हे ईश्वरा, शेतकऱ्यांच्या प्रती सरकारला ताबडतोब सद्बुद्धी देरे बाबा! सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यापेक्षा फुंकर घातली तर बरे होईल. अन्नदाता शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन हरीतक्रांतीचे मोठे प्रतीक आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांप्रमाणेच ६५ लाख ईपीएस ९५ च्या पेन्शन धारकांना वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसून येते. विकासासाठी सुधारणा आवश्यक परंतु कोणत्याही सुधारणा शेतकऱ्यांच्या विरोधात नसाव्यात.देशाचा विकास व्हायलाच पाहिजे यात तीळमात्र शंका नाही. परंतु विकासाच्या नावाखाली अन्नदाता शेतकरी व शिल्पकार कामगार यांची पीळवणूक होणार नाही याची काळजी सरकारने व राजकीय पुढाऱ्यांनी घेने गरजेचे आहे.
८ डिसेंबरला शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी भारत बंदची घोषणा केली. या बंदमध्ये अनेक विरोधी पक्ष सुध्दा उतरले होते. त्यामुळे आता सत्ताधारी दल म्हणतात की विरोधक शेतकरी आंदोलनाचे राजनीतीकरण करीत आहे. मी म्हणतो की शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला राजकीय पक्षांनी समर्थन देणे हा गुन्हा आहे काय? भारतातील कोणताही राजकीय पक्ष असो देशाच्या १३० कोटी जनतेचा अचूक फायदा कसा घेता येईल याकडे करडी नजर असते. राजकीय पुढारी, पक्ष-विपक्ष हे नेहमीच स्वत:च्या स्वार्थासाठी खासकरून शेतकरी व कामगार यांच्या मजबुरीचा फायदा घेत असतात ही बाब जगजाहीर आहे.परंतु ८ डिसेंबर रोजी मंगळवारला जे शेतकऱ्यांनी भारत बंदचे आवाहन केले त्याला ज्यानी कोणी समर्थ दीले असेल ते देश विरोधी समजावे काय? ज्यांनी कोणी शेतकरी आंदोलनाला समर्थन दिले ते समर्थ राजकीय नसून शेतकऱ्यांचेच आहे ही बाब १३० कोटी जनता गृहीत धरतात. मग सरकारने का गृहीत धरू नये?
आज शेतकरी आंदोलनाला १५ दिवसांच्या वर होऊन गेले परंतु सरकार एक इंच ही मागे हटायला तयार नाही याला कोणती नीती म्हणावी?ही अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे. संपूर्ण शेतकरी संघटना नवीन कृषी कायद्याच्या त्रृटी सरकारला आप-आपल्या भाषेत समजून सांगत आहे. परंतु सरकारच्या वागण्यावरून असे दिसून येते की नवीन कृषी कायद्यात कोणताही बदल करण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन आनखी उग्र होऊ शकते याला नाकारता येत नाही. सरकारने कृषी कायद्यात व कामगार कायद्यातच का बदल करावे? राजकीय पुढाऱ्यांच्या कायद्यात बदल करण्याची सरकारला का गरज वाटत नाही? आज देशाची व सरकारची तिजोरी भरण्याचे काम शेतकरी व कामगार वर्ग करीत असतो. परंतु तिजोरीला छिद्र पाडण्याचे काम देशाचा प्रत्येक राजकीय पुढारी, केंद्र सरकार व राज्य सरकारे करीत असतात. मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो.
आज सरकारच्या हेटेखोरीवरून असे दिसून येते की जे काही आता नवीन कायदे अंमलात येत आहे ते संपूर्ण राजकीय पुढाऱ्यांच्या व कार्पोरेट जगतच्या हिताचे व शेतकरी आणि कामगार यांना नुकसान पोहचवीणारे असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. आज १५ दिवसांपासून शेतकरी थंडीने कुडकुडत आहे, कोरोणा महामारी छातीवर आहे, आंदोलन काळात अनेक शेतकरी बीमार पडत आहे. परंतु सरकारच्या चेहऱ्यावर थोडीशीही शीखस्त दिसून येत नाही. हा शेतकऱ्यांच्या प्रती घोर अन्याय असल्याचे मी समजतो.
उत्तरप्रदेशचे कृषीमंत्री सूर्यप्रताप शाही म्हणतात की मर्सिडीज आणि ऑडीसारख्या महागड्या गाड्या मिळविणारे लोक राजकीय हेतूने दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. तर खरे शेतकरी उसाच्या शेतात काम करीत आहेत. हे सूर्यप्रताप शाही यांनी हे वक्तव्य एसीमध्ये बसून केले असावेत त्यामुळे ही हास्यास्पदबाब आहे. यावरून स्पष्ट होते की उत्तरप्रदेश सरकारने व केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना ओळखलेच नाही. शेतकरी आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी भाजपचे दिग्गज नेता प्रत्येक हतकंडा अपणावीतांना दिसत आहे. परंतु शेतकरी आपल्या मागणी करीता ठाम असल्यामुळे आता केंद्र सरकारने १३० कोटी जनतेची व शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी सरकार पश्र्चिम बंगालला टार्गेट बनवून ममता बॅनर्जी ला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. म्हणजेच आज प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली पोळी शेतकण्याच्या तयारीत आहे.
शेतकरी थंडीत कुडकुडत आहे याकडे लक्ष न देता शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा पवीत्रा केंद्र सरकारने अंगीकारल्याचे दिसून येते. मी सरकारला आग्रह करतो की शेतकऱ्यांचे आंदोलन जास्त चिघळवू नये. याकरिता कृषी विधेयक ताबडतोब रद्द करावे व नंतर संशोधन करून व सुधारणा करून शेतकऱ्यांच्या हिताचेच कृषी कायदे बनवीण्यावर भर दिला पाहिजे. परंतु दुर्दैवाची बाब म्हणजे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा मागण्यांना वेगळे वळण देऊन शेतकऱ्यांची मागणी ही देशाच्या दृष्टिकोनातून नुकसान दारी असल्याचा ढींढोरा पीटत आहे. यावरून असे दिसून येते की सरकार शेतकऱ्यांनाच न्याय देऊ शकत नाही तर आम जनतेला खरोखरच न्याय देईल काय हा प्रश्न १३० कोटी जनतेच्या मनात भेडसावत आहे.
आज ईपीएस १९९५ च्या पेन्शनधारकांचा प्रश्र्न मार्गी लागलेला नाही व पेन्शन धारकांना अजूनपर्यंत न्यायसुध्दा मिळालेला नाही. आज सरकारच्या तिजोरीत ईपीएस ९५ पेन्शन धारकांचे ५ लाख करोड रुपये जमा आहे. या पैशातूनच सरकार अनेक योजना राबवीत असते. परंतु ६० ते ७० वर्षांचा म्हातारा पेन्शनधारक सरकारकडे मोठ्या आशेने टकलावुन बसला आहे. सरकारला ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांच्या प्रती थोडीशीही सहानुभूती असल्याचे दिसून येत नाही. आज पेन्शन धारकांची अशी भयानक परिस्थिती आहे की जगावं की मरावं. आज असे वाटत आहे की केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना व कामगारांना वाऱ्यावर सोडले की काय असे वाटत आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये बीजेपी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या काफील्यावर हल्ला झाला ही निंदनीय बाब आहे. परंतु या घटनेची कारवाई व्हायला पाहिजे. या घटनेचे राजकारण करून त्रृनमुल कॉंग्रेस (टीएमसी) व भाजप राजकारण करतांना दिसत आहे. कोणताही हमला असो तो निंदनीयच आहे. परंतु एका व्यक्तीवर हल्ला झाला तर मीडियामध्ये मोठ्या प्रमाणात बबाल सुरू आहे. परंतु करोडो अन्नदाता रस्त्यावर बसले आहे त्याकडे केंद्र सरकार जातीने लक्ष न देता पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या तयारी असल्याचे दिसून येते. कोणीही गुन्हेगार असो त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच पाहिजे. गेल्या २६ नोव्हेंबर पासून अन्नदाता शेतकरी थंडीत कुडकुडत आहे, करोना संक्रमन आपले पाय पसरवीत आहे तरीही शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून राजकीय पुढारी एसीमध्ये बसुन असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सरकारला विनंती आहे की अन्नदाता शेतकऱ्यांचा अंत न पहाता त्यांच्या संपूर्ण मागण्यांना प्रथम प्राधान्य देऊन ताबडतोब शेतकऱ्यांच्या समस्येवर तोडगा काढायला पाहिजे. कारण सरकारने शेतकरी संघटनेसोबत सहा वेळा चर्चा झाली परंतु अजूनही समाधान नीघाले नाही.
४० शेतकरी संघटनांनी नवीन कृषी कायद्याच्या त्रृटी सरकारला चांगल्याप्रकारे समजून सांगितल्या आहे. मग सरकार कृषी कायदा मागे का घेत नाही? सरकार अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करणार नाही तर कोणाच्या मागण्या पूर्ण करणार? सरकार आता शेतकरी आंदोलकांना विरोधक भडकवीत असल्याचा आरोप लावत आहे. यावरून स्पष्ट होते की सरकारच्या नितीमध्ये व नियतीमध्ये अवश्य खोटं दिसून येत आहे. केंद्र सरकार जेपी नड्डाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर दुर्लक्ष करून देशात विधानसभेची तयारी करीत आहे हे कसले राजकारण? सरकारने तर प्रथम प्राधान्य शेतकऱ्यांना द्यायला पाहिजे होते. भारतात प्रत्येक राजकीय पक्ष-विपक्ष आपली राजकीय पोळी शेकण्याच्या मागे एकवटल्याचे दिसून येते. असेही सांगण्यात येत आहे की देशातील अलग-अलग राज्यातील तब्बल ४३० शेतकरी संघटना सरकार सोबत दोन-दोन हात करण्यास सज्ज झाली आहेत. आताही सरकार शेतकऱ्यांना कमजोरी समजत आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची ताकद द्वीगुणीत होत आहे. सरकार शेतकरी आंदोलनावर वेगवेगळे आरोप-प्रत्यारोप करून राजकीय वळण देण्याचे काम करीत आहे. शेतकरी आंदोलनामागे, विदेशी ताकद, खलिस्थानवादी ताकद, राजकीय ताकद असे वक्तव्य करून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना व शेतकरी संघटनांना भ्रमित करून आंलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत आहे. भारतीय अन्नदाता आपल्या मागणीसाठी १३० कोटी जनतेच्या आशीर्वादानेच खंबीरपणे उभा आहे आणि याला साथ राजकीय नसून १३० कोटी जनतेची साथ आहे. केंद सरकार असो वा राज्य सरकारे यांनी प्रथम प्राधान्य देशाची ढाल असलेले जवानांना, व्दितीय प्राधान्य अन्नदाता शेतकऱ्यांना व तृतीय प्राधान्य देशाचा शिल्पकार कामगार यांना द्यायला पाहिजे. यातच खरे देशहीत व देशाचा विकास दिसून येईल.
मात्र भारतात याउलट परिस्थिती दिसून येते. प्रथम प्राधान्य सर्वच बाबतीत राजकीय पुढाऱ्यांना दीले जाते व नंतर बाकीच्यांचा विचार केला जातो ही बाब शेतकरी आंदोलनावरून स्पष्ट दिसून येते. केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे म्हणतात शेतकरी आंदोलनामागे देशाबाहेरील षडयंत्र असून चीन आणि पाकिस्तानचा हात असल्याचा दावा केला आहे. त्याचप्रमाणे हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन नाही असेही दालने म्हणतात. अशा राजकीय पुढाऱ्यांची मानसिकता इतक्या खालच्या स्तरावर उतरेल असे वाटत नव्हते. आज भारतीय अन्नदाता शेतकरी आपल्या हक्कासाठी आंदोलन करीत आहे आणि दानवेंसारख्या मंत्र्याला यात विदेशी हात दिसतो ही अत्यंत लज्जास्पद आणि घृणास्पद बाब आहे. राजकीय पुढाऱ्यांनो आणि मंत्र्यांनो कमीतकमी शेतकऱ्यांची कदर तरी करा व आंदोलकांना योग्य न्याय द्या. कारण आता प्रत्येक शेतकरी आपल्या हक्कासाठी आर-पारच्या भूमिकेत आहे. सरकारने अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यापेक्षा फुंकर घातली तर बरे होईल.
- रमेश कृष्णराव लांजेवार
नागपूर
मो.नं.९३२५१०५७७९
Post a Comment