मतदान कोणाला बघून करावे; विचार, विकास की नेते..?
धर्मनिरपेक्षता, समता, न्याय, बंधूता, एकात्मता, अहिंसा या विचारांवर विश्वास ठेवणारे पक्ष कागदोपत्री आहेत मात्र प्रत्यक्षात राजकारणात तर दिसून येत नाहीत. सोयीप्रमाणे प्रत्येक विचाराचा उपयोग राजकीय नेते करीत आहेत. ज्यांना आत्तापर्यंत वरील विचारांशी पायीक आहेत म्हणून मतदान करत होते. ज्या नेत्यांनी तो पक्ष जातीयवादी आहे, असे म्हणत रान उठवले होते तेच नेते जातीयवादी पक्षात जावून सामील झाले आहेत. त्यामुळे मतदार गांगारून गेला आहे. तो स्वतः मानत असलेल्या विचारावर आचरण करत आहे की नाही याची चाचपणी स्वतः शीच करीत आहे. नेत्यांनी सत्तेसाठी विचारांशी गद्दारी केली. मात्र आपण त्या नेत्याच्या बरोबर जाउन सत्तेच्या प्रवाहात वाहते व्हावे, की विचारावर ठाम रहावे. मंदीत नेत्यासोबत राहून आपला ’अर्थ’ त्याला कळू देईपर्यंत तर सोबत रहावे, निवडणुकीदिवशी विचार करून मतदान करावे, अशा विचारात मतदार असल्याचे दिसत आहे. पाच वर्षे विविध आंदोलनानी गाजली असताना, वेळोवेळी विचारांवर पाणी फिरत असताना आपण गप्प राहिलो. हक्क तर मिळाला नाही मात्र लेबल घट्ट बसलं. विचारवंतांचे मारेकरी अजूनही गजाआड नाहीत. अशा स्थितीत विचारांशी थोडेफार तरी बांधील असलेल्या पक्षाला वा नेत्याला साथ द्यावी, असा मडू जनतेचा बनत आहे. गेल्या पाच वर्षात गत सत्ताधाऱ्यांना विरोधात बसविले आणि विरोधकांना सत्तेत बसविले. मात्र विरोधकांना सत्ताधारी होऊन राज्याचा विकास करण्याऐवजी पक्षाचा विकास अन् विस्तार केला. साम, दाम, दंड सर्वांचा वापर होताना दिसला. तर सत्ताधारी विरोधात बसल्याने ते विरोधकाची भूमिका वठविण्यात सपशेल नाकाम झाल्याचे दिसले. अंधाधूंद कारभार सुरू असताना, राज्य कर्जाच्या खाईत लोटत असताना, शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच असताना विरोधकांनी जसे रान उठवायला हवे होते तसे उठविले नाही. उलट विरोध करता येत नसल्याने सत्ताधारी गोटात जावून झेंडा बदल केला. त्यामुळे जे सत्तेत जावून बसलेत त्यांना सोडून जे विरोधात अजूनही ठाम ठाण मांडून आहेत त्यांना पुन्हा सत्ता देण्याच्या विचारात जनतेचा मूड बनत आहे.
महाराष्ट्राचा विकास होतोय का, याचे उत्तर महाराष्ट्रावर असलेल्या 4.13 लाख कोटी रूपयांचे कर्ज आहे. ज्याच्या डोक्यावर अमाप कर्जाचा डोंगर असतो त्याचा विकास कमीच होतो. महागाई अफाट आहे, बेरोजगारी वाढली आहे, नोकऱ्यांवरून लोक कमी केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत कर्ज काढून सण साजऱ्या करणाऱ्या सरकारने राज्याच्या डोक्यावरचे कर्ज कधी फेडावे अन् महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम कधी करावा, हे न सुटणारे कोडे आहे. कारण गेल्या पाच वर्षात तर विकासदर वाढला असल्याचे दिसनू आले नाही. ना सरकारने एवढे कोटी कर्ज फेडले हे ऐकण्यात आले नाही. त्यामुळे वर्तमानपत्रात आणि माध्यमांत सरकारकडून येत असलेल्या जाहिरातींना पाहून खुश होवून मतदान करावे की प्रत्यक्षात होत असलेल्या हाल अपेष्ठांकडे पाहनू मतदान करावे, या संभ्रमात मतदार आहे. काही चांगल्या गोष्टीही शासनाला करता आल्या.
कायदा, सुव्यवस्थेची स्थिती जरी अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात चांगली असली तरी अजूनही नित्याचे खून, दरोडे, बलात्कार, हुंडाबळी, स्त्रीयांवरील अत्याचार, अवैध कब्जे आदी होत असल्याचे ऐकण्यात येत आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. भरमसाठ फीस वाढली आहे. जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा घसरत आहे. याला सुधारणा करण्यात वाव आहे मात्र तसे होताना दिसले नाही. शासकीय संस्थांचा गैरवापर होतानाचे दिसून आले.
आपण ज्या नेत्यावर विश्वास ठेवून मतदान करतो तो निवडणुकीपुरता बरा वाटतो. मात्र त्यानंतर अचानक पक्ष बदलतो अन् मी जनतेच्या कल्याणासाठीच केलो म्हणून जनतेवरच खापर फोडतो. विकासाची आश्वासने हवेत विरतात. करोडोंचा निधी मतदार संघात खर्च केल्याची आकडेवारी दिसते. मात्र झालेल्या निकृष्ट कामांमुळे विकासच दिसून येत नाही. नेत्याचं घर पक्क होतं मात्र नेत्यानं तयार केलेले रस्ते सहा महिन्याच्या आत उखडल्याने नागरिकांना प्रशासनाकडे रस्ते दुरूस्तीची मागणी करावी लागते. सर्वच नेते असे नाहीत मात्र बहुतांश नेते असेच असल्याचे समोर येत आहे. राज्यात मजबूत विरोधक नसल्यामुळे सरकारच सगळं फावत आहे, अशी ओरड होत आहे. त्यामुळे विचार, विकास आणि चांगले नेते ही त्री सुत्री ज्यांच्याकडे मजबूत आहे, अशा पक्षाला व उमेदवाराला जनता मतदान करण्याच्या मूडमध्ये असल्याचे एकंदर चर्चेतून दिसून येत आहे.
अशाच परिस्थितीतून मतदार जात असताना त्यांना गांधी जयंतीदिनी आपला देश गांधीचा आहे असे म्हणताना पाहिले. त्यामुळे गांधींच्या विचारांच्या नेत्यांकडे जनता वळते की काय असे वाटत आहे. जनतेच्या मनात विधानसभा निवडणुकीबद्दल नेमके काय चालत होते ती येणारा काळच ठरवेल. चर्चा मात्र झडत राहणार आहेत. विचार, विकास हे शब्द जीभेवर येतच राहणार.
- बशीर शेख
Post a Comment