शेतीप्रश्नाकडे केलेलं दुर्लक्ष, भांडवलाची कमतरता, बदलत्या हवामानात तगून धरणाऱ्या संशोधनाचा अभाव या सर्व निष्क्रिय राजकारणानं शेती संकटाच्या गर्तेत गेलीच पण सध्या केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारनं शेतकरी रसातळाला जाण्यासाठी अधिक सक्रिय होण्याचं ठरवलं आहे असे दिसते. शेतीसंदर्भातील ३ कायद्यांमध्ये करण्यात आलेले बदल हे या विधानाची साक्षच आहेत. दिल्लीतील केंद्र सरकारनं आपल्याला विरोध करणारा प्रत्येक जण हा राजकीय विरोधकांच्या सोबत मिळालेला आहे आणि म्हणून त्याला शक्य तितकं बदनाम केलं पाहिजे, येन केन प्रकारेण निष्प्रभ केलं पाहिजे ही या सरकारची सुरुवातीपासूनची भूमिका राहिलेली आहे. शेतकरी आंदोलनातही दिल्लीतील सरकारच्या आणि त्यांच्या मीडिया, सोशल मीडिया समर्थकांच्या सगळ्या भूमिका ह्याच दिशेनं जात आहेत. पण या वेळी आपल्या सत्तेच्या कैफात त्यांनी दोन अत्यंत गंभीर चुका केल्यात ज्याचे परिणाम भारताला भविष्यात अत्यंत गंभीरपणे भोगावे लागणार आहेत. या कायद्यांमध्ये करण्यात आलेले बदल हे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठणारे तर आहेतच पण असंविधानिक पद्धतीनं अंमलात आणले गेले आहेत. शेतीमाल, शेतजमीन आणि पर्यायानं शेतकऱ्यांच्या हातात असणारं तुटपुंजे भांडवल यांना सध्या असणारं स्वातंत्र्य हिरावून त्याची मक्तेदारी केवळ मूठभर लोकांच्या हातात जाईल याची सरळ सरळ केलेली सोय आहे. सरकारनं ज्या पद्धतीनं हे आंदोलन हाताळलं आहे, त्यामध्येदेखील सरकारची कोती बुद्धी दिसून येते. सरकारचं म्हणणं आहे की, हे बदल शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. मग शेतकरी विरोध का करताहेत? बहुसंख्य शेतकरी, शेतकरी संघटना, शेतीविषयक तज्ज्ञ यांचं म्हणणं आहे की, कायद्यांमध्ये केलेले हे बदल शेतकऱ्यांचं नुकसान करणारे आहेत एवढेच नाही तर पर्यायानं अन्न सुरक्षेवरदेखील विपरीत परिणाम करणारे आहेत. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. लोकशाही ही एक जिवंत प्रणाली आहे, ज्यात प्रत्येकाला त्यांच्या स्वतःच्या श्रद्धांनुसार जगण्याचे समान स्वातंत्र्य आहे. लोकशाहीचा पाया लोकांच्या मतावर अवलंबून असतो. संसदेच्या व्यवस्थेवर आधारीत तिची मजबूत राज्यघटना आहे, जे नागरिकांच्या आकांक्षानुसार प्रशासन करते. परंतु सध्या लोकशाही मूल्ये कोसळताना दिसत आहेत. सर्वत्र विषमता दिसून येते. मतांच्या कॉरिडॉरमध्ये सत्तेच्या सिंहासनापर्यंत पोहोचण्याची शर्यत आणि येन-केन-प्रकारच्या मतांच्या भावनेनं या प्रगत शासन व्यवस्था कमकुवत केल्या आहेत. सर्वत्र संभ्रम आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे. भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांच्या आरोपाखाली आणि विविध प्रकारच्या आरोपांमधून देश आपली नैतिक व चारित्र्य प्रतिष्ठा गमावून बसला आहे. अशोभनीय टिप्पण्यांनी मुद्दे बदलले आहेत. वैयक्तिकरित्या बिघडत आहे. कोण सामाजिक ऐक्याची चर्चा करतो, आज कोणत्याही भारतीयांना देशात पाहिले जात नाही, कारण उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, तमिळ यांची ओळख भारतीयतेवरच राहिली आहे. व्होट बँकेच्या राजकारणानं सामाजिक व्यवस्था उद्ध्वस्त केली आहे. ज्या राज्यकर्त्यांनी जनतेच्या लिखाण, बोलण्याच्या आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केलं आहे त्यांनी या कारभाराची अस्पष्टता दाखविली आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी अधिकाधिक लोकांच्या सहभागानं आणि योग्य रितीनं चालणारं सरकार स्थापन करणे आवश्यक आहे. विधानसभा आणि लोकसभेत गुन्हेगारांची वाढती संख्याही चिंतेचा विषय आहे. हे काम फक्त जागरूक नागरिकच करू शकतात, म्हणून ते उठून आपली कर्तव्ये पार पाडतात. आमचे राजकारणी आणि सरकार अपेक्षेनुसार त्यांचे कार्यक्रम आणि धोरणे प्रत्यक्षात बदलण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे ही यंत्रणा सदोष असून नेते आपली आश्वासने पाळत नाहीत असा विश्वास सर्वसामान्यांना वाटू लागला आहे. शेती आधीच तोट्यात आहे. देशभरातला शेतकरी पिचलेला आहे. त्याला ताकद देण्याऐवजी त्याची नाकेबंदी करण्याचेच प्रकार मागच्या सहा वर्षांत सुरू आहेत. अश्यावेळी जेव्हा तुम्ही शेतकरी आंदोलनाला सामोरे जाता तेव्हा सरकार म्हणून किमान सहानुभूती दाखवणे गरजेचे आहे. ज्या पद्धतीनं हे आंदोलन सरकानं हाताळलं ते बघून या देशातला ६५ टक्के माणसे जी शेतीशी जोडलेला आहे ती काय विचार करतील? सरकारनं आपल्या कृतीपूर्वी ही काळजी घ्यायला हवी होती. समोर संविधानिक लोकशाही मार्गानं आंदोलन करणारे शेतकरी, तुमची – आमची, सगळ्या देशाची भूक भागवणारे पोशिंदे आहेत, आणि त्यांचं काहीही ऐकून न घेता सरकार नावाची आपण निवडून दिलेली व्यवस्था शेतकरी जे म्हणताहेत ते खोटं ठरवू पहाते, या शेतकऱ्यांवर गार पाण्याचा मारा करते, रस्ते खोदून ठेवते, लाठीमार करते हे वास्तव आपल्याला अस्वस्थ करत नाही का? या सर्व अन्यायकारक बदलांच्या निषेधार्थ आज भारतातला शेतकरी जागा झाला आहे आणि त्याने दिल्लीकडे कूच केले आहे. या सर्व भूमिपुत्रांचं एकच म्हणणं आहे, या तिन्ही कायद्यांमध्ये केलेले बदल रद्द करावेत.
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक
मो. : ८९७६५३३४०४
Post a Comment