Halloween Costume ideas 2015

नवा कृषी कायदा व त्याचे संभाव्य परिणाम

केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक नवीन कायद्याचा विरोध करण्यासाठी लाखो शेतकरी ६ महिन्यांचे रेशन आणि इतर जीनवसामुग्री घेऊन दिल्लीकडे निघाले आहेत. पण त्यांना काही केल्या दिल्लीत दाखल न होऊ देण्यासाठी आपले सरकार शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. कडाक्याच्या थंडीत त्यांच्यावर पाण्याचा वर्षाव केला जातो. दिल्लीच्या चारही बाजूंनी अडथळे उभे केले जातात. काही केल्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येऊन सरकारकडे आपले गाऱ्हाने मांडू नये किंवा कोणत्या मागण्या करू नयेत, ही यामागची सरकारची भूमिका आहे.

कोणत्याही नव्या व्यवस्थेला, कायद्याला, संस्कृतीला, पद्धतीला सामान्य माणूस विरोध करत असतो. नव्या तरतुदी-योजनांकडे लोक संशयाने पाहतात. षड्यंत्राच्या दृष्टीने पाहतात. ला माणसाचा स्वभावधर्म आहे. केंद्र सरकारने कृषीविषयक नवीन कायदा देशात लागू करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाकडे लोक याच मानसिकतेतून पाहत आहेत.

केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की हा नवीन कायदा शेतकऱ्यांच्याच हिताचा आहे. शेतकरी म्हणतात की हे त्यांच्यासाठीच नव्हे तर कृषीव्यवसायासाठी घातक आहे. यात कोणाची बाजू खरी आणि कोणाची चुकीची याचा उलगडा होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांननाच नव्हे तर सामान्य नागरिकांनाही असे वाटते की जर हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असेल तर ज्या पद्धतीने घाईघाईने हा कायदा लोकसभेत पारित करण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे, याचे कारण काय? जर शेतकऱ्यांच्या हिताचा असेल तर मग शेतकरीवर्गाला बोलावून कायदा करण्यापूर्वी त्यांना हे समजावण्याचा प्रयत्न का केला गेला नाही? कायदा पारित करताना त्याचा मसुदा तयार करताना शेतकऱ्यांशी, त्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा का केली गेली नाही? लोकसभेत विरोधी पक्ष नावापुरतादेखील शिल्लक नसल्याने ही सरकारची अधिक जबाबदारी होती की त्याने कृषीतज्ज्ञांशी आणि शेतकरीवर्गाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी. सरकारने असे काही न करता आणि आता या कायद्याविरूद्ध शेतकरीवर्गाने भले मोठे आंदोलन छेडले असतानादेखील त्यांच्याशी बोलायला, त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला, त्यांच्या ज्या काही शंकाकुशंका असतील त्यांचे निरसन करायला तयार नसल्याने सरकारच्या नियतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. सरकारचे म्हणणे आहे की शेती उत्पादनाला खुली बाजारपेठ उपलब्ध देण्याचा आहे. हे खरे आले की खुल्या बाजारातील मोठमोठ्या उद्योगपतींना शेतकऱ्यांचे उत्पादन विकत-मोफत पॅनकार्डद्वारे उसणे घेण्याची संपूर्ण मुभा देणे असा आहे? हे प्रश्न उपस्थित करण्यामागचे कारण असे की सध्याच्या भाजप सरकारने सत्तेत आल्यापासून आजवर एकही निर्णय एकही योजना अशी हातात घेतलेली नाही की जी सामान्यांच्या भल्यासाठी त्यांचे जीवन सुकर करण्यासाठी सोयीस्कर असेल. जे जे निर्णय गत वर्षांत सरकारने घेतले आहेत त्या सर्वांचा फटका सामान्य माणसांच्या जगण्यावर बसलेला आहे. मग शेतकरीवर्ग असो की मजूरवर्ग आणि कोणताही धर्म-जाती समुदाय असो, सर्वांसमोर या सरकारने अडचणी उभ्या केल्या आहेत. नोटबंदी किंवा जीएसटीच्या निर्णयाने लाखो लहानसहान व्यापारी तसेच नागरिकांना गरीबी आणि बेरोजगारीच्या खाईत ढकलले आहे. आणि म्हणून सरकारचा हा शेतीविषक कायदा शेतकरीवर्गाच्या भल्यासाठी असेल यावर कुणाचाच विश्वास नाही.

जयप्रकाश नारायण यांनी जे आंदोलन देशभर छेडले होते त्याच्या उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट ‘वन नेशन वन पोल’ (एक राष्ट्र एकच निवडणूक) हेदेखील होते. ज्या विचारधारेचे सध्याचे सरकार आहे त्याला प्रत्येक बाबतीत एकच एक राष्ट्रीय धोरण हवे आले. ह्या नव्या कृषीकायद्यामागे सुद्धा सरकारने आपली ही भूमिका बोलून दाखवली आहे. एक राष्ट्र एकच कायदा (म्हणजे सध्या कृषीकायदा) कोणताही देश भौगोलिकदृष्ट्या सारकखा नसतो. प्रत्येक प्रांत-खंडाची भौगोलिक विविधता असते. पंजाबच्या प्रगत कृषी क्षेत्राशी मराठवाडासारख्या दुष्काळग्रस्त मागास विभागाची तुलना केली जाऊ शकत नाही. अशीच अवस्था साऱ्या देशाची आहे. विविधतेच्या या उपखंडात एकसमान कृषीकायदा लागू करता येत नाही. सरकारला हे माहीत नसावे असे नाही. सरकारचा एकच देशाच्या भल्यामोठ्या लोकसंख्येला अडचणीत टाकावे जेणेकरून देशाची ९० टक्के लोकसंथ्या दारिद्र्याशी झुंज देत राहावी आणि १० टक्के उच्चभ्रूवर्गाला याच धर्तीवर स्वर्ग निर्माण करून द्यावा.

एक राष्ट्र एकच धोरणाचे पुढचे पाऊल एकच एक संस्कृती, एकच शिक्षण व्यवस्था, एकच नागरी कायदा, एकच धर्म आणि किंबहुना सगळ्यांनी एकच भाषा अंगीकारावी असा असू शकतो. ज्या विचारधारेवर नव्या राष्ट्राची उभारणी भाजप आणि त्याची विचारसरणी निश्चित करणाऱ्या मंडळीला करायची आहे. त्यांचे पुढचे पाऊल वरउल्लेखितपैकी प्रथम एकच नागरी कायदा म्हणजेच समान नागरी कायदा असणार आणि शेवटी एक धर्म व एकच संस्कृती असे होणार हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. साऱ्या देशाच्या जनतेने ठामपणे या सरकारच्या विरूद्ध उभे राहाण्याचा निश्चय केला तरच आपण आपल्या राष्ट्राचे रक्षण करू शकू. त्यासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावावे लागणार हे मात्र निचित!

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

संपादक, 

मो. ९८२०१२१२०७



Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget