तेलाच्या किंमतीची वास्तविकता

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती प्रतिलिटर 5 आणि सहा रूपयांनी कमी केल्या. पण आजवर हेच सरकार हे मान्य करण्यात तयार नव्हते की खरेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या प्रती लिटर किंमतीत भरमसाठ वाढ केलेली आहे. गोपालजी अग्रवाल या भाजपाच्या प्रव्नत्यांनी एका टीव्हीवर या विषयावर चर्चेत भाग घेताना ही कबुली दिली आहे ते म्हणाले की, इंधनाच्या किंमतीत वाढ हे सरकारने विचारपूर्वक केलेला निर्णय होता. ते पुढे म्हणाले की, विविध शासकीय योजनांना अंमलात आणण्यासाठी हाच एकमेव पर्याय सरकारजवळ आहे त्याच वेळी त्यांनी असा प्रश्न देखील उपस्थित केला की, जर आम्ही हे करू नये तर दूसरे का करावे हे आम्हाला सांगावे. 

गोपाल यांनी प्रश्न उपस्थित करणं कुणाला पटण्यासारखं नाही. कारण शासनाने लोकांशी प्रश्न करू नये त्यांनी लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची असतात. खरे गुपित असे आहे की, कोणत्याही योजनेसाठी किंवा इतर उपक्रमांसाठी आर्थिक तरतूद करणं हे सरकारचे काम आहे आणि याचा सोपा सरळ मार्ग म्हणजे इंधनावर कर आकारणी. काही काळापूर्वी सऊदी अरेबियाच्या राजे मलिक अब्दुल्लाह यांनी आपल्या आर्थिक सल्लागारांना जागतिक बँकेचे माजी गव्हर्नर मनमोहन सिंह यांचा सल्ला घेण्यास सांगितले होते त्यावेळी मनमोहन सिंह यांनी त्यांना सांगितले होते की, जर तुमच्या सरकारने इंधनावर देण्यात येणाऱ्या सबसीडित कपात केली तर समस्यांचे समाधान होऊ शकते. पण सऊदी राजांनी हा उपाय अमलात आणण्यासाठी असे सांगून नकार दिला की अशा प्रकारे सामान्य माणसाला त्रास होणार. सऊदीचे सरकार राजेशाही असताना देखील त्यांना आपल्या नागरिाकंच्या सुख सुविधांची जास्त काळजी होती. आमच्या देशात लोकशाही असताना देखील आम जनतेच्या समस्यांकडे कसलेच लक्ष्य पुरविले जात नाही. इंधनावर भरमसाठ कर आकारणी करणे या पलिकडे आपल्या सरकारला आपलं उत्पन्न वाढवण्याचा दूसरा कोणताही मार्ग सूचत नाही. 

पेट्रोल आणि डिझेलवरील किंमतीचा घोळ समजण्यासाठी त्यांची प्रती लिटर किंमत कशी ठरविली जाते हे पहावे लागेल. रिफाईनरी मधून बाहेर पडणाऱ्या पेट्रोलची प्रतिलिटर किंमत 47.28 असते. यावर ट्रान्सपोर्ट खर्च प्रतिलिटर 30 पैसे आकारण्यात येतो. केंद्र सरकार पेट्रोलवर प्रति लिटर 32.90 व एक्साईज ड्युटी (आबकारी कर) वसूल केल्यानंतर पेट्रोल विक्रेत्याला प्रतिलिटर पेट्रोल आणि डिझल मागे 3.90 रू आणि 2.61 पैसे कमिशन मिळते. यावर राज्य सरकार व्हॅट वसूल करते. केंद्र सरकारने जेव्हा आपल्या करात कमी केली तेव्हा राज्य सरकारांनीही व्हॅटमध्ये कमी केली. यामुळे पेट्रोल आणि डिझलच्या प्रति लिटर किंमतीत घट झाली. ती पेट्रोलच्या किंमती 6 रू आणि डिझलच्या किंमती 11.75 बैरल कमी झाले. 

या सर्व प्रक्रियेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर बराच फटका बसला म्हणजे सरकारच्या उत्पन्नात 43 लाख कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. 2014 साली जेव्हा पंतप्रधान मोदी सत्तेत आले त्यावेळी पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी फक्त 7.48 रू.पै. इतकी होती. एका वर्षात यात दुप्पट वाढ करून 19.36 प्रतिलिटर झाली. 2020 पर्यंत ही वाढ 32.90 रू. प्रति लिटर इतकी झाली. आताच्या घडीला हा कर प्रतिलिटर 27.90 रू. इतका आहे. पेट्रोलच्या किंमती सरकारी अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर ठेवण्याचा निर्णय मनमोहन सिंह सरकारने घेतला होता ज्याच्या विरोधात तेव्हा भाजपाने आंदोलन केले होते. लोकांना बंड करण्याचे आवाहन केले होते. पण जेव्हा भाजपाच्या हाती सत्ता आली तेव्हा मनमोहन सरकारचा निर्णय तर मागे घेतला नाही. पण डिझेलच्या किंमती वरून सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त केले.

2014 साली डिझेलवरील आबकारी कर 3.56 रूपये होता ते वाढवून एका वर्षानंतर 11.83 रूपये आकारण्यात आला. म्हणजे सबका साथ सबका विकासचा असा अर्थ लावला गेला. 2020 मध्ये त्यात आणखीन वाढ करण्यात आली आणि 31.80 रूपये करण्यात आला. 

शासनाकडून जनतेच्या पैशाची अशी लूट करण्यात आली होती. पण माध्यमांनी या सरकारवर कोणतीच टिका केली नाही आणि पंतप्रधान मोदी हेच देशाचे कल्याण करणारे एकमेव नेते आहेत असे जाहीर केले गेले. खरे तर ही लोकशाही व्यवस्थेद्वारे साऱ्या जगाचे सत्ताधारी जनतेच्या मतांनी निवडून येतात आणि एकदा निवडून आले की मग त्यांना नागरिकांचा विसर पडतो. त्यांच्या अडीअडचणी समस्यांशी त्यांचे काहीही देणेघेणे नसते. नागरिकांकडून पैसा वसूल करण्यात भाजपाचे सरकार असो की इतर राज्यातील कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो. सगळे सारखेच आहेत पण जसजशा काही राज्यांत निवडणुका जवळ येत आहेत तसे-तसे राज्य सरकारे देखील व्हॅट आकारणीत घट करून पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी करण्यात व्यस्त आहेत. 

पेट्रोल डिझेलच्या वाढीव किंमती कमी करण्याच्या निर्णयात आघाडी घेतली ती ओडिशा सरकारने. त्या राज्याच्या ह्या निर्णयाच्या काही तासांच्या आतच असम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटका, उत्तराखंड, मणीपूर, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या सरकारांनाही पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वरील व्हॅट कमी करण्याची घोषणा केली.

उत्तर प्रदेशच्या सरकारने येत्या सहा महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकांचा विचार करून 12 रू . प्रतिलिटर किंमत कमी करण्याची घोषणा केली. हा सर्व खटाटोप लोकांना भुरळ घालण्यासाठी करण्यात येत आहे. कारण त्यांची मते त्यांना हवी आहेत. यापुढे सत्तेत येण्यासाठी एकदा सत्तेत आल्यावर मग त्यांन जे कराचे असेल तेच करणार.

2014 साल पेट्रोलची प्रति लिटर किंमत 71.41 रूपये आणि डिझेल 55.49 रूपये इतकी होती. त्यावेळी जगात कच्चा तेलाच्या किंमती 105.71 डॉलर प्रति बॅरल होती. पण आता जागतिक बाजारात कच्चा तेलाची किंमत 82 डालर प्रति बॅलर आहे. तेव्हा पेट्रोल डिझेलच्या किमती 2014 मध्ये जितकी होती तितकीच असायला हवी. पण हे सरकार असे करणार का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर सर्वांना माहित  आहे. वेगळ सांगण्याची गरज नाही. 

- डॉ. सलीम खान