Halloween Costume ideas 2015

कर्जमाफीची चढाओढ!

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सगळ्याच सरकारांनी शेतकऱ्याच्या प्रगतीच्या आणि त्याच्या पीडा दूर करण्याच्या आणाभाका घेतल्या. मात्र, शेतकरी आजही आहे तेथेच आहे. तरीही प्रत्येक  निवडणुकीत त्यालाच गोंजारण्याचा आणि नवे गाजर दाखवण्याचा अट्टहास असतो.
नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांतील  निवडणुकांमधील अपयशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची जाग आल्याचे जाणवते. शेतकऱ्यांची कर्जे माफ  करण्यासाठी ४ लाख कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्याचा केंद्र सरकारने विचार केला आहे. त्याचा २ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. तीन राज्यांत शेतकऱ्यांमध्ये सत्ताधाऱ्यांविरोधात असलेल्या नाराजीमुळेच भाजपला सत्ता गमवावी लागली आहे. काँग्रेसने मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर, आसाममध्ये सत्तेत  असलेल्या भाजपने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ६०० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीला मंगळवारी मंजुरी दिली. तर ओडिशामध्ये सत्तेत आल्यास पीककर्जमाफीचे आश्वासन भाजपने दिले आहे.  देशाच्या हिंदीभाषक पट्ट्यात तीन राज्यांमध्ये भाजपला धक्का देऊन सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये तातडीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली. याआधी  कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे.
बँकांकडून घेतलेले शेतकऱ्यांचे ५० टक्के पीककर्ज माफ करण्याची मागणी कर्नाटकने केंद्र सरकारकडे केली आहे. भाजपाच्या या पराभवाची कारणमीमांसा करताना तीन राज्यातील  शेतकर्यांची दयनीय अवस्था हे एक मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांनी शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामापूर्वी प्रतिएकर आठ हजार रुपये  आर्थिक मदत दिली. २०१४ साली लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या मालाला दीडपट हमीभाव, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आदी आश्वासने भाजपने दिली होती. शेतकऱ्यांच्या मालाला दीडपट हमीभाव देण्याचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला, तोही मोदी सरकारला तीन वर्षे झाल्यानंतर. हमीभावाचा निर्णय घेण्यापूर्वी देशभर  शेतकर्यांची मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली. दीडपट हमीभाव जाहीर केल्यानंतरसुद्धा अनेक राज्यातील व्यापारी शेतमालाला दीडपट हमीभाव देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. दुसरे  म्हणजे कोणत्याही आंदोलनाला विशेषत: शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला फारसे महत्त्व न देण्याचा प्रकार मोदी सरकारकडून घडला. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या चार वर्षांत  दिल्लीत शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने झाली. तामीळनाडूतील शेतकऱ्यांनी तर कधी मानवी कवट्या घेऊन, कधी अर्धनग्न होत विविध प्रकारांची अभिनव आंदोलन करत केंद्र सरकारचे  लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. या आंदोलनाकडे सरकारने दुर्लक्षच केले. राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरयाणातील शेतकऱ्यांनीही दिल्लीत अनेकवेळा आंदोलने केली. महाराष्ट्रातील  शेतकऱ्यांनीही गेल्या चार वर्षांत कर्जमाफीसह दूधदरवाढ, अनुदानासह विविध मुद्यांवर आंदोलने केली. शेतकऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनाची दखल घेतली घेत महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकर्यांना  कर्जमाफी दिली गेली. मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्येची दखल घेण्याची संवेदना सरकारकडे राहिल्याचे दिले नाही. कारण कर्जमाफीची मागणी केली की, हा मुद्दा राज्य सरकारच्या अखत्यारित  असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी कर्जमाफी हा पर्याय नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि भाजपचे इतर मंत्रीगण देत होते. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांची सुमारे ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली. त्यानंतरही अनेक राज्यांनी आपापल्या प्रदेशात कर्जमाफी जाहीर केली. यातून कर्जमाफी या उत्तराचाच  फोलपणा दिसून येतो. पण तरीही त्याचा मोह काही आपल्या राजकीय पक्षांना सोडवत नाही. देशभरातील शेतकरी हा आर्थिक घटक म्हणून एकसंघ असल्याचा समज केवळ बौद्धिक  दारिद्र्य दाखवून देतो. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी काही दिवसांपूर्वी एक सूचना केली होती. यापुढे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा विषय आपल्या निवडणूक  जाहीरनाम्यात घेण्यास राजकीय पक्षांना मनाई केली जावी. शेतकऱ्यांच्या अडचणीच्या काळात त्यांना सहजपणे वित्तपुरवठा करणे आवश्यक असले तरी त्यांना वारंवार कर्जमाफी देण्याचा हा विषय भारतीय वित्त व्यवस्थापनातील मोठी समस्या असल्याचे राजन यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनाच रोखले पाहिजे, असे पत्र त्यांनी निवडणूक आयोगालाही  दिले आहे. बळीराजा म्हणून केवळ राजेपद शेतकऱ्याला बहाल करून त्याच्या नावाने मोठ्या आकडेवारीच्या गप्पा ठोकल्याने त्याचा विकास होणार नाही. तो यामुळे गरिबीतून बाहेर तर  अजिबातच येणार नाही. त्याचे आत्महत्यांचे सत्रही यामुळे थांबणार नाही. कर्जमाफीला त्यांचा अथवा अन्य कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र त्याऐवजी एक सक्षम पर्याय दिला  गेला तर अर्थव्यवस्थेवरचा भार कायमस्वरूपी हलका होणार आहे व दीर्घकालीन विचार केला तर ते फायद्याचेच ठरणार आहे. त्याकरिता ग्रामीण रोजगार योजनांवर विशेष लक्ष केंद्रित  करण्याची गरज आहे.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget