शासनाच्या कृषी कायद्यांविरूद्ध देशभरातील शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला ३-४ आठवडे उलटले आहेत. शेतकरी आणि केंद्र सरकार दोन्ही आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. आंदोलनावर तोडगा निघेल की नाही, आंदोलन आणखी किती दिवस चालेल, शेतकरी ते मागे घेतील की नाही किंवा शासनाला आपल्या जबाबदारीची जाणीव होऊन शेतकऱ्यांचे समाधान करण्यासाठी पुढे येईल की नाही? हे असे प्रश्न आहेत जे आज भारताच्या सर्व नागरिकांना पडलेले आहेत. हे आंदोलन जरी शेतकऱ्यांनी चालविलेले असले तरी भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा मग तो शेकरी असो की व्यापारी, शासकीय नोकर असो की खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी, श्रीमंत असो की गरीब, सामान्यांतून सामान्य असो की उच्चभ्रू वर्गातील नागरिक अशी सर्व क्षेत्रांतील लोकांचा या आंदोलनाशी संबंध आहे. कारण शेतकऱ्यांनी हाती घेतलेले आंदोलन भारताच्या १.३८ अब्ज नागरिकांवर परिणामकारक ठरणार आहे. दिल्ली प्रदेशचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी सांगितल्याप्रमाणे अन्नधान्याचा, इतर कृषिउत्पादनांचा सर्व नागरिकांशी संबंध आहे. जर केंद्र सरकारने हा कायदा मागे घेतला नाही किंवा शेतकऱ्यांना पडलेल्या प्रश्नांचे समाधान केले नाही आणि हा कायदा आहे तसाच लागू केला तर आज आपण अन्नधान्य ज्या भावाने घेत आहोत त्या किंमतीत सोळा पटीने वाढ होणार आहे. याचा साधा अर्थ असा की आज गहू ३० रुपये प्रति किलो उपलब्ध आहे. जर हा कायदा अंमलात आला तर पुढील २-३ वर्षांत तीन पटीने जास्त म्हणजे १६० रु. प्रति किलो भावाने विकला जाईल.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा दुसरा भाग असा की शेती व्यवसायात जितके धोके आणि अनिश्चितता आहे, तशी इतर कोणत्याही व्यवसायात नाही. शेतकऱ्याला सर्वांत अगोदर निसर्गाशी झुंज द्यावी लागते. शेतीचा हंगाम सुरू झाला की यंदा पाऊस पडतो की नाही यापासून चिंता सुरू होते. पाऊस पडला तर कमी प्रमाणात ज्याचा रास्त प्रभाव कृषिउत्पादनांवर होतो. पाऊस जास्त पडला तर आलेले पीक हातातून निघून जाण्याचा धोका. पावसाने सरासरी गाठली आणि चांगले पीक आले तर मग शेतकरी आनंदाने भारावून जातो, पण जेव्हा तो आपले कृषिउत्पादन बाजारात घेऊन जातो तेव्हा भांडवलदार व्यावारी लगेच किंमती कमी करून टाकतात. पाऊस चांगला झाला, उत्पादन चांगले आले तरी त्याची वाजवी किंमत शेतकऱ्याच्या पदरात पडत नाही. याचा अर्थ असा की शेतकऱ्याची जी हलाखीची परिस्थिती पूर्वी होती, त्यात काहीही बदल होत नाही. उलट चिंता वाढतेच. कारण कर्ज घेऊन बी-बियाणे घेतलेले असते. पीक चांगले येईल ही आशा असते, पण जेव्हा मोबदला त्यांना आपल्या उत्पादनाचा मिळायला हवा, ज्याद्वारे घेतलेले कर्ज वर्षभराच्या भाजीभाकरीची सोय मुलांचं शिक्षण, त्यांची लग्नं या सर्व गरजांसाठी लागणारे उत्पन्न व्यापाऱ्यांनी त्यांच्याकडून काढून घेतलेले असते. त्याला रिकाम्या हाती घरी परतावे लागते. शेतीखर्चासाठी घेतलेले उच्च व्याजदराने कर्ज जसेच्या तसे त्याच्यावर आणखीन व्याजाची भर होत राहते. वर्षानुवर्षे आयुष्यभर शेतकरी याच समस्यांना तोंड देत असतो. एकीकडे निसर्ग, दुसरीकडे शेतीमालाकडे टक लावून बसलेला उद्धट व्यापारी आणि तिसरीकडे सरकार तर चौथीकडे शासन दरबारी फेऱ्या या न् त्या शेतीच्या कामाने. अनुदानाची वाट पहात बसणे, यातच त्याचे वय लोटते. काही शेतकरी याच परमोच्च उपाय म्हणजे आत्महत्येची वाट धरतात. अशाच परिस्थितीच्या जाणिवेतून कविवर्य, तत्त्वज्ञ इकबाल यांनी म्हटले आहे की ज्या शेतीतून शेतकऱ्याला पोट भरण्याइतके साधनदेखील उपलब्ध होत नसेल अशा शेतीउत्पादनाला जाळून टाकावे.
आपले काळे धन व्हाइट करण्यासाठी जे लोक शेती करतात त्यांना सोडून बाकीचा जो शेतकरीवर्ग आहे तो भारतातल्या गरीब वर्गामध्ये मोडतो. पंजाबसारख्या प्रगत शेती व्यावसायिकाचे मासिक उत्पन्न फक्त १७ हजार प्रति माहच्या आसपास आहे. म्हणजे शासकी कर्मचारी शिपायापेक्षाही कमी. महाराष्ट्रातील मराठवाडासारख्या शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचा तर विचारच करू नका. दिवसभर मजुरी करणाऱ्याला ५०० रु. मिळतात तर शेतकऱ्याने २०० रुपयांची बेरीज करणेदेखील अवघड आहे.
तिसरीकडे आपले सरकार जे या शेतकऱ्याला आता कार्पोरेट क्षेत्राच्या दावणीला बांधण्याची व्यवस्था करीत आहे म्हणजे त्याला आता आपला शेतीमाल ९० रु. किलोने विकून स्वतःला गरज पडल्यास तोच माल १५० प्रति किलोने खरेदी करावा लागणार आहे. केंद्र सरकार आपल्या भूमिकेवर ठामच नाही तर या आंदोलनात कसा सुरुंग लावता येईल याच्या तयारीत आहे. आंदोलनकर्त्यांना देशद्रोही म्हटले जाते, खलिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी अतिरेक्यांचे हस्तक आणि टुकडे टुकडे गँगची उपमा दिली जाते. कोणी शासक आपल्याच देशातील गरीब जनतेला कसे आतंकवादी म्हणू शकते, कोणता आतंक त्यांनी माजवला आहे? आज त्यांना तुकडे तुकडे म्हणा पण कितीतरी राजकीय पक्ष गेल्या काळात तुकडे तुकडे झालेले आहेत. उद्या भाजपचेही तसेच होणार, याच उद्धटपणाचा परिणामदेखील. आमचे पंतप्रधान आम आदमीच्या भल्याच्या गोष्टी सांगत लोते, आज त्याच आम आदमींना देशद्रोही म्हणतात. ईश्वरानं त्यांना १३८ कोटी जनतेवर राज्य बहाल केले आहे. एकदा तरी त्यांनी यांच्याशी सहानुभूती दाखवावी. कोणी शासक अमर नसतो, पण देशाचे नागरिक सदासर्वदा राहणार आहेत. त्यांच्याशी आपुलकीने वागले तर वर्षानुवर्षे लोक अशा शासनाचे ऋणी असतात. ही साधी गोष्ट तरी त्यांनी लक्षात घ्यावी. आपल्या खरबोपती मित्रांच्या भल्यासाठी नव्हे कोट्यवधी लोकांच्या हितासाठी पुढे यावे.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
संपादक
Post a Comment