Halloween Costume ideas 2015

आठवण बाबरीची!

सन २०१९ मधील आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अनुषंगाने बाबरी मस्जिदीचे विवादास्पद प्रकरण पुन्हा एकदा उकरून काढण्यात येत आहे. हिंदुत्ववादी पक्ष-संघटनांनी अध्यादेश काढून  राममंदिर उभारण्याची मागणी केली आहे. सध्या सत्ता हातात आहे तोपर्यंत आगामी सत्तेच्या लालसेपोटी बाबरी मस्जिदीच्या जागी मंदिर उभारण्याच्या आश्वासनांना पुन्हा एकदा पेव  फुटला आहे. एखाद्या ठिकाणची सद्य:स्थिती अगदीच हाताबाहेर गेली असेल आणि संसदेचे अधिवेशन बंद पडले असेल तेव्हाच अध्यादेश काढण्याची मागणी केली जाऊ शकते. असा  अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. राष्ट्रपती केंद्रातील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने या अधिकाराचा वापर करतात. परंतु येथे अशा स्थितीतही अध्यादेश लागू करण्यात येऊ  शकत नाही. कारण सरकारने विवादित जमीन अध्योध्या अधिग्रहण अधिनियम १९९३ नुसार अधिग्रहित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या स्थितीला ‘जैसे थे’ राखण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश सरकार डावलू शकत नाही.
सन १९९३ मध्ये सरकारने अयोध्या अधिग्रहण अधिनियमाद्वारे अयोध्या प्रकरण समाप्त करून सर्वोच्च न्यायालयास विचारले होते की मंदिर आहे की नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने खटला सुरू करून सरकारने न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करू नये असा आदेश दिला होता. इतकेच नव्हे तर केंद्र सरकारकडून प्रायव्हेट बिल मांडून राममंदिर  बनविण्याचा प्रस्ताव पारित केला जाऊ शकतो, मात्र त्यासही अयोध्या अधिनियमाद्वारे काही भागाचे अधिग्रहण – १९९३ संलग्न कायद्याचा अडथळा आहे. त्यामुळे कोणत्याही  परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी अयोध्येत राममंदिर उभारले जाऊ शकत नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला जानेवारी २०१९ नंतर सुरू करण्याची शक्यता  व्यक्त केली आहे.
येणकेनप्रकारे सरकारने एखादा कायदा पास जरी केला आणि मंदिर निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. कारण  भारतीय संविधानानुसार न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांबाबत संसदेद्वारे कोणताही अध्यादेश वा कायदा पारित केला जाऊ शकत नाही. गेल्या तीस वर्षांत केंद्रात काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही  पक्षांनी सरकारे आली. भाजपच्या वाजपेयी सरकारमध्ये शिवसेनाही सहभागी होती. या सर्व सरकारांनी राममंदिराच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मानण्याचा निर्णय घेतला.  सर्वोच्च न्यायालयात राम जन्मभूमीच्या जागेची सुनावणी सुरू आहे. या जागेची मालकी कुणाची, हे न्यायालय सांगेल त्याप्रमाणे या प्रकरणातील सर्वांनी मानायचे असे ठरलेले आहे. मात्र  न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहायची सोडून शिवसेना आक्रमक झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही खडबडून जागा झाला आहे. शिवसेना, संघ परिवार आणि भाजप  यांनी राममंदिराचा मुद्दा तापवायला सुरुवात केली, त्यामागचं खरे इंगित २०१९ च्या लोकसभेची निवडणूक हे आहे. गेली साडेचार वर्षे संघ परिवार झोपला होता काय? शिवसेना केंद्र  आणि राज्यात भाजपच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेचा लाभ चाखत आहे, तेव्हा राममंदिर का आठवले नाही? मोदी सरकारचे हे पाचवे आणि शेवटचे वर्ष आहे. या सरकारवर देशभर  जनता नाराज होत चालली आहे आणि झपाट्याने जनमत विरोधात जात आहे. अर्थात हे मोदी आणि भाजपलाही कळून चुकले आहे. जनमत भाजपच्या विरोधात जात आहे हे संघ  परिवाराला परवडणारे नाही. त्याचा परिणाम २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवर होऊन सत्ता जाणार असेल तर संघ परिवाराच्या तोंडचे पाणी पळणे स्वाभाविक आहे. मोदी सरकारच्या  विरोधात जनमत का जात आहे? राफेल घोटाळा, नोटबंदी, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढणाऱ्या किमती, त्यातून वाढणारी महागाई, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव न मिळणे आणि देशभर  वाढणारी बेरोजगारीची भयानक समस्या, हे प्रश्न मोदी सरकारला सोडवता आलेले नाहीत. काळा पैसा आणू, वर्षाला दोन कोटी तरुणांना नोकऱ्या देऊ, १५ लाख रुपये प्रत्येक  नागरिकांच्या बँक खात्यात टाकू ही आश्वासने लबाडीची होती, ही भावना लोकांमध्ये वाढली आहे.
राजकीय पक्षांच्या सत्ताप्राप्तीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी धार्मिक भावनांचा झालेला गैरवापर आणि त्यातून भारतीय व्यवस्थेत निर्माण झालेले धर्मश्रद्धांचे उदात्तीकरण हा आजवरील इतिहास  आहे. सत्तेप्रत जाण्यासाठी धर्म, जात, संप्रदाय आणि इतर भौतिक मुद्यांचा वापर केलेला नाही असा छातीठोक दावा अद्याप तरी कुठल्या पक्षाने केला नाही. कारण या सत्तास्पर्धेत  सर्वजण याच वाटेने उदयास आलेले आहेत. एकगठ्ठा मतदानासाठी नागरी समूहांना धार्मिक अस्मितांची लेबले चिकटवण्याचे महापातक राजकीय पक्षांनीच केलेले आहे. सर्वसामान्य  जनतेला कायद्याची माहिती नसते आणि राजकारणातील अधिकांश गोष्टी राजकीय संदेश देण्यासाठी असतात. कारण आपली व्होटबँक अबाधिक राखली जावी आणि काही असे केले  जावे जेणेकरून हिंदू-मुस्लिम तणाव कायम राहील आणि त्याचा लाभ कसाही करून मतदानाद्वारे भाजपला मिळत राहावा. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत हे राजकारण चालू राहील. 

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget