बांग्लादेशातील अल्पसंख्यांवरील हल्ले निषेधार्ह

इस्लामी राष्ट्र म्हणून घेणे सोपे परंतु अंमलबजावणी अवघड

गुलजारे वतन के माली से कोई आज ज़रा इतना कह दे, 

परवाने को जलाने से पहले शम्मा को भी जलना पडता है

आधुनिक शिक्षण घेतलेल्या लोकांना इस्लाम आणि इस्लामी शिक्षण प्रतिगामी वाटते. यात ते मुस्लिमसुद्धा आले जे आधुनिक शिक्षण घेऊन स्वतःला पुरोगामी समजतात. मात्र हा समज कसा चुकीचा आहे हे बांग्लादेशातील ताज्या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठीचा हा लेखन प्रपंच. 

भारत-पाकिस्तान फाळणी

मुस्लिमांसाठी एक वेगळे राष्ट्र हवे कारण आम्हाला शरियतवर आधारित एका आदर्श इस्लामी राष्ट्राची निर्मिती करावयाची आहे, असे म्हणून मुस्लिम लीगने ब्रिटिशांकडून वेगळा पाकिस्तान मागून घेतला. काही ज्ञात-अज्ञात कारणांमुळे  दुर्दैवाने त्यांची ती मागणी मान्य झाली आणि सकृतदर्शनी एका नव्या इस्लामी राष्ट्राचा उदय झाला. मुस्लिम लीग सुरूवातीपासूनच इस्लामी राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी प्रतीबद्ध नव्हती. त्यांना फक्त मुसलमानांचे राष्ट्र हवे होते. वाचकांना आश्चर्य वाटेल की इस्लामी राष्ट्र आणि मुसलमानांचे राष्ट्र ही एकच बाब आहे ना! तर वाचक मित्रानों! तसे नाही. इस्लामी राष्ट्र आणि मुस्लिमांचे राष्ट्र या दरम्यान, जमीन-आसमानाएवढे अंतर आहे. ते कसे याचे विवेचन मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी खालीलप्रमाणे केलेले आहे. 

’’फर्क है! बहोत बडा फर्क है! ’’अपने लिए’’ इख्तेदार (सत्ता) चाहने में और अपने उसूल (तत्त्व) और नस्बुलएैन (उद्देश) के लिए इख्तेदार चाहने में. उसूल का इख्तेदार चाहे अमलन उसूल के अलमबरदारों का ही इख्तेदार हो फिर भी, ’’उसूल का इख्तेदार’’ चाहना और उसके अलम बरदारों का, ’’अपने लिए इख्तेदार चाहना’’ हकीकतन दो अलग-अलग चीजें हैं. जिनमें रूह (आत्मा) और जौहर (गुणवत्ता) का बहोत बडा फर्क है. नियत का खोट दूसरी चीज में है न के पहिली चीज में. और मुजाहेदा-ए-नफ्स (अंतरद्वंद्व) जिस चीज पर मरकूज (केंद्रीत) होना चाहिए वो ये है के, पहिली चीज के लिए सर-धड की बाजी लगा देने पर भी दूसरी चीज का शाएबा (लवलेश) तक जहेन में न आने पाए. नबी करीम सल्ल. और उनके सहाबा रजि. का नमुना हमारे सामने है. उन्होंने मजमुई (एकंदरित) निजामे जिंदगी (जीवन व्यवस्था) को बदलकर उसे इस्लाम के उसूलों पर कायम करने की जद्दोजहद की. 

ये चीज सियासी गलबा (राजकीय वर्चस्व) और इख्तेदार की भी मुतकाजी (आग्रही) थी. क्यूं के, दीन को पूरी तरह गालीब कर देना इसके बगैर मुम्कीन न था और अमलन उस जद्दोजहद के नतीजे में इख्तेदार उनके हाथ में आया. लेकिन उसके बावजूद कोई इमानदार आदमी ये शुबा तक नहीं कर सकता के, उनके जद्दोजहद का मक्सूद (उद्देश) ’अपना’ इख्तेदार था. दूसरी तरफ ’अपने’ इख्तेदार के तालीबों (मागणी करणारे) से तारीख (इतिहास) भरी पडी है, और तारीख में उनको ढूंडने की क्या जरूरत है. हमारी आँखों के सामने वो दुनिया में मौजूद हैं. अमलन इख्तेदार पाने को अगर सिर्फ एक वाकिये की हैसियत से लिया जाए तो दोनों गिरोहों में बजाहिर कोई फर्क नहीं. लेकिन नियत के लिहाज से दोनों में अजीमोश्शान फर्क है. इस फर्क पर दोनों का किरदार, जद्दोजहद के दौर का किरदार भी और कामियाबी के दौर का किरदार भी नाकाबिले इन्कार शहादत (साक्ष) दे रहा है. जो लोग सच्चे दिल से उसूले इस्लाम के मुताबिक निजामे ज़िंदगी का हमागीर (विस्तृत्व) इख्तेदार चाहते हों उन्हें फर्दन फर्दन भी इस फर्क को ठीक-ठीक समझकर अपनी नियत दुरूस्त रखनी चाहिए और उनकी जमाअत (राजकीय पक्ष) को भी मजमुई तौर पर (एकंदरित) इस अम्र की पूरी कोशिश करनी चाहिए के, ’’अपना इख्तेदार’’ चाहने की नियत किसी श्नल में भी उस दायरे में जगह न पाए.’’ 

थोडक्यात मौलाना अबुल आला मौदूदी यांच्या मते मुस्लिम लोकांद्वारे चालविलेले राष्ट्र हे मुस्लिम राष्ट्र तर असेल मात्र ते इस्लामी राष्ट्र असेल याची खात्री नाही. माझे तर स्पष्ट मत आहे की, आज पृथ्वीवर एकही राष्ट्र असे नाही ज्याला खऱ्या अर्थाने इस्लामी राष्ट्र म्हणता येईल. सऊदी अरबही नाही. कारण इस्लामी राष्ट्राच्या मुलभूत सिद्धांतालाच त्या देशाने हरताळ फासलेली आहे. तेथे एका घराण्याची घराणेशाही सुरू आहे जे की इस्लामी राष्ट्राच्या संकल्पनेत कुठेच बसत नाही. म्हणून सऊदी अरब मुस्लिमांचे राष्ट्र जरूर आहे मात्र इस्लामी राष्ट्र नाही. मग भलेही ते पवित्र मक्का/मदीनेच्या संरक्षकांद्वारे चालविले जात का असेना. ठीक याच प्रमाणे 90 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेले बांग्लादेश हे सुद्धा मुस्लिम राष्ट्र जरी असले तरी इस्लामी राष्ट्र नाही. तसे असते तर एका मुस्लिम व्यक्तीने स्वतःच्या हाताने कुरआन दुर्गादेवीच्या मंडपामध्ये ठेवले नसते आणि त्याचे निमित्त पुढे करून गरीब अल्पसंख्यांक हिंदूंवर हल्ले केले गेले नसते. हिंदू-मुस्लिम मिळून 16 लोकांचा बळी घेणाऱ्या या हल्ल्यांचा तपशील या ठिकाणी मी यासाठी देत नाहीये की एव्हाना तो सर्व वाचकांना माहित झालेला आहे याची मला खात्री आहे. मी फोकस करणार आहे ते दोन गोष्टींवर. एक बांग्लादेशने आपल्याच देशाच्या अल्पसंख्यांक नागरिकांच्या सुरक्षेमध्ये हलगर्जीपणा केला यावर आणि दोन या संदर्भात आपल्या देशाने घेतलेल्या बोटचेपे धोरणावर. 

बांग्लादेशची निर्मिती

14 ऑगस्ट 1947 रोजी पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान जन्माला आले. पण सर्व सुत्रे पश्चिम पाकिस्तानातून हलायला लागली. पूर्व पाकिस्तानशी आर्थिक भेदभाव, भाषिक उपमर्द, प्रचंड भौगोलिक अंतर इत्यादी कारणामुळे एक धर्म असूनही पूर्व पाकिस्तान व पश्चिम पाकिस्तान फार काळ एकत्र राहू शकले नाही. पूर्व पाकिस्तानात पश्चिम पाकिस्तानाच्या नियंत्रणातून स्वतंत्र होण्याची इच्छा निर्माण झाली व शेख मुजिबुर्रहेमान यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याचे आंदोलनही सुरू झाले. परिणामी भारताच्या मदतीने 1971 साली पूर्व पाकिस्तानच्या ठिकाणी बांग्लादेश नावाचे एक नवीन राष्ट्र उदयाला आले.

1971 ला बांग्लादेशाची निर्मिती झाल्याबरोबर शेख मुजिबुर्रहेमान हे राष्ट्रप्रमुख झाले व 1972 साली त्यांच्या नेतृत्वात  धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना स्विकारली गेली. परंतु अवघ्या दोन वर्षात शेख मुजिबुर्रहेमान यांची हत्या झाली व बांग्लादेश राजकीयदृष्ट्या अस्थिर झाला. याचा फायदा पुढे अनेक राजकीय आणि लष्करी गटांनी घेतला. फारसे धार्मिक नसलेले जनरल एच.एम. इर्शाद यांनी त्यांच्य काळात 1988 साली राज्य घटनेमध्ये सुधारणा करून बांग्लादेशाला एक इस्लामी राष्ट्र घोषित केले. मात्र या गोष्टीमुळे बांग्लादेशाच्या राजकीय चरित्रात कोणताच बदल झाला नाही. शासन, प्रशासन, राजकारण आणि लष्कर पहिल्यासारखेच भ्रष्ट राहिले. या घटनाक्रमानंतर शेख मुजिबुर्रहेमान यांची कन्या शेख हसीना ह्या सत्तेवर आल्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या सत्तेत आहेत. त्यांच्या काळात बांग्लादेशाची आर्थिक प्रगती भलेही झालेली असेल पण नैतिक प्रगती फारशी झालेली नाही. याची प्रचिती बांग्लादेशातून येऊन मुस्लिम मुली दिल्ली, मुंबईसह इतर मोठ्या शहरांच्या डान्सबारमध्ये जे काम, ज्या संख्येने करतात त्यावरून सहज येते. बांग्लादेशात त्या सर्व वाईट गोष्टी अस्तित्वात आहेत ज्या इस्लामने निषिद्ध ठरविलेल्या आहेत. मुळात बांग्लादेशाची अर्थव्यवस्था सुद्धा इस्लामने निषिद्ध केलेल्या व्याजावर आधारित आहे. 

इस्लामची खरी शिकवण समाजमनात न रूजल्यामुळे तेथेही अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत तसाच सांप्रदायिक दृष्टीकोन अस्तित्वात आहे जसा भारतासह जगातल्या अन्य देशांमधील बहुसंख्यांकांच्या मनात आहे. त्यातूनच 13 ऑ्नटोबरपासून बांग्लादेशात सुरू झालेल्या हिंसेत असहाय्य अल्पसंख्यांक हिंदूंचे बळी गेले. त्यांची प्रचंड वित्तहानी झाली. हे सर्व झाल्यावर आता सूचनामंत्री मुराद हसन यांनी परत 1972 च्या धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेला पुनर्जिवित करण्याचे संकेत दिले आहेत. स्पष्ट आहे पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या संमतीशिवाय ते असे संकेत देऊ शकत नाहीत. म्हणून लवकरच बांग्लादेश पुन्हा धर्मनिरपेक्ष होईल, याचीच शक्यता जास्त आहे. परंतु संविधानामध्ये धर्मनिरपेक्ष अशी तरतूद केल्यावरसुद्धा इतिहासात बांग्लादेशामध्ये अल्पसंख्यांक हिंदूंवर हल्ले झाले होते त्याचे काय? व पुढे होणार नाहीत याची खात्री कोण देणार? कागदोपत्री घटना बदलल्याने जमिनीवरची परिस्थिती थोडीच बदलणार? हा सारा देखावा आहे. जगात आज बहुतेक सर्वच देशांच्या राज्यघटनेमध्ये देश धर्मनिरपेक्ष असल्याची तरतूद आहे. पण प्रत्येक ठिकाणी अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचे हनन होते, त्यांच्यावर हल्ले होतात, अगदी अमेरिकेमध्ये सुद्धा जॉर्ज फ्लाईड सारख्या काळ्या व्यक्तीची मान गोरे पोलीस आपल्या गुडघ्याने दाबून रस्त्यावर मारून टाकतात. अल्पसंख्यांकाविरूद्धची अशा प्रकारे हिंसा पाश्चीमात्य लोकशाही मॉडेलचा अविभाज्य भाग आहे. केवळ आधुनिक शिक्षण घेतल्याने, समता-स्वातंत्र्य आणि बंधुभावाच्या घोषणा दिल्याने, कुठलाच देश खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष होत नाही. 

खरे धर्मनिरपेक्ष इस्लामी राष्ट्र

जगाच्या इतिहासात खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष इस्लामी राष्ट्राचे एकमेव उदाहरण सातव्या शतकात आढळून येते. जेव्हा प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी मदिना करार करून, विविध समाज घटकांना एकत्र घेऊन, मदिनामध्ये एका खऱ्या धर्मनिरपेक्ष इस्लामी राष्ट्राची मुहूर्तमेढ रोवली होती. ज्यामध्ये बहुसंख्य मुसलमानांसोबत अल्पसंख्यांक ज्यू, मूर्तीपूजक आणि अग्नीपूजक सर्व एकत्रितपणे गुण्यागोविंदाने राहत होते. जेथे कायद्याचे नव्हे तर न्यायाचे राज्य होते. सर्वांसाठी समान न्याय हा इस्लामी राष्ट्राचा पाया आहे. त्या काळात न्याय कसा होता याचे एक उदाहरण देण्याचा मोह मला आवरता येत नाहीये. एकदा एका ज्यू आणि मुस्लिम व्यक्तीमध्ये वाद झाला. दोघेही प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्याकडे पोहोचले. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी दोघांचेही म्हणणे ऐकून घेतले आणि ज्यू व्यक्तीच्या बाजूने फैसला दिला. मुस्लिम व्यक्तीला प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी दिलेला फैसला मान्य नव्हता म्हणून त्याने त्या ज्यू पक्षकाराला बळजबरीने हजरत उमर फारूख रजि. यांच्याकडे नेले व तेथे आपले गाऱ्हाणे मांडले. त्याचे म्हणणे ऐकूण हजरत उमर रजि. यांनी ज्यू व्यक्तीला त्या संबंधी विचारणा केली. तेव्हा त्याने सांगितले की, ’’या संदर्भात प्रेषित सल्ल. यांनी माझ्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे.’’ हजरत उमर रजि. यांनी त्या मुस्लिम पक्षकारास या संबंधी विचारणा केली असता त्यानेही ती गोष्ट स्वीकारली, तेव्हा हजरत उमर रजि. यांनी दोघांनाही थांबण्याची सूचना केली व घरात गेले, तलवार आणली आणि त्या तलवारीने मुस्लिम पक्षकाराचे शीर धडावेगळे केले. याला म्हणतात न्याय! याला म्हणतात अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे संरक्षण. न्यायाची हीच परंपरा जगभर मुस्लिमांच्या शासन काळात राहिली. अगदी भारतातही मुस्लिम शासन कर्त्यांच्या काळात बऱ्यापैकी न्याय केले जात होते. याचे दाखले हिंदू इतिहासकारांनी लिहिलेल्या इतिहासाच्या पुस्तकात प्रचूर मात्रेत मिळून येतात. जरी या मुस्लिम शासकांचे शासन इस्लामी होते असे म्हणण्याचे कोणीही प्रामाणिक व्यक्ती धाडस करणार नाही. तरी न्यायाच्या बाबतीत ते आज 21 व्या शतकात होणाऱ्या न्यायाच्या तुलनेत न्नकीच उजवे होते असे विश्वासाने म्हणता येईल. 

इस्लामी राष्ट्रामध्ये अल्पसंख्यांकांचे अधिकार

इस्लामी राष्ट्रामध्ये अल्पसंख्यांकांना जे अधिकार दिलेले आहेत त्याचा थोडक्यात आढावा यानिमित्ताने घेतल्यास वावगे ठरणार नाही. 

1. ’’धर्माच्या बाबतीत कुठलीच जबरदस्ती नाही.’’ (सुरे बकरा आयत नं. 256)

2. ’’अल्लाह तुम्हाला या गोष्टीची मनाई करीत नाही की तुम्ही त्या लोकांशी सद्व्व्यवहार आणि न्यायाचे वर्तन करावे, ज्यांनी धर्माच्या बाबतीत तुमच्याशी युद्ध केले नाही आणि तुम्हाला तुमच्या घरातून बाहेर काढले नाही. अल्लाह न्याय करणाऱ्यांना पसंत करतो.’’ (सुरे अल्मुम्तहिना : आयत नं. 8)

3. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी सांगितले की,’’ खबरदार ज्यांनी कोणी, ज्या अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार केला किंवा त्याचे अधिकार बळजबरीने हिसकावून घेतले आणि त्याच्यावर त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त ओझे टाकले, त्यांच्या मर्जीविरूद्ध त्यांच्याकडून त्याची कुठलीही वस्तू हिराऊन घेतली तर लक्षात ठेवा! अंतिम निवाड्याच्या दिवशी मी त्या बिगर मुस्लिम अल्पसंख्यांकाच्या बाजूने तुमच्या विरूद्ध ईश्वरासमोर भांडणार.’’ (अबुदाऊद खंड -3, हदीस क्र. 108).

इस्लामी राष्ट्रामध्ये अल्पसंख्यांकाच्या अधिकारांच्या संरक्षणाच्या बाबतीत फक्त तीन तरतूदी वर नमूद केल्या आहेत. जागेअभावी जास्त तरतुदी देणे व त्यावर भाष्य करणे शक्य नाही. ज्यांना यामध्ये रस आहे त्यांनी स्वतंत्र अभ्यास करावा. इस्लामी देश असल्याचा दावा करणारा बांग्लादेश फक्त मुस्लिमांचा देश आहे. इस्लामी देश असतात तर तेथील अल्पसंख्यांकांवर असे सुनियोजित हल्ले जे 13 ऑ्नटोबरपासून सुरू झाले. किंबहुना केले गेले ते झाले नसते. समाधान एका गोष्टीचे आहे की, शेख हसीना सरकारने यात जबाबदार असणाऱ्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात अटक केलेली आहे. 400 पेक्षा जास्त लोकांवर कारवाई झालेली आहे. दंगा करत असलेल्या मुस्लिमांवर केलेल्या गोळीबारामध्ये 4 दंगेखोरांना पोलिसांनी ठार मारलेले आहे. 

भारताची प्रतिक्रिया

’’2014 च्या निवडणुकीत आणि त्यानंतर अनेकदा दस्तुरखुद्द नरेंद्र मोदी यांच्यापासून भाजपच्या अनेक लहान मोठ्या नेत्यांनी बांग्लादेशातील हिंदूंचा कैवार घेत त्यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले. हे इतपत एकवेळ शम्य ठरले असते पण त्याचवेळी त्या देशातून येणाऱ्या अन्य धर्मिय म्हणजे अर्थात मुसलमान स्थलांतरितांची संभावना मात्र आपल्या या नेत्यांनी ’वाळवी’ अशा हीन शब्दात केली. आता ’वाळवी’ म्हणून हिनविला गेलेला त्या देशातील बहुसंख्य समाज त्या देशातील अल्पसंख्यांकांवर म्हणजे हिंदूंवर काही ना काही कारणे शोधून अत्याचार करू लागला असेल तर आपल्या देशाची भूमीका काय असेल? हीच अडचण नेमकी बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी हेरली. ’’शेजारील देशांनी आपल्या धोरणामुळे आमच्या देशातील हिंदूंच्या अडचणी वाढवू नये, हे हसिना यांचे 14 ऑ्नटोबरचे विधान आपल्या धोरणातील त्रुटी दाखवून देणारे आहे.’’ (संदर्भ : लोकसत्ता : अग्रलेख, शेजार ’धर्म’, दिनांक : 20 ऑ्नटोबर 2021.) लोकसत्ताच्या या मताच्या अनुषंगाने भारताची अधिकृत प्रतिक्रिया बोलकी आहे. भारताचे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी बांग्लादेशातील ताज्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर म्हटलेले आहे की, ’’1971 मध्ये पाकिस्तानपासून वेगळे करण्यामध्ये भारतीय वायुदलाची भूमीका पाहता भारतीय जवानांनी बांग्लादेशच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये बलीदान दिलेले आहे. दोन्ही राष्ट्रांचे संबंध रोल मॉडेल सारखे आहेत. रणनीतिक साझेदारी मध्येही दोन्ही देशांचे संबंध अतिशय चांगले आहेत. दोघांच्या मध्ये परस्पर आदराची भावना जी पूर्वी होती ती आजही तशीच आहे. ’’ 

भारतीय विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी म्हटले आहे की, ’’कुमिल्ला, चिटगाव, नोवाखली आणि रंगपूर मध्ये झालेल्या हिंसक घटनांमध्ये ज्या हिंदूंना टार्गेट करण्यात आले त्यांच्या विरूद्ध बांग्लादेशाने तात्काळ कारवाई केलेली आहे.’’ म्हणजे पहा ! तेथे अल्पसंख्यांक हिंदूंचे रक्त सांडत आहे, संपत्ती उध्वस्त होत आहे आणि आपले सरकार अशी मिळमिळी प्रतिक्रिया देत आहे. आपल्या देशातील अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत आपले धोरण न्याय्य राहिले असते तर आज अशी मिळमिळीत प्रतिक्रिया देण्याची वेळ सरकारवर आली नसती. 

पाश्चिमात्य लोकशाहीमध्ये धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व हे लवचिक असते ते बहुसंख्यांकांच्या सोयीप्रमाणे बदलले जाते. परंतु इस्लामी लोकशाहीमध्ये अल्पसंख्यांकांचे हिताचे संरक्षण घटनेद्वारे नव्हे तर कुरआनद्वारे केलेले आहे म्हणून ते लवचिक नाही. प्रेषित सल्ल. यांनी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून दाखविलेली आहे. गंभीर प्रवृत्तीच्या वाचकांनी हा फरक लक्षात घ्यावा, एवढीच अपेक्षा. शेवटी अल्पसंख्यांकांवरील या हल्ल्यांचा मी व्यक्तीगतरित्या निषेध करतो. जय हिंद!

- एम.आय. शेख