भाजपा हा संघाचा राजकीर मुखवटा आपल्रा मातृसंघटनेच्रा हिंदू राष्ट्राच्रा स्वप्नाकडे एक एक पाऊल बेरकी आणि बेदरकारपणे टाकीत आहे. ही पाऊलवाट फार पूर्वीच आखण्रात आली होती. रा पाऊलवाटेवरील टप्पेही कधी लपविण्रात आले नाहीत. हे सर्व टप्पे भाजपाच्रा प्रचाराचे मुद्दे राहिले आहेत. आता भाजपा देशाला रा पाऊलवाटेवरून घेऊन निघाला आहे. रा पाऊलवाटेवरून चालताना अत्रंत पद्धतशीरपणे देशाच्रा संविधानाचा आत्मा तुडवण्राचे काम चालू आहे. वास्तवात हिंदू राष्ट्राकडील वाटचालीतील प्रमुख अडथळा देशाची घटना आहे. पण तिला थेट हात घालणे काही काळ तरी शहाणपणाचे नाही हे माहीत असल्राने अजेंड्यावरील एक-एक मुद्दा भाजपा तडीस नेत आहे. रातील प्रमुख साध्र केलेल्रा दोन गोष्टी म्हणजे 370 कलम हटाव आणि राम मंदिर.
तिहेरी तलाक प्रकरण आधीच उरकून घेण्रात आले. अजेंड्यावर पुढे मुद्दे आहेत ते- समान नागरी कारदा आणि आरक्षण हटाव. शेवटचे टोक आहे संविधान हटाव, हिंदू राष्ट्राची घोषणा आणि मनुस्मृती प्रणीत ब्राम्हण्रवादाचा स्वीकार. रा वाटचालीतील एका अत्रंत महत्त्वाच्रा टप्प्राकडे भाजपा वळला आहे आणि तो म्हणजे मुस्लिमांना दुय्रम नागरिक म्हणून घोषित करण्राकडे. संघाच्रा हिंदू राष्ट्राच्रा मांडणीचा पारा सावरकरांनी त्रांच्रा हिंदुत्व रा पुस्तकात 100 वर्षापूर्वी घालून दिला आहे. त्रांनी हिंदू राष्ट्रातील हिंदूची व्राख्रा, ‘हिंदुस्थान ज्राची पितृभूमी आणि पुण्रभूमी असेल तो हिंदू’, अशी केलेली आहे. वाडवडिलांची भूमी म्हणजे पितृभूमी. पुण्रभूमी म्हणजे त्रा व्रक्तीच्रा धर्माचा उगम झाला ती भूमी. वैदिक, सनातन, जैन, बुद्ध, लिंगारत, शीख, आर्र समाज, ब्राम्हो समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज इ. धर्म रा मातीत जन्माला आले असल्राने रा धर्माचे अनुरारी हे रा देशाला पुण्रभू म्हणू शकतात. पण मुस्लीम, ख्रिश्‍चन, पारशी आणि ज्रू धर्मीरांना हे लागू होत नाही. म्हणजे भारत ही रा सर्व धर्मीरांची पितृभूमी असू शकेल पण पुण्रभूमी नसल्राने ते हिंदुराष्ट्राचे नागरिक होऊ शकत नाहीत. तसेच जगातील ज्रा लोकांची ही भूमी पुण्रभूमी आहे त्रांचे वाडवडील इथले नसतील, म्हणजे ही त्रांची पितृभूमी नसल्राने तेही नागरिक होऊ शकत नाहीत.
विश्‍व हिंदू परिषदेचे स्पष्ट म्हणणे आहे की नॅशनल रजिस्टर ऑफसिटीझन्स (एन.आर.सी.) आणि सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल (सी.ए.बी.) रा दोन्हीचा पारा सावरकरांचे हे तत्त्वज्ञान आहे. हिंदुत्ववाद्यांनी ‘पहले कसाई, फिर ईसाई’ रा त्रांच्रा जुन्रा घोषणेनुसार प्रथम मुस्लिमांचा बंदोबस्त करारचे ठरवले आहे. तिहेरी तलाक, 370 कलम हटाव आणि राम मंदिर रा तीन टप्प्रांमध्रे हे काम करण्रात आले आहे. आता शक्र तेवढ्या मुस्लिमांचे राष्ट्रीरत्व हिरावून घेऊन अंतिम दणका देण्राचे निरोजन आहे. रासाठी आसाम ही प्ररोगशाळा म्हणून निवडण्रात आली. हा प्ररोग आता देशभर केला जाणार असल्राचे अमित शहा रांनी जाहीरही केले आहे. रा प्ररोगशाळेत एन.आर.सी.चे रसारन वापरण्रात आले आणि सी.ए.बी.चे रसारन अंतिम कार्र करेल असे निरोजन आहे. आसामच्रा इतिहासामुळे हे राज्र प्ररोगशाळा म्हणून पात्र ठरले.
स्थलांतर हे मुळात अनादी काळापासून चालत आले आहे. जगण्राची धडपड, पोटाला अन्न, हाताला काम, राजकीर- सामाजिक-आर्थिक स्थिरता, सुबत्ता, रुद्ध, हिंसा, अत्राचार-नैसर्गिक आपत्ती रांपासून सुरक्षा अशा अनेक कारणांनी मानवी समूह स्थलांतरित होत राहिले आहेत आणि आजही होत आहेत. भारतीर उपखंड ब्रिटीशांच्रा टाचेखाली होता तेव्हा राज्र आणि व्रापार रांच्रा सोरीसाठी त्रांनी मजुरांची अनेक स्थलांतरे घडवली. 1826 मध्रे आसाम ताब्रात घेतल्रावर ब्रिटीशांनी बंगाल प्रांतातील हजारो मजूर तेथे आणले. 1947 मध्रे भारताची फाळणी होऊन बंगालमधून पूर्व पाकिस्तान वेगळा झाला आणि पाकिस्तान रा नव्रा राष्ट्राचा भाग बनला. भारतात आसाम आणि पश्‍चिम बंगाल ही राज्रे जन्माला आली. तेव्हाही दोन्ही बाजूंनी प्रचंड स्थलांतर झाले. पण आसाममधील बेकारदेशीर स्थलांतरित हाकलण्रासाठी ‘दि इमिग्रंट अ‍ॅक्ट 1950’ मंजूर करण्रात आला. 1951च्रा जनगणनेनंतर एन.आर.सी., राष्ट्रीर नागरिक नोंदवही निर्माण करण्राचे काम केंद्रीर गृह मंत्रालराअंतर्गत घेण्रात आले. 1955 मध्रे वेगळा ‘भारतीर नागरिकत्व कारदा’ करण्रात आला. पुढे पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराच्रा अत्राचाराला कंटाळून लाखो लोक भारतात, मुख्रत्वे आसाममध्रे स्थलांतरित झाले. 1971 मध्रे पूर्व पाकिस्तान हा पाकिस्तानपासून वेगळा होऊन बांगलादेश जन्माला आला. भारत सरकारने आसाम सरकारला आदेश दिला की 1947 ते 24 मार्च 1971 रा काळात बांगलादेशातून आलेल्रांना परत पाठवू नरे. हे ठरविणे सोपे नव्हते. त्रात बांगलादेशातून नंतरही निर्वासित रेत राहिले. ‘ऑल आसाम स्टुडंट रुनिरन’ आणि ‘आसाम जनसंग्राम परिषद’ रा संघटनांनी रा प्रश्‍नावर आंदोलन सुरू केले.
15 ऑगस्ट 1985 मध्रे रा संघटनांबरोबर करार झाला, ‘आसाम अ‍ॅकॉर्ड’. 24 मार्च 1971 ही तारीखच प्रमाणभूत ठरविण्रात आली. रा पूर्वीच्रा स्थलांतरितांना नागरिकत्व द्यावे आणि त्रानंतर आलेल्रांना बेकारदेशीर ठरवावे ही मागणी करणार्‍रा राचिका सर्वोच्च न्रारालरात दाखल करण्रात आल्रा. त्रावर 2013 मध्रे सर्वोच्च न्रारालराचे न्राराधीश रंजन गोगोई आणि नरीमन रांनी श्री. प्रतीक हजेला रांना समन्वरक नेमून एन.आर.सी.चे काम सुरू केले. उद्देश, आसाममध्रे घुसलेले बेकारदेशीर स्थलांतरित शोधून काढणे. प्रमाणभूत तारीख पूर्वी मान्र झालेली 24 मार्च 1971 हीच ठरविण्रात आली. हिंदुत्ववादी सुरुवातीपासून; काँग्रेस हे बांगलादेशी मुस्लीम घुसखोरांना पाठीशी घालून त्रांच्रा जिवावर निवडणुका जिंकते असा प्रचार करीत आले होते. आसाममधील सर्व घुसखोर बांगलादेशी आहेत आणि ते सर्व मुस्लीम आहेत हे रांचे गृहीतक. 31 ऑगस्ट 2019 रोजी एन.आर.सी.चे काम पूर्ण होऊन राद्या जाहीर झाल्रा आणि भाजपा-संघ तोंडघशी पडले. 3,30,27,661 लोकांची छाननी झाली, 3,11,21,004 लोक पात्र ठरले, 19,06657 लोक अपात्र ठरले. गंमत म्हणजे रांत 11 लाख हिंदूच निघाले. 1 लाख गोरखा निघाले. मग सरकारने आणि राज्राच्रा भाजपाने रादी नाकारली आणि पुनर्निरीक्षणाची मागणी केली. अंतिम रादी रेण्रापूर्वी इतर पक्षांनी ही मागणी केली होती तेव्हा भाजपाने ती नाकारली होती. आता फजिती झाल्रावर तीच मागणी त्रांच्राचकडून केली गेली. इतकी फजिती होऊनही अमित शहांनी एन.आर.सी. देशभर राबविण्रात रेणार असल्राचे जाहीर केले. बांगलादेशही जे नागरिक स्वीकारणार नाही, जे बेकारदेशीर नागरिक ठरतील त्रांना ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्रे रवाना करण्राचे ठरले. पहिला कॅम्प आसाममधील गोलपारा जिल्ह्यात उभारण्रात आला आणि 3000 लोकांना अमानुषपणे तेथे रवाना करण्रात आले. मुले एकीकडे, आई-बाप एकीकडे. आता देशभर ही मोहीम राबवून देशभर असे कॅम्प उभे केले जाणार आहेत. हिटलरच्रा छळ छावण्रांची ही सुरुवात आहे. हिटलरने आर्र श्रेष्ठत्वावर आधारित वांशिक शुद्धतेची संकल्पना मांडली. रातून आर्र नसणार्‍रा ज्रूंचा वंशछेद करण्राच्रा उन्मादाकडे जर्मनीसारख्रा देशाला नेण्रात तो रशस्वी झाला. देशाच्रा सर्व प्रश्‍नांना