Halloween Costume ideas 2015

नशेच्या सर्वच पदार्थांवर बंदी हवी

नशा जीवनाच्या दुर्दशेला मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. याची लाखो-करोडो उदाहरणे 130 करोड जनतेच्या आपल्या देशात पहायला मिळतील. नशेने फक्त एका व्यक्तीचेच नुकसान होते असे नाही तर त्याच्या कुटुंबाचे देखील नुकसान होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी नुकतीच ई-सिगारेट बंदीची घोषणा केली. त्यामुळे नशाविरोधी लोकांना आनंद झाला. फक्त ई-सिगारेटवरच का तर सर्वच प्रकारच्या नशाजन्य पदार्थांवर बंदी आणली पाहिजे तेव्हाच देशात सुखा समाधानाचे वारे वाहील, एवढे मात्र नक्की. दारू, चरस, गांजा, तंबाखू, गुटखा, ड्रग्स, धुम्रपान आदी नशील्या वस्तूंच्या आहारी गेल्यामुळे अनेकांचे कुटूंब उध्वस्त झाले आहेत. कॅन्सर व तत्सम आजारांनी नशाग्रस्त व्यक्तीला घेरले आहे. त्यात ई-सिगारेटमुळे उध्वस्त झालेले आकडे फार कमी आहेत. मंत्रीमहोदयांकडून अपेक्षा आहे की, आज ई-सिगारेटवर बंदी आणली उद्या सर्वच नशील्या वस्तूंवर बंदी आणाल तर खर्‍या अर्थाने आपण कल्याणकारी राज्याचे प्रतिनिधी करत असल्याचे वाटेल. अन्यथा परदेशी मुद्दा पुढे करून ई-सिगारेटवर आणलेल्या बंदीला ’अर्थ’ उरणार नाही.
    जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्रने 2 ते 8 ऑक्टोबर 2018 मध्ये ’नशेचा नाश देशाचा विकास’ ही मोहिम राबविली होती. या दरम्यान दारू, सिगरेट, गांजा, चरस सहित अन्य नशायुक्त गोष्टींपासून होणार्‍या नुकसानीचे लाखो लोकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यामुळे अनेक लोक यापासून परावृत्त करण्यात आले होते. या मोहिमेदरम्यान असे लक्षात आले की, राज्यातील लाखो लोक नशेला बळी पडलेले आहेत. त्यांचे योग्य समुपदेशन करून यातून मार्ग काढला जावू शकतो. तसेच नशायुक्त सर्व बाबींवर बंदी आणली तरच याचा मोठा सकारात्मक परिणाम दिसून येतो. मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान महाराष्ट्र जमाअतचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जनाब तौफिक असलम खान म्हणाले होती की, नशा आणणार्‍या पदार्थांवर उदा. दारू, गांजा, तंबाखू इत्यादीवर शासकीय प्रतिबंध लादून काहीही साध्य होणार नाही, असे प्रयोग मागेही झालेले आहेत. याचा अर्थ असा नाही की आम्ही याची मागणी करणार नाही. आम्ही या पदार्थाच्या विक्रीला प्रतिबंध करण्याची मागणी करूच पण याशिवाय, लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने या गोष्टींचा त्याग करावा, यासाठी या अभियाना दरम्यान जनजागृती करण्याचा आमचा माणस आहे व हे काम फक्त मोहिमेपुरते राहणार नसून पुढेही सुरूच राहील. नशाबंदीसाठी या क्षेत्रात काम करणार्‍या सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्थांचीही मदत घेण्यात येईल. आमचा खरा उद्देश लोकांचे मन परिवर्तन करणे आहे. तसेच मजहर फारूख म्हणाले, नशेचा नाश केल्याशिवाय देशाचा खरा विकास होणार नाही. आपला देश हा जगातील सर्वात तरूण देश आहे. आमची अशी धारणा आहे की, केवळ विकासाचे नारे देवून विकास होणार नाही. विकास करण्यासाठी नशामुक्त असणारी, सुदृढ आरोग्य असणारी, काम करणारी युवा पिढी आवश्यक आहे. असे झाले तरच आपल्या देशाचा खरा विकास होईल, अन्यथा नाही. या मोहिमेत जमाअतने महाराष्ट्रात समग्र नशाबंदी करण्याचा आग्रहही धरला होता.
    काय आहे ई-सिगारेट -
ई-सिग्स ही इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन वितरण प्रणाली आहे. वाफयुक्त सिगारेट आणि वेप पेन या नावानेही ती ओळखली जाते. धूम्रपान थांबविणे किंवा याची सवय सोडण्याचा मार्ग म्हणून ते विकले जातात. ई-सिगारेट 2004 मध्ये चिनी बाजारात पहिल्यांदा आल्यापासून जगभरातील कोट्यवधी लोकांनी त्याचा वापर केला आहे. अमेरिकेत याचा अधिक वापर आढळून येतो. 2011 ते 2015 या कालावधीत शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांमध्ये ई-सिगारेटच्या वापरासोबत तंबाखूच्या धुराची लत वाढली.
    2016 मध्ये 2 दशलक्षांहून अधिक शाळा, महाविद्यालयातील तरूणांनी ई-सिगारेट ओढण्याचा प्रयत्न केला होता. यात 18 ते 24 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. यातील 40 टक्के विद्यार्थ्यांनी पहिल्यांदाच वाष्प उपकरणाचा उपयोग केला. या अगोदर त्यांनी कधीच धुम्रपान केले नव्हते. वाढत्या संशोधनात असे सूचित होते की नशील्या वाफ घेणे अधिक धोकादायक असते. जे लोक सातत्याने धुम्रपान करतात अशांना कमी धोकादायक ई सिगारेट धुम्रपान रोखण्यास मदत करू शकते. तसेच तंबाखूची सवय ही यामुळे मोडण्याची शक्यता वर्तविली गेली आहे. 1963 मध्ये हर्बर्ट ए. गिलबर्ट यांनी ’स्मोकलेस- नॉन तंबाखू सिगरेट’ चे पेटंट मागितले होेत. मात्र ई सिगारेट ही 2003 पासून बाजारात उपलब्ध झाली. ई सिगारेटचा शोध हॉल लीक या चिनी औषधनिर्मात्याने लावला आहे. 2005 पासून ई सिगारेट बाजारात आहे व त्याचे आता 460 पेक्षा अधिक ब्रांड आहेत. बहुतेक ई-सिगारेटमध्ये निकोटीन असते. पौंगडावस्थेतील मेंदूत यामुळे बदल होण्याची शक्यता असते. गर्भवती महिलांसाठी हे अधिक धोकादायक असते त्याचा गर्भविकासावर अधिक परिणाम जाणवतो.
    एरोसोलमध्ये सॉल्व्हेंट्स, फ्लेवरिंग्ज आदी विषारी पदार्थ असतात. डॉक्टर्सच्या नजरेत हे शरिरासाठी हानिकारक आहे. ई-सिगारेट फुफ्फुतील वेगवेगळ्या पदार्थांच्या संपर्कात येते. यामध्ये एक डायसेटिल आहे, ज्यामुळे फुफ्फुसाला ’पॉपकॉर्न फुफ्फुस’चा आजार जडू शकतो. जो की एक गंभीर आजार आहे. सीगरेटमधील द्रव इनहेल जर चुकून गिळले तर प्राणघातक विषबाधा होण्याचा धोका असतो. तसे अनेकांना झाल्याचे समोर आले आहे. काही जणांनी ई-सिगारेटचा वापर पारंपारिक धुम्रपान सोडण्यासाठी केला आहे. मात्र असे करणेही चुकीचे आहे.
    ई-सिगारेट उत्पादने वापरणार्‍या युवकांना नियमित तंबाखूचे सेवन करण्याची सवय जडण्याची दाट शक्यता आहे. निकोटीनच्या सतत सेवनामुळे कोकेनसारख्या नशिल्या पदार्थाकडे वळण्याचीही शक्यता वाढते.     ई-सिगारेट पारंपारिक धुम्रपानापेक्षा कमी हानिकारक असते मात्र ते नाही भेटले तर सिगारेट ओढण्याची सवय जडते. ई सिगारेट ओढल्यानंतर दुसर्‍या हाताने धूम्रपान करता येत नाही कारण त्याच्या कांडीतील वाफिंगमुळे कार्सिनोजेनिक उत्सर्जन बाहेर पडते. याव्यतिरिक्त, वाफिंग साहित्याचा प्रायोगिक वापर केल्यास किशोरांना जास्त धोका असू शकतो.
    नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑन ड्रग अ‍ॅब्युज (एनआयडीए) ड्रिपिंग च्या अभ्यासातून अशी नशा करणार्‍यांना इशारा दिला आहे की, ई सिगारेटच्या नशेतून गळ्याचा धोका वाढतो. 2018 मध्ये प्रयोगशाळेत काही पशुंवर याचा प्रयोग करून पाहिला असता ई-सिगारेटमधील नाइट्रोसैमिने आपल्या डीएनएला धोका पोहोचवू शकतो. तसेच ई-सिगारेटच्या धुराच्या संपर्कानंतर फुफ्फुसांच्या क्रयशक्ती कमी होते. तसचे उंदरावर याचा प्रयोग केला असता त्याचे फुफ्फुस, मूत्राशय आणि हृदय खराब झाले. त्याचा असा निष्कर्ष काढण्यात आला की, ई सिगारेटचा धुरामुळे माणसालाही फुफ्फुसाचा आणि मुत्राशयाचा कर्करोग तसेच हृदयरोगासह अन्य गंभीर आजाराल होवू शकतात.
    केंद्रसरकार आणि ई - सिगारेट बंदी
कुठल्याही सरकारने आपल्या निर्णयात पारदर्शकता ठेवली तरच प्रगतीची दारे उघडतात. मात्र सरकारने आपला बाळ आणि लोकांच कार्ट ही निती जर अवलंबिली तर विकास होण्याऐवजी खुंटण्याचा अधिक धोका असतो. तसेच काही या ई सिगारेट बंदीमुळे घडले असल्याच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. लोकसत्ताच्या संपादकीयमध्ये सरकारच्या ई सिगारेट बंदीबद्दल मुद्देसूद खंडन करून सरकारच काय बरोबर आहे आणि काय चुकले याची मुद्देसूद मांडणी केलेली आहे.
    “ते म्हणतात, सरकार या यंत्रणेचे सातत्याने अभ्यासपूर्ण निरीक्षण करणार्‍यांचे एका मुद्दयावर निश्‍चित एकमत होईल. नको त्या गोष्टींना हात घालण्याची सर्वच सरकारांची क्षमता हा तो मुद्दा. पहिला मुद्दा आरोग्याचा. या अशा नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट आरोग्यास घातक असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. या सिगारेटमध्ये निकोटिनचा अंश असतो आणि अन्य विविध रसायने असतात, हे मंत्रिमहोदयांचे म्हणणे. ते खरेच. पण प्रश्‍न असा की, मग नुसत्या, पारंपरिक सिगारेटचे काय? त्यात काय बालगुटी असते काय, की जिच्या सेवनाने बाळसे धरते? त्यात तर निकोटिन किती तरी प्रमाणात असते. शास्त्रीय तपशील सांगतो की, पारंपरिक धूम्रकांडयांच्या तुलनेत इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटमधील निकोटिनचे प्रमाण कमी असते. म्हणजे ज्यात घातक द्रव्य कमी त्यावर बंदी आणि ज्यात ती पुरेपूर भरलेली आहेत त्याबाबत काही नाही, असा हा उफराटा न्याय.
    तो तेथेच संपत नाही. पारंपरिक सिगारेटमधून मोठया प्रमाणावर जळीत तंबाखूचा करपट अंश मोठया प्रमाणावर धूम्रपान करण्याने फुप्फुसात जातो. त्यास टार असे म्हणतात. हा घटक निकोटिनपेक्षाही अधिक घातक असतो, असे आतापर्यंत अनेक पाहण्यांनी दाखवून दिले आहे. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटमध्ये तो नसतो. पण आता त्यांच्यावरच बंदी. दुसरा तसाच घटक म्हणजे कार्बन मोनॉक्साइड आदी कर्करोगजन्य घटकांची पारंपरिक सिगारेटमधून होणारी निर्मिती. तिचा लवलेशही इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटमध्ये नसतो. याचाही विचार या बंदी निर्णयात सरकारने केल्याचे दिसत नाही. या इतक्या ढळढळीत त्रुटी कोणा किमान बुद्धिमत्ता असणार्‍यांसदेखील समजून येऊ शकतील. मग सरकारने बंदी निर्णयात कशाचा विचार केला?
    मंत्रिमहोदयांनीच दिलेले याचे उत्तर म्हणजे इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या संस्थेने यंदा सादर केलेली श्‍वेतपत्रिका. तीत या नव्या धूम्रयंत्रांमध्ये कोणकोणती रसायने असतात, याचा तपशील देण्यात आला आहे. तो खरा आहे असे मानले, तरी एक मुद्दा उरतोच. तो म्हणजे, या नव्या इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांचे पारंपरिक धूम्रकांडयांच्या तुलनेत कमी धोकादायक असणे. इंडियन मेडिकल कौन्सिलचा पाहणी अहवालदेखील असेच नमूद करतो. कोणतेही धूम्रपान वाईटच. पण इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटचे कमी वाईट, असेच हा अहवालही म्हणतो. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्स निर्धोक असल्याचा दावा निर्बुद्धदेखील करणार नाही. पण त्या पारंपरिक धूम्रकांडयांपेक्षा अधिक धोकादायक कशा? या संदर्भातील सगळ्यांत मोठे पाहणी अहवाल दोन. अमेरिकी काँग्रेससाठी तेथील विज्ञान-तंत्रज्ञान संस्थेने तयार केलेला आणि दुसरा लंडनच्या रॉयल्स कॉलेज ऑफ फिजिशियन्सचा. हे दोन्ही अहवाल हेच दर्शवतात, की पारंपरिक धूम्रकांडयांच्या तुलनेत इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटपासून आरोग्य-धोका कमी आहे. यातील ‘तुलनेत’ हा शब्द महत्त्वाचा. पण आपल्या सरकारने नेमके त्याकडेच काणाडोळा केल्याचे दिसते. त्याशिवाय इतका अतार्किक आणि शहाणपणाची अनुपस्थिती दर्शवणारा निर्णय घेता येणे अशक्यच. या देशांच्या बरोबरीने न्यूझीलंड आदी विकसित देशांतही इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्ससंदर्भात व्यापक पाहणी झाली असून, त्याचमुळे आज अशा अनेक देशांतील रुग्णालयांतदेखील ई-सिगारेट धूम्रपानाचे कक्ष आढळून येतात. याचा अर्थ या देशांत ई-सिगारेटला उत्तेजन आहे, असा नाही. तसा काढणे निर्बुद्धतेचे ठरेल. या देशांतील यंत्रणांनादेखील ई-सिगारेट आणि तत्संबंधीचा धोका माहीत आहे. पण तुलनात्मक विचार करण्याचा विवेक असल्याने त्या देशांत आरोग्यविषयक कमालीची जागरूकता असूनही ई-सिगारेटवर बंदी नाही.
    हे झाले आरोग्यविषयक मुद्दयांचे. त्याखेरीज अन्य काही कारणे या बंदीमागे असू शकतील. त्याचा सुगावा खुद्द निर्मला सीतारामन यांच्या प्रतिपादनातूनच लागतो. या अशा इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटनिर्मिती करणार्‍यांचा तपशील देताना त्यांनी सातत्याने त्यांच्या परदेशी उगमाचा उल्लेख केला. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटची निर्मिती करणारे जवळपास साडेतीनशे/चारशे उत्पादक असून त्यांतील एकही भारतीय नाही, असे सीतारामन यांनी वारंवार बोलून दाखवले. यावरून या इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्सचा परदेशीपणा बंदीमागे असावा असा निष्कर्ष निघू शकतो.
    पण हा परदेशीपणाचा मुद्दा जर या बंदीस निर्णायकरीत्या कारणीभूत झाला असेल, तर ते उलट अधिकच विवेकशून्यतेचे लक्षण. या संदर्भात पहिला प्रतिवाद म्हणजे, अशा सिगारेटचे निर्माते मोठया प्रमाणावर स्वदेशी असते तर मग सरकारने बंदी घातली नसती काय? आणि तसे जर असेल, तर मग आपल्या विडी या खास भारतीय धूम्रशलाकेचे काय? आज शहरी भारतात विडी ओढणार्‍यांचे प्रमाण कमी भासत असले, तरी पाश्‍चात्त्य देशांत तीस मोठी मागणी असते. किंबहुना आपणास परकीय चलन मिळवून देण्यात विडी आणि चहा यांचा वाटा मोठा आहे, हे नाकारून चालणार नाही. केवळ भारतीय नाहीत या कारणाने आपण जर इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्सवर बंदी घालणार असू, तर त्यास प्रत्युत्तर म्हणून उद्या परदेशांनी विडीस प्रवेशबंदी केल्यास ते आपणास चालेल.. त्याहूनही मुख्य म्हणजे.. परवडेल काय? त्यामुळे, आपल्या इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटबंदीकडे नवा संरक्षणवाद म्हणून पाहिले जाईल, याचा विचार संबंधितांनी केला नसेल तर धन्यच म्हणायचे. तसेच भारतीय सिगारेटदेखील मोठया प्रमाणावर आपणास परकीय चलन मिळवून देतात आणि तंबाखूचेही आपण निर्यातदार आहोत. आजच्या निर्णयामुळे आपण आता तंबाखूबंदीचीही तयारी ठेवायला हवी.
    यापेक्षाही अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे ई-सिगारेटबंदीचे परिणाम. साधे तर्कशास्त्र सांगते की, ही बंदी जर अमलात आली तर ई-सिगारेट ओढणारे पारंपरिक धूम्रकांडयांकडे वळतील. म्हणजे कमी धोकादायक अशा धूम्रपानावरून त्यांचा प्रवास अधिक धोकादायक अशा धूम्रपानाकडे होईल. हेच सरकारला अभिप्रेत आहे काय? जगात कोणत्याही देशात कोणतीही बंदी यशस्वी ठरलेली नाही. आपल्याकडे गुजरातेत वा वर्धा जिल्ह्यात मद्यबंदी आहे. पण त्याबाबतचे वास्तव काय, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्या आणि या बंदीत फरक इतकाच की, इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट या आयात कराव्या लागत असल्याने आणि ती आयात बंद केल्याने त्या ग्राहकांना मिळणार नाहीत. पण म्हणून संबंधितांस उपरती होऊन ते धूम्रपानाचा त्याग करण्याची सुतराम शक्यता नाही.
    आणि मुळात जनतेने धूम्रपान करावे की करू नये, करायचे तर अद्ययावत ई- सिगारेट ओढाव्यात की विडया, यात लक्ष घालणे हे सरकारचे काम आहे काय? त्यापेक्षा त्यांच्या दर्जानिश्‍चितीवर सरकारने भर द्यावा. शुल्क आकारून त्यांचे प्रमाणीकरण करावे. हे कसे करायचे, ते स्वपक्षीय महाराष्ट्र सरकारकडून शिकावे. महसूलवाढीसाठी मद्यमुक्त दिन कमी करण्याबरोबरच धान्यापासून मद्यनिर्मितीस अनुमती देण्याचा शहाणा निर्णय राज्य सरकार घेते आणि त्याच वेळी त्याच पक्षाचे केंद्र सरकार ई-सिगारेटवर बंदी घालते, हा विरोधाभास हास्यास्पद आहे. तेव्हा नव्या युगाच्या गणपतवाण्यास विडीऐवजी ई-सिगारेट ओढत मनात माडीचे इमले बांधावयाचे असतील, तर त्यास सरकारचा आक्षेप असायचे काहीही कारण नाही. त्यात शहाणपणाही नाही.”
    त्यामुळेच असे वाटते की, शासनाने कुठलाही निर्णय जनतेवर थोपताना पारदर्शकता बाळगायला हवी. समान ’ना’ कायद्याचा उदोउदो करण्यापेक्षा आपण ज्या तत्सम गोष्टींबद्दल निर्णय घेत आहोत कमी कमी त्याच्यात तर समान न्याय भूमिका असणे गरजेचे आहे. तरी परंतु, शासनाने जो ई-सिगारेट बंदीचा निर्णय घेतला आहे त्यात कुठे तरी द्वेषाचा धूर जर निघत असला तरी त्या माध्यमातून कित्येक युवक ई-सिगारेटच्या धोक्यापासून वाचतील. सरकारचे अभिनंदन. महाराष्ट्रात नशेच्या अनेक वस्तू राजरोसपणे चालू आहेत. त्यात फक्त गुटख्यावर बंदी आहे. गुटखा बंदीचा एवढाच फायदा झाला की, अनेक लोकांनी गुटखा सोडून दिला. मात्र पोलीस आणि महसूली अधिकार्‍यांच्या मांडवलीतून आजही टपर्‍यांवर गुपचूपणे गुटखा सुरू आहे. त्यास शासनाचीही अनास्था दिसून येते. त्यामुळे मंत्री सितारमण यांनी कागदोपत्री जरी बंदी आणली असली तरी प्रत्यक्षात ई-सिगारेट बंद होते की गुटखाबंदीसारखे ते ही सुरू राहिल, हे बघण्यासाठी उघडे डोळे ठेवणे गरजेचे आहे.     

-  बशीर शेख

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget