Halloween Costume ideas 2015
April 2019

कशाही समाजव्यवस्था स्वीकारली की, त्यामध्ये निवडणूक ही प्रक्रिया अपरिहार्य आहे, लोकशाहीच्या रक्षणासाठी त्या आवश्यकही आहेत, भारतीय संविधानाने देशातील प्रत्येक  नागरिकाला ज्यांची वयाची १८ वर्ष पूर्ण झाली आहेत त्यांना मतदानाचा पवित्र हक्क बहाल केला आहे. मग तो गरीब असो,अगर श्रीमंत असो, स्त्री असो विंâवा पुरुष असो, नोकरदार  असो अथवा व्यावसायिक असो, सुशिक्षित असो नाहीतर अशिक्षित असो. दर ५ वर्षाने त्याला मतपेटीतून आपणांस हवा तो आणि तसा राज्यकर्ता निवडण्याचा अधिकार प्राप्त झाला  आहे. मात्र अलीकडे या देशातील निवडणुका म्हणजे एक चिंतेचा व चिंतनाचा विषय झाला आहे. सामान्य पण सुसंस्कृत नागरिकांना या निवडणुका म्हणजे संकट वाटते आहे तर  काहींना पैसे मिळवण्यासाठी संधी वाटते आहे, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांपासून ते देशातील लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साम-दाम-दंड-भेद याचा वापर होऊ लागला  आहे, त्यामुळे या देशातील सामान्य माणूस भयग्रस्त झाला आहे. निवडणुका जवळ आल्या की त्यातील काही अनिष्ट प्रकारामुळे सज्जन व सुज्ञ नागरिक निवडणुकांपासून दूर राहाणे  पसंत करतात. राजकारणातील अनीती, दबंगगिरी व भ्रष्टाचार इतका वाढला आहे की त्यामुळे सामान्य माणसाला जगणे दिवसेंदिवस कठीणच होत चालले आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. अर्थात संपूर्ण देशभरातून विविध माध्यमांतून ते आपल्या समोर येत आहे.
आपण ज्या विश्वासाने निवडून देतो ते बहुतांशी लोकप्रतिनिधी जनतेशी प्रतारणा करतात. ते निवडून येताच प्रामाणिक राहात नाहीत. ते मिळालेल्या सत्तेच्या माध्यमातून प्रचंड  भ्रष्टाचार करतात. प्रशासनाला हाताशी धरून, गुंडांना अभय देऊन, लुच्चांना व बगलबच्चांना पाठीशी घालून ते भ्रष्टाचारातून मिळवलेल्या प्रचंड संपत्तीचे मालक बनतात. भूतकाळात  तसेच वर्तमान काळातील अनेक आर्थिक घोटाळे याची साक्ष देतात.
गेल्या ६७ वर्षातील वास्तव पाहिले असता संपूर्ण देशभरातून, बहुतांशी राज्यात दर ५ वर्षांनी ज्या निवडणुका होतात त्यामध्ये पुन्हा पुन्हा तोच आणि तसाच अनुभव जनतेला येत आहे. स्वच्छ पाणी, मुबलक वीज, चांगले रस्ते, निरामय आरोग्य, आदर्श शिक्षण, यासारख्या मूलभूत सुविधा संपूर्णपणे उपलब्ध करुन देण्यात आजही अपयश आले आहे. कचरा उठाव, ड्रेनेजव्यवस्था, नद्यानाले, तलाव प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेली दिसते, पण हा पैसा योग्य त्या ठिकाणी खर्च न होता लोकप्रतिनिधी आपल्या घशात  घालतात, हे विदारक सत्य अनेकदा जनतेच्या डोळ्यांसमोर आले आहे. पण या सत्ताधीशांसमोर कुणी ब्र सुद्धा काढत नाही.

ते चोखतात आता, हाडे नव्या पिढीची।
अद्यापही दिलेला नाही, डकार त्यांनी।।
या परिस्थितीला आपणच जबाबदार आहोत. कारण आपण अशा खोट्या व भ्रष्ट उमेदवारांना निवडून देतो. या दैनंदिन जीवनातील वेदनांना व व्यथांना आपण मतदारच प्रथम जबाबदार  आहोत. हे वास्तव नाकारता येणार नाही. या वेदनांना व व्यथांना संपविण्यासाठी आपणच पुढाकार घेतला पाहिजे. भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधीना देशभरातून मतदानाचा अधिकार वापरून  हकलून लावले पाहिजे. प्रामाणिक व चारित्र्यवान उमेदवारांना उभे करून निवडून आणले पाहिजे. अन्यथा आपले व आपल्या देशाचे आपणच नुकसान करणार आहोत, हे लक्षात ठेवा.  खडतर प्रयासाने व परिश्रमाने मिळविलेले स्वातंत्र्य आणि भारतीय लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी संधीसाधू, स्वार्थी व मतलबी, नैतिक अध:पतन झालेल्या वठपाकीट संस्कृतीलाच महत्त्व  देणाऱ्या उमेदवारांना व त्यांच्या बगलबच्चांना मतपेटीतून हक्क बजावून हकलून लावले पाहिजे. सेवाभावी, प्रामाणिक, नि:स्वार्थी व अन्यायाविरुद्ध लढण्याची तयारी असणाऱ्या व्यक्तीला  पाठिंबा व पाठबळ दिले पाहिजे. प्रचंड खर्चिक निवडणुका हे देशापुढील संकट समजून निवडणुकीतील पावित्र्य जपले पाहिजे. चांगल्या व सज्जन लोकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून  आपणच आपल्या जगातील आदर्श अशा लोकशाही समाजवाद मानणाऱ्या या देशाचे संरक्षण केले पाहिजे. खरं तर आपणच आपले पावित्र्य व नीतीमूल्ये जपली पाहिजेत व हा देश  वाचविला पाहिजे.

–सुनीलकुमार सरनाईक
मो.: 7028151352

नागपूर (डॉ. एम. ए. रशीद)-
पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी मानवतेअंतर्गत आपल्या विभिन्न कामांत जनसेवेला प्राधान्य दिले होते. त्याचप्रमाणे जमा़अत ए इस्लामी हिंद ईशग्रंथ पवित्र कुरआन आणि अंतिम पैगंबर  मुहम्मद (स.) यांच्या शिकवणीनुसार कार्य करत आहे. जनसेवा हे कार्य असे आहे जसे की रात्रभर ईश्वराची (अल्लाहची) उपासना करणे, असे विचार ऱफी़कुर्रहमान खान यांनी टेकाच्या  सिद्धार्थनगर येथील मोठी मस्जिदजवळ संघटनेच्या कार्यालयात मोफत मेडिकल कॅम्पच्या उद्घाटन समारंभात सादर केले.
हे मोफत आरोग्य शिबीर जमा़अत ए इस्लामी हिंद नॉर्थ, मेडिकल सर्विस सोसायटी ऑ़फ इंडिया शाखा नागपूर, नागपूर महानगरपालिका तसेच क्रिसेंट हॉस्पिटलच्या संयुक्त विद्यमाने  आयोजित करण्यात आले होते. रफीकुर्रहमान पुढे म्हणाले की इस्लामवरील आरोपांद्वारा दहशतवादाचे नाव दिले जाते, जे अगदी चुकीचे आहे. इस्लाममधे मानवतेशी संबंधित जनसेवा  आणि त्यात जीवन जगण्याची पद्धती सांगितली आहे. इस्लाममधे उपासनाच नाही तर जनसेवेला सर्वश्रेष्ठ कार्य सांगितले आहे.
मेडिकल सर्विस सोसायटी आफ इंडिया (एम एस एस) नागपूर जिल्हा अध्यक्ष डॉ. नईम निया़जी यांनी आपल्या संघटनेचा परिचय करून दिला. त्यांनी सांगितले की एम एस एस विभिन्न शासकीय योजना अंतर्गत निर्धनांचे उपचार तसेच हृदय ऑपरेशन करवीत आहे. आज या शिबिरात छावनीच्या ईवर फी़जियो थेरपीच्या टीममधे सर्वेश मालू, आषुतोष, महवश सय्यद यांनी संबंधित रुग्णांची फी़जियो थैरेपी केली. ते पुढे म्हणाले, या शिबिरामध्ये ७० रुग्णांची ईसीजी, १०० रुग्णांची शुगर तपासणी व ३० रुग्णांचे एक्स रे काढण्यात आले आणि  रुग्णांना मोफत औषधेही वितरित केली गेली. या शिबिरात २०० पेक्षा जास्त रुग्णांनी लाभ घेतला. संचालन शह़जाद नवैद यांनी केले. हे शिबीर यशस्वी करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिका हेल्थ केअरचे सूर्यदीप आणि इंदिरा अवलकर, क्रीसेंट हॉस्पिटलचे डॉ. हसनुल बन्ना, सलीम का़जी, जुबैर अहमद व श़गु़फ्ता जुबैर त्याचबरोबर जेआईएच नॉर्थचे अध्यक्ष  इरशादुर्रहमान खान, फार्मासिस्टच्या टीममधे शाबा़ज अंसारी, मोहसिन अंसारी, वसीम अंसारी व उवैस अंसारी समाजसेवक का़जी शफी़क अहमद आदींचे महत्वपूर्ण योगदान लाभले.

खुरिम बिन फातिक (रजी.) कथन करतात की, प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी फजरची नमाज पढविली, आणि लोकांकडे रोख फिरविला तर बसून राहण्याऐवजी प्रेषित (स.) सरळ उभे राहिले आणि तीनदा सांगितले, ‘‘खोटी साक्ष देणे आणि शिर्क (अल्लाहसोबत इतरांना- उपासना व आज्ञापालनायोग्य) करणे, दोन्ही कृत्ये समान दर्जाचे अपराध आहेत.’’ नंतर प्रेषित  (स.) यांनी पठण केले, ‘‘तर तुम्ही नापाकी (अस्वच्छता, अशुद्धता) अर्थात मूर्ती वगैरेपासून दूर रहा, आणि असत्य (खोटे) बोलण्यापासून दूर रहा, आणि ईश्वरांशी एकचित्त व्हा. अनेक  ईश्वरोपासना सोडून एकेश्वरवादाचा अंगीकार करा.’’ (हदीस - अबू दाऊद)

भावार्थ- वरील हदीस कथन करताना, प्रेषितांनी ‘सूरह हज’च्या आयातीचे पठण केले, ज्याचा अर्थ - असत्य कथन सर्वत्र सदैव वाईट आहे असा होतो. असत्य कथन, मग न्यायालयात  ‘साक्ष’ देताना असो वा अन्य एखाद्या ठिकाणी. यावरून लक्षात येते की, खोटी साक्ष किती मोठा अपराध, गुन्हा आहे. परंतु मुस्लीमांच्या दृष्टीने हा गुन्हा आता गुन्हा राहिला नाही,  किंबहूना एक कलानैपुण्य बनला आहे. त्यांच्या मते ते लोक मूर्ख ठरतात जे न्यायालयात आपल्या जागृत ईमानामूळे खरी साक्ष देतात.

पृथ्वीची साक्ष- माननीय अबु हुरैरा (रजी.) कथन करतात की, प्रेषित ह. मुहम्मद (स.) यांनी एके दिवशी कुरआनची ही आयत पठण केली, ‘‘यौ मइ़िजन तु हद्दिसु अखबाराहा’’ व नंतर  लोकांना विचारले की, ‘‘पृथ्वीचे समाचार वर्णन करण्याचा अर्थ काय?’’ लोक म्हणालेत की, ‘‘ईश्वर व त्याचे प्रेषितच (स.) जाणतात.’’ प्रेषित (स.) यांनी सांगितले की, ‘‘कयामतच्या  दिवशी पृथ्वीचे समाचार वर्णन करण्याचा अर्थ असा की, ईश्वरासमोर पृथ्वी, स्त्री आणि पुरुषांच्या संपूर्ण कर्माची साक्ष देईल.’’ (हदीस - तऱगीब व तरहीब)

शारिरिक अवयवांची माणसांविरूद्ध साक्ष- माननिय अनस (र.) सांगतात की, आम्ही सगळे प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्याजवळ बसलो होतो की, प्रेषितांना (स.) हसु फुटले, आणि
आम्हांस प्रश्न केला की, ‘‘तुम्हाला माहित आहे काय, मी का हसलो?’’ आम्ही म्हणालो की ईश्वर आणि प्रेषित (स.) यांनाच माहीत. प्रेषितांनी सांगितले की, ‘‘मला हसु यामुळे आले  की, कयामतच्या दिवशी एक अपराधी मनुष्य ईश्वरांस म्हणेल की ‘‘हे ईश्वरा! आज माझ्यावर अन्याय तर होणार नाहीना?’’ ईश्वर म्हणेल की, ‘‘होय! आज तुझ्यावर कुठलाच अन्याय  होणार नाही.’’ यावर तो म्हणेल की, आज मी कोणालाही आपल्याविषयी साक्ष देण्याची परवानगी देणार नाही. मी स्वत:च माझी साक्ष देईन. ईश्वर सांगेल की, ‘‘आज तू स्वत: आपला  हिशोब चुकता करण्यासाठी आणि तुझे कर्म-पत्र तयार करणारे फरिश्ते (देवदूत) साक्षीसाठी पुरेसे आहेत.’’ यानंतर त्याची वाचा बंद करून शरिराच्या संपूर्ण अवयवांना आदेश देण्यात  येईल की, तुम्ही याच्या कर्माची साक्ष द्या. यावर त्याचे अवयव त्याच्या एकूण- एक कर्माची साक्ष देतील. नंतर त्याची वाचा उघडून बोलण्याची शक्ती परत करण्यात येईल. यावर ती  व्यक्ती आपल्या अवयवांना धिक्कारत म्हणेल की, ‘‘तुमच्यावर ईश्वराचा धिक्कार असो, फटकार असो. जीवनामध्ये मी तुमचा कैवार घेत असे. आणि तुमच्या खातर मी सर्वकाही  करीत असे, आणि आज तुम्ही माझ्याच विरूद्ध साक्ष दिली.’’ अर्थात तो म्हणेल, जगांमध्ये अवयवांना सशक्त करण्यासाठी, आराम व मनोरंजनासाठी वाटेल तसे वागलो. हराम, हलाल,  बरे, वाईटाची पर्वा केली नाही. व तुम्ही ऐन वेळेवर दगाबाजी करून माझी साथ सोडली.

(७६) ज्या लोकांनी ईमानचा मार्ग अवलंबिला आहे ते अल्लाहच्या मार्गात लढतात आणि ज्यांनी द्रोहाचा (कुफ्र) मार्ग अवलंबिला आहे ते तागूतच्या (विद्रोही लोकांच्या) मार्गात  लढतात,१०५ तर शैतानाच्या साथीदारांशी लढा आणि खात्री बाळगा की शैतानाची कारस्थाने खरे पाहता अत्याधिक दुर्बल आहेत.१०६
(७७) तुम्ही त्या  लोकांनादेखील पाहिले आहे का ज्यांना सांगण्यात आले होते की आपले हात रोखून ठेवा, आणि नमाज कायम करा व जकात अदा करा? आता जेव्हा त्यांना लढाईचा  आदेश दिला गेला तर त्यांच्यापैकी एका गटाची अवस्था अशी आहे की लोकांना असे भीत आहेत जसे अल्लाहला भ्यायले पाहिजे अथवा याहूनही काही अधिक, म्हणतात,१०७ हे अल्लाह!  हा आम्हावर लढाईचा आदेश का लादलास? आम्हाला आणखी सवलत का दिली नाहीस? यांना सांगा, ऐहिक जीवनाचे भांडवल फार थोडे आहे आणि परलोक ईशपरायण माणसाकरिता  अधिक उत्तम आहे आणि तुम्हावर जुलूम तिळमात्रदेखील केला जाणार नाही.१०८
(७८) उरला मृत्यू, तर जेथे कोठे तुम्ही असाल तो कोणत्याही परिस्थितीत तुम्हाला येणारच, मग तुम्ही कितीही मजबूत इमारतीत असा. जर त्यांना एखादा लाभ पोहचतो तर म्हणतात  की हा अल्लाहकडून आहे आणि जर एखादे नुकसान झाले तर म्हणतात की हे नबी (स.), हे तुमच्यामुळे आहे,१०९ सांगा की सर्वकाही अल्लाहकडूनच आहे. या लोकांना झाले तरी काय की कोणतीच गोष्ट यांच्या लक्षात येत नाही.
(७९) हे माणसा, तुला जी कोणती भलाई प्राप्त होते अल्लाहच्या कृपेने होते आणि जी संकटे तुझ्यावर ओढवतात ती तुझ्या स्वत:च्याच कृत्यामुळे होय. हे मुहम्मद (स.)! आम्ही तुम्हाला लोकांसाठी पैगंबर बनवून पाठविले आहे आणि यासाठी अल्लाहची साक्ष पुरेशी आहे.
(८०) ज्याने पैगंबराची आज्ञा पाळली त्याने खरे म्हणजे अल्लाहचे आज्ञापालन केले आणि जो पराङ्मुख झाला तर आम्ही तुम्हाला या लोकांवर पहारेकरी म्हणून तर पाठविले नाही.११०




