सरकारने लक्षात ठेवले पाहिजे की शेतकरी आपल्या हक्कासाठी लढत आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची भिक नको त्यांना फक्त त्यांचा हक्क पाहिजे आहे आणि तो सरकारने द्यायलाच पाहिजे. सरकारच्या धोरणावरून असे वाटते की हे चालत तरी काय! सरकार शेतकऱ्यांना केव्हा न्याय देणार? किसान दिवसांच्या निमित्ताने अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघायला पाहिजे. आज अन्नदाता शेतकरी हा भारताचा कना आहे तर १३० कोटी जनतेचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दु:ख म्हणजे १३० कोटी जनतेचे दु:ख आहे.
भारताचे पाचवे प्रधानमंत्री चौधरी चरणसिंग यांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने राष्ट्रीय किसान दिवस साजरा करण्यात येतो. त्यामुळे भारत सरकारने २००१ पासून दर वर्षी २३ डिसेंबरला किसान दिवस साजरा करण्याची सुरुवात केली आहे. परंतु हा किसान दिवस राजकीय पुढाऱ्यांसाठी की शेतकऱ्यांसाठी यांचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना पक्ष-विपक्ष भ्रमित करण्याचे काम करीत आहे. सरकार स्वामिनाथन आयोग लागू केल्याची भाषा करीत आहे. स्वामिनाथन आयोगमध्ये २०१ शिफारशी आहेत त्यातील १७५ शिफारशी लागू करण्यात आल्या त्यातल्याही ज्या अती महत्वाच्या २६ शिफारशी आहेत त्या अजूनपर्यंत लागू करण्यात आलेल्या नाहीत. याचाच अर्थ असा की "स्वामिनाथन आयोग"पूर्णपणे लागू केलेला नाही.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की एमएसपी वर कायद्याचे प्रावधान असावे. तेही सरकार करायला तयार नाही. कारण पंजाबमध्ये मागील वर्षी कापसाचा एमएसपी रेट ७८०० होता परंतु काही शेतकऱ्यांना २७०० रूपये भाव देण्यात आला. यावरून स्पष्ट होते की एमएसपी वर शेतकऱ्यांचा विश्वास नाही. नवीन कायद्याच्या तहत शेतकऱ्यांना भीती आहे की खाजगी कंपन्या या कायद्यावर कब्जाकरून आपली पकड मजबूत करेल व शेतकरी हवालदीन होईल. अशी भीती शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आहे. कारण अनेक सरकारी क्षेत्र खाजगी कंपन्यांच्या हवाली करण्यात आले आहे व अनेक क्षेत्र खाजगीकरणाकडे वाटचाल करीत आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना भीती आहे की नवीन कृषी कायद्यात खाजगी क्षेत्र प्रवेश करून शेतकऱ्यांचे वाटोळे करते की काय असे वाटत आहे.
भारताच्या इतिहासातील ही पहिली कृषिक्रांती आहे. सरकारने कायदा बनवीण्याच्या अगोदर जर शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असती तर शेतकऱ्यांना रस्त्यावर येण्याची वेळ आली नसती. परंतु या कृषी क्रांतीला भ्रमित करण्याचे काम पक्ष-विपक्ष करीत आहे हे स्पष्ट होते. भारतात ६० टक्के शेतकरी आहेत ही बाब सरकारलासुध्दा माहिती आहे. मग आपण ज्याच्या हिताची गोष्ट करतो त्यांना विचारात न घेता कोणताही कायदा बनवीने योग्य आहे काय? याचा विचार सरकारने गांभीर्याने केलाच नाही. सरकार प्रत्येक गोष्टीत देशहिताची जपणूक करते यात तिळमात्र शंका नाही. परंतु १३० कोटी जनतेच्या पोटाची खळगी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जो कोणता कायदा किंवा कायदा बनवील्या जातो तेव्हा त्यांना एका शब्दाने न विचारता कायदा बनविणे हा सरकारचा गुन्हा नाही काय? भारतात २०० हुन अधिक शेतकरी संघटना आहेत. यात काही भाजप, कॉंग्रेस किंवा इतर राजकीय पक्षांशी निगडित सुध्दा आहे. परंतु जास्त तर संघटना राजकारणापासून कोसो दूर आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वोतोपरी प्राधान्य शेतकऱ्यांना देवुन त्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्याची नितांत गरज आहे.
शेतकऱ्याचे भविष्य उज्ज्वल तर देशाचे भविष्य उज्ज्वल ही बाब सरकारने लक्षात ठेवली पाहिजे. सरकाने राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण करावे. परंतु शेतकरी २६ नोव्हेंबरपासून थंडीत कुडकुडत रस्त्यावर बसले आहे ते का रस्त्यावर बसले यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. या आंदोलनाला २५ दिवस होवून गेले व यात अनेकांना आपले प्राणसुध्दा गमवावे लागले तरीही सरकार शेतकऱ्यांसोबत व शेतकरी संघटनांसोबत "तारीख पे तारीख" अशी भूमिका करून अन्नदात्याच्या जिवाशी व त्यांच्या परिवाराशी खिलवाड करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. याला कृषिप्रधान देशाचे दुर्भाग्य म्हणावे लागेल. कृषी कायदा बनवितांना भाजपाशी संबंधित असलेली शेतकरी संघटना यांनासुध्दा सरकारने कायदा बनवीण्याच्या आधी विचारले नाही. याला काय म्हणावे!
शेतकरी संघटनांचे आंदोलन दिवसेंदिवस चिघळत आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सूचना केलेल्या आहेत की सध्याच्या परिस्थितीत कृषी विधेयक स्थगितीचा विचार करावा. "शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय या आंदोलनावर कोणताही आदेश देणार नाही" अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. परंतु सरकारने कृषी कायदा बनवितांना शेतकऱ्यांना डावलून "कृषी विधेयक" अमलात आणले हा सरकारचा सर्वात मोठा गुन्हा असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. सरकारच्या नीती आणि नियतीमध्ये खोट दिसून येते. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करून तोडगा निघेपर्यंत तीनही कृषी कायदे प्रलंबित ठेवण्याचा विचार करावा अशी सूचना १७ डिसेंबर २०२० ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. तरीही केंद्र सरकार कृषी कायदा मागे घेण्याच्या तयारीत नाही.
शेतकरी आंदोलकांना सत्ताधारी पक्ष व विपक्ष भ्रमीत करून आपली राजकीय पोळी शेकण्याचे काम करीत आहे.परंतु भारतीय शेतकरी व शेतकरी संघटना तीनही कृषी कायदे हटवीण्याकरिता अडून आहे. त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांनो, शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळू नका व राजकारण करू नका. फक्त शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळेल याकडे सर्वांनीच लक्ष दिले पाहिजे. किसान दिवसांच्या निमित्ताने सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रती मोठा निर्णय घेण्याची गरज आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल. कारण तब्बल २५ दिवसांपासून शेतकरी थंडीत रस्त्यावर कुडकुडत बसला आहे ही कृषी प्रधान देशाची विटंबना व शोकांतिका म्हणावी लागेल. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत उच्च न्यायालयाचा आदेशानुसार कृषी विधेयकाबद्दलचा तोडगा काढावा. जय जवान जय किसान या घोषवाक्याची जोपासना सरकारने ताबडतोब करावी. कारण शेतकरी मोठ्या शांततेने आणि संयमाने आपल्या हक्कासाठी सरकारचे दरवाजे ठोठावत आहे. त्याची दखल सरकारने घेतलीच पाहिजे.
सरकारला निर्णय घेण्यास उशीर झाला तरी काही हरकत नाही. संपूर्ण राजकारण बाजूला सारून शेतकऱ्यांच्या समस्येचा तोडगा कोणत्याही परिस्थितीत ताबडतोब सरकारने काढावा. यातच सरकारने हीत आहे. कारण शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांचे, व्यापाऱ्यांचे आणि देशाचे करोडो रुपयांचे रोजचे नुकसान होत आहे याचाही विचार सरकारने करण्याची गरज आहे.
- रमेश कृष्णराव लांजेवार
नागपूर, मो.नं.९३२५१०५७७९
Post a Comment