नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर गेल्या बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी या कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठविण्यात आली आहे. मात्र या कायद्याला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. सदर खटल्याची सुनावणी २२ जानेवारी २०२० रोजी करण्यात येईल असे न्यायालयातर्फे सांगण्यात आले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात एकूण ५९ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. बी आर गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचे घटनापीठ सुनावणी करणार आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेस नेते जयराम रमेश, एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी, तृणमूल काँग्रेसचे नेते महुआ मोईत्रा, राजदचे मनोज झा, जमीयत उलेमा ए हिंद, इंडियन मुस्लिम लीग यांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांनी धर्माच्या आधारावर शरणार्थींना देशाचे नागरिकत्व देण्याला विरोध केला आहे आणि हे भारतीय घटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचे पडसाद संपूर्ण देशात पाहायला मिळत आहेत. नागरिकत्व विधेयका विरोधात खऱ्या अर्थानं लढा उभारला देशातील विद्यार्थ्यांनी. जी धमक देशातील विद्यार्थ्यांमध्ये आहे ती, राजकीय लोकांमध्ये नाही. देशामध्ये अर्थव्यवस्था ढासाळून, सर्वात खालचा दर भारताच्या अर्थव्यवस्थेने घेतला आहे. आर्थिक पातळीवर देशाची नाचक्की झालेली असून महत्वाचे मुद्दे दुर्लक्षीत व्हावेत म्हणूण काही मुद्दे समोर आणले जातात. विद्यापीठांमध्ये सैन्य घुसणे हे हुकुमशाहीच्या आगमनाचे सार्वत्रिक लक्षण आहे, असे जगाचा इतिहास सांगतो. पोलिसांनी परवानगीशिवाय वँâपसमधे घुसून जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण केली. तिथे आसाममधेसुद्धा सैन्याने विद्यापीठाला वेढा घातला. अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवा, मोबाइल बंद आहेत. काही ठिकाणी कफ्र्यु लागलेला आहे. उत्तर प्रदेशमधे १४४ कलम लागू करण्यात आले आहे. भारतीय उपखंडाच्या इतिहासातला हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. म्हणजेच या वेळी सर्वसामान्य भारतीय काय भूमिका घेतो त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहे. पोलिसांच्या याच कारवाईनंतर महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक विद्यापीठांमध्ये इतकेच नव्हे तर ऑक्सफर्डपर्यंत विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरू झाली. विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे पोलिसांनी कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश करताना विद्यापीठ प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. याला अपवाद असा असू शकतो की विद्यापीठासारख्या संस्थेत मोठा गुन्हेगारी स्वरूपाचा हल्ला किंवा मोठी आग वगैरे लागली असती तर पोलिसांनी थेट प्रवेश करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र पोलिसांनी आपली कारवाई पटवून देताना आपण आंदोलकांचा पाठलाग करत विद्यापीठात घुसल्याचे सांगितले आहे. पोलिसांची ही कारवाई निश्चितच आक्षेपार्ह वाटते आणि त्यामुळेच देशातील विविध विद्यार्थी संघटनांनी या घटनेचा विरोध केला आहे. ह्युमन राईट्स लॉ नेटवर्कचे संस्थापक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ कॉलीन गोन्साल्विस यांनी पोलिसांच्या या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात आल्यापासून निषेधाचे सत्र सुरूच आहे. या निदर्शनाचा व्यापक परिणाम ईशान्येकडील राज्ये आणि पश्चिम बंगालमध्ये दिसून येत आहे. आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या काही भागात इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. दोन्ही राज्यातील हिंसक निदर्शनांचे सत्र अद्यापही शमलेले नाही. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) च्या नेत्यांनी आवाहन करूनही राज्यात हिंसाचाराच्या घटना थांबल्या नाहीत. आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड, सिक्कीमसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये कायद्याविरोधात रोष भडकला आहे. याचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. हा आक्रोश चिरडून टाकण्यासाठी राज्यसत्तेकडून सैन्यबळाचा वापरसुद्धा. आधीच विशविशीत झालेले सामाजिक सौहार्द फाटून जाण्याचा धोका स्पष्ट दिसत आहे. उत्तर पूर्वेच्या राज्यांमधे अक्षरश: लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले. पश्चिम बंगालमधे विरोधाचा आगडोंब उसळला आहे. पोलीस गोळीबाराने आतापर्यंत किमान पाच जणांचे बळी घेतले आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा वसुधैव कुटुंबकम या गोंडस वचनानुसार आणि करूणेच्या तत्त्वाला धरून असल्याचा आव सरकार आणत आहे. ज्या देशात एक मुलगी आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावी रेशन न मिळाल्याने अक्षरश: भात भात करून भुकेने मरते, कोट्यवधी लोकांना अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटणाऱ्या नोटबंदीसारख्या निर्णयानंतर स्वत:च्या कष्टाचे पैसे हाती येण्याच्या प्रतीक्षेत कित्येक नागरिकांचा जीव जातो, त्या देशाच्या सरकारच्या तोंडी करुणेची भाषा येत असेल तर शहाण्या नागरिकांनी सावध झाले पाहिजे. जनतेमध्ये अज्ञान पसरवणे सत्ताधाऱ्यांच्या हिताचे असते. म्हणूनच ज्यांच्या हातात आपण सत्ता सोपवलेली आहे त्यांच्या शब्दांवर आणि कृतीवर बारीक लक्ष ठेवणे हे नागरिकांचे पहिले कर्तव्य होय. कारण सत्ता हाती देणे म्हणजे अन्य विशेषाधिकारांबरोबरच पोलीस आणि सैन्यशक्ती देणे. नागरिकत्वासाठीच्या तकलादू अग्निपरीक्षेला सामोरे जाण्यापूर्वी न्याय आणि समतेवर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकाने त्याला विरोध केला पाहिजे.
- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Post a Comment