सुडान ते पाकिस्तान गृहयुद्ध एक चिकित्सा

समाजामध्ये सहजासहजी बदल होत नाही. कारण समाजात काय चाललंय याची जाणीव गरीबांना नसते, मध्यवर्गाला जाणीव असते परंतु वेळ नसतो, श्रीमंतांना गरज नसते. मोठ्या कालखंडानंतर 2011 मध्ये मुस्लिम समाजामध्ये बदलाचे वारे वाहू लागले होते, ज्याला ’अरब स्प्रींग’ असे म्हटले गेले. मध्यपुर्वेच्या मुस्लिम देशात व आफ्रिका खंडातील इजिप्तमध्ये यामुळे मोठी उलथापालथ झाली. याची सुरूवात ट्युनिशियापासून झाली. 18 डिसेंबर 2010 रोजी एका भ्रष्ट महिला पोलिस अधिकाऱ्याच्या जाचाला कंटाळून एका हातगाडेवाल्या तरूणाने, ज्याचे नाव मुहम्मद बाऊजीज़ी होते, त्याने आत्महत्या केल्याच्या घटनेने ट्युनिशियामध्ये असंतोषाला तोंड फुटले आणि पाहता-पाहता अल्जेरिया, इजिप्त, जॉर्डन आणि यमन इत्यादी देशांमध्ये या असंतोषाचा वनवा पेटला. मुळात हा असंतोष स्थानिक सरकारांच्या दमनकारी आणि भ्रष्ट कारभाराला कंटाळून सुरू झाला होता. त्यातूनच इजिप्त, ट्युनिशिया आणि लिबिया या देशांमध्ये सत्तापालट होऊन लोकप्रिय सरकारे येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. इजिप्तमध्ये तर 51 टक्के मत घेऊन मोहम्मद मुर्सी यांचे सरकार अगदी लोकशाही पद्धतीने सत्तेवर आले. परंतु बरोबर एका वर्षानंतर इजिप्तमध्येही सत्तांतर झाले. इजिप्तसह लिबिया, ट्युनिया आणि जॉर्डन येथे अजूनही स्थिर सरकारे येऊ शकलेली नाहीत. सध्या याच देशांच्या मालिकेत आफ्रिका खंडातील सुडान आणि आशिया खंडातील पाकिस्तान जाऊन बसलेले आहेत. या दोन्ही देशांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून गृहयुद्ध सुरू असून, थोड्नयात या गृहयुद्धांचा आढावा घेणे चालू घडामोडी समजून घेण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहेत. म्हणून हा लेखन प्रपंच.

सुडानमधील गृहयुद्ध

पूर्व आफ्रिकेतील सुडान हा एक मुस्लिम देश. 15 एप्रिल पासून या देशात अर्धसैनिक आणि सैनिक यांच्यात धुमश्चक्री चालू असून, यात शंभरपेक्षा जास्त नागरिक, ज्यात एका भारतीय नागरिकाचाही समावेश होता आतापर्यंत ठार झालेले आहेत आणि लाखो नागरिक शेजारच्या देशांमध्ये पलायन करून गेलेले आहेत. 57 वर्षाच्या ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या संयुक्त वर्चस्वानंतर 1956 साली सुडान स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्यानंतर दोन वर्षानंतर निवडणूक झाली आणि अब्दुल खलील राष्ट्रप्रमुख म्हणून निवडून आले. पण वर्षभरातच सुडानी लष्कराने त्यांची सत्ता उलथून टाकली. 1958 ते 1964 पर्यंत देशाची सुत्रे लष्कराच्या हाती होती. लष्कराच्या प्रचंड दडपशाही आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळून जेव्हा जनआक्रोश इतका वाढला की, आवरता येईनासा झाला. तेव्हा लष्कराने निवडणुका घेतल्या. त्यात निवडून आलेले सरकार यावेळेस मात्र पाच वर्षे चालले. परंतु 1979 साली जफर अल नुमैरी या सैनिक कमांडरने उठाव करून या लोकशाही सरकारला पदच्युत केले आणि पुढच्या 16 वर्षापर्यंत देशावर निरंकुश शासन केले. त्याने आपला सहाय्यक म्हणून हसन अल तुराबी नावाच्या एका कट्टर इस्लामी व्यक्तीला जवळ केले. त्याची देशाचा अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणून नेमणूक केली. त्याला प्रचंड अधिकार दिले. ज्याचा वापर करून 1983 मध्ये त्याने देशात पुरेशी तयारी न करता कडक शरिया कायदा लागू केला. इस्लाम संबंधी पुरेशी माहिती व शरियतची समज नसताना अचानकपणे शरिया लागू केल्यामुळे लोक बिथरले. कारण चोऱ्या करणाऱ्या सराईत लोकांची संख्या मोठी होती. अशात अनेक चोरांचे हात कापले गेले. सुडानी समाजामध्ये व्याभिचार सामान्य बाब होती. शरिया कायदा लागू झाल्याबरोबर व्याभिचाऱ्याना दगडाने ठेचून मारण्यात येऊ लागले. अशा रितीने मारण्यात आलेल्यांची संख्याही मोठी होती. सुडानी समाज परंपरागत मद्यप्रिय समाज होता. अचानक दारूबंदी केल्यामुळे लोक नशेसाठी मिळेल ते द्रव्य पिऊ लागले. विषारी दारूमुळे मोठ्या प्रमाणात लोक मारले गेले. त्यातच तुराबी याने 1972 साली झालेल्या ’आदीस अबाबा’ कराराला झुगारून दक्षिण सुडानला मिळालेल्या स्वायत्ततेला झट्नयात समाप्त केले. त्यामुळे त्या भागात राहणाऱ्या बहुसंख्य ख्रिश्चन लोकांमध्येही प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. त्यांनी उठाव केला व त्यांना सुडानी जनतेचीही साथ मिळाली आणि एक रक्तरंजित क्रांती झाल्याने नुमेरिला बरखास्त करून निवडणुका घ्याव्या लागल्या. 1985 मध्ये निवडणुका झाल्या आणि सादीक अल मेहदी नावाचा एक समजूतदार नेता निवडून आला. त्याने दक्षिण सुडाणच्या बंडखोर गटांशी बोलणी करण्याचा प्रयत्न केला. 18 सप्टेंबर 1985 रोजी बोलणीही ठरली. सुडान सरकार व बंडखोर सुडान पिपल्स लिबरेशन मुव्हमेट (एसपीएलएम) यांच्यामध्ये बोलणीही ठरली. परंतु सैन्याला ही बोलणी मान्य नव्हती. सैन्य कुठल्याही परिस्थितीत दक्षिण सुडाणवर आपले वर्चस्व कायम ठेऊ पाहत होते. म्हणून 18 सप्टेंबर पूर्वीच सुडान लष्करातील ब्रिगेडीयर उमर अल बशीर याने लष्करी उठाव करून अल मेहदीला पदच्युत केले. उमर अल बशीरला सुडाणी कट्टरपंथी मुस्लिमांचा पाठिंबा होता. पण त्यालाही दक्षिण सुडाण आणि दाराफोर या भागामध्ये विद्रोहाचा सामना करावा लागला. दाराफोर पश्चीमी सुडाणचा तो इलाखा होता जो 1916 पूर्वी स्वतंत्र होता. 1916 ला ब्रिटन आणि फ्रान्सने या क्षेत्राला सुडाणशी संलग्न केले होते. तेव्हापासूनच दाराफोरचे रहिवाशी असंतुष्ट होते. याच असंतोषातून 2003 मध्ये त्यांनी सुडाण सरकारविरूद्ध सशस्त्र संघर्षाला सुरूवात केली. तेव्हा ब्रिगेडियर उमर अल बशीरने पूर्ण ताकदीनिशी दाराफोरच्या बंडाला ठेचून काढले. त्यासाठी त्याने जंजाविद या लष्करी गटाचीही मदत घेतली. जंजाविद एका वेगळ्या वंशाच्या व्यावसायिक लढवय्यांचा मिलिशिया गट होता. सुडाणी लष्कर आणि जंजाविद यांनी मिळून दाराफोरचे बंड मोडून काढल्यामुळे त्यांच्यात आपसात सामंजस्य वाढले. मात्र या बंडाळीला मोडून काढण्यामध्ये 3 लक्षपेक्षा जास्त लोक ठार झाले तर 25 लाख लोक विस्थापित झाले. 

