लव्ह जिहाद

चलता है बस तो देख रहे हैं चला के जोर

सरकश बना दिया है उन्हें इख्तेदार ने

24नोव्हेंबर 2020 रोजी उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदी बेन पटेल यांनी लव्ह जिहाद रोखण्यासंबंधी जो अध्यादेश सरकारकडून पाठविण्यात आला होता त्याच्यावर सही केली आणि एका नव्या कायद्याचा जन्म झाला ज्याचे नाव अनलॉफुल रिलीजियस कन्व्हर्जन ऑर्डिनन्स 2020 असे आहे. या कायद्याच्या कलम 3 आणि 5 मध्ये लग्न करण्यासाठी  फूस लावून किंवा जबरीने मुलीचे धर्मपरिवर्तन केल्यास असे करणार्‍यास 10 वर्षापर्यंतची शिक्षा आणि 50 हजार पर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

लव्ह आणि जिहाद या परस्परविरोधी शब्दांना एकत्र करून ’लव्ह-जिहाद‘ असा एक भ्रामक शब्द मीडियाने तयार करून इंग्रजी शब्दकोषामध्ये एका विनोदी शब्दाची भर घातली आहे. लव्ह जिहाद रोखण्याच्या नावाखाली धर्मपरिवर्तन रोखणारा कायदा आणून उत्तर प्रदेश सरकारने एका घटनाविरोधी कायद्याची भर घातली आहे. 

आंतरधर्मिय विवाहा विषयी तरतूद

भारतीय संविधानाच्या मुलभूत अधिकारांमध्ये धर्मस्वातंत्र्य संमिलित असून अनुच्छे 25 ते 28 मध्ये यासंबंधी विस्ताराने माहिती देण्यात आलेली आहे. यात भारतीय नागरिकांना आपल्या मर्जीने कोणताही धर्म स्विकारण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. असे असतांनासुद्धा उत्तर प्रदेशमध्ये नवीन अध्यादेश आणून धर्मपरिवर्तनाला दखलपात्र गुन्हा म्हणून जाहीर करून जबर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. घटनेच्या चौकटीत राहून, घटनेची शपथ घेऊन, घटनाविरोधी कृत्य कसे करता येते याचे हा कायदा उत्कृष्ट उदाहरण आहे. 

हा कायदा अस्तित्वात आल्या-आल्या उत्तर प्रदेश पोलिसांनी बरेली जिल्ह्याच्या देवरानिया पोलीस ठाण्यामध्ये ओवेस अहेमद नावाच्या एका तरूणाविरूद्ध गुन्हा दाखल करून आपल्या कार्यक्षमतेची चुनूक दाखविलेली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात मुलीच्या वडिलांनी ओवेस अहेमद हा आपल्या मुलीला लग्न करण्यासाठी बळजबरी करीत असल्याची तक्रार अनेक महिन्यापूर्वी दिली होती. ती तक्रार बंदही झालेली होती. त्या मुलीचे लग्नही झाले होते. तरी पोलिसांनी आपल्या तर्फे यात एफआयआर नोंदविला असल्याचे सत्य हिंदी डॉटकॉम या न्यूज पोर्टलने आपल्या 30 नोव्हेंबरच्या बातमीपत्रात म्हटलेले आहे. 

लव्ह जिहादचा इतिहास

लव्ह-जिहाद या शब्दाची चर्चा सर्वप्रथम केरळमध्ये वारंवार होत असलेल्या हिंदू मुलींच्या इस्लाममध्ये धर्मांतरांच्या घटनानंतर सुरू झाली. केरळ पोलिसांनी या संदर्भात सर्वप्रथम चौकशी सुरू केली. यात सर्वात प्रसिद्ध केस जी की सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली होती, अखिला अशोकनची होती. यात अखिला अशोकन नावाच्या एका हिंदू मुलीने मेडिकल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असतांना आपल्या सहपाठी मुस्लिम मुलींच्या संपर्कात येवून स्वेच्छेने इस्लामधर्माचा स्विकार करून डिसेंबर 2016 मध्ये शफीन जहान नावाच्या एका तरूणाबरोबर लग्न केले होते. या लग्नाविरोधात अखिलाचे वडील अशोकन यांनी केरळ उच्च न्यायालयात तक्रार देवून आपल्या मुलीचे जबरी धर्मांतरण करण्यात आलेले असून, तिला खाडीच्या देशामध्ये नेवून आतंकवादी बनविण्याचा डाव आहे, असा गंभीर आरोप केला होता. तेव्हा केरळच्या उच्च न्यायालयाने सदरचे लग्न रद्द ठरवून अखिलाला तिच्या वडिलांच्या स्वाधीन केले होते. वास्तविक पाहता अखिला अल्पवयीन नव्हती व तीने पोलीस स्टेशन आणि कोर्टात दोन्ही ठिकाणी आपण इस्लामच्या विचारधारेने प्रेरित होवून धर्मांतर केले असून, -(उर्वरित पान 2 वर)

लग्नही स्वतःच्या मर्जीने केले होते असे म्हटले होते. तरीसुद्धा मा. उच्च न्यायालयाने तिचे म्हणणे ग्राह्य न धरता तिची रवानगी तिच्या वडिलाबरोबर केली होती. याविरूद्ध शफीन जहान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून आपल्या पत्नीचा ताबा परत देण्याबद्दल विनंती केली होती. 

यात आतंकवादाचा आरोप करण्यात आलेला असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सदरच्या प्रकरणासह इतर अशाच धर्मांतराच्या प्रकरणामध्ये खरोखरच आतंकवादाचा अँगल आहे का, हे तपासण्यासाठी एनआयएला आदेशित केले होते. तेव्हा एनआयने यासह इतर 89 घटनांची  ज्यात हिंदू मुलींनी मुस्लिम मुलांबरोबर लग्न केल्याची चौकशी करून त्या लग्नांमध्ये आतंकवादाचा कुठलाही अंश नसल्याचा अहवाल कोर्टात सादर केला व अखिलाने सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात आपण आपल्या मर्जीने धर्मांतर करून लग्न केल्याचे शपथेवर निवेदन करून पतीबरोबर परत जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने अखिलाला तिच्या पतीबरोबर जाण्याची परवानगी दिली. अशाप्रकारे केरळमधील घटनांमागे लव्ह जिहाद असल्याचा जो दुष्प्रचार मिडियाने चालविला होता त्यातील फोलपणा उघडकीस आला आणि सर्वकाही शांत होईल, असे वाटत असतांनाच अधून-मधून अशा लग्नाच्या घटना होताच लव्ह जिहाद शब्द कायम वापरण्याची प्रथाच पडली. 

इस्लामोफोबियाने पीडित उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अजयकुमार बिष्ट यांना अलिकडेच कानपूरच्या एकापाठोपाठ एक पाच हिंदू मुलींच्या इस्लाममध्ये झालेले धर्मांतरण आणि मुस्लिम मुलांबरोबरच्या लग्नामुळे सदरची प्रकरणे लव्ह जिहादचे असल्याचे ठासून सांगण्याची नामी संधी मिळाली. 

याची सुरूवात शालीनी यादव या 22 वर्षीय कानपूर येथील तरूणीने 7 ऑगस्ट 2020 रोजी आपल्या मर्जीने धर्मांतर करून मोहम्मद फैजल याच्याबरोबर लग्न केल्याच्या घटनेने झाली. यात शालीनीची  आई सतरूपा देवी यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार देवून आपल्या मुलीला देहविक्रीसाठी जाळ्यात ओढण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करून एफआयआर दाखल केला. या घटनेसह कानपूरच्या जूही कॉलनीमध्ये राहणार्‍या पाच हिंदू मुलींनी एकानंतर एक इस्लाममध्ये धर्मांतरण करत मुस्लिम मुलांबरोबर लग्न केल्याच्या घटना पुढे आल्या. त्यामुळे उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्याचा अंगाचा तिळपापड झाला, यात आश्‍चर्य ते कसले. त्यांनी तात्काळ आदेश देवून 16 ऑगस्ट रोजी या सर्व प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी एसआयटीचे गठण केले. यात एसआयटीने गुन्हे दाखल करून तत्परतेने अनेक लोकांना अटक केली. त्यापैकी 4 लोक आजसुद्धा कानपूरच्या तुरूंगात बंद आहेत. या पाचही मुली सज्ञान असून त्यांनी आपण आपल्या मर्जीने धर्मांतरण केल्याचे एसआयटीला सांगूनही काही उपयोग झाला नाही. 

कारवाई एकाच बाजूने

धर्मांतराची ही मालिका एकतर्फी नसून दुतर्फी आहे. संयुक्त समाजामध्ये राहणार्‍या लोकांमध्ये प्रेम प्रकरणातून लग्न होतच असतात. भारतही याला अपवाद नाही. हिंदू-मुस्लिम हे शेकडो वर्षांपासून एकत्र राहत असल्यामुळे काही हिंदू मुली मुस्लिम मुलांबरोबर तर काही मुस्लिम मुली हिंदू मुलांबरोबर लग्न करतातच. नर्गीस-सुनील दत्त, मधुबाला-किशोरकुमार पासून ते अखिला - अशोकन पर्यंतचा परस्पर विवाहांचा हा इतिहास देशात सर्व विदित आहे. मात्र उत्तर प्रदेश सारख्या बिमारू प्रदेशाच्या संकीर्ण मानसिकतेच्या मुख्यमंत्र्याला यात एकतर्फा जिहाद दिसून येतो, यात आश्‍चर्य ते कोणते. यातही उत्तर प्रदेशमध्ये मुस्लिम मुलींनी हिंदू मुलांबरोबर लग्न केल्यास हा कायदा त्यांच्या विरूद्ध वापरला जाणार नाही, हे सांगण्यासाठी कुठल्याही ज्योतीषाची गरज नाही. कारण पक्षपात आणि पूर्वग्रहाने ग्रसित मुख्यमंत्री आणि उत्तर प्रदेश पोलीस यांच्याकडून दोन्हीकडच्या प्रेमविवाह प्रकरणामध्ये समान कारवाई होणे शक्य नाही.

लव्ह जिहाद आणि इस्लाम 

इस्लाममध्ये लग्नापूर्वी हिंदूच काय मुस्लिम मुलाबरोबर सुद्धा प्रेम करण्याची परवानगी नाही. विवाहपूर्वीचे प्रेम इस्लामला मान्य नाही. शिवाय, बिगर मुस्लिम मुलीबरोबर तर लग्न मग दोघांच्या मर्जीने का असेना हे इस्लामला अमान्य आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने हा कायदा करून खरे तर इस्लामची सेवाच केलेली आहे. मुस्लिमांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्याचे खरे तर आभार मानायला हवेत की, त्यांनी हा कायदा करून मुस्लिम मुलांना मुस्लिमेत्तर मुलींबरोबर लग्न करण्यासारख्या बिगरइस्लामी कृत्य करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यामुळे लग्नाची वाट पाहणार्‍या दोन्हीं धर्मातील मुलींना स्वधर्मीय मुलांबरोबर लग्न करण्याची संधी मिळणार आहे. 

माझे तर स्पष्ट मत आहे की, कोणीही आपल्या धर्माच्या बाहेर लग्न करू नये. कारण ज्याप्रमाणे मुस्लिम मुलांवर जसा मुस्लिम मुलींचा नैतिक अधिकार आहे तसाच हिंदू मुलींचा हिंदू मुलांवर नैतिक अधिकार आहे. धर्मांतर करून लग्न केल्याने सामाजिक तणाव वाढून अनेक ठिकाणी दंगल सदृश्य स्थितीसुद्धा निर्माण झाल्याचे आपण पाहतो. अनेक ठिकाणी पोलीस मुस्लिम मुलांच्या या मूर्खपणाच्या कृत्याला जबाबदार धरून त्यांच्याबरोबर त्यांच्या वृद्ध आई-वडिल आणि अविवाहित तरूण बहिणींना सुद्धा षडयंत्रकारी म्हणून अटक करून तुरूंगात रवानगी करतात. कायद्याच्या भीतीमुळे तरी किमान अशी लग्न न झाल्यास वरील सर्व हानी होणार नाही. 

कुरआनमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे की, ”धर्माच्या बाबतीत कोणतीही जोरजबरदस्ती नाही.” (संदर्भ ः सुरे बकरा आयत क्र. 256).

एकंदरित सक्तीचे धर्मपरिवर्तन ना कुरआनला मान्य आहे, ना भारतीय संविधाला मान्य आहे, ना कायद्याला मान्य आहे. मुळात धर्मपरिवर्तन सक्तीने होवूच शकत नाही. असे माझे स्पष्ट मत आहे. कारण ज्या धर्मात माणूस जन्माला त्या धर्माबद्दल त्याला जन्मतःच प्रचंड विश्‍वास असतो. जोपर्यंत तो विश्‍वास चुकीचा आहे हे त्याच्या लक्षात येत नाही तोपर्यंत तो धर्मांतरण करत नाही. 

इस्लाम एक मिशनरी धर्म असून, सर्व मानवजातीसाठी असल्यामुळे मुसलमान हे इतरांना इस्लाममध्ये येण्याचे आमंत्रण देत असतात. परंतु, त्यासाठी तार्किक चर्चा आणि शुद्ध आचरणाचा मार्ग अवलंबतात. जगात अनेक ठिकाणी कुरआन जाळण्याचा प्रयत्न केला जातो, परंतु कधी कुठल्या मुस्लिमाने कुठल्याही धर्माचा धार्मिकग्रंथ जाळण्याचा प्रयत्न केल्याची बातमी विद्वान वाचकांनी वाचली नसेल, याची मला खात्री आहे. इस्लाम आपली आयडीयालॉजी प्रस्तुत करतो. ज्यांना ती आवडेल ते त्याचा स्विकार करतात आणि ज्यांना आवडणारे नाही ते त्याचा स्विकार करत नाहीत. ही प्रक्रिया प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या काळापासून आजतागायत सुरू आहे. त्यामुळे तलवारीच्या बळावर इस्लामचा प्रसार झाला ही थ्योरी कधीच बाद झालेली आहे. इस्लाम माणसाला आपल्या आयडीयॉलॉजी नुसार पवित्र जीवन जगण्यासाठी प्रेरित करतो. यात कुठलीही शंका नाही. या मागे चांगले जीवन जगणयाच्या त्याच्या हक्काची त्याला जाणीव करून द्यावी, हा इस्लामचा उद्देश असतो. 

जी मुस्लिम मुलं हिंदू मुलींना लग्नासाठी गळ घालतात किंवा फूस लावतात व त्या मुली त्यांच्या गळाला लागतात, असे मान्य करणे हा हिंदू मुलींचा अपमान आहे. गळ लावल्याबरोबर त्या आडकतात म्हणजे त्यांच्यात सारासार विचार करण्याची बुद्धी नसते, असे मान्य करण्यासारखे आहे. हा विचार अतिशय चुकीचा विचार आहे. अलिकडे मुस्लिम मुलीसुद्धा हिंदू मुलांबरोबर लग्न करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. परंतु याबाबतीत कोणीही एक शब्द सुद्धा बोलत नाही. मीडियामध्ये याबाबतीत चर्चा सुद्धा होत नाही. 

उत्तर प्रदेशमध्ये हा कायदा झाला म्हणून अशी प्रकरणं थांबतील असा विचार करणे सुद्धा मुर्खपणाचे लक्षण आहे. कारण उत्तर प्रदेशाच्या जवळच उत्तराखंड राज्य आहे तेथे आंतरधार्मिय विवाह केल्यास सरकारतर्फे 50 हजार रूपयांचे बक्षीस दिले जाते. ज्यांना अशी लग्न करायची आहेत ते उत्तराखंड किंवा दिल्लीमध्ये जावून लग्न करू शकतात. उर्दूमध्ये म्हण आहे, मीयां-बिवी राजी तो क्या करेगा काझी? त्यामुळे अशी प्रकरणं कायदा करून थांबविता येत नाहीत. एवढीसुद्धा समज उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना नाही, तरी ते मुख्यमंत्री झाले याचेच नवल वाटते.

मुळात भ्रष्टाचार, जातीयवाद, व्यसनाधिनता आणि कोलमडत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे बिमारू राज्याचा जो ठप्पा उत्तर प्रदेशाचा भाळी लागलेला आहे त्याकडून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हा अध्यादेश उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणलेला आहे. हे प्रत्येक बुद्धीवादी व्यक्ती जाणून आहे.

- एम.आय. शेख