Halloween Costume ideas 2015

महाराष्ट्रातील सत्तांतराचा देशावर परिणाम

कल तक जो शख्स यहां तख्तनशीं था
उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीं था

2014 हे भाजपाच्या उत्कर्षाचे वर्ष होते. मोदी मुठीत माती धरत होते व तिचे सोने होत होते. त्यावर्षी अवघ्या 7 राज्यात सत्तेत असलेली भाजपा 2017 च्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत तब्बल 22 राज्यात पसरली होती. देशाच्या 60 टक्क्यांपेक्षाही जास्त भूभागावर त्यांच्या राज्य सरकारांचे शासन होते. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, मिझोराम, पंजाब, ओरिसा, पश्‍चिम बंगाल आणि तेलंगना वगळता इतर सर्व राज्यात भाजपाशासित किंवा त्यांच्या युतीची राज्य सरकारे होती. काँग्रेसमुक्त भारताची त्यांची घोषणा प्रत्यक्षात उतरते की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली होती. मग अचानक 2018 च्या मध्यामध्ये भाजपाची घोडदौड मंदावली. पाच राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकींमध्ये राज्यस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीगड ही तीन मोठी राज्य भाजपच्या हातातून निसटली. 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुका जिंकून सुद्धा मागच्या आठवड्यात महाराष्ट्रामध्ये भाजपला बसलेल्या धक्क्याचा अर्थ लावणे म्हणूनच आवश्यक आहे. तर चला पाहूया महाराष्ट्राच्या सत्तांतरामागील घडामोडींचा अर्थ व देशाच्या राजकारणावर याचे होणारे परिणाम काय होतील यासंबंधी.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
    विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून तब्बल महिनाभर सत्ता स्थापनेसाठी घडणार्‍या घडामोडींमध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका कुठल्या राजकीय पक्षाने नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाने 48 तासाच्या आत विधानसभेमध्ये खुल्या मतदानाने विश्‍वासदर्शक ठराव घेण्यात यावा व त्याचे चित्रीकरण करण्यात यावे, असा आदेश दिल्याबरोबर देवेंद्र फडणवीसांनी माघार घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने संदिग्ध भूमिका घेतली असती तर फडणवीसांनी माघार घेतली नसती आणि आज भाजप-राष्ट्रवादीचे सरकार महाराष्ट्रात दिसले असते. कारण शरद पवारांनी दोन अटींवर भाजपला पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांसमोर ठेवला होता, अशी माहिती पुढे आलेली आहे. त्यांच्या दोन अटी खालीलप्रमाणे - एक- सुप्रिया सुळे यांना केंद्रीय कृषीमंत्री करणे तर दूसरी - फडणवीसांना बदलून भाजपचा दूसरा मुख्यमंत्री नेमणे. मात्र पहिली अट मान्य केली तर नितीश कुमार यांच्या पक्षाला रेल्वे मंत्रालय द्यावे लागले असते, कारण अनेक दिवसांपासून त्यांची तशी मागणी होती. या उलट अशीही बातमी बाहेर आली आहे की, स्वतः पंतप्रधानांनी शरद पवारांना प्रस्ताव दिला की, ’महाराष्ट्र में मिलके काम करते हैं’ बदलत्या त्यांनी सुप्रिया सुळे यांना केंद्रात मंत्री करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. दोघांमध्ये नेमके काय बोलणे झाले, त्या दोघांनाच माहित. एवढे मात्र नक्की दोघांना एकमेकांचे प्रस्ताव आवडले नाहीत म्हणून महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. 
राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींची भूमिका
    महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करत असतांना  - (उर्वरित पान 2 वर)
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची शिफारस घेण्यात आली होती. ती शिफारस न घेताच महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट उठवण्याच्या आदेशावर सही करून महामहीम राष्ट्रपतींनी आणिबाणीच्या आदेशावर तत्कालीन राष्ट्रपती फकरूद्दीन अली अहेमद यांनी डोळेझाकून जशी सही केली होती त्या घटनेची आठवण करून दिली. भल्या पहाटे राजभवनाच्या एका खोलीमध्ये पद आणि गोपनियतेची शपथ अगदी गोपनीय वाटावी, अशा पद्धतीने परस्परविरोधी दोन नेत्यांच्या विरोधाला देऊन राज्यपाल महोदयांनी सुद्धा आपल्या पदाच्या गरीमेचा सम्मान राखला नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
भाजपाची भूमिका
    राजकीय परिस्थिती कधीही स्थिर नसते. विधानसभा निवडणुकानंतरही ती बदलली. शिवसेनेचे वाटाघाटीचे बळ वाढले, म्हणून ते मुख्यमंत्री पद वाटून मागत आहेत, ही बाब लक्षात येवून व ती मागणी पूर्ण केल्याशिवाय, पाच वर्षे सत्तेत राहता येत नाही, हे ही समजून उमजून भाजपने शिवसेनेच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून छोट्या भावाच्या भूमिकेत आल्यामुळे व त्यास भाजपा जबाबदार असल्याची खात्री झाल्यामुळे आधीपासूनच नाराज असलेली शिवसेना अधिक नाराज झाली आणि शिवसेनेला 30 वर्षाची जुनी युती तोडण्याची सुवर्ण संधी मिळाली. अतिशय चालाक म्हणून गणले गेलेले फडणवीस आणि अमित शहा यांनी शिवसेनेची अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्रीपदाची मागणी प्राथमिक अवस्थेतच मान्य केली असती तर महाराष्ट्रात मागच्या आठवड्यात झालेले सत्तांतर होऊ शकले नसते. शिवसेनेला कमी लेखण्याची चूक भाजप नेतृत्वाच्या अंगलट आली. दरम्यान, भाजपचे खा. अनंत हेगडे यांचा संदर्भ देऊन एक बातमी आली की 80 तासाच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात महाराष्ट्राच्या तिजोरीतून 40 हजार कोटी केंद्राच्या तिजोरीत वळविण्यात आले. ही बातमी खरी असेल तर महाराष्ट्र आणि केंद्र यांच्यामध्ये वितुष्ट वाढविणारी तसेच भाजपा सरकारची नाचकी करणारी अशी ही घटना  ठरेल जिचे दूरगामी परिणाम भारतीय राजकारणावर निश्‍चितपणे होतील.
शिवसेनेची भूमिका
    राज्याच्या बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत आपल्या वाटाघाटीची क्षमता वाढलेली असून, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांना सोबत घेऊन महाराष्ट्रात सत्तास्थापन करता येते, याचा अंदाज शिवसेनेला येताच उद्धव ठाकरे यांनी संजय राऊत यांना बळ दिले. त्यांना वाटले तितक्या सहजपणे जरी सत्तांतर घडून आले नसले तरी शेवटी ते घडवून आणण्यात शिवसेनेला यश मिळाले आणि स्वतःचा मुख्यमंत्री पाच वर्षासाठी सत्तेमध्ये बसविता आला, हा शिवसेनेच्या दृष्टीने मोलाचा विजय ठरावा अशी ही घटना आहे.
    शिवसेना आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दाव्यावर इतकी ठाम होती की, इस्पीतळामध्ये दाखल असतांनाही संजय राऊत हे, ’मुख्यमंत्री हा सेनेचाच होईल!’ असे ठामपणे सांगत होते. शिवसेनेच्या या आत्मविश्‍वासाच्या मागे ठाकरे कुटुंबाचे पवार कुटुंबाशी असलेले कौटुंबिक नाते महत्वाचे होते.
अजित पवारांची भूमिका
    अजित पवार हे अस्थिर वागण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. यापूर्वीही रडणे, बेताल बोलणे, अचानक गायब होणे आणि आमदारकीचा राजीनामा देणे यासारखे अनाकलणीय निर्णय घेऊन त्यांनी आपल्या अस्थिर प्रवृत्तीचा परिचय महाराष्ट्राला करून दिलेला आहे. यावेळेस सुद्धा त्यांनी 23 नोव्हेंबरला उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन आपल्या अस्थिर प्रवृत्तीचा पुरावाच सादर केला. मात्र ते स्वतःहून फडणवीसांना जावून मिळाले की, काकांची परवानगी घेऊन गेले होते, ही बाब येत्या बर्‍याच वर्षापर्यंत पडद्याआडच राहील. 
शरद पवारांची भूमिका
    ऐन निवडणुकीच्या काळात ईडीची नोटिस मिळाल्याबरोबर चिडलेल्या शरद पवारांच्या धगधगत्या इच्छाशक्तीला परतीच्या पावसालासुद्धा विझविता आले नाही. सातारची त्यांची भर पावसात झालेली सभा इतकी प्रसिद्ध झाली की, लाखो मराठा तरूणांनी भीजत भाषण करतानांचे त्यांचे छायाचित्र क्रॉप करून आपल्या डीपीवर ठेवले होते. तेव्हाच महाराष्ट्रात काहीतरी वेगळे घडेल याचा अंदाज जानकारांना आला होता. सातारच्या त्या सभेनंतर शरद पवारांनी परत मागे फिरून पाहिले नाही. पक्षाचे निष्ठावान कार्यकर्ते तर सोडा त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांनी साथ सोडलेली असतांनासुद्धा त्यांनी ज्या बेजिगरीने ही निवडणूक एका हाती आपल्याकडे खेचून घेतली, ती पुढची अनेक वर्षे लोकांच्या स्मरणात राहील. येनकेन प्रकारेन फडणवीसांना परत सत्ता मिळू द्यावयाची नाही, ह्या एकाच ध्येयाने पछाडलेले पवार पूर्णपणे आपल्या रंगात आलेले यावेळी महाराष्ट्राने पाहिले.
काँग्रेसची भूमिका
    मागच्या अनेक वर्षांपासून मरगळलेल्या काँग्रेसने या विधानसभा निवडणुकीमध्येही आपली मरगळ झटकून काम केले नाही. केंद्रीय नेतृत्वाने नाही म्हणायला महाराष्ट्राला धावती भेट दिली. मात्र शरद पवारांसारखा झंझावात त्यांना निर्माण करता आला नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेसला ज्या 44 जागा मिळाल्या त्या दोन कारणांमुळे. पहिले कारण निवडून आलेल्या उमेदवारांचे कष्ट, दूसरे कारण काँग्रेसचा त्यांच्यापासून कधीही न दुरावणारा मतदार. 44 जागा कशा निवडून आल्या याबद्दल स्वतः काँग्रेस नेतृत्वालाच आश्‍चर्य वाटत असेल, अशी एकंदरित परिस्थिती महाराष्ट्रात काँग्रेसची होती. मोठमोठ्या नेत्यांनी ऐन निवडणुकी अगोदर सोडलेली साथ, वक्तृत्व शैली नसलेले प्रदेश अध्यक्ष, अशोक चव्हाण यांचे स्वतःच्या मतदार संघात अडकून पडणे आणि आत्मविश्‍वास गमावलेले पक्ष कार्यकर्ते पाहता काँग्रेसला मिळालेले यश दैविच म्हणावे लागेल.
    शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सत्ता स्थापनेसाठी मिळालेल्या निमंत्रणानंतरही पक्ष नेतृत्वाने घातलेला घोळ, घेतलेला वेळ हा ही नजरेत भरण्याइतपत बटबटीत होता. काँग्रेस आमदारांनी घेतलेल्या आग्रही भूमिकेमुळे पक्षनेतृत्वाला सत्तेमध्ये सामिल होण्यासाठी परवानगी द्यावी लागली, नसता पक्ष फुटला नसता असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
नव्या सरकारचे भविष्य
    एकंदरीत महाराष्ट्राची ही निवडणूक व त्यानंतर झालेल्या महिनाभरातील घडामोडी या एखाद्या विद्यापीठाच्या राजशास्त्राच्या अभ्यासक्रमामध्ये सामील करण्याइतपत महत्त्वाच्या आहेत. हे सरकार चालेल किंवा चालणार नाही, याबद्दल अनेक तर्कवितर्क लढविण्यात येत आहेत. भविष्यात काय होईल, हे ठामपणे कोणालाच जरी सांगता येत नसले तरी उद्धव ठाकरे यांचा समजूतदारपणा, शरद पवार यांचे मार्गदर्शन आणि काँग्रेस नेत्यांचा सत्तेतील प्रदीर्घ अनुभव या सर्वांच्या बळावर हे सरकार पाच वर्षे चालेल याचीच शक्यता जास्त वाटते. या तिघांनाही माहिती आहे की त्यांनी जर आपसात भांडणे सुरू केले की, केंद्र सरकार राज्यात मध्यावधी घेतल्याशिवाय राहणार नाही. कारण महाराष्ट्र हातातून गेल्यामुळे सर्वाधिक नुकसान भाजपचे झालेले आहे. पक्षासाठी सर्वात जास्त निधी पुणे आणि मुंबईमधून मिळत असतो. आता त्याच्यात राज्य सरकार वाटेकरी झालेले आहे, म्हणून भविष्यात भाजपला मुंबई, पुण्याच्या उद्योगपतींकडून मिळणारी रसद कमी होईल, याची भाजपलाच नव्हे तर या तिन्ही पक्षांना पूरेपूर कल्पना आहे. म्हणून हे सरकार टिकवून ठेवल्याशिवाय, तिघांकडे पर्याय नाही. 
जाता... जाता...
    भाजपची केंद्रात सत्ता, हातात पैसा, सोबत ईडी आणि सीबीआय असताना व दूसरीकडे शरद पवारांकडे सत्ता, ईडी आणि सीबीआय नसताना ज्या पद्धतीने त्यांनी महाराष्ट्रात सत्तास्थापन  करून दाखविली, याचे दूरगामी परिणाम फक्त महाराष्ट्राच्याच राजकारणावर होणार नाहीत तर देशाच्या राजकारणावरही होतील, हे सांगण्यासाठी कुठल्याही ज्योतीषाची गरज नाही. भाजपला महाराष्ट्रात भविष्यात राजकीयदृष्ट्या कमकुवत करण्यामध्येच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे संयुक्त हित आहे, एवढी समज गोष्ट या तिघांनाही आहे. म्हणून सरकार स्थिर होताच हे तिघेही भाजपला कमकुवत करण्याच्या दृष्टीने डावपेच आखतील, यातही शंका नाही. महाराष्ट्रातील सत्तांतर हे विपक्षी एकजूटीचे रोल मॉडल ठरावे, एवढे देखणे झालेले असून, या मॉडेलचे पोस्टर बॉय शरद पवार ठरलेले आहेत, यातही शंका नाही. या विपक्षीय एकजुटीचा परिणाम म्हणून भविष्यात इतर प्रदेशांमध्येही एकजूट निर्माण करण्यासाठी शरद पवार हे सिमेंटचे काम करू शकतील, अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील हे सत्तांतर देशाच्या भविष्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम घडवून आणणारे ठरेल, यात वाद नाही.

- एम.आय. शेख
9764000737

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget