Halloween Costume ideas 2015

मतदारांना ‘न्याय’चे आमिष

सत्तरच्या दशकात दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव'चा नारा दिला होता. इंदिरा गांधी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही ‘न्याय  स्किम'चे आमिषा माध्यमातून गरिबी हटावचा नारा दिला आहे. यापूर्वी २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसने भाजपच्या ‘शायनिंग इंडिया’ प्रचाराला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ‘किमान  समान कार्यक्रम' मतदारांपुढे आणला होता. त्याने भाजपच्या जागा १४५ पर्यंत येऊन ठेपल्या व त्यांच्या हातातून सत्ता गेली. २००९ मध्ये भारत-अमेरिका अणुकरार व शेतकऱ्यांना  कर्जमाफी देत काँग्रेसप्रणीत यूपीएने पुन्हा सत्ता खेचून आणली होती. २०१४ मध्ये मोदी यांनी सत्तेवर आल्यास प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये पडतील, अशी घोषणा  केली होती आणि मतदार याला भुलला होता. आता महिन्याला १२ हजार रुपयांहून कमी उत्पन्न असणाऱ्या देशातील २० टक्के गरिबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देण्यात येईल आणि हे  पैसे थेट कुटुंबातील महिलेच्या खात्यात भरले जातील असे काँग्रेसच्या ‘न्यूनतम आय योजना’ अर्थात ‘न्याय’ योजनेचे स्वरूप आहे. या योजनेचा देशातील ५ कोटी कुटुंबातील २५ कोटी  लोकांना लाभ मिळणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला महिन्याला ८ हजार रुपये पगार मिळत असेल तर सरकारच्या वतीने त्याला आणखी ४ हजार रुपये   दिले जातील. अशा तऱ्हेने त्यांचे मासिक उत्पन्न १२ हजार रुपयांवर नेले जाईल. प्राथमिक अंदाजानुसार वार्षिक ३ लाख ६० हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. निवडणूक प्रचाराचा रोख पाकिस्तानवरील एअर स्ट्राईकवरून आर्थिक विषयांकडे वळवण्यासाठी काँग्रेसला या घोषणेचा उपयोग होण्याची शक्यता आहे. आपल्या देशात सरकारी अनुदान लाटण्यासाठी  गरीब, मागास, दरिद्री असे ठरवले जाण्यासाठी जी स्पर्धा सुरू असते ती पाहता उत्तरोत्तर गरिबांची संख्या वाढतच जाणार. स्वातंत्र्यास सात दशके होऊन गेल्यानंतर स्वातंत्र्यसैनिकांची  संख्या कमी होण्याऐवजी आपल्याकडे जशी वाढू शकते तसे गरिबांचे प्रमाणही वाढणार यात शंका नाही. काही महिन्यांपूर्वी मोदी यांनी गरिबांसाठी किमान वेतन योजनेचे सूतोवाच केले.  त्याचा थेट परिणाम म्हणून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यांत वर्षांकाठी सहा हजार रुपये देण्याची योजना निवडणुकीच्या तोंडावर केली आणि तिच्या अंमलबजावणीस सुरुवातही  केली. तसेच रोजंदारी कामगारांसाठी विमा योजनाही त्यांनी जाहीर केली. या दोन्ही योजना या निवडणुका जिंकण्याचा हुकमी एक्का मानल्या जात होत्या. या दोन कथित हुकमी  एक्क्यांना काँग्रेसने आपल्या नव्या योजनेने खो दिला असे निश्चित मानता येईल. उत्तर युरोपीय देश, स्वित्झलँड, इटली आणि आपल्या देशात सिक्किम हे राज्य आदींनी अशा प्रकारच्या योजना सुरू केल्या आहेत वा त्यांचे सूतोवाच केले आहे. गरिबांना  मदत हा संपत्तीनिर्मितीस पर्याय असू शकत नाही. ज्या स्कॅण्डेनेव्हियन देशांनी ही कल्याणकारी योजना  राबवली, त्यांनी आधी काहीएक किमान आर्थिक स्थैर्य आणि उंची गाठली. आपण त्यापासून शेकडो कोस दूर आहोत. प्रश्न आहे तो अशा आश्वासनांचे पुढे काय होते हाच. खरे तर गरिबी हा आपल्या देशातील सनातन प्रश्न असून, त्याचा विचार कोणत्याच राजकीय पक्षाने स्वातंत्र्यानंतर गांभीर्याने न केल्यामुळेच समाजातील गरीब-श्रीमंत दरी वाढत गेली आहे.
दारिद्र्यनिर्मूलनाचा विचार सबसिडी (अंशदान)च्या माध्यमातून सर्वच पक्षांनी केला. त्यातून गरिबी नष्ट होण्याऐवजी वाढतच गेली. परदेशातील काळा पैसा परत आणून प्रत्येक  नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन २०१४ च्या निवडणूकप्रचारात मोदी यांनी केली गेली होती. तसे होणे अशक्यच होते आणि त्यामुळेच १५ लाख खात्यात  जमा होऊन ‘अच्छे दिन!’ बघण्याचे जनतेचे स्वप्न हे स्वप्नच राहिले. आता राहुल गांधी यांच्या ‘न्याय’चेदेखील तेच होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे अंशदान देऊन गरिबी दूर होऊ  शकेल काय, हा खरा प्रश्न आहे. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर केवळ धर्मावर मतांचे धृवीकरण होत नाही तर ते आर्थिक प्रश्नांवर, प्रलोभनांवरही होत असते. हेदेखील राजकारण्यांना  चांगलेच ठाऊक आहे. गेली चार वर्षे काँग्रेसने जीएसटी, नोटबंदी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व वाढती बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून जाब विचारत भाजप सरकारला चांगलेच बेजार केले होते. तर  भाजपने पाच वर्षांच्या काळात गोवंशहत्या, लव्ह जिहाद, राष्ट्रवाद, नागरी नक्षलवाद यावर देशात धृवीकरण करण्याचे बरेच प्रयत्न केले होते. मात्र हे मुद्दे या लोकसभा निवडणुकीच्या  प्रचारातून गायब करणे त्यांना भाग पडले आहे. मतदारांनी त्याची प्रतिक्रिया म्हणून मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान या तीन राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकीत नोटबंदी,  शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून भाजप सरकारला पराभूत केले. एवूâणच 'गरिबी हटाव'चा दुसरा भाग मतदारांपुढे आलेला आहे. त्यावर मतदार किती विश्वास ठेवतात,  हे येत्या निवडणुकीनंतर कळेलच!

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget