बशीर शेख, लातूर
केंद्र आणि विविध राज्यसरकारांना अधून मधून माध्यमांचा गळा घोटण्याची उर्मी येत असते. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी तर 1988 साली राजीव गांधींनी माध्यमांवर नियंत्रण आणण्याचा अयशस्वी प्रयोग करून पाहिलेला आहे. मात्र सजग भारतीय नागरिकांना हा प्रकार सहन झाला नाही आणि इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांना माध्यमांचा गळा घोटता आला नाही. याच पठडीतील एक प्रयत्न भाजप सरकार करीत आहे. यात आघाडीवर राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आहेत.
23 आक्टोबरला विधानसभेमध्ये सरकारतर्फे एक बिल सादर करण्यात आलेले आहे. त्या बिलाच्या अनुषंगाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेमध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत. या संहितेच्या कलम 156 प्रमाणे कोर्टामध्ये कोणालाही कोणाच्याही विरूद्ध कोणताही फौजदारी खटला दाखल करता येतो. हे कलम स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळापासून सुरू आहे. मात्र या कलमात बदल प्रस्तावित करून राजस्थान सरकारने म्हटलेले आहे की, कोणतेही न्यायाधिश, सरकारी अधिकार्‍याविरूद्ध सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय फौजदारी खटला दाखल करता येणार नाही. ही परवानगी देण्याचा कालावधी 180 दिवसाचा ठेवण्यात आलेला आहे. शिवाय, न्यायाधिश किंवा सरकारी अधिकार्‍याविरूद्ध बातमीसुद्धा देता येणार नाही. फौजदारी तक्रार दाखल न होता बातमी दिल्यास संबंधितांना दोन वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा प्रस्तावित केेलेली आहे. ही तरतूद जशीच्या तशी मंजूर झाल्यास याचे भयंकर परिणाम होणार आहेत. विशेषतः भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कुठल्याही प्रकारची दाद मागता येणार नाही. शिवाय, त्याचे वृत्तांकनसुद्धा करता येणार नाही. कुठल्याही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामध्ये 180 दिवसापर्यंत तक्रार दाखल होत नसेल आणि त्याची बातमीही येवू शकत नसेल तर भ्रष्टाचार करणार्‍यांना राजस्थान स्वर्गासमान वाटणार आहे. एक तर सहा महिन्यात त्यांना भ्रष्टाचाराचे पुरावे नष्ट करता येतील, दूसरे कमावलेल्या पैशांची व्यवस्था लावता येईल. शिवाय, बातमी न आल्यामुळे बदनामीही होणार नाही आणि चौकशी झालीच तर 180 दिवसानंतर त्याचा काही फारसा परिणामही होणार नाही. समजा एखाद्या पत्रकाराने हिम्मत करून एखाद्या आर्थिक घोटाळ्याची बातमी दिलीच आणि त्याला दोन वर्षाची शिक्षा झालीच व त्याने ती भोगली आणि नंतर लक्षात आले की, त्यांनी जी बातमी दिली होती ती खरी होती. तेव्हा त्या पत्रकाराला जी दोन वर्षाची शिक्षा झाली व त्याने ती भोगली ती कशी परत करणार?
वास्तविक पाहता अण्णा हजारे आदींच्या प्रयत्नांनी माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आलेला आहे. या कायद्याच्या आत्म्यालाच राजस्थान विधानसभेमधील प्रस्तावित संशोधनामुळे नख लागणार आहे.
कोणत्याही देशाची लोकशाही किती सक्षम आहे हे दोन गोष्टींवरून ठरत असते. एक त्या देशातील माध्यमांना किती स्वातंत्र्य आहे व दोन त्या देशातील अल्पसंख्यांकांना किती सुरक्षा प्रदान करण्यात आलेली आहे. या दोन्ही आघाड्यावर अगोदरच आनंद आहे. त्यात पुन्हा हा कायदा अस्तित्वात आला तर माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्याशिवाय राहणार नाही. अगोदरच माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि अतिशय कठिण परिस्थितीत वृत्तांकन करणारे पत्रकार यांच्या जीवाला मोठ्या प्रमाणात धोका आहे. अनेक ठिकाणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्या हत्यासुद्धा झालेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी त्यांच्यावर प्रस्थापितांकडून हल्ले होत असतात. त्यांना कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण नाही. हा कायदा मंजूर झाल्यास इतर राज्यही त्याच कायद्याची नक्कल आपल्या राजयातही करणार, यात शंका नाही. कारण कोणत्याही पक्षाचे शासन असो आपल्या कार्यकर्त्यांकडून आणि अधिकार्‍यांकडून केल्या गेलेल्या भ्रष्टाचारचा बोभाटा होवू नये, यासाठीच प्रयत्न करणार. यात वाद नाही. अशा परिस्थितीत लोकशाहीचे चौथे स्तंभ धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.
केंद्र आणि विविध राज्यसरकारांना अधून मधून माध्यमांचा गळा घोटण्याची उर्मी येत असते. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी तर 1988 साली राजीव गांधींनी माध्यमांवर नियंत्रण आणण्याचा अयशस्वी प्रयोग करून पाहिलेला आहे. मात्र सजग भारतीय नागरिकांना हा प्रकार सहन झाला नाही आणि इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांना माध्यमांचा गळा घोटता आला नाही. याच पठडीतील एक प्रयत्न भाजप सरकार करीत आहे. यात आघाडीवर राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आहेत.
वास्तविक पाहता अण्णा हजारे आदींच्या प्रयत्नांनी माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आलेला आहे. या कायद्याच्या आत्म्यालाच राजस्थान विधानसभेमधील प्रस्तावित संशोधनामुळे नख लागणार आहे.
कोणत्याही देशाची लोकशाही किती सक्षम आहे हे दोन गोष्टींवरून ठरत असते. एक त्या देशातील माध्यमांना किती स्वातंत्र्य आहे व दोन त्या देशातील अल्पसंख्यांकांना किती सुरक्षा प्रदान करण्यात आलेली आहे. या दोन्ही आघाड्यावर अगोदरच आनंद आहे. त्यात पुन्हा हा कायदा अस्तित्वात आला तर माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्याशिवाय राहणार नाही. अगोदरच माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि अतिशय कठिण परिस्थितीत वृत्तांकन करणारे पत्रकार यांच्या जीवाला मोठ्या प्रमाणात धोका आहे. अनेक ठिकाणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्या हत्यासुद्धा झालेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी त्यांच्यावर प्रस्थापितांकडून हल्ले होत असतात. त्यांना कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण नाही. हा कायदा मंजूर झाल्यास इतर राज्यही त्याच कायद्याची नक्कल आपल्या राजयातही करणार, यात शंका नाही. कारण कोणत्याही पक्षाचे शासन असो आपल्या कार्यकर्त्यांकडून आणि अधिकार्‍यांकडून केल्या गेलेल्या भ्रष्टाचारचा बोभाटा होवू नये, यासाठीच प्रयत्न करणार. यात वाद नाही. अशा परिस्थितीत लोकशाहीचे चौथे स्तंभ धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.
Post a Comment