देशातील प्रचंड लोकसंख्या असलेले समृद्ध आणि प्रगत राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक राज्य असण्याचा मान देखील महाराष्ट्राचाच आहे. आयकर दात्यांचे सर्वांत जास्त प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. व्यापार, समृद्धी आणि आधुनिक प्रगतीचा विचार केल्यास महाराष्ट्राची तुलना रशिया आणि कॅनडा सारख्या देशांशी केली जाते. तब्बल जापान एवढी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात शिक्षणाचे प्रमाणसुद्धा देशभरातील शिक्षणाच्या प्रमाणापेक्षा अधिक आहे.
चिंताजनक परिस्थिती
ह्यां सर्व जमेच्या बाजू असल्या तरी एक अत्यंत कटू सत्य असे की, आपले राज्य देशातील सर्व सर्वांत जास्त कर्जबाजारी राज्य असून कर्जाचे ओझे दरवर्षी वाढतच आहे. 2019 च्या आर्थिक पाहणीत आढळून आले की, आपल्या राज्यावर तब्बल 4 लक्ष 61 हजार 913 कोटींचे कर्ज आहे. हेच प्रमाण 2014 साली 2 लक्ष 61 कोटी होते. राज्यात बेरोजगारीचा दर 4.9 टक्के असून देशाच्या इतर भागांच्या तुलनेत अतिशय धक्कादायक आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबता थांबत नाहीत. 2010 ते 2014 पर्यंतच्या कालावधीत 8 हजार 9 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या, मात्र 2015 ते 2018 सालच्या फक्त तीन वर्षांच्या कालावधीत 12 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आणि आत्महत्यांचे हे दुष्टचक्र थांबता थांबत नाहीये.
भ्रष्टाचार, जातिवाद, गरिबांचे शोषण यासारख्या बाबी आणि विकासासाठी समान संधी या सर्वच आघाड्यांवरील परिस्थिती चिंताजनक आहे
स्वप्नांचा महाराष्ट्र
* आर्थिक, सामाजिक जनकल्याणकारी आणि सत्य व न्यायावर आधारित आघाडीवर सर्वसमावेशक प्रगती व्हावी.
* अन्यायपीड़ितांना न्याय आणि रोजगार मिळावा, विकास -(उर्वरित पान 7 वर)
कार्यक्रम पूर्ण पारदर्शकतेसह तात्काळ सक्तीने लागू करण्यात यावा.
* आरोग्य, स्वच्छता आणि शिक्षण क्षेत्रात राज्याने अशा प्रगत राष्ट्रांचे अनुसरण करावे जेथे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न पाळता सामाजिक न्यायावर आधारित शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असतात.
* आपले राज्य भ्रष्टचारमुक्त असावे आणि कल्याणकारी राज्य असण्याचा आदर्श सादर करावा.
* जनतेच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता आणि त्याबरोबरच पोषक आहार, निर्मळ पाणी, उच्च दर्जाची आरोग्य सुविधा यासारख्या बाबी शासनाच्या प्राथमिकतेत असाव्यात.
* मानवाधिकाराधीष्ठित मूल्यांचा केवळ आदर करण्यावर भर न देता त्यांची प्रत्यक्ष पेरणी जनतेच्या हृदयात व्हावी.
* सामाजिक ऐक्याचे संवर्धन हा समस्त शासकीय धोरणाचा पाया असावा. समता, बंधुत्वाच्या आदर्शांवर सक्तीने अंमलबजावणी व्हावी. भारतीय संविधानाचे रक्षण व्हावे.
जमात-ए-इस्लामी हिन्द, महाराष्ट्राला हा जाहीरनामा राज्यातील मतदार आणि राजकीय पक्षांसमोर प्रसिद्ध करताना आनंद होत आहे. हा जाहीरनामा जनतेच्या आतल्या मनाच्या आवाजाबरोबरच राजकीय संघटनासाठी आदर्श शासनप्रणाली साठीची मार्गदर्शक तत्वे आहेत.
जमात-ए इस्लामी हिन्द, महाराष्ट्र प्रदेश उच्च नीतिमत्ता व मानवीय मूल्ये, जातीय सलोखा, बंधुत्व वृद्धिंगत करून न्यायावर आधारित सरकार स्थापन व्हावे, अशी इच्छा बाळगून आहे व त्यासाठी शक्य तेवढे सहकार्य करण्यास तयार आहे.
जन कल्याणास्तव जनतेच्या मागण्या
1. महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा (रोहयो) मध्ये सुधारणा करून वर्षभरातील सलग 365 दिवस अल्प मजूरी कायद्यानुसार रोजगाराची हमी द्यावी.
2. यंत्रमाग उद्योगातील प्रश्‍न तात्काळ सोडविण्यात यावे आणि कमी दरात वीज पुरवठा तसेच पुरवठ्यासंबंधीचे प्रश्‍न निकाली लावण्यात यावेत. उद्योगासाठी आवश्यक असलेला कच्च्या मालास दलाल आणि व्यापार्‍यांच्या कचाट्यातून मुक्त करावे. कापूस आणि सूत ऐवजी सूती कापड आयात करण्यात यावे.
3. आपल्या जमिनीची पूर्ण कागदपत्रे नसलेल्या गरीब आणि मागासवर्गीय लोकांच्या जमिनी बळकावणार्‍यांना गुन्हेगार घोषित करावे. 4. जलयुक्त शिवार योजना भ्रष्टाचारमुक्त करण्यात यावी आणि अन्न प्राप्ती अधिकाराच्या (राईट टू फुड) धर्तीवर पिण्याच्या व वापरायच्या पाण्यासाठी जलप्राप्ती अधिकार ’राईट टू वॉटर’ कायदा करण्यात यावा.
5. राज्यात असंघटित मजुरांची संख्या जवळपास 3 कोटी 65 लाख आहे. अनियमित रोजगार आणि अर्ध बेरोजगारी तसेच मजूर आणि मालक यांच्या दरम्यान संवाद नसणे व सामाजिक सुरक्षेचा अभाव ह्या सारख्या बाबी मजुरांच्या मुळावर उठलेल्या आहेत. शासनातर्फे इतर विभागातील मजुरांसाठी असलेले कार्यक्रम आणि कायदे असंघटित मजुरांसाठी सुद्धा सक्तीने लागू करण्यात यावेत.
6. राज्यात दुष्काळ निवारणासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे 2016 च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
7. राज्यातील प्रत्येक नागरीकास मोफत उत्तम दर्जात्मक उपचार सवलत प्रदान करण्यात यावी. लोकसंख्येच्या प्रमाणात इस्पितळे उभारण्यात यावी आणि मोफत उपचाराबरोबर मोफत औषधी वितरणाचे उचित तंत्र निर्माण करण्यात यावे. औषधोपचारासंबंधी जनहिताचे निर्णय घेण्यात यावे.
सामाजिक न्यायासाठी जनतेच्या मागण्या...
1. राज्यात सामाजिक उत्तरदायित्व कायदा (सोशिएल अकाऊंटीब्लिटी अ‍ॅक्ट) पारित करण्यात यावा.
2. अल्पसंख्यांकावर होणार्‍या विद्वेषपूर्ण (हेट क्राईम्स) हल्ले व मॉबलिंचिंग विरूद्ध कायदा पारित करण्यात यावा.
3. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीत वाढ करून बेरोजगार, विद्यार्थी आणि महिलांना व्याजमुक्त कर्ज वाटप करण्यात यावे. यासह ह्यासंबंधी जनजागृती निर्माण करून कर्ज प्रक्रिया सहज आणि सोपी करण्यात यावी.
4. राज्यात मुस्लिमांची संख्या 1 कोटी 20 लाख असून राज्यभरात त्यांचे आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादी प्रकारच्या विविध कल्याणकारी क्षेत्रातील असामान्य योगदान कोणीही नाकारू शकत नाही. तरी सुद्धा गेल्या कित्येक दशकांपासून ते शासन आणि राजकीय संकुचित वृत्ती असलेल्या लोकांच्या द्वेषाचे बळी ठरलेले आहेत. परिणामी त्यांची अवस्था अत्यंत मागास झालेली आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. करीता महमुदउर्रहमान स्टडी ग्रुप व विशेषतः निम्नलिखित शिफारसी लागू करण्यात याव्यात.
5. शासकीय सेवा क्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांना किमान 8 टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
6. सरकारी व खाजगी आवास योजनांत किमान 8 टक्के वाटा देण्यात यावा.
7. मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्यांकांना त्यांचे अधिकार व संधी बहाल करण्यासाठी ’समान संधी आयोग’ स्थापन करण्यात यावा.
8. सच्चर आयोगाच्या शिफारसीनुसार डायव्हर्सिटी इंडेक्स कन्सेप्ट लागू करण्यात यावा. यानुसार सरकारी व खाजगी ह्या दोन्ही स्तरांवर मुस्लिमांना उत्तम संधी प्राप्त होऊ शकतात. करीता राज्यस्तरावरील समस्त योजना, अनुदान व इतर कल्याणकारी सवलती डायव्हर्सिटी इंडेक्स तहत देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
9. मागास भटक्या विमुक्त जाती व जमातीसाठी केलेल्या भेदभाव विरोधी कायद्याच्या धर्तीवर अल्पसंख्यांकासाठी योग्य व न्यायपूर्ण कायदा करण्यात यावा.
10. सरकारी नोकर्‍यात नियुक्ती करणार्‍या कमेटीत मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व अनिवार्य करण्यात यावे.
11. अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमाची (मल्टी सेक्ट्रल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स एमएसडीपी) सक्तीने अंमलबजावणी करण्यात यावी.
12. वक्फ संपत्तीचे रक्षण करण्यात यावे तसेच राज्य सरकारी संस्था व इतर संस्थांच्या बेकायदेशीर ताब्यातून मुक्त करण्यात याव्यात. अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक शिक्षण केंद्रे चालविण्यासाठी वक्फ संपत्ती मुस्लिमांना परत करण्यात यावी.
13. 1992 सालच्या मुंबई दंगलीच्या तपासासाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशी तात्काळ लागू करण्यात याव्यात.
14. पोलिस यंत्रणा दक्ष आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात याव्यात. तसेच ही यंत्रणा भेदभावमुक्त करण्यासाठी यात अल्पसंख्यांक समुदायास 25 टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
जनतेच्या शिक्षणासंबंधी मागण्या
1. राज्यभरात के.जी. टू पी.जी. पर्यंत मोफत शिक्षण सवलत देण्यात यावी. 2. समस्त खाजगी शिक्षण संस्थांना 100 टक्के अनुदान देण्यात यावे. 3. समस्त सरकारी व खाजगी शाळांत निरोगी व दर्जेदार शिक्षणासाठी आरोग्य केंद्रे उभारण्यात यावी. 4. प्रत्येक जिल्ह्यात (आयुष) आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात यावेत. 5. राज्यात अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे प्रादेशिक केंद्र स्थापन करण्यासाठी जमीन आणि आवश्यक त्या सवलती प्रदान करण्यात याव्यात. 6. प्रादेशिक आणि अल्पसंख्यांक भाषांच्या रक्षणासाठी उर्दू व मराठी विद्यापीठांची स्थापना करण्यात यावी.
7. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उपलब्ध नसलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय स्थापन करण्यात यावेत. त्याचप्रमाणे आंध्र प्रदेशाच्या धर्तीवर एमबीबीएस शुल्काचे संयोजन करण्यात यावे.
8. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये (फीस रेग्युलिटींग अ‍ॅथॉरिटी) स्थापन करण्यात यावी.
9. दिल्ली सरकार प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने देखील उत्पन्नाना 26 टक्के भाग शिक्षणावर खर्च करावा.
10. राज्यात प्रत्येक स्तरावर परीक्षांत सुधारणा करून पूर्ण राज्य कॉपीमुक्त करण्यात यावे.
मुलभूत कृती आराखड्यात सुधारणा
घडविण्यासाठी जनतेच्या मागण्या
1. सरकारी सेवा आणि यासंबंधी समस्त योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सोशल ऑडिटची यंत्रणा राबविण्यात यावी.
2. प्रत्येक गावात एस.टी. बस सेवा सुरू करावी. राज्य परिवहन महामंडळातील रिक्त जागा तात्काळ भराव्या तसेच बस टोल नाका मुक्त करावी .
3. समस्त प्रकारच्या परिवर्तनक्षम ऊर्जा (रिनीव्हेबल एनर्जी) कार्यक्रम तात्काळ पुनर्जीवित करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे आर.ई. प्रकल्पांना कार्यक्षम बनविण्यात यावे. त्याचप्रमाणे दिल्ली सरकार प्रमाणे मोफत वीज पुरविण्यात यावी.
4. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि रूग्णालयांच्या संख्येत वाढ करून त्यातील मुलभूत आराखडा व व्यवस्थापनात परिवर्तन घडवून आणावे. याबरोबरच सर्व बालक विकास कार्यक्रम (इंटिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम आयसीडीज) बालवाडी व अंगणवाडीकडे पूर्ण लक्ष देण्यात यावे.
शेतकरी वर्गाची समृद्धी आणि कृषी विकासासाठी
जनतेच्या मागण्या
1. कृषी क्षेत्रातील विकासासाठी उच्च दर्जाची नीती तयार करण्यात यावी. शेतकर्‍यांसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात. विशेष म्हणजे उत्पन्नावर येणार्‍या खर्चाच्या किमान दीटपट दराने कृषी माल खरेदी करण्यात यावा. आयोगाने केलेल्या सूचना तात्काळ लागू करण्यात याव्या. कॉपारेट शेती आणि भावी विक्री सारख्या बाबीवर अंकुश ठेवण्यात यावा. पिकांचे नुकसान होण्याच्या परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी क्लायमेटी फंड च्या धर्तीवर निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.
2. शेतकरी आत्महत्या प्रभावित राज्यातील 14 जिल्ह्यात पेस्टिसाइडच्या वापर करण्यावर बंदी घालण्यात यावी आणि त्याना ऑरगॅनिक फार्मिंग झोन घोषित करण्यात यावे. सेंद्रीय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विशेष पावले उचलावीत.
3. यावर्षी कमी पाऊस झालेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात तात्काळ दुष्काळ जाहीर करावा. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात ज्या शेतकर्‍यांच्या पूर्ण पिकांचे नुकसान झाले आहे त्यांना तात्काळ मदत पोहोचविण्यात यावी. त्याचबरोबरच पूरग्रस्त भागात पुनर्वसनाचे काम तात्काळ पूर्ण करावे.
4. रिजर्व बँक ऑफ इंडिया तर्फे स्थापित नायर समितीच्या सुधारित मार्गदर्शक कर्ज प्रकरणाच्या शिफारसी तात्काळ लागू करण्यात याव्यात. यानुसार बँकेतर्फे देण्यात येणार्‍या कर्जाच्या रकमेचा 18 टक्के भाग शेतकर्‍यांसाठी आरक्षित करण्यात यावा. 5. जे शेतकरी कर्ज पतरफेड करतात, त्यांना व्याजमुक्त कर्ज देण्यात यावे.
चिंताजनक परिस्थिती
ह्यां सर्व जमेच्या बाजू असल्या तरी एक अत्यंत कटू सत्य असे की, आपले राज्य देशातील सर्व सर्वांत जास्त कर्जबाजारी राज्य असून कर्जाचे ओझे दरवर्षी वाढतच आहे. 2019 च्या आर्थिक पाहणीत आढळून आले की, आपल्या राज्यावर तब्बल 4 लक्ष 61 हजार 913 कोटींचे कर्ज आहे. हेच प्रमाण 2014 साली 2 लक्ष 61 कोटी होते. राज्यात बेरोजगारीचा दर 4.9 टक्के असून देशाच्या इतर भागांच्या तुलनेत अतिशय धक्कादायक आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबता थांबत नाहीत. 2010 ते 2014 पर्यंतच्या कालावधीत 8 हजार 9 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या, मात्र 2015 ते 2018 सालच्या फक्त तीन वर्षांच्या कालावधीत 12 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आणि आत्महत्यांचे हे दुष्टचक्र थांबता थांबत नाहीये.
भ्रष्टाचार, जातिवाद, गरिबांचे शोषण यासारख्या बाबी आणि विकासासाठी समान संधी या सर्वच आघाड्यांवरील परिस्थिती चिंताजनक आहे
स्वप्नांचा महाराष्ट्र
* आर्थिक, सामाजिक जनकल्याणकारी आणि सत्य व न्यायावर आधारित आघाडीवर सर्वसमावेशक प्रगती व्हावी.
* अन्यायपीड़ितांना न्याय आणि रोजगार मिळावा, विकास -(उर्वरित पान 7 वर)
कार्यक्रम पूर्ण पारदर्शकतेसह तात्काळ सक्तीने लागू करण्यात यावा.
* आरोग्य, स्वच्छता आणि शिक्षण क्षेत्रात राज्याने अशा प्रगत राष्ट्रांचे अनुसरण करावे जेथे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न पाळता सामाजिक न्यायावर आधारित शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असतात.
* आपले राज्य भ्रष्टचारमुक्त असावे आणि कल्याणकारी राज्य असण्याचा आदर्श सादर करावा.
* जनतेच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता आणि त्याबरोबरच पोषक आहार, निर्मळ पाणी, उच्च दर्जाची आरोग्य सुविधा यासारख्या बाबी शासनाच्या प्राथमिकतेत असाव्यात.
* मानवाधिकाराधीष्ठित मूल्यांचा केवळ आदर करण्यावर भर न देता त्यांची प्रत्यक्ष पेरणी जनतेच्या हृदयात व्हावी.
* सामाजिक ऐक्याचे संवर्धन हा समस्त शासकीय धोरणाचा पाया असावा. समता, बंधुत्वाच्या आदर्शांवर सक्तीने अंमलबजावणी व्हावी. भारतीय संविधानाचे रक्षण व्हावे.
जमात-ए-इस्लामी हिन्द, महाराष्ट्राला हा जाहीरनामा राज्यातील मतदार आणि राजकीय पक्षांसमोर प्रसिद्ध करताना आनंद होत आहे. हा जाहीरनामा जनतेच्या आतल्या मनाच्या आवाजाबरोबरच राजकीय संघटनासाठी आदर्श शासनप्रणाली साठीची मार्गदर्शक तत्वे आहेत.
जमात-ए इस्लामी हिन्द, महाराष्ट्र प्रदेश उच्च नीतिमत्ता व मानवीय मूल्ये, जातीय सलोखा, बंधुत्व वृद्धिंगत करून न्यायावर आधारित सरकार स्थापन व्हावे, अशी इच्छा बाळगून आहे व त्यासाठी शक्य तेवढे सहकार्य करण्यास तयार आहे.
जन कल्याणास्तव जनतेच्या मागण्या
1. महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा (रोहयो) मध्ये सुधारणा करून वर्षभरातील सलग 365 दिवस अल्प मजूरी कायद्यानुसार रोजगाराची हमी द्यावी.
2. यंत्रमाग उद्योगातील प्रश्‍न तात्काळ सोडविण्यात यावे आणि कमी दरात वीज पुरवठा तसेच पुरवठ्यासंबंधीचे प्रश्‍न निकाली लावण्यात यावेत. उद्योगासाठी आवश्यक असलेला कच्च्या मालास दलाल आणि व्यापार्‍यांच्या कचाट्यातून मुक्त करावे. कापूस आणि सूत ऐवजी सूती कापड आयात करण्यात यावे.
3. आपल्या जमिनीची पूर्ण कागदपत्रे नसलेल्या गरीब आणि मागासवर्गीय लोकांच्या जमिनी बळकावणार्‍यांना गुन्हेगार घोषित करावे. 4. जलयुक्त शिवार योजना भ्रष्टाचारमुक्त करण्यात यावी आणि अन्न प्राप्ती अधिकाराच्या (राईट टू फुड) धर्तीवर पिण्याच्या व वापरायच्या पाण्यासाठी जलप्राप्ती अधिकार ’राईट टू वॉटर’ कायदा करण्यात यावा.
5. राज्यात असंघटित मजुरांची संख्या जवळपास 3 कोटी 65 लाख आहे. अनियमित रोजगार आणि अर्ध बेरोजगारी तसेच मजूर आणि मालक यांच्या दरम्यान संवाद नसणे व सामाजिक सुरक्षेचा अभाव ह्या सारख्या बाबी मजुरांच्या मुळावर उठलेल्या आहेत. शासनातर्फे इतर विभागातील मजुरांसाठी असलेले कार्यक्रम आणि कायदे असंघटित मजुरांसाठी सुद्धा सक्तीने लागू करण्यात यावेत.
6. राज्यात दुष्काळ निवारणासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे 2016 च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
7. राज्यातील प्रत्येक नागरीकास मोफत उत्तम दर्जात्मक उपचार सवलत प्रदान करण्यात यावी. लोकसंख्येच्या प्रमाणात इस्पितळे उभारण्यात यावी आणि मोफत उपचाराबरोबर मोफत औषधी वितरणाचे उचित तंत्र निर्माण करण्यात यावे. औषधोपचारासंबंधी जनहिताचे निर्णय घेण्यात यावे.
सामाजिक न्यायासाठी जनतेच्या मागण्या...
1. राज्यात सामाजिक उत्तरदायित्व कायदा (सोशिएल अकाऊंटीब्लिटी अ‍ॅक्ट) पारित करण्यात यावा.
2. अल्पसंख्यांकावर होणार्‍या विद्वेषपूर्ण (हेट क्राईम्स) हल्ले व मॉबलिंचिंग विरूद्ध कायदा पारित करण्यात यावा.
3. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीत वाढ करून बेरोजगार, विद्यार्थी आणि महिलांना व्याजमुक्त कर्ज वाटप करण्यात यावे. यासह ह्यासंबंधी जनजागृती निर्माण करून कर्ज प्रक्रिया सहज आणि सोपी करण्यात यावी.
4. राज्यात मुस्लिमांची संख्या 1 कोटी 20 लाख असून राज्यभरात त्यांचे आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादी प्रकारच्या विविध कल्याणकारी क्षेत्रातील असामान्य योगदान कोणीही नाकारू शकत नाही. तरी सुद्धा गेल्या कित्येक दशकांपासून ते शासन आणि राजकीय संकुचित वृत्ती असलेल्या लोकांच्या द्वेषाचे बळी ठरलेले आहेत. परिणामी त्यांची अवस्था अत्यंत मागास झालेली आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. करीता महमुदउर्रहमान स्टडी ग्रुप व विशेषतः निम्नलिखित शिफारसी लागू करण्यात याव्यात.
5. शासकीय सेवा क्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांना किमान 8 टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
6. सरकारी व खाजगी आवास योजनांत किमान 8 टक्के वाटा देण्यात यावा.
7. मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्यांकांना त्यांचे अधिकार व संधी बहाल करण्यासाठी ’समान संधी आयोग’ स्थापन करण्यात यावा.
8. सच्चर आयोगाच्या शिफारसीनुसार डायव्हर्सिटी इंडेक्स कन्सेप्ट लागू करण्यात यावा. यानुसार सरकारी व खाजगी ह्या दोन्ही स्तरांवर मुस्लिमांना उत्तम संधी प्राप्त होऊ शकतात. करीता राज्यस्तरावरील समस्त योजना, अनुदान व इतर कल्याणकारी सवलती डायव्हर्सिटी इंडेक्स तहत देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
9. मागास भटक्या विमुक्त जाती व जमातीसाठी केलेल्या भेदभाव विरोधी कायद्याच्या धर्तीवर अल्पसंख्यांकासाठी योग्य व न्यायपूर्ण कायदा करण्यात यावा.
10. सरकारी नोकर्‍यात नियुक्ती करणार्‍या कमेटीत मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व अनिवार्य करण्यात यावे.
11. अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमाची (मल्टी सेक्ट्रल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स एमएसडीपी) सक्तीने अंमलबजावणी करण्यात यावी.
12. वक्फ संपत्तीचे रक्षण करण्यात यावे तसेच राज्य सरकारी संस्था व इतर संस्थांच्या बेकायदेशीर ताब्यातून मुक्त करण्यात याव्यात. अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक शिक्षण केंद्रे चालविण्यासाठी वक्फ संपत्ती मुस्लिमांना परत करण्यात यावी.
13. 1992 सालच्या मुंबई दंगलीच्या तपासासाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशी तात्काळ लागू करण्यात याव्यात.
14. पोलिस यंत्रणा दक्ष आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात याव्यात. तसेच ही यंत्रणा भेदभावमुक्त करण्यासाठी यात अल्पसंख्यांक समुदायास 25 टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
जनतेच्या शिक्षणासंबंधी मागण्या
1. राज्यभरात के.जी. टू पी.जी. पर्यंत मोफत शिक्षण सवलत देण्यात यावी. 2. समस्त खाजगी शिक्षण संस्थांना 100 टक्के अनुदान देण्यात यावे. 3. समस्त सरकारी व खाजगी शाळांत निरोगी व दर्जेदार शिक्षणासाठी आरोग्य केंद्रे उभारण्यात यावी. 4. प्रत्येक जिल्ह्यात (आयुष) आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात यावेत. 5. राज्यात अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे प्रादेशिक केंद्र स्थापन करण्यासाठी जमीन आणि आवश्यक त्या सवलती प्रदान करण्यात याव्यात. 6. प्रादेशिक आणि अल्पसंख्यांक भाषांच्या रक्षणासाठी उर्दू व मराठी विद्यापीठांची स्थापना करण्यात यावी.
7. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उपलब्ध नसलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय स्थापन करण्यात यावेत. त्याचप्रमाणे आंध्र प्रदेशाच्या धर्तीवर एमबीबीएस शुल्काचे संयोजन करण्यात यावे.
8. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये (फीस रेग्युलिटींग अ‍ॅथॉरिटी) स्थापन करण्यात यावी.
9. दिल्ली सरकार प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने देखील उत्पन्नाना 26 टक्के भाग शिक्षणावर खर्च करावा.
10. राज्यात प्रत्येक स्तरावर परीक्षांत सुधारणा करून पूर्ण राज्य कॉपीमुक्त करण्यात यावे.
मुलभूत कृती आराखड्यात सुधारणा
घडविण्यासाठी जनतेच्या मागण्या
1. सरकारी सेवा आणि यासंबंधी समस्त योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सोशल ऑडिटची यंत्रणा राबविण्यात यावी.
2. प्रत्येक गावात एस.टी. बस सेवा सुरू करावी. राज्य परिवहन महामंडळातील रिक्त जागा तात्काळ भराव्या तसेच बस टोल नाका मुक्त करावी .
3. समस्त प्रकारच्या परिवर्तनक्षम ऊर्जा (रिनीव्हेबल एनर्जी) कार्यक्रम तात्काळ पुनर्जीवित करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे आर.ई. प्रकल्पांना कार्यक्षम बनविण्यात यावे. त्याचप्रमाणे दिल्ली सरकार प्रमाणे मोफत वीज पुरविण्यात यावी.
4. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि रूग्णालयांच्या संख्येत वाढ करून त्यातील मुलभूत आराखडा व व्यवस्थापनात परिवर्तन घडवून आणावे. याबरोबरच सर्व बालक विकास कार्यक्रम (इंटिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम आयसीडीज) बालवाडी व अंगणवाडीकडे पूर्ण लक्ष देण्यात यावे.
शेतकरी वर्गाची समृद्धी आणि कृषी विकासासाठी
जनतेच्या मागण्या
1. कृषी क्षेत्रातील विकासासाठी उच्च दर्जाची नीती तयार करण्यात यावी. शेतकर्‍यांसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात. विशेष म्हणजे उत्पन्नावर येणार्‍या खर्चाच्या किमान दीटपट दराने कृषी माल खरेदी करण्यात यावा. आयोगाने केलेल्या सूचना तात्काळ लागू करण्यात याव्या. कॉपारेट शेती आणि भावी विक्री सारख्या बाबीवर अंकुश ठेवण्यात यावा. पिकांचे नुकसान होण्याच्या परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी क्लायमेटी फंड च्या धर्तीवर निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.
2. शेतकरी आत्महत्या प्रभावित राज्यातील 14 जिल्ह्यात पेस्टिसाइडच्या वापर करण्यावर बंदी घालण्यात यावी आणि त्याना ऑरगॅनिक फार्मिंग झोन घोषित करण्यात यावे. सेंद्रीय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विशेष पावले उचलावीत.
3. यावर्षी कमी पाऊस झालेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात तात्काळ दुष्काळ जाहीर करावा. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात ज्या शेतकर्‍यांच्या पूर्ण पिकांचे नुकसान झाले आहे त्यांना तात्काळ मदत पोहोचविण्यात यावी. त्याचबरोबरच पूरग्रस्त भागात पुनर्वसनाचे काम तात्काळ पूर्ण करावे.
4. रिजर्व बँक ऑफ इंडिया तर्फे स्थापित नायर समितीच्या सुधारित मार्गदर्शक कर्ज प्रकरणाच्या शिफारसी तात्काळ लागू करण्यात याव्यात. यानुसार बँकेतर्फे देण्यात येणार्‍या कर्जाच्या रकमेचा 18 टक्के भाग शेतकर्‍यांसाठी आरक्षित करण्यात यावा. 5. जे शेतकरी कर्ज पतरफेड करतात, त्यांना व्याजमुक्त कर्ज देण्यात यावे.
आर्थिक विकास आणि समृद्धीसाठी जनतेच्या मागण्या
1. अन्न, पाणी आणि निवारा तसेच रोजगार, शिक्षण इत्यादी समस्त बाबी जनतेच्या मूलभूत गरजा आहेत. ह्यांची पूर्तता करणे हे प्रत्येक कल्याणकारी राज्याचे आद्यकर्तव्य आहे. यामुळेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात आणि राज्य आर्थिक पातळीवर समृद्ध होते.
2. अन्न व ह्यासंबंधी समस्त गरजेच्या वस्तूंचे दर निश्‍चित करण्यासाठी तात्काळ धोरण ठरविण्यात यावे. अन्न आणि तत्सम गरजेच्या वस्तू वाजीपेक्षा जास्त महाग झालेल्या आहेत. परिणामी गरीब व सामान्य जनता होरपळून निघत आहे. जीवनमानात झालेला बदल तसेच गरजेपेक्षा जास्त खूप असे चुकीचे निमित्त महागाईसाठी पुढे करण्यात येत आहे. मात्र राज्य सरकारने शेतमालासाठी योग्य भाव आणि नफा दर निश्‍चित करावा आणि ह्या अनुषंगाने शेतकर्‍यांचे हितसमोर ठेऊन उपभोक्तांसाठी आवश्यक पावले उचलावीत.
3. दळणवळण खर्च कमी करून महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पेट्रोल व डिझेलवरील कर कमी करण्यात यावा. 4. किरकोळ वस्तू विक्रीसाठी एफडीआय ला परवानगी देता कामा नये. त्याचप्रमाणे लाखो एकर जमिनी संपादित करून त्यांच्या मूळ मालकांना मालकी अधिकारापासून वंचित करून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या घशात घालण्यात येत आहे. करीता एसईझेड आणि एससीझेड वर ताबडतोब बंदी घालण्यात यावी.
2. अन्न व ह्यासंबंधी समस्त गरजेच्या वस्तूंचे दर निश्‍चित करण्यासाठी तात्काळ धोरण ठरविण्यात यावे. अन्न आणि तत्सम गरजेच्या वस्तू वाजीपेक्षा जास्त महाग झालेल्या आहेत. परिणामी गरीब व सामान्य जनता होरपळून निघत आहे. जीवनमानात झालेला बदल तसेच गरजेपेक्षा जास्त खूप असे चुकीचे निमित्त महागाईसाठी पुढे करण्यात येत आहे. मात्र राज्य सरकारने शेतमालासाठी योग्य भाव आणि नफा दर निश्‍चित करावा आणि ह्या अनुषंगाने शेतकर्‍यांचे हितसमोर ठेऊन उपभोक्तांसाठी आवश्यक पावले उचलावीत.
3. दळणवळण खर्च कमी करून महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पेट्रोल व डिझेलवरील कर कमी करण्यात यावा. 4. किरकोळ वस्तू विक्रीसाठी एफडीआय ला परवानगी देता कामा नये. त्याचप्रमाणे लाखो एकर जमिनी संपादित करून त्यांच्या मूळ मालकांना मालकी अधिकारापासून वंचित करून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या घशात घालण्यात येत आहे. करीता एसईझेड आणि एससीझेड वर ताबडतोब बंदी घालण्यात यावी.
- जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, महाराष्ट्र
Post a Comment