बळीराजाचा एल्गार!

 

देश शेतीप्रधान असूनही शेतकऱ्यांना कोणतीच यंत्रणा आपले मानत नाही, शेतकरी नेहमीच या ना त्या कारणाने पिचला आणि धाडला जातो आहे, हे वास्तव आहे.  एका बाजूस शेतीमालाचे पडणारे बाजारभाव आणि दुसऱ्या बाजूस सतत वाढणारा उत्पादनखर्च व पीककर्ज यांच्यामध्ये शेतकरी गेली अनेक दशके आर्थिक दृष्ट्या गाळात रुतून बसला आहे. त्याला कुठलेच सरकार न्याय देत नाही.अलीकडे तो मोठ्या प्रमाणावर असहाय्यपणे आत्महत्या करीत आहे.भरीतभर म्हणून सरकारने त्याच्या मानगुटीवर तीन नवे अन्यायी कायदे लादले आहेत. शेतकऱ्याला कार्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधून त्याची मुस्कटदाबी करण्याचा सरकारचा डाव आहे.हा डाव शेतकऱ्यांना तात्काळ लक्षात आला आहे,त्यामुळे देशातील शेतकरी

या नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात  मोठ्या प्रमाणावर संघटीत होऊन सरकारला सनदशीर मार्गाने जाब विचारत आहे. दुबळेपणाची, असहायतेची कात टाकून तो आता स्वाभिमानाने सरकारच्या अन्यायाविरोधात उभा ठाकला आहे . सत्ताधीशांच्या उन्मादी मुजोरी विरुद्ध तो दोन हात करीत आहे, सरकारच्या या काळ्याकुट्ट कायद्याच्या विरोधात त्यांने आपला एल्गार पुकारला आहे! सत्ताधीशांचे भागीदार असलेल्या कॉर्पोरेटशाही विरुद्ध तो जणू युध्दाच्या पवित्र्यातच उभा राहिला आहे ! 

सत्ताधीशांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून त्यांनी आणलेल्या कायद्यांच्या शृंखला तोडण्यासाठी; किमान जगण्याची शाश्वती देणाऱ्या शेतीमालाच्या आधारभूत किंमती आणि आवश्यक असल्यास सरकारी खरेदीचा कायदा करून घेण्यासाठी तो आता मागे हटणार नाही, असे दिसते.एक प्रचंड जीद्द आणि चिकाटीमुळे शेतकरी पेटून उठला आहे. सरकारच्या मागे लपून शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारे बडे भांडवलदार सुध्दा यात सामील झाले आहेत.

संसदेचे किमान लोकशाही संकेत देखील पायदळी तुडवत जातीधर्माच्या आधारे दंगलींची धुळवड खेळणाऱ्या राज्यकर्त्यांची बेभान मुजोरी ही ओझ्याने दबलेल्या शेतकऱ्याच्या पाठीवरची अखेरची काडी ठरली आहे. आणि म्हणूनच आज देशभरचा शेतकरी लाखोंच्या संख्येने दिल्लीच्या सीमेवर  निःशस्त्रपणे उभे ठाकले आहेत.  शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली ही लढाई आहे, ६० टक्के लोकसंख्या असलेल्या शेतकरी शेतमजुरांची, ग्रामीण भारताची आणि म्हणूनच ती देशातल्या सर्वच श्रमिकांची, कष्टकऱ्यांची आणि संविधान व लोकशाही मानणाऱ्या मध्यमवर्गीय जनतेची व बुद्धीमंतांची लढाई आहे.काही दशके धुमसत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा हा आगडोंब उसळण्यासाठी निमित्त ठरले ते मोदी-शहा सरकारने जून २०२० मध्ये संसदेला न जुमानता अध्यादेशाने जारी केलेले अंबानी-अदानी प्रणित तीन कृषी अध्यादेश. सप्टेंबर मध्ये संसदीय लोकशाही पायदळी तुडवून त्यांचे कायद्यांत रूपांतर केले गेले.त्याच्या पुढल्या आठवड्यातच या सरकारने देशाच्या उद्योगव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या कामगारांच्या विरोधात संघटित कट केल्याप्रमाणे संपूर्ण कामगार कायदेच मोडीत काढले. त्या जागी कामगार चळवळीचा इतिहास आणि वर्तमानच नव्हे तर किमान आत्मसन्मान देखील खरवडून काढणाऱ्या चार नव्या श्रम संहिता आणल्या.

देशभरातील ५०० शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या “संयुक्त किसान मोर्चा”च्या नेतृत्वाखाली हा ऐतिहासिक शेतकरी लढा सुरू आहे. या लढ्यात देशातील सर्व धर्मांचे, जातींचे, सर्व भाषा बोलणारे, विविध पिके घेणारे, लाखो शेतकरी सहभागी झाले आहेत. लढ्यात सामील असलेल्या या शेतकऱ्यांची संख्या दिवसें दिवस वाढतच चालली आहे. केंद्र सरकारने आणि हरयाणाच्या राज्य सरकारने शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, पाण्याचे शक्तिशाली फवारे मारले, लाठीहल्ला केला, मोठ्या प्रमाणावर धरपकड केली.मंत्र्याच्या उध्दट व मुजोर मुलाने हिंसाचाराच्या मार्गाने हा लढा  चिरडून टाकण्याचा ही प्रयत्न केला आहे; पण त्या सर्व दमनावर मात करत शेतकरी संयमाने, शांततेने आणि अहिंसकपणे आगेकूच करतच आहे. आता तो दिल्लीच्या चहूबाजूंनी राहुट्या टाकून शरीर गोठवणारा थंडीवारा, अवकाळी पाऊस यांना न जुमानता तळ ठोकून राहिला आहे. आपल्या ध्येयापासून लवमात्रही न ढळता त्यांनी आपला लढा जारीच ठेवला आहे. हा लढाऊ समुदाय पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष आहे. ते केवळ शेतकरी म्हणून एकत्र आले आहेत. त्यांच्या या धर्मनिरपेक्ष रचनेमुळे त्यांचा लढा चिरडणे सरकारला शक्य झालेले नाही. शेतीची कोंडी, सत्ताधाऱ्यांची मुजोरी आणि प्रत्यक्ष पोलिसी दडपशाही हे सर्व पचवून देखील काळजामधील संयमाचा, माणुसकीवरील श्रद्धेचा आणि भविष्याबद्दलच्या प्रचंड आशावादाचा खोल झरा कुठेही आटलेला नाही. तेथील आंदोलकांच्या झालेल्या प्रत्येक कृतीमधून आणि शब्दामधून त्याचा ओलावा तिथे जाणाऱ्या आपल्यासारख्या प्रत्येकालाच अंतर्मुख करतो आणि आपला निर्धार अधिकच पक्का करतो. शेतकऱ्यांच्या या संघटीत एल्गाराचा नक्कीच एक इतिहास होणार आहे, देशातील शेतकरी हा या देशाचा आर्थिक कणा आहे,तो सक्षम असेल तरच देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचा गाडा चालणार आहे, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेणे, अत्यंत गरजेचे आहे.

- सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी वृत्तपत्राचे संपादक आहेत.)