जंजाविदला 2013 मध्ये सरकारच्या पाठिंब्याने अधिक संघटित स्वरूपात पुढे आणण्यात आले आणि याच मिलिशियाचे सरकारी नाव ’रॅपिड सपोर्ट फोर्स’ (आरएसएफ) असे रूढ झाले. याचा प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दगालो उर्फ लिटल मोहम्मद होता. तो दाराफोरच्या महारिया कबिल्यात जन्मला होता. बालपणापासूनच फार महत्त्वकांक्षी होता. युद्धकलेत निपुण होता. त्याची ही गुणवत्ता बिग्रेडीयर उमरच्या लक्षात आल्याबरोबर त्याने लिटल मुहम्मदला आरएसएफचा (रॅपिड सपोर्ट फोर्स) प्रमुख बनवला. त्यानेही सुरूवातीला उमरशी इमान राखले. म्हणून सुडाणमधील मोठ्या संख्येत असलेल्या सोन्याच्या खानींच्या संरक्षणाची व उत्खननाची जबाबदारी उमरने त्याच्यावर टाकली. ब्रिगेडियर उमर हा स्वतःच लष्करातून बंड करून पुढे आला होता. त्याला आपल्यासारखेच कोणीतरी लष्करातून बंड करून सत्ता खेचून घेईल याची भीती होती. म्हणून त्याने आपल्या मदतीला रॅपिड सपोर्ट फोर्सला घेतले. या फोर्सला बळकटी दिली. 2015 मध्ये याच फोर्सला देशांतर्गत सुरक्षेबरोबर देशाच्या सीमेच्या रक्षणासाठही म्हणूनही उपयोग करण्यास ब्रिगेडियर उमरने सुरूवात केली. परंतु 2019 मध्ये जेव्हा जनतेतून मोठ्या प्रमाणात ब्रिगेडियर उमरला विरोध झाला तेव्हा सुरूवातील आरएसएफने उमरला पाठिंबा दिला. मात्र जनाक्रोश वाढल्याने त्याने पाठिंबा काढून घेतला व देशात आणीबाणीची घोषणा केली. एप्रिल 2019 मध्ये लष्कर आणि रॅपिड सपोर्ट फोर्स या दोघांनी हातमिळवणी करून ब्रिगेडियर उमर यांची सत्ता उलथून टाकली व त्याला आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्टाच्या हवाली केले. सध्या बिग्रेडियर उमर वॉर क्रिमिनल म्हणून खटल्याचा सामना करत आहेत.

ब्रिगेडियर उमर नंतर सॉउरेंटी काऊन्सील नावाच्या एका गटाने तात्पुरते सरकार बनविले. ज्यात लष्कर, आरएसएफ आणि लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश होता. नागरिकांच्या प्रतिनिधीमध्ये देशातील सर्वच पक्षातील जबाबदार नेेते सामील होते. यांनी फोर्सेस ऑफ फ्रिडम चेंज एफएफसी या नावाने सरकारचे गठन केले. या सरकारचा प्रमुख जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान (सेनाप्रमुख) हा होता. अब्दुल हम्दान हे राजकीय पक्षांचे प्रमुख बनले. दोघांनी मिळून 2023 मध्ये नवीन लोकशाही सरकार बनविले जाईल असे देशाला आश्वासन दिले. परंतु लवकरच सॉउरेंटी काऊन्सील आणि एफएफसीमध्ये प्रतिनिधीत्वावरून तक्रारी सुरू झाल्या. पुन्हा हिंसक प्रदर्शने होऊ लागली. तेव्हा 25 ऑ्नटोबर 2023ला लष्कराने अब्दुल हम्दान याला अटक केली. देशाची सुत्रे जनरल बुèहाणने हातात घेतली व आरएफएसच्या प्रमुखला उपराष्ट्रपती म्हणून घोषित केले. दोघांनीही सत्ता सुत्रे हाती घेतल्याबरोबर लवकरच निवडणुका होतील अशी घोषणा केली. मात्र लवकरच जनरल बुèहाण आणि जनरल लिटल मोहम्मद यांच्यामध्येही  मतभेद सुरू झाले. हे दोघेही आपल्या देशाला आपल्या मर्जीप्रमाणे चालवू इच्छितात. दोघांनीही उमर सत्तेत असताना प्रचंड माया गोळा केलेली आहे व समर्थकांमध्येही वाटलेली आहे. आता दोघांनाही भीती वाटत आहे की सत्ता हातातून गेली आणि लोकशाही सरकार आले तर आपली अवस्थाही ब्रिगेेडियर उमरसारखी होईल. मात्र दोघांनीही एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न गेल्या 15 एप्रिल पासून सुरू केला असून, दोघांच्या सशस्त्र सैनिकांनी एकमेकांवर हल्ले सुरू केलेले आहेत. 

पाकिस्तानमधील बंड

9 मे 2023 रोजी पूर्व पंतप्रधान इम्रान खान यांना रेंजर्सनी हिंसक पद्धतीने अटक केल्याने पाकिस्तानी सेना आणि शाहबाज शरीफ सरकार यांच्याविरूद्ध गेल्या एका वर्षांपासून साचलेल्या असंतोषाचा स्फोट झालेला आहे. एकूण 6 कोर कमांडरपैकी लाहोरच्या कोर कमांडरच्या कोठीला जनतेनी अक्षरशः पेटवून दिले आहे. रावळपिंडी लष्कर तळावरसुद्धा जनतेने हल्ला केला आहे. पोलिस आणि रेंजर्स यांची अनेक वाहने जाळून टाकलेली आहेत. प्रत्येक शहरात लोक रस्त्यावर आहेत. त्यांना रोखण्याची पोलिसांमध्ये हिंमत नाही. एकूणच गृहयुद्धाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे इम्रान खान यांचे लोकप्रिय सरकार अमेरिकेच्या साह्याने उलथून टाकल्यामुळे पाकिस्तानी जनता बिथरलेली आहे. रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध सुरू झाल्या-झाल्या इम्रान खान यांनी रशियामध्ये जाऊन त्यांची भेट घेतली होती. एवढेच नव्हे तर रशियाकडून स्वस्तदरात तेल घेण्याचाही करार केला होता. अमेरिकेने रशियावर आर्थिक प्रतिबंध लादल्यानंतर चीन, भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या चारही देशांनी अमेरिकन प्रतिबंधांची परवा न करता रशियाकडून तेल खरेदी सुरू केली होती. त्याची शिक्षा म्हणून अमेरिकेने श्रीलंका आणि पाकिस्तानमधील सरकारे एकानंतर एक पाडून टाकली व भारत सरकारवर सरळ हात टाकणे श्नय नसल्यामुळे हिंडनबर्गच्या माध्यमातून भारतात आर्थीक अस्थैर्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इम्रान खान यांनी पाय उतार होताच जवळ जवळ संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये फिरून पुर्वाश्रमीच्या सरकारांच्या भ्रष्टचारासंबंधीची जाणीव नागरिकांमध्ये निर्माण केली व शाहबाज शरीफ यांनी जनरल बाजवा यांच्याशी हातमिळवणी करून अमेरिकेच्या पाठिंब्याने त्यांचे सरकार पाडून समस्त पाकिस्तानी नागरिकांचा अपमान केला व अमेरिकेचे मांडलीकत्व स्विकारले असा प्रचार केला. शिवाय, इतर देशांप्रमाणे पाकिस्तानातही पवित्र गाय मानल्या जाणाऱ्या लष्कराच्या भ्रष्टाचारावरही त्यांनी टिकेची झोड उठविली व लष्करी अधिकाऱ्यानी नातेवाईकांना पुढे करून कसा अब्जावधीचा भ्रष्टाचार केला हे ही पटवून दिलेले आहे. पीपीपी, नून लीग आणि लष्कर हे तिघेही भ्रष्टाचारामध्ये गळ्याएवढे बुडालेले असून, त्यांच्या भ्रष्टाचारामुळेच पाकिस्तानी नागरिक आज भीकेला लागलेला आहे. हे त्यांनी जनतेला पटवून दिलेले आहे. म्हणून पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदा लष्कराविरूद्ध जनता पेटून उठलेली आहे. 

एकंदरित सुडान असो का पाकिस्तान भ्रष्ट राज्यकर्ते आणि भ्रष्ट सेना यामुळेच गृहयुद्धाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. इस्लाममध्ये भ्रष्टाचाराविरूद्ध हराम (अवैध) आणि हलाल (वैध)ची ठोस अशी आचारसंहिता देण्यात आलेली आहे. तसेच त्या आचारसंहिते अनुरूप चारही खलीफांनी यशस्वीपणे शासन करून भ्रष्टाचारमु्नत शासनाचा नमुना जगासमोर ठेवलेला आहे. असे असतांना हे आणि असेच मुस्लिम देश भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असून नागरिकांना कल्याणकारी शासन देण्यात अयशस्वी ठरलेत ही प्रचंड दुर्दैवाची बाब आहे.

- एम. आय. शेख