लोकशाही आणि एन्काऊंटर

ये रहेबर हैं, रहे़जन हैं, ़कातील हैं के मसीहा हैं
हमें अपने सियासतदानों का अंदा़जा नहीं होता
6 डिसेंबर 2019 रोजी पहाटे सुर्योदयापूर्वी छतनापल्ली शादनगर जवळ नवीन, शिवा, चिन्ना केशवलू आणि मोहम्मद आरीफ पाशा या तरूणांची पोलिसांनी सामुहिक हत्या केली. त्यांच्यावर 27 नोव्हेंबर रोजी त्याच ठिकाणी एका महिला पशुचिकित्सकावर बलात्कार करून पेटवून दिल्याचा संशय होता. यापैकी एक ट्रक ड्रायव्हर आणि तीन क्लिनर होते. 

संक्षिप्त घटनाक्रम
    पोलीस आयुक्त सायबराबाद व्ही.सी. सज्जनार यांच्या म्हणण्यानुसार त्या चौघांनी पीडितेची स्कूटी मुद्दामहून पंक्चर केली व ती दुरूस्त करण्याच्या बहाण्याने तिला निर्जणस्थळी नेले व तिच्यावर बलात्कार करून जीवंत पेटवून दिले. पोलिसांनी तातडीने घटनेची उकल करून वर नमूद चारीही संशयितांना 29 नोव्हेंबर रोजी अटक केली. 30 नोव्हेंबर रोजी कोर्टासमोर उभे केल्यानंतर कोर्टाने त्यांना 14 दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली. येणेप्रमाणे पोलीस कोठडीत असताना 6 डिसेंबर रोजी 10 पोलिसांच्या एका दस्त्याने त्या चौघांना पहाटे 3 वाजता लॉकअपमधून काढून घटनाक्रमाची जुळवणी करण्याकरिता म्हणून घटनास्थळी नेले असता त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. सज्जनार यांनी प्रेस समोर पुढे सांगितले की, संशयितांनी दगड, काठ्या आणि तीक्ष्ण हत्याराने पोलिसांवर हल्ला केला. त्यात दोन पोलीस जखमी झाले. त्यांनी पोलिसांच्या हातातील शस्त्रे हिसकावून घेतली व पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा पोलिसांना नाईलाजाने त्यांच्यावर गोळीबार करावा लागला. त्यात चौघांचाही मृत्यू झाला. 

पोलिसांच्या पटकथेतील कच्चे दुवे
    पोलीस आयुक्त व्ही.सी. सज्जनार सारख्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकार्‍याने वरीलप्रमाणे जो घटनाक्रम सांगितला तो पाहता सामान्य माणूसही त्याच्यावर विश्‍वास ठेऊ शकणार नाही. त्यांनी सांगितलेल्या पटकथेत खालीलप्रमाणे त्रुटी आहेत.
1. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा वेळेचा आहे. घटनाक्रमाची जुळवणी करण्यासाठी पोलिसांच्या एका दस्त्याने चारही संशयितांना घटनास्थळी नेले होते. 30 नोव्हेंबर पासून 13 नोव्हेंबर पर्यंत संशयित पोलीस कोठडीत असताना त्यांना दिवसा सूर्यप्रकाशात घटनास्थळी का नेण्यात आले नाही? दक्षीण भारतात सूर्योदय अलिकडे 6 वाजून 20 मिनिटाला होतोय. सज्जनार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एन्काऊंटर 5:45 वाजता झाले, म्हणजे अंधारात झाले. 3 वाजता कोठडीतून काढून अंधारात नेऊन अंधारात त्यांना गोळा घालण्यात आल्या. अंधारात तपास करण्याची सायबराबाद पोलिसांची ही रीत कुठल्याच कायद्यात बसत नाही.
    2. दूसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, 376 (जी) आणि 302, 34 भादंवि. सारख्या गंभीर गुन्ह्यातील संशयित हे पोलीस कोठडीत असल्याने त्यांना हातकड्या घातल्याशिवाय कोठडीतून बाहेर काढताच येत नाही. स्पष्ट आहे पोलिसांनी त्या चौघांना हातकड्या घातलेल्या असल्याने त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलाच कसा? 3. कल्पना करा त्यांना हातकड्या घातल्या नव्हत्या. तरीही एक प्रश्‍न पुन्हा उत्पन्न होतो, तो हा की, पोलीस कोठडीत त्यांच्याकडे तीक्ष्ण हत्यार, लाठ्या कोठून आल्या? कारण झडती घेतल्याशिवाय कोणत्याही संशयिताला लॉकअपमध्ये टाकलेच जात नाही. 4. चारही संशयित हे तब्येतीने बेताचेच होते. त्यातील दोघांना तर मिसरूडेही फुटलेली नव्हती. 10 पोलिसांच्या ताब्यातून ते कसे पळाले?
    सकृत दर्शनी वरील प्रमाणे कच्चे दुवे असल्यामुळे नाईलाजाने असे म्हणावे वाटते की, सदरची घटना एन्काऊंटरची नसून थंड डोक्याने, योजना आखून, पोलिसांनी संशयिताची केेलेली सामुहिक हत्या आहे. ’इट्स ब्लडी कोल्ड ब्लडेड मर्डर’. कायद्याविषयी असलेल्या अज्ञानामुळे माध्यमातील बहुसंख्य लोकांनी या घटनेला एन्काऊंटर म्हटलेले आहे ते चुकीचे आहे. तांत्रिकदृष्ट्या एन्काऊंटर त्याला म्हणतात, ज्यात पोलीस एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी जातात व अचानक ती व्यक्ती पोलिसांवर गोळीबार किंवा तीक्ष्ण हत्याराने हल्ला करते तेव्हा स्वसंरक्षणार्थ पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात हल्लेखोर व्यक्ती मरते. या ठिकाणी आधीपासूनच चारही संशयित पोलिसांच्या ताब्यात होते. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी पोलिसांची होती. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी त्यांची हत्या केली. रक्षकच भक्षक झाला. म्हणून या घटनेला एन्काऊंटर नव्हे तर सामुहिक हत्याकांड म्हणणे योग्य राहील. 

एन्काऊंटर का होतात ?
    जेव्हा व्यवस्था नीट काम करत नाही तेव्हा नायक जन्माला येतात. दक्षीण भारतीय चित्रपटात तर असे नायक प्रसिद्ध आहेत, जे व्यवस्थेतील उणीवांचा लाभ घेऊन पीडित जणांना आपल्या बळावर न्याय देतात. मात्र सायबराबाद पोलिसांनी रचलेल्या कथानकावरून तर दक्षीण भारतीय चित्रपटसुद्धा निघू शकणार नाही, एवढे ढिसाळ हे कथानक आहे.
    सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरीष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना एनडीटीव्हीवर सार्थपणे म्हटले आहे की, ”भारत का क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम टूट रहा है” अर्थात भारतीय फौजदारी न्यायीक प्रक्रियेची व्यवस्था नष्ट होत आहे. 16 डिसेंबर रोजी दिल्लीमध्ये झालेल्या अशाच एका निर्मम हत्याकांड ज्याला निर्भया हत्याकांड म्हटले जाते त्याला 7 वर्षे पूर्ण होवून आरोपींवर दोष सिद्ध होवून सुद्धा आपली फौजदारी न्यायव्यवस्था त्यांना फासावर लटकवू शकलेली नाही. कोपर्डीतील विद्यार्थीनीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येचे तीन आरोपीही 2017 पासून  दोष सिद्ध होवून मृत्यूदंडाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
    अशा दिरंगाईमुळेच सायबर पोलिसांना नायक बनण्याचा मोह झाला असावा. ते नायक बनलेही आणि त्यांच्यावर जनतेनी फुलंही उधळली, त्यांच्यावर हातावर महिलांनी राख्या बांधल्या. वाहिन्यांवरून त्यांची प्रशंसा केली गेली. एक अँकर तर घटनास्थळावर उद्वेलित झालेल्या गर्दीला प्रश्‍न विचारत होता की, ”क्या आप पुलिस के साथ हैं?” आणि लोक हर्षोल्हासाने म्हणत होते की, ” हां हम पुलिस के साथ हैं!” सामान्य जनतेपासून लोकसभेतील महिला खासदारांपर्यंत पोलिसांनी केलेल्या हत्याकांडाला मान्यता मिळत होती. याला खरे तर सामुहिक एंक्झायटीचा झटकाच म्हणावे लागेल.
    जनतेमधून या खुनी पोलिसांना नायकत्व मिळणे म्हणजे आपल्या न्यायालयीन व्यवस्थेचा पराभव मान्य करण्यासारखे आहे. न्यायव्यवस्थेने या घटनेची गंभीरपणे दखल घेवून न्यायदान गतीशिल होईल, याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची या घटनेनंतर गरज निर्माण झालेली आहे. अन्यथा आपले लोकशाहीचे रूपांतर राहूल गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे बनाना रिपब्लिकमध्ये झाल्याशिवाय राहणार नाही. 

    लोकशाहीमध्ये एन्काऊंटरची परवानगी नसावी
    तसे पाहता पोलिसांना एन्काऊंटरची परवानगी नसतेच. आत्मरक्षणार्थ आम्ही गुन्हेगाराला मारले, हा जो पोलिसांचा युक्तीवाद असतो तो कलम 100 आयपीसीवर आधारित असतो. हा अधिकार फक्त पोलिसांनाच आहे असे नाही तर प्रत्येक नागरिकालाही हा अधिकार प्राप्त आहे. याला सर्वसाधारण अपवाद म्हटले जाते. ज्यात स्वसंरक्षणार्थ दुसर्‍याचा जीव घेण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला उपलब्ध आहे.
    खरे एन्काऊंटर अपवादानेच घडत असते. ज्याला  पोलिसांद्वारे एन्काऊंटर म्हटले जाते ते सरकारच्या परवानगीने पोलिसांनी योजनाबद्धरित्या लोकांच्या घडवून आणलेल्या हत्याच असतात. बंदुकीच्या ट्रिगरवर जरी पोलीस अधिकार्‍याचे बोट असले तरी निर्णय मंत्रालयात झालेला असतो.
    सायबराबाद येथील 4 लोकांची पोलिसांनी केलेली हत्या व त्यानंतर एकाच दिवसानंतर उन्नाव येथील बलात्कार पीडित महिलेची पाच दबंग लोकांनी केलेली हत्या ह्या एकाच वर्गातील आहेत, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. 48 तासाच्या आत घडलेल्या या दोन घटनांमुळे मात्र एक गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे की, संशयित गरीब असतील तर त्यांना मारून टाका किंवा पीडिता गरीब असेल तर तीला मारून टाका. बळी तो कान पीळी हा जंगल काळातील न्याय आता 21 व्या शतकात आपल्या देशात सुरू झालेला आहे आणि त्याला जनतेचे  समर्थनही मिळत आहे, हे सर्व आपल्या लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. मुळात राजकारणामध्ये अनेक गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचा प्रवेश झाल्याने आणि त्यातील काहींचा प्रवेश मंत्रीमंडळात होत असल्याने त्यांच्या व त्यांच्या कह्यात असलेल्या पोलीस अधिकार्‍यांच्या अभद्र युतीतून अनेक हत्याकांडे घडविले जातात आणि त्याला एन्काऊंटर असे ग्लॅमरस नाव दिले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. जनतेने एन्काऊंटरचे कधीच समर्थन करू नये. कारण मॉबलिंचिंग आणि पोलीस एन्काऊंटर या दोघांमध्ये गुणवत्तेनुसार काहीच फरक नाही. उलट एन्काऊंटर जास्त धोकादायक आहेत.
    आता याच घटनेचे पाहाना! त्या चौघांनी ज्यांनी महिला पशुवैद्यक अधिकार्‍यांची हत्या (संशयित खरे आहेत असे गृहित धरून) केली, ते बोलून चालून गुन्हेगार प्रवृत्तीचे होते,  पण त्यांच्या हत्या घडवून आणून पोलिसांनीही आपण त्यांच्याच सारखे आहोत, हे सिद्ध केले ना! त्या चौघांनी एका महिलेची हत्या केली आणि पोलिसांनी त्या चौघांची हत्या केली. मग त्यांच्यात आणि पोलिसांत अंतर ते काय राहिले? पोलिसांच्या अशा कृत्यांचा उदोउदो करणे तर लांबच. जनतेनी त्यांना मूकसंमतीसुद्धा देऊ नये. नसता पोलिसांच्या डोक्यावर नायकत्वाची हवा जावून ते कधी कोणाला गोळ्या घालतील याचा नेम राहणार नाही. म्हणून जनतेने व त्यापेक्षा जास्त न्यायव्यवस्थेने एन्काऊंटरप्रकरणी अधिक सजग राहणे गरजेचे आहे. कारण पोलिसांद्वारे न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात केलेले हे उघड अतिक्रमण आहे. 

ते चौघे खरे आरोपी होते हे कशावरून?
    शिवाय, एक आणखीन महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ते चारही तरूण ज्यांना पोलिसांनी अटक केली होती त्यांना संशयित म्हणणे योग्य आहे. कारण त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झालेले नसल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या त्यांना आरोपी म्हणणे ही योग्य नाही. ते खरे होते कशावरून? या घटनेसारख्या संवेदनशील गुन्ह्यामध्ये जनक्षोभाला कमी करण्यासाठी पोलीस बर्‍याच वेळेस चुकीच्या लोकांना अटक करतात. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याकडून गुन्हा सुद्धा कबूल करून घेतात. यासंबंधी दोन ताज्या घटनांचे दाखले देणे गरजेचे आहे. 1. गुडगावच्या रेयान इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये 2017 साली टॉयलेटमध्ये एका विद्यार्थ्याची हत्या करण्यात आली होती. ही घटना अतिशय संवेदनशील असल्यामुळे अख्खी दिल्ली उद्वेलित झालेली होती. वाढता जनक्षोभ लक्षात घेऊन दिल्ली पोलिसांनी त्या शाळेच्या अशोक कुमार नावाच्या स्कूलबस चालकाला अटक केली होती. एवढेच नव्हे तर त्याने पोलीस कोठडीमध्ये असतांना गुन्हाही कबूल केला होता. मात्र अशोक कुमार निर्दोष असल्याचा जनतेतून जोरदार प्रतिवाद झाल्यामुळे सदरचा गुन्हा पुढील तपासासाठी सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आणि सीबीआयने त्या शाळेतील 11 वी मध्ये शिकणार्‍या एका विद्यार्थ्याला अटक करून तो खरा आरोपी असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध केले होते.
    2. या घटनेच्या एकच आठवड्यापूर्वी न्यायमूर्ती व्ही.के. अग्रवाल यांचा एक अहवाल सरकारला सादर करण्यात आलेला आहे, ज्यात 2012 मध्ये छत्तीसगडमध्ये 12 आदिवासींची हत्या , ज्यात सात अल्पवयीन मुले होती. सीआरपीएफवाल्यांनी नक्षलवादी म्हणून केली होती. एवढेच नव्हे या घटनेचे समर्थन तत्कालीन गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांनीही केले होते. न्यायमूर्ती अग्रवाल यांनी सदरचे एन्काऊंटर खोटे असल्याचे आपल्या अहवालात म्हटलेले आहे.
    म्हणून शेवटी - एकच विनंती की वाचकांनी कधीही कुठल्याही परिस्थितीत पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरचे समर्थन करू नये. जय हिंद !

- एम.आय. शेख