नवनिर्विाचत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या आटापिटा सुरू आहे. शिवसेनेतील समर्थकांची प्रतिक्रिया अधिकृतपणे घोषित झाली नसली तरी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या गटांचे अशा प्रकारचे प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. वास्तविक, ही मोहीम सत्तास्थापनेच्या चर्चेपासूनच सुरू झालेली होती. पण शपथविधी सोहळ्यानंतर त्याला गती मिळाली. ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षाची त्यासाठीची धडपड डोळ्यात भरणारी आहे. इतकेच नाही तर सुधारणावादी किंवा पुरोगामी संघटकांनीदेखील त्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केल्याचे दिसते.
भाजपला सत्तेपासून दूर सारल्याच्या व सत्तासंपादनाच्या हर्षोल्हासात शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादाला डोळ्याआड केले जात आहे. परिणामी काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना आघाडीच्या सरकारची समीक्षा फारशी होताना दिसत नाही. पण ती करणे गरजेचे आहे. ज्या पद्धतीने आणीबाणीनंतर गैरकाँग्रेसी राजकीय पक्षांनी जनसंघाशी युती करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला समाजमान्यता मिळवून दिली, अगदी त्याच पद्धतीने सध्या शिवसेनेला सामाजिक मान्यता मिळवून देण्याचा प्रकार सुरू झालेला आहे. या प्रक्रियेत सोशल मीडिया सेलिब्रेटी व अन्य ‘सेक्युलर’ पक्षाच्या लोकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात दिसून आलेला आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे इतकाच अजेंडा त्यात आहे. पण ते करताना ५२ वर्षांपासून आक्रमक हिंदुत्वाचा झेंडा मिरवणाऱ्या फॅसिस्ट पक्षाला आपण कुठल्या अर्थाने जवळ करतोय, हे अजूनही कुणी ठोसपणे सांगू शकलेलं नाही. नवी आघाडी म्हणजे ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ असा काहीसा प्रकार आहे. पण याचे दूरगामी परिणाम भारताच्या राजकीय संस्कृतीवर पडणार हे नक्की.
गेल्या साडेपाच वर्षांपासून भाजप मुस्लीम द्वेषावर आधारित बहुसंख्याकवादाचे राजकारण राबवत आहे, त्याला जनमान्यतादेखील मिळत आहे. भाजपचा हा कथित राष्ट्रवाद मुस्लिमांच्या मुळावर उठलेला आहे. लव्ह जिहाद, जय श्रीरामची घोषणा करत हल्ले, एनआरसी आणि नागरिकता संशोधन विधेयकातून हे दिसून आले. पण कुठल्याही ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षाला यात गैर असे काही वाटत नाही. दुसरीकडे सामान्य जनतादेखील मूलभूत व आर्थिक प्रश्न विसरून भाजपच्या कथित राष्ट्रभक्तीला शरण गेल्याचे दिसते.
भाजपच्या प्रचारी मोहिमेचे फलित गेल्या पाच दशकांपासून देशाने जवळून पाहिले आहे. मुस्लीम समुदाय हिंसक असतो, तो चार-चार लग्नं करतो, डझनभर मुलं जन्माला घालतो, त्यांच्या मुली सुंदर असतात; त्या पळवल्या पाहिजेत, मुसलमान जीवे मारण्याच्याच लायकीचा असतो, त्यांना ठोकूनच काढलं पाहिजे, त्यांनी आपल्या लायकीतच राहावे, त्यांना दुसरा देश दिलाय, मग ते इथे का राहतात, त्यांनी पाकिस्तानला जावे, असा दुष्प्रचार भाजपने राबवला. त्याला बहुसंख्याकांमधील बहुतेक गैरमुस्लिमांनी या मिथकांना मान्यता देत त्याचं ओझं वाहिलं. त्यातून मुसलमानांविरोधात दोषारोपणाची प्रक्रिया यथोचित सुरू झाली. हीच मानसिकता आदिवासी आणि अलीकडे दलित समुदायांबद्दल विकसित झालेली दिसून येते. हिंदुत्ववाद्याचे हल्ले, करवाया, कुरघोड्यांना ‘राष्ट्रवादा’त बसवण्यात आले. त्यांच्या कुरघोड्या, वाचाळतेला ‘परराष्ट्र मुत्सद्देगिरी’ म्हणण्यात आले. वर्चस्ववादाच्या राजकारणाला ‘विकासाची’ लेबले लावण्यात आली. हिंदुत्ववाद्याची कोणतीही कृती ही ‘देशभक्ती’ आहे, अशा बहुसंख्याकांचा समज झालेला दिसून येतो.
संघ व भारतीय जनता पक्षासंदर्भात बहुसंख्याकाचे मत आजच बदलले असे नाही, त्याला १९७७पासून सुरुवात झालेली होती. म्हणजे आज भाजप ज्या पद्धतीने संसदीय लोकशाही प्रणालीचे वस्त्रहरण व चिरफाड करत आहे, त्याला त्यावेळचे सगळेच गैरकाँग्रेसी पक्ष, विषेशत: समाजवादीलोहियावादी जबाबदार आहेत, ज्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला भारतीय जनमानसात समाजमान्यता मिळवून दिली होती. त्यामुळे आज भाजपचे कुठलेही दृष्कृत्य दैनंदिन व्यवहार झाल्यासारखे भासत आहे. सेनेच्या बाबतीतही येत्या काळात असेच काहीतरी झालेले असेल. कारण फॅसिस्ट शिवसेनेला मान्यता मिळवून देण्याचे कंत्राट ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षांनी घेतले आहे.
सेनेच्या हिंसेला (त्यांची कथित स्टाईल), हिंदुत्वाला, दक्षिण भारतीय व मुस्लिमांविरोधात द्वेषाला मान्यता मिळवून देण्याचा हा खरा आटापिटा आहे. (दुसरीकडे सेक्युलर म्हणवणारे पक्ष राजकीय पटालावरून संपण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही). सत्ता संपादनासाठी धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षाने ही स्वार्थी खेळी केली आहे.
शुद्धीकरणाची मोहीम
आज सर्वजण (भाजपविरोधी) शिवसेनेला नेमस्त हिंदुत्वाच्या चौकटीत बसवत आहेत. सेनेला जहाल व आक्रमक हिदुत्वाच्या फ्रेमवर्कमधून बाहेर काढू पाहत आहेत. शिवसेनेला व पर्यायाने उद्धव ठाकरेंना मवाळ सिद्ध करण्याचे धोरण मोठ्या पातळीवर राबवण्याची मोहीम सुरू आहे. त्यांच्यासाठी मोठ-मोठे वृत्तलेख लिहिले जात आहेत. शिवाय सोशल मीडियावर तर कौतुकाचा पाऊस पडत आहे. मुळात हे पूर्णत: शाब्दिक व कल्पनाविलासी आहे. राजकारणात कार्यरत असलेल्या सर्वच गैरभाजपाई पक्षाला मुसलमानांसंदर्भात काहीच पडलेले नाही. हक्काची मते घेणाऱ्यांनीदेखील लोकसभा निवडणुकीत मुसलमानांना खिजगणतीत काढलेले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’मध्ये शिवसेनेची मुसलमानांसंदर्भात काय भूमिका असेल, हा प्रश्न विचारणे किवा तसा विचार करणे कुणालाही शक्य झाले नाही.
वास्तविक, उद्धव ठाकरे आज खुर्चीच्या मोहापायी संयत भाषा वापरत आहेत. पण दिवाळीपूर्वीची त्यांची भाषणे यू-ट्यूबवर पाहिली तर त्यांचे रौद्र व हिंदुत्ववादी रूप समोर येईल. त्यांनी ज्या पद्धतीने निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली होती, त्यांच्या धर्मनिरपेक्षतेची खिल्ली उडवली हे दिसून येईल. पण तूर्तास त्यासंबधी चर्चा कुणालाही करायची नाही.
विधानसभेच्या वेळी औरंगाबादच्या प्रचार सभेत त्यांनी हिरव्या सापाला (खासदार ओवैसींना) जमिनीत गाडण्याची भाषा त्यांनी केली होती. त्यापूर्वी मणिशंकर अय्यर यांना बुटाने मारण्याची भाषा केली होती. काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधींना ‘बावळट’ म्हणत त्यांचा बौद्धिक समतोल ढासळल्याचे म्हटले होते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या विरोधात अपशब्द (ते इथे कोट करू शकत नाही) वापरले होते. आज काँग्रेसही सत्तेच्या मोहापायी आपल्या ५२ वर्षांच्या राजकीय शत्रूविरोधात झापडबंद भूमिका घेतली आहे. शिवसेना बदलेल अशी भाषा या ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या पक्षाकडून केली जात आहे.
शिवसेनेने यापूर्वी सत्तेसाठी ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या पक्षाची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत घेतलेली आहे. अगदी मुस्लीम लीगच्या जी. एम. बनातवालासोबत त्यांनी युती करून मुंबईत पहिली सत्ता स्थापन केली होती. हे तेच बनातवाला होते, ज्यांच्याविरोधात आक्रमक शैलीत सेनेने हिदुत्वाचा प्रचार केला होता. शिवसेनेने १९७५ला इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीचं ‘शिस्तपर्व’ म्हणत समर्थन केलं होतं. आणीबाणीनंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत सेनेने काँग्रेसच्या मुरली देवरा यांना महापौर पदासाठी समर्थन दिलं होतं. देवरांचे व सेनेचे आत्मिक संबंध जागाला ज्ञात आहेत. शिवाय १९८०ला मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुलेंच्या काळात काँग्रेसने बाळ ठाकरे व त्यांच्या शिवसेनेला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत केलेली आहे. आज अंतुलेंचे चिरंजीव शिवसेनेचे सदस्य आहेत. शरद पवार आणि शिवसेनेच्या संबंधाबाबत नव्याने काही सांगायची गरज नाही. किंबहुना नव्या पिढीपर्यंतही त्यांचे रंजक किस्से सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पहोचले आहे. परंतु १९८० नंतर गिरणी कामगारांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेससोबतचे संबंध तोडत असल्याचे सेनेने जाहीर केले.
काळा इतिहास
१९७०च्या भिवंडी-जळगाव दंगलीनंतर शिवसेना दक्षिण भारतीयांच्या विरोधाचा मुद्दा सौम्य करत मराठी मुसलमानांवर उलटली. साठच्या दशकाच्या अंतिम टप्प्यात शिवसेना सांप्रदायिक राजकारणाचा आक्रमक राजकीय पक्ष म्हणून पुढे आला. तज्ज्ञ सांगतात की, सांप्रदायिकतेचा असा चेहरा देशाने यापूर्वी कधी पाहिला नव्हता. १९८०नंतर शिवसेनेने जनसंघाशी गट्टी साधून जहाल हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला. १९८०च्या भिवंडी-मुंबई दंगलीत तर शिवसेने जनसंघ आणि संघाच्या सहकार्याने भीषण दंगली घडवल्या. (असगर अली इंजिनियर, ‘भारत में सांप्रदायिकता’, पृष्ठ-११५, इतिहास बोध प्रकाशन, २००७) जनसंघासोबत (भाजप) झालेल्या युतीनंतर व मुस्लीमविरोधाच्या राजकारणानंतर सेनेची राजकीय दिशाच बदलला. बाळ ठाकरेंनी उघडपणे मुस्लिमांच्या विरोधात चिथावणीखोर भाषा वापरण्यास सुरुवात केली. मराठी मुस्लिमांविरोधात अर्वाच्य भाषा, निंदा-नालस्ती, हेटाळणी, द्वेशमुलक शब्दांचा मारा सतत सुरू होता. त्यांची बरीचशी भाषणे आजही यू-ट्यूबवर आहेत. ते करताना हळूहळू शिवसेनेने काँग्रेसला बाजूला सारत भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदुत्वाची कास धरली. बाबरी उद्ध्वस्तीकरणानंतर शिवसेनेच्या ‘कम्युनल’ राजकारणाची रुपरेखाच बदलली.
बाबरीच्या दंगलीनंतर शिवसेनेचा ‘मराठी चेहरा’ उघडा होत तो ‘कम्युनल’ झाला. न्या. श्रीकृष्ण समितीचा अहवाल वाचला तर शिवसेनेने मुंबईकर मुसलमानांच्या विरोधात कशी हत्याकांडे घडविली, कसे षढयंत्र रचले, याची उजळणी होईल. मुसलमानच नाही तर दलित पँथर आणि कम्युनिस्ट चळवळीसंदर्भातही शिवसेनेची कारकीर्द वादग्रस्त राहिलेली आहे.
१९९३च्या मुंबई दंगलीनंतर शिवसेनेसारख्या हुकूमशाही पक्षाला सत्तेत येण्याची संधी लोकांनी देऊ केली. अर्थव्यवस्थेच्या खुलीकरणामुळे मध्यमवर्ग उदयास येऊन तो सधन झालेला होता. सेनेने योग्य वेळी मध्यमवर्गीयात काँग्रेसविरोध पेरत त्यांच्यामध्ये मराठीपणाआड धर्मवादाच्या अस्मिता कुरवाळल्या. त्याचे फलित म्हणजे १९९५ साली त्यांचा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाला. सत्तेत असताना अपरिहार्यपणे शिवसेनेने फॅसिस्ट राजकारण बाजूला ठेवले. दुसरीकडे सांस्कृतिक राजकारणातून आपला फॅसिस्टपणा अबाधित ठेवला. भांवडवलवादाचा पुरस्कार करत सेनेने ५ वर्षें सत्ता चालवली. दरम्यानच्या काळात झुणका भाकर केंद्र, झोपडपट्टी पुनवर्सन यांसारख्या योजना राबवून गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना खिशात ठेवले होते. पाच वर्षे सत्ता चालवताना शिवसेनेने हिंदुत्वाचा ‘साधन’ म्हणून वापर केला, पण त्याला ‘साध्य’ बनवले नाही. उलट पाच वर्षं सरल्यानंतर पुन्हा शिवसेनेने आक्रमक हिंदुत्वाची शाल पांघरली. नव्या काँग्रेस आघाडी सरकारविरोधात शिवसेनेने धारण केलेले हिंदुत्ववादी वर्तन कालपर्यंत कायम होते. मुस्लिमविरोधाचे साधन वापरत या काळात सेनेने पक्षसंघटना मजबूत केली. शिवरायांचा वापर साधन म्हणून केला. यात राजकीयदृष्ट्या काही गैर नव्हते. पण ग्रामीण व शहरी भागात शिवसैनिकांनी शिवरायांच्या नावाचा वापर मुस्लिमांच्या शत्रूकरणासाठी वापरला. समाजात मुस्लिमाबद्दल द्वेष, हिणकसपणा आणि तुच्छतावाद वाढवला. याच जमीनीवर भाजपने पेरणी करत तो द्वेष व तुच्छतावादाला ‘साध्या’चे स्वरूप दिले. शिवसेनेची ती राजकीय कृती आजतागायत मराठी मुसलमानांची पाठ सोडत नाही. योगायोग म्हणजे ज्या बाबरी उद्ध्वस्तीकरणानंतर शिवसेना महाराष्ट्रात वाढली. पहिल्यांदा महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली, आज आयोध्या वादावर न्यायालयीन तोडगा निघाल्यानंतर पुन्हा एकदा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रावर विराजमान झालेला आहे. तेही स्वत:ला ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सारख्या राजकीय पक्षाच्या पाठिंब्यावर.
नवी आव्हाने
उपरोक्त संदर्भ पाहिल्यास आज शिवसेना बदलेल (‘सेक्युलर’ झाली) आहे, जे सांगणे घाईचे ठरेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बदलणार नाही हे सर्वांना ठाऊक आहे. परिवर्तनाची भाषा करत असतील तरी ते पुन्हा त्याच वळणावर जाताना दिसतात. परंतु जर शिवसेना बदलत असेल तर त्याचे सर्वांकडून स्वागत होईल. सर्वप्रथम मुस्लीम समुदाय जो गेली पाच दशके शिवसेनेच्या जहाल हिंदुत्वाचा नंबर एक शत्रू राहिला आहे, तोसुद्धा सेनेचे ‘खुशामदिद’ करायला पुढे येईल.
तत्पूर्वी सेना सत्तेसाठी तात्पुरती बदलली असे सांगता येईल. जर शिवसेना बदलत असेल तर त्याचे स्वागत आहे. पण ते तसे होण्याची शक्यता फार कमी आहे, कारण त्यांनी मतपेटीसाठी ज्या पद्धतीने जमातवाद पोसला व त्याचे बळकटीकरण केले, या सर्वांची सवय ज्या मतदार व कार्यकत्र्यांना झाली, ते सेनेला बदलू देणार नाहीत. किंवा असेही होईल की त्यांच्यासाठी शिवसेना बदलणार नाही.पण केवळ ‘सेक्युलर’ मुद्द्यावर बदलून भागणार नाही, तर सेनेने मुसलमानांसंदर्भातील वादग्रस्त मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. शिवाय त्यांना संस्कृती रक्षणाच्या नावाखाली केलेल्या असांस्कृतिक कृत्याबद्दलही दिलगिरी व्यक्त करावी लागेल.
मुस्लीम आरक्षणावर सेनेने भूमिका घेतल्याचे वाचनात आले. पुढचा टप्पा म्हणून त्यांनी औरंगाबाद परिसरात प्रस्तावित अलीगड विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला मान्यता द्यावी. हे विद्यापीठ केवळ मुसलमानांसाठी नाही तर मागास मराठवाडा परिसरातील सर्व जाती-समुदायाच्या विद्याथ्र्यांना लाभान्वित करणार आहे. शिक्षणासारख्या पवित्र कार्याला त्यांनी केवळ ‘मुस्लीम’ शब्दामुळे आक्षेप नोंदवत खोडा घातला आहे, जे सयुक्तिक नाही. सेनेने आपल्या बदलत्या धोरणानुसार विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला तात्काळ मान्यता द्यावी. त्यामुळे झापडबंद होऊन शिवसेनेला शरण जाण्यापूर्वी थोडेसे थांबून सर्वांनी त्याची समीक्षा करावी. शिवसेनेकडून परिवर्तनाची अपेक्षा केली जाऊ शकते. कारण शिवसेनेच्या केंद्रस्थानी मराठी मातीच्या मुद्द्यांवर राजकारण (भावनिक का असेना) राहिले आहे. या महाराष्ट्रीय संस्कृतीत सर्वांना सामावून घेणे व सर्वसमावेषी तत्त्वे भिनली आहेत. त्यामुळे शिवसेना बदलेल अशी अपेक्षा करणे रास्त आहे. जर बदलत असेल तर पुरोगामी महाराष्ट्र त्याचे स्वागत करेलच.
भाजपला सत्तेपासून दूर सारल्याच्या व सत्तासंपादनाच्या हर्षोल्हासात शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादाला डोळ्याआड केले जात आहे. परिणामी काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना आघाडीच्या सरकारची समीक्षा फारशी होताना दिसत नाही. पण ती करणे गरजेचे आहे. ज्या पद्धतीने आणीबाणीनंतर गैरकाँग्रेसी राजकीय पक्षांनी जनसंघाशी युती करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला समाजमान्यता मिळवून दिली, अगदी त्याच पद्धतीने सध्या शिवसेनेला सामाजिक मान्यता मिळवून देण्याचा प्रकार सुरू झालेला आहे. या प्रक्रियेत सोशल मीडिया सेलिब्रेटी व अन्य ‘सेक्युलर’ पक्षाच्या लोकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात दिसून आलेला आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे इतकाच अजेंडा त्यात आहे. पण ते करताना ५२ वर्षांपासून आक्रमक हिंदुत्वाचा झेंडा मिरवणाऱ्या फॅसिस्ट पक्षाला आपण कुठल्या अर्थाने जवळ करतोय, हे अजूनही कुणी ठोसपणे सांगू शकलेलं नाही. नवी आघाडी म्हणजे ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ असा काहीसा प्रकार आहे. पण याचे दूरगामी परिणाम भारताच्या राजकीय संस्कृतीवर पडणार हे नक्की.
गेल्या साडेपाच वर्षांपासून भाजप मुस्लीम द्वेषावर आधारित बहुसंख्याकवादाचे राजकारण राबवत आहे, त्याला जनमान्यतादेखील मिळत आहे. भाजपचा हा कथित राष्ट्रवाद मुस्लिमांच्या मुळावर उठलेला आहे. लव्ह जिहाद, जय श्रीरामची घोषणा करत हल्ले, एनआरसी आणि नागरिकता संशोधन विधेयकातून हे दिसून आले. पण कुठल्याही ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षाला यात गैर असे काही वाटत नाही. दुसरीकडे सामान्य जनतादेखील मूलभूत व आर्थिक प्रश्न विसरून भाजपच्या कथित राष्ट्रभक्तीला शरण गेल्याचे दिसते.
भाजपच्या प्रचारी मोहिमेचे फलित गेल्या पाच दशकांपासून देशाने जवळून पाहिले आहे. मुस्लीम समुदाय हिंसक असतो, तो चार-चार लग्नं करतो, डझनभर मुलं जन्माला घालतो, त्यांच्या मुली सुंदर असतात; त्या पळवल्या पाहिजेत, मुसलमान जीवे मारण्याच्याच लायकीचा असतो, त्यांना ठोकूनच काढलं पाहिजे, त्यांनी आपल्या लायकीतच राहावे, त्यांना दुसरा देश दिलाय, मग ते इथे का राहतात, त्यांनी पाकिस्तानला जावे, असा दुष्प्रचार भाजपने राबवला. त्याला बहुसंख्याकांमधील बहुतेक गैरमुस्लिमांनी या मिथकांना मान्यता देत त्याचं ओझं वाहिलं. त्यातून मुसलमानांविरोधात दोषारोपणाची प्रक्रिया यथोचित सुरू झाली. हीच मानसिकता आदिवासी आणि अलीकडे दलित समुदायांबद्दल विकसित झालेली दिसून येते. हिंदुत्ववाद्याचे हल्ले, करवाया, कुरघोड्यांना ‘राष्ट्रवादा’त बसवण्यात आले. त्यांच्या कुरघोड्या, वाचाळतेला ‘परराष्ट्र मुत्सद्देगिरी’ म्हणण्यात आले. वर्चस्ववादाच्या राजकारणाला ‘विकासाची’ लेबले लावण्यात आली. हिंदुत्ववाद्याची कोणतीही कृती ही ‘देशभक्ती’ आहे, अशा बहुसंख्याकांचा समज झालेला दिसून येतो.
संघ व भारतीय जनता पक्षासंदर्भात बहुसंख्याकाचे मत आजच बदलले असे नाही, त्याला १९७७पासून सुरुवात झालेली होती. म्हणजे आज भाजप ज्या पद्धतीने संसदीय लोकशाही प्रणालीचे वस्त्रहरण व चिरफाड करत आहे, त्याला त्यावेळचे सगळेच गैरकाँग्रेसी पक्ष, विषेशत: समाजवादीलोहियावादी जबाबदार आहेत, ज्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला भारतीय जनमानसात समाजमान्यता मिळवून दिली होती. त्यामुळे आज भाजपचे कुठलेही दृष्कृत्य दैनंदिन व्यवहार झाल्यासारखे भासत आहे. सेनेच्या बाबतीतही येत्या काळात असेच काहीतरी झालेले असेल. कारण फॅसिस्ट शिवसेनेला मान्यता मिळवून देण्याचे कंत्राट ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षांनी घेतले आहे.
सेनेच्या हिंसेला (त्यांची कथित स्टाईल), हिंदुत्वाला, दक्षिण भारतीय व मुस्लिमांविरोधात द्वेषाला मान्यता मिळवून देण्याचा हा खरा आटापिटा आहे. (दुसरीकडे सेक्युलर म्हणवणारे पक्ष राजकीय पटालावरून संपण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही). सत्ता संपादनासाठी धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षाने ही स्वार्थी खेळी केली आहे.
शुद्धीकरणाची मोहीम
आज सर्वजण (भाजपविरोधी) शिवसेनेला नेमस्त हिंदुत्वाच्या चौकटीत बसवत आहेत. सेनेला जहाल व आक्रमक हिदुत्वाच्या फ्रेमवर्कमधून बाहेर काढू पाहत आहेत. शिवसेनेला व पर्यायाने उद्धव ठाकरेंना मवाळ सिद्ध करण्याचे धोरण मोठ्या पातळीवर राबवण्याची मोहीम सुरू आहे. त्यांच्यासाठी मोठ-मोठे वृत्तलेख लिहिले जात आहेत. शिवाय सोशल मीडियावर तर कौतुकाचा पाऊस पडत आहे. मुळात हे पूर्णत: शाब्दिक व कल्पनाविलासी आहे. राजकारणात कार्यरत असलेल्या सर्वच गैरभाजपाई पक्षाला मुसलमानांसंदर्भात काहीच पडलेले नाही. हक्काची मते घेणाऱ्यांनीदेखील लोकसभा निवडणुकीत मुसलमानांना खिजगणतीत काढलेले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’मध्ये शिवसेनेची मुसलमानांसंदर्भात काय भूमिका असेल, हा प्रश्न विचारणे किवा तसा विचार करणे कुणालाही शक्य झाले नाही.
वास्तविक, उद्धव ठाकरे आज खुर्चीच्या मोहापायी संयत भाषा वापरत आहेत. पण दिवाळीपूर्वीची त्यांची भाषणे यू-ट्यूबवर पाहिली तर त्यांचे रौद्र व हिंदुत्ववादी रूप समोर येईल. त्यांनी ज्या पद्धतीने निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली होती, त्यांच्या धर्मनिरपेक्षतेची खिल्ली उडवली हे दिसून येईल. पण तूर्तास त्यासंबधी चर्चा कुणालाही करायची नाही.
विधानसभेच्या वेळी औरंगाबादच्या प्रचार सभेत त्यांनी हिरव्या सापाला (खासदार ओवैसींना) जमिनीत गाडण्याची भाषा त्यांनी केली होती. त्यापूर्वी मणिशंकर अय्यर यांना बुटाने मारण्याची भाषा केली होती. काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधींना ‘बावळट’ म्हणत त्यांचा बौद्धिक समतोल ढासळल्याचे म्हटले होते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या विरोधात अपशब्द (ते इथे कोट करू शकत नाही) वापरले होते. आज काँग्रेसही सत्तेच्या मोहापायी आपल्या ५२ वर्षांच्या राजकीय शत्रूविरोधात झापडबंद भूमिका घेतली आहे. शिवसेना बदलेल अशी भाषा या ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या पक्षाकडून केली जात आहे.
शिवसेनेने यापूर्वी सत्तेसाठी ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या पक्षाची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत घेतलेली आहे. अगदी मुस्लीम लीगच्या जी. एम. बनातवालासोबत त्यांनी युती करून मुंबईत पहिली सत्ता स्थापन केली होती. हे तेच बनातवाला होते, ज्यांच्याविरोधात आक्रमक शैलीत सेनेने हिदुत्वाचा प्रचार केला होता. शिवसेनेने १९७५ला इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीचं ‘शिस्तपर्व’ म्हणत समर्थन केलं होतं. आणीबाणीनंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत सेनेने काँग्रेसच्या मुरली देवरा यांना महापौर पदासाठी समर्थन दिलं होतं. देवरांचे व सेनेचे आत्मिक संबंध जागाला ज्ञात आहेत. शिवाय १९८०ला मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुलेंच्या काळात काँग्रेसने बाळ ठाकरे व त्यांच्या शिवसेनेला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत केलेली आहे. आज अंतुलेंचे चिरंजीव शिवसेनेचे सदस्य आहेत. शरद पवार आणि शिवसेनेच्या संबंधाबाबत नव्याने काही सांगायची गरज नाही. किंबहुना नव्या पिढीपर्यंतही त्यांचे रंजक किस्से सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पहोचले आहे. परंतु १९८० नंतर गिरणी कामगारांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेससोबतचे संबंध तोडत असल्याचे सेनेने जाहीर केले.
काळा इतिहास
१९७०च्या भिवंडी-जळगाव दंगलीनंतर शिवसेना दक्षिण भारतीयांच्या विरोधाचा मुद्दा सौम्य करत मराठी मुसलमानांवर उलटली. साठच्या दशकाच्या अंतिम टप्प्यात शिवसेना सांप्रदायिक राजकारणाचा आक्रमक राजकीय पक्ष म्हणून पुढे आला. तज्ज्ञ सांगतात की, सांप्रदायिकतेचा असा चेहरा देशाने यापूर्वी कधी पाहिला नव्हता. १९८०नंतर शिवसेनेने जनसंघाशी गट्टी साधून जहाल हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला. १९८०च्या भिवंडी-मुंबई दंगलीत तर शिवसेने जनसंघ आणि संघाच्या सहकार्याने भीषण दंगली घडवल्या. (असगर अली इंजिनियर, ‘भारत में सांप्रदायिकता’, पृष्ठ-११५, इतिहास बोध प्रकाशन, २००७) जनसंघासोबत (भाजप) झालेल्या युतीनंतर व मुस्लीमविरोधाच्या राजकारणानंतर सेनेची राजकीय दिशाच बदलला. बाळ ठाकरेंनी उघडपणे मुस्लिमांच्या विरोधात चिथावणीखोर भाषा वापरण्यास सुरुवात केली. मराठी मुस्लिमांविरोधात अर्वाच्य भाषा, निंदा-नालस्ती, हेटाळणी, द्वेशमुलक शब्दांचा मारा सतत सुरू होता. त्यांची बरीचशी भाषणे आजही यू-ट्यूबवर आहेत. ते करताना हळूहळू शिवसेनेने काँग्रेसला बाजूला सारत भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदुत्वाची कास धरली. बाबरी उद्ध्वस्तीकरणानंतर शिवसेनेच्या ‘कम्युनल’ राजकारणाची रुपरेखाच बदलली.
बाबरीच्या दंगलीनंतर शिवसेनेचा ‘मराठी चेहरा’ उघडा होत तो ‘कम्युनल’ झाला. न्या. श्रीकृष्ण समितीचा अहवाल वाचला तर शिवसेनेने मुंबईकर मुसलमानांच्या विरोधात कशी हत्याकांडे घडविली, कसे षढयंत्र रचले, याची उजळणी होईल. मुसलमानच नाही तर दलित पँथर आणि कम्युनिस्ट चळवळीसंदर्भातही शिवसेनेची कारकीर्द वादग्रस्त राहिलेली आहे.
१९९३च्या मुंबई दंगलीनंतर शिवसेनेसारख्या हुकूमशाही पक्षाला सत्तेत येण्याची संधी लोकांनी देऊ केली. अर्थव्यवस्थेच्या खुलीकरणामुळे मध्यमवर्ग उदयास येऊन तो सधन झालेला होता. सेनेने योग्य वेळी मध्यमवर्गीयात काँग्रेसविरोध पेरत त्यांच्यामध्ये मराठीपणाआड धर्मवादाच्या अस्मिता कुरवाळल्या. त्याचे फलित म्हणजे १९९५ साली त्यांचा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाला. सत्तेत असताना अपरिहार्यपणे शिवसेनेने फॅसिस्ट राजकारण बाजूला ठेवले. दुसरीकडे सांस्कृतिक राजकारणातून आपला फॅसिस्टपणा अबाधित ठेवला. भांवडवलवादाचा पुरस्कार करत सेनेने ५ वर्षें सत्ता चालवली. दरम्यानच्या काळात झुणका भाकर केंद्र, झोपडपट्टी पुनवर्सन यांसारख्या योजना राबवून गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना खिशात ठेवले होते. पाच वर्षे सत्ता चालवताना शिवसेनेने हिंदुत्वाचा ‘साधन’ म्हणून वापर केला, पण त्याला ‘साध्य’ बनवले नाही. उलट पाच वर्षं सरल्यानंतर पुन्हा शिवसेनेने आक्रमक हिंदुत्वाची शाल पांघरली. नव्या काँग्रेस आघाडी सरकारविरोधात शिवसेनेने धारण केलेले हिंदुत्ववादी वर्तन कालपर्यंत कायम होते. मुस्लिमविरोधाचे साधन वापरत या काळात सेनेने पक्षसंघटना मजबूत केली. शिवरायांचा वापर साधन म्हणून केला. यात राजकीयदृष्ट्या काही गैर नव्हते. पण ग्रामीण व शहरी भागात शिवसैनिकांनी शिवरायांच्या नावाचा वापर मुस्लिमांच्या शत्रूकरणासाठी वापरला. समाजात मुस्लिमाबद्दल द्वेष, हिणकसपणा आणि तुच्छतावाद वाढवला. याच जमीनीवर भाजपने पेरणी करत तो द्वेष व तुच्छतावादाला ‘साध्या’चे स्वरूप दिले. शिवसेनेची ती राजकीय कृती आजतागायत मराठी मुसलमानांची पाठ सोडत नाही. योगायोग म्हणजे ज्या बाबरी उद्ध्वस्तीकरणानंतर शिवसेना महाराष्ट्रात वाढली. पहिल्यांदा महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली, आज आयोध्या वादावर न्यायालयीन तोडगा निघाल्यानंतर पुन्हा एकदा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रावर विराजमान झालेला आहे. तेही स्वत:ला ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सारख्या राजकीय पक्षाच्या पाठिंब्यावर.
नवी आव्हाने
उपरोक्त संदर्भ पाहिल्यास आज शिवसेना बदलेल (‘सेक्युलर’ झाली) आहे, जे सांगणे घाईचे ठरेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बदलणार नाही हे सर्वांना ठाऊक आहे. परिवर्तनाची भाषा करत असतील तरी ते पुन्हा त्याच वळणावर जाताना दिसतात. परंतु जर शिवसेना बदलत असेल तर त्याचे सर्वांकडून स्वागत होईल. सर्वप्रथम मुस्लीम समुदाय जो गेली पाच दशके शिवसेनेच्या जहाल हिंदुत्वाचा नंबर एक शत्रू राहिला आहे, तोसुद्धा सेनेचे ‘खुशामदिद’ करायला पुढे येईल.
तत्पूर्वी सेना सत्तेसाठी तात्पुरती बदलली असे सांगता येईल. जर शिवसेना बदलत असेल तर त्याचे स्वागत आहे. पण ते तसे होण्याची शक्यता फार कमी आहे, कारण त्यांनी मतपेटीसाठी ज्या पद्धतीने जमातवाद पोसला व त्याचे बळकटीकरण केले, या सर्वांची सवय ज्या मतदार व कार्यकत्र्यांना झाली, ते सेनेला बदलू देणार नाहीत. किंवा असेही होईल की त्यांच्यासाठी शिवसेना बदलणार नाही.पण केवळ ‘सेक्युलर’ मुद्द्यावर बदलून भागणार नाही, तर सेनेने मुसलमानांसंदर्भातील वादग्रस्त मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. शिवाय त्यांना संस्कृती रक्षणाच्या नावाखाली केलेल्या असांस्कृतिक कृत्याबद्दलही दिलगिरी व्यक्त करावी लागेल.
मुस्लीम आरक्षणावर सेनेने भूमिका घेतल्याचे वाचनात आले. पुढचा टप्पा म्हणून त्यांनी औरंगाबाद परिसरात प्रस्तावित अलीगड विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला मान्यता द्यावी. हे विद्यापीठ केवळ मुसलमानांसाठी नाही तर मागास मराठवाडा परिसरातील सर्व जाती-समुदायाच्या विद्याथ्र्यांना लाभान्वित करणार आहे. शिक्षणासारख्या पवित्र कार्याला त्यांनी केवळ ‘मुस्लीम’ शब्दामुळे आक्षेप नोंदवत खोडा घातला आहे, जे सयुक्तिक नाही. सेनेने आपल्या बदलत्या धोरणानुसार विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला तात्काळ मान्यता द्यावी. त्यामुळे झापडबंद होऊन शिवसेनेला शरण जाण्यापूर्वी थोडेसे थांबून सर्वांनी त्याची समीक्षा करावी. शिवसेनेकडून परिवर्तनाची अपेक्षा केली जाऊ शकते. कारण शिवसेनेच्या केंद्रस्थानी मराठी मातीच्या मुद्द्यांवर राजकारण (भावनिक का असेना) राहिले आहे. या महाराष्ट्रीय संस्कृतीत सर्वांना सामावून घेणे व सर्वसमावेषी तत्त्वे भिनली आहेत. त्यामुळे शिवसेना बदलेल अशी अपेक्षा करणे रास्त आहे. जर बदलत असेल तर पुरोगामी महाराष्ट्र त्याचे स्वागत करेलच.
-कलिम अजीम, अंबाजोगाई
Post a Comment