१०५) हा अल्लाहच्या स्पष्ट निर्णय आहे. अल्लाहच्या मार्गात या ध्येयासाठी लढणे की जमिनीवर अल्लाहचा अवतरित जीवन धर्म प्रस्थापित व्हावा; हे ईमानधारकांचे काम आहे. जो  खरोखरीच ईमानधारक आहे तो या कामापासून कधीच दूर राहणार नाही. ईशद्रोही लोकांचे (तागुत) हे काम आहे की पृथ्वीवर त्यांचे राज्य यावे; यासाठी ते कार्यरत राहतात. कोणी  ईमानधारक मनुष्य हे काम कधीही करू शकत नाही.
१०६) म्हणजे शैतान आणि त्याचे साथीदार मोठी तयारी करतात आणि मोठमोठे डाव खेळतात. परंतु ईमानधारक त्यांची तयारी पाहून भयभीत होत नाहीत आणि त्यांच्या कुटील डावांनी घाबरत नाहीत. कारण या ईशद्रोही लोकांचा शेवटी विनाश ठरलेला आहे.
१०७) या आयतचे तीन भावार्थ आहेत आणि तिन्ही अर्थ योग्य आहेत.
(१) प्रारंभी हे लोक स्वत: युद्धासाठी आतुर होते. नेहमी तक्रार करीत की आमच्यावर अत्याचार होत आहे. आम्ही सतावले जात आहोत, मारले जात आहोत, शिवीगाळ केली जाते.  आम्ही कोठवर धैर्याने घ्यावे व संयम राखावा, आता तरी युद्ध करण्याची परवानगी द्यावी. त्या वेळी त्यांना संयमाने काम करण्यास सांगितले जाई. तसेच नमाज व जकातद्वारा  आत्मोन्नती करावी. तर हा धैर्य आणि सहनशीलतेचा आदेश त्यांच्यावर ओझे बनत होता. परंतु आता तर युद्ध करण्याचा आदेश दिला आहे आणि त्यांच्याचपैकी काही लोक शत्रूपक्षाची जास्त गर्दी आणि जीव धोक्यात टाकण्याने भयभीत होत आहेत.
(२) जोपर्यंत मागणी नमाज, जकात आणि अशाच विनाजोखीमाच्या कामांची होती तोपर्यंत जीव धोक्यात टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. अशा वेळी हे लोक पक्के धार्मिक (दीनदार)  होते. परंतु आता सत्यासाठी जीव धोक्यात टाकण्याचा प्रश्न उभा राहिला तेव्हा मात्र यांना थरकाप सुटला आहे.
(३) तिसरा भावार्थ आहे, पूर्वी तर लुटालूटसारख्या इतर स्वार्थापायी त्यांची तलवार नेहमी म्यानाबाहेर यायची आणि रात्रंदिवस युद्धात सामील होते. त्या वेळी त्यांना खूनखराबा न करता  नमाज व जकातने आत्मोन्नती करण्यास सांगितले होते. आता जो अल्लाहसाठीच फक्त तलवार हातात घेण्याचा आदेश दिला तर ते लोक जे स्वार्थासाठी युद्धवीर होते; अल्लाहसाठी युद्ध  करण्यात मागेमागे पडले. तलवारवाला तो हात जो मन आणि शैतानाच्या मार्गात मोठी चपळाई दाखवित होता तो हात अल्लाहच्या मार्गात मात्र थंड पडला. हे तिन्ही अर्थ वेगवेगळया  प्रकारच्या लोकांना लागू होतात आणि तिन्ही अर्थ इतके अर्थगर्भित आहेत की तिन्ही अर्थ समान रूपात वापरली जाऊ शकतात.
१०८) म्हणजे तुम्ही अल्लाहच्या धर्माची सेवा कराल आणि अल्लाहच्या मार्गात प्राणार्पण कराल तर अल्लाहच्या येथे तुमच्यासाठी महान मोबदला आहे.
१०९) अर्थात विजय आणि सफलता जेव्हा मिळते तेव्हा त्याला अल्लाहची कृपा ठरवितात. परंतु विसरून जातात की हा अनुग्रह (कृपा) अल्लाहने त्यांच्यावर पैगंबरद्वाराच केलेला आहे. परंतु आता आपल्या उणिवांमुळे कधी पराजय झाला तर पूर्ण आरोप पैगंबराच्या माथी मारतात आणि स्वत:मात्र नामानिराळे राहतात.
११०) म्हणजे आपल्या कर्मांचे स्वत:जबाबदार आहेत. त्यांच्या कर्मांची विचारपूस तुमच्याशी होणार नाही. तुमच्यावर ज्या कामाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे ती फक्त हीच आहे  की अल्लाहचा आदेश आणि मार्गदर्शन त्यांच्या पर्यंत पोहचवावा. हे काम तुम्ही चांगल्या प्रकारे पार पाडले आहे. आता हे तुमचे काम नाही की हात धरून त्यांना बळजबरीने  सरळमार्गावर चालवावे. त्यानी त्या आदेशांचे पालन केले नाही जे तुमच्यामार्फत दिले जात आहे, तर याची कोणतीच जबाबदारी तुमच्यावर नाही. तुम्हाला हे विचारले जाणार नाही की हे लोक नाकांरीत करीत होते.

आमचे संविधान, लोकशाही आणि या दोन्हींपासून निर्माण झालेल्या संस्था भारतीय नागरिकांचा मूळ वारसा आणि संपत्ती आहे. मतदानाचे स्वातंत्र्य, नेतानिवडीचे स्वातंत्र्य, आपापल्या  धर्माचे अनुसरण करण्याचे स्वातंत्र्य, आपल्या इच्छेनुसार व्यवसाय निवडण्याचे स्वातंत्र्य, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याचे स्वातंत्र्य, आपल्या विचारांनुसार राजकारण करण्याचे  स्वातंत्र्य, तसेच सामान्यत: आपले विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य; हे सर्व काही आम्हाला संविधान, लोकशाही आणि त्यापासून निर्माण झालेल्या संस्थांपासून मिळते. इतकेच नव्हे तर  आम्हाला खासगी संपत्तीचा अधिकारदेखील यांच्यापासूनच मिळतो. नागरिकत्व स्वीकारणे म्हणजे कोणाचा भक्त होणे नव्हे. मग तो एखाद्या व्यक्तीचा असो की एखाद्या राष्ट्रीय  मिथकाचा. नागरिकत्वाचा अर्थ आहे सहअस्तित्व आणि सहभागित. जर आम्ही आमचे नागरिकत्व योग्य प्रकारे समजू शकलो नाही आणि याच गतीने आपल्या संकीर्ण ओळखीच्या  मर्यादेत अडकून हिंसक आणि भीरू होत गेलो, तर आपण सर्व जण जेलमध्ये डांबले जाऊ. आपल्याच अंतर्गत जेलमध्ये. प्रत्येक मनुष्य स्वत:मध्ये बंद होईल आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अवरोधाने आमच्या सभ्यतेला नष्टविनष्ट करणारा संग्राम निर्माण होईल. आता परिवर्तन घडविण्यासाठी एक भारतीय नागरिक म्हणून मतदानाच्या जनतेने पुढाकार घ्यायला  हवा. देशात सर्वसामान्यांचा विकास करण्याऐवजी सध्या सांप्रदायिकतेला पाठबळ दिले जात आहे.
आज समाज जाती-धर्मामध्ये विभागाला  जात आहे. जाती, धर्म, पंथाच्या आधारावर निवडणुकीत मते मागितली जातात, हे योग्य नाही. हे निकोप लोकशाहीचे खास लक्षण नव्हे.  यामुळे भारतीय संविधानाला बगल देण्याचा डाव काही राजकारण्यांनी सुरू केल्याचे दिसत आहे. देशात सुरू असलेल्या प्रतिकूल व्यवस्थेविरोधात आजचा तरुणवर्ग पुढे आला तरच  लोकशाही मूल्ये सुरक्षित राहातील. अन्यथा पुन्हा एकदा देश अंधारयुगात जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सध्या सर्वसामान्य माणसांत प्रचंड अस्वस्थता आहे. बेरोजगारी वाढली आहे,  भरीसभर म्हणून देशात दुष्काळ पडला आहे. छोटे व्यवसाय बंद पडत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य अस्वस्थ आहेत. अशा वातावरणात लोकांना रामाची नव्हे तर रोटीची अधिक गरज   आहे. महागाई व मंदीचे सावट देशावर आहे. शेतीची अर्थव्यवस्था संकटात आहे; पण शासनकर्त्यांना त्याची चिंता नाही. सर्वत्र विकासाचा जयघोष होत आहे; पण कुणाचा विकास? काही  मूठभर लोकांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास नव्हे.
तळागाळातील शेवटच्या घटकाच्या विकासाचा विचार सत्ताधाऱ्यांकडून होत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. सर्वसामान्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी मूलभूत विकास होणे काळाची  गरज आहे. तशी अपेक्षा करणे गैर नाही. राजकारण्यांनी विकासाच्या मुद्द्यांवर एकमेकांशी चर्चा करण्याची अपेक्षा आहे. परंतु असे न होता, एकमेकांची उणीदुणी काढण्याचे हीन प्रकार  होत आहेत. त्यामुळे लोकसभा २०१९ च्या निवडणुकीत आपण ज्यांना निवडून संसदेत पाठविणार आहोत, ते लोकांच्या प्रश्नांवर गंभीर आहेत, याची खात्री जनतेला मिळेल काय, अशी  चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. विकास करायचा असेल तर दुसऱ्याला सांगून तो होतोच असे नव्हे तर विकास ही स्वत:हून करण्याची सक्रिय क्रिया आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलणे महत्त्वाचे  आहे. वाढत्या सांप्रदायिकतेमुळे भारताची सांस्कृतिक प्रतिमा खालावत चाललेली असल्याचे दिसते. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा नंबर ११० वा आहे, असे असताना लोकांना रोटीची आवश्यकता आहे. भारतीय संविधानाने सर्वसामान्यांना दिलेले हक्क व अधिकार सुरक्षित राहातील, त्यांना या देशात निर्भय वाटले पाहिजे, त्यांनी आपले विचार निर्भयपणे मांडले  पाहिजेत. अल्पसंख्याक, शेतकरी, कामगार, समाजातील उपेक्षित घटक व स्त्रियांच्या सक्षमतेसाठी, त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी केंद्र सरकारने सत्तेतून मिळालेल्या अधिकारांचा वापर केला  पहिजे, असे वाटते. देशविघातक विचारांचा बीमोड करण्यासाठी बहुजन विचारसरणीचे राजकीय पक्ष, युवक, संस्था, संघटना, जागृत नागरिकांनी एकत्र येऊन देशातील सर्वांची संघटना  उभी करणे आवश्यक आहे. नव्या पिढीने देशातील बदलाचा सम्यक विचार करून देशात लोकशाही विचारांची सत्ता आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. देशातील सर्व  घटकांनी भारतीय संविधान वाचवण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे. आपण कोण आहोत, आपल्याला जीवनात काय हवे आहे ते ठरविण्यासाठीही मतदानाची मदत होऊ शकते, कारण  मतदानाच्या माध्यमातून राज्यकर्ते निवडले जातात आणि योग्य व चांगले राज्यकर्ते निवडून दिले तर आपल्याला जे हवे आहे, त्या अपेक्षा ते पूर्ण करू शकतात. समाजातील द्वेषमूलक वातावरण बदलण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतात. आपण आपले नागरिकत्वऐवजी दुसरेच काही बनू इच्छित आहोत. ते सर्व बनून आम्ही फक्त आणि फक्त एकमेकांचा द्वेष करू  इच्छितो. आमचे नागरिकत्वात फार मोठी शक्ती आहे. ती शक्ती आपल्या संविधानाने एक प्रकारे मतदानाच्या स्वरूपात प्रदान केलेली आहे. ती ओळखण्याची हीच योग्य वेळ आहे. याचा  वापर आतच होणे गरजेचे आहे.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद देशहितासाठी काम करणारी व जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात  नैतिकतेचा अट्टहास धरणारी एक महत्वाची संघटना आहे. देशात होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये मतदार आणि राजकीय पक्षांसाठी जमाअतने एक जन-घोषणापत्र तयार केलेले आहे. ते वाचकांच्या माहितीसाठी खालीलप्रमाणे सादर.

भारत एक स्वायत्त, संप्रभू, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रधान देश आहे. देशाच्या घटनेने भारतासंबंधी अशी कल्पना केलेली आहे की, या देशासाठी न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूत्व हे पायाभूत मुल्य असतील. जेथे प्रत्येक नागरिकाशी समान व्यवहार केला जाईल आणि सर्वांना समान संधी प्राप्त होतील. संविधानाच्या अनुच्छेद 38 मध्ये एका कल्याणकारी राष्ट्राची कल्पना सादर करून याला सरकारचे कर्तव्य असल्याचे घोषित केलेले आहे. यात असेही म्हटलेले आहे की, देशात केवळ नागरिकांमध्येच नव्हे तर विभिन्न समुदायामध्ये असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेला कमी करण्याचे प्रयत्न करणे ही सरकारची जबाबदारी असेल.
    ऐतिहासिक दृष्टीने भारत एक बहुलतावादी देश राहिलेला आहे. जेथे अनेक धर्म, जाती, भाषा आणि संस्कृतीचे लोक आपापल्या सीमेमध्ये सद्भावनेने राहत आलेले आहेत. म्हणून संसदेने भारतीय समाजाच्या या विविधतेचे प्रतिनिधीत्व जपायला हवे. भारताने जरी विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रामध्ये भरपूर विकास केलेला आहे तरी आजही आपल्या देशातील एक मोठी जनसंख्या या विकासाच्या लाभापासून वंचित आहे. देशात झालेल्या या असंतुलित विकासामुळे सामाजिक आणि आर्थिक अन्याय आणि असमानतेचा प्रश्‍न आजही जसचा तसा उभा आहे.
    देशात चालू आणि पुढच्या महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. यापूर्वी म्हणजेच 2014 साली सार्वत्रिक निवडणुकानंतर जे सरकार मागच्या पाच वर्षात देशात राहिलेले आहे, त्या सरकारने राज्य घटनेच्या मूलभूत संकल्पनांना सर्वात जास्त हानी पोहोचविलेली आहे. भांडवलशहांसोबत राजकीय नेत्यांची झालेली अभद्र युती एव्हाना मजबूत झालेली आहे. आणि या युतीने देशात एका अशा आर्थिक व्यवस्थेला उभारी दिलेली आहे, जिच्यात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वेगाने वाढत आहे. यामुळे असमानतेच्या आधारावर आज आपला देश जगातील वाईट देशांच्या यादीमध्ये सामील झालेला आहे. बेरोजगारी शिखरावर पोहोचलेली आहे आणि सामान्य लोकांना मिळणारे फायदे भांडवलशाहांच्या दारापर्यंत पोहोचलेले आहेत.
    कमकुवत गट आणि अल्पसंख्यांकांच्या मध्ये भीती आणि असुरक्षेची भावना आज जेवढी आहे तेवढी कधीही नव्हती. दलित सुद्धा स्वतःला असुरक्षित समजत आहेत. आदिवासींच्या जमीनी आता जास्त मोठ्या प्रमाणात भांडवलवाद्यांच्या षडयंत्राला बळी पडत आहेत. शेतकरी आजपावेतोच्या सर्वात मोठ्या कृषी संकटाचा सामना करीत आहेत. देशातील सर्वात मोठा अल्पसंख्यांक समुदाय असलेल्या मुस्लिमांचे जीव स्वस्त झालेले आहेत. सच्चर समितीच्या शिफारशीनंतर त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे जे प्रयत्न ज्या संथगतीने सुरू होते तेही हळूहळू बंद पडत चाललेले आहेत. आतातर मुस्लिमांचा व्यक्तिगत कायदा, त्यांची संस्कृती, धार्मिक ओळख आणि त्यांचे पायाभूत धार्मिक अधिकार हेच संकटात सापडलेले आहेत.
    भ्रष्टाचार मिटविणे हा या सरकारच्या मुख्य घोषणांपैकी एक घोषणा होती. मात्र त्याने आता एका अनियंत्रित दानवाचे स्वरूप प्राप्त केलेले आहे आणि देशाच्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये आपले स्थान बळकट केलेले आहे.
    सर्वात मोठा प्रश्‍न हा आहे की, देश आणि देशातील लोकशाही संस्था फॅसिस्ट प्रवृत्तीच्या लोकांच्या नियंत्रणात आहेत. संस्थांची स्वायत्तता जी की, कुठल्याही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जीवन वाहिनी सारखी असते ती आज अत्यंत वाईट स्थितीत आहे. सीबीआय, सीव्हीसी, रिझर्व्ह बँक सारख्या संस्थाच्या पुढे जावून आता तर निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावरही संशय गडद होत चालला आहे, जो की लोकशाही देशासाठी संकटाची नांदी ठरू शकेल.
    वर नमूद केल्या प्रमाणे काळजी करण्यासारखी परिस्थिती असली तरी भारतात सामुहिकरित्या कधी अराजकता येणार नाही. आम्हाला आशा आहे की, ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर असे लोक केंद्रात सत्तेवर येतील, ज्यांचा लोकशाही आणि घटनात्मक मुल्यांवर विश्‍वास असेल. आम्हाला त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे की, त्यांनी या मुल्यांची केवळ रक्षाच करू नये तर त्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी होतील तितके प्रयत्न करावेत आणि भविष्यात त्यांना नेत्यांच्या हस्तक्षेपापासून वाचवावे.
    ईशभय, नैतिकता आणि अध्यात्मिकता ही अशी मुल्य आहेत की जी शाश्‍वत आहेत. आणि एका मजबूत आणि परिपूर्ण समाजाच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका वठवतात. दुर्भाग्याने आपल्या देशात धर्माचा उपयोग बहुतकरून आपसातील मतभेदांना वाढविण्यासाठी, समाजामध्ये असमानता वाढविण्यासाठी आणि गरीबांचे शोषण करण्यासाठी होत आलेला आहे. हीच परंपरा राहिलेली आहे. वास्तविक पाहता धर्माचे खरे स्वरूप समोर आणले गेले तर तो भारताच्या धार्मिक समाजामध्ये नैतिक आणि अध्यात्मिक मुल्यांची वाढ करून एक आदर्श सामाजिक क्रांती आणण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका साकार करू शकतो.
    जमाते इस्लामी हिंद हे एका ईश्‍वराच्या उपासनेकडे आमंत्रित करणारे आंदोलन आहे. आम्ही देशातील लोकांना, सर्व राजकीय पक्षांना आणि सामान्य जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या उमेदवारांना, आपल्याला जन्माला घालणार्‍याच्या उपासनेकडे आमंत्रित करतो आणि   त्याच्यासमोर आपण उत्तरदायी असल्याची भावना आपल्यामध्ये जीवंत ठेवण्याकडे लक्ष केंद्रीत करतो. आमची अशी धारणा आहे की, ही जबाबदारीची भावना मत मागणार्‍यांमध्येही आवश्यक आहे आणि मतदान करणार्‍यांमध्येही आवश्यक आहे. या भावनेमुळेच देशात खरी मानवता, न्याय आणि खर्‍या                                                                                                                                             बंधुत्वामध्ये वाढ होऊ शकते.  ईश्‍वराची उपासना ही मानवामध्ये न्याय प्रस्थापित करण्याचा एकमात्र जामीन आहे.
    जमाते इस्लामी हिंदला सदरचे जनघोषणापत्र नागरिकांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या समोर ठेवताना आनंद होत आहे. हे घोषणापत्र एकीकडे जनतेच्या मनाची हाक आहे तर दूसरीकडे राजकीय पक्षांसाठी सत्तासंचलनाचे एक चार्टरसुद्धा आहे. जमाते इस्लामी हिंद जरी देशात होणार्‍या निवडणुकांमध्ये सरळ भाग घेत नसली तरी उच्च नैतिक व मानवी मुल्य, सामुदायिक सद्भावना, बंधुभाव आणि सर्वच समाज घटकांच्या विकास आणि न्यायावर आधारित सत्तासंचलनाला सुनिश्‍चित करण्यामध्ये आपली भूमिका वठवत आलेली आहे.
    आम्हाला     जागृत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून या जनघोषणापत्राच्या समर्थनाची अपेक्षा आहे. याशी सहमत होऊन ते जर निवडणुकीत भाग घेत असतील तर त्यांना जनतेचे समर्थन मिळू शकेल आणि देशाला योग्य दिशेकडे घेऊन जाण्यात ते निश्‍चितच यशस्वी होतील.
    सरकारचे दायित्व
    बहुलतावादी, प्रगतीशील आणि सर्वसमावेशी भारताच्या संकल्पनेला व्यवहारिक रूप देण्यासाठी खाली नमूद मुद्दे प्रत्येक गंभीर राजकीय पक्षांच्या उद्देशांमध्ये सामिल असायला हवेत.
    1) सर्व नागरिकांसाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि गौरवशाली जीवनाची हमी आणि न्यायिक प्रगतीच्या संकल्पनेवर आधारित कल्याणकारी राष्ट्राची स्थापना.
     2) अत्याचार, अतिवाद, धार्मिक उन्माद, झुंडी व राजकीय हिंसा आणि जातीय दंग्यांचे प्रभावी निवारण, गरीब, महिला, मुस्लिम आणि देशातील अन्य असुरक्षित घटकांच्या सुरक्षेला सुनिश्‍चित करणे.
    3) अनुसूचित जाती, जनजाती, मुस्लिम समाजाचे अन्य वंचित घटक, ग्रामीण भागाचा चौफेर विकास आणि त्यांचे सशक्तीकरण याकडे विशेष लक्ष देऊन देशाच्या वातावरणामध्ये सकारात्मक परिवर्तन आणने.
    4) अल्पसंख्यांक आणि सांस्कृतिक व भाषीय गटांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांची सुरक्षा, त्यांच्या व्यक्तिगत कायद्याची सुरक्षा, त्यांच्या प्रार्थनास्थळांची सुरक्षा, त्यांची धार्मिक ओळख आणि त्याच्या प्रतिबिंबाची सुरक्षा तसेच त्यांच्याविरूद्ध कोणत्याही प्रकारच्या उन्मादाचे कठोर निदान करणे.
    5) भ्रष्टाचार, अश्‍लिलता, लैंगिक गुन्हे, घराणेशाही, राजकारणात गुन्हेगार तत्वांचा प्रवेश, भेदभाव सारख्या वाईट प्रवृत्तीविरूद्ध परिणामकारक पावले उचलणे. प्रामाणिक अस्मिता आणि दूरदृष्टी सारख्या मुल्यांमध्ये वाढ करणे, प्रत्येक समाजाची ओळख आणि त्यांचा आदर करणे तसेच राजकीय व्यवस्थेला नैतिक मुल्यांच्या कक्षेत आणने.
    नीति निर्धारक उपाय
    ज्या राजकीय पक्षांना जनतेचे समर्थन हवे, आम्ही त्यांच्याकडून अशी मागणी करतो की वर दिल्या गेलेल्या उद्देशांच्या प्राप्तीसाठी निम्नलिखित कायदेशीर व नीतिवर आधारित 18 मुद्यांवर आधारित एक कार्यक्रम लागू करण्याचा त्यांनी वायदा करावा.
    1. जीवनासाठी आवश्यक अधिकार, जसे घटनेच्या भाग तीन मध्ये योग्य सुधारणा केल्या जाव्यात. ज्यामुळे सर्व देशवासियांच्या जीवनाच्या आवश्यकता निर्धारित केल्या जातील.
    2. सगळ्या जगात संरक्षण आणि सकारात्मक कार्यवाही म्हणून वंचित आणि कमकुवत समाज घटकांच्या उत्थानासाठी आरक्षण एक नीति म्हणून वापरली जाते. मुस्लिमांच्या चौफेर मागासलेपणाला दूर करण्यासाठी हे आवश्यक झालेले आहे की, त्यांच्यासाठी आता आरक्षण देण्याची नीति अवलंबिली जावी. त्यासाठी न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा कमिटीच्या शिफारशी स्विकारल्या जाव्यात. शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये अल्पसंख्यांकांना आरक्षण दिले जावे. ज्यात दोन तृतीयांश कोटा हा मुस्लिम अल्पसंख्यांकासाठी आरक्षित ठेवला जावा.
    3. लोकशाहीला मजबूत करणार्‍या संस्थांची स्वतंत्रता आणि त्यांना अधिक मजबूत करण्यासाठी आवश्यक ती ठोस पावले उचलली जावीत. या संस्थांचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे की, यांच्या संबंधित नियुक्त्यावर सरकारी नियंत्रण हटविले जावे. माध्यमांची स्वतंत्रता आणि जबाबदार आचरणासाठी चुकीच्या बातम्या व दिशाभूल करणार्‍या कार्यक्रमांना रोखण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जावेत आणि प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाला अधिक अधिकार प्रदान केले जावेत. लोकपालच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये राजकीय पक्ष आणि मोठ्या व्यावसायिक संस्थांनाही आणले जावे. सर्व शासकीय कामात संपूर्णपणे पारदर्शीता आणण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स लागू करण्यात यावे.
    4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमध्ये सुधारणा करून या योजनेअंतर्गत काम करणार्‍या मजुरांना वर्षाच्या 365 दिवस रोजगाराची हमी दिली जावी. खाजगी कंपन्यांच्या सामाजिक जबाबदारीच्या नीतिसाठी कायदा करून खाजगी क्षेत्राला ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण करण्यासाठी त्यांचा चांगल्या प्रमाणे उपयोग करण्यात यावा.
    5. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अशा पद्धतीने पुनर्रचना केली जावी की, ज्यात धनवृद्धीही होईल आणि त्याचे न्याय्य वाटपही होईल. यासाठी कृषी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उत्पादन आणि लघू उद्योगांना प्रोत्साहित केले जावे. घरेलू आणि अन्य क्षेत्रातील पारंपारिक स्थानीय कला आणि कलाकारांच्या व्यवसायांना सुरक्षित आणि यशस्वी करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या जाव्यात. महत्त्वाच्या विभांगामध्ये मोठ्या वैश्‍विक कंपन्यांचा प्रवेश आणि प्रत्यक्ष गुंतवणुकीवर नियंत्रण आणावे. बेलगाम खाजगीकरणाला चाप लावण्यात यावा. एसईझेड अर्थात खास आर्थिक क्षेत्रा संबंधीच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करून त्यात गरीब, शेतकरी आणि मजूर यांच्यासाठी अनुकूल अशा तरतुदी करण्यात याव्यात. सार्वजनिक भांडवलाद्वारे बँका आणि भांडवलदारांना होणारा अवैध पतपुरवठा तसेच सरकारी कामांसाठी विशेष करून संरक्षणासंबंधी प्रकरणामध्ये तसेच सरकार धार्जिण्या भांडवलशहांना बेकायदेशीररित्या केल्या जाणार्‍या मदतीच्या वाढत्या घटनांना रोखण्यासाठी योग्य ती नीति निर्धारित करण्यात यावी.
    6. कृषी विभागाला बळकटी आणण्यासाठी ठोस अशी नीति निर्माण करून त्याला लागू करण्यात यावे. राष्ट्रीय किसान आयोग (एस.एस. स्वामीनाथन कमिशन)च्या तरतुदी लागू करण्यात याव्यात. विशेषतः कृषी उत्पादनावर उत्पादन मुल्याच्या कमीत कमी दीटपट                                                                                                                                          आधारभूत किंमत देण्यात यावी. आणि कृषी भूमीच्या विक्री आणि तीच्या हस्तांतरणासंबंधी कमिशनने सुचविलेल्या कायद्याला तात्काळ लागू करण्यात यावे. कार्पोरेट शेतीला हतोत्साहित केले जावे आणि पिकाच्या नुकसानीच्या वेळी शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी क्लायमिटी फंड स्थापित करण्यात यावा.
    7. सामाजिक आणि मानवीय यशस्वीता  आणि प्रगती मध्ये सरकारची भूमीका वाढविण्यासाठी व आर्थिक उन्नतीसाठी आवश्यक त्या आर्थिक सुधारणा केल्या जाव्यात. श्रीमंत लोकांवर अधिक कर लावण्यात यावा. अप्रत्यक्ष कराच्या तुलनेमध्ये प्रत्यक्ष कराच्या टक्क्यामध्ये वृद्धी केली जावी. जीएसटीमध्ये संशोधन केले जावे आणि ते अधिक सुलभ करण्यात यावे. लघू व्यावसाय आणि सामान्य लोकांच्या आवश्यकतेच्या वस्तू निर्माण केल्या जाव्यात. पेट्रोल आणि डिझेलवर लावण्यात आलेले अनावश्यक कर कमी करण्यात यावेत आणि सकल रूपाने कराच्या व्यवस्थेचे असे नवनिर्माण करण्यात यावे की, वर्तमान कार्पोरेट आणि भांडवलशाही समर्थित व्यवस्थेच्या तुलनेत ही व्यवस्था अधिकाधिक जनहितांच्या जवळ होईल.
    8. अल्पसंख्यांकांविरूद्ध होणारी निरंतर हिंसा थांबविण्यासाठी एक असा कायदा असायला हवा ज्याद्वारे झुंडीद्वारा केली जाणारी हिंसा आणि झुंडीला उत्तेजित करणार्‍यांची ओळख करून त्यांना अटक करून कडक शिक्षा केली जाईल. त्याचप्रमाणे केंद्रीय सल्लागार समितीतर्फे विभिन्न गटांद्वारे केल्या जाणार्‍या हिंसेविरूद्धही महत्वपूर्ण प्रावधान या कायद्यात असायला हवेत. हिंसेला संपविण्यासाठी सामाजिक बहिष्कारासंबंधीच्या सुद्धा कलमांचा त्यात समावेश असायला हवा. विशेषकरून घृणा पसरविणारे, भडकाऊ भाषण देणारे, चुकीच्या बातम्या पेरणार्‍यांविरूद्ध प्रतिबंध करण्याची त्यात चेतावनी दिली गेली असली पाहिजे.
    9. अल्पसंख्यांकच्या धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकारांच्या संरक्षणाची हमी दिली जावी. ट्रिपल तलाक विधेयक राज्यसभेमधून तात्काळ परत घेण्यात यावे आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ मध्ये कुठलाही बदल केला जाणार नाही, असे आश्‍वासन दिले गेले पाहिजे. अल्पसंख्यांकांच्या शिक्षण संस्था, विशेषतः अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि जामीया मिलीया इस्लामियाच्या अल्पसंख्यांक दर्जाचे रक्षण केले जावे. विभिन्न राज्यांमधील धार्मिक कार्याचे (इबादतींचे) स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार, आपली संस्कृती आणि धार्मिक ओळखीनुसार शिक्षणप्राप्त करणे, हिजाब आणि आपल्या इच्छेनुसार वस्त्र परिधान करणे इत्यादींमध्ये वेळोवेळी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होत राहिलेला आहे, अशा सर्व समस्येचे समाधान व्हायला हवे.
    10. पोलिसांना व्यावसायिक आणि मानवीय बनविण्यासाठी राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या शिफारशिंना लागू करण्यात यावे आणि पोलीस व्यवस्थेमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जाव्यात. पोलीस दलामध्ये सर्वांचे प्रतिनिधीत्व राहील, यासाठी अल्पसंख्यांकांना 25 टक्के आरक्षण त्यात दिले जावे. अल्पसंख्यांकांच्या संबंधीच्या शिफारशींना लागू करण्यात यावे.
    11. सच्चर समितीच्या अहवालातील डायव्हर्सिटी इंडेक्स कन्सेप्टला सरकारी आणि खाजगी विभागांमध्ये लागू करण्यात यावे. जेणेकरून दलित, मुस्लिम आणि इतर मागासवर्गीय लोकांना चांगल्या संधी मिळू शकतील. सर्व सरकारी आणि खाजगी कार्य, डायव्हर्सिटी इंडेक्स कन्सेप्टवर आधारित असायला हवेत. सर्वांना समान संधी मिळण्याच्या घटनात्मक तरतुदींचे कायद्यात रूपांतर केले जावे. त्याने मुस्लिम आणि विभिन्न वर्गांच्या समस्यांचे समाधान होईल. यासाठी खाजगी क्षेत्रातही त्यांना प्रतिनिधीत्व मिळू शकेल. सच्चर समितीच्या शिफारशिंना प्रत्यक्षात लागू करण्यात यावे. सर्वच सरकारी योजनांमध्ये मुस्लिमांच्या भागीदारीलाही सामील करण्यात यावे.
    12. नवीन शिक्षण नीतिचे मुल्यांकन केले जावे आणि तिच्या आकलनाच्या आधारावर समाजातील विभिन्न वर्गांचा सहभाग सुनिश्‍चित करण्यात यावा. विशेषतः शैक्षणिक नीति आणि अभ्यासक्रमाच्या निर्मितीमध्ये विशेषतः सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरांकडे लक्ष देण्यात यावे आणि ठोस नीतिच्या आधारावर त्यांची निर्मिती केली जावी. शिक्षणावर जीडीपीची कमीत कमी 8 टक्के रक्कम खर्च करण्यात यावी. मुलभूत शिक्षणावर खर्चाची टक्केवारी निरंतर कमी होत आहे. त्यात बदल केला जावा. मुस्लिमांसह शिक्षणाच्या दृष्टीकोणातून कमकुवत वर्गांच्या शैक्षणिक विकासासाठी विशेष प्रकारच्या नीति निर्धारित केल्या जाव्यात.
    13. केंद्रातील कायदे उदा. एएफएसपीए, युएपीए, एनएसए आणि याच प्रकारचे राज्यस्तरावरील कायदे उदा. आय.टी.अ‍ॅक्ट 2000, भारतीय दंड विधान आणि इतर वेगवेगळ्या कायद्यामध्ये बदल करण्यात यावे आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय कराराच्या आधारावर राजकीय आणि नागरी अधिकार इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ सिविल अँड पोलिटीकील राईटच्या नियमानीशी समांतर केले जावे. त्याच प्रमाणे शोषणाच्या विरूद्ध कन्व्हेन्शन अगेन्स्ट टॉर्चर अँड ऑदर क्रुयल इनह्युमन ऑर डिग्रेडिंग ट्रिटमेंट ऑर पनिशमेंट आणि त्याच्याद्वारे नियंत्रित प्रोटोकॉल म्हणजेच इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सनन्स फ्रॉम एन्फोर्स्ड डिसअ‍ॅपीयरन्सला वाढ दिली जावी आणि कन्व्हेन्शनर्सच्या सल्ल्यानुसार कायद्यात बदल करण्यात यावेत.
    14 . एका स्वतंत्र न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात यावी. ज्याच्याद्वारे कट आणि आतंकवाद तसेच झुंडीद्वारे केल्या जाणार्‍या हिंसक घटना आणि आरोपांची निरपेक्ष स्वरूपात चौकशी होईल. या घटनांशी संबंधित खटले चालविण्यासाठी वेगवान न्यायालयांच्या स्थापनेचा प्रयत्न केला जावा. अनावश्यक कायदे आणि हस्तक्षेपाने पीडित लोकांसाठी न्याय आणि नुकसानभरपाईची व्यवस्था केली जावी आणि खोट्या आरोपाखाली खटले दाखल करून निरपराधांना अडकावणार्‍यांना शिक्षा दिली जावी. त्यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या कलमांचा समावेश केला जावा. नागरिक कायद्यामध्ये बदल करणारे विधेयक जे की, लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे, तात्काळ परत घेण्यात यावे. हे विधेयक देश आणि देशाच्या घटनेच्या आत्म्याच्या विरूद्ध धार्मिक भेदभाव वाढविणारा आहे. त्याचप्रमाणे एनआरसी - (उर्वरित लेख पान 7 वर)
(राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर)च्या नावाखाली ज्या लोकांना त्रास देण्यात येत आहे तो तात्काळ थांबविण्यात यावा. जे देशाचे नागरिक नाहीत त्यांची ओळख पटविण्यासाठी दुसरी कुठलीतरी उचित व्यवस्था केली जावी. आणि त्या व्यवस्थेला सर्व वर्गांच्या सहमतीनंतर लागू करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे जम्मूकश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसा आणि अत्याचाराच्या साखळीला तात्काळ रोखण्यात यावे. आणि त्या ठिकाणच्या जनप्रतिनिधींकडे संचलनाची जबाबदारी देऊन नागरी प्रकरणांमध्ये सैन्याच्या भूमीकेला कमी करण्यात यावे.
    16. बँकींग क्षेत्रात व्याज विरहीत व्यवहारांचा परिचय लोकांना करून देण्यात यावा. डॉ.रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वाखाली प्लॅनिंग कमिशनने फायनान्सीयल सेक्टर रिफॉर्म्सच्या आर्थिक क्षेत्रासंबंधी दिलेल्या सल्ल्यानुसार संबंधित समिती आणि विभिन्न समित्यांच्या शिफारशीनुसार अल्पसंख्यांक आणि गरीब वर्गाच्या उन्नतीसाठी व देशाच्या आर्थिक विकासासाठी व्याज विरहीत भागीदारीवर आधारित कामकाज करण्याची बँकांना परवानगी दिली जावी. स्टेटबँक ऑफ इंडियाने शरियतवर आधारित ज्या इक्विटी फंडला सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याला तात्काळ लागू केले जावे आणि इन्शोरन्स विभागात कार्य करण्याची परवानगी दिली जावी.
    17. वक्फ अ‍ॅक्ट 2013 मध्ये संशोधन करून ज्वॉईंट पार्लमेंट्री कमिटीच्या सर्व शिफारशींना त्यात सामील केले जावे. विशेष करून या कायद्याला राज्याच्या रेंट कंट्रोल अधिनियम आणि महसूल कायद्यावर वरियता द्यावी, नियमित वेळेवर सर्व्हेक्षण करण्याचे बंधन टाकावे. सर्व्हेक्षण अहवाल इंटरनेटवर उपलब्ध करावा. सीईओला कब्जे हटविण्याच्या संबंधात मॅजिस्ट्रीयल अधिकार देण्यात यावे. कब्जा हटविण्यामध्ये अयशस्वी ठरलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात यावी. कुठल्याही एका निरपेक्ष व्यक्तीला वक्फ काउन्सिलचा प्रमुख बनविण्यासारख्या शिफारशींना वक्फ अ‍ॅक्टमध्ये सामील करण्यात यावे. वक्फच्या संपत्तीला सरकारी संपत्तीप्रमाणे सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यासंबंधीचे विधेयक ’द वक्फ प्रॉपर्टीज (इव्हीक्शन ऑफ अनअथोराईज्ड अकुपन्टस्)’ बिल 2014 प्रलंबित आहे. त्याला तात्काळ मंजुरी दिली जावी आणि सच्चर समितीच्या शिफारशींप्रमाणे युपीएससी अंतर्गत एक वेगळी नॅशनल वक्फ सर्व्हीस स्थापन करण्यात यावी.
    18. राज्य घटनेत संभाव्य सुधारणेच्या माध्यमातून एक गोष्ट निश्‍चित केली जावी, की कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय करार लागू करण्यापूर्वी किंवा विदेशनीतिमध्ये व्यापक बदल करण्यापूर्वी संसदेच्या मंजुरीला अनिवार्य बनविण्यात यावे, असे करणे यासाठी आवश्यक आहे की, देशाची विदेशनीति स्वतंत्र व निष्पक्ष असावी. लोकशाही आणि मानवी मुल्यांवर आधारित असावी. या नीतिचा परिणाम शेजारील देशांशी मधूर संबंध स्थापित करण्यामध्ये व्हावा. दक्षीण क्षेत्राचा (साऊथ-साऊथ कोऑपरेशन) चा मार्ग प्रशस्त व्हावा. आपली विदेशनीति आणि घटनात्मक मुल्य यात कुठलाही विरोधास नसावा. 

हिंदीतून मराठी भाषांतर उपसंपादक बशीर शेख, एम.आय.शेख

जलाल-ए-बादशाही हो के जम्हूरी तमाशा हो
जुदा हो दीं सियासत से तो रहेजाती है चंगेजी
आपल्या देशातील लोकशाही म्हणजे एक चमत्कार आहे. ज्यात गरीब मोठ्या प्रमाणात मतदान करतात मात्र विकास श्रीमंतांचा होतो. मतदान मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात होते मात्र समृद्धी शहरी भागात येते. सत्तेमध्ये ती व्यक्ती किंवा पक्ष येतो ज्यांच्याविरूद्ध पडलेल्या मतांची बेरीज त्यांना पडलेल्या मतांपेक्षा जास्त असते. म्हणून म्हटलं की, आपल्या देशातील लोकशाही एक चमत्कार आहे. हा चमत्कार कसा घडून येतो या संबंधी चर्चा चालू स्थितीत होत असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने केली तर अनाठायी ठरणार नाही.
जनता कोणत्याही लोकशाही प्रधान देशात कोणत्याही समाजाचे भविष्य तीन गोष्टींवर अवलंबून असते. 1. त्यांची संख्या, 2. त्यांची राजकीय समज व 3. त्यांचे राजकीय डावपेच. संख्या जरी जास्त असली आणि राजकीय समज नसली तरी तो समाज प्रगती करू शकत नाही, याचे उत्कृष्ट उदाहरण दलित आणि मुस्लिम आहेत. या दोन्ही समाजांची वोटिंग पॉवर (मतदान शक्ती) कोट्यांवधींमध्ये आहे. मात्र हे समाज राजकीयरित्या जवळ-जवळ निरक्षर असल्याकारणाने प्रत्येक निवडणुकीमध्ये ठकविले जातात. आश्‍चर्य म्हणजे आपण ठकविले गेलोय हे लक्षात आल्यावर ही पुढच्या निवडणुकीत स्वतःहून ठकविणार्‍यांच्याच वळचणीला जाऊन पुन्हा उभे राहतात. राजकीय लघुदृष्टी असल्या कारणाने हजार-पाचशे रूपये मताला मिळाले, हलक्या दारूच्या चार बाटल्या मिळाल्या, चार गळालेल्या कोंबड्या मिळाल्या, थोडासा सन्मान मिळाला की हे लोक मोठ्या प्रमाणात मतदान करतात. या समाजाचे ’लीडर’ वास्तविक पाहता ज्यांना ’डीलर’ म्हणणे योग्य राहील, आपल्या समाजाला या पक्षांच्या निबर पुढार्‍यांच्या दावणीला नेऊन बांधतात. अशा डिलरांची अवस्था खालील नमूद शेरमध्ये नेमकेपणे टिपण्यात आलेली आहे.
चार लोगों में मुझसे हाथ मिला लीजिए
मेरे ईमान की किमत है तो बस इतनी है

    दलित आणि मुस्लिम यांच्यातील होतकरू, उच्चशिक्षित स्वतःच्या बुद्धिने वागणारे, प्रामाणिक, दुसर्‍याच्या ओंजळीने पाणी न पिणारे तरूण, प्रस्थापित पक्षांना कार्यकर्ते म्हणून चालत नाहीत. मात्र खालील गुण असलेले डीलर प्रत्येक पक्षाला चालतात. त्यांची निवड ही मोठ्या कौशल्याने केली जाते. तो जास्त शिकलेला नसावा, जास्त बोलणारा नसावा, चौकस बुद्धीचा नसावा, काही गोष्टी स्वतःहून समजून घेणारा असावा, समजून उमजूनही गप्प राहणारा असावा, कर म्हणले की करणारा असावा, उठ म्हटले की उठणारा असावा बस म्हटले की बसणारा असावा. स्वतः पुढाकार घेऊन काही करणारा नसावा. वगैरे...वगैरे... बेरोजगारांच्या प्रचंड ताफ्यामधून असे गुणवान तरूण कार्यकर्ते प्रत्येक पक्षाला सहज उपलब्ध होतात. अनेक तरूण आपल्या नेत्याच्या शब्दाला झेलण्यासाठी स्वतःहून पुढे येतात व त्यांना अनुकूल संकेत देतात. त्यानंतर त्यांना लगेच जवळ केले जाते. पक्षात एखादे शोभेचे पद दिले जाते. मग असे तरूण आपल्या नावासमोर ते पद लावून व्हिजिटींग कार्ड तयार करून दिमाखात मिरवतात. सरकारी अधिकार्‍यांशी सूत जुळवतात. एकंदरित पुढार्‍यांशी ओळख आणि सरकारी अधिकार्‍यांशी जवळीक एवढ्या भांडवलावर अशा डिलर्सचे ’करिअर’ सुरू होते. थोडक्यात जनता आणि नेता यांच्यातील दुवा तयार होतो आणि या माध्यमातून लोक नेत्याकडे आपली गार्‍हाणी मांडतात व अर्थपूर्ण संबंध स्थापित होताच जनकल्याणाची कामे फत्ते होतात. जनतेला हे कळतच नाही की, ज्या कामासाठी ते डिलरच्या माध्यमातून नेत्यांना लाच देत आहेत, त्यांना ती देण्याची गरज नाही. त्यांची योग्य कामे मोफत करणे नेत्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. एवढी जाण जनतेत निर्माण होऊच दिली गेली नाही. जनता शहाणी झाली तर प्रश्‍न विचारेल म्हणून तिला शहाणी होऊच द्यायचे नाही, हे सर्वपक्षीय धोरण गेले 70 वर्षे राबविले गेले.
    सऊदी अरबमध्ये सैन्य बंड करेल या भीतीने तेथील सऊद राजघराण्यातील राजांनी स्वतःचे असे राष्ट्रीय सैन्यदल निर्माणच होऊ दिले नाही. तशाच असुरक्षिततेच्या मानसिकतेतून सर्वपक्ष नेत्यांनी भारतीय जनतेला राजकीयदृष्ट्या समजदार होऊ दिले नाही. त्यासाठी सरकारी शिक्षण देणार्‍या संस्थांना ठरवून बकाल करण्याची नीति (केजरीवाल सरकार वगळता) सर्वच पक्षांनी अवलंबविली. परिणामी, आपल्या लोकशाहीमध्ये आपल्या हक्क आणि कर्तव्याची जेवढी जाण नागरिकांमध्ये निर्माण व्हायला हवी होती तेवढी झाली नाही. 70 वर्षाचा कालावधी जनतेमध्ये राजकीय जाण आणि भान दोन्ही निर्माण करण्यासाठी पुरेसा होता. परंतु आपल्या राजकीय संस्थानांना जनतेमधून आव्हान मिळू नये व आपली घराणेशाही संकटात येऊ नये, यासाठी या जाणकार नेत्यांनी जाणीवपूर्वक जनतेला राजकीयदृष्ट्या अडाणी ठेवण्यात मोठ्या प्रमाणात यश मिळविले आहे. मुळात गरीब जनता ही या नेत्यांचे बीजभांडवल आहे. जनता जर संपन्न आणि उच्चशिक्षित झाली तर त्यांच्यातून आपल्याला प्रतिस्पर्धी निर्माण होतील, ही सार्थ भीती त्यांना होती आणि आजही आहे. समाजमाध्यमांच्या प्रचार आणि प्रसारामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची ही नीति आताशी उघडी पडत आहे. म्हणूनच काँग्रेस सारख्या प्राचीन पक्षाचा हळूहळू र्‍हास होतांना दिसत आहे.
नेते
आवाम के दुख में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ
रंज लीडर को बहोत है मगर आराम के साथ

    आपल्या पदाचा गैरवापर करून मिळविलेल्या अमाप संपत्तीचे प्रदर्शन ज्या निर्लज्जपणे आपल्या देशात सर्वपक्षीय नेते त्यांच्या दैनंदिन जीवनात करतात त्यावरून सहज अंदाज करता येतो की त्यांनी किती मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केलेला आहे. सत्तेमध्ये सातत्याने राहूनसुद्धा उपभोगशुन्य स्वामी असणारे जॉर्ज फर्नांडीस, मनोहर पर्रिकर, ज्योती बसू सारखे बोटावर मोजण्याइतके नेते आजकाल भारतीय राजकारणात शिल्लक राहिलेले आहेत. डाव्यांचा अपवाद वगळता कोणत्याच पक्षातील अशा नेत्यांची संख्या कमी नाही. अगदी संघाच्या मुशीतून तावून सुलाखून निघालेल्या पार्टी विथ डिफ्रन्समध्येही भ्रष्ट लोक होते आणि आजही आहेत. तुलनेत त्यांचे प्रमाण कमी आहे, हीच तेवढी समाधानाची बाब.
मागील पाच वर्षे
    केवळ मुस्लिम आणि दलित यांचेच नव्हे तर बहुसंख्य हिंदू बांधवांचेही मागच्या पाच वर्षात प्रचंड नुकसान झालेले आहे. 2014 पूर्वीच्या दहा वर्षे केंद्रात सत्तेत असलेल्या युपीए सरकारचा कालावधी आर्थिक घोटाळ्यांसाठी तर मागच्या पाच वर्ष सत्तेमध्ये असलेल्या एनडीएस सरकारचा कालावधी आर्थिक चुकांसाठी इतिहासात नोंदविला जाईल. 2014 नंतर आलेले हे सरकार सर्वाधिक कुठल्या आघाडीवर अपयशी ठरले तर असा जर का कोणी प्रश्‍न विचारला तर त्याचे उत्तर ’आर्थिक आघाडीवर’ हेच द्यावे लागेल.
    खरे पाहता या आघाडीवर अपयशी होण्याची सुरूवात अगदी सुरूवातीपासूनच एका वकीलाला अर्थमंत्री करण्यापासून झाली. त्यानंतर नोटबंदी आणि घीसाडघाईने आणलेल्या जीएसटीने तर देशातील आर्थिक समीकरणच बिघडवून टाकले. या दोहोंचा एकत्रित परिणाम असा झाला की, बेरोजगारीत या सरकारने मागच्या 45 वर्षातील सर्व किर्तीमान मोडले. अनेक लघुउद्योग बंद पडले. आता तर अनेक पात्र तरूण नोकरी शोधण्यासाठीही अनुत्सुक आहेत. नांदेड येथील एम.फील व पीएच.डी केलेला विद्यार्थी ऑटो चालवून आपली उपजिविका चालवत असल्याचा हृदद्रावक अहवाल बीबीसीच्या हिंदी विभागाने 2 एप्रिल रोजीच्या आपल्या बातमीपत्रातून जगासमोर मांडला आहे. बेरोजगारीची एवढी भीषण परिस्थिती देशाने यापूर्वी कधी पाहिलेली नाही.
    दुसरा सर्वाधिक महत्त्वाचा विषय ज्यामुळे या सरकारला जबाबदार धरता येईल, तो म्हणजे या सरकारच्या काळात झालेली सार्वजनिक संस्थांची हानी होय. सीबीआयपासून सुप्रिम कोर्टापर्यंतच्या संस्थांनाची मोठी हानी या मागच्या पाच वर्षात झालेली आहे. त्याच्या तपशीलात जाण्याची गरज नाही. मात्र याला सर्वस्वी जबाबदार हे सरकार होते, एवढे मात्र निश्‍चित.
    या सर्व पार्श्‍वभूमीवर 17 व्या लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये सर्व पात्र मतदारांनी आवर्जून मतदानात भाग घ्यावा. कुठल्याही प्रलोभनांना बळी न पडता आपल्या मताधिकाराचा निडरपणे वापर करावा. लक्षात ठेवा मित्रानों! कुठल्याही प्रलोभनांना बळी पडून चुकीच्या व्यक्तीची निवड करणे म्हणजे दीर्घकालीन राष्ट्रीय नुकसान करून घेण्यासारखे आहे.
    विशेषतः मुस्लिमांमध्ये राजकीय जाण कमी आहे. याचा प्रत्यय यावेळेसही येत आहे. अनेक ठिकाणी खुल्या मतदार संघातून नगर पालिकेच्या वार्डात उभे असल्यासारखे अनेक मुस्लिम उमेदवार लोकसभेच्या निवडणुकीत उभे आहेत. उभे राहणारे का उभे आहेत, याचा अंदाज करता येईल इतपत मुस्लिम मतदार जागृत नक्कीच झालेला आहे. म्हणून मुस्लिमांनी अतिशय विचारपूर्वक मतदान करावे. तसे पाहता टॅक्टीकल वोटिंग करण्याची कला परिस्थितीच्या रेट्याने या समाजात आपसुकच निर्माण झालेली आहे. पक्ष आणि उमेदवार दोघांचाही अंदाज घेऊन केवळ राष्ट्रहिताचा विचार डोक्यात ठेऊन मतदान करण्यात यावे.
    जमाअते इस्लामी हिंद महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष तौफिक असलम खान यांनीही जो पक्ष सर्व समाज घटकाचे अधिकार  देऊ शकेल, त्याच पक्षाला मतदान करा, असे आवाहन केलेले आहे.  पैशाच्या मोबदल्यात मत विकणे शरियते इस्लामीमध्येही मोठ्या गुन्हा असल्याचे मत भारतीय उलेमांनी व्यक्त केलेलेच आहे. या सर्वगोष्टींचा सांगोपांग विचार करून जबाबदारीने मतदान करण्यात यावे.         जय हिंद !

- एम.आय. शेख

मोदी सरकारची पाच वर्षे पुर्ण झाली. सरकारच्या कारकिर्दीचे निष्पक्ष विश्‍लेषण आणि निरपेक्ष मुल्यांकन त्याचे यशापयश निर्धारित करते. अनेक महत्वांच्या प्रश्‍नात एक प्रमुख मुद्दा देशातील नागरिकांच्या आरोग्याचा आहे. परंतु गेल्या पाच वर्षात गौण मुद्दे प्राथमिकतेचे झाल्यामुळे महत्वाचे मुद्दे दुर्लक्षीत झाले. त्यामुळे त्यांची तीव्रता प्रचंड वाढल्याचे निदर्शनास येत आहे. कचरा निर्मितीत भारताचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो. वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार अस्वच्छतेमुळे निर्माण होणार्‍या रोगामुळे प्रत्येक भारतीयांना दरवर्षी 6500 रूपये खर्च करावा लागतो. अर्थात या अस्वच्छतेची किंमत दरवर्षी 84 हजार कोटी देशाला मोजावी लागते.
    पंतप्रधान मोदीनी मोठा गाजावाजा स्वच्छ भारत अभियान या महत्त्वकांक्षी योजनेची सुरवात केली. दोन लाख कोटी रुपयाच्या या योजनेला वर्ल्ड बँक कडून 1.50 बीलीयन डॉलर अर्थात जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांची मदत देखील करण्यात आली. भारत स्वच्छ करण्यास जनतेवर अर्धा टक्का अतिरिक्त टॅक्स सुद्दा लावण्यात आला. परंतुु एवढा गाजावाजा आणि खर्च करून देखील योजना किती यशस्वी ठरली हे आपल्यापैकी  प्रत्येक जण ठरवूशकतो. स्वच्छ भारत अभियान फक्त काही प्रमाणात हगणदारीमुक्त भारत पर्यंतच मर्यादित राहिल्याचे दिसते.
    या अभियानातून देशातील अस्वच्छता दूर करून आरोग्यपूर्ण भारत साकारणे हा या योजनेचा उद्देश होता. देशातील पालिकांना सबल आणि सक्षम करून आधुनिक व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संपूर्ण कचर्‍याचे संकलन आणि पुनर्र्वापर करणे, लोकजागृती आणि लोकसहभागातून स्वच्छ भारताची चळवळ उभी करणे, शहरात प्रत्येक 500 मीटर अंतरावर कचराकुंडी आणि प्रसाधन गृहांची व्यवस्था करणे आणि सर्वांसाठी शौचालय उपलब्ध करून देणे हे होते.
    स्वच्छ भारत अभियान जर यशस्वी झाला असता तर देशाचे आरोग्य सुधारले असते आणि स्वास्थ आणि आरोग्यामुळे देशाच्या उत्पादकतेमध्ये देखील लक्षणीय वाढ झाली असती. अस्वच्छतेमुळे होणारा जवळपास 84 हजार कोटीचा अपत्यय थांबविता आला असता. भारत हे जगातील एक उत्कृष्ट पर्यटन देश असूनदेखील येथील अस्वच्छतेमुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत नाहीत. स्वच्छ भारतामुळे निश्‍चितच भारताच्या पर्यटनामध्ये मोठी वाढ झाली तसेच एफडीआयमध्ये देखील लक्षणीय वाढ झाली असती. अत्याधुनिक तंत्रज्ञनाच्या माध्यमातून प्रदुषणमुक्त पुर्नप्रक्रिया करून मोठ्या प्रमाणात प्रदुषणावर नियंत्रण देखील आणता आले असते. असे अनेक उद्दिष्ट्ये असलेला हा महाअभियान सरतेशेवटी ‘हागणदारीमुक्त अभियान’ अर्थात सर्वांसाठी शौचालय इथपर्यंतच मर्यादित राहिले. सुरवातीच्या काळातील झाडु हातात घेऊन पंतप्रधानापासून थेट सर्व नेते, अभिनेते, अधिकार्‍यांच्या फोटो सेशन व्यतिरिक्त स्वच्छतेसंदर्भात कोणतीच जनजागृती अथवा लोकसहभागातून उभी राहिलेली चळवळ आढळली नाही. सरकारकडून या अभियानाची ठोस कार्यप्रणाली आणि उपाययोजनेच्या कृती कार्यक्रमाचा अभाव दिसला. जनजागृती बरोबरच अस्वच्छता पसरविणार्‍या विघातक प्रवृत्ती विरूद्ध कडक कायदे करण्याची देखील आवश्यकता होती. तसेही काही झाले नाही. अभियानात स्पष्टता नसल्यामुळे हे महाअभियान दिशाहिन झाले. शौचालयात देखील पाण्याच्या अभावामुळे आणि त्याच्या अयोग्य निकासीमुळे देखील अनेक ठिकाणी हे शौचालय निरूपयोगी झाल्याचा तक्रारी नोंदविल्या गेल्या.
    भारतात सध्या दररोज एक लाख टन कचर्‍याची निर्मिती होते त्यापैकी फक्त 29 टक्के कचर्‍यावर प्रक्रिया होते. दर दिवशी 70 हजार टनाप्रमाणे वर्षाला जवळपास अडीच कोटी टनाचा कचराची प्रक्रिया ना होता पडून राहतो. यामुळे जवळपास प्रत्येक शहरात कचर्‍याचे डोंगर तयार होत असून त्याच्या विल्हेवाटीच्या प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. अनेक शहरात कचरा डेपो पुर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे वाटेल तिथे कचरा फेकण्याचे काम सुरू आहे. वाढत्या कचर्‍यामुळे आरोग्य, पर्यावरण आणि प्रदुषणाचे प्रश्‍नही वाढू लागले आहेत.
    देशात सर्वात जास्त कचरा महाराष्ट्रात निर्माण होत आहे. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळानुसार राज्यात दररोज जवळपास 23 हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असून त्यापैकी अवघ्या आठ हजार मेट्रिक टन कचर्‍यावरच पुर्नप्रक्रिया होते. उर्वरित 15 हजार मेट्रिक टन कचरा दरोज साठविला जातो. अशाप्रकारे 54 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्ष घनकचरा पडून असतो. कचर्‍याच्या एवढ्या प्रचंड साठवणुकीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
    वास्तविक पाहता कचर्‍याची साठवणूक हे घनकचरा व्यवस्थापनाचे अपयश आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कचर्‍याची साठवणूक झाली नाही पाहिजे. कचरा डेपोत साठवणे हा कधीच पर्याय होऊच शकत नाही. जोपर्यंत कचर्‍याला किमत येणार नाही तोपर्यंत कचर्‍याची योग्य विल्हेवाट लागणार नाही आणि कचर्‍याच्या वर्गीकरणाशिवाय हे शक्य नाही. कारण कचर्‍याच्या वर्गीकरणाशिवाय त्याच्यावर प्रक्रिया होऊ शकत नाही. कचर्‍याच्या वर्गीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. सुका आणि ओला कचरा, ई-वेस्ट, मेडिकल वेस्ट इत्यादीचे जागेवरच योग्य वर्गीकरण झाल्यास सुका कचर्‍यातून कागद प्लास्टिक इ. पदार्थ विभक्त करून त्यावर पुर्नप्रक्रिया केल्यास या कचर्‍याची  साठवणूक होणार नाही. तसेच राहिलेल्या ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खत बनविता येईल. अशा प्रकारे सुका आणि ओला दोन्ही कचर्‍याला किंमत येऊ शकेल. परंतु सुरवातीलाच वर्गीकरण न झाल्यामुळे आणि सुका आणि ओला कचरा एकत्रित संकलित केल्यामुळे जमा झालेल्या प्रचंड ढिगार्‍यातून त्याचे वर्गीकरण व प्रक्रिया जवळपास अशक्य होते आणि म्हणूनच कचर्‍याची डोंगरे उभे राहतात.
    वाढत्या औद्योगिकरणामुळे प्लास्टीकचा वापरात मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे भारतात दरदिवशी 15000 मेट्रिक टन प्लास्टीक कचर्‍याची निर्मिती होते. प्लास्टीक वर्षोनुवर्षे विघटित होत नाही परंतु पुर्ण प्रक्रिया केल्यास त्यांचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. प्लास्टिकचा कचरा हा आरोग्यासाठी त्रासदायक आहे. कचर्‍याच्या वर्गीकरणात आता ई-वेस्ट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्सचा कचरा निर्माण होत आहे. दरवर्षी यात 30 टक्के एवढी वाढ होत असून विशिष्ट पद्धतीने त्यावर पुर्नप्रक्रिया केली जाते. परंतू, भारतात 2 टक्के ई-वेस्ट देखील पुर्नप्रक्रिया केली जात नसल्याचा अहवाल टाइम्सने प्रकाशित केला होता. आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ई-वेस्ट आणि प्लास्टिक कोणतेही वर्गीकरण न करता उकरड्यावर फेकले जातात अशा प्रकारच्या कचर्‍याला हजारो मुले कोणतीही प्रतिबंधात्मक खबरदारी न करता वेचतात त्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे.
    देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था विशेषतः नगरपालिका भ्रष्टाचाराने पोखरल्यामुळे कर्मचारी नियंत्रणहीन होत आहे. त्यामुळे अनेक शहरात निर्माण होणार्‍या कचर्‍यापैकी निम्मा कचरा देखील संकलित होत नसल्यामुळे शहरात घाणीचे साम्राज्य होत आहे. बहुतांश ठिकाणी ओला आणि सुका कचर्‍यासाठी वेगवेगळी कचराकुंडी तर सोडाच एकत्रित देखील कचरा कुंडी उपलब्ध नसल्यामुळे लोक वाटेल तिथे कचरा फेकून देताना दिसतात. अवाढव्य यंत्रणा असून देखील पालीकांच्या कचरा संकलनामध्ये अपयशामुळे कचरा जाळण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अधून-मधून कचरा डेपोलाही आगी लागतात की लावल्या जातात हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. एकूण कचर्‍याची समस्या ही आरोग्य, पर्यावरण आणि प्रदुषणाच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे.
    घनकचर्‍याप्रमाणेच दूसरी महत्त्वाची समस्या सांडपाण्याची आहे देशातील अनेक शहरात दुषित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदी नाल्यात सोडले जाते. देशातील एकुण 8000 छोट्यामोठ्या शहरांपैकी फक्त 180 शहरातच सिवेज सिस्टम असल्याचे सिवरेज सिस्टमच्या या अव्यस्थेमुळे प्रदुषणात प्रचंड वाढत होत आहे. भारतातील शहरे दरदिवशी 38 बीलीयन सांडपाणी निर्माण करतात त्यापैकी 30 टक्के सांडपाण्यावरच प्रक्रिया होते. उर्वरित 70 टक्के सांडपाणी विनाप्रक्रियानदी नाल्यात सोडले जात आहे. त्यामुळे आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑडनियझेशनच्या रिपोर्टनुसार भारतात कोट्यवधी लोक प्रदुषित पाणी पितात. प्रदुषित पाण्यामुळे उद्भवणार्‍या रोगामुळे भारतात दरवर्षी साडेसहा लाख लोकांचा मृत्यू होतो.
    या संदर्भातील मोदी सरकारने गंगानदी सफाईसाठी नमामी गंगे हा प्रकल्प हाती घेतला. वीस हजार कोटी प्रस्तावित खर्चाच्या या याजनेचा कार्यकाल पूर्ण झाले असताना देखील  गंगा किती स्वच्छ झाली हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. किंबहुना जगातील सर्वांत प्रदुषित शहरात वाराणशीचा तेरावा क्रमांक लागतो यातच सर्वकाही आले.
    स्वच्छ भारत अभियानाच्या उद्दिष्टात नमुद केल्याप्रमाणे काही अपवाद वगळता कोठेही आधुनिक आणि    शास्त्रशुद्ध पर्यावरणपुर्वक कचरा पुर्नप्रक्रियेची माहिती नाही. कचरा वर्गीकरणासंदर्भात एनजीओना समाविष्ट करून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केल्याचीही कोणतीच माहिती प्रसिद्ध झाली नाही. कचरा संकलन आणि पुर्नप्रक्रिया संदर्भात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ञाची समिती स्थापन करून सरकारने या संदर्भात कोणतेही ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे, धोरणे पालिकांना दिल्या नाहीत की अस्वच्छता पसरविणार्‍या समाज कंटकाविषयी कोणतेही फौजदारी गुन्ह्याची तरतुद केली गेली नाही. एनजीओच्या माध्यमातून शाळा, कॉलेजेसना टार्गेट करून प्रबोधन आणि प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून ही चळवळ चालविली असती तर निश्‍चितच स्वच्छता अभियान यशस्वी झाले असते. स्वच्छता स्थापित करणार्‍या एनजीओ, कार्येकर्ते, विद्यार्थी यांना शासनाकडून पुरस्कार देणे, विद्यार्थ्यांना शाळेतील कार्यशाळेत स्वच्छतेला विशेष गुणांची तरतूद करणे, इत्यादी उपाय योजना केल्या असते तर निश्‍चितच अभियान यशस्वी झाले असते.
    परंतु अशा महाअभियानाचे यशपयाश सर्वस्वी सरकारच्या व्हीजन, मानसिकता, गांभीर्य आणि प्रतिबद्धतेवर अवलंबून असते. फक्त मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा आणि प्रसिद्धी करून समस्या सुटत नसतात. एखादे महाअभियान सुरू करणे सोपे असते परंतु देशातील सर्व जनतेला बरोबर घेऊन त्याला तडीस नेणे हे फक्त सक्षम नेतृत्वास साध्य होते. स्वच्छ भारत अभियान हे त्याचे द्योतक आहे.

- अर्शद शेख
9422222332

प्रचाराच्या शुभारंभाचे शक्तीप्रदर्शन बेफामपणे सुरू झाले आहे. सोशलमीडियातून आभाळभर प्रसार होतोय. सत्ताधीशांच्या अंधभक्तांसोबतचा कित्ता आता सर्वपक्षीय अनुयायी भक्तांनी गिरवलाय. भारतीय निवडणूक प्रणाली केवळ अंधभक्तांनीच भरून राहीलीय. बावळटपणाचा अतिरेक, शहाणपणा उसना आव आणि अस्मितांचा कट्टर चेव यांनी कागदांची रद्दी टम्म सुजत आहे. सुजाण-सामान्य नागरीला मात्र सगळेच एकसारखे दिसताहेत, सेम सेम.
    ”सगळीसोंग काढता येतात, पैशाची नाही रे” म्हणत उमेदवार पक्षपार्टी दलबदल दलदलीत काम करायला गरीब कार्यकर्ता उन्हांत उतरला आहे. लोकशाहीची जत्रा गोंधळानं सुरूवात झालीय. आता आधीच्या आभासी वैरत्वाला तिखट तीव्रता लाभेल. आपले म्हणनेच योग्य, खरेपणाच्या स्वतःच्या कसोट्या लावून स्वतःच सत्य प्रसवणार्‍यांचे वारसदार संख्येने वाढताहेत. काहीतरी खूप ग्रेट वगैरे सांगून आपण कलात्मक बदल घडवतोय, या आवेशाने बायोपिक्सचा पसारा सिनेमांतून पसरत आहे.
    अलिकडे ’केसरी’ सारख्या मुव्हीमधून ध्रुवीकरणाचा धागा गडद करण्याचा मस्त प्रयत्न झाला. शूरसैनिकांना वंदन करताना, लांबलेल्या वेळेत केवळ मुस्लिमव्हीलनत्व ठाशिव करण्याचा सहेतूक प्रयत्न झाला. असे प्रयोग किती यशस्वी होतील पण नवी पिढीच्या डोक्यांना द्वेषपेरणीचे निमित्त मात्र मिळत राहते. उन्हाळ्यातल्या झळांची तीव्रता सहन करत एसी सिनेमा हॉलमध्ये मित्रांसोबत मी ही घुसलो. सिनेमास्क्रिनवर ’राम की जन्मभूमी’ अशी अक्षरे झळकू लागली.
    अख्खा दोनतासांच्या काळात कुतथ्यांनी भरलेला मुस्लिमद्वेषी अंजेडा बेमालूमपणे प्रेक्षकांच्या माथी मारला जातो. आधीच न्यायप्रविष्ठ असणार्‍या, विवादीत जागेविषयीच्या जनभावना तीव्र असताना, त्यातही ’कोड ऑफ कंडक्ट’ असताना, असा फालतू सिनेमा रिलीज कसा केला जातो, याच विचाराने डोके तापले. गावसंस्कारातल्या नव्या पिढीने विसरलेल्या किंवा ज्यांना या प्रश्‍नांची जाणीवच नाही अशा बाबरी विध्वंसानंतरच्या पिढीला धार्मिकद्वेषाचे सरळ ज्ञान (?) देणारा हा बावळटी एकांगी सिनेमा. लेखक, अभिनय, दिग्दर्शनातून मुस्लिम वसिमचे नाव झळकत राहते त्याचवेळी शेजारी बसलेला एखादा हिंदू नावाचा मित्र मात्र माझ्याकडेच संशयी डोळ्यांनी पाहू लागतो. हेच या पिक्चरचे यश.
    थिल्लर सवंग म्हणूनच याची समीक्षा केली पाहिजे. कलेच्या कोणत्याच अंगानी किंवा कॅमेरा स्क्रिप्ट या अंगाने हा सिनेमा भारतीय सिनेमाच्या ’सी’ ग्रेड कॅटेगरीत ही बसत नाही. शरिया, तलाक, हलाला, क्रुरपणा या बाबतची सगळीच अपूर्ण, चुकीची आणि चीड आणणारी चित्रणं यात सर्रास धुमाकूळ घालतात. याला दुर्लक्ष कसे करावे? एकतर ’अशा’ नावांनी आलेला सिनेमा आधिच तब्लीगी झालेला तरूण पाहत नाही. त्यात भबताचे भयताल अस्वस्थ करणारे असताना, शौकीन असणारा सामान्य तरूणही इकडे फिरकत नाही नेमके याच कारणाने, मुस्लिम सोडून ज्या नव्या पोर पीढिने हा सिनेमा बघीतलाय त्यांच्या डोक्यात पुनःविषपेरणीची बीज नकळत रोवली जातायेत.
    मानवी कल्पनेच्या पलिकडे जाऊन नेटीझन, तंत्रज्ञानी पिढीला सर्वतोपरी मीडिया विश्‍वासाचा आणि माहितीचा साठा ठरतो. म्हणून अशी सांस्कृतिक कलाक्षेत्र जी उजव्या बाजूचा विचार सरळस्पष्ट पसरवतायत यावर त्वरीत बंदी किंवा कायदेशीर अमान्यता मिळवायला हवी.
    वर्षानुवर्षे सहिष्णूतेचा प्रयत्न करून सहनशीलतेचा स्वभाव पक्का करत राहणार्‍या छोट्या गावातल्या अनेक पदरी बहुजनी एकतेतून अलग मुस्लिमाला वेगळे करण्याचे चाणक्यीडाव सातत्याने सुरूयत.
    हातातल्या मोबाईल ते टीव्हीतल्या न्यूजरूम, मालीकापासून, कचरागाडीच्या सकाळच्या देशभक्ती वाटणार्‍या अरोळीपासून, मोठ्या डीजीटल पोस्टरपर्यंत, सिंगल स्क्रिनच्या छोट्या थेटरपासून मल्टीफ्लेक्स मॉलपर्यंत, परवा लताबाईच्या नव्या गाण्यापासून स्पेशल एटीएसच्या जाहीरातीपर्यंत फ्रंट किंवा बॅकला एक समाज दोषी बनवून ऑलरेडी उभाच केला जातोय.
    सर्वांनी सातत्याने दोषी ठरवून टाकले, कितीही कशीही आदळ-आपट करून खरे सांगण्याचा प्रयत्न प्रामाणिक केला तरी ’गळ्याला नख’ लावलाय.. किंवा ’कान भरलेले’ त्यांच्या मग उरत काहीच नाही. उरतो गोंधळ. येणार्‍या दिडेक महिन्यात उन्हांच्या झळा वाढतील, तयवर उपाय करता येतील. पण प्रेमस्नेहएकतेची पानगळ सुरूय मातीमाणसांचा लळा कमी होत होत.. जिव्हाळा संपवण्याचा हा घातक काळ...
    जपून, खरच जपून !!
    टीप ः सिनेमा किंवा जाहिरात पाहावीच असे नाही. आपण सिनेमा आणि आपली जाहिरात व्हायला हवी. अशा क्षेत्राची धडपड करू... मी करतोय.. सहनशिलतेची बरकत वाढत राहो.

- साहिल शेख

भारतीय वायू सेनेने 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये केेलेल्या हल्ल्यानंतर असे वाटत आहे की, भाजपा निवडणुकांमध्ये मजबूत नेता आणि शक्तीशाली भारत निवडण्यासाठी प्रचाराचा मुद्दा बनवित आहे. मे 2014 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मोदींनी आपल्या 56 इंच छातीचा अनेकवेळा उल्लेख केला होता आणि सांगितले होते की, कशा प्रकारे कमकुवत आणि हळूहळू बोलणारे मनमोहनसिंगांपेक्षा ते वेगळे आहेत. हवाई दलाच्या हल्ल्यानंतर बोलतांना भाजपाध्यक्ष अमित शाह म्हणाले होते, ’या कार्यवाहीमुळे स्पष्ट झाले आहे की, भारत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मजबूत आणि निर्णायक नेतृत्वात सुरक्षित आहे.’ मोंदीनी स्वतः विरोधी पक्षांवर आरोप लावला की ते आपल्या राजकीय स्वार्थामुळे शक्तीशाली भारत पाहू इच्छितात, ना शक्तीशाली सेना. असे वाटत आहे की, या निवडणुकांमध्ये याच मुद्यावर भाजपा जोरदार प्रचार करेल. ते पटवून देण्याचा प्रयत्न करतील की, विरोधी पक्षांच्या हातात सत्ता जर गेली तर भारत एक कमकुवत आणि असुरक्षित राष्ट्र बनून जाईल. केवळ भाजपा आणि मोदी हेच शक्तीशाली भारताच्या निर्मितीला सुनिश्‍चित करू शकतात.
    तसे पाहता भाजपा नेतृत्वाखालील एनडीएची आघाडी स्वतः अनेक पक्षांचा मिळून तयार झालेली एक भानामतीची पेटी आहे. परंतु, मोदी विरोधी पक्षांच्या आघाडी करण्याच्या प्रयत्नांची थट्टा करतांना थकत नाहीत. विरोधी पक्षांचा हा अजेंडा आहे की, जेथे आणि जेवढे शक्य होईल तेवढी भाजपा विरोधी मतांची वाटणी होऊ द्यायची नाही. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला विरोधी आघाडी समोर पराजित व्हावे लागले होते. गोरखपूर आणि कैराना लोकसभा पोटनिवडणुकांमध्ये स.पा. बसपा व रालोदच्या अनौपचारिक आघाडीने भाजपाचा पराभव करून या दोन्ही महत्त्वाच्या जागा पटकावल्या होत्या. त्यानंतर पाच राज्यात म्हणजे राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीगड, तेलंगना, मिझोरामच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपाचा पराजय झाला. यामुळे विरोधी पक्षांना असे वाटू लागले आहे की, जर ते एक झाले तर भाजपाला पराजित करणे अशक्य नाही. विरोधी पक्षांनी देशाचा विकास करण्याच्या बाबतीत मोदींनी दिलेले आश्‍वासन पूर्ण झालेले नाहीत. शिवाय, बेरोजगारीचे संकट वाढलेले आहे. कृषी संकटात सापडलेली आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. राफेल खरेदीमध्ये घोटाळा झालेला आहे. हिंदूत्ववादी गुंडांची मनमानी वाढलेली आहे. लोकशाही संस्थांना कमकुवत करण्याचे प्रयत्न झालेले आहेत. जम्मू कश्मीरमधील आतंकवाद सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेला आहे. देशाची बहुविधता आणि संस्कृती संकटात सापडलेली आहे. इत्यादी मुद्यांवर जोर दिलेला आहे. हे मुद्दे लोकांच्या दैनंदिन जीवन आणि रोजी रोटिशी संबंधित आहेत.
    बालाकोटमध्ये वायु सेनेनी केेलेल्या कार्यवाहीच्या अगोदर पंतप्रधान स्वतःच्या, ’करिश्माई व्यक्तित्वाला’ निवडणुकीचा मुद्दा बनवू पाहत होते. ते स्वतःला चायवाला, पीडित आणि उच्च वर्णियांकडून सतावला गेलेला अपमानित गटाचा प्रतिनिधी असल्याचे दाखवत होते. जे विरोधी पक्ष भारताला बहुवाधी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रधान देश बनविण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. त्यांचीही मोदी खिल्ली उडवित होते. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे म्हणजे सामना मोदींच्या करिश्माई आणि लोकांना भावणार्‍या नेतृत्व आणि घटना आणि घटनात्मक मुल्ये तसेच लोकशाही मुल्यांच्या रक्षणाच्या दरम्यान होतांना दिसत होता. संसदेमध्ये सुद्धा पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षाच्या आघाडीला महामिलावट म्हणून संबोधले होते. ज्यांचा एकमेव अजेंडा मोदींना हटविणे आहे कारण की ते भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध आहेत. मात्र जसं यापूर्वी स्पष्ट करण्यात आलेले आहे, बालाकोटच्या हल्ल्यानंतर भाजपने आपल्या निवडणूक नितीमध्ये परिवर्तन करून त्यात मजबूत नेता आणि शक्तीशाली भारत यावर आपले लक्ष केंद्रीत केले आहे.
शक्तीशाली देश
    मजबूत नेता आणि शक्तीशाली देश या संकल्पनेचा वेगवेगळ्या लोकांचा वेगवेगळा अर्थ असू शकेल. उदारवादी आणि डाव्या पक्षांसाठी शक्तीशाली देश तो आहे ज्याचे नागरिक आरोग्यदायी, शिक्षित, कार्यकुशल आणि उत्पादक असतील. जेथे राज्य प्रत्येक नागरिकाच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करत असेल आणि त्यांच्या सर्व मुलभूत गरजा भागवित असेल. आपल्या राज्य घटनेच्या दृष्टीकोणातून आदर्श राष्ट्र कसे असावे याचे विवरण घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वासंबंधीच्या अध्यायामध्ये दिलेले आहे.
    दक्षिणपंथाच्या नजरेमध्ये ज्या राष्ट्रात जातीय राष्ट्रीयवादी, वंशवादी आणि नवउदारवादी सामील आहेत. त्यांच्यासाठी शक्तीशाली देशाचा अर्थ एक केंद्रकृत एखाधीकारवादी देश, जो देशाची सुरक्षा सुनिश्‍चित करण्याच्या बहाण्याने नागरिकांचे स्वातंत्र्य पायदळी तुडवील, नागरिकांच्या एका गटाचे विशेषाधिकार, संस्कृती, भाषा, परंपरा, प्रार्थना आणि धर्माचे रक्षण करेल. त्यांच्या अनुसार एक शक्तीशाली देश तो आहे ज्यात देशातील नागरिकांना मनात येईल तेव्हा अटक करता येईल, शिक्षा देता येईल, भयांकित करता येईल हे सर्व करण्याची ज्यांच्या हातात शक्ती असेल. शिवाय जेथे राज्य आणि लोकांच्या सांस्कृतिक पर्यायांना नियंत्रित करता येईल. जेथे राष्ट्र निश्‍चित करील की, कोणते धार्मिक आचरण योग्य आहे आणि कोणते नाही. कोणी काय खावे आणि काय परिधान करावे? कोणाबरोबर कोण लग्न करेल, कोणाबरोबर करणार नाही? आपल्या उपजीविकेसाठी कोण काय करेल? एवढेच नव्हे तर त्यांची सांस्कृतिक अभिव्यक्ती कशी कसावी? हे राष्ट्र ठरविल. राष्ट्र स्वतः संस्कृतीच्या शुद्धतेची रक्षा करेल आणि देशाच्या संस्कृतीला एकसारखा बनविण्याचा प्रयत्न करेल. तो असंतुष्ट आणि विरोधकांना वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिबंधित करेल. भूतकाळ आणि प्राचिन इतीहासाचा उदोउदो करेल.
    नागरिकांसाठी सांस्कृतिक एकाधिकारवादी देशाला स्विकार्ह बनविण्यासाठी तीन प्रकारच्या नीति निर्धारित केल्या जातात. पहिली नीति ही की, सांस्कृतिक दृष्ट्या दुसरा समुदाय किंवा देश यांची भीती तयार करणे, दूसरा आपली श्रेष्ठ व महान संस्कृती संकटात आहे असे भासवणे आणि तीसरी नीति, जातीय आणि वंशवादी, राष्ट्रवादी भूमीपूत्र इत्यादी सिद्धांतांचा अवलंब  राष्ट्र, वंश, भाषिक गट या धार्मिक गटांचे विशेषाधिकारांना औचित्यपूर्ण बनविणे, हे आहे. 
    भाजपाचा शक्तीशाली भारत
    भाजपा आणि त्या पक्षाचे नेते या तिन्ही नीतिंचा उपयोग करत असतात. अर्थात भयांकित करणे, बदनामी करणे, हिंदू राष्ट्राची विचारधारा, हिंदू समुदायाच्या विशेषाधिकारांची हमी आणि गैरहिंदूंची उपेक्षा भाजपा करतो. भाजपा गैरहिंदूंकडून अपेक्षा करतो त्यांनी हिंदू धर्म आणि संस्कृतीचा स्विकार करावा नसेल तर दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणून राहण्यासाठी तयार रहावे. (गोळवलकर). लव्ह जिहादला मुद्दा बनविणे, मुस्लिमांची बळजबरीने नसबंदी करण्याची मागणी करणे, हिंदू महिलांना कमीत कमी चार पुत्रांना जन्म देण्याचे आवाहन करणे, हे सर्व भीती तयार करण्याच्या अभियानाचा एक भाग आहे. जेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा 2002 मध्ये आपल्या गौरव यात्रेच्या दरम्यान त्यांनी मुस्लिमांना सशासारखी पिले जन्माला घालणारे, चार बायका ठेवून 25 मुलं जन्माला घालणारे लोक म्हणून आरोपीत केले होते. त्यांच्यानुसार हिंदू फक्त आम्ही दोन आणि आमचे दोन एवढ्याच आकाराच्या कुटुंबाला पसंती देतात. भाजपाच्या अनुसार नागरिकांमध्ये देशभक्तीची भावना चेतवून हिंदू राष्ट्राला बलशाली केले जाऊ शकते. पक्षाचा विचार आहे की, पुन्हा-पुन्हा राष्ट्रीय ध्वज दाखविणे, राष्ट्रगाण व राष्ट्रगीत गाणे आणि ऐकणे यामुळे लोक देशभक्त बनतील. म्हणून भाजपाने सिनेमा हॉलमध्ये राष्ट्रगाणाला अनिवार्य करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे स्वागत केले होते. न्यायालयाने नंतर आपला निर्णय वापस घेतला. स्मृती इराणींनी मानवसंसधान मंत्रीच्या रूपात केंद्रीय विद्यापीठांना असे निर्देश दिले होते की, त्यांनी आपल्या प्रांगणात 210 फुट उंच खांब रोवून त्यावर राष्ट्रध्वज फडकवावा. स्पष्ट आहे झेंड्याकडे पाहून विद्यार्थी देशभक्त बनतील. जेएनयूच्या कुलपतींनी तर विद्यापीठांमध्ये टँकच उभा करून टाकला.
    देशाच्या प्रत्येक कोपर्‍यात राष्ट्रगीत गाण्याला, राष्ट्रीय ध्वज फडकावण्याला, टँक उभे करण्याला काहीच हरकत नाही.  लोकांच्यामध्ये देशभक्तीची भावना उत्पन्न करण्यासही काही हरकत नाही. पण त्यासाठी देशातील प्रत्येक नागरिक आपल्या इतर नागरिक बंधूंच्या कल्याणासाठी आपल्या जीवाचा बळी देण्यासाठी तयार होईल. राष्ट्रध्वजाकडे निरखून पाहणे, राष्ट्रगाण गाणे, टँकांचे दर्शन करणे, यामुळे लोक गरजवंत, वंचित आणि दबलेल्यांच्या प्रती संवेदनशील बनतील किंवा नाही हे सांगणे कठीण आहे. पण भाजपाला आशा आहे की, टँकांकडे पाहून लोकांमध्ये भीती निर्माण होईल. विशेषतः जे वंचित दमित आणि गरजवंत आहेत, ते कुठलाही प्रश्‍न विचारणार नाहीत. गुपचुप बसतील. सत्तेसमोर आपली मान झुकवतील. आपल्या वाईट परिस्थितीला आपले नशीब समजून संतुष्ट राहतील. समस्या भाजपा छाप देशभक्तीमध्ये आहे. ज्या देशभक्तीचा आग्रह आहे की, प्रत्येक नागरिकाला सत्ताधार्‍यांचे निर्णय स्वीकारायलाच हवेत. मग तो निर्णय कितीही मनमान्या पद्धतीने घेतलेला असो किंवा लोकांलोकांत भेद करणारा, घटनेच्या तरतुंदीच्या विरोधी असणारा आणि लोकशाही सिद्धांतांच्या विरूद्ध का असेनात.
    मजबूत नेत्याने अचानक ठरविले की, देशातील 86 टक्के चलन कागदाच्या तुकड्यांमध्ये रूपांतरित केले जाईल. त्यामुळे जनतेला किती अडचणींना सामोरे जावे लागेल. याशी या नेत्याला काहीच देणेघेणे नव्हते. आता हे ही स्पष्ट झालेले आहे की, स्वतः भारतीय रिझर्व्ह बँकेला नोटबंदीचे घोषित उद्देश पूर्ण होण्याचा विश्‍वास नव्हता. मात्र भाजपा छाप देशभक्तीचा हा आग्रह होता की, लोकांनी आवाज न करता मजबूत नेत्याच्या मनमानी निर्णयांना स्वीकार करावा. मग त्यांना कितीही अडचण येवोत. मजबूत नेत्याने उच्च दरांसह जीएसटी देशावर लादली. मजबूत नेत्याने आम्हाला सांगितले की, तक्षशीला बिहारमध्ये आहे. आणि सिकंदर आपल्या सेनेसहीत बिहारपर्यंत आला होता. स्पष्ट आहे आपल्याला हे मान्य करावे लागेल. मजबूत नेत्याने आम्हाला माहिती पुरविली की, पाच हजार वर्षापूर्वी भारतात प्लास्टिक सर्जरी होती आणि भगवान गणेश त्याचे उदाहरण आहेत. आमचे कसे धाडस होईल की आम्ही यावर शंका घेऊ. मजबूत नेत्याने हे ही सांगितले की, प्राचिन काळात हिंदूंना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान होते. ते मिजाईल वापरत होते. आता नेते म्हणत आहेत तर ते खरेच असेल. जर आम्ही यावर चर्चा करू तर आमची देशभक्ती संशयाच्या परिघात येईल. राफेल विमानांच्या खरेदीवर कुठलाही प्रश्‍न उठता कामा नये. आणि बालाकोटच्या हल्ल्याची यशस्वीतेवर कोणालाही संदेह करण्यास वाव नाही.
    एक मजबूत आणि शक्तीशाली नेतृत्वाचा अर्थ आहे लोकशाही प्रक्रियेला बगल देउन निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचे केंद्रीयकरण. निर्णय घेण्याची केद्रीकृत प्रक्रिया ही वेगवान असू शकते परंतू, त्यात लहरीनुसार निर्णय घेतले जात असल्यामुळे ते हानीकारही असू शकतात आणि जेव्हा एखादा निर्णय चूक होता हे सिद्ध होते तेव्हा मजबूत नेता आणि त्याचे दरबारी जनतेला हे समजावण्यामध्ये देशाची संसाधने आणि वेळ खर्ची घालतात तो निर्णय किती क्रांतीकारी आणि शानदार होता. नोटबंदी नंतर कित्येक महिन्यापर्यंत देशाला हे सांगितले जात होते की, हा निर्णय किती उचित होता आणि या निर्णयामुळे काळा पैसा भ्रष्टाचार आणि नकली नोटांच्या समस्येपासून सुटका मिळण्यामध्ये किती मदद झाली. याच पद्धतीने जीएसटीला स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा आर्थिक सुधारणेचा निर्णय म्हणून अधोरेखित केले गेले. अर्ध्या रात्री संसदेच्या सत्राचे आयोजन करून जीएसटीची घोषणा केली गेली. त्यानंतर मजबूत नेत्याच्या मजबूत सरदारांनी घोषणा केली की, बालाकोटमध्ये 250 आतंकवादी मारले गेले. भारतीय वायूसेना प्रमुखांनी त्यानंतर वार्तापरिषद घेऊन पत्रकारांना सांगितले की, वायूसेनेने टार्गेट हिट केलेले आहे मात्र प्रेत मोजण्याचे काम आमचे नाही. याचप्रमाणे आधार योजनेला देशावर लादले गेले आणि या गोष्टीची जरासुद्धा चिंता केली गेली नाही की या योजनेमध्ये कोट्यावधी नागरिकांची व्यक्तिगत माहिती सार्वजनिक होऊ शकते आणि त्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होऊ शकतो. मजबूत नेतृत्वाचा भ्रम पसरवून भोळ्या भाबड्या नागरिकांच्या गळी असेही उतरविता येईल की, भारत आता जगातील सर्वाधिक शक्तीशाली देशांपैकी एक झालेला आहे. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये तो उत्कृष्ट आहे. मग भलेही लहान मुलं भुकेने मरत राहोत आणि कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करत राहोत.
    आम्हाला मजबूत नेत्याची गरज नाही आम्हाला लोकशाही शासनाची गरज आहे. ज्यात पारदर्शकता असावी, विभिन्न विभागांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश असावा, निर्णय घेण्याअगोदर नागरिकांना आणि विशेष करून ज्यांच्यावर निर्णयाचा प्रभाव होणार आहे त्या लोकांशी विचार विनिमय केला जावा. व्यापक विचार विनिमयामुळे निश्‍चितच निर्णय प्रक्रियेची गती कमी होईल. मात्र त्याच्यातून कोणाला हानी पोहोचणार नाही. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सर्वात गरीब व्यक्तीचाही निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभाग असायला हवा.

- इरफान इंजीनियर

वो फरेब खुर्दा शाहीं जो पला हो किरगीसों में
उसे क्या खबर के क्या है रहवे रसमे शाहबाजी

इस्लामी शिक्षण पद्धतीची निम्नलिखित उद्दीष्ट्ये आहेत. 1. विद्यार्थ्यांची अल्लाहशी जवळीक निर्माण करणे, 2. विद्यार्थ्यांमध्ये शऊर (प्रगल्भता) निर्माण करणे, 3. त्यांच्यातील चिकित्सक वृत्तीला उत्तेजन देेणे, 4. त्यांच्यात नैतिकता आणि लज्जाशिलता निर्माण करणे, 5. खुद एहतेसाबी (आत्मपरिक्षण)  ची जाणीव निर्माण करणे, 6. त्यांच्यामध्ये मरणोप्रांत जीवनासंबंधीचा विश्‍वास निर्माण करणे, 7. त्यांच्यात दुसर्‍यांचे अधिकार देण्यासंबंधीची जाणीव निर्माण करणे. या उलट पाश्‍चिमात्य शिक्षण पद्धतीचा एकमेव उद्देश्य, विद्यार्थ्यांमध्ये पैसा कमावण्याचे कौशल्य निर्माण करणे हा आहे. नाही म्हणायला, या शिक्षण पद्धतीतूनही काही शिष्टाचार मिळत असतात. परंतु पैसा समोर दिसला की ते कधीही गळून पडतात. आज आपल्या देशात याच पाश्‍चिमात्य शिक्षण पद्धतीचा बोलबोला असून, त्यातून पदव्या घेऊन निघालेले विद्यार्थीच देश चालवित आहेत. मात्र तो चालविताना ज्या राक्षसी आकाराचा भ्रष्टाचार ते करीत आहेत, त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, त्या शिक्षण पद्धतीमध्ये काही ना काही त्रुटी जरूर आहेत. ज्यामुळे उच्च शिक्षित भ्रष्टाचारी लोक एवढ्या मोठ्या संख्येने बाहेर पडत आहेत. स्पष्ट आहे, या शिक्षण पद्धतीमध्ये दोन मोठ्या त्रुटी आहेत.
    एक सहशिक्षणाचा पुरस्कार तर दूसरी नैतिक मुल्यांचा अभाव. पहिल्या त्रुटीमुळे मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी चरित्रहीन बनत आहेत. तर दूसर्‍या त्रुटीमुळे भ्रष्टाचारी बनत आहेत. त्यांच्यामध्ये पैसा कमाविण्याची योग्यता तर निर्माण होत आहे मात्र त्यांच्या मनातून दया, करूणा, त्याग, प्रेम आदी मुल्यांचा र्‍हास होत आहे. म्हणून तर या शिक्षण पद्धतींमधून शिकून निघालेले तरूण जेव्हा शासन आणि प्रशासनामध्ये येत आहेत तेव्हा शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी जाहीर झालेल्या पॅकेजमध्ये, मुक्या जनावरांना दिल्या जाणार्‍या चार्‍यामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार करीत आहेत.

    शिलवान युवापिढी

    शिलवान युवापिढी ही कोणत्याही समाजाचा पाठीचा कणा असतो. अशी पीढि घडविण्यासाठी त्रीस्तरीय प्रयत्न आवश्यक असतात. पहिल्या स्तरावर पालक असतात. त्यांना आपली भावी पीढि शिलवंत असावी, याची काळजी असायला हवी असते. दूसर्‍या स्तरावर सरकार असते. सरकारने असे वातावरण निर्माण करावयाचेे असते की, ज्यातून शिलवंत पीढि आपोआप घडत गेली पाहिजे. तीसर्‍या स्तरावर स्वतः विद्यार्थी असतात. वर नमूद दोन्ही स्तरांंद्वारे निर्माण केल्या गेलेल्या वातावरणाचा लाभ उठवत त्यांनी स्वतःला घडवायला हवे असते. असे जेव्हा आणि जेथे घडेल तेव्हा व तेथे शिलवंत आदर्श युवा समाज तयार होईल, जो की मानवतेस पूरक ठरू शकेल. आपल्या देशातील युवा पीढि या निकषावर खरी उतरते काय? याचा हिशोब वाचकांनी स्वतः करावा.

    या मार्गातील अडचणी

    पाश्‍चिमात्य शिक्षण पद्धतीने सहशिक्षण आणि व्यक्ति स्वातंत्र्याला अवाजवी महत्व दिले. त्यातून मुल्यहीन शिक्षणाचे जे मॉडेल निर्माण झाले व ज्याला कमी अधिक प्रमाणात जगातील सार्‍याच देशांनी स्विकारले, त्यातून भ्रष्ट आणि निर्लज्ज तरूणांचे लोंढेच्या लोंढे समाजावर आदळत राहिले. जागतिक सज्जन समाज मात्र या लोढ्यांकडे हताशपणे पाहत राहिला. कारण की, या लोंढ्यात सामील असलेल्या तरूणांमधूनच एक फार मोठी जागतिक बाजारपेठ उभी राहिली.
    वाईट गोष्टींचा प्रचार आणि प्रसार लवकर होतो. त्यामुळे याशी संबंधित उद्योग आणि व्यापारामध्ये अब्जावधींची उलाढाल रोज होत असते. एकट्या दारू विक्रीमुळे सरकारला किती वार्षिक उत्पन्न मिळते याचा अंदाजसुद्धा सामान्य माणूस करू शकत नाही. म्हणून सरकार शिलवान पीढिच्या निर्मितीसाठी आपल्या महसुलावर पाणी सोडेल हे शक्य नाही. म्हणून सरकारची यात फारशी मदत होणार नाही. मग राहिले पालक. त्यातही दोन प्रकार आहेत. एक असे पालक ज्यांचे स्वतःचे अनैतिक उद्योग व व्यापार आहेत. दूसरे असे पालक ज्यांना यात काही विशेष वाईट वाटत नाही. उलट या पाश्‍चिमात्य शिक्षण पद्धतीतून तयार होणार्‍या अनितिमान पीढिला हे लोक पुढारलेली पीढि समजतात. शेवटी राहता राहिला भारतीय मुस्लिम समाज. त्यातही दोन गट आहेत एक मोठा गट अशा लोकांचा आहे जो पाश्‍चिमात्य शिक्षण व जीवन पद्धतीला भूललेला आहे. म्हणून ते लोक जाणून बुजून इस्लामी जीवन पद्धतीशी अंतर ठेऊन राहतात. इस्लाम त्यांना प्रतिगामी वाटतो. असे का घडते? याची चर्चा पुन्हा कधी करूया.

    मुस्लिम विद्यार्थ्यांसमोरील आव्हान

    अशा रितीने चारी बाजूंनी अनैतिकतेच्या समुद्रातून अश्‍लिलतेच्या प्रचंड लाटा उठत असतांना, मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या काही नैतिकवादी संघटना उदाहरणार्थ एसआयओ, जीआयओ, चिल्ड्रन सर्कल आणि युथ विंग ह्या, या खवळलेल्या समुद्रात ठामपणे पाय रोऊन उभ्या असलेल्या दीपस्तंभासारख्या उभ्या आहेत. ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. आजकाल बहुतेक शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे,’लव्ह बर्डस्’ची सुरक्षित आश्रय स्थाने झालेली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर त्यातून आकारास येणार्‍या मागील पिढ्यांची नैतिक पातळी पाहता ती सातत्याने घसरत असल्याचे दिसून येते. अशा विपरित परिस्थितीतसुद्धा या विद्यार्थी संघटना कॅम्पसमधून सर्व वाईट प्रवृत्तींविरूद्ध लढा देत आहेत, ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे.
    हे कठीण काम आहे, अगदी प्रवाहाच्या विरूद्ध पोहण्याएवढे. कॅम्पसची विपरित परिस्थिती, घरातून मिळत नसलेले पुरेसे पाठबळ, मदू (संबोधित) विद्यार्थ्यांकडून मिळत असलेला ’थंड’ प्रतिसाद इत्यादी परिस्थितीमधून नैतिकतेच्या प्रसाराचे खडतर काम करणे, खरे पाहता कोणीही हतोत्साहित होऊन जाईल, अशीच परिस्थिती आहे. तरीही आपल्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या बळावर या विद्यार्थी संघटना ह्या नेकीच्या प्रचारासाठी प्रयत्नशील राहून कुरआनच्या आदेशाला अक्षरशः जगत आहेत, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की,”तुमच्यात असा एक गट आवश्य असला पाहिजे जो, सद्वर्तनाचे आवाहन करणारा व चांगुलपणाचा आदेश देणारा, तसेच दुराचाराला प्रतिबंध करणारा असेल.”(संदर्भ ः आलेइमरान आयत नं.104).
संदेश
    अशा या विपरीत परिस्थितीत आत्मविश्‍वासाने काम करीत असलेल्या या विद्यार्थ्यांना माझा संदेश असा आहे की, तुम्ही जे काम करीत आहात तेच काम करण्यासाठी अल्लाहने एक लाख चोवीस हजार प्रेषितांना पृथ्वीवर पाठविले होते. हतोत्साहित होऊ नका, नाराज होऊ नका, यशस्वी तुम्हीच व्हाल कारण तुमच्यासारख्यासाठीच कुरआनमध्ये अल्लाहने आश्‍वासन दिलेले आहे की, ”वैफल्यग्रस्त होऊ नका, दुःखी होऊ नका, तुम्हीच प्रभावी ठराल जर तुम्ही श्रद्धावंत असाल” (सुरे आलेइमरान आयत नं.139)
    एस.आय.ओ. आणि जी.आय.ओ.च्या शाहीन मित्रांनों! तुम्हाला माहितच असेल जमाअते इस्लामीचे संस्थापक सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी विद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या एका खास भाषणामध्ये म्हटले होते की, बाबीलोन पासून ते बनी इसराईलपर्यंत अनेक महान संस्कृती लोप पावल्या आहेत. कारण त्या संस्कृतीत जन्मलेल्या लोकांनी आपल्या संस्कृतीची वैशिष्ट्ये जपण्यामध्ये जागरूकता दाखविली नव्हती. म्हणून त्या संस्कृतीचे लोक जरी आज जीवंत असले तरी त्यांच्यात ती गुणवत्ता राहिलेली नाही जी की, कधी काळी त्यांचे वैशिष्ट्ये होते. (संदर्भ ः आलमे इस्लाम की तालीम में मुस्लिम तलबा का किरदार, पान क्र. 6).
    कवि इक्बालने सुद्धा हिंदी तराण्यामध्ये भारताच्या गंगा-जमनी संस्कृतीबद्दल म्हटलेले होते की,
    युनान, फारस व रूमा सब मिट गए जहाँ से
    लेकिन अभी है बाकी नामों निशां हमारा

    आज प्राचिन भारतीय संस्कृतीची रक्षक मानली गेलेली गुरूकुल व्यवस्था लोप पावलेली असून, त्यांच्या जागी मोठमोठी व्यावसायिक (खरे तर धंदेवाईक) शिक्षणाची संस्थाने उभी आहेत. त्यातून शिकून बाहेर पडणारी तरूण पीढि पाश्‍चिमात्यांना अपेक्षित असलेली मुल्य घेऊन बाहेर पडत आहे. त्याच धंदेवाईक संस्थांनांतून तुम्ही देखील शिक्षण घेता. मात्र तुम्हाला त्यातून काय घ्यावे व काय सोडून द्यावे याचे भान आहे. जे की, इतरांना नाही. म्हणून तुम्ही इतरांपासून वेगळे आहात. तुमच्या सोबत नसलेल्या व झुंडीसोबत असलेल्या पथभ्रष्ट तरूणांबाबत कवी इक्बालने मोठा सुंदर आणि सारगर्भीत असा शेर म्हटला होता जो की मी, या लेखाच्या सुरूवातीला दिलेला आहे. त्याचा अर्थ समजून सांगणे विस्तार भयामुळे शक्य नाही. तो आपण जाणकारांकडून समजून घ्यावा.
    माझ्या तरूण शाहीन मित्रानों ! तुम्हाला एक जीवशास्त्रीय सत्य माहितच असेल की डायनासॉर सारखे अजस्त्र जीव कधी काळी या पृथ्वीवर अस्तित्वात होते. मात्र आजमीतिला ते नामशेष झालेले आहेत. मात्र चिमनी त्या काळापासून आजपर्यंत आपले अस्तित्व टिकवून आहे. कारण की, डायनासॉर आपल्या अंडी आणि पिलांची काळजी घेत नव्हते, तर चिमनी आजही आपल्या अंडी आणि पिलांची प्रचंड काळजी घेते. तुम्हाला सुद्धा मानवतेच्या कल्याणासाठी अत्यावश्यक असलेल्या इस्लामच्या कल्याणकारी मुल्यांची तशीच काळजी घ्यावी लागेल. नुसती काळजी घेऊनच चालणार नाही तर त्या मुल्यांना प्रथम आत्मसात करावे लागेल व त्यानंतर ते तुमच्या सोबत शिकत असलेल्या जाहील (अज्ञानी) विद्यार्थ्यांपर्यंत अत्यंत आदर आणि प्रेमाने पोहोचवावे लागेल व पुढच्या काही वर्षामध्ये जेव्हा तुम्ही स्वतः पालक बनाल तेव्हा आपल्या पुढच्या पीढिकडे त्या मुल्यांना हस्तांतरित करावे लागेल. मग कुठे तुमचे जीवन सार्थक झाल्याचे समाधान तुम्हाला मिळेल. नाहीतर...
    सुबह होती है शाम होती है
    उम्र यूं ही तमाम होती है

    अशा पद्धतीचे जीवन जगणारे तरूण आपल्यामध्ये कमी नाहीत. तुमचीही तशीच अवस्था होऊन जाईल. तर सावधान व्हा! स्वतः इस्लामी मुल्यांवर ठाम विश्‍वास ठेवा तेव्हा कुठे तुम्ही या अनमोल ईश्‍वरीय ठेव्याचे यशस्वी हस्तांतरण इतर सर्व तरूणांमध्ये करू शकाल. कुठल्याही देशाचा फक्त भौतिक विकास होऊन चालत नाही तर त्या देशात राहणार्‍या लोकांच्या नैतिक विकास होणेसुद्धा आवश्यक असतेे. तसे नाही झाले तर आज युरोप आणि अमेरिकेमध्ये जे सामाजिक आणि कौटुंबिक डिझास्टर (विध्वंस)  होत आहे, तो आपल्या देशातही झाल्याशिवाय, राहणार नाही. चांगली पादत्राणे बनविणे, चांगली विमाने बनविणे यापेक्षा चांगल्या चारित्र्याची तरूण पिढी घडविणे हे काम कमी महत्त्वाचे नाही. तुमच्या या महत्वपूर्ण कार्यास कोटी-कोटी शुभेच्छा!

-एम.आय. शेख
9764000737

अहमदनगर (शोधन सेवा) - एबीपी माझाचे प्रतिनिधी राहूल कुलकर्णी लातूरच्या कायमखानी मस्जिदीमध्ये सुरू केलेल्या मस्जिद परिचय कार्यक्रमाने एव्हाना बरीच मजल गाठलेली आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातच नव्हे तर देशभरात मस्जिद परिचयाच्या कार्यक्रमांचा धडाका सुरू झालेला आहे. याचे चांगले परिणाम समोर येत आहेत. मस्जिदीसंबंधी असलेले अनेक समज, गैरसमज या कार्यक्रमातून हिंदू बांधवांच्या मनातून दूर होतांना दिसत आहेत. भारतासारख्या बहुआयामी देशांमध्ये मिश्र संस्कृतीमध्ये अनेक प्रकारची धार्मिक स्थळे आढळून येतात. वास्तविक पाहता अशा धार्मिक स्थळांमध्ये त्या-त्या धर्माची मंडळी नियमितपणे जात असते. परंतु, दुसर्‍या धर्मातील लोकांना आपल्या धार्मिक स्थळामध्ये बोलावून त्यांना आपल्या धार्मिक स्थळाचा परिचय करून देण्याची अफलातून योजना जमाअते इस्लामी हिंदच्या महाराष्ट्र युनिटने पुढाकार घेऊन राबविली. याच योजनेचा एक भाग म्हणून अहमदनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारील कासमखानी मस्जिदमध्ये 24 मार्च रोजी सर्व धर्मियांसाठी मस्जिद परिचयाचा एक स्तुत्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता.
    या कार्यक्रमाची पुरेशी प्रसिद्धी झाल्यामुळे महिला आणि पुरूषांनी संध्याकाळी चार पासूनच मस्जिदीमध्ये गर्दी करण्यास सुरूवात केली. येणार्‍या बंधू-भगिनींचे स्वागत करण्यासाठी जमाअतचे कार्यकर्ते आणि मुस्लिम समाजातील इतर प्रतिष्ठित लोक उपस्थित होते. पुरेशी गर्दी जमा झाल्यानंतर पाहुण्यांना मस्जिद आतून पूर्णपणे फिरवून दाखविण्यात आली. सुरूवात स्वच्छतागृहापासून ज्याला की वजूखाना म्हणतात तेथून करण्यात आली. तहारतचा अर्थ समजून सांगण्यात आला. गुसल म्हणजे काय? हे समजून सांगण्यात आले. वजू म्हणजे काय आणि तो कसा केला जातो? यासंबंधी मार्गदर्शनकरण्यात आले. त्यानंतर अजान कशी दिली जाते, प्रत्यक्षात नमाज कशी अदा केली जाते, या सर्वांचे प्रात्याक्षिक दाखविण्यात आले. नमाजमध्ये पठण केलेल्या कुरआनच्या आयातींचा अर्थ मुश्ताक शेख, मुस्तफा लांडगे, अल्ताफ शेख, जावेद शेख, अ‍ॅड. आरिफ शेख, डॉ. जहीर, फैजान सय्यद आदी लोकांनी समजावून सांगितला.
    या प्रसंगी हिंदू बंधूंकडून विचारल्या गेलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरेही देण्यात आली. शिवाय, मराठीत लिहिलेल्या कुरआनाच्या प्रती उपस्थितांना भेट म्हणून देण्यात आल्या. याप्रसंगी हाफिज सलीम, हाफिज अ.खदीर, शौकत तांबोळी, शफी जहागीरदार, अमोल डांगे, डॉ. विलास मांडीकर, डॉ. किरण बालवे यांच्याशिवाय, जुनेद शेख, जुबेर शेख, सय्यद सलीम, सय्यद नदीम, आमेर सय्यद, सय्यद जिया, सय्यद नईम, तौफिक तांबोळी, इक्बाल शेख इत्यादींची विशेष उपस्थिती होती. यांनी व जमाअते इस्लामीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी हा सदरचा कार्यक्रम यशस्वी करण्यामध्ये मोठा सहभाग घेतला. हा कार्यक्रम सायंकाळी 4 ते रात्री 9 पर्यंत म्हणजे ज्या काळात तीन नमाज अदा केल्या जातात , राबविण्यात आला. यामध्ये हिरहिरीने हिंदू, ख्रिश्‍चन, सीख आणि दलित बांधवांनी सहभाग घेतला.

शिमगा, धुळवडीच्या बोंबाबोंबी सणांतून रंगाचा उत्सव रंगतदार होतोय. सकाळपासून गल्लीतल्या रस्त्यांवरून रंग खेळले जात आहेत. स्वतःला रंगीत रंगमय करून घेण्याचे दिवस आता संपलेत आता या रंगाना जातीय अस्मितेचे केमिकली अंधत्व चिकटलय.
    आपल्या जातधर्म अस्मिता मिसगाईडेड जिनिअसनी रंगात वाटल्या आणि माणूसपणाच्या गोष्टीतून आपण हद्दपार होऊ लागलो. भारतीय असण्या-नसण्याच्या तकलादू गोष्टींचा कहर मात्र आज वाढत चाललाय. सणांच्या निमित्ताने हे सर्टिफिकेशन सुरूय. अगदी सर्फ एक्सेलच्या जाहिरातीवरून आलेल्या इंटेलेक्चूअल कृत्रिम विचारवंतांनी बुद्धीरंग उधळलाच.
    या सगळ्या जाहिरातींच्या गर्दीत एक जाहीरात आठवते पहा, एक वृद्ध जोडपं, बाहेरून आपल्या घरी परतलंय... पण चावी सापडत नाहीए..या सगळ्या वैतागात बुरखा पहेरावातील आई आणि छोटी चिमुरडी त्यांना क्रॉस करून आपल्या घरच्या दाराशी जातात, दार उघडून ती म्हणते, ’चावी भूल गए आप, आईये, हमारे यहाँ इंतजार कीजिए” वृद्ध जोडप्यातल्या तो (पियुष मिश्रा) तिच्या बोलावण्याला ’नै’ म्हणून असा काही हावभाव करत नकार देतो की बस... (ईट्स द अलगपणा)..
    पण ती मुस्लिम (?) म्हणते, मैं चाय बना रही हूं”.. आत जाते, रेड लेबल ब्रॅन्ड दिसतो. चहाच्या उकळीचा सुगंध त्या दोघांनाही आत येण्यास भाग पाडतो. सगळे चहा घेतात. टॅगलाईन पंच मारते.” कुछ घरों के चाय में अपने पण का स्वाद होता है स्वाद अपनेपण का!!”
    अशा जाहीराती पाहिल्या की खिरी-शिरखुर्म्याचे घरोघरी फिरणारे डबे आठवतात. सणांमध्ये कुठला मित्र काय खाणार याची यादी करूनच अम्मी बोलावयाची सर्वांना. सुक्कं मटण, मसाला, पांढरा रस्सा, बिर्याणी, तांबडा रस्सा, चोरून खाणार्‍यांसाठी अंडाकरी, खिमा चपाती.. आणि खुश्का ... हे गावातलं कल्चर, केवढ फूडकल्चर नव्हत... ते जन्मजात एकोप्याची मूळे घट्ट करत येत होत... पण
गेल्या दशकांपासून हे बदलत चाललंय. रोज, सण उत्सव - ईद सीमित झालं. एकतेच्या पुलावर अस्मितेच्या धर्मांध अडथळ्यांची बॅरियर्स आली. माणूस म्हणून चालणं मुश्किल झालं.
    त्यात मीडियाच्या सहेतूक टीआरपी संदेश देणार्‍या जाहिरातींची क्रीयेटीवीत क्षणभर बरं वाटाव अशी मांडणी करून मुस्लिम दुय्यमत्व अधोरेखित. ही सायलेंट कॉन्सिरसी सलग सुरूय. मूर्ती बनवणारा कारागीर मुस्लिम आहे हे समजून थबकणारा उतीउत्साही ग्राहक त्यासोबतील आर्टीस्ट चाच्याची ’इबादतची व्याख्या’ आणि कटींग चाय ... अफलातून जोडे मारतात हे लोक पण लागतात मुस्लिमांनाच! असो. जाहीरातीतून प्रतिकांच्या उच्छादरोगाची लागण हा स्वतंत्र मोठा अभ्यासाचा विषय आहे. नरसिंह अवतारातून चिरफाड करणारा सनी देओलचा प्रत्येक सिनेमा आणि त्यातील खलनायक सगळे मुस्लिम नावाचेच. याच्यावर तर एक अख्खा ’भारत एक खोज’ सारखा प्रचंड ग्रंथ लिहून होईल... पण सध्यातरी लेखात शब्दबद्ध करताना गोव्यातल्या शिमग्याचा पारंपारिक रंग मोबाईलच्या व्हीडीओ क्लीपमधून दिसतो. सगळ्या भिंतीच गायब झाल्यात. पण गोवा आठवला की मग शुचिर्भूत केलेली अकादमी आठवते.
    माझं हे असंच होत. शब्दांनी सांडत जाताना स्वतःला बांधून नाही घेता येतं. शब्द कसाही येवो त्याला दुःख उजागर करून सुखाच्या कवडशाची झळाळी येणं, मला महत्वाचं वाटतं. जाहिरातींच्या सगळ्या गोष्टीवर प्रकाश टाकताना, भल्या बुर्‍या घटनांची नोंद घेण्यासाठी सोशल मीडियावर भरकटलो.
    उच्च शिक्षण का घेतले म्हणून मारहाण झालेला विद्यार्थी, विष्ठेची प्रतिष्ठा मांडणारी अतिनिच मानसिकता या गोष्टी ठळक दिसताहेत पण पुन्हा तेच गुरूग्राम (दिल्ली गुडगांव) येथे धर्मांध गुंडानी होळी सणादिवशीच मुस्लिम कुटुंबाला घुसून मारलं. घरातले स्त्री पुरूष यांना मरेस्तोवर मारून पुन्हा ’पाकिस्तानी जा’ म्हणूनचा अजेंडा गडद केलाय. त्यावर काही कारवाई उशिराच होईल, आजपावेतो झाली असेन दिखाऊपणे.. या घटनेवर मात्र मौनम सर्वार्ध साधनम् म्हणून सगळेच गुपचूप बसले. निवडणुकीच्या काळातला घोडेबाजार सट्टा लिलाव चालला असताना, मरणार्‍या मुस्लिमांकडे लक्ष देणं एवढं महत्त्वाचं नसतं.
    अशा घटनांवरून डायव्हर्ट करून रंग ऊधळणीकडे लक्ष देणे भाग पाडते ही हिप्नॉटीझी भांडवली सनातनी व्यवस्था.  या अशा व्यवस्थेला लाथ मारून, शोषीतांच्या बाजूने लढत लिहीत मारला जाणारा ’पाश’ किंवा हुतात्म्यांची अभिमानी परंपरेत इंडो-पाक आदर्श ठरणारा भगतसिंग यांची लेखक म्हणून स्मृती होतेच आहे.
    ”मेरा रंग दे बसंती चोला’ या ओळीतला रंग... व्यापून राहतो. आणि गुरूग्राम सारख्या घटना दरवाज्यावर दस्तक देताना पाशच्या ओळी सतावताहेत. रंगाच्या खेळातल्या खेळीमिळीत, मिळमिळीत बोलण्याचे टाळून. आपले दुःख आपलेच अश्रू गाळून मोठ्याने ओरडायला लागेल. व्यवस्थेविरूद्धचा आक्रोश आकांती हवा. बहिर्‍या आंधळ्या व्यवस्थेला कानठळ्या बसायला हव्यात.
    माझा मुलगा रंगांत भिजून आलाय... सगळे रंग पाण्याने धुवून, आंघोळीतून उतरताहेत. पण मानवतेचा रंग त्याच्या स्मितहास्यातून पाझरतोय. ते हसणं सगळ्यांना मिळो... माझ्या मख्ख चेहर्‍यावरून गुरू ग्रामच्या घरात खेळलेली विद्वेषी पंचमी मात्र अजून गडद. शेवटी गुरू-विद्यार्थ्यांच्या ’चहाजाहिरातीचा एक तुकडा उरतोय लेखनीतून’
    आपल्या यशस्वी इंजिनिअर विद्यार्थ्यांच्या हातचा चहा पिऊन झाल्यावर रिटायर्ट गुरूजी हसत म्हणतात... आजही चान्स आहे...इंजिनिअरपेक्षा, कॉलेजबाहेर चाय कॅन्टीन सुरू कर.. हसत-हसत जाहीरात संपते.
    ’चायवाला मोठा ठरतो... चाय-चौकीदार-चोर या बद्दल चकार न बोलता मी चुपचुप चूचकारतो. माझा चहा आलाय, कंटीग स्पेशल.
    जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो
    बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो.
    चलो चाय पिलो....

- साहिल शेख

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget