Weekly Shodhan

कर्नाटकातील भाजपच्या पराभवामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे मनोबल नक्कीच वाढले असून शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि कॉंग्रेस हे घटक पक्ष लवकरच २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी जागावाटपाचा फॉर्म्युला तयार करतील, असे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, महाराष्ट्राआधी काँग्रेसला राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या तीन प्रमुख बालेकिल्ल्यांचे रक्षण करावे लागणार आहे. कर्नाटकातील परिस्थिती सुरळीत होताच योजना आखल्या जातील, असे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये सत्ता कायम राखण्याची आशा या पक्षाला असली तरी २०२० मध्ये भाजपने ज्या पद्धतीने कमलनाथ सरकार पाडले, त्याच पद्धतीने २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत बहुमत न मिळाल्याने कर्नाटकला मागे टाकले, त्यावरून मध्य प्रदेशातील जनतेच्या संतापावर ते अवलंबून आहेत. त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कर्नाटक हे संकेत ठरू शकतील का?

२००८ मध्ये भाजपने कर्नाटक राज्याच्या निवडणुका जिंकल्या आणि त्यानंतर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुका जिंकल्या, तर त्याच वर्षी राजस्थान आणि मिझोराममध्ये पराभव पत्करावा लागला. २००८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ११० जागा जिंकत आघाडीचा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. मात्र, २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत या विजयामुळे पक्षाला देशव्यापी यश मिळाले नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस २०६ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता, तर भाजपने ११६ जागा जिंकल्या होत्या.

२०१३ मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १२२ जागा मिळाल्या होत्या. तरीही २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला या यशाची राष्ट्रीय पातळीवर पुनरावृत्ती करता आली नाही. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने बाजी मारली होती. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा भाजपकडून पराभव झाला.

२०१८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत राजकीय घडामोडींमध्ये चढ-उतार होत राहिले आणि परिणामी काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचे सरकार आले. मात्र, या निकालाचा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवर फारसा परिणाम झाला नाही. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपने स्पष्ट विजय मिळवत बहुमत मिळवले. वस्तुस्थिती अशी आहे की, २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या चार प्रमुख राज्यांपैकी एकाही राज्यात भाजपला विजय मिळवता आला नाही. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस-जेडीएसने तर राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेसने स्वतंत्र सरकार स्थापन केले. पुढे काँग्रेस आमदारांच्या मदतीने कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश ताब्यात घेण्यात भाजपला यश आले, ही वेगळी बाब आहे. विशेष म्हणजे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने कर्नाटकातील २८ पैकी २५, राजस्थानमधील २५ पैकी २४, छत्तीसगडमधील ११ पैकी ९ आणि मध्य प्रदेशातील २९ पैकी २८ जागा जिंकल्या होत्या.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या दणदणीत विजयामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर त्याचा संभाव्य परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, भूतकाळावर नजर टाकली तर लक्षात येईल की, यापूर्वी अनेक राज्यांतील निवडणुकीच्या निकालाचा अखिल भारतीय पातळीवर फारसा परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीचे कल हे लोकसभा निवडणुकीचे संकेत म्हणून समजता येणार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा अशा वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये लोक वेगवेगळे मतदान करतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल मतदारांच्या मनःस्थितीची कल्पना देऊ शकतात, परंतु सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालावर त्यांचा विशेष परिणाम होईलच असे नाही. २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमुळे २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालाचा अंदाज बांधता येणार नाही. राज्यांच्या निवडणुका जिंकणारा पक्ष लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्याची उदाहरणे आहेत आणि त्याउलट, असे मागील कलांनी दाखवून दिले आहे.

कर्नाटकचे निकाल हे केवळ काँग्रेससाठी मनोबल वाढवणारे नाहीत, तर भाजपच्या निवडणूक यंत्रणेला टक्कर देण्याच्या तयारीत असलेल्या इतर प्रतिस्पर्ध्यांचे मनोबल वाढवणारे आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. कर्नाटकने काही अत्यंत महत्त्वाची तथ्ये आणि संदेश अधोरेखित केले, ज्यात कोणीही पूर्णपणे अचूक नाही. बेस्ट ऑईल असलेल्या राजकीय यंत्रणांसह काही फॉल्ट लाईन्स आहेत, ज्यांचा योग्य वापर केल्यास उत्साहवर्धक परिणाम मिळू शकतात.

कर्नाटकच्या निकालाने स्थानिक नेतृत्वाच्या ताकदीचा पुनरुच्चार केला. सिद्धरामय्या किंवा डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री झाले तरी एक टीम म्हणून त्यांचे यश कॉंग्रेसच्या राजस्थान नेतृत्वाला खूप काही मिळवण्यासारखे आणि शिकण्यासारखे आहे.

उर्वरित तीन प्रमुख राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपसाठी स्पष्ट संदेश आहे की, त्यांना प्रदेशात स्वतंत्र आणि कणखर नेत्यांची गरज आहे. हे सर्व ठिकाणी, विशेषत: दक्षिण भारतातील केंद्रीय नेत्यांवर अवलंबून राहू शकत नाही, जिथे जनतेने हे दाखवून दिले आहे की त्यांचे केंद्रीय नेतृत्व स्थानिक नेतृत्वाला पर्याय ठरू शकत नाही. जास्तीत जास्त, ते केवळ स्थानिक मनुष्यबळ वाढवू शकते. दक्षिण भारताचे दरवाजे बंद करून कर्नाटकने सत्ताधारी भाजपच्या योजनेला मोठा धक्का दिला आहे.

लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी सुमारे १३० जागा दक्षिण भारतात आहेत. त्यामध्ये कर्नाटकातील २८, आंध्र प्रदेशातील २५, तेलंगणातील १७, तामिळनाडूतील ३९, केरळमधील २० आणि पाँडीचेरीच्या एका केंद्रशासित प्रदेशातील जागेचा समावेश आहे. राज्याच्या निवडणुका स्वत:च समजून घेणे आणि त्याचा आदर करणे गरजेचे आहे. भारत हा राज्यांचा संघ आहे, राज्य सरकारांना स्वतःचे घटनात्मक अधिकार आहेत आणि ते त्यांच्या मतदारांकडून स्वतःची लोकशाही वैधता मिळवतात. 

कर्नाटकच्या निकालाचे खरे महत्त्व २०२४ मध्ये काय होऊ शकते, यात नाही. भारतातील निवडणूक लोकशाही सर्व पक्षांना स्पर्धा करण्यासाठी पुरेशी जागा पुरवते, जिथे कमकुवत विरोधी पक्षही अधिक बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्यावर विजय मिळवू शकतो. भारतीय संघराज्य मजबूत आहे आणि एखाद्या राज्यातील राजकीय संवेदनशीलता राष्ट्रीय मनःस्थितीपेक्षा भिन्न असू शकते. आपल्या घटनात्मक आणि लोकप्रिय जनादेशांची पूर्तता न करणाऱ्या सरकारांना शिक्षा करण्यास आणि नागरिकांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडू शकणाऱ्या राजकीय पक्षांना बक्षीस देण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत, हे मतदारांनी दाखवून दिले आहे. आणि त्या अर्थाने कोणताही पक्ष आपले राजकीय वर्चस्व गृहीत धरू शकणार नाही आणि भारतीय लोकशाही आपले चैतन्य टिकवून ठेवेल, यातच कर्नाटकचे महत्त्व आहे.

- शाहजहान मगदूम

8976533404

(जागतिक उच्च रक्तदाब दिवस विशेष - १७ मे)

दरवर्षी १७ मे रोजी "जागतिक उच्च रक्तदाब दिन" पाळला जातो. या दिवसाचा उद्देश उच्च रक्तदाबाच्या लक्षणांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, रक्तदाब तपासण्यासाठी प्रेरणा, समस्येवर लवकर प्रतिबंध करण्याच्या पद्धतींचे ज्ञान आणि समाजात उच्च रक्तदाबाची व्याप्ती अधोरेखित करणे हा आहे. उच्च रक्तदाब हे जगभरातील अकाली मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. उच्च रक्तदाबाला सायलेंट किलर असेही म्हणतात, कारण त्याची लक्षणे स्पष्टपणे दिसत नाहीत. अस्वस्थ जीवनशैलीमुळे उच्च रक्तदाबाचा धोका वाढतो. ताणतणाव, मिठाचे अतिसेवन, वजन जास्त असणे, व्यायामाचा अभाव, अंमली पदार्थांचे व्यसन, तंबाखू, धूम्रपान हे जीवघेणे आहेत. अनियंत्रित रक्तदाब हे हृदयरोग, पक्षाघात आणि मूत्रपिंडाचे आजार यासारख्या अनेक गंभीर आरोग्य समस्यांचे प्रमुख कारण आहे. भारतातील एकूण मृत्यूंपैकी २७% हृदयविकारामुळे होतात, ४०-६९ वयोगटातील ४५% लोक प्रभावित होतात. मधुमेह असलेल्या १० पैकी ६ लोकांना उच्च रक्तदाब देखील असतो. 

भारतातील परिस्थिती भयावह :- २०१९ मध्ये उच्च रक्तदाबाच्या प्रमाणामध्ये भारत जागतिक स्तरावर पुरुष आणि महिलांमध्ये अनुक्रमे १५६ आणि १६४ व्या क्रमांकावर होता. भारतातील ३१% लोकसंख्येला उच्च रक्तदाब आहे. सुमारे ३३% शहरी आणि २५% ग्रामीण भारतीय उच्च रक्तदाबाने ग्रस्त आहेत. भारतातील उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांची संख्या २००० मधील ११८.२ दशलक्ष वरून २०२५ पर्यंत २१३.५ दशलक्ष पर्यंत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. यानंतर हा आपला देश उच्च रक्तदाबाचे केंद्र म्हणून ओळखला जाईल. द लॅन्सेट या वैद्यकीय जर्नलमधील २०१६-२०२० च्या अभ्यासानुसार, भारतातील ७५% पेक्षा जास्त रुग्णांना उच्च रक्तदाब (हाइपरटेंशन) असल्याचे निदान झाले आहे, पण ते नियंत्रणात नाही. इंडिया हायपरटेन्शन कंट्रोल इनिशिएटिव्हच्या मते, देशातील अंदाजे २०० दशलक्ष लोक उच्च रक्तदाबाने ग्रस्त आहेत, त्यापैकी १०% पेक्षा कमी लोकांचा रक्तदाब नियंत्रणात आहे. उच्च रक्तदाब इतर कोणत्याही कारणापेक्षा जास्त प्रौढांना मारतो. भारत सरकारने इंडियन हायपरटेन्शन कंट्रोल इनिशिएटिव्ह (आईएचसीआई) लाँच केले आहे आणि २०२५ पर्यंत उच्च रक्तदाब (वाढलेला रक्तदाब) २५% सापेक्ष कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

जागतिक स्तरावर परिस्थिती गंभीर होत आहे :- जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, मुख्य तथ्ये दर्शवतात की, जागतिक स्तरावर उच्च रक्तदाब अंदाजे १.२८ अब्ज लोकांना प्रभावित करते, त्यापैकी दोन तृतीयांश कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये आहेत. जागतिक स्तरावर उच्च रक्तदाब असलेल्या अंदाजे ४६% लोकांना हे माहित नसते की त्यांना ते आहे, उच्च रक्तदाब असलेल्या ५ पैकी फक्त १ प्रौढ व्यक्ती तो नियंत्रणात ठेवतो, म्हणजे ८०% गुंतागुंत होण्याचा धोका असतो. भारतात, २०३० मध्ये उच्च रक्तदाबाचा प्रसार ४४% पर्यंत वाढेल, २०३० पर्यंत २५% च्या सापेक्ष घसरणीऐवजी १७% ने वाढेल, असे डब्ल्यूएचओ ने प्रस्तावित केले आहे. डब्ल्यूएचओच्या मते, वाढलेल्या रक्तदाबामुळे जगभरात ७.५ दशलक्ष मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे, जे एकूण मृत्यूंपैकी १२.८% आहे. उच्च रक्तदाब असलेल्या अर्ध्याहून अधिक लोकांना-अंदाजे ७२० दशलक्ष लोकांना आवश्यक असणारे उपचार मिळाले नाहीत. २०२० मध्ये, उच्च रक्तदाबाचा योगदानामुळे युनायटेड स्टेट्समध्ये ६७०,००० हून अधिक मृत्यू झाले.

अमूल्य जीवनाचे मूल्य समजून घ्यावें :- आज आपण ज्या प्रकारच्या वातावरणात श्वास घेत आहोत, सोबतच आरोग्य संबंधित स्थिती सतत खराब होत आहे, त्यावरून असे वाटते की, येणाऱ्या काळात आयुष्य खूप वेदनादायी आणि संघर्षमय असेल. गंभीर आजारामुळे लहान मुलांनाही जीव गमवावा लागत आहे. पूर्वी जे आजार अधूनमधून ऐकायला मिळायचे, आज तेच आजार आपल्या आजूबाजूला दिसतात आणि ऐकायला मिळतात. या वातावरणाला सर्वात जास्त जबाबदार आहे आपली आधुनिक जीवनशैली. आज आपण आधुनिक तंत्रज्ञानाचे गुलाम झालो आहोत. आज लोक चवीनुसार अन्नपदार्थ निवडतात, पोषणाच्या आधारावर नाही, त्यामुळे आपले शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य बिघडते. यांत्रिक संसाधनांद्वारे मानवी श्रम वाचवले जातात, ज्यामुळे मानवी शरीर जास्त क्रियाकलाप करत नाही. अंमली पदार्थांचे सेवन आणि धूम्रपान शरीराला पोकळ करत आहेत. अशुद्ध हवा-पाणी आणि प्रदूषण स्लो पॉयझनप्रमाणे माणसांना मारत आहे. आज सर्वसाधारणपणे समाजातील सर्व समस्या मानवनिर्मित आहेत. 

परिस्थिती कशीही असो, जगाची संपत्ती लुटूनही आपण क्षणभराचे आयुष्य विकत घेऊ शकत नाही. आजच्या काळात आपणच आपल्या मौल्यवान जीवनाची किंमत समजून घेऊन, चांगली जीवनशैली सुरू केली पाहिजे. पौष्टिक आहार, दैनंदिन व्यायाम, वजन नियंत्रण, व्यसनापासून दूर राहणे, ८ तास पूर्ण झोप, नियमित शारीरिक हालचाली, मैदानी खेळ, सकारात्मक विचार, मीठ, साखर, खाद्यतेल यांसारख्या पदार्थांचा मर्यादित वापर, निसर्गाविषयी आपुलकी, चांगल्या सवयी आणि धोरणात्मक नियमांचे पालन मानवी आरोग्याला आणि मनाला नवीन चेतना व उत्साह प्रदान करतात. उच्च रक्तदाब ही अशाच प्रकारे नियंत्रणात ठेवता येतो. निरोगी प्रौढांनी महिन्यातून एकदा रक्तदाब तपासावा. उच्च रक्तदाबाची समस्या असल्यास घाबरू नका, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार करा. वेळेवर योग्य उपचार घेतल्यास पुढील येणाऱ्या हृदयविकार, पक्षाघात किंवा मृत्यू देखील टाळू शकतो आणि प्रतिबंध किंवा संरक्षण हे उपचारापेक्षा नेहमीच चांगले आहे. समाधानी बना, निसर्ग जीवनदाता आहे, त्याचे रक्षण करा. जबाबदाऱ्या समजून घ्या, सकारात्मक विचार आणि समज दाखवा, निरोगी राहा, तणावमुक्त जीवन जगा. 

-डॉ. प्रितम भि. गेडाम

मो.- ०८२३७४१७०४१

जेव्हापासून महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासूनच हे सरकार पाडण्याचे षड़्यंत्र सुरू झाले. कोणतेही शासन चालविण्याचा अनुभव नसताना उद्धव ठाकरे यांनी जशी शासनव्यवस्था पहिल्यांदाच इतिहासात महाराष्ट्राला दिली तेव्हापासूनच राजकीय पक्ष आणि विरोधी पक्ष चलविचल झाले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या शासनकाळात देशातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्री कोण अशा सर्वेक्षणात उद्धव ठाकरे दोन वेळा पहिल्या क्रमांकावर आले होते. कोरोनाकाळात त्यांना इतर कोणत्या विकासाचे कार्य करता आले नव्हते, त्यावेळी सुद्धा ते सर्वांत उत्तम मुख्यमंत्री घोषित झाले होते. आणि हीच गोष्ट विरोधी पक्ष असो की इतर राजकीय पक्षांना पसंत पडली नाही. त्यांची आजवरची कारकिर्द पाहिल्यास लोकोपयोगी कार्यक्रम आणि स्वच्छ शासन देणे ही राजकीय पक्षाची जबाबदारी नाही. त्यांना फस्त सत्ता आणि सत्तेद्वारे येणारी संपत्ती हवी असते. उद्धव ठाकरे यांनी तसे काही केले नव्हते. म्हणून त्यांना राजकारणाचा, सत्ताकारणाचा अनुभव नाही असे म्हटले जाऊ लागले. अनेक आरोप त्यांच्यावर केले गेले. आणि शेवटी ऑपरेशन लोटसद्वारे शिवसेनेत खिंडार पाडून महाराष्ट्राच्या सत्तेवर काबिज झाले. त्यांचा हा कबजा वैध की अवैध हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सहा याचिका या संदर्भात दाखल करण्यात आल्या. १० महिने हा खटला चालला. म्हणजे ज्यांनी सत्तेवर बेकायदेशीर कबजा केला होता त्यांना पूर्ण मुभा देण्यात आली सत्तेत राहण्याची. निवडणूक आयोगाने बाळासाहेबांनी स्थापन केलेली शिवसेना एकनाथ शिंदे यांना देऊन टाकली. तो निर्णय वैध की अवैध हे न्यायालयाने स्पष्ट केले नाही.

महाराष्ट्राच्या तत्कालीन राज्यपालांनी ४० आमदारांनी ठाकरे यांची साथ सोडली आणि फुटीर गटाला मिळाले. हे पाहिल्यावर स्वतःच हा निर्णय घेतला की उद्धव सरकार अल्पमतात आले आहे आणि फ्लोअर टेस्ट बोलावण्याचे आदेश दिले. राज्यपालांच्या या निर्णयाला कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवले. त्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणी विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, पण त्यांची ती याचिका अमान्य करण्यात आली. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच राजीनामा का दिला? जर त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांचे सरकार पूर्ववत केले जाऊ शकत होते. दुसरीकडे न्यायालयाने राज्यपालांना बहुमत चाचणीचे पत्र विधानसभेला पाठवले होते, तेच बेकायदेशीर आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मग बेकायदेशीर फ्लोअर टेस्टला सामोरे न जाणे हे कसे चुकीचे होते, हे सामान्य माणसाला कळत नाही. हा एकच मुद्दा नाही. असे अकरा मुद्दे न्यायालयाने काढले होते. यातील नऊ मुद्द्यांमध्ये शिंदे सरकारच्या विरुद्ध निकाल दिला तरी देखील ते सत्तेत का? हा प्रश्न पडतो. एका बेकायदेशीर मुख्यमंत्र्याद्वारे चालविले जाणारे सरकार कायदेशीर कसे? शिंदे गटाने काढलेला व्हिप अवैध, शिवसेनेने काढलेला वैध सांगताना न्यायालय असे म्हणत नाही की कोणती शिवसेना? ती जी निवडणूक आयोगाने शिंदे यांना दिली की ठाकरे यांची शिवसेना. १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या एका महत्त्वाच्या निकालावर महाराष्ट्र शासनाचे भवितव्य ठरणार, पण याचा निकाल कुणी द्यायचा? सध्याचे स्पीकर ज्यांनी खुद्द बंड केलेले आहे, ते स्वतःच्याच विरुद्ध जाऊन १६ आमदारांना अवैध ठरवणार आहेत काय? बऱ्याच गोष्टी आहेत, पण त्या मांडून काहीएक उपयोग सध्या तरी नाही.

न्यायाच्या बाबतीत असे म्हटले जाते की न्याय फक्त होऊ नये, तो होताना दिसायलाही हवा. आज एवढीच अपेक्षा की कमीत कमी अन्याय होताना तरी दिसू नये. उद्धव ठाकरे भ्रष्टाचाराच्या बाजारात नैतिकतेचे दुकान लावू पाहत आहेत आणि त्यांच्यासहित जनतेने फक्त पाहायचे आहे, कारण आँखें अपनी बाकी उनका।

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, 

मो.: ९८२०१२१२०७

मानवी समाजाची स्थितीदेखील अशीच काहीशी आहे. समाजाच्या जहाजावर जे लोक आहेत त्यामध्ये नेक, वाईट, गाफील आणि बुद्धिवान हर प्रकारचे लोक आहेत. आणि हे सर्व एकाच दिशेने प्रवास करत आहेत. समुद्रातील लाटा आणि वारा त्या जहाजाला कधी एका बाजूला तर कधी दुसऱ्या बाजुला वळवतात. जसे हे जहाज गतिमान आहे तसेच मानवी समाजदेखील नेहमी गतिमान असतो. जर लोक असे समजतात की हे जहाज एकाच ठिकाणी स्थिर आहे तर त्यांना याचा अंदाजदेखील येत नाही की केव्हा कोणती हलाखीची परिस्थिती त्यांच्यावर कोसळेल. अशाच प्रकारे माणसाने अशी समज करून घेऊ नये की तो एका भूभागावर खंबीरपणे स्थापित आहे. त्याची शक्तीसुद्धा नेहमी त्याची साथ देणार नाही, नव्हे तो ह्या जीवनाचा प्रवास करत आहे. पण जर माणसाने हे तथ्य समजून घेतले असेल की जसे जहाज तरंगत आहे तसेच त्यांचे जीवनसुद्धा या जगात स्थिर नसून नेहमी परिस्थितीनुसार हालचाल करत आहे. कोणत्याही क्षणी त्याच्यावर कोणती आपत्ती कोसळू शकते. माणसाने आपल्या इच्छेमागे धाव घेतली तर तो नक्कीच विनाशाकडे गेल्याशिवाय राहणार नाही. पण माणूस नेहमी आपल्या ऐटित राहतो. अहंकार करतो. तो दुसऱ्याची पर्वा करत नाही आणि जर दुसऱ्याची पर्वा केली नाही तर त्याच्यावरही संकटे येऊ शकतात.

जेव्हा जहागीरदार उच्चभ्रू लोक असे समजतील की आम्हीच या धरतीवरील सर्वेसर्वा आहोत, मोठमोठ्या उद्योगांचे, कारखैन्यांचे मालक आम्हीच आहोत आणि बाकीचे सर्व लोक त्यांचे गुला३म आहेत. जेव्हा धार्मिक मंडळी असे समजू लागेल की आम्हीच या धरतीचे मालक आहोत आणि बाकीचे गुलाम आहेत. अशाच प्रकारे शक्तिशाली लोकांची देखील समजूत झाली तर त्या जहाजावर वरच्या मजल्यावर बसलेल्या लोकांनी खालच्या मजल्यावरील लोकांना पाणी घेऊ दिले नाही आणि खालच्यांनी जहाजात छिद्र पाडून पाणी घेण्याचा प्रयत्न केला तर परिणाम खालचे आणि वरचे दोन्ही लोक समुद्रात बुडून जातील. गुलाम असो की श्रीमंत लोकांनी अहंकार केला तर ते आपल्या विनाशाला आमंत्रण देतील. पाण्यावर तरंगत असलेल्या जहाजासारखे मानवी समाज विनाशाकडे वाटचाल केल. आणि कितीही धनवान असो की शक्तिशाली कुणीही वाचणार नाही.

संकलन :

सय्यद इफ्तिखार अहमद

(२९) अर्थात नरक ज्यात ते होरपळले जातील आणि ते अत्यंत वाईट ठिकाण आहे. 

(३०) आणि अल्लाहचे काही समकक्ष (दावेदार) तजवीज केले आहे की, त्यांना अल्लाहच्या मार्गापासून पथभ्रष्ट करावे. यांना सांगा, बरे तर, मौज करा, सरतेशेवटी तुम्हाला परत नरकातच जावयाचे आहे. 

(३१) हे पैगंबर (स.), माझ्या ज्या दासांनी श्रद्धा ठेवली आहे त्यांना सांगा की नमाज कायम करावी आणि जे काही आम्ही त्यांना दिले आहे त्याच्यातून जाहीर आणि गुप्तपणे (सन्मार्गात) खर्च करावे^४१ तो दिवस येण्यापूर्वी ज्यात खरेदी-विक्रीही होणार नाही आणि मित्रत्वाचा व्यवहारही होणार नाही.^४२ 

(३२) अल्लाह तोच तर आहे४३ ज्याने पृथ्वी व आकाशांना निर्माण केले आणि आकाशातून जल वर्षाव केला मग त्याच्याद्वारे तुम्हाला उपजीविका उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रकारची फळे निर्माण केली. ज्याने नावेला तुमच्यासाठी अंकीत केले की समुद्रात त्याच्या आज्ञेने चालावे आणि नद्यांना तुमच्यासाठी वशीभूत केले.

३९) म्हणजे जगात या वचनामुळे एक सदृढ दृष्टिकोन, एक मजबूत चिंतन व्यवस्था आणि एक सर्वव्यापी सिद्धान्त प्राप्त् होते. जीवनाचा प्रत्येक पेच आणि समस्या सोडविण्यासाठी गुरुकिल्लीची योग्यता या वचनाला प्राप्त् आहे. आचरणाची दृढता आणि चारित्र्याची पावनता प्राप्त् आहे ज्यांना परिस्थितजन्य संकटे डगमगवू शकत नाहीत. यामुळे जीवनाचे ठोस नियम मिळतात ज्याने एकीकडे आत्मशांती आणि बुद्धीसामर्थ्य प्राप्त् होते तर दुसरीकडे त्यांना आचरणांच्या मैदानात आणि मार्गात भटकण्यासाठी, ठोकरा खाण्यासाठी आणि स्वभावचंचलतेचा शिकारी होऊ देत नाही. जेव्हा ते मृत्यू-सीमा पार करून परलोक जीवनात पदार्पण करतात तेव्हा तेथे कोणत्याही प्रकारचे कष्ट होत नाहीत. तेथे सर्वकाही त्यांच्या आशानुरुप घडते. परलोक जीवनात अशाप्रकारे प्रवेश करतात जणुकाही या मार्गाला आणि जीवनाला ते पूर्वीपासूनच ओळखत होते. अनोळखीशी घटना पुढे येत नाही कारण त्याच्यासाठी त्यांनी पूर्वीच तयारी केलेली होती. म्हणून तेथे प्रत्येक स्थानापासून ते आत्मविश्वासपूर्वक प्रस्थान करतात. यांची स्थिती येथे अवज्ञाकारींपेक्षा अगदी वेगळी असते. अवज्ञाकारींना तर मृत्युनंतर त्वरित एका विपरीत स्थितीला अचानक तोंड द्यावे लागते.

४०) म्हणजे अत्याचारी मनुष्य पवित्र महावचनाला (कलमा तय्यबा) सोडून एखाद्या अपवित्र वचनाचे पालन  करतो  तर  अल्लाह  त्याची  बुद्धी  विचलीत  करतो  आणि  प्रयत्न  निष्फळ  ठरवितो. ते  कशा प्रकारेही चिंतन आणि व्यवहाराचा सत्यमार्ग प्राप्त् करू शकत नाही आणि त्यांचा नेम कधीही निशाण्यावर लागत नाही.

४१) म्हणजे ईमानधारकांची पद्धत अवज्ञाकारींच्या पद्धतीपेक्षा अगदी वेगळी असते. अवज्ञाकारी तर कृतघ्न असतात. ईमानधारकांना कृतज्ञ होणे आवश्यक आहे आणि या कृतज्ञतेचे व्यावहारिक रुप म्हणजे नमाज स्थापित करणे आणि अल्लाहच्या मार्गात खर्च करणे आहे.

४२) म्हणजे तिथे काही देवाणघेवाण करून मुक्ती विकत घेतली जाऊ शकणार नाही. तसेच कोणाची मैत्रीसुद्धा कामी येणार नाही. आणि तो मित्र तुम्हाला अल्लाहच्या पकडीपासून वाचवू शकणार नाही.

४३) म्हणजे त्याच अल्लाहच्या देणग्यांप्रती कृतघ्नता दाखविली जात आहे. ज्याच्या भक्ती व आज्ञापालनापासून पळ काढला जात आहे आणि अल्लाहबरोबर जबरदस्तीने दुसऱ्याला भागीदार ठरविले जात आहेत. तोच तर अल्लाह आहे ज्याचे असे असे अगणित उपकार आहेत.

कश्मीर फाईल्सला गोवा मधील आयोजित 53 व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहच्या ज्यूरीच्या प्रमुखाने प्रपोगंडा चित्रपट असल्याचे सांगितले. ज्यूरीमधील एक अन्य सदस्याने या चित्रपटाला अश्लील म्हणून संबोधिले होते.

द केरळ स्टोरी एकूण तीन तरूणींच्या जीवनावर आधारित असून, केरळमधून 32 हजार मुली इस्लाम धर्माचा स्वीकार करून आयएसआयएसमध्ये दाखल झाल्या. यासाठी स्थानिक मुस्लिमांनी त्यांचे ब्रेनवॉश केले, अशी सुरूवातीला या चित्रपटाची केंद्रीय कल्पना होती. परंतु, प्रोमो आणि टीजर रिलीज झाल्यानंतर जेव्हा कल्लोळ उडाला आणि प्रकरण हायकोर्टात गेले तेव्हा निर्माता आणि निर्देशकाने टेलर रिलीज करताना 32 हजारांचा आकडा तीनवर आणला. मात्र हा आकडाही खरा असल्याचा कोणताच पुरावा कोणाकडेच उपलब्ध नाही. मात्र या संदर्भात देशात या चित्रपटाची   मूळ 32 हजारवाली स्टोरी वनव्यासारखी पसरली आणि लोकांच्या डो्नयात हा आकडा पक्का बसला. त्यामुळे व्हायचे ते सामाजिक नुकसान होवून गेले. या चित्रपटासाठीचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि देशाचे पंतप्रधान या दोघांनीही कौतुक केले. त्यामुळे या चित्रपटावर इत्नया उड्या पडल्या की त्याच दिवशी प्रदर्शित झालेल्या हॉलीवुडच्या मार्वल चित्रपट शृंखलेतील गॅले्नसी सीरीजमधील तीसरा भाग कमाईच्या बाबतीत द केरला स्टोरीपेक्षा मागे पडला. तीन मुलींच्या धर्मांतर आणि आयएसआयएस ज्वाईन केल्याचा 32 हजारचा आकडा देऊन चित्रपट निर्मात्याने खोडसाळपणा केला असून, हा प्रचारकी थाटाचा चित्रपट देशातील दोन समाजामध्ये वाढत चाललेली दरी अजून रूंद करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमीका बजावेल यात शंका नाही. वर्ल्ड पाप्युलेशन रिव्हू च्या जगभरातील आईएसआईएसमध्ये भर्ती संबंधातील आकड्यावरून माहित होते की, ज्या देशांतून मोठ्या संख्येने लोक आईएसआईएसमध्ये सामील झाले आहेत. त्यामध्ये इराक, अफगानिस्तान, रशिया, ट्युनिशिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्की आणि फ्रांसचे युवक आहेत. सगळ्यात अधिक भर्ती मध्यपूर्वेच्या देशातून झाली आणि त्यानंतर युरोपमधून. आईएसआईएसमध्ये सामील झालेल्या भारतीयांची संख्या खूपच कमी आहे. केरळ मधील धर्मांतरित महिलांचे आईएसआईएस मधील सामील होण्या संबंधीचे दावे सरळ सरळ चुकीचे आणि बकवास आहेत. 

या चित्रपटाचे निर्माता, निर्देशक स्वतःला सत्यवादी सिद्ध करण्यासाठी इतके आतुर आहेत की त्यांनी दावा केला आहे की, चित्रपट सत्य कथेवर आधारित आहे. ते एका मुलीची गोष्ट सांगता आहेत. जिला कळते की आपली फसवणूक झाली आहे आणि ती आता अफगानिस्तानच्या एका जेलमध्ये आहे. त्या मुलीचा दावा आहे की, कित्येक मुली तिच्यासारख्या स्थितीत आहेत. मात्र या आधारावर दिग्दर्शकाचा दावा आहे की, त्यांच्याकडे अनेक मुलींचे बयान आहेत ज्या आधारे त्या 32 हजारापर्यंत पोहोचतात. 

केरळमधील धर्मांतरणाच्या स्थितीवर वेगवेगळ्या चर्चा करण्यात आल्या. केरळचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम्मन चांडी यांनी राज्य विधानसभेत 2006 ते 2012 पर्यंत धर्मांतरणासंबंधी विस्तृत आकडे जाहीर केले होते. त्यांनी सांगितले होते की, सन 2006 ते 2012 पर्यंत 7 हजार 713 व्यक्तींनी धर्मपरिवर्तन करून इस्लाम धर्म स्विकारला. तसेच 2803 जण धर्म परिवर्तीत करून हिन्दू झाले. यात आश्चर्यकारक गोष्ट अशी आहे की, यामध्ये ख्रिश्चन धर्म स्विकारल्यासंबंधीचे आकडे उपलब्ध नाहीत. त्यांनी म्हटले आहे की, ज्या लोकांनी 2009 ते 2012 पर्यंत इस्लाम धर्म स्विकारला त्यामध्ये 2667 युवा महिला होत्या. ज्यात 2195 हिन्दू आणि 492 ख्रिश्चन आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, कोणाचेही जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन झालेले नाही. 

लव जिहादच्या नावावर लोकांना उकसवण्याचे काम केरळमधून सुरू झाले होते. आपण सगळे जाणतो की, सांप्रदायिक श्नतींना आपले स्थान भक्कम करण्यासाठी विघटनकारी आणि भावनात्मक मुद्यांची आवश्यकता असते. सध्या खरे तर केरळमध्ये राम मंदिर आणि पवित्र गाय सारख्या मुद्यांवर लोकांना भडकाविणे अवघड होते यासाठी खोट्या आणि अर्धसत्यांना विविध प्रकारे तोडूनमोडून सांगत समाजात ते पसरविण्यासाठी मोठ्या शिताफीने लव जिहादची काल्पनिक गोष्ट रंगवली गेली. चंडी यांनी असेही म्हटले होते की, ’’आम्ही जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तन होऊ देणार नाही आणि आम्ही लव जिहादच्या नावावर मुसलमांनांविरूद्ध द्वेष पसरविणारे अभियान चालू देणार नाही.’’ राज्यातील विविध शहरांतील पोलिस आयुक्तांद्वारा केेलेल्या तपासात हे ही समोर आले की, कुठल्याही प्रकारे हिन्दू आणि ईसाई मुलींना फूस लावून मुसलमान बनविण्याचे कुठलेही सुनियोजित प्रयत्न चालू नाहीत. 

मात्र भाजपाने हा मुद्दा उचलून धरला. लव जिहाद भले कुठे चालू नसेल परंतु 11 राज्यात लव जिहादच्या विरूद्ध कायदे बनवले आहेत ! नुकतेच महाराष्ट्रात सकल हिन्दू समाज नामक संगघटनेने या मुद्यावर मोठे आंदोलन केले. लव जिहाद हिन्दू समुदायासाठी खतरा आहे, या खोट्या प्रचाराला पुन्हा-पुन्हा सांगितले गेल्याने ते मुस्लिमांविरूद्ध घृणेचे एक हत्यार बनले. लव जिहाद अस्तीत्वात असल्याचा काहीच पुरावा नाही. 11 नोव्हेंबर 2020 रोजी माहिती अधिकाराच्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटलेले आहे की, लव जिहादसंबंधाने आमच्याकडे कुठलीच आकडेवारी ठेवली जात नाही. यासंबंधी आलेल्या तक्रारींची वेगळी वर्गवारी केली जात नाही. 

केरळचा सत्ताधारी मा्नर्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग हे दोघेही या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरूद्ध आहेत. या दोघांची अशी धारणा आहे की, या चित्रपटामुळे मुस्लिमांविरूद्ध घृणा वाढेल. राज्याचे मुख्यमंत्री पीनयारी विजयन यांनी म्हटलेले आहे की, रचनात्मक स्वातंत्र्याचा उपयोग धार्मिक आधारावर समाजाच्या विभाजनासाठी करणे चुकीचे आहे. या चित्रपटाच्या परिणामांची भयानकता लक्षात घेऊन केरळ राज्यातील काँग्रेसचे वरिष्ठ खासदार शशी थरूर यांनी ट्विट करून म्हटलेले आहे की, ज्या 32 हजार हिंदू मुली लव्ह जिहादच्या बळी पडलेल्या आहेत, असे ज्याने सिद्ध केले त्याला 1 कोटी रूपयांचे बक्षीस दिले जाईल, असेही घोषित करण्यात आलेले आहे. निव्वळ खोटारड्या पणावर आधारित असलेल्या चित्रपटाला प्रदर्शनाची परवानगीच नाकारली गेली पाहिजे होती.

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सर्वश्रेष्ठ निर्णयांपैकी एका निर्णयामध्ये म्हटले आहे की, घृणा पसरविणाऱ्या भाषणांची राज्य सरकारने स्वतःहून दखल घेतली पाहिजे. आणि ते जर दखल घेत नसतील तर तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाला एक पाऊल पुढे येऊन हे ही स्पष्ट करून टाकायला हवे की, कलेच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अशा दुष्प्रचार करणाऱ्या चित्रपटावरही प्रतिबंध लावावे. कमीत कमी सेन्सर बोर्डाला तरी या गोष्टींची पडताळणी करणे गरजेचे होती की, या चित्रपटात ज्या घटना आणि आकडे दाखविले जात आहेत ते किती खरे आहेत. (मूळ इंग्रजी लेखाचे हिंदी भाषांतर अमरीश हरदेनिया यांनी केले. हिंदीतून मराठी भाषांतर बशीर शेख, एम.आय. शेख यांनी केले) ( लेखक आईआईटी मुंबईत शिकवित होते, तसेच 2007 च्या राष्ट्रीय कम्युनल हार्मोनी पुरस्काराने सन्मानित आहेत.)

- राम पुनियानी

सुडानमधील गृहयुद्ध

पूर्व आफ्रिकेतील सुडान हा एक मुस्लिम देश. 15 एप्रिल पासून या देशात अर्धसैनिक आणि सैनिक यांच्यात धुमश्चक्री चालू असून, यात शंभरपेक्षा जास्त नागरिक, ज्यात एका भारतीय नागरिकाचाही समावेश होता आतापर्यंत ठार झालेले आहेत आणि लाखो नागरिक शेजारच्या देशांमध्ये पलायन करून गेलेले आहेत. 57 वर्षाच्या ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या संयुक्त वर्चस्वानंतर 1956 साली सुडान स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्यानंतर दोन वर्षानंतर निवडणूक झाली आणि अब्दुल खलील राष्ट्रप्रमुख म्हणून निवडून आले. पण वर्षभरातच सुडानी लष्कराने त्यांची सत्ता उलथून टाकली. 1958 ते 1964 पर्यंत देशाची सुत्रे लष्कराच्या हाती होती. लष्कराच्या प्रचंड दडपशाही आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळून जेव्हा जनआक्रोश इतका वाढला की, आवरता येईनासा झाला. तेव्हा लष्कराने निवडणुका घेतल्या. त्यात निवडून आलेले सरकार यावेळेस मात्र पाच वर्षे चालले. परंतु 1979 साली जफर अल नुमैरी या सैनिक कमांडरने उठाव करून या लोकशाही सरकारला पदच्युत केले आणि पुढच्या 16 वर्षापर्यंत देशावर निरंकुश शासन केले. त्याने आपला सहाय्यक म्हणून हसन अल तुराबी नावाच्या एका कट्टर इस्लामी व्यक्तीला जवळ केले. त्याची देशाचा अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणून नेमणूक केली. त्याला प्रचंड अधिकार दिले. ज्याचा वापर करून 1983 मध्ये त्याने देशात पुरेशी तयारी न करता कडक शरिया कायदा लागू केला. इस्लाम संबंधी पुरेशी माहिती व शरियतची समज नसताना अचानकपणे शरिया लागू केल्यामुळे लोक बिथरले. कारण चोऱ्या करणाऱ्या सराईत लोकांची संख्या मोठी होती. अशात अनेक चोरांचे हात कापले गेले. सुडानी समाजामध्ये व्याभिचार सामान्य बाब होती. शरिया कायदा लागू झाल्याबरोबर व्याभिचाऱ्याना दगडाने ठेचून मारण्यात येऊ लागले. अशा रितीने मारण्यात आलेल्यांची संख्याही मोठी होती. सुडानी समाज परंपरागत मद्यप्रिय समाज होता. अचानक दारूबंदी केल्यामुळे लोक नशेसाठी मिळेल ते द्रव्य पिऊ लागले. विषारी दारूमुळे मोठ्या प्रमाणात लोक मारले गेले. त्यातच तुराबी याने 1972 साली झालेल्या ’आदीस अबाबा’ कराराला झुगारून दक्षिण सुडानला मिळालेल्या स्वायत्ततेला झट्नयात समाप्त केले. त्यामुळे त्या भागात राहणाऱ्या बहुसंख्य ख्रिश्चन लोकांमध्येही प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. त्यांनी उठाव केला व त्यांना सुडानी जनतेचीही साथ मिळाली आणि एक रक्तरंजित क्रांती झाल्याने नुमेरिला बरखास्त करून निवडणुका घ्याव्या लागल्या. 1985 मध्ये निवडणुका झाल्या आणि सादीक अल मेहदी नावाचा एक समजूतदार नेता निवडून आला. त्याने दक्षिण सुडाणच्या बंडखोर गटांशी बोलणी करण्याचा प्रयत्न केला. 18 सप्टेंबर 1985 रोजी बोलणीही ठरली. सुडान सरकार व बंडखोर सुडान पिपल्स लिबरेशन मुव्हमेट (एसपीएलएम) यांच्यामध्ये बोलणीही ठरली. परंतु सैन्याला ही बोलणी मान्य नव्हती. सैन्य कुठल्याही परिस्थितीत दक्षिण सुडाणवर आपले वर्चस्व कायम ठेऊ पाहत होते. म्हणून 18 सप्टेंबर पूर्वीच सुडान लष्करातील ब्रिगेडीयर उमर अल बशीर याने लष्करी उठाव करून अल मेहदीला पदच्युत केले. उमर अल बशीरला सुडाणी कट्टरपंथी मुस्लिमांचा पाठिंबा होता. पण त्यालाही दक्षिण सुडाण आणि दाराफोर या भागामध्ये विद्रोहाचा सामना करावा लागला. दाराफोर पश्चीमी सुडाणचा तो इलाखा होता जो 1916 पूर्वी स्वतंत्र होता. 1916 ला ब्रिटन आणि फ्रान्सने या क्षेत्राला सुडाणशी संलग्न केले होते. तेव्हापासूनच दाराफोरचे रहिवाशी असंतुष्ट होते. याच असंतोषातून 2003 मध्ये त्यांनी सुडाण सरकारविरूद्ध सशस्त्र संघर्षाला सुरूवात केली. तेव्हा ब्रिगेडियर उमर अल बशीरने पूर्ण ताकदीनिशी दाराफोरच्या बंडाला ठेचून काढले. त्यासाठी त्याने जंजाविद या लष्करी गटाचीही मदत घेतली. जंजाविद एका वेगळ्या वंशाच्या व्यावसायिक लढवय्यांचा मिलिशिया गट होता. सुडाणी लष्कर आणि जंजाविद यांनी मिळून दाराफोरचे बंड मोडून काढल्यामुळे त्यांच्यात आपसात सामंजस्य वाढले. मात्र या बंडाळीला मोडून काढण्यामध्ये 3 लक्षपेक्षा जास्त लोक ठार झाले तर 25 लाख लोक विस्थापित झाले. 

जंजाविदला 2013 मध्ये सरकारच्या पाठिंब्याने अधिक संघटित स्वरूपात पुढे आणण्यात आले आणि याच मिलिशियाचे सरकारी नाव ’रॅपिड सपोर्ट फोर्स’ (आरएसएफ) असे रूढ झाले. याचा प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दगालो उर्फ लिटल मोहम्मद होता. तो दाराफोरच्या महारिया कबिल्यात जन्मला होता. बालपणापासूनच फार महत्त्वकांक्षी होता. युद्धकलेत निपुण होता. त्याची ही गुणवत्ता बिग्रेडीयर उमरच्या लक्षात आल्याबरोबर त्याने लिटल मुहम्मदला आरएसएफचा (रॅपिड सपोर्ट फोर्स) प्रमुख बनवला. त्यानेही सुरूवातीला उमरशी इमान राखले. म्हणून सुडाणमधील मोठ्या संख्येत असलेल्या सोन्याच्या खानींच्या संरक्षणाची व उत्खननाची जबाबदारी उमरने त्याच्यावर टाकली. ब्रिगेडियर उमर हा स्वतःच लष्करातून बंड करून पुढे आला होता. त्याला आपल्यासारखेच कोणीतरी लष्करातून बंड करून सत्ता खेचून घेईल याची भीती होती. म्हणून त्याने आपल्या मदतीला रॅपिड सपोर्ट फोर्सला घेतले. या फोर्सला बळकटी दिली. 2015 मध्ये याच फोर्सला देशांतर्गत सुरक्षेबरोबर देशाच्या सीमेच्या रक्षणासाठही म्हणूनही उपयोग करण्यास ब्रिगेडियर उमरने सुरूवात केली. परंतु 2019 मध्ये जेव्हा जनतेतून मोठ्या प्रमाणात ब्रिगेडियर उमरला विरोध झाला तेव्हा सुरूवातील आरएसएफने उमरला पाठिंबा दिला. मात्र जनाक्रोश वाढल्याने त्याने पाठिंबा काढून घेतला व देशात आणीबाणीची घोषणा केली. एप्रिल 2019 मध्ये लष्कर आणि रॅपिड सपोर्ट फोर्स या दोघांनी हातमिळवणी करून ब्रिगेडियर उमर यांची सत्ता उलथून टाकली व त्याला आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्टाच्या हवाली केले. सध्या बिग्रेडियर उमर वॉर क्रिमिनल म्हणून खटल्याचा सामना करत आहेत.

ब्रिगेडियर उमर नंतर सॉउरेंटी काऊन्सील नावाच्या एका गटाने तात्पुरते सरकार बनविले. ज्यात लष्कर, आरएसएफ आणि लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश होता. नागरिकांच्या प्रतिनिधीमध्ये देशातील सर्वच पक्षातील जबाबदार नेेते सामील होते. यांनी फोर्सेस ऑफ फ्रिडम चेंज एफएफसी या नावाने सरकारचे गठन केले. या सरकारचा प्रमुख जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान (सेनाप्रमुख) हा होता. अब्दुल हम्दान हे राजकीय पक्षांचे प्रमुख बनले. दोघांनी मिळून 2023 मध्ये नवीन लोकशाही सरकार बनविले जाईल असे देशाला आश्वासन दिले. परंतु लवकरच सॉउरेंटी काऊन्सील आणि एफएफसीमध्ये प्रतिनिधीत्वावरून तक्रारी सुरू झाल्या. पुन्हा हिंसक प्रदर्शने होऊ लागली. तेव्हा 25 ऑ्नटोबर 2023ला लष्कराने अब्दुल हम्दान याला अटक केली. देशाची सुत्रे जनरल बुèहाणने हातात घेतली व आरएफएसच्या प्रमुखला उपराष्ट्रपती म्हणून घोषित केले. दोघांनीही सत्ता सुत्रे हाती घेतल्याबरोबर लवकरच निवडणुका होतील अशी घोषणा केली. मात्र लवकरच जनरल बुèहाण आणि जनरल लिटल मोहम्मद यांच्यामध्येही  मतभेद सुरू झाले. हे दोघेही आपल्या देशाला आपल्या मर्जीप्रमाणे चालवू इच्छितात. दोघांनीही उमर सत्तेत असताना प्रचंड माया गोळा केलेली आहे व समर्थकांमध्येही वाटलेली आहे. आता दोघांनाही भीती वाटत आहे की सत्ता हातातून गेली आणि लोकशाही सरकार आले तर आपली अवस्थाही ब्रिगेेडियर उमरसारखी होईल. मात्र दोघांनीही एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न गेल्या 15 एप्रिल पासून सुरू केला असून, दोघांच्या सशस्त्र सैनिकांनी एकमेकांवर हल्ले सुरू केलेले आहेत. 

पाकिस्तानमधील बंड

9 मे 2023 रोजी पूर्व पंतप्रधान इम्रान खान यांना रेंजर्सनी हिंसक पद्धतीने अटक केल्याने पाकिस्तानी सेना आणि शाहबाज शरीफ सरकार यांच्याविरूद्ध गेल्या एका वर्षांपासून साचलेल्या असंतोषाचा स्फोट झालेला आहे. एकूण 6 कोर कमांडरपैकी लाहोरच्या कोर कमांडरच्या कोठीला जनतेनी अक्षरशः पेटवून दिले आहे. रावळपिंडी लष्कर तळावरसुद्धा जनतेने हल्ला केला आहे. पोलिस आणि रेंजर्स यांची अनेक वाहने जाळून टाकलेली आहेत. प्रत्येक शहरात लोक रस्त्यावर आहेत. त्यांना रोखण्याची पोलिसांमध्ये हिंमत नाही. एकूणच गृहयुद्धाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे इम्रान खान यांचे लोकप्रिय सरकार अमेरिकेच्या साह्याने उलथून टाकल्यामुळे पाकिस्तानी जनता बिथरलेली आहे. रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध सुरू झाल्या-झाल्या इम्रान खान यांनी रशियामध्ये जाऊन त्यांची भेट घेतली होती. एवढेच नव्हे तर रशियाकडून स्वस्तदरात तेल घेण्याचाही करार केला होता. अमेरिकेने रशियावर आर्थिक प्रतिबंध लादल्यानंतर चीन, भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या चारही देशांनी अमेरिकन प्रतिबंधांची परवा न करता रशियाकडून तेल खरेदी सुरू केली होती. त्याची शिक्षा म्हणून अमेरिकेने श्रीलंका आणि पाकिस्तानमधील सरकारे एकानंतर एक पाडून टाकली व भारत सरकारवर सरळ हात टाकणे श्नय नसल्यामुळे हिंडनबर्गच्या माध्यमातून भारतात आर्थीक अस्थैर्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इम्रान खान यांनी पाय उतार होताच जवळ जवळ संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये फिरून पुर्वाश्रमीच्या सरकारांच्या भ्रष्टचारासंबंधीची जाणीव नागरिकांमध्ये निर्माण केली व शाहबाज शरीफ यांनी जनरल बाजवा यांच्याशी हातमिळवणी करून अमेरिकेच्या पाठिंब्याने त्यांचे सरकार पाडून समस्त पाकिस्तानी नागरिकांचा अपमान केला व अमेरिकेचे मांडलीकत्व स्विकारले असा प्रचार केला. शिवाय, इतर देशांप्रमाणे पाकिस्तानातही पवित्र गाय मानल्या जाणाऱ्या लष्कराच्या भ्रष्टाचारावरही त्यांनी टिकेची झोड उठविली व लष्करी अधिकाऱ्यानी नातेवाईकांना पुढे करून कसा अब्जावधीचा भ्रष्टाचार केला हे ही पटवून दिलेले आहे. पीपीपी, नून लीग आणि लष्कर हे तिघेही भ्रष्टाचारामध्ये गळ्याएवढे बुडालेले असून, त्यांच्या भ्रष्टाचारामुळेच पाकिस्तानी नागरिक आज भीकेला लागलेला आहे. हे त्यांनी जनतेला पटवून दिलेले आहे. म्हणून पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदा लष्कराविरूद्ध जनता पेटून उठलेली आहे. 

एकंदरित सुडान असो का पाकिस्तान भ्रष्ट राज्यकर्ते आणि भ्रष्ट सेना यामुळेच गृहयुद्धाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. इस्लाममध्ये भ्रष्टाचाराविरूद्ध हराम (अवैध) आणि हलाल (वैध)ची ठोस अशी आचारसंहिता देण्यात आलेली आहे. तसेच त्या आचारसंहिते अनुरूप चारही खलीफांनी यशस्वीपणे शासन करून भ्रष्टाचारमु्नत शासनाचा नमुना जगासमोर ठेवलेला आहे. असे असतांना हे आणि असेच मुस्लिम देश भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असून नागरिकांना कल्याणकारी शासन देण्यात अयशस्वी ठरलेत ही प्रचंड दुर्दैवाची बाब आहे.

- एम. आय. शेख

देशात सर्वत्र भाजप असल्याचं चित्र फसवं आहे. देशाचं वर्गीकरण तीन भागात होईल. पहिले, काही राज्यांत भाजप शक्तिशाली आहे. दुसरे, काही राज्यात भाजप सत्तेत आहे, पण संधी मिळाली तर लोक त्यांना दूर करतील. तिसऱ्या गटातील राज्यांनी भाजपला दूर ठेवलं आहे. नरेंद्र मोदी यांची सत्ता यावच्चंद्रदिवाकरौ मानली जाते, पण त्यात तथ्य नाही. बहुसंख्याकवादाचे राजकारण देशात यशस्वी होऊ शकते, पण काही काळच. इंदिरांच्या विरोधात सारा देश एकवटला होता. तसाच प्रकार मोदींबाबत होईल. म्हणून येता काळ राजकीय स्थित्यंतराचा असेल,’ हे अनुमान आहे गेली 56 वर्षे राजकारणात सक्रिय असलेल्या शरद पवार यांचे. ‘लोक माझे सांगाती...’ या राजकीय आत्मकथनाच्या सुधारित आवृत्तीत त्यांनी गेल्या सात-आठ वर्षांतील  अनेक राजकीय आणि अन्य घडामोडींवर भाष्य केले आहे.

द्वेषमूलक राजकारणावर खडे बोल

 या पुस्तकात पवार म्हणतात, ‘एमआयएम’चे नेते महाराष्ट्रात प्रक्षोभक भाषणे करत मुस्लिमांची कड घेतात. पण, राज्यातला मुस्लिम टोकाच्या गोष्टींचा स्वीकार करणारा नाही.’ एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मोहन भागवत मुस्लिमांशी संवाद करतात तर दुसरीकडे, त्यांचाच भाजप मुस्लिमांविषयी द्वेषमूलक वक्तव्ये करतो, यावर बोट ठेवत मुस्लिम समाजातील तरुणांचे खासगी आणि सरकारी नोकऱ्यातील स्थान अल्प असणे चिंताजनक असल्याचे ते नमूद करतात. 2018 मध्ये फडणवीस सरकारच्या काळात कोरेगाव-भीमा येथे दंगल झाली. त्याला दलित विरुद्ध मराठा असे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला. इतकेच नाही, तर त्याच्या आडून बुद्धिजीवींना तुरुंगात डांबले. हे प्रकरण गंभीर आहे, हे भासवण्यासाठी तत्कालीन सरकारने एल्गार परिषदेतील मंडळींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट रचल्याची आवई उठवली. त्यातून वंचितांचा, पर्यावरणवाद्यांचा, बुद्धिजीवींचा आवाज दाबण्यासाठी अर्बन नक्षल हे हत्यार परजले गेले, असा पवारांचा स्पष्ट आरोप आहे.

भाजपचे मनसुबे अन् ‘मविआ’ची जुळणी 

‘अवघा महाराष्ट्र माझा’ हे नवे प्रकरण या सुधारित आवृत्तीत समाविष्ट आहे. त्यामध्ये राज्यातील 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांतील घडामोडी रंजक पद्धतीने मांडल्या आहेत. ‘ईडी प्रकरण त्या निवडणुकांत माझ्यासाठी पथ्यकारक ठरले. ईडीमुळे भाजपचं भांडं फुटलं. मी ईडीला सामोरे गेलो. परिणामी, निवडणूक जिंकण्याच्या भाजपच्या तंत्राचं एक आयुध निरस्त झालं,’ असा दावा पवारांनी केला आहे. साताऱ्याची पावसातली सभा संपली अन् हा गड जिंकला अशी मनोमन खात्री पटली होती, त्याची आठवण त्यांनी दिली आहे. ‘महाविकास आघाडीच्या जुळणी’ची वाचनीय हकिकत सुधारित आवृत्तीत आहे. ‘2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेऐवजी आमच्याशी म्हणजे राष्ट्रवादीशी सरकार स्थापण्यात भाजपला रस होता. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये तशी चर्चा झाली होती,’ असा गौप्यस्फोट पवारांनी केला आहे. ‘मुख्यमंत्रिपदावर दोघे हटून बसल्याने सत्तानाट्यात उतरण्याचा राष्ट्रवादीने निर्णय घेतला. तुम्ही मुख्यमंत्री व्हा, अशी ऑफर उद्धव ठाकरे यांना मी प्रथम दिली,’ असे पवारांनी स्पष्ट केले आहे.

कसे शमवले अजितदादांचे बंड?

‘अजितने भाजपबरोबर जात पहाटे सरकार स्थापले, त्यास काँग्रेस कारणीभूत होती. आघाडीच्या चर्चेत अधिक वेळ जात होता, ती संधी साधून भाजप, केंद्र सरकार आणि राजभवन यांनी रडीचा डाव खेळला. अजितने आमदारांच्या सह्यांच्या पत्राचा गैरवापर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणीला वेळ दिला असता, तर आमदारांच्या घोडेबाजाराला ऊत आला असता. अजितला विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून दूर केल्याने त्याच्या गटाला योग्य तो संदेश गेला. परिणामी, ते बंड औटघटकेचे ठरले. दिलगिरी व्यक्त केल्याने अजितला उपमुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला,’ अशी कथा पवारांनी सांगितली आहे.

शिवसेना अन् उद्धव यांची झाडाझडती

शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांची या आत्मकथेत एका अर्थाने झाडाझडती घेतली आहे. ‘शिवसेनेने कितीही जोरकस भूमिका घेतली, तरी त्यांचा वैचारिक पाया भक्कम नाही. आणीबाणीमध्ये शिवसेनेने इंदिरांना पाठिंबा दिला होता. उद्धवना शारीरिक समस्यांमुळे काही मर्यादा होत्या. त्यांच्या औषधांच्या आणि डॉक्टरांच्या वेळा पाहून आमच्या भेटी ठरवल्या जात होत्या. मुख्यमंत्री असताना दोनदा मंत्रालयात जाणे आमच्या पचनी पडणारे नव्हते. बाळासाहेबांच्यासमवेत संवादात जी सहजता होती, ती उद्धव यांच्याशी बोलताना नव्हती,’ असा अनुभव पवारांनी नमूद केला आहे. ‘शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांचे बंड झाले, त्या वेळी सत्ता राखण्यासाठी वेगाने हालचाली झाल्या नाहीत. सरकार अडचणीत असताना उद्धव यांनी माघार घेतली. अनुभव नसल्याने हे सर्व घडले, तरी ते टाळता आले असते. उद्धव कोरोनाकाळात प्रशासनाच्या संपर्कात होते, पण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून होते. उद्धव यांना मुख्यमंत्री केल्याने सेनेत वादळ उठेल, याची कल्पना नव्हती. ते वादळ शमवण्यात शिवसेना नेतृत्व कमी पडले. तसेच मुंबई महाराष्ट्रपासून तोडण्याचे दिल्लीत कुणाच्याही मनात नाही,’ या शब्दांत पवारांनी शिवसेना आणि उद्धव यांच्याविषयी भाष्य केले आहे.

कारकीर्दीचे दस्तऐवजीकरण, पण किती विश्वासार्ह? 

राजहंस प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलेला हा ग्रंथ 428 पानांचा आहे. सुधारित आवृत्तीमध्ये तीन नवी प्रकरणे आहेत. मुळात आत्मचरित्र हे साहित्य आहे. आत्मकथा लिहू नये, असा साहित्यिकांचा सांगावा असतो. त्यात पवारांचे ‘होय’ म्हणजे ‘नाही’ आणि ‘नाही’ म्हणजे ‘होय’ असते. त्यामुळे त्यांच्या या कथनावर किती विश्वास ठेवायचा, हासुद्धा मोठा प्रश्न आहे. शरद पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दंतकथा बनून राहिले आहेत. या आत्मकथनाच्या निमित्ताने 56 वर्षांच्या त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीचे दस्तऐवजीकरण झाले, हे महत्त्वाचे. 

महाराष्ट्राच्या इतिहासात डोकावणाऱ्यांना ‘लोक माझे सांगाती...’चा धांडोळा घ्यावा लागेल. पहिली आवृत्ती 2015 मध्ये आली, तेव्हा इतका गवगवा झाला नव्हता. महाविकास आघाडीची जुळणी, या नव्या प्रकरणाने हा ग्रंथ स्फोटक ठरला. पवारांच्या भूमिकेविषयी नेहमी चर्चा झडतात. पवारांना शोधू गेल्यास सात आंधळे आणि एक हत्ती अशी अनेकांची अडचण होते. या आत्मकथनामुळे ती काही अंशी दूर झाली आहे. पवार थोडे तरी हाती लागू शकतात, हे त्यातून सूचित होते. या ग्रंथात देशातल्या समकालीन अनेक घटनांविषयी नवी माहिती मिळते. पवारांची कन्या सुप्रिया सुळे यांची प्रस्तावना वाचनीय आहे. बाबा अन् आजोबा म्हणून पवार कसे हळवे आहेत, हे त्यातून उमगते. पवारांचे राजकारणातील मंत्र जागोजागी सापडतात. ‘जसं समोर येईल तसं आयुष्य स्वीकारा,’ हा त्यातला एक मंत्र आहे. आयुष्य हे शांत, खोल, क्षमाशील अन् प्रवाही आहे, असा पवारांचा सिद्धांत आहे. ही आत्मकथा त्याबरहुकूम आहे.

- अशोक अडसूळ

संपर्क : 9340061845, 

साभार : दिव्य मराठी, रसिक स्पेशल

रॉकेट तंत्रज्ञान, बिनव्याजी बँका, साखर कारखाने ते आरमारांचा निर्माता

टिपू सुलतानने आपल्या राजकीय धोरणात सामान्य माणासाला सामावून घेण्याचे धोरण आखले होते. त्याने व्यापाराच्या माध्यमातून सामान्य रयतेच्या प्रगतीची योजना आखली होती. भारतातील उत्पादनावर आणि जगभरातील बाजारपेठेवर त्याची नजर होती.

बी. शेख अली यांच्या विधानाचा अर्थ काही घटना आणि समकालीन कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्ट होऊ शकेल. 

टिपू सुलतानने आपल्या राजकीय धोरणात सामान्य माणासाला सामावून घेण्याचे धोरण आखले होते. त्याने व्यापाराच्या माध्यमातून सामान्य रयतेच्या प्रगतीची योजना आखली होती. भारतातील उत्पादनावर आणि जगभरातील बाजारपेठेवर त्याची नजर होती. 

स्वदेशी वस्तूंच्या वापरासंदर्भात आणि परदेशी व्यापाऱ्यांवरील बहिष्कारासंदर्भात कालिकतच्या फौजदाराला त्याने आदेश दिले होते. त्या आदेशात तो म्हणतो, ‘तेथील जनतेला आणि व्यापाऱ्यांना तू सांगितले पाहिजेस, इंग्रज व्यापाऱ्यांना कोणतेही माल विकू नये आणि त्यांच्याकडून कोणतेही माल खरेदी करु नये. त्यामुळे इंग्रज व्यापाऱ्यांचा इथे निभाव लागणार नाही.’

शेतमाल जगभरात विकण्यासाठी व्यापारी कंपनीची स्थापना

नुसत्या परदेशी वस्तूंच्या वापरांना आळा घालून टिपू थांबला नाही, तर त्याने सामान्य शेतकऱ्यांमध्ये जागतिक बाजारपेठेविषयी जागरुकता निर्माण केली. व्यापारी कंपनीची स्थापना करुन त्यात रयतेला सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न केले. त्या कंपनीत लोकांनी गुंतवणूक करावी यासाठी आवाहन केले. कंपनीचा जो हुकुमनामा त्याने काढला होता. त्यात तो म्हणतो, “सल्तनत-ए-खुदादादच्या रयतेला कोणत्याही धर्म आणि वर्णभेदाशिवाय व्यापारात सहभागी होऊन नफा मिळवण्याबाबत आदेश दिला जात आहे. रयतेतील जी व्यक्ती 5 ते 500 इमामीपर्यंत रक्कम व्यापारात लावण्यासाठी जमा करेल, त्याला वर्षाच्या अखेरीस त्याच्या स्वतःच्या रकमेसह प्रत्येक इमामीच्या बदल्यात अर्धा इमामी म्हणजे मुळ गुंतवणुकीच्या शेकडा पन्नास टक्के नफा दिला जाईल. जी व्यक्ती 500 ते 5,000 इमामी गुंतवेल, त्याला 25 टक्के, जी व्यक्ती 5,000 इमामीपेक्षा आधिक रक्कम जमा करेल, त्याला 12.5 टक्के नफा दिला जाईल.’’ 

याचा अर्थ टिपू सुलतान गरीबांना आर्थिक सक्षमता प्रदान करुन राज्यात आर्थिक समता प्रस्थापित करु इच्छित होता. टिपू सुलतानने मस्कत, बहरीन, कतर, इराक, इराण, तुर्कस्तानसह जगातील अनेक देशात आपली व्यापारी केंद्रे स्थापन केली होती. म्हैसूरमध्ये आपल्या कंपनीच्या एजंटांद्वारे जे माल जमा केले जाई. त्यावर प्रक्रिया करून टिपू तो माल मोठमोठ्या जहाजांवर लादून जागतिक बाजारपेठेत नेऊन विकत असे. त्यातून कंपनी आणि म्हैसूरच्या शेतकऱ्यांना अधिकचा नफा मिळत असे.

म्हैसूरला ‘सिल्कसिटी’ करणारा टिपू

टिपूने जागतिक बाजारपेठेची गरज ओळखून परदेशातील अनेक पिके भारतात आणण्याचा प्रयत्न केला. ही पिके म्हैसूरमध्ये उगवता, यावी यासाठी टिपूने संशोधन सुरु केले. लालबाग नावाची कृषी प्रयोगशाळा स्थापन केली. तेथे या पिकांचे पहिले उत्पादन घेतले जाई व त्यानंतर त्याची बिजे शेतकऱ्यांना वाटली जात होती. टिपू सुलतानने राज्यात शेतकऱ्यांच्या मालावर प्रक्रिया करणारे अनेक कारखाने सुरु केले होते. जगातल्या वेगवेगळ्या भागातून रेशीमकिडे आणून त्याचे संगोपन सुरु केले. त्यातूनच म्हैसूर सिल्कसिटी म्हणून जगात नावारुपाला आले. इतिहास संशोधक आणि प्रसिद्ध लेखक इरफान हबीब म्हणतात, ‘टिपूच्या दुरदृष्टीचे एक उदाहरण म्हैसूरमध्ये रेशीम उत्पादनाची सुरुवात होती. जे पुढील काळात एक यशस्वी उद्योगाच्या रुपात विकसित झाले. तुतीची झाडे लावण्याची कामे निवडक शेतकऱ्यांना व तालुकेदारांना सोपवण्यात आली. रेशीमच्या किड्यांचे संगोपन व जतन करण्यासाठी राज्यात 21 केंद्रे स्थापन करण्यात आली होती.’’ 

साखरेबाबतच्या स्पर्धेत जगात पहिला क्रमांक

श्रीरंगपट्टणमजवळ पालहल्ली आणि चिन्नपट्टणम या शहरांमध्ये दोन साखर कारखान्यांची निर्मिती केली होती. त्यातील एका साखर कारखान्याचे नाव ‘श्री अष्टग्रामा शुगर मिल्स’ असे होते. त्यातून उत्पादित साखर जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवली जात असे. टिपूच्या साखर कारखान्यातील साखर 1803 पर्यंत जागतिक पातळीवर झालेल्या जागतिक साखर स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांकावर होती. टिपूने राज्यातील कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. त्याने काझींना दिलेला हुकुमनामा अतिशय महत्वाचा आहे. त्यात तो म्हणतो, “काझीने आपल्या प्रदेशात जनगणना करुन पुरुष, स्त्री आणि लहान मुले यांची सर्व माहिती गोळा करावी. त्यांची उत्पन्नाची साधने कोणती आहेत ते देखील पहावे. कोणी बरोजगार असेल तर त्यांना सरकारकडून पन्नास ते शंभर रुपये मिळवून द्यावेत आणि कामावर लावावे. शेती करणाऱ्या व्यक्तींनी काही कारणाने शेती सोडली असेल, बेरोजगार झाले असतील तर प्रत्येकाला दोन नांगर आणि बैलांसोबत कृषी खर्चासाठी 20 ते 30 रुपये द्यावेत.”

‘शेती करेल त्याला करमाफी’

याशिवाय टिपूने कावेरी नदीवर मही धरण बांधण्याची योजना आखली होती. ‘या धरणाचे पाणी घेऊन जो शेतकरी शेती करेल त्याला कर माफ’ करण्यात येईल अशीही घोषणा या धरणाच्या कोनशिलेत करण्यात आली होती. ही कोनशिला कृष्णराजसागर धरण बांधत असताना 1911 साली खोदकामात सापडली. या कोनशिलेवर 12 जून 1798 ची तारीख नोंदवलेली आहे. ही कोनशिला कृष्णराजसागर धरणाच्या प्रवेशद्वारात लावण्यात आली आहे. टिपू सुलतानने राज्यात बिनव्याजी बँका स्थापन केल्या. त्या बँकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आले. त्याशिवाय या बँका शेतकऱ्यांना शेळ्या व अन्य गरजेच्या वस्तू देखील पुरवत असत.

अत्याधुनिक शस्त्रांस्त्रांची निर्मिती 

हैदर अली आणि टिपू सुलतान दोघांनीही म्हैसूरच्या सैन्याचे आधुनिकिकरण करण्याचा प्रयत्न केला. प्रसंगी फ्रेंचांची आणि इतर मित्रांची मदत घेऊन युरोपी शस्त्रांची म्हैसूरमध्ये निर्मिती करण्याची योजना आखली. त्यातून अनेक नव्या शस्त्रांचा शोध लावण्यातही टिपू सुलतानला यश आले होते. 1787 साली टिपूने आपल्या फ्रान्सला जाणाऱ्या राजदूतांना आपल्या कारखान्यात बनवलेल्या बंदुका सोबत नेण्यास सांगितले. विशेषतः फ्रान्सच्या राजाला हे सुचित करायला सांगितले की, आपल्याकडे अशा बंदुका बनवणारे दहा कारखाने आहेत. ज्यामध्ये हजारोंच्या संख्येत बंदुका बनवल्या जात आहेत. इरफान हबीब लिहितात, “टिपूच्या कारागीरांकडून बनवलेल्या बंदुका पाहून 1786 मध्ये पाँडेचरीच्या गव्हर्नर कोसिनीने या बंदुका युरोपीयन बंदुकांपेक्षा चांगल्या दर्जाच्या असल्याचे म्हटले होते. 1788 मध्ये 16 व्या लुईला जेव्हा या बंदुका भेट दिल्या त्यावेळी त्यानेही अशाच पद्धतीचे मत मांडले होते.” 

टिपूने शस्त्रास्त्रनिर्मिती कारखान्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी निरनिराळे प्रयोग करुन पाहिले. कर्नल कर्क पेट्रीक याने टिपू सुलतानचे पत्रे भाषांतरीत केली आहेत. त्यामध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रयोगांची माहिती त्याने दिली आहे. तो लिहितो, ‘श्रीरंगपट्टणम येथील बंदुकीच्या कारखान्यातील कुल्ले पाण्याच्या दाबावर चालत होती. या कारखान्यात अशी एक मशीन होती, जी पुर्णतः जलसंचलित होती. या मशिनद्वारे बंदुक आणि तोफेच्या नळीला भोके पाडली जात होती. टिपूने अनेक यंत्र बनवले होते. त्यात घड्याळ, खेळणी वगैरेंचाही समावेश होतो. टिपूचे एक स्वयंचलित खेळणे आजही अभ्यासकांच्या आकर्षणाचा केंद्र आहे. त्या खेळण्याला चावी दिल्यानंतर त्यातील वाघाच्या तोंडून डरकाळ्या बाहेर निघतात. तर इंग्रज सैनिकाच्या तोंडून विव्हळण्याचा आवाज बाहेर पडतो.’                                    

(पूर्वार्ध)

(साभार : बीबीसी मराठी)

- सरफराज अहमद

इतिहास संशोधक, सोलापूर

भ्रमणध्वनी : ९५०३४२९०७६

येथील अल्पसंख्याकांचे अधिकार समजून घेताना आणि परिभाषित करताना, दलित राजकारणाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात, तपास यंत्रणांच्या दृष्टिकोनात, त्यांच्याविषयी न्यायालयाच्या आणि सरकारच्या दृष्टिकोनात, राष्ट्रवादाच्या अर्थाने, परिमाणात, सरकारी टीकेच्या सीमा रेषा ठरवण्यात, केंद्र-राज्य संबंधात, राज्यघटना आणि संसद यांच्यातील संबंधात, कायदे बनवण्याच्या आणि परिभाषित करण्याच्या अधिकारांमध्ये या सर्वांमध्ये अभूतपूर्व बदल होऊ पाहताहेत. भारत हा जुन्या भारतासारखा राहिला नाही, ही वस्तुस्थिती जवळजवळ प्रत्येकानं समजून घेतलीय.

शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि सी.ए.ए.विरोधी आंदोलनासारखे आणखी स्फोट होऊ शकतात. पण त्यांचं राजकारण टिकवू शकणारी आणि विकसित करू शकणारी अंतर्गत लोकशाही रचना मोडकळीस आलीय.

सरकारचे इको चेंबर्स

मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर, विशेषत: देशांतर्गत राजकारणाकडे बघण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन काळजीपूर्वक पाहिला. समाजात नेहमीच बोलका आरसा म्हणून उभा राहणारा परखड समीक्षक होण्याचे दिवस जवळजवळ पूर्णपणे नाहीसे झालेत.

हे शक्य करणारा मुक्त लोकशाही नागरी समाज आज जुन्या भावनेसह अस्तित्वात आहे का? मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसह संघर्ष आणि टीका करणाऱ्या नागरी समाजाला यात अडकवले जात नाही का? सार्वजनिक क्षेत्र हे रूढीवादी उच्चवर्णीय उजव्या विचारसरणीनं जवळजवळ पूर्णतः ताब्यात घेतलंय.

उपेक्षितांचा आवाज जिथे ऐकू येत होता, ते सार्वजनिक क्षेत्र आता अशा हस्तक्षेपांच्या प्रासंगिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं राज्याचं इको-चेंबर बनत चाललंय. असे म्हटल्यास आश्चर्य वाटायला नको. उपेक्षित आणि अल्पसंख्याकांच्या बाजूनं भूमिका घेणारा कला आणि सांस्कृतिक इतिहास लोप पावत चाललाय. अशा नाटकांना आणि कलाकृतींनाही मॉब सेन्सॉरशिप आणि सरकारी बंदीला सामोरे जावं लागेल, अशी भीतीही व्यक्त केली जातेय.

इतिहास दुरुस्ती आणि प्रवास बंदी

पाठ्यपुस्तकांचे काही भाग काढून टाकणे आणि विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना परदेश प्रवास परवाने नाकारणे याकडे मौनपणे दुर्लक्ष केलं जातंय. द केरळ स्टोरीज त्यांच्या अवास्तवतेच्या पलीकडे जाऊन सर्वत्र कौतुक केलं जातंय आणि मणिपूर राज्यातील बहुसंख्य समाजाचा एसटी आरक्षणात समावेश करण्याविरोधातील आदिवासींचा लढा रक्तरंजित बनलाय. महत्त्वाचे म्हणजे अलीकडच्या ज्या काही घडामोडी होत आहेत, त्या कशा प्रकारे सुरू होतात, ते संपूर्ण भारतातल्या नव्या प्रशासकीय तर्काची कसोटी म्हणून समजून घ्याव्या लागतील.

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या फायद्यासाठी काढलेले धडे काही सामान्य वैशिष्ट्ये कशी आहेत? राज्याच्या स्वत:च्या भूमिकेची ही पडताळणी आहे का? हे सर्व अध्याय आणि ऐतिहासिक नोंदी आहेत का जे उच्चवर्णीय रूढीवादावर दीर्घकाळ टीका करत आहेत?

मला माहीत आहे की मुख्यमंत्र्यांना परदेशात जाण्याची परवानगी नाकारण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. युपीए सरकारच्या काळात अर्जुन मुंडा आणि तरुण गोगोई यांना प्रोटोकॉलच्या निकषांच्या आधारे परदेशात जाण्यास बंदी घालण्यात आली होती. एका सेमिनारमध्ये सहभागी होण्यासाठी सिंगापूर दौऱ्यात कोणत्या प्रोटोकॉलचं उल्लंघन झालं, असा सवाल खुद्द केजरीवाल सातत्यानं विचारत आणि टीका करत आहेत.

ममता बॅनर्जी यांना पहिल्यांदा चीनच्या प्रवासबंदीला सामोरं जावं लागलं. त्यानंतर बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना रोममधील जागतिक शांतता परिषद आणि शिकागो येथील हिंदू परिषदेला उपस्थित राहण्यास बंदी घालण्यात आली होती.

केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत काही विशेष स्पष्टीकरण होतं की नाही हे माहीत नाही. एक प्रोटोकॉल स्पष्टीकरण प्रसारमाध्यमांमध्ये वाचून दाखवण्यात आला. त्याची दुसरी बाजू स्पष्ट केलेली नाही. कडकमपल्ली सुरेंद्रन यांचा चीन दौरा आणि पूरनिधीसाठी केरळच्या मंत्र्यांच्या प्रवासावर सातत्यानं निर्बंध आहेत. या निव्वळ मोजक्या घटना आहेत का, असा प्रश्न यातून नक्कीच उपस्थित होतो.

हा एक मोठा बदल म्हणून मी पाहतो. नव्या प्रशासकीय मॉडेलमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेची व्याख्या पूर्वीपेक्षा वेगळी करण्यात आलीय. परिस्थिती अशी आहे की, राज्याला या दादागिरीला शांतपणे सामोरं जावे लागते.

हेट स्टोरीज

यापूर्वीही केरळच्या कथा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत मनोरंजक पद्धतीने मांडल्या गेल्या होत्या. केरळ मॉडेलनं ७० च्या दशकापासून जगाचे लक्ष वेधून घेतलंय. केरळ मॉडेलच्या या संकल्पनेचा आधार म्हणून आज केरळमध्ये जी पुनर्जागरणाची चर्चा पसरली आहे, तीच तिचा इतिहास म्हणून उदयास आलीय, ज्यात कधीकधी अवास्तवता दिसून येते. जे काही आहे त्यात अधिक सकारात्मकता पसरवण्याचा आणि केरळ समाजाच्या काही मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न झालाय.

दलित राजकारणाकडे, अल्पसंख्याकांच्या आर्थिक विकासाकडे द्वेषानं पाहणाऱ्या उच्चवर्णीय वर्चस्ववादाच्या विळख्यात त्यांचा दृष्टिकोन बुडाला होता. नुकताच प्रदर्शित झालेला द केरळ स्टोरी हा चित्रपट म्हणजे अखिल भारतीय हिंदुत्वाने शूद्र वर्चस्ववादी सवर्णवादाचा अजेंडा आणि त्याचा प्रचार कसा आपल्या हाती घेतलाय, याचे सर्वात ठोस उदाहरण आहे.

मणिपूरचं संकट हा या नव्या भारतीय कथेचा आणखी एक अध्याय आहे. ५३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या आणि सत्तेच्या    सर्व पातळ्यांवर प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मैतेई समाजाला एसटी आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिलेत. लोकांची वस्ती असलेली जंगले आणि टेकड्या राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत आणि त्यांना तेथून हाकलून दिले जाते आणि पुनर्वसनासाठी कोणतीही पावलं उचलली जात नाहीत. त्यावरून निदर्शने करण्यात आली आहेत.

बेकायदा इमारती पाडल्याच्या आरोपाखाली मशिदी उद्ध्वस्त केल्याचा आणि जगणे अशक्य करणारी आदिवासीविरोधी धोरणे अवलंबल्याचा आरोप मेइतेई बहुसंख्याकांवर करण्यात आलाय. जे. पी सरकार वर्णद्वेषी हल्ला करत असल्याचा आरोप ख्रिश्चन आणि आदिवासी संघटनांनी केलाय. याविरोधातील आंदोलन तीव्रपणे दडपली जाताहेत.

काल्पनिक केरळ कथा आणि मणिपूर कथा, जी कल्पनेच्या पलीकडची आहे, धार्मिक संप्रदायवादाचा द्वेष वाढवणाऱ्या नवीन भारतीय कथा आहेत. त्याच्या नव्या भागांची आतुरतेनं वाट पाहणारा प्रेक्षकवर्ग जातीय राजकारणाच्या माध्यमातून आधीच तयार झालाय. दृकश्राव्य हिंसेच्या भारतीय कथा त्या प्रेक्षकांचा निंदनीय आणि विध्वंसक आनंद बनल्या आहेत.

- शाहजहान मगदुम

8976533404

भारत शेतीप्रधान देश आहे, या देशातील शेतकरी जगला तरच हा देश जगणार आहे, आपला देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला आहे. शेती उत्पादनावर भारतीय अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. शेती आणि शेतकरी हे या देशातील विकास प्रक्रियेतील महत्वाचे घटक आहेत, मात्र शेती कसणाऱ्या या देशातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी,त्यांच्या समस्या, त्यांचे हाल, त्यांचे प्रश्न महाभयंकर आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीला समजून घेण्यास सरकारमध्ये बसलेल्या व शेतकऱ्यांचे तारणहार म्हणून व्यासपीठावर मिरवणाऱ्या कुणालाही आता वेळ नाही, कारण  प्रशासनालाही माहीत आहे की, भारतीय आर्थिक व्यवस्थेचा कणा हा शेतीच आहे. त्यामुळेच ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक खतांच्या किंमती वाढवून शेतकरी वर्गाची मुस्कटदाबी केली जाते आहे. सर्व थरांतील शासकीय व प्रशासकीय अधिकारी शेतकऱ्यांची पिळवणूक करून 'मुकी बिचारी कुणीही हाका' या उक्तीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्था व प्रचंड हाल अपेष्टांमध्ये भरच घालीत आहेत. रासायनिक खते व कीडनाशके,बी बियाणे यांच्या किंमती वाढविणे, त्याची टंचाई निर्माण करणे, हा  मानवनिर्मित प्रकार शेतकऱ्यांच्या हाल अपेष्टा मध्ये वाढ करणारा आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मौलिक कामगिरी करणाऱ्या बळीराजाचे आर्थिक शोषण करणे हे अत्यंत निषेधार्ह आहे,शेतकरी आधीच आर्थिक  विवंचनेत आहे,शेतकऱ्यांच्या शेती मालाला भाव नाही ,अवकाळी पावसाने, प्रचंड वादळवाऱ्यामुळे व गारपिटीमुळे शेतातील उभ्या पीकांचे नुकसान झाले आहे, हा नैसर्गिक दगा -फटका शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. याशिवाय ,बँका खरीप हंगामातील बी -बियाणे खरेदीला सुध्दा कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत,सावकारी कर्ज घेण्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या जवळ दुसरा पर्याय रहात नाही, अशा स्थितीत यंदा रासायनिक खते व कीडनाशके यांच्या दरात प्रचंड वाढ करुन  शेतकऱ्यांना  जेरीस  आणलेले आहे,यामुळे

अनेक शेतकरी आर्थिक संकटाला बळी गेलेले आहेत, शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कुटुंब  सध्या आर्थिक व मानसिक कोंडीत सापडले आहे. तरीही बळीराजाचे कुटुंब या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात झुंजतांना दिसत आहेत, खेड्या -पाड्यात,अगदी वाड्या वस्त्यांवर  अवकाळी पावसामुळे व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल झाले आहे, त्यामुळे शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे,  बी बियाणे, खते, तसेच शेतीची मशागत केलेला खर्च वाया गेला आहे. यासाठी लाखों रूपयांचा भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या माथी बसत आहे.  अशा स्थितीत त्यांची आर्थिक स्थिती‌अत्यंत बिकट होत असतांना सरकारने खतांच्या व  कीडनाशके, जंतूनाशकांच्या फवारणी च्या किंमतीत भरमसाठ वाढ करणे, योग्य नाही. आधीच खरीप हंगाम तोंडावर असताना ही शेतीची मशागत व मृगाच्या तोंडावर करावी लागणारी शेतीची कामे या अवकाळी पावसामुळे व प्रचंड गारपिटीमुळे पूर्ण झालेली नाहीत. आता कुठे नाईलाजाने पण कर्तव्य भावनेने बळीराजा शेतीच्या कामाला लागलेला आहे. काही शेतकरी  कुटुंबातील काही व्यक्ती गेल्या दोन तीन वर्षात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गमावल्या आहेत, अशा कुटुंबातील शेतकरी अजूनही दुःखातून सावरलेला नाही, पावसाची चाहूल हवामान खात्याने वर्तविली आहे.

बँक ही खरीप बी-बियाणे व खतासाठी कर्ज देण्यास टाळा-टाळ करीत आहे. पंतप्रधान फंडातून मिळालेली रक्कम तुटपुंजी आहे,तरीही मोठ्या आशेने बळीराजा शेतीच्या कामासाठी तयारीला लागलेला आहे. याचा सारासार विचार शासनाने करावयास हवा होता. मगच खतांच्या किमती वाढविण्याबाबत विचार करावयास हवा होता. सरकारने खतांच्या किंमती वाढवून शेतकरी वर्गाला मोठ्या अडचणीत आणलेले आहे, खतांच्या या भरमसाठ किंमत वाढीमुळे शेतकऱ्यांची खरीप पिके धोक्यात आलेली आहेत, शेतकरी ही महागडी खते घेऊ शकत नाहीत, ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर वाढवलेल्या या खतांच्या किंमती शेतकऱ्यांसाठी न परवडणाऱ्या असून जीवघेण्या आहेत. उदाहरण जर बघितले तर ही वाढ लक्षात येते-

ईफको या खतांच्या कंपनीचे १०:२६:२६ या खताच्या गोणीची जुनी किंमत ₹११७५ होती ती या महिन्यात वाढवून ₹१७७५ करण्यात आली, आय.पी.एल. खत डी.ए.पी. जुनी किंमत ₹१२०० नवी किंमत ₹१९०० आहे, महाधन या कंपनीच्या खतांची एक गोणी जुनी किंमत१०-२६-३६ ची ₹१२७५ होती तर नवी किंमत-१९७५ अशी आहे. तर इतर कंपनीच्या खतांच्या किंमती ही अशाच दराने वाढवलेल्या आहेत.

या वाढवलेल्या किंमती शेतकऱ्यांसाठी  परवडणाऱ्या नाहीत,या खत वाढीचे दुष्परिणाम पीक उत्पादन वाढीवर होणार असून शेतकरी आपल्या पिकांना पुरेसे खत देऊ शकणार नाहीत. जमिनीचा पोत इतका निकृष्ट दर्जाचा झाला आहे की, रासायनिक खतांचा वापर केल्याशिवाय जमिनीतून पिकें वर येत नाहीत. एवढं सगळं करुन ही पुन्हा पाऊस वेळेवर पडेलच याची शाश्वती नाही, पिकांसाठी वापरलेली खते भेसळयुक्त नसतील याची ही खात्री नाही, या सर्व बाबींचा शासनाने जरूर विचार करावा व या वाढलेल्या किंमती त्वरित कमी कराव्यात तरच बळीराजा यंदा आपल्या शेतातून चांगले  उत्पादन काढुन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावू शकतो, हे सरकारने गांभीर्याने लक्षात घ्यावे.

- डॉ. सुनीलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर, भ्रमणध्वनी : ९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित आहेत.)

एका गौरच्यामुळे चार कोटी लोक मारले गेले!

पवित्र कुरआनात अल्लाहने म्हटले आहे की "मी (म्हणजे सैतान) त्यांची दिशाभूल करणार, त्यांच्यात मोह निर्माण करीन. मी त्यांना आदेश देईन ते पशूंचे कान कापतील. माझ्या आदेशानुसारच ते अल्लाहच्या निर्मितीमध्ये बदल घडवून आणतील, मग ज्यांनी अल्लाहला सोडून सैतानाला आपला वाली बनवला त्यांनी उघड स्वतःचा ऱ्लास करून घेतला." (४:११९-१२०)

वरील सर्व उदाहरणे याच श्लोकाचा परिपाक आहेत असे वाटते.

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७

सऊदी अरब-इराणमधील संघर्षाचे कारण

1932 साली शाह अब्दुल अजीज अल-सऊद याने ब्रिटिश गुप्तहेर टी.ई. लॉरेन्स याच्याबरोबर हातमिळवणी करून हिजाज (सऊदी अरब) मध्ये उस्मानिया खिलाफतीविरूद्ध सशस्त्र उठाव केला. तेव्हा लयास जात असलेल्या उस्मानिया खिलाफतीला हा उठाव दाबता आला नाही आणि ब्रिटिश सैनिकांच्या मदतीने शाह अब्दुल अजीज अल-सऊद याने हिजाजवर संपूर्ण नियंत्रण मिळविले व हिजाजचे नाव बदलून सऊदी अरब असे ठेवले. एखाद्याच्या आडनावावर अस्तित्वात असलेले पृथ्वीवरील हे एकमेव राष्ट्र आहे. जेव्हा सऊदी अरबमध्ये खनीज तेलाचा शोध लागला. अगदी त्याच काळात ईराणमध्ये सुद्धा खनीज तेलाचा शोध लागला. या दोन्ही देशातील या खनीज साठ्याला उपयोगात आणण्या व त्याच्या मार्केटिंगसाठी या दोन्ही देशाकडे तंत्रज्ञान उपलब्ध नव्हते. तेव्हा ब्रिटनने आपले तंत्रज्ञान ईराणला तर अमेरिकेने आपले तंत्रज्ञान सऊदी अरबला देऊ केले आणि दोन्ही देशातून खनीज तेलाचे उत्खनन सुरू झाले. या दोन्ही चालाक देशांनी इराणी आणि अरबी लोकांच्या भोळेपणाचा फायदा उचलत 80 ते 85 टक्के खनीज तेलाचा लाभ स्वतःच्या देशाला उन्नत करण्यासाठी केला. तर या दोन्ही देशांना 15 ते 20 टक्के रॉयल्टी देऊन खुश ठेवले. सुरूवातीला हे दोन्ही देश एवढ्यातही आनंदी होते. परंतु जसजसे या दोन्ही देशातील तरूण विदेशात शिक्षण घ्यायला जायला सुरूवात झाली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की या दोन्ही देशांनी आपल्या मायदेशाला अक्षरशः लुटले आहे. तेलाच्या बदल्यात सुरक्षा

देण्याचा  शाह अब्दुल अजीज आणि रूझवेल्ट यांच्यातील करार आजही अस्तित्वात आहे. ईराणने मात्र ब्रिटनच्या मालकीच्या खणन कंपनीचे राष्ट्रीयकरण करून ब्रिटिशांना विवश करून टाकले. तेव्हा ब्रिटनने अमेरिकेला ईराणवर आक्रमण करण्यासाठी उद्युक्त केले. तेव्हा अमेरिकेने 1915 मध्ये इराणमध्ये सत्तांतर घडवून शाह अहेमद रजा पहेलवी याच्याकडे सत्तेची सुत्रे दिली. येणेप्रमाणे सऊदी अरब आणि इराण या दोन प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रांवर अमेरिकेचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. परंतु 1979 साली आयातुल्ला खोेमेनी यांनी घडवून आणलेल्या रक्तविरहित क्रांतीनंतर इस्लामनिष्ठ लोकशाही सरकार इराणमध्ये प्रस्थापित झाले आणि इराणीयन लोकांनी अमेरिकेचे वर्चस्व झुगारून लावले. अमेरिकन वकीलातीतील कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवले. अनेक प्रयत्न करूनही अमेरिकेला आपले राजनयीक अधिकारी परत मायदेशी आणता आले नाही. शेवटी इराणबरोबर करार करून तब्बल 400 दिवसानंतर अमेरिकेला आपले लोक मायदेशी बोलावण्यामध्ये यश आले. तेव्हापासून इराणमध्ये अमेरिकाविरोधी सरकारे एकानंतर एक येऊन गेली. दरम्यान इराणने अणुक्षेत्रामध्ये मोठी प्रगती साधत युरेनियमला बॉम्बमध्ये परिवर्तीत करण्याच्या तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू केला. 2015 साली अमेरिकेच्या पुढाकाराने पाच युरोपीयन देश आणि इराणमध्ये अणुइंधनासंबंधी एक करार करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले. हे प्रयत्न बराक ओबामा यांच्या पुढाकाराने बरेच पुढे गेले होते. परंतु त्यांच्यानंतर आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आल्या-आल्या हा करार उधळून लावला आणि इराणवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक प्रतिबंध लावले. असे असले तरी इराणचा प्रभाव इराक, सीरिया, लेबनान आणि यमन या देशांवर मोठ्या प्रमाणात राहिला आहे. या देशात असलेले शिया हे इराण समर्थक आहेत. जरी त्यांची संख्या सुन्नींपेक्षा कमी असली तरी इराणच्या मदतीने ते सुन्नी सरकारांना नेहमीच अडचणीत आणण्याएवढे समर्थ आहेत. 

इकडे सऊदी अरब हा पूर्णपणे अमेरिकेच्या गोटात गेल्यामुळे त्याचे इराणशी संबंध आणखीनच दुरावले. त्यातच 2015 साली मक्का शहरात हजच्या दरम्यान झालेल्या क्रेन दुर्घटनेनंतर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 400 इराणी हाजी मरण पावल्यामुळे इराण आणि सऊदी अरब यांच्यातील संबंध पराकोटीचे ताणले गेले आणि 2016 पासून दोघांनी आपापल्या देशातील राजदूत परत बोलावले आणि शत्रुत्वाचे संबंधांना सुरूवात झाली. गेल्या आठ वर्षांपासून यमनमधील यजीदी टोळ्यांना समर्थन व हत्यार देऊन इराणने सऊदी अरबला जेरीस आणले होते. या यजीदी लोकांना हुती विद्रोही असे संबोधले जाते. हुतींनी 2020 साली ड्रोन हल्ला करून सऊदी अरबच्या आरामको या विख्यात तेलकंपनीच्या एका तेल साठ्याला मोठे नुकसान पोहोचविले होते. रूझवेल्ट अब्दुल अजीज कराराचा हवाला देऊन सऊदी अरबने या घटनेची दखल घेऊन इराणवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेला साद घातली. परंतु अफगानिस्तानमध्ये जायबंदी झालेल्या अमेरिकेला इराणवर हल्ला करण्याचे धाडस झालेले नाही. या दोन्ही घटनेमुळे भविष्यात अमेरिका आपल्याला संरक्षण देईल याची खात्री सऊदी अरबच्या तरूण नेतृत्वाला वाटेनाशी झाली. दरम्यान, सऊदी अरबचे चीनशी व्यापार संबंध मोठ्या प्रमाणात प्रस्थापित झाले होते. चीनच्या ’वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पाचा विस्तार इराणपर्यंत झालेला होता व त्याचा विस्तार सऊदी अरबपर्यंत करण्याची त्याची महत्त्वकांक्षा होती. इकडे इराणचाही अमेरिकेवर कधीच विश्वास बचलेला नव्हता. मध्यपुर्वेच्या या एकंदर अस्थिर परिस्थितीमुळे मध्यपुर्वेतील देशांमध्ये विशेष करून सऊदी अरब आणि अमेरिकेमध्ये अमेरिकेबद्दल अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आणि नेमकी हीच बाब चीनने हेरली. दोन्ही देशांशी आपल्या असलेल्या औद्योगिक संबंधाचा फायदा उचलत त्याने अमेरिकेला थांगपत्ताही लागू न देता 10 मार्च रोजी सऊदी अरब आणि इराणमध्ये शांतीकरार घडवून आणला. 

शांती कराराचे भविष्य

असे जरी असले तरी अरब देशांमध्ये एकमेकांशी ताणले गेलेले संबंध आणि इजराईलच्या मुद्यावर त्यांच्यात पडलेली फूट ही दोन महत्त्वाची कारणे अशी आहेत की, हे शांती संबंध किती काळ टिकतील याबद्दल शंका व्यक्त केली जाऊ शकते. अमेरिका या देशातील करार टिकाऊ ठरणार नाहीत यासाठीचे सर्व कुटनीतिक प्रयत्न करेल, यात शंका नाही. पण समजा सऊदी अरब अमेरिकेच्या या कुटनीतिक प्रयत्नाला बळी पडला नाही व या परिसरामध्ये शांतता प्रस्थापित झाली तर मात्र मध्यपुर्वेच्या सर्वच मुस्लिम देशांची प्रगती वेगाने होईल, यात शंका नाही. यात अमेरिकेचे सर्वात जास्त नुकसान होईल. कारण आपसातील युद्ध आणि आतंकवादी प्रॉक्सि वॉर संपल्यामुळे अमेरिकेचा शस्त्रसाठा कोणीही खरेदी करणार नाही. परिणामी, अमेरिकेचा बंदुक व्यवसाय धोक्यात येईल. याशिवाय, सऊदी अरबच्या संरक्षणासाठी म्हणून जे सैनिक अड्डे अमेरिकेने स्थापन केलेले आहेत त्या अड्डयांची आवश्यकता राहणार नाही. ते अड्डे अमेरिकेला परत घ्यावे लागतील व सुरक्षेऐवजी तेल या सुत्रालाच पूर्णविराम मिळेल. सुरक्षेच्या नावाखाली सऊदी अरबकडून उकळली जाणारी अब्जावधीची खंडणी बंद होईल.

चीन स्वतः, सऊदी अरब आणि इराणच्या तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. हा करार घडवून आणल्यामुळे या दोन्ही राष्ट्रांकडून माफक दरात तेलाचा अखंड पुरवठा चीनला सुरू राहील आणि चीनच्या औद्योगिक क्षेत्राची भरभराट आणखीन वेगाने होईल. सऊदी अरब-इराण यांच्यातील हा शांती करार काही कारणाने भंग पावला तर मात्र चीन सैन्य हस्तक्षेप करणार नाही, हे ही खरे. म्हणून हा करार कसा आणि किती दिवस टिकतो यावरच बरेच काही अवलंबून आहे. 

जगातील दुसऱ्या क्रमाकांचा खनीज तेलाचा खरेदीदार म्हणून भारताला या करारामुळे लाभच होईल. कारण या क्षेत्रामध्ये शांतता राहिली तर तेलाचे उत्पादन आणि त्याच्या किंमती स्थीर राहतील. याचा फायदा भारताला नक्कीच होईल. भारत-चीन सीमा विवाद भविष्यात आणखीन ताणला गेला तर मात्र चीन या दोन्ही देशांवर आपल्या वर्चस्वाचा फायदा घेऊन भारताला तेल निर्यात करण्यासंंबंधी त्यांच्यावर दबाव आणू शकेल. पण ही एक अटकळ आहे. चीन एक व्यापारी देश असून त्याचा भारताशी असलेला प्रचंड व्यापार हा त्याच्यासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे तो कधीही भारताबरोबर असलेला सीमाविवाद टोकापर्यंत वाढविणार नाही, अशीच शक्यता आहे. 

एकंदरीत हा करार यशस्वी झाल्यास अमेरिकेचा जागतिक प्रभाव कमी होईल. त्याची एकूण तीन कारणे आहेत. एक अफगानिस्तानमधून त्याचे लाजीरवाणे पलायन, दोन सऊदी अरबचे संरक्षण करण्यात आलेले अपयश आणि तीन युक्रेनमध्ये त्याने घेतलेली बोटचेपी भूमीका. सऊदी अरब-इराण कराराने अमेरिकेला नुकसान तर चीनला फायदा होत असल्याचे तूर्तास चित्र आहे. बाकी भविष्यात या संदर्भात काय बदल होतील, ही गोष्ट भविष्याच्या गर्भातच आहे, यात शंका नाही. 

- एम. आय. शेख