सत्तेचा रूबाब आणि सत्याचा ‘नवाब’!

केंद्रापुढे महादुर्बळ वाटणा-या महाविकास आघाडीत नवाब मलिक यांनी थोडी जान आणली आहे. त्यांना राज्याचे गृहमंत्री केले तर कदाचित किरीट सोमय्यापासून भाजपच्या सर्वच नेत्यांना आघाडी सरकारविरूद्ध पावले उचलताना दहा वेळा विचार करावा लागेल! हातातील सत्तेचा रूबाब किंवा माज दाखवायला जाताना आपले घर काचेचे असायला नको अन्यथा लढवय्या सत्याचा ‘नवाब’ सत्तेचा रूबाब उतरवून ठेवायलाही मागेपुढे पाहत नाही, हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले.

काश्मिरी पंडितांना काश्मिर खो-यातील हिंसाचारामुळे काश्मिर सोडावे लागल्याचे व काश्मिरी पंडितांच्या हत्येचे विषय घेऊन संघ परिवार नेहमी राजकारण करीत आला. खरेतर काश्मिर खो-यात मारले गेलेल्या पंडितांपेक्षा कितीतरी पट अधिक आदिवासी नक्षलवादी व बनावट नक्षलवादी अशा नावाखाली मारले गेले. मात्र ते पंडित नसल्याने त्यांच्या हत्येने, बनावट चकमकीतील त्यांच्या मृत्यूने हिंदूत्ववादी, संघ परिवार व उच्चवर्णिय मध्यमवर्गीय यांच्या मनात कालवाकालव होत नाही. भाजपने सत्तेत येऊन सात वर्ष झाल्यावर या काश्मिरी पंडितांसाठी काय केले? किती पंडित खो-यात परतले? मेहबुबा मुफ्तीसोबत सत्तेत बसून आणि त्यानंतर जम्मू काश्मीरचे व्दिभाजन केल्यानंतरही या प्रदेशाची सत्ता भाजपच्या हातात आहे. नोटबंदी केल्यानंतर दहशतवाद संपेल, काश्मीर खो-यात शांतता नांदेल हा दावा फसल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या राज्याचा दर्जा घालवून हा भाग केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला. त्याचे द्विभाजन करण्यात आले. जम्मू-काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्यात आले. यामुळे आता काश्मिरातील पाकपुरस्कृत दहशतवाद संपेल असे छातीठोकपणे सांगितले गेले. मोदीभक्तांनी तर काश्मिरात जाऊन भूखंड खरेदी करण्याचे दावे केले. मात्र वस्तूस्थिती आज काय आहे? ५ ऑगस्ट २०१९ ला ३७० कलम रद्द होऊन आज दोन वर्ष उलटल्यावर काश्मिरातील परिस्थिती चिघळली आहे. गेल्या दोन वर्षात अतिरेकी हल्ले वाढले आणि असंख्य सामान्य नागरिक मारले गेले. अनेक सैनिक शहीद झाले. स्थानिक तरूणांचा दहशतवादाकडे ओढा वाढला. त्यामुळे पाकिस्तानाहून आलेल्या अतिरेक्यांपेक्षा स्थानिक अतिरेक्यांची संख्याही वाढली. ज्या काश्मिरी पंडितांचे नाव घेत हे राजकारण केले गेले त्या पंडितांवरही काश्मीर सोडून जायची वेळ आली. शासकीय कर्मचारी, शिक्षक असलेले काश्मिरी पंडित एवढेच नव्हे तर शीख धर्मिय लोकांनी काश्मिर खो-यातून पलायन सुरू केल्याच्या बातम्या ऑक्टोबरच्या दुस-या आठवड्यात राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. तसेच बिहारसह विविध प्रांतातून आलेल्या मजुरांवरही अतिरेक्यांच्या भीतीने पलायन करण्याची वेळ आली. केंद्रशासित प्रदेश या नात्याने हा भाग आता थेट मोदी सरकारच्या नियंत्रणात आहे. येथील कायदा –सुवस्थेसाठीही ते जबाबदार आहेत. पंडित,शीख, हिंदू धर्मिय मजूर यांच्यावर काश्मीर सोडून जाण्याची पाळी येणे याचा अर्थ मोदी सरकार जम्मू-काश्मिरच्या सर्व आघाडीवर अपयशी ठरली आहे. यामुळे मतदारसंघ फेररचना आटोपून विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करू असे आश्वासन देण्याची नामुष्की गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर ओढवली.

हे अपयश जेव्हा देशपातळीवर ठळकपणे अधोरेखित होऊ लागले आणि मोदी सरकारची नाचक्की होऊ लागली तेव्हा या विषयावरून लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी एका सनसनाटी प्रकरणाची गरज होती. ही गरज मग ठरवून की अचानक हे तर नंतर कळेल, आर्यन खानच्या अटकेने पूर्ण केली.

शेतक-यांना चिरडणारा केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्याचा मुलगा अनेक दिवस मोकळा फिरत होता. आणि अंमली पदार्थाचे सेवन,तो पदार्थ बाळगल्याचे कोणतेही पुरावे नसलेल्या आर्यनला मात्र तात्काळ अटक करण्यात आली. शेतकरी चिरडण्यावरून व मंत्र्याच्या मुलाचा बचाव करण्यावरून देशभर टीकेची पात्र ठरलेल्या भाजपसाठी आर्यन खान प्रकरणामुळे शेतकरी हत्याकांडावरून लक्ष इतरत्र वळवणे सोपे झाले.

महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी दोन हजार शेतकरी आत्महत्या राज्यात होत आहेत. महाविकास आघाडी सरकार आल्यावरही या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. राज्याच्या आरोग्य विभागातील भरतीसाठी घेतलेल्या परीक्षेत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि राज्य सरकारच्या कार्यक्षमतेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. त्यामुळे राज्यातील सरकारलाही जनतेला इतर विषयात गुंतवण्यासाठी काही विषय हवे आहेत. आर्यन खान किंवा अनिल देशमुख विरूद्ध परमबीर सिंग या प्रकरणांचा वापर राज्यातील चतूर सत्ताधारी नेतेही करीत आहे.

वानखेडे विरूद्ध नवाब सामना

समीर वानखेडे यांच्यावर नवाब मलिक यांनी सुरूवातील केलेले आरोप आक्रस्ताळे वाटले. तपासावर दबाव टाकणारेही वाटले. मात्र त्यांनी केलेल्या आरोपातील, दाव्यातील सत्य जसजसे बाहेर येऊ लागले तेव्हा नवाब मलिक यांच्या रूपाने पहिल्यांदाच राज्य सरकार आक्रमक व लढवय्यी झाल्याचे पहायला मिळाले. मी गेल्याच आठवड्यात लिहिलेल्या लेखात केंद्राविरूद्धच्या लढ्यात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे महादुबळे सरकार ठरले असल्याचा उल्लेख केला होता. किमान नवाब मलिक यांनी हा दुबळेपणाचा शिक्का पुसून काढण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले, संशोधन केले, ही समाधानाची बाब आहे. मलिक यांचा स्वभाव हा एखाद्या विषयाच्या खोलात जाण्याचा आहे. २०१४ ला विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. त्यानंतर त्यांनी आपल्या गोवंडी मतदारसंघात किती बोगस मतदार आहेत, बाहेरील मतदार किती आहेत, याचा सखोल अभ्यास केला. मतदारसंघाची पुन्हा बांधणी केली. आणि २०१९ ला विजय खेचून आणला. विधानसभा निवडणुकीच्यापूर्वी त्यांना मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष नियुक्त करण्यात आले होते. तेव्हाही त्यांनी मुंबई महापालिकेतील शिवसेनेच्या अपयशावर असेच अभ्यासपूर्ण लक्ष केंद्रित करून आंदोलने उभारणे सुरू केली. नंतर शिवसेनेसोबत आघाडी करून सरकार स्थापन झाल्याने त्यांची ही मोहीम थांबली. मात्र तपास अधिकारी वा शोध पत्रकार एखाद्या विषयाच्या खूप खोलात जातात तसे नवाब मलिक हे सुद्धा तसेच खोलात जातात. महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेच्या काळात त्यांनी मोलाची भूमिका वठवली. ते स्वतः मुस्लिम आणि मुळात उत्तर भारतीय असल्याने शिवसेनेसोबत युती करण्याचे त्यांनी समर्थन करणे याला एक वेगळे महत्वही होते. सध्याची त्यांची आक्रमकता, अभ्यासूपणा आणि लढवय्येपणा पाहता नवाबभाई यांचा विचार राष्ट्रवादीने गृहमंत्री पदासाठी करायला हवा. त्यांना ही संधी मिळाली तर भाजप नेत्यांच्या अनेक कृष्णकृत्यांना ते उघडकीस आणू शकतील. दिलीप वळसे पाटील हे कायदे पंडित असले, अभ्यासू असले तरी आक्रमक वा लढवय्ये नाहीत. ते खूप शांत, संथ आणि ‘ मी बरे व माझे काम बरे’ अशा प्रवृत्तीचे आहेत. केंद्र व भाजपच्या दादागिरीला पुरून उरायचे असेल तर नवाब मलिक यांच्यासारख्या गृहमंत्र्याची राज्याला गरज आहे!

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणापासून ज्या पद्धतीने बॉलिवूडला लक्ष्य केले जात आहे, त्यावरून उत्तर प्रदेशात बॉलिवूडने स्थलांतरित व्हावे यासाठी तर दबाव निर्माण केला जात नाही ना, ही शंका वाटू लागली आहे. कितीही घोटाळे करा, गुन्हे करा आणि भाजपात आले तर तुम्ही पवित्र व्हाल याच धर्तीवर उत्तर प्रदेशात आलात तर तुम्हाला अभय मिळेल असा संदेश देण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना?

नरेंद्र मोदी यांनी आधी मुंबईची आर्थिक राजधानीरूपी ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न केला. आणि आता मुंबईची आणखी एक ताकद असलेल्या बॉलिवूड उद्योगाला संपवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. २०१९ मध्ये बॉलिवूडमध्ये निर्मित हिंदी चित्रपटांनी ४ हजार ३५० कोटींची कमाई केली. या उद्योगात लाखो लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतोय. त्यामुळे उत्तर प्रदेशला हा उद्योग आपल्याकडे स्थलांतरित व्हावा असे वाटमे स्वाभाविक आहे.

मलिक यांच्या जावयाला, योगायाने त्याचेही नाव समीर आहे, २०२१ च्या सुरूवातीलाच जानेवारी महिन्यात एनसीबीने अटक केली तेव्हा आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठी हे करण्यात आल्याची चर्चा झाली. मात्र मलिक यांनी शांतपणे कायदेशीर लढाई सुरू ठेवली. आपल्या मंत्रीपदाचा गैरवापर करून जावयाच्या सुटकेसाठी त्यांनी दबाव आणल्याची तक्रार तेव्हा एनसीबीच्यावतीने वा अन्य कुणाकडूनही कधी करण्यात आली नाही. आर्यन खानला ज्या पद्धतीने अटक करण्यात आली त्यात काय गैरप्रकार करण्यात आले, समीर वानखेडे यांनी किरण गोसावीसारखे स्वतःचे खासगी एजंट साक्षीदार म्हणून कसे उभे केले याचा व्यवस्थित पुराव्यानिशी पर्दाफाश नवाबभाई यांनी केला. त्यानंतर त्यांनी वानखेडे यांना नोकरी गमवावी लागेल, असा इशारा दिला. तो इशारा सर्वांनाच खटकला. एका मंत्र्याने एका अधिका-याला दिलेली ही धमकी वाटत होती. काही दिवसातच समीर वानखेडे यांचे जन्मनोंदणी पत्र, पहिल्या लग्नाचा निकाहनामा, समीर वानखेडे यांच्या वडिलांनी धर्मांतर केलेले असणे असे अनेक मुद्दे उघडकीस आणून त्यांनी आपल्या गर्भित इशा-यामागील कारण स्पष्ट केले.

“जामीन हा नियम आहे, तुरूंगवास हा अपवाद’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असतानाही एनसीबीने सेलिब्रिटीचा मुलगा असल्याने आर्यनला तुरूंगात अडकवून ठेवले. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णय प्रक्रियेवरही यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात, असे मत देशातील आघाडीच्या कायदे पंडितांनी व्यक्त केले आहे. ३ हजार किलो ड्रग्ज गुजरातमध्ये अडाणीच्या मालकीच्या बंदरावर सापडले. त्या प्रकरणात कुणाला अटक झाली, कोण तुरूंगात आहे हे देशाला कळायला मार्ग नाही. व्हाटसअप्प संवादाच्या आधारावर आर्यन खानला तुरूंगात डांबले जात असेल तर भारत सरकारच्या संरक्षणविषयक संवेदनशील माहितीचा गौप्यस्फोट व्हाटसअप्प संवादाच्या माध्यमातून करणा-या अर्नब गोस्वामी यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा का दाखल झाला नाही? महाराष्ट्र सरकारने अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण व टीआरपी घोटाळा प्रकरणी अर्नब यांची चौकशी सुरू केली होती. या प्रकरणी केंद्र व राज्यात ‘तोडपाणी’ होऊन ही प्रकरणे थंड बस्त्यात टाकण्यात आली का? या प्रश्नांची उत्तरेही जनतेला हवी आहेत.

- प्रमोद चुंचूवार

०९८७०९०११८५

(लेखक अजिंक्य भारतचे राजकीय संपादक आहेत)