या आठवड्यात सोनिया गांधी यांनी त्या 23 नेत्यांपैकी काही नेत्यांची भेट घेऊन पक्षहितामध्ये एक चांगले पाऊल उचलले ज्यांनी चार महिन्यापूर्वी त्यांना पत्र लिहून पक्षासाठी एक पूर्णवेळ काम करणारा अध्यक्ष निवडण्याची विनंती केली होती. ते पत्र समाजमाध्यमांपर्यंत पोहोचल्यावर त्याचा जो परिणाम अपेक्षित होता तोच झाला. त्या 23 नेत्यांना पक्षाने अशी वागणूक देण्यास सुरूवात केली की जणू त्यांनी पक्षद्रोह केलेला आहे. त्यांनी पक्षनेतृत्वाच्या विरूद्ध बंड पुकारलेले नव्हते तर पक्षाच्या हितासाठी योग्य नेत्याची निवड करा, अशी मागणी केली होती. बंड आणि पक्षहितात केलेली मागणी याच्यातील सूक्ष्म फरक पक्षश्रेष्ठिंना करता न आल्यामुळे गेल्या चार महिन्यापासून पक्ष अनारकीच्या स्थितीत होता. ज्याचा परिणाम बिहार विधानसभा आणि हैद्राबाद नगर पालिकेच्या निवडणुकीवर स्पष्टपणे दिसून आला. या दोन्ही ठिकाणी पक्षाला सपाटून मार खावा लागला. बिहारमध्ये तर पुरती शोभा झाली. भाजपा हा अजिंक्य पक्ष नाही हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. स्वतः काँग्रेसने गुजरात गत विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपला निर्भेळ बहुमत मिळू दिलेले नव्हते, हा इतिहास जुना नाही. मध्यप्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये पराभव केला होता, हे सत्य काँग्रेस विसरली की काय? असे वाटते. भाजपला भिण्याचीही गरज नाही, हे शरद पवारांनी महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन करून व एक वर्ष यशस्वीपणे चालवून सिद्ध केलेले आहे हे ही काँग्रेसने लक्षात घेतल्याचे दिसत नाही.
भाजपाविरूद्ध पूर्ण बळ एकवटून लढण्याची गरज असतांना पक्षामध्ये चार-चार महिने नाराजी राहत असेल तर ते पक्षाला परवडणार नाही एवढं समजायला सोनिया गांधींना चार महिने लागले, यातच सारं काही आलं. सोनिया गांधी, राहूल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी काँग्रेसेचे करायचं काय? हे एकदा ठरवून टाकावे. पक्षांतर्गत निवडणुका टाळून ते पक्षातील लोकशाहीचा गळा घोटत आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. त्यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर नाराज नेत्यांनी राहूल गांधींना पुन्हा पक्षाध्यक्ष करण्यास अनुकूलता दर्शविली असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. राहूल गांधी हे पक्षाध्यक्ष म्हणून यशस्वी नाहीत हे अनेकवेळा सिद्ध झालेले असतांना सुद्धा पुन्हा त्यांच्याच गळ्यात पक्षाध्यक्षाची माळ घालण्यात काय हाशील आहे, हे ही समजण्यास मार्ग नाही. त्यांनी पक्ष मजबूत करण्यासाठी पडद्यामागे राहून प्रत्येक राज्यातील एक जनाधार असलेल्या नेत्याला पुढे करून भाजपाला आव्हाना दिल्यास त्याचा चांगला परिणाम होऊ शकेल, अशी अपेक्षा करता येईल. परंतु पक्षाध्यक्ष पद आपल्याच घरात राहील, सोनिया गांधी, राहूल गांधी यांच्याकडेच आलटून पालटून हे पद राहील, हा अट्टाहास त्यांना आता सोडावा लागेल.
तात्काळ राज्यनिहाय पक्षांतर्गत निवडणुका घेऊन जनतेतून निवडून आलेल्या पदाधिकार्‍यांकडे पक्षाची सुत्रे सोपविल्यास मुळापासून भाजपला पर्याय उभा राहू शकेल व 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यास (?) पक्ष नव्याने बांधता येईल हे गांधी परिवाराला कळत नाही असे नाही परंतु सत्तेच्या विकेंद्रीकरणामुळे आपले नेतृत्व कमकुवत होईल अशी त्यांना भीती वाटत असावी. म्हणूनच पक्षांतर्गत निवडणुका या टाळल्या जात असाव्यात. पूर्वी काँग्रेसची सत्ता देशातील प्रत्येक राज्यात असायची. राज्य सरकारे मोठ -मोठ्या सभांचे आयोजन करायचे आणि गांधी परिवारातील व्यक्ती हेलीकॉप्टरमध्ये बसून अलगत सभास्थानी प्रकट व्हायची. हात हालवून सर्वांना अभिवादन करायची. अर्धा पाउनतास भाषण करायची आणि उडून जायची. तेवढ्यावरच जनता खूश व्हायची आणि काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आणायची. 20 व्या शतकातील ही परिस्थिती 21 व्या शतकात बदललेली आहे. आता तळागाळातून सक्षम कार्यकर्त्यांना बळ देवून पुढे आणून पक्ष नव्याने उभारावा लागेल, ही गरज गांधी परिवाराने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. केवळ राज्यसभेस पात्र असलेल्या लोकांचा गोतावळा सोबत घेऊन राजकारण करण्याचे दिवस गेलेत हे सत्यही त्यांना लक्षात घ्यावेच लागेल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेतील बेगडीपणा सोडून खर्‍या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष व्हावे लागेल, नाही तर पक्ष आणखीन वेगाने विनाशाकडे जाईल, यात दुमत असण्याचे कारण नाही.
धर्मनिरपेक्ष पक्षांना कसे नामोहरम करायचे याचे डावपेच भाजपने अनेक राज्यात दाखवून दिलेले आहेत. याच आठवड्यात कश्मीरसारख्या राज्यात लक्षवेधी असा शिरकाव करून आपण निवडणूक जिंकण्याचे कसब अंगी बानवले आहे, हे सिद्ध केले आहे. तसेच डावपेचाचा नवीन अंक पश्‍चिम बंगालमध्येही सध्या सुरू असून, तृणमुल काँग्रेसमधून नेत्यांची भाजपाकडे जाण्याची प्रवृत्ती पाहता ममता बॅनर्जींना आगामी निवडणूक जड जाईल, यात वाद नाही. तृणमुलचे नेते भाजपकडे, सवर्ण मते भाजपकडे, मदतीला एमआयएम एवढे समीकरण तृणमुलच्या आगामी पराभव व भाजपच्या विजयासाठी पुरेसे ठरल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. कोणाला अध्यक्ष करायचे हा काँग्रेसचा अंतर्गत विषय असला तरी अध्यक्ष हा पूर्णकालीक, राजकीय डावपेच जाणणारा आणि दृष्टा असणे आवश्यक आहे. कारण सत्तेत नसतांना दृष्टे नेतृत्व असणे कोणत्याही पक्षाला आवश्यक असते. सातत्याने सत्तेत राहिल्यामुळे काँग्रेसमधील आंदोलन क्षमता संपलेली आहे. हे सीएए आणि सध्याच्या किसान आंदोलनामधील काँग्रेसच्या भूमिकेवरून लक्षात येते. 23 दिवसांपेक्षा जास्त शेतकरी आंदोलन दिल्लीत चालू असून 30 पेक्षा जास्त शेतकर्‍यांचा बळी गेल्यावरही राहूल गांधींनी शेतकरी आंदोलन स्थळाला भेट दिलेली नाही. खरे तर त्यांनी पुढे येवून शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनाचे नेतृत्व करावयास हवे होते व शेतकर्‍यांच्या तंबूबरोबर आपला तंबू थाटायला हवा होता. एवढे रेडिमेड आंदोलन सुरू असतांना नेतृत्व करण्याची संधी घेणे तर सोडा साधी भेट त्यांनी आंदोलनस्थळाला दिलेली नाही. जी गत या आंदोलनाची तीच सीएए आंदोलनाची. देशभर सीएए आंदोलन पेटले असतांना राहूल गांधी मात्र त्यापासून जाणून बुजून अलिप्त राहिले, हे विसरण्यासारखी गोष्ट नाही. अहेमद पटेल सारख्या धूर्त राजकारण्याच्या अनुपस्थितीमध्ये 2024 साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकींसाठी पक्ष बांधणी कशी करावी, याबद्दलची कुठलीही योजना काँग्रेसकडे असल्याचे अजूनतरी दिसून येत नाही. पक्ष नेतृत्वाचाच प्रश्‍न सोडविण्यामध्ये अजून पक्षाला यश आलेले नाही. ही काँग्रेस सारख्या ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी लाभलेल्या पक्षासाठी दुर्दैवाची बाब आहे. देशामध्ये आजही बहुसंख्य लोक धर्मनिरपेक्ष आहेत, सच्चे देशप्रेमी आहेत, युरोप आणि अमेरिकेमधील खर्‍या लोकशाहीला जाणणारे आहेत व तशीच लोकशाही आपल्याकडे असावी अशी इच्छा बाळगणारे आहेत. दस्तुरखुद्द भाजपमध्ये असा विचार असणार्‍यांची संख्या कमी नाही. थोडक्यात भारतामध्ये कायम एका राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष पक्षाची जागा रिक्त आहे. ती जागा भरून काढण्याची पात्रता काँग्रेस वगळता इतर कुठल्याही प्रादेशिक पक्षात नाही, याचे भान ठेवून काँग्रेसने वागायला हवे. मध्यंतरी शरद पवार यांना युपीएचे चेअरमन पद देवून नव्याने धर्मनिरपेक्ष पक्षांची पुनर्बांधणी करावी, अशी सूचना संजय राऊत यांनी केली होती. ही सूचना दुर्लक्ष करण्यासारखी नव्हती. तरीही तिच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. ही आपल्या लोकशाहीची एकाप्रकारची हानीच आहे.
- एम.आय. शेख
Post a Comment