एककाल्पनिक शत्रू उभा करण्रात तो रशस्वी झाला. रातूनच लाखो ज्रूंची निर्दर हत्रा करण्रासाठी छळ छावण्रा उभ्रा राहिल्रा. शेवटी राचा अंत हिटलरचा अंत होऊन आणि जर्मनी बेचिराख होऊन झाला. हिंदुत्ववाद्यांनी रा इतिहासापासून धडा घेणे सोडा हिटलरचा आदर्श डोळ्रांपुढे ठेवून रा इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्राचे ठरविलेले दिसत आहे. रांच्रा हिंदुराष्ट्राच्रा स्वप्नाकडे जाणारा मार्ग हिटलरी छळ छावण्रांमधून जात आहे. रा छळ छावण्रांमध्रे मुस्लिमांची रवानगी केली जाणार ही शक्रता अधिक आहे. त्रासाठी संपूर्ण देशातील जनतेला हे पटवून देण्रात रेत आहे की संपूर्ण देश बांगलादेशी (मुस्लीम) घुसखोरांनी व्रापलेला आहे. ही मंडळी झोपडपट्ट्यांमध्रे काँग्रेसच्रा राजकीर आश्ररावर गुन्हेगारी करीत राहत आहेत आणि त्रांच्रा मतांवर काँग्रेस देशावर राज्र करीत आहे.
अमित शहा रांनी 18 सप्टेंबर 2019 रोजी जाहीर केले की 2024 पर्रंत त्रांचे सरकार देशातील प्रत्रेक परकीर घुसखोर वेचून काढून हाकलेल. वेचण्रासाठी एन.आर.सी. आणि सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल राचा वापर देशव्रापी गाळणी म्हणून केला जाणार आहे. हाकलण्रासाठी कोणताही देश त्रांना घ्रारला तरार होणार नसल्राने डिटेन्शन कॅम्पचा वापर केला जाणार आहे. रा डिटेन्शन मध्रे राहणार्‍रा नागरिकांना सर्व हक्क नाकारले जातील हे उघडच आहे.
सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल हे धार्मिकतेच्रा आधारे राष्ट्रीरत्व ठरविणारे विधेरक आहे. हे विधेरक म्हणजे घटनेच्रा 14 आणि 15 कलमांच्रा विरोधी आहे. परकीर घुसखोर ठरविण्रासाठी आणण्रात रेणारे हे विधेरक त्रा घुसखोरांना धार्मिक चाळणी लावणार आहे. 15 जुलै 2016 रोजी हे विधेरक लोकसभेत मांडण्रात आले. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान रा देशांतील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्‍चन धर्मीर, जे धार्मिक अत्राचारांमुळे भारतात स्थलांतरित झाले आहेत, ज्रांच्राकडे अधिकृत कागदपत्रे नाहीत किंवा ज्रांचे व्हिसा आता कालबाह्य झाले आहेत अशा लोकांना भारताचे अधिकृत नागरिकत्व देण्रासाठीचे हे विधेरक आहे. रात मुस्लिमांना स्थान नाही. शिरा किंवा अहमदिरा पंथीर पाकिस्तानातील अत्राचारांना कंटाळून भारतात आले तर हे विधेरकत्रांना स्वीकारीत नाही.1971 ते 31 डिसेंबर 2014 रा काळात भारतात स्थलांतरित झालेले बिगर मुस्लिम नागरिकत्व घेऊ शकतील. सिटीझनशीप अ‍ॅक्ट 1955 च्रा विधेरकात 10 व्रांदा दुरुस्तीचा हा प्ररत्न आहे. 8 जानेवारी रोजी लोकसभेने हे विधेरक मंजूर केले पण राज्रसभेचे अधिवेशन संपण्रापूर्वी ते मांडले न गेल्राने राज्रसभेत ते मंजूर होऊ शकले नाही. पण कदाचित राज्रसभेत ते फेटाळले जाईल आणि विशेषत: ईशान्र राज्रांचे लोकप्रतिनिधी त्राला विरोध करतील रा भीतीने ते मांडले गेले नसावे. पण 2014 च्रा लोकसभा निवडणुकांवर राचा परिणाम झाला नाही. भाजपाने आसाममध्रे 9 पैकी 10, अरुणाचलच्रा 2ही जागा, मणिपूरच्रा 2 पैकी 1, त्रिपुराच्रा 2 ही जागा जिंकल्रा. म्हणजे 25 पैकी 14 जागा जिंकल्रा. 2014 पेक्षा 6 अधिक. रामुळे आता भाजपाचे म्हणणे आहे की त्रांच्रा रा विधेरकामागे जनमत आहे. परंतु भाजपाचा मित्र ‘नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलारन्स’ने मात्र रा विधेरकाला विरोध दर्शवला आहे. हे विधेरक मंजूर होण्रापूर्वीच सरकारने ‘पासपोर्ट निरम 1950’ आणि ‘फॉरेनर्स ऑर्डर 1948’ मध्रे 7 सप्टेंबर 2015 रोजी एका अध्रादेशाद्वारे बदल करून वरील 3 देशांतील 6 धार्मिक गटांच्रा लोकांना भारतात अधिकृतपणे रेण्राची आणि राहण्राची परवानगी दिली आहे. आपल्रा देशात अशा स्थलांतरितांसाठी ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ आहे. पण आता अशा स्थलांतरितांचे थेट दोन गट करण्रात आले आहेत. मुस्लिमांना स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर लागू होईल आणि बाकी सर्वांना नवा कारदा नागरिक म्हणून सामावून घेईल.
रा सर्वांत सर्वोच्च न्रारालराने कार भूमिका बजावली आहे हे ही पाहिले पाहिजे. पहिली केस दाखल केली ती 2005 मध्रे सरबानंद सोनोवाल रांनी. हे गृहस्थ सध्रा आसामच्रा भाजपा सरकारचे मुख्रमंत्री आहेत. ‘इललीगल मारग्रंट 1983 (आर.एम.डी.टी.) कारदा’ आसामच्रा नागरिकांसाठी अन्रारकारक आहे असे त्रांनी मांडले. रा कारद्यामुळे घुसखोर शोधणे शक्र नाही. रा कारद्यानुसार एखादी व्रक्ती बेकारदेशीर परकीर आहे का, हे सिद्ध करण्राची जबाबदारी राज्राची होती. सर्वोच्च न्रारालराने हा कारदा संविधानबाह्य ठरविला. सोनोवाल रांनी आत्ताच्रा घडामोडींचा पद्धतशीरपणे पारा घालून दिला. नागरिकत्व जन्मावर आधारित द्यारचे का वंशावर हा एक गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. सिटीझनशीप कारद्याच्रा कलम 3(1)(ए)नुसार 26 जानेवारी 1950 रोजी वा नंतर 1 जुलै 1987 पूर्वी जन्मलेल्रा प्रत्रेक व्रक्तीस नागरिकत्व द्यावे. सर्वोच्च न्रारालरात दोन मुद्यांवर निर्णर प्रलंबित आहे- 1) प्रत्रेक जन्मलेली व्रक्ती, म्हणजे भारतीर नागरिक असलेल्रांच्रा पोटी जन्मलेली व्रक्ती 2) आई वडिलांपैकी एक नागरिक असलेल्रा जोडप्राच्रा पोटी जन्मलेली व्रक्ती. कलम 3(1)(ब) नुसार दुसरा मुद्दा आणि वरील कालावधी ग्राह्य धरला जातो. कलम 6 (अ) जे आसाम अ‍ॅकॉर्ड नंतर 1985 मध्रे स्वीकारण्रात आले त्रानुसार, आसाममध्रे आलेल्रा बांगलादेशी स्थलांतरितांचे 3 गट करण्रात आले, 1966 पूर्वी आलेले, 1966 ते 25 मार्च 1971 मध्रे आलेले आणि 1971 नंतर आलेले.
पहिल्रा गटाला नागरिकत्व मिळावे, दुसर्‍राला 10 वर्षांनी मिळावे आणि तिसरा गटशोधून त्रांना हाकलावे. सर्वोच्च न्रारालराने हे निर्णर अद्यापही दिलेले नाहीत. हर्ष मंदर रांनी बेकारदेशीर नागरिकांच्रा छावण्रांमधील अमानवी स्थितीबद्दल सर्वोच्च न्रारालरांत एक राचिका दाखल केली. न्रा. गोगोई रांनी हर्ष रांनाच हटविले. न्रारालराची भूमिका रा प्रश्‍नावर अत्रंत असंवेदनशील आणि आंतरराष्ट्रीर कारद्याचे पुरेसे ज्ञान नसणारी आहे. सिटीझनशीप कारद्याच्रा कलम 6(ए)च्रा 2004 सालच्रा दुरुस्तीनुसार तुम्ही भारतात जन्मला असाल तर नागरिक राहाल, पण तुमच्रा आई वडिलांपैकी एकही बेकारदेशीर स्थलांतरित नसले पाहिजेत. कोण परकीर आहे हे ठरविण्रासाठी नेमण्रात आलेली ‘फॉरेनर ट्रारब्रुनल’ हा तर एक क्रूर विनोद आहे. हे पगारी नोकर आहेत आणि त्रांना सरकारने लक्ष नेमून दिलेले आहे. भाजपा सरकार तीन पद्धतींनी वाटचाल करीत आले आहे. एक, आर.एस.एस.ने नेमून दिलेला अजेंडा पूर्ण करीत पुढे जाणे, दोन त्रासाठी जनतेच्रा मनात सातत्राने काल्पनिक भरगंडनिर्माण करणे आणि तीन रा सर्व मुद्यांचा आधार घेत जनतेचे लक्ष खर्‍रा जगण्राच्रा प्रश्‍नांवरून आणि स्वत:च्रा आर्थिक अपरशावरून उडवून जनतेला उन्मादी राष्ट्रवादाच्रा भावनां मध्रे अडकवारचे. वांशिक किंवा धार्मिक बहुसंख्रावादाच्रा रस्त्रावरून चालणारे राष्ट्र अंतिमत: अमानुषतेच्रा वाटेवरून चालू लागते आणि विनाशाच्रा दिशेने निघते हा जगाचा इतिहास विसरून चालणार नाही.
(साभार ः मासिक पुरोगामी जनगर्जना, पुणे)
तिहेरी तलाक प्रकरण आधीच उरकून घेण्रात आले. अजेंड्यावर पुढे मुद्दे आहेत ते- समान नागरी कारदा आणि आरक्षण हटाव. शेवटचे टोक आहे संविधान हटाव, हिंदू राष्ट्राची घोषणा आणि मनुस्मृती प्रणीत ब्राम्हण्रवादाचा स्वीकार. रा वाटचालीतील एका अत्रंत महत्त्वाच्रा टप्प्राकडे भाजपा वळला आहे आणि तो म्हणजे मुस्लिमांना दुय्रम नागरिक म्हणून घोषित करण्राकडे. संघाच्रा हिंदू राष्ट्राच्रा मांडणीचा पारा सावरकरांनी त्रांच्रा हिंदुत्व रा पुस्तकात 100 वर्षापूर्वी घालून दिला आहे. त्रांनी हिंदू राष्ट्रातील हिंदूची व्राख्रा, ‘हिंदुस्थान ज्राची पितृभूमी आणि पुण्रभूमी असेल तो हिंदू’, अशी केलेली आहे. वाडवडिलांची भूमी म्हणजे पितृभूमी. पुण्रभूमी म्हणजे त्रा व्रक्तीच्रा धर्माचा उगम झाला ती भूमी. वैदिक, सनातन, जैन, बुद्ध, लिंगारत, शीख, आर्र समाज, ब्राम्हो समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज इ. धर्म रा मातीत जन्माला आले असल्राने रा धर्माचे अनुरारी हे रा देशाला पुण्रभू म्हणू शकतात. पण मुस्लीम, ख्रिश्‍चन, पारशी आणि ज्रू धर्मीरांना हे लागू होत नाही. म्हणजे भारत ही रा सर्व धर्मीरांची पितृभूमी असू शकेल पण पुण्रभूमी नसल्राने ते हिंदुराष्ट्राचे नागरिक होऊ शकत नाहीत. तसेच जगातील ज्रा लोकांची ही भूमी पुण्रभूमी आहे त्रांचे वाडवडील इथले नसतील, म्हणजे ही त्रांची पितृभूमी नसल्राने तेही नागरिक होऊ शकत नाहीत.
विश्‍व हिंदू परिषदेचे स्पष्ट म्हणणे आहे की नॅशनल रजिस्टर ऑफसिटीझन्स (एन.आर.सी.) आणि सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल (सी.ए.बी.) रा दोन्हीचा पारा सावरकरांचे हे तत्त्वज्ञान आहे. हिंदुत्ववाद्यांनी ‘पहले कसाई, फिर ईसाई’ रा त्रांच्रा जुन्रा घोषणेनुसार प्रथम मुस्लिमांचा बंदोबस्त करारचे ठरवले आहे. तिहेरी तलाक, 370 कलम हटाव आणि राम मंदिर रा तीन टप्प्रांमध्रे हे काम करण्रात आले आहे. आता शक्र तेवढ्या मुस्लिमांचे राष्ट्रीरत्व हिरावून घेऊन अंतिम दणका देण्राचे निरोजन आहे. रासाठी आसाम ही प्ररोगशाळा म्हणून निवडण्रात आली. हा प्ररोग आता देशभर केला जाणार असल्राचे अमित शहा रांनी जाहीरही केले आहे. रा प्ररोगशाळेत एन.आर.सी.चे रसारन वापरण्रात आले आणि सी.ए.बी.चे रसारन अंतिम कार्र करेल असे निरोजन आहे. आसामच्रा इतिहासामुळे हे राज्र प्ररोगशाळा म्हणून पात्र ठरले.
स्थलांतर हे मुळात अनादी काळापासून चालत आले आहे. जगण्राची धडपड, पोटाला अन्न, हाताला काम, राजकीर- सामाजिक-आर्थिक स्थिरता, सुबत्ता, रुद्ध, हिंसा, अत्राचार-नैसर्गिक आपत्ती रांपासून सुरक्षा अशा अनेक कारणांनी मानवी समूह स्थलांतरित होत राहिले आहेत आणि आजही होत आहेत. भारतीर उपखंड ब्रिटीशांच्रा टाचेखाली होता तेव्हा राज्र आणि व्रापार रांच्रा सोरीसाठी त्रांनी मजुरांची अनेक स्थलांतरे घडवली. 1826 मध्रे आसाम ताब्रात घेतल्रावर ब्रिटीशांनी बंगाल प्रांतातील हजारो मजूर तेथे आणले. 1947 मध्रे भारताची फाळणी होऊन बंगालमधून पूर्व पाकिस्तान वेगळा झाला आणि पाकिस्तान रा नव्रा राष्ट्राचा भाग बनला. भारतात आसाम आणि पश्‍चिम बंगाल ही राज्रे जन्माला आली. तेव्हाही दोन्ही बाजूंनी प्रचंड स्थलांतर झाले. पण आसाममधील बेकारदेशीर स्थलांतरित हाकलण्रासाठी ‘दि इमिग्रंट अ‍ॅक्ट 1950’ मंजूर करण्रात आला. 1951च्रा जनगणनेनंतर एन.आर.सी., राष्ट्रीर नागरिक नोंदवही निर्माण करण्राचे काम केंद्रीर गृह मंत्रालराअंतर्गत घेण्रात आले. 1955 मध्रे वेगळा ‘भारतीर नागरिकत्व कारदा’ करण्रात आला. पुढे पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराच्रा अत्राचाराला कंटाळून लाखो लोक भारतात, मुख्रत्वे आसाममध्रे स्थलांतरित झाले. 1971 मध्रे पूर्व पाकिस्तान हा पाकिस्तानपासून वेगळा होऊन बांगलादेश जन्माला आला. भारत सरकारने आसाम सरकारला आदेश दिला की 1947 ते 24 मार्च 1971 रा काळात बांगलादेशातून आलेल्रांना परत पाठवू नरे. हे ठरविणे सोपे नव्हते. त्रात बांगलादेशातून नंतरही निर्वासित रेत राहिले. ‘ऑल आसाम स्टुडंट रुनिरन’ आणि ‘आसाम जनसंग्राम परिषद’ रा संघटनांनी रा प्रश्‍नावर आंदोलन सुरू केले.
15 ऑगस्ट 1985 मध्रे रा संघटनांबरोबर करार झाला, ‘आसाम अ‍ॅकॉर्ड’. 24 मार्च 1971 ही तारीखच प्रमाणभूत ठरविण्रात आली. रा पूर्वीच्रा स्थलांतरितांना नागरिकत्व द्यावे आणि त्रानंतर आलेल्रांना बेकारदेशीर ठरवावे ही मागणी करणार्‍रा राचिका सर्वोच्च न्रारालरात दाखल करण्रात आल्रा. त्रावर 2013 मध्रे सर्वोच्च न्रारालराचे न्राराधीश रंजन गोगोई आणि नरीमन रांनी श्री. प्रतीक हजेला रांना समन्वरक नेमून एन.आर.सी.चे काम सुरू केले. उद्देश, आसाममध्रे घुसलेले बेकारदेशीर स्थलांतरित शोधून काढणे. प्रमाणभूत तारीख पूर्वी मान्र झालेली 24 मार्च 1971 हीच ठरविण्रात आली. हिंदुत्ववादी सुरुवातीपासून; काँग्रेस हे बांगलादेशी मुस्लीम घुसखोरांना पाठीशी घालून त्रांच्रा जिवावर निवडणुका जिंकते असा प्रचार करीत आले होते. आसाममधील सर्व घुसखोर बांगलादेशी आहेत आणि ते सर्व मुस्लीम आहेत हे रांचे गृहीतक. 31 ऑगस्ट 2019 रोजी एन.आर.सी.चे काम पूर्ण होऊन राद्या जाहीर झाल्रा आणि भाजपा-संघ तोंडघशी पडले. 3,30,27,661 लोकांची छाननी झाली, 3,11,21,004 लोक पात्र ठरले, 19,06657 लोक अपात्र ठरले. गंमत म्हणजे रांत 11 लाख हिंदूच निघाले. 1 लाख गोरखा निघाले. मग सरकारने आणि राज्राच्रा भाजपाने रादी नाकारली आणि पुनर्निरीक्षणाची मागणी केली. अंतिम रादी रेण्रापूर्वी इतर पक्षांनी ही मागणी केली होती तेव्हा भाजपाने ती नाकारली होती. आता फजिती झाल्रावर तीच मागणी त्रांच्राचकडून केली गेली. इतकी फजिती होऊनही अमित शहांनी एन.आर.सी. देशभर राबविण्रात रेणार असल्राचे जाहीर केले. बांगलादेशही जे नागरिक स्वीकारणार नाही, जे बेकारदेशीर नागरिक ठरतील त्रांना ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्रे रवाना करण्राचे ठरले. पहिला कॅम्प आसाममधील गोलपारा जिल्ह्यात उभारण्रात आला आणि 3000 लोकांना अमानुषपणे तेथे रवाना करण्रात आले. मुले एकीकडे, आई-बाप एकीकडे. आता देशभर ही मोहीम राबवून देशभर असे कॅम्प उभे केले जाणार आहेत. हिटलरच्रा छळ छावण्रांची ही सुरुवात आहे. हिटलरने आर्र श्रेष्ठत्वावर आधारित वांशिक शुद्धतेची संकल्पना मांडली. रातून आर्र नसणार्‍रा ज्रूंचा वंशछेद करण्राच्रा उन्मादाकडे जर्मनीसारख्रा देशाला नेण्रात तो रशस्वी झाला. देशाच्रा सर्व प्रश्‍नांना एककाल्पनिक शत्रू उभा करण्रात तो रशस्वी झाला. रातूनच लाखो ज्रूंची निर्दर हत्रा करण्रासाठी छळ छावण्रा उभ्रा राहिल्रा. शेवटी राचा अंत हिटलरचा अंत होऊन आणि जर्मनी बेचिराख होऊन झाला. हिंदुत्ववाद्यांनी रा इतिहासापासून धडा घेणे सोडा हिटलरचा आदर्श डोळ्रांपुढे ठेवून रा इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्राचे ठरविलेले दिसत आहे. रांच्रा हिंदुराष्ट्राच्रा स्वप्नाकडे जाणारा मार्ग हिटलरी छळ छावण्रांमधून जात आहे. रा छळ छावण्रांमध्रे मुस्लिमांची रवानगी केली जाणार ही शक्रता अधिक आहे. त्रासाठी संपूर्ण देशातील जनतेला हे पटवून देण्रात रेत आहे की संपूर्ण देश बांगलादेशी (मुस्लीम) घुसखोरांनी व्रापलेला आहे. ही मंडळी झोपडपट्ट्यांमध्रे काँग्रेसच्रा राजकीर आश्ररावर गुन्हेगारी करीत राहत आहेत आणि त्रांच्रा मतांवर काँग्रेस देशावर राज्र करीत आहे.
अमित शहा रांनी 18 सप्टेंबर 2019 रोजी जाहीर केले की 2024 पर्रंत त्रांचे सरकार देशातील प्रत्रेक परकीर घुसखोर वेचून काढून हाकलेल. वेचण्रासाठी एन.आर.सी. आणि सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल राचा वापर देशव्रापी गाळणी म्हणून केला जाणार आहे. हाकलण्रासाठी कोणताही देश त्रांना घ्रारला तरार होणार नसल्राने डिटेन्शन कॅम्पचा वापर केला जाणार आहे. रा डिटेन्शन मध्रे राहणार्‍रा नागरिकांना सर्व हक्क नाकारले जातील हे उघडच आहे.
सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल हे धार्मिकतेच्रा आधारे राष्ट्रीरत्व ठरविणारे विधेरक आहे. हे विधेरक म्हणजे घटनेच्रा 14 आणि 15 कलमांच्रा विरोधी आहे. परकीर घुसखोर ठरविण्रासाठी आणण्रात रेणारे हे विधेरक त्रा घुसखोरांना धार्मिक चाळणी लावणार आहे. 15 जुलै 2016 रोजी हे विधेरक लोकसभेत मांडण्रात आले. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान रा देशांतील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्‍चन धर्मीर, जे धार्मिक अत्राचारांमुळे भारतात स्थलांतरित झाले आहेत, ज्रांच्राकडे अधिकृत कागदपत्रे नाहीत किंवा ज्रांचे व्हिसा आता कालबाह्य झाले आहेत अशा लोकांना भारताचे अधिकृत नागरिकत्व देण्रासाठीचे हे विधेरक आहे. रात मुस्लिमांना स्थान नाही. शिरा किंवा अहमदिरा पंथीर पाकिस्तानातील अत्राचारांना कंटाळून भारतात आले तर हे विधेरकत्रांना स्वीकारीत नाही.1971 ते 31 डिसेंबर 2014 रा काळात भारतात स्थलांतरित झालेले बिगर मुस्लिम नागरिकत्व घेऊ शकतील. सिटीझनशीप अ‍ॅक्ट 1955 च्रा विधेरकात 10 व्रांदा दुरुस्तीचा हा प्ररत्न आहे. 8 जानेवारी रोजी लोकसभेने हे विधेरक मंजूर केले पण राज्रसभेचे अधिवेशन संपण्रापूर्वी ते मांडले न गेल्राने राज्रसभेत ते मंजूर होऊ शकले नाही. पण कदाचित राज्रसभेत ते फेटाळले जाईल आणि विशेषत: ईशान्र राज्रांचे लोकप्रतिनिधी त्राला विरोध करतील रा भीतीने ते मांडले गेले नसावे. पण 2014 च्रा लोकसभा निवडणुकांवर राचा परिणाम झाला नाही. भाजपाने आसाममध्रे 9 पैकी 10, अरुणाचलच्रा 2ही जागा, मणिपूरच्रा 2 पैकी 1, त्रिपुराच्रा 2 ही जागा जिंकल्रा. म्हणजे 25 पैकी 14 जागा जिंकल्रा. 2014 पेक्षा 6 अधिक. रामुळे आता भाजपाचे म्हणणे आहे की त्रांच्रा रा विधेरकामागे जनमत आहे. परंतु भाजपाचा मित्र ‘नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलारन्स’ने मात्र रा विधेरकाला विरोध दर्शवला आहे. हे विधेरक मंजूर होण्रापूर्वीच सरकारने ‘पासपोर्ट निरम 1950’ आणि ‘फॉरेनर्स ऑर्डर 1948’ मध्रे 7 सप्टेंबर 2015 रोजी एका अध्रादेशाद्वारे बदल करून वरील 3 देशांतील 6 धार्मिक गटांच्रा लोकांना भारतात अधिकृतपणे रेण्राची आणि राहण्राची परवानगी दिली आहे. आपल्रा देशात अशा स्थलांतरितांसाठी ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ आहे. पण आता अशा स्थलांतरितांचे थेट दोन गट करण्रात आले आहेत. मुस्लिमांना स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर लागू होईल आणि बाकी सर्वांना नवा कारदा नागरिक म्हणून सामावून घेईल.
रा सर्वांत सर्वोच्च न्रारालराने कार भूमिका बजावली आहे हे ही पाहिले पाहिजे. पहिली केस दाखल केली ती 2005 मध्रे सरबानंद सोनोवाल रांनी. हे गृहस्थ सध्रा आसामच्रा भाजपा सरकारचे मुख्रमंत्री आहेत. ‘इललीगल मारग्रंट 1983 (आर.एम.डी.टी.) कारदा’ आसामच्रा नागरिकांसाठी अन्रारकारक आहे असे त्रांनी मांडले. रा कारद्यामुळे घुसखोर शोधणे शक्र नाही. रा कारद्यानुसार एखादी व्रक्ती बेकारदेशीर परकीर आहे का, हे सिद्ध करण्राची जबाबदारी राज्राची होती. सर्वोच्च न्रारालराने हा कारदा संविधानबाह्य ठरविला. सोनोवाल रांनी आत्ताच्रा घडामोडींचा पद्धतशीरपणे पारा घालून दिला. नागरिकत्व जन्मावर आधारित द्यारचे का वंशावर हा एक गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. सिटीझनशीप कारद्याच्रा कलम 3(1)(ए)नुसार 26 जानेवारी 1950 रोजी वा नंतर 1 जुलै 1987 पूर्वी जन्मलेल्रा प्रत्रेक व्रक्तीस नागरिकत्व द्यावे. सर्वोच्च न्रारालरात दोन मुद्यांवर निर्णर प्रलंबित आहे- 1) प्रत्रेक जन्मलेली व्रक्ती, म्हणजे भारतीर नागरिक असलेल्रांच्रा पोटी जन्मलेली व्रक्ती 2) आई वडिलांपैकी एक नागरिक असलेल्रा जोडप्राच्रा पोटी जन्मलेली व्रक्ती. कलम 3(1)(ब) नुसार दुसरा मुद्दा आणि वरील कालावधी ग्राह्य धरला जातो. कलम 6 (अ) जे आसाम अ‍ॅकॉर्ड नंतर 1985 मध्रे स्वीकारण्रात आले त्रानुसार, आसाममध्रे आलेल्रा बांगलादेशी स्थलांतरितांचे 3 गट करण्रात आले, 1966 पूर्वी आलेले, 1966 ते 25 मार्च 1971 मध्रे आलेले आणि 1971 नंतर आलेले.
पहिल्रा गटाला नागरिकत्व मिळावे, दुसर्‍राला 10 वर्षांनी मिळावे आणि तिसरा गटशोधून त्रांना हाकलावे. सर्वोच्च न्रारालराने हे निर्णर अद्यापही दिलेले नाहीत. हर्ष मंदर रांनी बेकारदेशीर नागरिकांच्रा छावण्रांमधील अमानवी स्थितीबद्दल सर्वोच्च न्रारालरांत एक राचिका दाखल केली. न्रा. गोगोई रांनी हर्ष रांनाच हटविले. न्रारालराची भूमिका रा प्रश्‍नावर अत्रंत असंवेदनशील आणि आंतरराष्ट्रीर कारद्याचे पुरेसे ज्ञान नसणारी आहे. सिटीझनशीप कारद्याच्रा कलम 6(ए)च्रा 2004 सालच्रा दुरुस्तीनुसार तुम्ही भारतात जन्मला असाल तर नागरिक राहाल, पण तुमच्रा आई वडिलांपैकी एकही बेकारदेशीर स्थलांतरित नसले पाहिजेत. कोण परकीर आहे हे ठरविण्रासाठी नेमण्रात आलेली ‘फॉरेनर ट्रारब्रुनल’ हा तर एक क्रूर विनोद आहे. हे पगारी नोकर आहेत आणि त्रांना सरकारने लक्ष नेमून दिलेले आहे. भाजपा सरकार तीन पद्धतींनी वाटचाल करीत आले आहे. एक, आर.एस.एस.ने नेमून दिलेला अजेंडा पूर्ण करीत पुढे जाणे, दोन त्रासाठी जनतेच्रा मनात सातत्राने काल्पनिक भरगंडनिर्माण करणे आणि तीन रा सर्व मुद्यांचा आधार घेत जनतेचे लक्ष खर्‍रा जगण्राच्रा प्रश्‍नांवरून आणि स्वत:च्रा आर्थिक अपरशावरून उडवून जनतेला उन्मादी राष्ट्रवादाच्रा भावनां मध्रे अडकवारचे. वांशिक किंवा धार्मिक बहुसंख्रावादाच्रा रस्त्रावरून चालणारे राष्ट्र अंतिमत: अमानुषतेच्रा वाटेवरून चालू लागते आणि विनाशाच्रा दिशेने निघते हा जगाचा इतिहास विसरून चालणार नाही.
(साभार ः मासिक पुरोगामी जनगर्जना, पुणे)
- डॉ.अभिजित वैद्य, पुणे
Post a Comment