‘द केरला स्टोरी’: चित्रपट बनला दुष्प्रचाराचे साधन

केरळचे नाव ऐकताच आपल्या मनात एक असे राज्य येते जिथे शांती आणि सदभावनेचे राज्य आहे, जिथे निरक्षरतेचे निर्मुलन झाले आहे, जिथे शिक्षण आणि आरोग्याचा सूचकांक अधिक चांगला आहे आणि जिथे कोविड-19 महामारीचा सामना सर्वोत्कृष्ट पद्धतीने केला गेला. आम्हाला हे ही आठवते की, राज्यात ख्रिश्चन धर्माचे आगमन सन 52 ईसवी सनामध्ये संत सेबेस्टियन यांच्या मार्फतीने झाले आणि सातव्या शतकात येथे इस्लाम अरबी व्यापाऱ्यायांच्या माध्यमाने दाखल झाला. या सगळ्यांच्या विपरित ’द केरला स्टोरी’ (टीकेएस) चित्रपट केरळाला अशा राज्याच्या रूपात दाखविते जिथे लोकांना मुसलमान बनविले जात आहे, हिन्दू मुलींचे जबदरस्तीने इस्लामिक स्टेटमध्ये विविध भूमीका निभावण्यासाठी मजबूर केले जात आहे आणि त्यांना सीरिया, लेबनान आदी राज्यात पाठविले जात आहे. केरला स्टोरी, फिल्म द कश्मीर फाईल्स (केएफ) च्या धर्तीवर बनविली गेली आहे, ज्यामध्ये अर्धसत्य दाखविले गेले आहे आणि मुख्य मुद्यांना बाजूला ठेऊन द्वेष फैलावणे आणि विभाजनाच्या राजकारणाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

कश्मीर फाईल्सला गोवा मधील आयोजित 53 व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहच्या ज्यूरीच्या प्रमुखाने प्रपोगंडा चित्रपट असल्याचे सांगितले. ज्यूरीमधील एक अन्य सदस्याने या चित्रपटाला अश्लील म्हणून संबोधिले होते.

द केरळ स्टोरी एकूण तीन तरूणींच्या जीवनावर आधारित असून, केरळमधून 32 हजार मुली इस्लाम धर्माचा स्वीकार करून आयएसआयएसमध्ये दाखल झाल्या. यासाठी स्थानिक मुस्लिमांनी त्यांचे ब्रेनवॉश केले, अशी सुरूवातीला या चित्रपटाची केंद्रीय कल्पना होती. परंतु, प्रोमो आणि टीजर रिलीज झाल्यानंतर जेव्हा कल्लोळ उडाला आणि प्रकरण हायकोर्टात गेले तेव्हा निर्माता आणि निर्देशकाने टेलर रिलीज करताना 32 हजारांचा आकडा तीनवर आणला. मात्र हा आकडाही खरा असल्याचा कोणताच पुरावा कोणाकडेच उपलब्ध नाही. मात्र या संदर्भात देशात या चित्रपटाची   मूळ 32 हजारवाली स्टोरी वनव्यासारखी पसरली आणि लोकांच्या डो्नयात हा आकडा पक्का बसला. त्यामुळे व्हायचे ते सामाजिक नुकसान होवून गेले. या चित्रपटासाठीचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि देशाचे पंतप्रधान या दोघांनीही कौतुक केले. त्यामुळे या चित्रपटावर इत्नया उड्या पडल्या की त्याच दिवशी प्रदर्शित झालेल्या हॉलीवुडच्या मार्वल चित्रपट शृंखलेतील गॅले्नसी सीरीजमधील तीसरा भाग कमाईच्या बाबतीत द केरला स्टोरीपेक्षा मागे पडला. तीन मुलींच्या धर्मांतर आणि आयएसआयएस ज्वाईन केल्याचा 32 हजारचा आकडा देऊन चित्रपट निर्मात्याने खोडसाळपणा केला असून, हा प्रचारकी थाटाचा चित्रपट देशातील दोन समाजामध्ये वाढत चाललेली दरी अजून रूंद करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमीका बजावेल यात शंका नाही. वर्ल्ड पाप्युलेशन रिव्हू च्या जगभरातील आईएसआईएसमध्ये भर्ती संबंधातील आकड्यावरून माहित होते की, ज्या देशांतून मोठ्या संख्येने लोक आईएसआईएसमध्ये सामील झाले आहेत. त्यामध्ये इराक, अफगानिस्तान, रशिया, ट्युनिशिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्की आणि फ्रांसचे युवक आहेत. सगळ्यात अधिक भर्ती मध्यपूर्वेच्या देशातून झाली आणि त्यानंतर युरोपमधून. आईएसआईएसमध्ये सामील झालेल्या भारतीयांची संख्या खूपच कमी आहे. केरळ मधील धर्मांतरित महिलांचे आईएसआईएस मधील सामील होण्या संबंधीचे दावे सरळ सरळ चुकीचे आणि बकवास आहेत. 

या चित्रपटाचे निर्माता, निर्देशक स्वतःला सत्यवादी सिद्ध करण्यासाठी इतके आतुर आहेत की त्यांनी दावा केला आहे की, चित्रपट सत्य कथेवर आधारित आहे. ते एका मुलीची गोष्ट सांगता आहेत. जिला कळते की आपली फसवणूक झाली आहे आणि ती आता अफगानिस्तानच्या एका जेलमध्ये आहे. त्या मुलीचा दावा आहे की, कित्येक मुली तिच्यासारख्या स्थितीत आहेत. मात्र या आधारावर दिग्दर्शकाचा दावा आहे की, त्यांच्याकडे अनेक मुलींचे बयान आहेत ज्या आधारे त्या 32 हजारापर्यंत पोहोचतात. 

केरळमधील धर्मांतरणाच्या स्थितीवर वेगवेगळ्या चर्चा करण्यात आल्या. केरळचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम्मन चांडी यांनी राज्य विधानसभेत 2006 ते 2012 पर्यंत धर्मांतरणासंबंधी विस्तृत आकडे जाहीर केले होते. त्यांनी सांगितले होते की, सन 2006 ते 2012 पर्यंत 7 हजार 713 व्यक्तींनी धर्मपरिवर्तन करून इस्लाम धर्म स्विकारला. तसेच 2803 जण धर्म परिवर्तीत करून हिन्दू झाले. यात आश्चर्यकारक गोष्ट अशी आहे की, यामध्ये ख्रिश्चन धर्म स्विकारल्यासंबंधीचे आकडे उपलब्ध नाहीत. त्यांनी म्हटले आहे की, ज्या लोकांनी 2009 ते 2012 पर्यंत इस्लाम धर्म स्विकारला त्यामध्ये 2667 युवा महिला होत्या. ज्यात 2195 हिन्दू आणि 492 ख्रिश्चन आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, कोणाचेही जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन झालेले नाही. 

लव जिहादच्या नावावर लोकांना उकसवण्याचे काम केरळमधून सुरू झाले होते. आपण सगळे जाणतो की, सांप्रदायिक श्नतींना आपले स्थान भक्कम करण्यासाठी विघटनकारी आणि भावनात्मक मुद्यांची आवश्यकता असते. सध्या खरे तर केरळमध्ये राम मंदिर आणि पवित्र गाय सारख्या मुद्यांवर लोकांना भडकाविणे अवघड होते यासाठी खोट्या आणि अर्धसत्यांना विविध प्रकारे तोडूनमोडून सांगत समाजात ते पसरविण्यासाठी मोठ्या शिताफीने लव जिहादची काल्पनिक गोष्ट रंगवली गेली. चंडी यांनी असेही म्हटले होते की, ’’आम्ही जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तन होऊ देणार नाही आणि आम्ही लव जिहादच्या नावावर मुसलमांनांविरूद्ध द्वेष पसरविणारे अभियान चालू देणार नाही.’’ राज्यातील विविध शहरांतील पोलिस आयुक्तांद्वारा केेलेल्या तपासात हे ही समोर आले की, कुठल्याही प्रकारे हिन्दू आणि ईसाई मुलींना फूस लावून मुसलमान बनविण्याचे कुठलेही सुनियोजित प्रयत्न चालू नाहीत. 

मात्र भाजपाने हा मुद्दा उचलून धरला. लव जिहाद भले कुठे चालू नसेल परंतु 11 राज्यात लव जिहादच्या विरूद्ध कायदे बनवले आहेत ! नुकतेच महाराष्ट्रात सकल हिन्दू समाज नामक संगघटनेने या मुद्यावर मोठे आंदोलन केले. लव जिहाद हिन्दू समुदायासाठी खतरा आहे, या खोट्या प्रचाराला पुन्हा-पुन्हा सांगितले गेल्याने ते मुस्लिमांविरूद्ध घृणेचे एक हत्यार बनले. लव जिहाद अस्तीत्वात असल्याचा काहीच पुरावा नाही. 11 नोव्हेंबर 2020 रोजी माहिती अधिकाराच्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटलेले आहे की, लव जिहादसंबंधाने आमच्याकडे कुठलीच आकडेवारी ठेवली जात नाही. यासंबंधी आलेल्या तक्रारींची वेगळी वर्गवारी केली जात नाही. 

केरळचा सत्ताधारी मा्नर्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग हे दोघेही या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरूद्ध आहेत. या दोघांची अशी धारणा आहे की, या चित्रपटामुळे मुस्लिमांविरूद्ध घृणा वाढेल. राज्याचे मुख्यमंत्री पीनयारी विजयन यांनी म्हटलेले आहे की, रचनात्मक स्वातंत्र्याचा उपयोग धार्मिक आधारावर समाजाच्या विभाजनासाठी करणे चुकीचे आहे. या चित्रपटाच्या परिणामांची भयानकता लक्षात घेऊन केरळ राज्यातील काँग्रेसचे वरिष्ठ खासदार शशी थरूर यांनी ट्विट करून म्हटलेले आहे की, ज्या 32 हजार हिंदू मुली लव्ह जिहादच्या बळी पडलेल्या आहेत, असे ज्याने सिद्ध केले त्याला 1 कोटी रूपयांचे बक्षीस दिले जाईल, असेही घोषित करण्यात आलेले आहे. निव्वळ खोटारड्या पणावर आधारित असलेल्या चित्रपटाला प्रदर्शनाची परवानगीच नाकारली गेली पाहिजे होती.

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सर्वश्रेष्ठ निर्णयांपैकी एका निर्णयामध्ये म्हटले आहे की, घृणा पसरविणाऱ्या भाषणांची राज्य सरकारने स्वतःहून दखल घेतली पाहिजे. आणि ते जर दखल घेत नसतील तर तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाला एक पाऊल पुढे येऊन हे ही स्पष्ट करून टाकायला हवे की, कलेच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अशा दुष्प्रचार करणाऱ्या चित्रपटावरही प्रतिबंध लावावे. कमीत कमी सेन्सर बोर्डाला तरी या गोष्टींची पडताळणी करणे गरजेचे होती की, या चित्रपटात ज्या घटना आणि आकडे दाखविले जात आहेत ते किती खरे आहेत. (मूळ इंग्रजी लेखाचे हिंदी भाषांतर अमरीश हरदेनिया यांनी केले. हिंदीतून मराठी भाषांतर बशीर शेख, एम.आय. शेख यांनी केले) ( लेखक आईआईटी मुंबईत शिकवित होते, तसेच 2007 च्या राष्ट्रीय कम्युनल हार्मोनी पुरस्काराने सन्मानित आहेत.)

- राम पुनियानी