बुधवारी गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुसलमानांना घाबरण्याचे काही कारण नाही. भाजप सरकार त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करेल. लोकं त्यांची दिशाभूल करत असून त्यांनी कुणाच्याही विधानावर विश्वास ठेवू नये.’’ दुसरीकडे ते म्हणाले की, पाकिस्तानच्या मुसलमानांना भारताने शरण द्यावे, असेही काहीजण सांगत आहे. वास्तविक पाहता अमित शहा या विधानावरून बहुसंख्याक समुदायाची दिशाभूल करत होते.
विधेयकावरून वाद सुरू झाला त्यावेळपासून कुणीही असे म्हटलेले नाही की, पाकिस्तानी लोकांना भारताने नागरिकत्व द्यावे. मुळात धर्माच्या आधारावर दिल्या जाणाऱ्या नागरिकत्वाला विरोध केला जात आहे. विरोधाचे दुसरे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे भाजप सरकारने आणलेले संबंधित विधेयक राज्यघटनेच्या मुळ तत्वालाच हरताळ फासत आहे. अनेक कायदेतज्ज्ञ मान्य करतात की, सदरील विधेयक कलम-५, कलम-१४ आणि कलम-१५चे उल्लंघन आहे. भारतीय राज्यघटनेने कलम १४ अंतर्गत सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्यात हे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कुठल्याही राज्यातील कोणाही व्यक्तीला कायद्यानुसार समान सरंक्षण असेल. त्यासाठी कुणाही नकार देऊ शकत नाही. कलम १५ मध्ये स्पष्ट सांगण्यात आले आहे की, जाती, धर्म, वंश, लिंग आणि जन्मस्थानाच्या आधारावर कुठल्याही नगरिकांसोबत भेदभाव केला जाणार नाही.
तब्बल ११ तासाच्या चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री नागरिकत्व संशोधन विधेयक लोकसभेत ३११ विरुद्ध ८० अशा फरकाने मंजूर झाले. विधेयक मांडताना त्यानी गृहमंत्री अमित शहांनी काँग्रेसने धर्माच्या आधारावर फाळणी केली नसती तर हे विधेयक आणण्याची वेळ आली नसती, असा पोकळ युक्तिवाद केला. या विधानावर सर्वच विरोधी पक्षांना शहांना धारेवर धरले. काँग्रेसचे मनिष तिवारी म्हणाले, १९३५ मध्ये हिंदू महासभेने अहमदाबाद अधिवेशनात प्रथम धर्माच्या आधारावर दोन राष्ट्राचा ठराव मांडला होता. तर असदुद्दीन ओवेसी यांनी गृहमंत्र्यांना हिटलरची उपमा दिली. ते म्हणाले, 'या विधेयकामुळे देशात पुन्हा एक फाळणी होत आहे. हिटलरच्या कायद्यापेक्षाही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक वाईट आहे.' चर्चेदरम्यान त्यांनी विधेयकाची प्रत फाडून त्याला व सरकारला विभाजकारी म्हटले. संबंधित विधेयकातून बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीखांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. विषेश म्हणजे यात मुस्लिमांना वगळण्यात आलेले आहे. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी परदेशी व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षं राहणे बंधनकारक आहे. प्रस्तावित विधेयकात ही अट शिथिल करून ती ६ वर्षांवर आणण्याची शिफारस केलेली आहे. संदरील विधेयक निर्वासितांना लागलीच मतदानाचा अधिकार प्रदान करतो.
वास्तविक पाहता सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकाची खरी मेख इथे आहे. हिंदू मतांच्या राजकारणासाठी भाजपने ही खेळी केली आहे. कारण लोकसभेत अमित शहांनी आवार्जून सांगितले की त्यांना लागलीच मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. खरे सांगायचे झाल्यास भाजपने आपल्यासाठी हिंदूंचा नवा ‘व्होट बँक’ स्थापन करू पाहतेय. भाजप त्या परदेशी नागरिकांना नागरिकत्व देऊन उपकार करणार आहे, त्याची परतफेड म्हणून त्यांना भाजपला मतदान करावे लागणार आहे. हे शर्थ नसली तरी उपकाराची भावना निर्वासितामध्ये निर्माण केली जाईल, व त्या आधारे राजकारण केले जाईल. तसेही भारतीय संस्कृतीत उपकाराची परतफेड करण्याची प्राचीन पंरपरा आहे. जे नागरिक आपल्याच देशात कथितरित्या छळले जात असतील त्यांना अन्य देश सन्मानाने राहण्याचा अधिकार देत असेल तर ती लोकं का नाही भाजपला उपकाराची परतफेड करणार.
दुसरे म्हणजे भाजप आपल्या सांप्रदायिक राजकारणाचा नवा अध्याय यामार्फत सुरू करू पाहत आहे. भाजपने गेल्या ५० वर्षांत मुस्लिमांच्या शत्रुकरणावर आधारित राजकारणाची पायाभरणी करून विद्वेषाचा इमला बांधला होता. लोकसंख्यावाढ, बहुपत्नित्व, तिहेरी तलाक, हज सब्सिडी, राम मंदिर, समान नागरी कायदा, कलम ३७० इत्यादी मुद्दे भाजपच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे. गेल्या काही वर्षात भाजपने हे मुद्दे निकालात काढले. त्यामुळे आता पुन्हा राजकारण करण्यासाठी नव्याने मुद्दे उपस्थित करण्याची गरज आहे. शिवाय सध्या त्यांच्याकडे असलेले भाजपसमर्थक अंधभक्त फार काळ टिकणार नाहीत. त्यामुळे नव्या भक्तांची गरज भासणार. त्यासाठी ही उठाठेव केली जात आहे.
आसाममध्ये गेल्या ६० वर्षांपासून मेहनत करूनही आसामिया लोक गळाला लागत नसल्याने तिथे बांग्लादेशी हिंदू वसविण्याचे कारस्थान सुरू आहे. त्यासाठी बाग्लादेशी हिंदू नागरिकता अधिकार समिती सारख्या गटाची निर्मिती समर्थक संघटनेने केली आहे. त्यानुसार तिथे बांग्लादेशी घुसखोरांना भारतात शरण दिली जात आहे. २०१२ची कोक्राझार दंगल त्याची लिटमस टेस्ट होती. तिथल्या बहुसंख्याक असमींना मुसलामानांविरोधात भडकवून त्यांच्या विरोधात उभे करण्याचे षडयंत्र कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. एनआरसीच्या माध्यमातून आसामामध्ये हाती काही लागले नाही. मोठा गाजावाजा करून केवळ १९ लाख लोकं नागरिकता रजिस्टरच्या बाहेर राहिले. त्यात हिंदूंची संख्या मुसलामांनापेक्षा अधिक आहे. या एकूण प्रक्रियेवर तब्बल १ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. ३१ ऑगस्टला शेवटची यादी जाहिर होता. भाजपच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्याचदिवशी आसामचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की कुठल्याही हिंदूंना घाबरण्याचे कारण नाही, सर्वांना भारताची नागरिकता दिली जाईल.
या घटनेनंतर पश्चिम बंगालमध्ये एनआरसीचा खेळ सुरू झाला. तिथल्या मुसलमानांना भितीत लोटण्याचे व ममता बॅनर्जी यांच्या राजाकरणात सुरुंग मारण्याची भाजपची ही योजना होती. दुसरीकडे आसामामध्ये हाती काहीच न लागल्याने बंगालमध्येही तोंडघशी पडू अशी भिती भाजपला होती. शिवाय एनआरसीशिवाय बंगालमध्ये शिरता यणार नव्हते. यातून मार्ग काढण्यासाठी भाजपने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणले. ज्यातून ‘भैंस भी मरेंगी और लाठी भी नही तुटेंगी’ म्हणजे आसामच्या एनआरसीतून बाहेर राहिलेले हिंदूंना संरक्षणही मिळेल व देशातील अन्य भागात एनआरसीची दहशत माजवून सांप्रदायिक राजकारणाचा खेळ सुरू राहील.
नागरिकत्व संसोधन विधेयकात दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित केला जातोय. तो म्हणजे, संबंधित विधेयकामुळे भारताच्या सार्वभौम लोकशाहीला जबर हादरे बसणार आहेत. भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला खिंडारे पाडली जणार आहेत. भारताच्या बहुसांस्कृतिक समाजरचनेला हादरे या प्रस्तावित विधेयकामुळे बसणार आहेत. शिवाय अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा तर गौणच आहे. भारताच्या तीनही शेजारी राष्ट्रामध्ये तिथल्या अल्पसंख्याक समुदायाला स्थानिक यंत्रणांनी भारताविरोधात वापरल्याच्य़ा अनेक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. प्रस्तावित विधेयकामुळे परकीय लोकं अधिकृतपणे भारताच्या हद्दीत येतील व भारतविरोधी कारवाया करतील. ओवेसी यांनी हीच भिती लोकसभेत बोलून दाखवली. शिवाय पाकिस्तानने उग्रवादी शिखांना हाताशी धरून खलिस्तानवादी चळवळीला बळकटी दिल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात काय होईल याची कल्पना न केलेली बरी. वास्तविक पाहता नागरिकत्व धर्माच्या नव्हे तर मनवतेच्या आधारावर दिले जावे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशात अनेक मुसलमान असे आहेत ज्य़ांना त्यांच्याच सरकारकडून तक्रारी आहेत. पाकिस्तानमध्ये हाजरा, बलुची समुदाय सरकारशा नाराज आहे. अनेक बलुची तर देश सोडून अन्य देशात निर्वासितांचे जीवन जगत आहेत. त्यांना मानवतेच्या आधारावर भारताने का नागरिकत्व देऊ नये?
लेखिका तसलिमा नसरिन, बलुची नेते बुगती यांनीदेखील मानवतेच्या आधारावर भारताकडे नागरिकत्वासाठी अर्ज केले आहेत. शिवाय पाकिस्तानमध्ये अहमदिया समुदायदेखील मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना तर पाकिस्तानने मुसलमान मानण्यासही नकार दिलाय. अशा लोकांना मानवतेच्या आधारावर का नागरिकता दिली जाऊ शकत नाही.
महत्त्वाचा मुद्दा तर असा आहे की, गेल्या पाच वर्षांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची मोठ्या प्रमाणात बदनामी झालेली आह. भाजपच्या सांप्रदायिक राजाकणाचा धुडघुस देशभर फोफावला आहे. अशावेळी भारतातले अनेक लोक देश सोडून अन्य देशात राहायला जात आहेत. असा परिस्थितीत कोण असा असेल की जो भारतात येऊन या द्वेषवादी व जमातवादी राजकारणाला बळी पडेल.
दुसार एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की भाजप जगभरातील हिंदूंना भारतात एकत्र करून हिंदू राषट्राचा आपाल अजेंडा राबवू पाहत आहे. १९४८ साली इस्रायलने अशाच प्रकारे जगभरातून ज्यूंना आपल्या नव्या देशात बोलावले होते. जगभरातून तिथे लोकं गेले. आणि नंतर पॅलेस्टाईनचे काय झाले सर्वांना माहीत आहे. भाजप स्वताला इस्रायलचा रोल मॉडेल मानतो. त्यामुळे भाजपकडून वेगळ्या अपेक्षा केल्या जाऊ शकत नाहीत.
(सदर लेख लेखकाच्या नजरिया ब्लॉगवरून घेतला आहे)
-कलीम अजीम, अंबाजोगाइ
विधेयकावरून वाद सुरू झाला त्यावेळपासून कुणीही असे म्हटलेले नाही की, पाकिस्तानी लोकांना भारताने नागरिकत्व द्यावे. मुळात धर्माच्या आधारावर दिल्या जाणाऱ्या नागरिकत्वाला विरोध केला जात आहे. विरोधाचे दुसरे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे भाजप सरकारने आणलेले संबंधित विधेयक राज्यघटनेच्या मुळ तत्वालाच हरताळ फासत आहे. अनेक कायदेतज्ज्ञ मान्य करतात की, सदरील विधेयक कलम-५, कलम-१४ आणि कलम-१५चे उल्लंघन आहे. भारतीय राज्यघटनेने कलम १४ अंतर्गत सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्यात हे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कुठल्याही राज्यातील कोणाही व्यक्तीला कायद्यानुसार समान सरंक्षण असेल. त्यासाठी कुणाही नकार देऊ शकत नाही. कलम १५ मध्ये स्पष्ट सांगण्यात आले आहे की, जाती, धर्म, वंश, लिंग आणि जन्मस्थानाच्या आधारावर कुठल्याही नगरिकांसोबत भेदभाव केला जाणार नाही.
तब्बल ११ तासाच्या चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री नागरिकत्व संशोधन विधेयक लोकसभेत ३११ विरुद्ध ८० अशा फरकाने मंजूर झाले. विधेयक मांडताना त्यानी गृहमंत्री अमित शहांनी काँग्रेसने धर्माच्या आधारावर फाळणी केली नसती तर हे विधेयक आणण्याची वेळ आली नसती, असा पोकळ युक्तिवाद केला. या विधानावर सर्वच विरोधी पक्षांना शहांना धारेवर धरले. काँग्रेसचे मनिष तिवारी म्हणाले, १९३५ मध्ये हिंदू महासभेने अहमदाबाद अधिवेशनात प्रथम धर्माच्या आधारावर दोन राष्ट्राचा ठराव मांडला होता. तर असदुद्दीन ओवेसी यांनी गृहमंत्र्यांना हिटलरची उपमा दिली. ते म्हणाले, 'या विधेयकामुळे देशात पुन्हा एक फाळणी होत आहे. हिटलरच्या कायद्यापेक्षाही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक वाईट आहे.' चर्चेदरम्यान त्यांनी विधेयकाची प्रत फाडून त्याला व सरकारला विभाजकारी म्हटले. संबंधित विधेयकातून बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीखांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. विषेश म्हणजे यात मुस्लिमांना वगळण्यात आलेले आहे. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी परदेशी व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षं राहणे बंधनकारक आहे. प्रस्तावित विधेयकात ही अट शिथिल करून ती ६ वर्षांवर आणण्याची शिफारस केलेली आहे. संदरील विधेयक निर्वासितांना लागलीच मतदानाचा अधिकार प्रदान करतो.
वास्तविक पाहता सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकाची खरी मेख इथे आहे. हिंदू मतांच्या राजकारणासाठी भाजपने ही खेळी केली आहे. कारण लोकसभेत अमित शहांनी आवार्जून सांगितले की त्यांना लागलीच मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. खरे सांगायचे झाल्यास भाजपने आपल्यासाठी हिंदूंचा नवा ‘व्होट बँक’ स्थापन करू पाहतेय. भाजप त्या परदेशी नागरिकांना नागरिकत्व देऊन उपकार करणार आहे, त्याची परतफेड म्हणून त्यांना भाजपला मतदान करावे लागणार आहे. हे शर्थ नसली तरी उपकाराची भावना निर्वासितामध्ये निर्माण केली जाईल, व त्या आधारे राजकारण केले जाईल. तसेही भारतीय संस्कृतीत उपकाराची परतफेड करण्याची प्राचीन पंरपरा आहे. जे नागरिक आपल्याच देशात कथितरित्या छळले जात असतील त्यांना अन्य देश सन्मानाने राहण्याचा अधिकार देत असेल तर ती लोकं का नाही भाजपला उपकाराची परतफेड करणार.
दुसरे म्हणजे भाजप आपल्या सांप्रदायिक राजकारणाचा नवा अध्याय यामार्फत सुरू करू पाहत आहे. भाजपने गेल्या ५० वर्षांत मुस्लिमांच्या शत्रुकरणावर आधारित राजकारणाची पायाभरणी करून विद्वेषाचा इमला बांधला होता. लोकसंख्यावाढ, बहुपत्नित्व, तिहेरी तलाक, हज सब्सिडी, राम मंदिर, समान नागरी कायदा, कलम ३७० इत्यादी मुद्दे भाजपच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे. गेल्या काही वर्षात भाजपने हे मुद्दे निकालात काढले. त्यामुळे आता पुन्हा राजकारण करण्यासाठी नव्याने मुद्दे उपस्थित करण्याची गरज आहे. शिवाय सध्या त्यांच्याकडे असलेले भाजपसमर्थक अंधभक्त फार काळ टिकणार नाहीत. त्यामुळे नव्या भक्तांची गरज भासणार. त्यासाठी ही उठाठेव केली जात आहे.
आसाममध्ये गेल्या ६० वर्षांपासून मेहनत करूनही आसामिया लोक गळाला लागत नसल्याने तिथे बांग्लादेशी हिंदू वसविण्याचे कारस्थान सुरू आहे. त्यासाठी बाग्लादेशी हिंदू नागरिकता अधिकार समिती सारख्या गटाची निर्मिती समर्थक संघटनेने केली आहे. त्यानुसार तिथे बांग्लादेशी घुसखोरांना भारतात शरण दिली जात आहे. २०१२ची कोक्राझार दंगल त्याची लिटमस टेस्ट होती. तिथल्या बहुसंख्याक असमींना मुसलामानांविरोधात भडकवून त्यांच्या विरोधात उभे करण्याचे षडयंत्र कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. एनआरसीच्या माध्यमातून आसामामध्ये हाती काही लागले नाही. मोठा गाजावाजा करून केवळ १९ लाख लोकं नागरिकता रजिस्टरच्या बाहेर राहिले. त्यात हिंदूंची संख्या मुसलामांनापेक्षा अधिक आहे. या एकूण प्रक्रियेवर तब्बल १ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. ३१ ऑगस्टला शेवटची यादी जाहिर होता. भाजपच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्याचदिवशी आसामचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की कुठल्याही हिंदूंना घाबरण्याचे कारण नाही, सर्वांना भारताची नागरिकता दिली जाईल.
या घटनेनंतर पश्चिम बंगालमध्ये एनआरसीचा खेळ सुरू झाला. तिथल्या मुसलमानांना भितीत लोटण्याचे व ममता बॅनर्जी यांच्या राजाकरणात सुरुंग मारण्याची भाजपची ही योजना होती. दुसरीकडे आसामामध्ये हाती काहीच न लागल्याने बंगालमध्येही तोंडघशी पडू अशी भिती भाजपला होती. शिवाय एनआरसीशिवाय बंगालमध्ये शिरता यणार नव्हते. यातून मार्ग काढण्यासाठी भाजपने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणले. ज्यातून ‘भैंस भी मरेंगी और लाठी भी नही तुटेंगी’ म्हणजे आसामच्या एनआरसीतून बाहेर राहिलेले हिंदूंना संरक्षणही मिळेल व देशातील अन्य भागात एनआरसीची दहशत माजवून सांप्रदायिक राजकारणाचा खेळ सुरू राहील.
नागरिकत्व संसोधन विधेयकात दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित केला जातोय. तो म्हणजे, संबंधित विधेयकामुळे भारताच्या सार्वभौम लोकशाहीला जबर हादरे बसणार आहेत. भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला खिंडारे पाडली जणार आहेत. भारताच्या बहुसांस्कृतिक समाजरचनेला हादरे या प्रस्तावित विधेयकामुळे बसणार आहेत. शिवाय अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा तर गौणच आहे. भारताच्या तीनही शेजारी राष्ट्रामध्ये तिथल्या अल्पसंख्याक समुदायाला स्थानिक यंत्रणांनी भारताविरोधात वापरल्याच्य़ा अनेक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. प्रस्तावित विधेयकामुळे परकीय लोकं अधिकृतपणे भारताच्या हद्दीत येतील व भारतविरोधी कारवाया करतील. ओवेसी यांनी हीच भिती लोकसभेत बोलून दाखवली. शिवाय पाकिस्तानने उग्रवादी शिखांना हाताशी धरून खलिस्तानवादी चळवळीला बळकटी दिल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात काय होईल याची कल्पना न केलेली बरी. वास्तविक पाहता नागरिकत्व धर्माच्या नव्हे तर मनवतेच्या आधारावर दिले जावे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशात अनेक मुसलमान असे आहेत ज्य़ांना त्यांच्याच सरकारकडून तक्रारी आहेत. पाकिस्तानमध्ये हाजरा, बलुची समुदाय सरकारशा नाराज आहे. अनेक बलुची तर देश सोडून अन्य देशात निर्वासितांचे जीवन जगत आहेत. त्यांना मानवतेच्या आधारावर भारताने का नागरिकत्व देऊ नये?
लेखिका तसलिमा नसरिन, बलुची नेते बुगती यांनीदेखील मानवतेच्या आधारावर भारताकडे नागरिकत्वासाठी अर्ज केले आहेत. शिवाय पाकिस्तानमध्ये अहमदिया समुदायदेखील मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना तर पाकिस्तानने मुसलमान मानण्यासही नकार दिलाय. अशा लोकांना मानवतेच्या आधारावर का नागरिकता दिली जाऊ शकत नाही.
महत्त्वाचा मुद्दा तर असा आहे की, गेल्या पाच वर्षांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची मोठ्या प्रमाणात बदनामी झालेली आह. भाजपच्या सांप्रदायिक राजाकणाचा धुडघुस देशभर फोफावला आहे. अशावेळी भारतातले अनेक लोक देश सोडून अन्य देशात राहायला जात आहेत. असा परिस्थितीत कोण असा असेल की जो भारतात येऊन या द्वेषवादी व जमातवादी राजकारणाला बळी पडेल.
दुसार एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की भाजप जगभरातील हिंदूंना भारतात एकत्र करून हिंदू राषट्राचा आपाल अजेंडा राबवू पाहत आहे. १९४८ साली इस्रायलने अशाच प्रकारे जगभरातून ज्यूंना आपल्या नव्या देशात बोलावले होते. जगभरातून तिथे लोकं गेले. आणि नंतर पॅलेस्टाईनचे काय झाले सर्वांना माहीत आहे. भाजप स्वताला इस्रायलचा रोल मॉडेल मानतो. त्यामुळे भाजपकडून वेगळ्या अपेक्षा केल्या जाऊ शकत नाहीत.
(सदर लेख लेखकाच्या नजरिया ब्लॉगवरून घेतला आहे)
-कलीम अजीम, अंबाजोगाइ
Post a Comment