सरकारने कृषी संबंधित तिन्ही कायदे परत घ्यावेत आणि एम एस पी ला कायद्याचा आधार द्यावा -रिजवान उर रहमान खान

मुंबई :

संसदेच्या मागच्या सत्रात मंजूर करण्यात आलेले कृषी संबंधीचे तिन्ही कायदे हे देशातील शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी कुठल्याही प्रकारची चर्चा न करता केवळ बहुमत आहे म्हणून केंद्र सरकारने मंजूर करून घेतलेले आहेत राष्ट्रपतींची ही त्यावर स्वाक्षरी झाल्याने आता हे का कायदे लागू झालेले आहेत.

सरकार या कायद्यांना शेतकऱ्यांचे हिताचे कायदे आहेत असे म्हणून जरी प्रस्तुत करत असली तरी शेतकऱ्यांचे मते हे तिन्ही कायदे त्यांच्या नव्हे तर कार्पोरेट सेक्टरच्या हिताचे आहेत. आणि हेच कारण आहे की शेतकरी आज कडाक्याच्या थंडीमध्ये सुद्धा दिल्लीला जाणाऱ्या महामार्गांवर ठाण मांडून बसलेले आहेत.

या कायद्यामुळे फक्त पंजाब आणि हरियाणा चे नव्हे तर देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये भीती बसलेली आहे. म्हणूनच देशातील जवळजवळ सर्वच शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांना रद्द करण्याची एकमुखी मागणी केली असून दिल्ली महामार्गावर बसलेल्या शेतकऱ्यांचे समर्थन केलेले आहे.

जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र चे अध्यक्ष रिजवान उर रहमान खान यांनी पण शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला असून महाराष्ट्रातील जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्रने या आंदोलनास पाठिंबा देण्याची खालील कारणे त्यांनी स्पष्ट केलेली आहेत.

१) कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मुळे कार्पोरेट क्षेत्र मधील मोठ्या कंपन्या पुढे शेतकऱ्यांचा निभाव लागणार नाही.

२) कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये कार्पोरेट कंपन्यांनी अटी शर्तींचा काही भंग केला तर शेतकऱ्यांना कोर्टात जाण्याची या कायद्यात मध्ये तरतूद नाही. त्यांना आपले गाऱ्हाणे प्रांत अधिकार्‍याकडे मांडावे लागणार आहे. स्पष्ट आहे प्रांत अधिकारी हे कार्पोरेट कंपन्या पुढे शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे ऐकणार नाही व न्याय करू शकणार नाही.

३) धान्याचे भंडारण करण्याची क्षमताही शेतकऱ्यांमध्ये नसल्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लोक अन्नधान्यांचे भंडारण करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करू शकतील व मनाला येईल त्या भावात विकू शकतील. म्हणून यात शेतकरीच नव्हे तर सर्व जनता भरडली जाऊ शकते.

वरील कारणांमुळे मंजूर झालेले कायदे तात्काळ रद्द करून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची पूर्वीची व्यवस्था तशीच कायम ठेवावी एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना मोफत बी बियाणे व माफक दरात खते पुरवावीत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

एम एस पी ची व्यवस्थाही सुरू ठेवावी आणि त्याला कायदेशीर स्वरूप प्रदान करावे. ज्या 24 धान्यांचा समावेश राष्ट्रीय कृषी मूल्य आयोगाने एम एस पी साठी केलेला आहे त्याचे काटेकोर पालन होईल याकडे सरकारने लक्ष द्यावे.

शिवाय स्वामीनाथन कमिशनच्या सर्व तरतुदी तात्काळ प्रभावाने लागू कराव्यात.

एकंदरीत हे तिन्ही कायदे हे शेतकरीच नव्हे तर सामान्य नागरिकांच्या ही विरोधी आहेत अशी जमात-ए-इस्लामी हिंदची  धारणा आहे. म्हणून सरकारने हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न न बनवता शेतकऱ्यांचे म्हणणे तात्काळ मान्य करून हे कायदे मागे घ्यावेत.