Halloween Costume ideas 2015

आचारसंहिता आणि विश्वासार्हता

सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भारतातील लोकशाहीला अतिशय खडतर राजकीय प्रवासाला तोंड द्यावे लागत आहे. सर्व राजकीय मडळींची नीतीमत्ता अतिशय खालच्या  पातळीवर पोहोचली आहे. जवळपास सर्वच राजकारणी परस्परांच्या चुका काडण्यात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात निर्लज्जतेची परिसीमा गाठताना दिसत आहेत. पंतप्रधान  निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर अंतराळ यशाची घोषणा करतात, निवडणुकीशी धर्मकारण जोडतात, योगी आदित्यनाथ भारतीय लष्कराची संभावना ‘मोदी सेना’ करतात, सरकारी यंत्रणांकडून नेमके विरोधकांवर धाडसत्र सुरू होते... यांतील कोणतीच घटना निवडणूक आयोगाच्या लेखी आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरत नाही! हे विशेष! लोकशाहीतील एका स्वायत्त  संस्थेचे अशा घटनांकडे दुर्लक्ष होताना काहीच वाटत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता अगदीच खालच्या तळाला गेल्यासारखे वाटते. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर  तब्बल ६६ माजी सनदी अधिकारीच प्रश्न निर्माण करत असतील तर त्याची दखल घ्यायला हवी. निवडणूक आयोगाचे तीनही आयुक्त हे निवृत्त माजी प्रशासकीय अधिकारी आहेत. पण  हा आयोग आपल्या कर्तव्यात कुचराई करीत असल्याचा आरोप त्यांच्याच एकेकाळच्या काही सहकाऱ्यांनी थेट राष्ट्रपतींना पत्र लिहून केला आहे. खरे तर निवडणुकांची घोषणा झाली  त्याचवेळी निवडणूक आयोगाविषयी जनसामान्यांच्या मनांत शंकेची पाल चुकचुकली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय शास्त्रज्ञांनी विकसित केलेल्या उपग्रहमारक क्षमतेची केलेली घोषणा, त्यांचे महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रचारसभेत धर्मकारण जोडणे, त्यांचे केरळमधील वायनाड मतदारसंघात हिंदू अल्पसंख्य आहेत असा धर्माचा संबंध निवडणुकीशी जोडणे  त्याचप्रमाणे भारतीय लष्कराची संभावना ‘मोदी सेना’ या शब्दांत योगी आदित्यनाथ यांनी करणे, ‘नमो टीव्ही’चे प्रकरण, पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील चित्रपट प्रदर्शनास बंदी घालण्यात  झालेला विलंब, हा सर्व प्रकार निवडणूक आयोगाला आचारसंहितेचे उल्लंघन वाटला नाही. नीती आयोगाच्या अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या न्याय योजनेवर टीका करणारे राजकीय वक्तव्य   करणे, राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंग यांनी जाहीर कार्यक्रमात लोकसभा निवडणुकीत भाजप जकिंणे महत्त्वाचे आहे, कारण देशाला नरेंद्र मोदीच पुन्हा पंतप्रधान झाले पाहिजे, असे उद्गार काढणे हा सर्व प्रकार लोकशाहीला मारक आहे असेच अनेक राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. या पाश्र्वभूमीवर आयकर खात्याकडून वा अन्य सरकारी यंत्रणांकडून सुरू  असलेल्या धाडसत्रांकडे पाहायला हवे. पहिल्यांदा कर्नाटकातील जनता दलाच्या मंत्र्यांवर अशी धाड घातली गेली. राजकीय हेतूनेच हे छापे घातले जात असल्याचा आरोप यातून अधिकच  अधोरेखित झाला आहे.
आयकर विभाग अशा कारवाईच्या बाबतीत पूर्ण निष्पक्ष आहे हे आपण कधी म्हणू शकलो असतो, जेव्हा त्यांचे छापे भाजप किंवा त्यांच्या मित्र पक्षांशी संबंधितांवरही पडले असते. पण  केवळ मोदी विरोधकांनाच लक्ष्य करून ही कारवाई झाल्याने त्यावरून राजकीय वादंग उद्भवणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. असा पक्षपातीपणा सरकारी यंत्रणेकडून उद्भवू नये याची काळजी  निवडणूक आयोगानेच घेणे अपेक्षित आहे. सध्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच काही जणांकडून आक्षेप सुरू झाले आहेत. आचारसंहिता सुरू असतानाही सरकारकडून सरकारी  यंत्रणांचा असा बिनदिक्कत राजकीय वापर सुरू असेल तर तो गंभीर मामला मानला पाहिजे. अशा प्रसंगांमध्ये निवडणूक आयोगाची जबाबदारी अधिक वाढते. किंबहुना आयोग अत्यंत  जागरूकपणे सरकारी यंत्रणेचा राजकीय कारणासाठी होणारा वापर हाणून पाडत आहे, हे लोकांच्या लक्षात आणून देणे हे निवडणूक आयोगाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. निवडणूक आयोग  हाच देशातल्या पक्षनिरपेक्ष निवडणूक यंत्रणेचा कणा आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने शेषन यांच्या काळातील बाणेदारपणा पुन्हा दाखवण्याची वेळ आली आहे. सत्ताधारी पक्ष सरकारी  यंत्रणेचा गैरवापर करून निवडणुकांवर प्रभाव टाकू नये यासाठीच तर आचारसंहिता असते. त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत आयोगाची भूमिकाही तितकीच कठोर असणे अपेक्षित  असते. हेडमास्तरच्या भूमिकेतून त्यांनी या साऱ्या यंत्रणेवर लक्ष ठेवून ही निवडणूक यशस्वीरित्या पार पाडणे अपेक्षित आहे. आयकर विभागाच्या छाप्यांतून राजकीय हेतू साधला जात असेल तर निवडणूक आयोगाला तातडीने काही उपाय योजावेच लागतील. तर दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांत लोकांना जात, धर्म, लिंग किंवा प्रदेशाच्या नावावर ठार मारले जात आहे,  त्यांच्यावर हल्ले होत आहेत, त्यांच्याशी भेदभावाचा व्यवहार होत आहे. देशाचे विभाजन करण्यासाठी, भीती उत्पन्न करण्यासाठी आणि अधिकाधिक लोकांना पूर्ण नागरिक म्हणून  जगण्यापासून वंचित करण्यासाठी विद्वेषाच्या राजकारणाचा वापर केला जात आहे. या अनुषंगाने विद्वेषाच्या राजकारणाला मतदान न करता लोकांच्यातील विभाजनाला मत देण्याचे  नाकारावे, हिंसा, धमक्या आणि सेन्सॉरशिपच्या विरोधात मत द्यावे असे आवाहन देशातील १००० हून अधिक लेखक, कलाकार, संगीतकार व इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व  नागरिकांना बहुविध व समताधिष्ठित भारतासाठी मतदान करण्याचे आवाहन करावे लागत आहे, यावरून सध्या लोकशाही किती मोठ्या प्रमाणात धोक्यात आली आहे याची प्रचिती येते.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget