व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा

झुंडबळीच्या विरोधात बोलणाऱ्या देशातील ४९ मान्यवरांवर देशद्रोहाचा खटला दाखल केल्यानंतर या मान्यवरांच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यासाठी देशातील सांस्कृतिक व साहित्यिक क्षेत्रातील आणखी १८५ मान्यवर मैदानात उतरले आहेत. या कलावंतांनी देशात वाढते झुंडबळी रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना साकडे घालणाऱ्या ४९ मान्यवरांच्या पत्राचे समर्थन केले असून लोकांचा आवाज दाबण्याचा व न्यायालयाच्या माध्यमातून त्यांचा छळ करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना त्यांचा कडाडून विरोध असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. जर सरकार लोकांचा आवाज दाबण्याचा, त्यांचा छळ करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यावर आम्हीही सातत्याने आवाज उठवत जाऊ असाही इशारा या मंडळींनी दिला आहे. या १८५ मान्यवरांच्या यादीत प्रामुख्याने अभिनेता नसीरुद्धीन शाह, लेखिका नयनतारा सहगल, इतिहास संशोधक रोमिला थापर, विचारवंत आनंद तेलतुंबडे आदी सामील आहेत. भारतीय संविधानातील कलम १४२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश देशाचा कायदा मानला जातो. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयादेखील कलम १४२ नुसार कायद्याला पूर्णत: प्रतिकूल असलेला आदेश पारित करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीप मिश्रा आणि न्या. यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने ५ सप्टेंबर २०१६ रोजी पुुन्हा एकदा स्पष्टपणे म्हटले होते की सरकारवर टीका केल्याने कोणाहीविरोधात राष्ट्रद्रोह अथवा मानहानीचा खटला लादला जाऊ शकत नाहीत. त्याचबरोरबर न्यायालयाने पोलीस आणि ट्रायल न्यायाधीशांसह सर्व अ‍ॅथॉरिटीज्ना आदेश दिला होता की ते याबाबतीत त्यांच्या संविधानपीठाच्या त्या निर्णयाचे पालन करावे ज्यामध्ये म्हटले होते की फक्त हिंसा भडकविणे आणि समाजात संभ्रम निर्माण करण्याच्या प्रकरणातच राष्ट्रद्रोहाचा आरोप केला जाऊ शकतो. जर कोणी सरकारविरूद्ध टीका करीत असेल तर तो राष्ट्रद्रोह अथवा मानहानीच्या कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही. कलम १२४(ए) आयपीसी म्हणजेच राष्ट्रद्रोहाचे कलम लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयानुसार काही दिशानिर्देशांचे पालन करावे लागते. विधी आयोगाने राष्ट्रद्रोहाबाबत म्हटले आहे की देश अथवा त्याच्या कोणत्याही पैलूवर टीका करणे देशद्रोह ठरू शकत नाही. देशाबद्दल प्रेम आपल्या भाषेत आणि शैलीत व्यक्त करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. तसेच सरकारविरोधात मतप्रदर्शन करणे, सरकारच्या धोरणांशी सहमत नसणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह नाही, असे विधी आयोगाने गेल्या महिन्यात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात भूमिका घेणाऱ्या कोणाविरोधातही राष्ट्रद्रोहाचा आरोप करण्यात येऊ शकत नाही. असे निवृत्त न्यायाधीश बी. एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील विधी आयोगाने स्पष्ट केले आहे. कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या हेतूने केलेले कृत्य आणि हिंसाचार किंवा बेकायदा मार्गानी सरकार विरोधात कारवाया करणे या बाबी राष्ट्रद्रोहाच्या कायद्यात येऊ शकतात, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणतीही बंधणे आणणे योग्य नाही. लोकशाही देशात विशिष्ट गोष्ट करणे किंवा राष्ट्रप्रेमाची गीते म्हणणे म्हणजे देशभक्ती अशी व्याख्या करता येत नाही. देशप्रेम दाखवण्यासाठी प्रत्येकजण आपला मार्ग निवडू शकतो. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे आणि चर्चा करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक गुप्ता यांनी ‘लॉ ऑफ सेडिशन इन इंडिया अ‍ॅण्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन’ या विषयावर अहमदाबाद येथील एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटले होते की ‘एकतर तुम्ही माझ्याशी सहमत आहात किंवा तुम्ही माझे शत्रू आहात आणि याच्याही पुढे जाऊन तुम्ही राष्ट्रद्रोही आहात,’ अशी धारणा सध्या दुर्दैवाने आपल्या देशात बनू पाहात आहे. समाजातील कोणीही व्यक्ती आपल्या संविधानानुसार विश्वास व विवेकाचे पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करू शकतो. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती कायदा मोडत नाही अथवा संघर्षाला प्रोत्साहित करीत नाही तोपर्यंत त्याला इतरांपैकी प्रत्येकाशी आणि सत्तेतील लोकांशी असहमत असण्याचा अधिकार आहे आणि जे त्याला वाटते त्या विश्वासाचा प्रचार करण्याचा त्याला अधिकार आहे. इंग्लंडमध्ये १७व्या शतकात बनविलेला हा राष्ट्रद्रोहाचा कायदा १८७० मध्ये बंडखोरांचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी ब्रिटीश शासनकाळात भारतात लागू करण्यात आला होता. संविधान निर्मात्यांनी कलम १९ नुसार स्वतंत्र भाषणाचा अधिकार अपवादात्मक स्वरूपात राष्ट्रद्रोहात सामील केलेला नव्हता, कारण त्यांच्या मते राष्ट्रद्रोह तेव्हाच गुन्हा ठरू शकतो जेव्हा तो सार्वजनिक अव्यवस्था किंवा हिंसाचाराला प्रेरित करेल. आपल्याला आपल्या असहमतीच्या अधिकाराचे तितकेच जाहीरपणे रक्षण केले पाहिजे ज्याप्रमाणे आपण आपल्या जीवनाचे करतो. देशातील जनतेला धोरणांवर टीका करण्याचा अधिकार नसेल तर स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर वातावरणात फारसा बदल नाही. प्रत्येकाच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा अधिकार घटनेने अबाधित ठेवला आहे. त्याचा सन्मान केला पाहिजे. देशाची अखंडता आणि एकता टिकवण्यासाठी हे गरजेचे आहे. मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नियंत्रित करून त्याचा गैरवापर होऊ नये.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४,
Email: magdumshah@eshodhan.com