाला हे ज्ञान आहे की संपूर्ण विश्वात अल्लाहशिवाय आणखी कोणी अधिकारप्राप्त् शासक आहे, जो भक्ती आणि पूजेला पात्र असावा?
१३) म्हणजे तुम्ही ज्ञानाविना मात्र खोटी साक्ष देऊ इच्छिता तर खुशाल द्या. मी तर अशी साक्ष देऊ शकत नाही.
१४) म्हणजे अस्मानी ग्रंथांचे ज्ञान ठेवणारे या सत्याला नि:संदिग्धपणे जाणतात की अल्लाह एकच आहे आणि ईशत्वात कोणाचीच काहीएक भागीदारी नाही. ज्याप्रकारे एखाद्याचे मूल  इतर अनेक मुलांमध्ये उभे असले तरी तो मनुष्य आपल्या मुलाला ओळखेल. त्याचप्रमाणे ज्याला ईशग्रंथाचे ज्ञान असेल तो ईशत्वाविषयी लोकांच्या अनेक धारणा आणि  विचारसरणीमध्येसुद्धा स्पष्टत: जाणून घेतो की यापैकी सत्य काय आहे?
१५) म्हणजे हा दावा करावा की अल्लाहसोबत इतर अनेक शक्तीसुद्धा ईशत्वात भागीदार आहेत व ईशगुण त्यांच्यातही आहेत. तेही ईशअधिकार राखतात आणि याचे अधिकारी आहेत  की मनुष्याने त्यांचीही पूजाअर्चा करावी. हासुद्धा अल्लाहवर खोटा आरोप आहे की, अल्लाहने अशा काही विभूतींना आपल्या खास जवळचे ठरविले आहे आणि त्यानेच हा आदेश दिला  आहे वा कमीतकमी त्याला हे मान्य आहे की यांच्याकडे ईशगुण जोडले जावेत आणि त्यांच्याशी तोच मामला केला जावा जो एका दासाने अल्लाहशीच करावयास हवा.
१६) अल्लाहच्या निशाण्यांनी अभिप्रेत त्या निशाण्यासुद्धा आहेत ज्या मनुष्याच्या शरीरात आणि संपूर्ण सृष्टीत पसरलेल्या आहेत. आणि त्या साक्षीसुद्धा ज्या पैगंबरांच्या जीवनचरित्र  आणि त्यांच्या कार्यातून प्रकट झाल्या. तसेच त्या साक्षीसुद्धा ज्या अस्मानी ग्रंथात प्रस्तुत आहेत. या साऱ्या साक्षी एकाच तथ्याकडे निर्देश करतात. ते हे की साऱ्या विश्वात अल्लाह   केवळ एकच आहे आणि इतर सर्व दास आहेत. आता जो कोणी या सर्व पुराव्यांना डावलून एखाद्या वास्तविक साक्षीविना किंवा एखादे ज्ञान, एखादे अवलोकन आणि एखाद्या  अनुभवाविनाच केवळ अनुमानाने, अटकळीने किंवा पूर्वजांच्या अंधानुकरणाने इतरांना ईशगुण राखणारे व ईशअधिकार राखणारे ठरवितो तर स्पष्ट आहे की त्याच्यापेक्षा अत्याचारी दुसरा  कोणीही असू शकत नाही. असा मनुष्य सत्य आणि वास्तविकतेवर अत्याचार करत आहे आणि स्वत:वरसुद्धा अत्याचार करत आहे. तो सृष्टीतील त्या प्रत्येक वस्तूवर अत्याचार करीत  आहे जिच्याशी तो या चुकीच्या धारणेवर व्यवहार करतो.
१७) येथे हे स्पष्ट व्हावे की निसर्गनियमानुसार जे काही जगात घडते त्याला अल्लाह आपल्याशी जोडतो. कारण या नैसर्गिक कायद्यांना निर्माण करणारा अल्लाहच आहे, आणि जे  परिणाम या कायद्यानुसार समोर येतात ते सर्व अल्लाहच्या हुकमाने व इराद्यानेच घडत असतात. सत्याच्या हट्टी विरोधकांनी सर्वकाही ऐकल्यानंतरसुद्धा काहीं न ऐकणे तसेच  सत्यवाहकाच्या सांगण्याचा अंशसुद्धा त्यांच्या मनात न उतरणे हे त्यांच्या दुराग्रही, पक्षपाती आणि वुंâठित वृत्तीचा स्वाभाविक परिणाम आहे. निसर्गनियम आहे की मनुष्य जेव्हा जिद्द  करू लागतो तेव्हा तो निष्पक्षपणे सत्यप्रिय व्यक्तीप्रमाणे वर्तनाचा स्वीकार करत नाही. त्याच्या मनाची दारे सत्यासाठी बंद होतात कारण सत्य त्याच्या इच्छेविरुद्ध असते. हीच गोष्ट  व्यक्त करताना आम्ही म्हणू की, मनुष्याच्या मनाचे दार बंद आहे आणि हीच गोष्ट व्यक्त करताना अल्लाह म्हणतो आम्ही त्याच्या मनाचे दार बंद केले आहे कारण आम्ही फक्त  घटनेचे वर्णन करतो आणि अल्लाह यथार्थाला प्रकट करतो.

गेल्या २० वर्षात ‘सार्स कोव्ही’ हा आढळलेला तिसरा साथ पसरवणारा विषाणू आहे. २००३ साली ‘सार्स कोव्ही’मुळे सार्स हा जीवघेणा नेहमीपेक्षा वेगळा न्यूमोनिया जगभर पसरला होता.  त्यानंतर १० वर्षांनी मध्य पूर्वेत ‘मर्स कोव्ही’- (मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम) हा विषाणू दिसून आला. या विषाणूची लागण २,४९४ जणांना झाली असून या विषाणूमुळे सुमारे ९००  मृत्यू झाले आहेत. सार्स को व्ही अधिक वेगाने पसरला पण त्यापासून झालेल्या मृत्यूची संख्या तुलनेने कमी होती. ८००० बाधित रुग्ण व ८०० मृत्यू. ‘कोरोना' म्हणजेच ‘कोविड १९'  विषाणूंचा संसर्ग सध्या जगभरात वणव्यासारखा पसरत चालला आहे. जगातील १०३ देशांतील लाखाहून अधिक लोकांना त्याची लागण झाली असून आजवर सुमारे पाच हजारहून अधिक  लोकांचा बळी त्याने घेतला आहे. त्यातील चार हजारहून जास्त लोक चीनमधील आहेत. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून दक्षिण कोरिया, जपान, इटली, इराण आणि अमेरिकेतही या  विषाणूचा संसर्ग झालेल्यांची संख्या वाढू लागली आहे. इराणमधील मृतांचा आकडा दरदिवशी वाढत चालला आहे. अशा रुग्णांनी भारतात पन्नाशी गाठली आहे. महाराष्ट्रातदेखील कोरोनाचे  चार रुग्ण आढळले आहेत. आजपर्यंत भारतातील आकडा नियंत्रणात असला तरी आपल्याकडील लोकसंख्येची घनता, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि स्वच्छतेच्या सवयी लक्षात  घेता, हा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर पसरण्याची भीती आहे. भारत उष्णकटीबंदात येत असल्याने संबंधित व्हायरसचा निभाव लागेल अशी शक्यता नसल्याचे मत वैद्यकीय तज्ज्ञाने व्यक्त  केले आहे. कोराना या व्हायरसच्या चर्चेने देशाचे ५ लाख कोटीचे नुकसान झाले. कोरोना नावाचा एक व्हायरस आला आणि जगाने धास्ती घेतली, ज्या चीनमध्ये हा व्हायरस जन्माला  आला त्या चीनचा निवडक भाग सोडला तर सर्व व्यवहार सुरळीत असल्याचे म्हटले जाते.
भारतातील पोल्ट्री हा व्यवसाय करणारे कितीतरी शेतकरी आर्थिक अडचणीमध्ये सापडले आहेत, खोट्या अफवेने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक घडी केवळ  या अफवेने विस्कटली आहे. एका दिवसात मास्कचे वाढलेले भाव आणि लोकांची उडालेली धांदल हे आमच्या मानसिकतेचे दिवाळेपण सिद्ध करणारे आहे. अमेरिकन कंपन्यांनी अफवा  पसरवली यामुळे शेतकऱ्यांचे तब्बल ६०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. आपले सरकार याबद्दल गांभीर्य ठेवत नसून देशात अश्या अफवांना रोखण्याचे कुठलेही पाउल उचलत नाही हे दुर्दैवी  आहे. अशा अफवेत लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज बुडव्यांची चर्चा सध्या मीडियामधून गायब झालेली दिसते. एक तर चीनची सरकारी आकडेवारी विश्वासार्ह नसते. दुसरे म्हणजे विषाणू  संसर्ग पसरत आहे, हे अगदी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना माहिती असूनही त्यांनी सुरुवातीचे काही आठवडे हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. दोन-चार महिन्यांनी जेव्हा जग या धक्क्यातून सावरेल, तेव्हा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपले उत्पादन अधिक विकेंद्रित करतील. यामुळे या सर्व देशांमध्ये शेअर बाजारांच्या निर्देशांकांनी जोरदार आपटी खाल्ली आहे.  जगाची आर्थिक घडी विस्कटल्यामुळे खनिज तेलाच्या मागणीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. चार दिवसांत ब्रेंट व्रुâड तेलाचे भाव बॅरलला ५५ डॉलरवरून ३४ डॉलरपेक्षा कमी झाले.  कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मोठ्या प्रमाणावर मंदावणार आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. भारताची अर्थव्यवस्थेची अरस्था कोरोनामुळे आणखीनच बिकट झाली   आहे. देशाच्या ढेपाळलेल्या अर्थव्यवस्थेला ‘मुडीज इन्वेस्टर्स सव्र्हिस’ या रेटिंग एजन्सीने पुन्हा एकदा झटका दिला. एजन्सीने महिनाभरात दुसऱ्यांदा देशाच्या विकासदराचा अंदाज  घटवला. चालू आर्थिक वर्षाचा विकास दर ५.३ टक्के राहील, असा अंदाज मुडीजने वर्तवला आहे. कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी कितीही प्रयत्न केले तरी या विषाणूमुळे जगभरात सुमारे दीड कोटी लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो, अशी भीती ऑस्ट्रेलियन नॅशनल विद्यापीठाने संशोधन करून तयार केलेल्या अहवालामधून व्यक्त करण्यात आली आहे. कोरोना  विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी जगभरातून पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत तर येत्या काही वर्षांत जगभरात मिळून ६ कोटी ८० लाख लोकांचा मृत्यू होईल. या विषाणूमुळे चीन आणि  भारतातील लाखो लोकांचा मृत्यू होईल, अशी भीती या अहवालामधून व्यक्त करण्यात आली आहे. तर येत्या जूनपर्यंत कोरोना विषाणूवर नियंत्रण न मिळाल्यास त्याचा चीनच्या  अर्थव्यवस्थेबरोबरच जागतिक जीडीपी वृद्धीदर एक टक्क्याने घसरण्याचा अंदाज, असे ‘डन अ‍ॅण्ड ब्रॅडस्ट्रीट’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी  आंतरराष्ट्रीय सहकार्याइतकीच आर्थिक शिस्त अवलंबणे, लोकांशी सतत संवाद ठेवून त्यांच्यातील कोरोनाबद्दल जागरुकता निर्माण करणे, भीतीपोटी अफवा पसरविण्यास अटकाव करणे,  घरून काम करणे किंवा ई-शिक्षण असे चाकोरीबाहेरचे उपाय शोधणे आणि सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज ठेवणे, असे सर्व प्रकारचे प्रयत्न करावे लागतील.

- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

NPR
1 एप्रिलपासून देशात जनगणना आणि एनपीआर (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर) अर्थात जनतेची राष्ट्रीय नोंदवही तयार करण्यासाठी एकदाच काम सुरू होणार आहे. एनपीआरबद्दल अनेक राज्यांनी हरकत घेतली असून, काहींनी ते आपल्या राज्यात करणार नसल्याचे तर बिहारने ते 2010 च्या फॉरमॅटमध्ये करण्याचे घोषित केले आहे. महाराष्ट्रात संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखाली नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार, सुनिल केदार आणि उदय सामंत या सहा मंत्र्यांचा अभ्यासगट नेमलेला आहे. तो अभ्यास करून महाराष्ट्रात एनपीआर करायचा का नाही? करायचा असेल तर कोणत्या फॉरमॅटमध्ये करायचा? याबाबत अभिप्राय दिल्यानंतरच मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील. असे असले तरी जनगणनेसंबंधी कोणालाही कसलाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु एनपीआर सोबत जनगणना केली जाणार असल्यामुळे जनगणने संदर्भातही जनतेमध्ये संशयाचे वातावरण पसरलेले आहे. असे असले तरी राष्ट्रीय जनगणना अधिकारी यांनी एक आदेश जारी करून 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत जनगणनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिलेला आहे. त्या आदेशात हाऊस लिस्टींग अँड हाऊसिंग सेन्सस असे नाव दिले असले तरी या दरम्यान 31 प्रश्‍न विचारण्यात येणार असल्याचेही बोलले जात आहे. एका माहिती प्रमाणे यावर्षी फक्त घरांच्या याद्या तयार करण्यात येतील व 31 प्रश्‍न हे फेब्रुवारी 2021 पासून सुरू होणार्‍या दुसर्‍या फेरीत विचारण्यात येतील, असे समजले आहे. काहीही असो परंतु, ते 31 प्रश्‍न कोणते आहेत जे जनगणनेदरम्यान नागरिकांना विचारण्यात येतील. ते जाणून घेणे योग्य राहील.
संभाव्य प्रश्‍न
    1. नगर पालिकेचा घर क्रमांक 2. जनगणनेचा घर क्रमांक 3. घर तयार करताना मुख्यत्वेकरून कोणत्या वस्तू उपयोगात आणलेल्या आहेत? 4. घराच्या उपयोगाचा उद्देश. 5. घराची सद्याची स्थिती 6. हाऊस होल्ड नंबर 7. घरात एकूण किती माणसे राहतात? 8. कुटुंब प्रमुखाचे नाव.9. कुटुंब प्रमुखाचे लिंग 10. कुटुंब प्रमुख अनुसूचित जाती / जमाती किंवा अन्य जमातींशी संबंधित आहे काय? 11. घरमालकाचे नाव 12. घरात किती खोल्या आहेत 13. घरात किती विवाहित जोडपी राहतात? 14. पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्त्रोत 15. घरात पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध आहे का? 16. शौचालय आहे काय? 17. कुठल्या प्रकारचे शौचालय आहे? 18. ड्रेनेज सिस्टम 19. बाथरूम (नहानी घर) आहे काय?  20. स्वयंपाक घर आहे का? 21. एलपीजी किंवा पीएनजी कनेक्शन आहे काय? 22. स्वयंपाकासाठी कोणकोणते इंधन वापरले जाते? 23. रेडिओ आहे काय? 24. टेलिव्हिजन आहे काय? 25. इंटरनेट आहे काय? 26. लॅपटॉप / कॉम्प्युटर आहे काय? 27. लँडलाईन / मोबाईल / स्मार्ट फोन आहे काय? 28. सायकल / स्कूटर / मोटारसायकल / मोपेड कोणते वाहन आहे? 29. कार / जीप / व्हॅन. 30. घरी अन्न म्हणून वापरल्या जाणारे मुख्य जिन्नस कोणते? 31. दूरध्वनी क्रमांक (जनगणना संपर्कासाठी).
    यापूर्वीच्या अंकात एनपीआरसंबंधी कोणते प्रश्‍न विचारण्यात येणार आहेत, याची माहिती वाचकांना दिलेलीच आहे. त्यात 2010 सालचे 15 प्रश्‍न व नव्याने सामील करण्यात आलेले सहा प्रश्‍न याचीही माहिती देण्यात आलेली आहे. एनपीआरसाठीची ही वाढीव माहिती एनआरसीसाठी वापरले जाणार असल्याचे सुतोवाच या संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या 2003 सालच्या नियमांमध्ये केलेले आहे. हे अतिशय महत्त्वाचे प्रकरण असल्यामुळे वाचकांच्या हाती ताजे संदर्भ असावेत यासाठी एनपीआरचे जुने व नवे प्रश्‍न खाली पुन्हा देण्यात येत आहेत. 
2010 साली विचारण्यात आलेले जुने प्रश्‍न.     1. व्यक्तीचे नाव, 2. कुटुंब प्रमुखाशी त्याचे नाते, 3. वडिलाचे नाव 4. आईचे नाव
5. पुरूष असल्यास पत्नीचे नाव,   स्त्री असल्यास पतीचे नाव  6. लिंग  7. जन्मतारीर्खें 8. वैवाहिक स्थिती 9. जन्मस्थान  10. जाहीर केलेले राष्ट्रीयत्व.  11. सध्याचा पत्ता. 12. सध्या राहत असलेल्या ठिकाणचा कालावधी. 13. मूळ पत्ता 14. व्यवसाय
15. शैक्षणिक अर्हता.
वरील प्रश्रानां व्यतिरिक्त 2020 साली एनपीआरमध्ये विचारण्यात आलेले वाढीव नवीन प्रश्‍न  - 1. पासपोर्ट नंबर, 2. आधार नंबर, 3. मतदान कार्ड नंबर, 4. ड्रायव्हिंग लायसन्स नंबर 5. मोबाईल नंबर, 6. आई आणि वडिल यांचे जन्मस्थान आणि जन्मतिथी.     

- बशीर शेख

LAdy
जेव्हा-जेव्हा लाज शरमेच्या गोष्टी बोलल्या जातात तेव्हा-तेव्हा लोकांच्या मनामध्ये फक्त महिलांचाच विचार येतो. मात्र इस्लाममध्ये लज्जेच्या बाबतीत  स्त्री-पुरूष असा भेद केलेला नाही. दोघांनाही समान आदेश देण्यात आलेला आहे. उलट पहिला आदेश पुरूषांसाठी अवतरित झालेला आहे. त्यांना सभ्य वस्त्र परिधान करण्याचा, आपल्या नजरा परस्त्रीवर पडणार नाहीत याची काळजी घेण्याचा आदेश देण्यात आलेला आहे. आजही अरबस्थानामधील पुरूष जे कपडे परिधान करतात त्यांच्याकडे काळजीपूर्वक पाहिले असता ते बुरख्यासारखेच असतात. यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की, स्त्री-पुरूषांमध्ये कपड्यांवरून कुठलाही भेदभाव केला गेलेला नाही. हे जरी खरे असले की महिलांना लाज, लज्जेची देणगी ही निसर्गदत्त मिळालेली आहे. त्यामुळे त्या अधिक लज्जावान व शिलवंत असतात. परंतु अलिकडच्या काळात मनोरंजन उद्योगाच्या नावाखाली जे काही दाखवले जात आहे त्यातून प्रेरणा घेऊन मोठ्या संख्येने महिला असा पोशाख आणि वर्तन करू लागलेल्या आहेत की, ज्यामुळे पुरूष त्यांच्याकडे आकर्षित होतील. काही महिलांनी तर लाज-लज्जेचा इतका त्याग केलेला आहे की त्यांच्याकडे पाहून सैतानलाही लज्जा येईल. या सर्व खुल्या वातावरणाचा परिणाम दिवसेंदिवस वाढणार्‍या महिलांवरील अत्याचार विशेषत: बलात्काराच्या घटनांच्या स्वरूपात पुढे येत आहेत. पुरूषांवरील चांगले संस्कार हे दिवसेंदिवस कमी होत असल्यामुळे ते सुद्धा पशुतुल्य वागत आहेत.
    समाज माध्यमावर आजकाल अनेक पुरूष महिलांच्या बाबतीत अशा पद्धतीने आपले विचार व्यक्त करतात जणू त्यांच्या कुटुंबामध्ये एकही महिला नाही. अनेक पुरूष असे आहेत जे महिलांना अश्‍लिल विनोद, फोटो, क्लिप्स पाठवून देतात. यासंबंधी अनेकांवर गुन्हे सुद्धा दाखल आहेत. अनेक महिला आपल्या स्वाभाविक लज्जाशील स्वभावामुळे या संदर्भात तक्रार करत नाहीत. मात्र त्यांच्या मनाला झालेल्या जखमा इतक्या खोल असतात की त्यांच्या तोंडातून अशा पुरूषांसाठी शापवाणी सुद्धा निघते.
    याच प्रमाणे अलिकडच्या काळात काही स्त्रियांनी सुद्धा आपली स्वाभाविक लज्जा सोडलेली आहे. अश्‍लिलतेमध्ये त्यांनी सैतानालासुद्धा मात दिलेली आहे. कधी-कधी तर अश्‍लिलतेमध्ये लिप्त असलेल्या या महिलांकडे पाहून असे वाटते की, सैतानसुद्धा त्यांच्याकडे पाहून आश्‍चर्यचकित होऊन स्वत:शीच मनात म्हणत असेल की, ”मी तर यांना एवढी नीचता शिकविलेली नव्हती या तर माझ्या विचारांच्याही पलिकडे गेलेल्या आहेत.”
    बलात्कारांच्या ज्या घृणास्पद आणि भयानक घटना अलिकडे घडत आहेत त्या संदर्भातल्या बातम्या वाचून महिलांच्या मनाचा थरकाप उडतो. अनेक महिलांना कदाचित माझे हे विचार प्रतिगामी वाटतील. परंतु महिलांचे तोकडे आणि तंग कपडे हे सुद्धा पुरूषांच्या भावना चाळविण्यासाठी एक कारण आहेत, हे अनेकवेळा घडलेल्या महिला अत्याचारांच्या घटनांधून सिद्ध झालेले आहे. अशा कपड्यातील महिलांना पाहून इतर महिलांनाच लाज वाटावी, अशी एकंदरित परिस्थिती आहे. आश्‍चर्य म्हणजे पुरूष हे अंगभर कपडे घालून समाजात वावरत असतांना त्यांच्यासोबत वावरणार्‍या महिला मात्र तोकड्या कपड्यात असतात, यापेक्षा मोठे आश्‍चर्य ते कोणते? अशा महिलांचे म्हणणे असे आहे की, माय बॉडी माय चॉईस. मी माझ्या इच्छेप्रमाणे कपडे घालेन. कुणालाही मी कपडे कसे घालावेत, हे सांगण्याचा अधिकार नाही. पुरूषांनी स्वत:वर नियंत्रण ठेवावं. त्यांनी याबाबतीत आम्हाला काही शिकवू नये. असे ज्यांचे विचार आहेत त्या भगिनींना मी एक प्रश्‍न विचारू इच्छिते की तुम्ही जे तोकडे आणि तंग कपडे घालता त्या पाठीमागे तुमचा उद्देश्य काय असतो? निश्‍चितपणे मनुष्यप्राणी कोणतेही काम उद्देशाशिवाय करत नाही. मग हे तोकडे कपडे घालण्यामागे तुमचा कोणता उद्देश आहे?
    दूसरा महत्त्वाचा प्रश्‍न असा की, आज समाज माध्यमांवर उदा. इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि इतर संकेत स्थळांवर महिला सुंदर पोज घेऊन आपले फोटो टाकत असतात. त्या फोटोखाली जे हजारो कॉमेंट्स येतात त्यात मोठ्या प्रमाणात परपुरूष असतात आणि ते ’ब्युटीफुल’, ’हॉट’ आणि यापेक्षा जास्त येथे नमूद न करण्यासारखे कॉमेंटस् करतात. त्या वाचून असे फोटो टाकणार्‍या महिला आनंदीत होतात की नाही? अनेक महिला तर त्या कॉमेंटस्वर धन्यवादच्या प्रतीकॉमेंटस् सुद्धा टाकतात. हे कशाचे द्योतक आहे? अशा महिलांना स्वत:च्या इब्रतीची थोडी तरी काळजी वाटत असावी काय? आपल्या तोकड्या कपड्यावरील फोटोंवर परपुरूषांनी केलेल्या आक्षेपार्ह कॉमेंट वाचून ज्या महिलांना आनंद होतो त्यांच्या बुद्धीची जेवढी कीव करावी तेवढी कमी. आणि अशा कॉमेंटस् करणार्‍या पुरूषांच्या बुद्धीचीही कीव करावी तेवढी कमी. असे वाटते की त्यांच्या घरच्या महिलाच नसाव्यात. ज्यांच्या घरी महिला आहेत त्यांच्यावर परपुरूषांनी अशा कॉमेंट केल्या तर त्यांना वाईट कसे वाटत नाही. याचेच नवल वाटते. या गोष्टी कायदा करून थांबविता येण्यासारख्या नाहीत. यांना थांबविण्यासाठी स्वयंशिस्तीशिवाय दूसरा उपाय नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे. दुर्दैवाने असे फोटो आणि असे कॉमेंटस् टाकणार्‍या आणि त्यावर आक्षेपार्ह कॉमेंटस् करण्यामध्ये कमी प्रमाणात का असेना अनेक मुस्लिम स्त्री पुरूषांचाही सहभाग आहे. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी म्हटलेले आहे की, ” प्रत्येक धर्माचे एक वैशिष्टये असते आणि इस्लामचे वैशिष्ट्ये लज्जा आहे” (संदर्भ : सनन इब्ने माजा हदीस क्र. 4181) ही हदीस फक्त महिलांसाठी नाही तर ती महिला आणि पुरूष दोघांसाठी आहे. स्वत: प्रेषित मुहम्मद सल्ल. हे अत्यंत लज्जाशील पुरूष होते. ही हदीस अतिशय लोकप्रिय अशी हदीस आहे. शिवाय, कुरआनमध्ये स्त्री- पुरूषांना समाजामध्ये कसे वावरावे या संबंधीची जी आचारसंहिता दिलेली आहे ती सर्व विदित आहे. असे असतांना आपले अर्धनग्न फोटो समाजमाध्यमांवर टाकणार्‍या मुस्लिम महिला आणि त्यावर कॉमेंट करणारे मुस्लिम पुरूष हे इस्लामचे नव्हे तर सैतानाचे प्रतिनिधीत्व करतात, असे माझे ठाम मत आहे. त्यांची धार्मिक शिक्षा एकतर झाली नसावी किंवा ती व्यवस्थित झाली नसावी किंवा त्यांच्या मानसिकतेवर सैतानाने ताबा मिळविलेला असावा. याशिवाय, अशा गोष्टी घडनेच शक्य नाही. इस्लाम फक्त मुस्लिमांसाठीच नव्हे तर सर्व मानवजातीसाठी सभ्यतेचा धडा देतो. स्त्री पुरूषांनी समाजामध्ये वावरताना एकमेकांचा सम्मान करावा, फक्त एवढे सांगून इस्लाम थांबत नाही तर तो कसा करावा? याचे सविस्तर मार्गदर्शनही कुरआनमधून करतो.
    प्रत्येक श्रद्धावान मुस्लिम व्यक्तीचा हा विश्‍वास आहे की, ”अल्लाह सर्व काही पाहत आहे” निर्विवादपणे ही आचारसंहिता आणि अल्लाह विषयीची ही भावना की तो सर्वकाही पाहत आहे, माणसाला वाममार्गाकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेशी आहे. हेच खरे मुस्लिम असण्याचे चिन्ह आहे. ज्या मुस्लिमांचे ईमान (श्रद्धा) जेवढे मुस्तहेकम (मजबूत) तेवढे ते वाममार्गापासून दूर राहू शकतात. मग ते स्त्री असो का पुरूष. आज मुस्लिमांमध्ये लज्जा आणि सभ्यता निर्माण करण्यासाठी कुठला वेगळा कायदा करण्याची किंवा वेगळे सामाजिक आंदोलन सुरू करण्याची आवश्यकता नाही. या सर्व गोष्टी कुरआन आणि हदीसमध्ये 1441 वर्षापूर्वी नमूद केलेल्या आहेत. गरज फक्त त्यांना समजून आचरणामध्ये आणण्याची आहे. शेवटी अल्लाहकडे प्रार्थना करते की, सर्व मुस्लिमांनाच नव्हे तर सर्वांनाच अल्लाहने दिलेली ही स्त्री-पुरूष वर्तणुकीची आचारसंहिता समजण्याची व त्यानुसार सभ्य आचरण करण्याची समज आणि शक्ती देवो आमीन.

- फेरोजा तस्बीह

Taliban US
ज्या तालीबानला गेल्या 19 वर्षांपासून आतंकवाद्यांच्या यादीमध्ये क्रमांक एकवर ठेवले होते त्यांना त्या यादीतून बाहेर काढून 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी करार करून अमेरिकेने हे सिद्ध केलेले आहे की त्यांच्या एवढा स्वार्थी आणि तत्वशुन्य देश जगात दूसरा नाही. या कराराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्ये हे की, ज्या अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर अफगानिस्तानमध्ये अश्रफ गणी यांचे सरकार अस्तित्वात आहे तेच मुळात या करारामध्ये सामिल नाही. करार झालेला आहे तो सरळ अमेरिका आणि तालीबान यांच्यामध्ये. या कराराला शांती करार म्हणावे का युद्ध विराम करार? हे सुद्धा स्पष्ट होत नाही, एवढ्या विचित्र पद्धतीने हा करार करण्यात आला आहे. हा करार कसाही झालेला असो त्याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम नक्कीच होणार आहेत. म्हणून हा करार समजून घेणे प्रत्येक सुजाण नागरिकाला आवश्यक आहे. म्हणून हा लेखन प्रपंच.
पार्श्‍वभूमी
    इ.स. पूर्व 330 व्या वर्षी अलेक्झांडर द ग्रेट उर्फ सिकंदर याने भारत जिंकण्याचा इरादा करून कूच केली होती. त्या अगोदर त्याने सीरिया, लेबनान, तुर्कस्थान, इजिप्त, इराक व इराण जिंकलेले होते. त्याची सेना त्या काळातली जगातील सर्वात प्रबळ सेना मानली जात होती. आपण भारत सहज जिंकू या आत्मविश्‍वासाने तो भारताकडे निघाला होता, परंतु रस्त्यात अफगानिस्तान नावाचा एक प्रदेश पडतो व तेथे राहणारे लोक त्याला दिल्लीपर्यंत जावू देणार नाहीत याची त्याला कदाचित जाणीव नसावी. तीन वर्षे या अफगानी कबिल्याच्या चिवट लोकांनी सिकंदरच्या फौजांना एवढे थकवले होते की, त्याची सेना भारत जिंकू शकली नाही.
    यानंतर 1919 मध्ये ब्रिटिशांनी ही अफगानिस्तानवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला तो देखील फलद्रुप झाला नाही. त्यांनाही भरपूर नुकसान सहन करून मायदेशी परतावे लागले.        
त्यानंतर 1979 ते 1989 पर्यंत सातत्याने 10 वर्षे प्रयत्न करूनही त्या काळातील महासत्ता असलेल्या सोव्हिएट रशियाला आपली शस्त्र सामुग्री तशीच टाकून आपल्या सैनिकांना एअरलिफ्ट करावे लागले. येणेप्रमाणे अफगानिस्तानवर सत्ता स्थापन करण्याचे सोव्हिएट रशियाचे स्वप्नही पूर्ण होऊ शकले नाही. पुढे 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी अमेरिकेने अफगानिस्तानवर पहिला हवाई हल्ला केला. त्याला 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी 19 वर्षे पूर्ण झाली. तत्कालीन राष्ट्रपती बुश ज्युनियर यांनी हा हल्ला करण्यापूर्वी अमेरिकेच्या संसदेमध्ये या युद्धाला ’ऑपरेशन इन्ड्युरिंग फ्रिडम’ हे नाव देऊन हे युद्ध फार तर एक आठवडा चालेल अशी घोषणा केली होती. कदाचित त्यांनाही कल्पना नसावी की त्यांनी सुरू केलेले हे युद्ध 19 वर्षेचालेल व त्यांना ते बंद करण्यासाठी ज्यांच्याशी युद्ध केले त्यांचेच सहकार्य मागण्याची नामुष्की पत्करावी लागेल. परंतु 19 वर्षे युद्ध करून, दोन ट्रिलियन डॉलर खर्च करून, 2 हजार 300 अमेरिकी सैनिकांचा बळी देऊन, 48 देशांची मदत घेऊन, त्यांचे 1200 सैनिकांचा बळी देऊन सुद्धा त्यांना हे युद्ध जिंकता आले नाही. उलट त्या देशातून सुरक्षित परत जाण्यासाठी ज्यांना आतंकवादी म्हटले त्यांच्याशीच करार करण्याची पाळी अमेरिकेवर आली. यामुळे अफगानिस्तान साम्राज्यवाद्यांचे कब्रस्तान आहे, हे म्हणणे खरे ठरत आहे. असे का घडले? चला तर हे समजून घेऊया.
करारापूर्वीची शांतता
    अफगानिस्तानमध्ये जन्मलेले आणि अमेरिकेमध्ये वाढलेले सिनेटर जल्मे खलीलजाद हे या कराराचे शिल्पकार आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अफगानिस्तानमधून सैन्य परत काढण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते. त्यांच्या या प्रयत्नांची परिणीती 29 फेब्रुवारीच्या करारामध्ये झाली. अनेक देशांच्या प्रतिनिधीं समोर कतरची राजधानी दोहा येथील एका शानदार हॉटेलमध्ये झालेल्या या कराराचे साक्षीदार भारताचे कतर येथील राजदूत कुमारन हे ही ठरले. त्यांची उपस्थिती ही भविष्यातील अफगानिस्तानामधील बदलणार्‍या परिस्थितीच्या दृष्टीने चांगल्या मुस्तदिपणाचे लक्षण आहे. जल्मे खलीलजाद यांच्या आणि तालीबान यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेर्‍या झाल्या व 10 मार्च 2020 रोजी नॉर्वेमध्ये झालेल्या तालीबान-अमेरिका वार्ताकारांच्या शेवटच्या फेरीत असे ठरले होते की करारापूर्वी एक आठवडा कुठलीही हिंसा होणार नाही याची तालीबान यांनी हमी द्यावी. त्याप्रमाणे तालीबान नेतृत्वाने अमेरिकेला हमी दिली व 21 ते 29 फेब्रुवारी दरम्यान गेल्या 19 वर्षात पहिल्यांदाच तालीबानने एक आठवडा कुठेही हल्ला केला नाही. नसता गेली 19 वर्षे सातत्याने दर दिवशी एक या सरासरीने तालीबानने अफगानिस्तानमध्ये कुठे ना कुठे हल्ला केलेला आहे.
प्रत्यक्ष करार -     आजमितीला अफगानिस्तानमध्ये अमेरिकेचे 14 हजार सैनिक असून, नाटोचे 17 हजार सैनिक आहेत. या कराराप्रमाणे येत्या 14 महिन्यात अमेरिका आणि नाटोचे सैनिक टप्प्या टप्प्याने मागे घेण्यात येणार आहेत. करारातील पहिलीच अट जगाला चकीत करणारी आहे ती अशी की - ”पार्टीसिपन्टस् ऑफ दोहा कॉन्फ्रन्स अ‍ॅग्रीज फॉर द रोड मॅप फॉर पीस बेस्ड ऑन फॉलोईंग कंडिशन्स. इन्स्टिट्यूटशनलायझिंग इस्लामिक सिस्टम इन द कन्ट्री फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रेहेन्सिव पीस.” याचा अर्थ असा की, भविष्यात अफगानिस्तानमध्ये तालीबानच्याच विचाराचे इस्लामी अमिरातीचे सरकार अस्तित्वात येईल.
    साडेसात लाख प्रशिक्षित रिपब्लिकन गार्डस्चे बळ असतांनासुद्धा अमेरिकेने इराकमध्ये सद्दाम हुसैन यांचा पाडाव केला होता. पाच लाखाचे प्रशिक्षित सैन्य पाठीशी असतांनासुद्धा लिबियाच्या गद्दाफीला अमेरिकेने नष्ट केले होते. हा इतिहास फारसा जुना नाही. परंतु ज्यांना पायाच्या बुटांचे लेस नशिबी नाहीत, कुठलेही प्रशिक्षित सैन्य पाठिशी नाही, कुठलेही आधुनिक हत्यार सोबत नाही अशा परिस्थितीतही 48 देशांच्या आधुनिक शस्त्रसामुग्रीने लैस सैनिकांविरूद्ध 19 वर्षे लढून त्यांना चर्चेच्या टेबलपर्यंत आणण्याची किमया तालीबाननी कशी साध्य केली, याचेच आश्‍चर्य वाटते.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
    तसे पाहता डिसेंबर 2014 मध्येच ऑपरेशन इन्ड्युरिंग फ्रिडम समाप्त केल्याची अधिकृत घोषणा अमेरिकन प्रशासनाने केली होती व आता आमचे सैनिक फक्त अफगान सैनिकांना प्रशिक्षण देण्याचेच काम करतील असे सांगितले होते. पण ते नेहमीप्रमाणे खोटं बोलत होते. 2014 नंतरही त्यांनी नियमितपणे तालीबानच्या ठिकाण्यावर हल्ले सुरूच ठेवले होते.
    एवढे हल्ले होऊनही काबूल वगळता 70 टक्के भूभागावर तालीबानचे नियंत्रण आहे. याचे कारण म्हणजे तालीबान हे स्थानिक असून, स्थानिक जनतेचे त्यांना समर्थन आहे. जगातील 90 टक्के हेरॉईन अफगानिस्तानमधून होत असलेल्या अफू तून तयार केले जाते व हे हेरॉईन युरोप आणि अमेरिकेच्या तरूणांची इतकी हानी करीत आहे की जितकी हानी अमेरिकेच्या हल्यात अफगानि नागरिकांची झाली नसेल. युरोप आणि अमेरिकेची तरूणाई हेरॉईनच्या नशेच्या आधीन झालेली आहे. अनेक अफगानी लोकसुद्धा अफूच्या आहारी गेलेले आहेत. शिवाय या 19 वर्षाच्या युद्धात 43 हजार नागरिक आणि 45 हजार अफगानी सैनिक तालीबान्यांच्या हल्ल्यात मारले गेलेले आहेत. एकंदरित या 19 वर्षाच्या युद्धाने सर्वांनाच नुकसान पोहोचवलेले आहे. वॉटसअप आणि रेडिओ वॉकीटॉकी ही तालीबानची संचार माध्यमे होत.
    सत्तेमध्ये येण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी अमेरिकन नागरिकांना तीन मोठी आश्‍वासने दिली होती. एक - देशातील अर्थव्यवस्था पूर्ववत करू. दोन - मेक्सिको आणि अमेरिकेमध्ये भींत बांधू आणि तीन - अफगानिस्तानमधून सैन्य माघारी बोलावू. अफगानिस्तानमधील अमेरिकन सैन्याच्या उपस्थितीला अमेरिकन नागरिकांचे समर्थन नाही. वरील तिन्ही आश्‍वासनांपैकी पहिली दोन आश्‍वासने ट्रम्प यांना शंभर टक्के पूर्ण करता आलेली नाहीत. म्हणून येत्या नोव्हेंबर मध्ये होणार्‍या पुढील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपर्यंत एक मोठा करार करून अमेरिकन सैन्याच्या घरवापसीची प्रक्रिया सुरू करण्यासंबंधी ट्रम्प हे उतावळले झाले आहेत. त्यामुळे दक्षीण एशियातील इतर देशांवर त्यांच्या या कृतीचा काय परिणाम होईल, याची परवा न करता त्यांनी हा करार घडवून आणलेला आहे.
    या 19 वर्षामध्ये अमेरिकेने आपली सर्व आयुध्ये वापरून पाहिली. हजारो टन बॉम्ब अफगानिस्तानच्या भूमीवर टाकले. एवढेच नव्हे तर मदर बॉम्ब नावाचा जगातील सर्वात मोठा बॉम्ब सुद्धा अफगान भूमीवर टाकला. एवढे सर्व करूनही अमेरिकेला अफगानमध्ये यश तर प्राप्त झालेच नाही उलट सन्मानाने बाहेर पडण्यासाठी ज्यांच्याबरोबर युद्ध केले त्यांनाच विनविन्या करण्याची पाळी अमेरिकेवर आली.
करारानंतरची परिस्थिती
    या करारामध्ये सत्ताधारी अश्रफ गणी सरकारला सामील न करून घेतल्यामुळे त्यांनी हा करार योग्य प्रमाणे लागू होऊ नये यासाठी पहिल्या दिवसापासूनच सुरू केलेले आहेत. 29 फेब्रुवारीला करार झाला आणि 2 मार्चला अश्रफ गणी यांनी जाहीर केले आहे की, त्यांच्या ताब्यात असलेल्या 7 हजार तालीबान कैद्यांपैकी 5 हजार कैदी सोडण्याची तालीबानची मागणी ते पूर्ण करणार नाहीत. ही घोषणा होताच तालीबानने अफगान सरकारच्या सैन्य ठिकाण्यावर हल्ला केलेला आहे. त्याचे उत्तर म्हणून अमेरिकेने 5 मार्चला तालीबानच्या आश्रय स्थानावर विमानाने बॉम्ब हल्ला केलेला आहे.
सध्याचे सरकार  - सध्या सरकारमध्ये असलेले राष्ट्रपती अश्रफ गणी हे सप्टेंबर 2019 मध्ये 50.64 टक्के मते घेऊन निवडून आलेले आहे. परंतु, त्यांची निवडणूक निष्पक्ष नाही, असे त्यांचे प्रतिस्पर्धी अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह यांचा दावा आहे.
अंतरराष्ट्रीय परिणाम
    हा करार यशस्वी झाला तर त्याचे दक्षीण एशियातील सर्वच देशांवर काही ना काही परिणाम नक्कीच होईल. भारताने अफगानिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. तेथील संसद भवन बांधून दिलेले आहे. शिवाय अनेक पूल, रस्ते बांधून दिलेले आहेत. दूरचा विचार करून मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. अशा परिस्थितीत तालीबानचे सरकार जर भविष्यात आले तर त्यांच्यासोबत जुळवून घेण्यासाठी आपल्याला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. हा करार घडवून आणण्यामध्ये पडद्याआडून पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. म्हणून कालपर्यंत पाकिस्तानचे जे महत्त्व कस्पटासमान होते, ते अमेरिकेच्या लेखी वाढणार आहे. 1996 ते 2001 या काळामध्ये तालीबानने आपल्या शासन काळामध्ये मनमानीपणे इस्लामी शरियतची व्याख्या करून जो कारभार केला तो अनेक देशांना रूचला नाही. विशेषत: त्यांचे महिलांविषयी धोरण, मुलींना शिक्षणाचा हक्क नाकारणे आणि झटपट न्याय देण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी लोकांना दिलेल्या शिक्षा जगाला रूचल्या नाहीत. अर्थात 19 वर्षाच्या संघर्षानंतर तालीबानमध्ये सकारात्मक बदल झाला, असेल असे गृहित धरूनच त्यांच्याबरेाबर वाटाघाटी केलेल्या असाव्यात. ते स्वतंत्ररित्या किंवा सध्या असलेल्या सरकारमध्ये सामील होऊन सत्तेपर्यंत पोहोचल्यानंतर आपल्या वर्तनात सुधारणा करतील, अशी आशा करूया. एकीकडे अमेरिकेची निघण्याची घाई दूसरीकडे तालीबानची चिवट झूंज देण्याची वृत्ती आणि तिसरीकडे अस्थिर अफगान सरकार यामुळे आजमितीला कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही की तालीबान आणि अमेरिकेमध्ये झालेल्या या कराराचे भविष्यात काय होईल?

- एम.आय. शेख
9764000737

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget