कर्नाटकात शेतकरी विरोधी कायदा मंजूर

कर्नाटक प्रिझर्व्हेशन ऑफ स्लॉटर अँड प्रिझर्व्हेशन ऑफ कॅटल बिल 2020 हे कर्नाटकात दोन आठवड्यापूर्वी मंजूर होता-होता राहिले. राज्य विधिमंडळाच्या एका सभागृहात अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हे बिल आल्याने त्यावर मतदान होऊ शकले नाही, मात्र मुख्यमंत्री येदुरप्पा यांनी यासंदर्भात तात्काळ अध्यादेश काढणार असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे हे बिल लवकरच कायद्याच्या स्वरूपात येणार यात कुठलीही शंका राहिलेली नाही. 

या कायद्याचे वैशिष्ट्ये असे की, हा कायदा आतापर्यंत या विषयावर केल्या गेलेल्या 19 राज्यातील कायद्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. तो या अर्थाने की या कायद्यात गाय, बैलांबरोबर म्हशी आणि रेड्यांनाही कापण्यास प्रतिबंध लावण्यात आलेले आहे. आजपर्यंत भारतात असा कायदा अस्तित्वात नव्हता. कॅटल अर्थात गुरे, ढोरे या शब्दाच्या व्याखेत गाय, बैल आणि वासरे येत होती मात्र म्हशी आणि रेड्यांचा त्यात समावेश नव्हता. या सर्वांचा समावेश या कायद्यात करण्यात आलेला आहे. विशेष म्हणजे भाकड जनावरांचासुद्धा यात समावेश करण्यात आलेला आहे. 13 वर्षाच्या वयाची अट या कायद्यान्वये घातलेली आहे. कोणत्याही शेतकर्‍याला 13 वर्षे एक जनावर पोसणे शक्य होत नाही. कारण गाय असो का म्हैस 7 ते 8 वर्षाचा त्यांचा प्रजननकाळ असतो. त्यात त्या बछडे आणि दूध देतात त्यानंतर भाकड होतात. भाकड झाल्यानंतर तब्बल 7 वर्षे त्यांना सांभाळणे कोणत्याही शेतकर्‍याला परवडण्यासारखे नाही. म्हणून हा कायदा लागू झाल्यास शेतकरी नाईलाजाने गाय-बैलच नव्हे तर म्हशी पाळणे सुद्धा बंद करतील. ते कसे हे पुढे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. 

हा कायदा राजकीयदृष्टीने उपयोगी असला तरी आर्थिक दृष्टीने उपयोगी नाही. हा भाजपाला मत मिळवून देऊ शकतो मात्र शेतकर्‍यांना पैसा मिळवून देऊ शकत नाही. मुस्लिमांच्या विरूद्ध जाणून बुजून पसरविल्या गेलेल्या घृणेच्या प्रभावात येवून भाजपला मतदान करणारे लोक मोठ्या संख्येत देशात आहेत. त्यांना खुश करण्यासाठी हा कायदा आणलेला आहे, यात शंका नाही. याची खात्री कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री सी.एन. अश्‍वथ नारायण यांच्या या संबंधीच्या वक्तव्याने होते. त्यांनी या कायद्यासंदर्भात बोलताना स्पष्ट सांगितलेले आहे की, हा कायदा गोरक्षकांच्या हितासाठी आणला जात आहे. म्हणजे तेच गोरक्षक जे गोरक्षणाच्या नावाखाली अख्लाक आणि पैलूखान सारख्या लोकांची हत्या करतात आणि ज्यांना 2016 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी गुंड म्हणून संबोधून त्यांच्यावर असलेला आपला राग व्यक्त केला होता. 

यातील विरोधाभास वाचकांनी लक्षात घेण्याजोगा आहे. एकीकडे पंतप्रधान हे कथित गोरक्षकांच्या गुंडगिरीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करतात आणि दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाचा एक नेता जो की, कर्नाटक राज्याचा उपमुख्यमंत्री आहे, त्याच गोरक्षकांच्या हितासाठी कायदा आणत असल्याची घोषणा करतो. 

  या कायद्यातील इतर तरतूदी

यात गुरा-ढोरांच्या हत्येसाठी 3 ते 7 वर्षाच्या तुरूंगवासाची तर 50 हजार ते 7 लाख रूपयांपर्यंत दंडाची भयानक तरतूद करण्यात आलेली आहे. शिवाय हा कायदा पोलिसांना संशयितांच्या घराच्या किंवा त्यांच्या परिसराच्या विनावॉरंट झडत्या घेण्याचे अधिकारसुद्धा प्रदान करतो. वाहनामध्ये जनावरांची वाहतूक होत असेल तर जनावरांसह वाहन जप्त करण्याचे अधिकार पोलिसांना देतो. विशेष म्हणजे जरसी गायींचा सुद्धा यात समावेश केलेला आहे, ज्याचा सनातन आस्थेशी काहीएक संबंध नाही. कर्नाटकातील शेतकरी सुद्धा या कायद्याच्या विरोधात आहेत. 

बकरी, मेंढी, कोंबडी, मासे यांना या कायद्यातून का वगळले हे मात्र समजायला मार्ग नाही. कारण गुरा-ढोरांना जीव असतो असे गृहित धरून हा कायदा केला असेल तर या प्राण्यांना जीव नसतो का? या प्रश्‍नाचे उत्तर कर्नाटक सरकारकडे नसणार. आस्था जेव्हा सद्सद्विवेकबुद्धीवर स्वार होते तेव्हा असे विचित्र निर्णय घेतले जातात. 

म्हशी आणि रेडे यांचा समावेश कोणत्या आधारावर या कायद्यामध्ये करण्यात आला हे जरी समजण्यास मार्ग नसला तरी राष्ट्रविघातका शिवाय दूसरे कुठलेही विशेषण यासाठी वापरता येणे शक्य नाही. जी गोष्ट इस्लामोफोबियाच्या काविळीने ग्रस्त उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अजयकुमार बिष्ट यांना सुचली नाही ती कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना सुचली. उत्तर प्रदेशामध्ये रेडे आणि म्हशी कापण्यासाठी बंदी नाही मात्र आता ती कर्नाटकामध्ये घालण्यात आलेली आहे. वास्तविक पहाता गाय हा सनातन हिंदू धर्मीयांचा आस्थेचा विषय आहे यात वाद नाही. अगदी पुरातन काळापासून ही आस्था सर्वमान्य असल्याची माहिती बिगरहिंदू नागरिकांनाही आहे. म्हणूनच मोगल काळामध्ये मुस्लिम शासकांनी सुद्धा गोहत्येवर प्रतिबंध लावलेले होते. याच कारणामुळे हिंदू बांधवांच्या आस्थेचा आदर करत दारूल उलूम देवबंदने सुद्धा फतवा जारी करून भारतीय मुस्लिमांना गायी न कापण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

साधारणतः दहा, बारा वर्षाच्या जनावरांचा प्रजनन काळ संपला की शेतकरी त्यांना विकून आपली प्रलंबित कामे करतो. भाकड जनावरे शेतकर्‍यांचा आर्थिक आधार असतात यात वाद नाही. घरातील उपवर मुलींच्या लग्नासाठी अशी चार-दोन जनावरे विकून शेतकरी आर्थिक तरतूद करतो, हे सर्वांना माहित आहे. या व्यतिरिक्त शेतकर्‍यांच्या इतर महत्त्वाच्या गरजा या जनावरांच्या विक्रीतून आलेल्या पैशातून भागविल्या जातात हे ही सर्व विदित आहे. असे असतांना भाकड जनावरांना पोसण्याची जबरदस्ती कर्नाटकच्या शेतकर्‍यांवर करणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. अगोदरच शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची. त्यात पुन्हा भाकड जनावरांच्या चारा-पाण्याचा खर्च वेगळा. शिवाय, ती विकून येणारी आर्थिक मिळकतही बंद, असा तिहेरी तडाखा कर्नाटक सरकारने शेतकर्‍यांना देऊन काय साध्य केले हे समजत नाही. 

गायीच्या प्रेमाबद्दलही बोलण्यासारखे काही नाही. भारतात एकही असे शहर नाही ज्या शहरामध्ये प्लास्टिक खाऊन गायी मरत नाहीत. त्यांना सांभाळण्यासाठी अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांनी गोशाळा उघडल्या आणि सरकारी अनुदान लाटले. अनेक गोशाळांमध्ये शेकडोंच्या संख्येने गायी भूकेने अक्षरशः तडफडून मेल्या. त्यांचे विदारक चित्रफिती आजही समाजमाध्यमात उपलब्ध आहेत. असे हे गायींविषयीचे यांचे बेगडी प्रेम आहे. 

सरकारी स्तरावर जनावरांच्या उपलब्धतेसंबंधीची जी माहिती समोर आली आहे ती अशी की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राज्यामध्ये गोवंश प्रतिबंधक कायदा लागू असून, या राज्यांमध्ये गायी, बैलांच्या प्रजननात मोठी घट झालेली आहे. 

राज्यनिहाय गुरा-ढोरांंची आकडेवारी लाखात

राज्य 2012 2019

उत्तर 195.57 190.20

मध्य प्रदेश 196.02 187.51

महाराष्ट्र 154.84 139.92

गुजरात 99.84 96.34  

या उलट पश्‍चिम बंगाल, केरळ आदी राज्यात ज्या ठिकाणी गोवंश प्रतिबंधक कायदे अस्तित्वात नाहीत त्या ठिकाणी पशुधनामध्ये लक्षणीय वाढ झालेली आहे. त्याची आकडेवारी खालीलप्रमाणे -

राज्य 2012 2019

बिहार 122.32 153.98

झारखंड 87.30 112.23

आसाम 103.08 109.09

केरळ 13.29 13.42

शेतकर्‍यांचे अर्थशास्त्र बिघडवणार्‍या या कायद्याचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे. या संदर्भात कायदे करून जनावरांच्या कत्तली रोखता येतात, हे सुद्धा चुकीचे आहे. यात पोलीस, पशुधन अधिकारी आणि दक्षिणपंथी गोप्रेमी यांचे आर्थिक गणित मात्र सुरळीत होते. अगदी ट्रकांमध्ये भरून जनावरे यातील काही मंडळी पैसे घेवून खाटकापर्यंत सुरळीतपणे पोहोचवितात, असा अनुभव आहे. सदरचा कायदा भ्रष्टाचाराला उत्तेजन देणारा ठरणार यात वाद नाही. 

देशाला लेदर इंडस्ट्रीमधून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनाचा लाभ होतो. भाजपाप्रणित राज्यात घालण्यात आलेली पशु हत्येच्या बंदीने कच्चा चामड्यांचा पुरवठा लेदर इंडस्ट्रीला होणार नाही आणि त्यातून पादत्राणे, पट्टे आणि पर्स व इतर महत्त्वाच्या वस्तूंच्या उत्पादनाला बाधा येईल व त्यातून येणारे परकीय चलन बंद होईल, एवढा साधे ज्ञान या कायद्याच्या समर्थकांना नाही, असे म्हणता येणार नाही. परंतु आस्थेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अनास्थेमुळे शेतकर्‍यांचेच नव्हे तर देशाचेच आर्थिक नुकसान होईल, यात शंका नाही. या जनावरांचे मांस मुसलमान खातात म्हणून त्यावर बंदी घालावी, असा एक सुप्त विचार असे कायदे करणार्‍या लोकांच्या मनामध्ये असतो. त्यांना एवढे कळत नाही की मोठ्या जनावरांच्या मांसाएवढे स्वस्त प्रोटिन दूसरे कशातच मिळत नसल्यामुळे मुस्लिमांसह बहुजन समाजाही मोठ्या प्रमाणात या मांसाचे भक्षण करत असतो, हे सत्य नाकारता येण्यासारखे नाही. राहता राहिला प्रश्‍न मांसाहाराचा तर मांसाहाराचे इतर पर्याय जोपर्यंत सुरू राहतील तोपर्यंत त्यांची सोय सुरूच राहणार आहे. मोठ्या जनावरांचे मांस मिळत नसेल तर छोट्या जनावरांचे मांस हे लोक खातील. ज्यांना मांस खायचेच नाही ते कोणतेच मांस खाणार नाहीत, हे ही ओघाने आलेच. केवळ इस्लामोफोबियाने ग्रस्त होवून अशा प्रकारचे अव्यवहार्य कायदे भाजपप्रणित सरकारे करीत आहेत, त्यामुळे मुस्लिमांचेच नाही तर सर्व समाजाचे आणि पर्यायाने देशाचे नुकसान होणार हे त्यांना ज्या दिवशी कळेल तो सू दिन.

- एम.आय. शेख