मुस्लिमांना देशविहीन करण्याच्या दिशेने भाजपाचे पहिले पाऊल

वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूरी देताच सोमवार, 9 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. उशीरा रात्री 311 विरूद्ध 80 मताने मान्य करण्यात आले. या विधेयकाला लोकसभेमध्ये अभूतपूर्व असा विरोध झाला. तरी परंतु, देशाच्या फाळणीसाठी काँग्रेसने धर्माचा आधार घेतला. म्हणून आज हे विधेयक आणावे लागत असे, अजब तर्कट मांडून गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक रेटून नेले. सकृतदर्शनी हे विधेयक अतिशय छोटे विधेयक आहे. ज्यात अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशांमधून मुस्लिमांव्यतिरिक्त इतर नागरिकांना भारताचे नागरीकत्व दिले जाईल. यात मुस्लिमांचे नाव सामील न करणेचा अर्थ असा आहे की या देशात मुस्लिम जर आले तर त्यांना नागरिकत्व मिळणार नाही. वरवर पाहता याच्यात चुकीचे काहीच वाटत नाही. कारण कोणताही भारतीय मुसलमान असे कधीच म्हणणार नाही की या तिन्ही देशांमधून आलेला मुसलमानांना भारतीय नागरिकत्व द्या. मग गदारोळ माजण्याचे कारण काय? गदारोळ माजण्याचे मुख्य कारण या विधेयकामध्ये जी गोष्ट नमूद नाही ती आहे. या विधेयकाचा रास्त संबंध एनआरसी रजिस्टरशी आहे. एनआरसी म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स. ही योजना गेल्या तीन वर्षांपासून द्राविडी प्राणायाम करून आसाममध्ये राबविली जात आहे. अनेक प्रयत्न करूनही जेव्हा एनआरसीची शेवटची यादी जाहीर झाली तेव्हा 19 लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांची त्या यादीमध्ये आढळून आले नाही. मुळात एनआरसी योजनेचा उद्देश बांग्लादेशी मुस्लिमांना शोधून काढून त्यांना घुसखोर घोषित करून त्यांचे सर्व नागरी अधिकार काढून घेणे हा होता. मात्र या यादीमध्ये अंदाजे 9 लाख हिंदू नागरिकच आल्यामुळे त्यांना तर घुसखोर घोषित करता येत नाही. म्हणून त्यांना या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या तरतुदींखाली नागरिकत्व बहाल करण्यात येईल. म्हणजे यादी बाहेर राहिलेल्या बाकी मुस्लिम लोकांना आपोआपच घुसखोर घोषित करता येईल. यांच्यासाठी आसाममध्ये युद्ध पातळीवर डिटेन्शन सेंटर बांधण्याचे काम सुरू आहे. सर्वात मोठे डिटेन्शन सेंटर आसामच्या गोलियापाडा जिल्ह्यातील मटियाआला भागातील डोमणी दलगुमा या गावात सुरू असून, 30 डिसेंबर 2019 पर्यंत त्याचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत. या ठिकाणी 13 हजार लोकांना ठेवण्याची व्यवस्था केली जात आहे. या डिटेन्शन सेंटरवर 5 कोटी 46 लाख रूपयांच्या खर्चाला केंद्र सरकारने मंजूरी दिलेली आहे. देशाला माहित नसेल मात्र आसाममध्ये वेगवेगळ्या तुरूंगामध्ये तात्पुरते डिटेन्शन सेंटर सुरू करण्यात आलेले असून, त्यात हजारो लोकांना ठेवण्यात आलेले आहे. आता पावेतो 27 लोकांचा मृत्यू या डिटेन्शन सेंटरमध्ये मुलभूत सुविधा नसल्यामुळे आजारी पडून झालेला आहे. अनेक लोकांनी कागदपत्रे दाखविल्यावरसुद्धा अशी कागदपत्रे तर पानपट्टीवर मिळतात, असे म्हणून पोलिसांनी अनेकांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठविले होते. ज्यांच्या कागदपत्रांना ग्राह्य धरून आसामच्या उच्च न्यायालयाने त्यांनी सुटका केलेली आहे. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे जीवंतपणी ज्यांना घुसखोर म्हणून भारताचे नागरिकत्व नाकारण्यात आलेले आहे त्या 27 लोकांना मृत्यूनंतर मात्र याच देशाच्या जमिनीत पुरण्याची परवानगी देवून प्रत्यक्षात ते याच देशाचे नागरिक होते हे स्वीकारले जात आहे. (संदर्भ ः सा. दावत, अंक नं. 40, दि. 27/11/2019)
    एनआरसीची ही योजना फक्त आसामपुरतीच किंवा पूर्वोत्तर राज्यापुरतीच मर्यादित राहणार नसून तिला संपूर्ण देशांमध्ये लागू करण्याचा निश्‍चय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अगोदरच जाहीर केलेला आहे. महाराष्ट्रासारख्या मध्य भारतातील पुरोगामी राज्यात सुद्धा तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील पहिले डिटेन्शन सेंटर नवी मुंबई येथे तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा नुकतीच केलेली होती. देशभरात सर्वात मागासलेला दारिद्रय रेषेखालील सामाजिक समुह मुसलमान होय. ज्यांच्याकडे अज्ञानामुळे जन्मतारखांची सुद्धा व्यवस्थित नोंद केलेली नसते त्यांच्याकडे 50 वर्षापूर्वीची रहिवाशी प्रमाणपत्र मागितल्याने कोठून मिळणार? म्हणजे शेवटी कागदपत्री पुरावा नाही म्हणून मोठ्या संख्येने देशभरातील मुस्लिमांना घुसखोर ठरवून त्यांची रवानगी डिटेन्शन सेंटरमध्ये करण्यात येईल, अशी सार्थ भीती वाटत असल्यामुळे प्राथमिक स्तरावरच नागरिकता संशोधन विधेयकाचा प्रचंड विरोध होत आहे. दुर्दैवाने काँग्रेसने बांग्लादेशी नागरिकांना देशात 1972 साली बोलावून त्यांना आसाम आणि इतर पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये सामावून घेतले व त्यांची मतं मिळविली. त्याच नागरिकांची आता दोन भागात विभागणी करून मुस्लिमांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठवून हिंदूंना नागरिकत्व देऊन त्यांची मते आपल्याकडे वळविण्याची राजकीय खेळी भाजपा या दोन प्रस्तावित कायद्यांच्या माध्यमातून खेळत आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. भारतीय संविधानामध्ये धर्मनिरपेक्ष हा शब्द इंदिरा गांधी यांनी प्रिअ‍ॅम्बलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जरी दाखल केला असला तरी भारतीय राज्यघटनेचे मूळ चरित्र सुरूवातीपासूनच धर्मनिरपेक्ष होते, हे सत्य कोणालाही नाकारता येण्यासारखे नाही. परंतु, नागरिकत्व सुधारणा बिल जरी मंजूर झाले तर त्या देशाच्या घटनेच्या आत्म्याच्या विरूद्ध होईल, यात मात्र शंका नाही.