लोकसंख्येत जगात नंबर एक भारत!

एप्रिल 2023 रोजी संयुक्त राष्ट्राने एक अहवाल जारी केला ज्यात असे म्हटले आहे की, भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकून पुढे निघून जाईल. म्हणजे भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा जास्त होईल. जगात आजमितीला 800 कोटी लोक राहतात. वर्षाअखेरीस आपली लोकसंख्या 143 कोटी होईल, असे मत संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. याचाच  अर्थ पृथ्वीवरील प्रत्येक पाचवा माणूस भारतीय असेल. प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान थॉमस माल्थस यांनी असे म्हटलेले आहे की, लोकसंख्येची गती गुणाकार पद्धतीने वाढते तर संसाधनही बेरजेप्रमाणे वाढतात. लोकसंख्येच्या बाबतीत जे प्रोजे्नशन संयुक्त राष्ट्राने केलेले आहे त्यानुसार वर्षाअखेर चीनची लोकसंख्या 148 कोटी एवढी राहील. 

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे 1950 साली संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार भारताची लोकसंख्या 35.7 कोटी होती. लोकसंख्येमध्ये जी वाढ झालेली आहे ती जगाच्या कुठल्याही देशाच्या तुलनेत जास्त झालेली आहे, यात दुमत नाही. मात्र मागच्या काही वर्षांपासून आपल्या देशातील लोकसंख्या वाढीचा सर्वधर्मीय दर कमी होत आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेंच्या अहवालात म्हटलेले आहे की, 1992 ते 2020 दरम्यान, देशातील प्रजनन दरामध्ये घट होऊन तो 2 एवढा झालेला आहे. पूर्वी हा दर 3.4 होता. थोडक्यात पूर्वी एक भारतीय महिला सरासरी 3 मुलं जन्माला घालत होती तर आज दोन मुलांना जन्म घालत आहे. संयुक्त राष्ट्राच्याच अहवालानुसार 2019 नंतर दरवर्षी भारतात 1.2 टक्के मुलं जन्माला आलेली आहेत. याचाच अर्थ मागच्या 20 वर्षात लोकसंख्या जरी वाढली तरी प्रजनन दर घटत चाललेला आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास लवकरच भारताची लोकसंख्या सुद्धा उताराला लागेल. 

लोकसंख्येच्याबाबतीत गोंधळ

वो जिसने अक्ल अता की है सोंचने के लिए

उसी को छोडके सबकुछ सुझाई देता है

संयुक्त राष्ट्राचा हा अहवाला येताच प्रसारमाध्यमामध्ये वाढत्या लोकसंख्येला घेऊन प्रचंड चिंता व्यक्त करणारे लेख, व्हिडीओ आणि मीम्सचा पाऊस पडण्यास सुरूवात झाली. लोकसंख्येच्या बाबतीत सरकार असो का जनता सर्वांच्याच मनामध्ये गोंधळाची परिस्थिती पहिल्यापासून आहे. वाढती लोकसंख्या हाच भारताचा जणूकाही मुलभूत प्रश्न आहे. अशा थाटात या प्रश्नावर मतं व्यक्त केली जातात. 

दिल्लीमध्ये जेव्हा आम आदमी पक्षाच्या विजयाचा जल्लोष साजरा केला जात होता तेव्हा शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी राज्यसभेमध्ये (उर्वरित पान 2 वर)

एक घटनादुरूस्ती विधेयक सादर केले होते. ज्यात म्हटले होते की, घटनेच्या चौथ्या भागामध्ये राज्यांसाठी जी मार्गदर्शक तत्व दिलेली आहेत त्यात एक तत्त्व असे सामील करण्यात यावे की, ज्याद्वारे राज्य सरकारांनी आपल्या राज्यातील लोकांना दोन अपत्यांवरच थांबण्यासाठी प्रेरित करावे. जे कुटुंब दोन अपत्यांवरच थांबतील त्यांना सरकारकडून काही उत्तेजनार्थ सवलती द्याव्यात व जे थांबणार नाहीत त्यांच्याविरूद्ध काही दंडात्मक कारवाई राज्यसरकारांनी करावी. ही दुरूस्ती घटनेच्या चौथ्या चॅप्टरमधील मार्गदर्शक तत्त्वासंबंधीच्या अनुच्छेद 47 (अ)अन्वये सादर करण्यात आला होता.   हे बिल पहिल्यांदाच सादर झाले होते असे नाही. हे बिल 22 डिसेंबर 1992 रोजी 79 व्या घटनादुरूस्तीच्या स्वरूपात यापूर्वीही राज्यसभेमध्ये सादर करण्यात आले होते. परंतु एकमत न झाल्याने तेव्हा ते मागे पडले होते. 16 व्या म्हणजे मागील लोकसभेमध्ये सुद्धा सध्या केंद्रात मंत्री असलेले प्रल्हाद सिंग यांनी हेच बिल आणण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता.

संघाचा प्रिय मुद्दा

मुळात लोकसंख्या हा संघाचा प्रिय मुद्दा आहे. पण त्यांच्यातही त्यांचे एकमत नाही. कधी ते दोन मुलावर थांबण्याचा सल्ला देतात तर कधी त्यांच्यातीलच काही जण हिंदूंना जास्तीत जास्त मुलं जन्माला घालण्याचा संदेश देतात. अनेक राज्यांमध्ये उदाहरणार्थ बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, आसाम, आंध्रप्रदेश, तेलंगना आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा दोन अपत्यांपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या लोकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढण्यास पूर्वीपासूनच अपात्र घोषित करण्यात आलेले आहे. शिक्षकांना व अन्य कर्मचाऱ्यांनाही दोनपेक्षा जास्त मुलं जन्माला घालण्यावर नागरी सेवा शर्ती नियम 2005 प्रमाणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्यांना सेवेत घेण्यापासून ते त्यांना सेवेतून अपात्र घोषित करण्यापर्यंत या नियमांमध्ये तरतूद केलेली आहे.

मुळात कुटुंबनियोजन ही काँग्रेसची मूळ भूमिका होती. नेहरूंनी 1951 सालच्या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीपूर्वीच छोट्या कुटुंबाची संकल्पना मांडली होती. 1975 मधील आणीबाणी मध्ये तर या धोरणाचा अतिरेक झाला होता. खरे तर इंटरनॅशनल डिक्लेरेशन ऑन पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट 1994 वर भारताने सही केलेली आहे. त्यात किती मुलं जन्माला घालावीत? याचा अंतिम निर्णय कुटुंबप्रमुखाच्या विवेकावर ठेवण्यात आलेला आहे. असे असतांनासुद्धा अधुनमधून सरकार दोन अपत्यांच्या धोरणाला रेटत असतेे. संयुक्त राष्ट्राच्या या अहवालानंतर तर उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यात या संदर्भात सक्ती केली जाईल, अशीच शक्यता वाढते. 

लोकसंख्या ही खरी समस्या नाही

भारतात वाढती लोकसंख्या ही खरी समस्या नसून भ्रष्टाचार आणि आर्थिक विषमता ह्या खऱ्या समस्या आहेत. बिझनेस टुडेच्या अहवालाप्रमाणे भारतात एक टक्के लोकांकडे 73 टक्के संसाधने आहेत. घटनेच्या भाग 4 मधील सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांवर अंमल झालेले नसताना परत हे नवीन घटनात्मक संशोधन आणणे कितपत उचित होतेे? आणि आज संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालाचा आधार घेऊन ज्या हाका मारल्या जात आहेत त्या किती उचित आहेत याचा ज्याने त्याने विचार करावा. 

घटनेच्या मार्गदर्शक तत्व क्रमांक 39 (ब) मध्ये असे म्हटलेले आहे की, काही लोकांच्या हातात संपत्ती एकवटणार नाही, याकडे सरकारे लक्ष देतील? लोकसंख्येशी सरळ संबंध असलेल्या या मार्गदर्शक तत्वाची तर कोणत्याच सरकारने दखल घेतलेली नाही. उलट अंबानी आणि अडाणी सारख्या उद्योगपतींच्या हातात देशाची आर्थिक सुत्रे देण्यापर्यंत या सरकारने मजल मारलेली आहे. सरकारांनी अनुच्छेद क्रमांक 39 (ब) ची दखल घेतली असती आणि संपत्तीचे वितरण न्याय पद्धतीने झाले असते तर गेल्या 75 वर्षात लोकांचे जीवनमान सुधारले असते, तरूणांच्या हातांना काम मिळाले असते, हे तर झालेले नाही उलट 47 वर्षातील सर्वात मोठ्या बेकारीच्या दारात आज तरूण उभे आहेत. त्यांना राष्ट्रवादाच्या नावावर शांत ठेवले जात आहे. मोठे लोक बँकांकडून कोट्यवधींचे कर्ज घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरूंग लावत आहेत. बँका डबघाईला आलेल्या आहेत. यातून अर्थव्यवस्था मंदीच्या तडाख्यात सापडलेली आहे. वास्तविक पाहता राष्ट्रीय संपत्तीमध्ये 1 टक्के लोक 73 टक्के वाटा दाबून बसलेले आहेत. तो त्यांच्या ताब्यातून कसा काढून घेता येईल? यासंबंधीची घटना दुरूस्ती सुचविणारे विधेयक आणून संसाधनांचे न्याय्य वाटप कसे केले जाईल? याचे धोरण आखणे सरकारचे कर्तव्य होते. ते तर सरकार करत नाही उलट या ना त्या कारणाने अपत्य जन्मावर नियंत्रण घालण्याचा अधुनमधून प्रयत्न करू पाहते.

चुकीचे आर्थिक धोरण

आज देशात श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिक गरीब होत आहेत, ते सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे. गॅस आणि पेट्रोलसारखी खनिज संपत्ती ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. ती एका कुटुंबाच्या मालकीची कशी होऊ शकते? याबद्दल कोणीही प्रश्न विचारत नाही. 

लोकसंख्या वाढ आणि मुसलमान

साधारणपणे समाजामध्ये असा समज रूजविण्यात संघ आणि संघप्रणित मीडियाला कमालीचे यश प्राप्त झालेले आहे. भारताची लोकसंख्या मुस्लिमांमुळे वाढते आहे म्हणून हिंदूंनीही आपली संख्या वाढवावी, अन्यथा हे राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र होऊन जाईल, हे संघाचे आवडते समीकरण आहे, जे की मिथक आहे. अधून मधून अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सांगण्यात येते की, हिंदूंनी किमान 3 मुलं जन्माला घालावीत. साक्षी महाराजांनी सांगितले आहे की, हिंदूंनी किमान 4 तर उत्तर प्रदेशातील आ. सुरेंद्र सिंग यांनी सांगितले की हिंदूनी किमान 5 मुलं जन्माला घालावित. म्हणजे एकीकडे हिंदू नेतृत्व मुलं वाढविण्याचा प्रयत्न करते तर दूसरीकडे हिंदू हित जपणाऱ्या शिवसेनेचे खासदार दोन मुलांचे धोरण अवलंबविण्यासाठी घटनादुरूस्ती विधेयक आणतात किती हा विरोधाभास?

जन्म-मृत्यू दर नैसर्गिक असावा

समाजामध्ये जन्म आणि मृत्यूची प्रक्रिया नैसर्गिकरित्या सुरू असते. त्यात कृत्रिमरित्या ढवळाढवळ केली गेली तर त्याचे भयानक परिणाम भोगावे लागतात हे विसाव्या शतकात अनेक देशात सिद्ध झालेले आहे. रिप्लेसमेंट लेवल स्थिर ठेवण्यासाठी कोणत्याही देशात जन्मदर किमान 2.1 असावा लागतो. हा दर साध्य करण्यासाठी देशातील प्रत्येक जननक्षम दाम्पत्याने किमान 3 मुलं जन्माला घालावीच लागतात. असे न झाल्यास जपानसारखी अवस्था होते. देश वृद्ध होऊन जातो. लहान मुलां-मुलींपेक्षा आजी आजोबांची संख्या वाढते. एकदा का जनतेला कमी मुलं जन्माला घालण्याची सवय लावली तर मग कितीही सांगा ते मुलांची संख्या वाढवित नाहीत. या संबंधी चीनचे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. जपानमध्ये आवो ई होशी आणि ई ता सातू या दोघा मुलांचे वय 15 वर्षे असून, ते जपानच्या फुकुशिमा प्रि फॅ्नचर शाळेचे अंतिम दोन विद्यार्थी असून, ते पास आऊट होताच ही 75 वर्षापूर्वीची शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद होणार आहे. 

भारतातील जननदरातील वैविध्य

भारतात उत्तर प्रदेश 3.1 आणि बिहार 3.4 ही दोन राज्य वगळता बाकी राज्यात आपण स्थिर लोकसंख्येच्या लेवलला अधीच पोहोचलेले आहोत. देशातील 618 जिल्ह्यांपैकी 331 जिल्ह्यात हिंदू तर 217 जिल्ह्यात मुस्लिम हे स्थिर जननदराला अधिच पोहोचलेले आहेत, असे 2011 च्या जनगणनेच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. असे असतांना दोन मुलांची सक्ती नागरिकांवर का? याचे उत्तर सरकार कधीच देणार नाही, याचा विचार प्रत्येकाने स्वतः करावा.

आदर्श लोकसंख्या किती?

जननक्षम दाम्पत्यांनी मुलं जन्माला घालण्यापूर्वी एक गोष्ट आणखीन लक्षात ठेवावी की, कोणत्याही देशासाठी आदर्श लोकसंख्या किती? व ती कशी टिकवून ठेवावी याचा निर्णय कोणत्याच शास्त्राप्रमाणे कोणालाच ठामपणे करता येत नाही. त्यात पुन्हा सार्स आणि कोरोनासारखे साथीचे रोग फैलावले आणि त्यात अचानक अनेक लोग दगावले तर तात्काळ नवीन लोक कोठून आणणार? देशाचा गाडा कसा हाकणार? देशाची सुरक्षा कशी सुनिश्चित करणार? याचा विचार प्रत्येक समजूतदार नागरिकाने स्वतः करावा.

ज्या लोकसमुहामध्ये तीन पेक्षा कमी अपत्य जन्माला घालण्याची पद्धत रूढ होऊन जाते त्या समुहाचा हळूहळू ऱ्हास होऊन जातो. 100 ते 150 वर्षांमध्ये अशा समाजामध्ये वृद्धांची संख्या वाढते व तरूणांची कमी होते. संयुक्त राष्ट्राच्या दोन वर्षापूर्वी आलेल्या एका अहवालानुसार 2018 मध्ये जगात अशी स्थिती निर्माण झाली होती की, 65 वर्षे वयाच्या वृद्धांची संख्या 5 वर्षांच्या वयाच्या मुलांपेक्षा जास्त झालेली होती. आजमितीला जगात 65 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची संख्या 70.5 कोटी आहे तर 5 वर्षे वयापेक्षा कमी मुलांची संख्या 68 कोटी आहे. आणि ही चिंताजनक स्थिती आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालामध्ये असेही नमूद आहे की, हीच स्थिती राहिली तर 2050 पावेतो 0 ते 4 वयोगटाच्या प्रत्येक मुलामागे 65 वर्षे वयोगटाची दोन वृद्ध  माणसे असतील.

इतर देशांचा वाईट अनुभव

मागच्या शतकामध्ये वाढत्या गरीबीसाठी वाढत्या जनसंख्येला जबाबदार धरून जनसंख्या कमी करण्याचे प्रयत्न जगातील बहुतेक देशात झालेले आहेत.  रशिय आणि चीन ह्या दोन राष्ट्रांचा त्यात प्रामुख्याने समावेश होतो आणि ही दोन्ही राष्ट्रे आता आपल्या नागरिकांना मुलं जन्माला घाला म्हणून हात जोडून विनविन्या करत आहेत. पण जनता काही तयार नाही. 

कुटुंब नियोजनाच्या आक्रमक जाहिरातींना बळी पडून जवळ-जवळ सर्वच मुस्लिम देशांनी देखील त्यात आपला सहभाग नोंदविला होता. भारतामध्ये सुद्धा सुरूवातीला धार्मिक कारणांमुळे कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या नीतिचा मुस्लिमांनी विरोध केला परंतु काही वर्षातच अनाहुतपणे कुटुंब नियोजनाचा मार्ग स्वीकारला. आजमितीला भारतीय मुस्लिमांच्या प्रजननक्षम दाम्पत्यांमध्ये एक किंवा दोन मुलांवर थांबणाऱ्या दाम्पत्यांची संख्या जास्त आहे. तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त मुलं असणारे मुुस्लिम दाम्पत्य अपवादानेच आढळते आणि ते ही निश्चितपणे आर्थिकदृष्ट्या गरीब असते. या संदर्भात भारतीय मुस्लिमांनी नैसर्गिकरित्या मुलं जन्माला घालण्याच्या कुरआनच्या आदेशाची सामुहिक पायमल्ली केली आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.

आधुनिक शिक्षण आणि कुटुंब नियोजन

आधुनिक शिक्षणाने सर्वांच्याच बुद्धीचा ताबा घेतलेला आहे. या शिक्षण पद्धतीतून शिकलेले लोक स्वतंत्र विचाराचे आणि विश्लेषण करण्याची क्षमता बाळगून आहेत. तरीसुद्धा त्या क्षमतेचा वापर न करता खोट्या प्रचाराला बळी पडून लोकसंख्या कमी करण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेत आहेत. कमी मुलं जन्माला घालणाऱ्या प्रत्येक दाम्पत्याला प्रामाणिकपणे वाटत असते की, जास्त मुलं जन्माला घातली तर त्यांचे योग्य पालनपोषण करणे त्यांना शक्य होणार नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेने आर्थिक परिस्थिती अशी निर्माण करून ठेवलेली आहे की, खरोखरच मुलांना मग ते कमी असोत का जास्त, योग्य शिक्षण देणे आजकाल मध्यम वर्गीयांना परवडतच नाही.

लोकसंख्या वाढीला गरीबीचे मूळ कारण समजणाऱ्या समजदार लोकांना माझा एक छोटासा प्रश्न असा आहे की, कल्पना करा की आपल्या देशामध्ये कोविड-19 सारख्या कुठल्याश्या नैसर्गिक कारणामुळे (अल्लाह न करो) सध्या असलेली लोकसंख्या अर्ध्यावर आली तर आपण त्यांना अमेरिकन नागरिकांसारखे उच्च जीवनमान देऊ शकू का? स्पष्ट आहे नाही देऊ शकणार! कारण की, वाढती लोकसंख्या भारताची मूळ समस्या नाही तर वाढता भ्रष्टाचार आणि कुशासन ही भारताची मूळ समस्या आहे. कुशासनामुळेच लोकांना उच्च जीवनमान मिळत नाही. या संदर्भात तर कोणी बोलत नाही. कोरोनाच्या संकट समयी पाच रूपयाचा मास्क 50 रूपयाला तर पाच हजारचे रेमडिसीव्हर 85 हजाराला विकून जनतेला वेठीस धरणाऱ्या लोकांकडून या संदर्भात काही बोलले जाईल, याची अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे.

मग चीन महासत्ता कसा झाला?

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मोठी लोकसंख्या जर गरीबीच्या मुळाशी असती तर चीनची लोकसंख्या कालपर्यंत आपल्यापेक्षाच नव्हे तर जगात सर्वापेक्षा जास्त होती. मग चीन महासत्ता कसा झाला? चीनमध्ये लोकसंख्या वरदान आहे तर मग ती भारतात शाप कशी ठरू शकते? स्पष्ट आहे एवढा साधा विचार करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. छोटे कुटुंब सुखी कुटूंब च्या दुष्प्रचाराला बळी पडून जगातील सगळे देश कुटुंबाचा आकार कमी करण्यामागे लागलेले आहेत. ज्याचा विरोध करणे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नागरिकाचे कर्तव्य आहे. जय हिंद !

- एम. आय. शेख