हाथरस येथील दलीत मुलीवरील बलात्कार प्रकरण इतके गाजले होते की, त्याचे वार्तांकण करण्यासाठी देशभरातूनच नव्हे तर विदेशातून सुद्धा पत्रकार आले होते. केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्टच्या उत्तर भारत विभागाचे सचिव आणि केरळमध्ये राहणारे पत्रकार सिद्दीक कप्पनही या प्रकरणाच्या वार्तांकणासाठी म्हणून हाथरसकडे निघाले होते. 5 ऑक्टोबरला हाथरसमध्ये प्रवेश करत असताना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. मात्र त्यांना कोणत्या तुरूंगात ठेवले, त्यांच्यावर काय कारवाई केली यासंदर्भात काहीच माहिती पोलिसांनी त्यांच्या कुटुंबियांना न देऊन आरोपी अटक करतानांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची उघड अवहेलना केली. तरी या बाबतीत कोणी दखल घेतली नाही, याचे आश्‍चर्य वाटते.
जेव्हा उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्यांना मथुरा येथील तात्पुरत्या तुरूंगामध्ये ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळाली तेव्हा कप्पन यांचे वकील अ‍ॅड. विल्स मॅथ्यू यांनी तुरूंगात जावून कप्पन यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तुरूंग अधिकार्‍यांनी त्यांना भेटू दिले नाही किंवा त्यांच्या वकील पत्रावर कप्पन यांची सही घेऊ दिली गेली नाही, शिवाय कप्पन तुरूंगात आहेत किंवा नाहीत ही माहिती सुद्धा दिली नाही. एवढेच नव्हे तर त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली. यावर त्यांनी नगर न्याय अधिकारी सीजेएम मथुरा यांच्या कोर्टात अर्ज करून कप्पन यांना तुरूंगात जावून भेटण्याची परवानगी मागितली. आश्‍चर्य म्हणजे कोर्टाने ती परवानगी नाकारली. जेव्हा अ‍ॅड. विल्स यांना कळाले की सिद्दीक कप्पन यांच्याविरूद्ध युएपीए सहीत अनेक गंभीर कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे तेव्हा ही बाब त्यांनी केरळमधील इतर पत्रकारांना कळविली. तेव्हा केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यांनी या संदर्भात अ‍ॅड. कपिल सिब्बल, अ‍ॅड. श्रीपाल सिंह आणि अ‍ॅड. विल्स मॅथ्यू यांच्या मार्फतीने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर प्रदेश सरकारविरूद्ध याचिका दाखल केली. तेव्हा 20 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वकीलांना तुरूंगात जावून आरोपीला भेटून त्याची स्वाक्षरी वकील पत्रावर घेण्याची परवानगी दिली.
अ‍ॅड. मॅथ्यू यांनी कप्पन यांना भेटण्यासाठी जी याचिका दाखल केली त्या सोबत शपथपत्राद्वारे कोर्टाला अशी माहिती दिली की, जेव्हा ते कप्पन यांना भेटण्यासाठी मथुरा येथील तुरूंगात गेले तेव्हा तुरूंगातील कैद्यांना 17 व्या शतकातील गुलामांना जशी वागणूक देतात तशी तेथे दिली जात असल्याची त्यांनी पाहिले. जेलमध्ये कैदी रडत होते, त्यांना मास्कसुद्धा देण्यात आलेले नव्हते वगैरे. सदरील प्रकरण न्या. ए.एस. बोपण्णा आणि राम सुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.
मुळात एका पत्रकाराला उत्तर प्रदेश पोलीस केवळ वार्तांकन करण्यासाठी जात असताना प्रतिबंध करते एवढेच नव्हे तर त्याला अटक करते व गंभीर कलमाखाली गुन्हे दाखल करते व तुरूंगात पाठविते. त्याच्या वकीलाला भेटू दिले जात नाही. त्याचा ठावठिकाणा सांगितला जात नाही. दुसर्‍या राज्यातील नागरिकाशी अशा प्रकारचे उत्तर प्रदेश पोलिसांचे वागणे आश्‍चर्य चकित करणारे आहे. आणि यापेक्षा जास्त आश्‍चर्यचकीत करणारी बाब म्हणजे 5 ऑक्टोबरपासून नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी कप्पन यांच्या प्रकरणात सुनवाईसुद्धा सुरू झाली नाही. केवळ वकीलांना त्यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात दीड महिना गेला. यावरून उत्तर प्रदेशामध्ये नागरिकांच्या मानवाधिकाराची किती वाईट अवस्था आहे, याचा अंदाज येतो. मुस्लिमांना लहान-सहान गोष्टीसाठी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात जावे लागत आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे.
- बशीर शेख
Post a Comment