दलबदलूपणा लोकशाहीस घातक

-शाहजहान मगदुम

मुंबईतील महापालिका राजकारण सध्या चांगलेच गाजत आहे. काही दिवसांपूर्वी शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील भांडण चांगलेच चव्हाट्यावर आले. याचा लाभ तिसऱ्या कोणालाही न होता उलट मनसेसारख्या तिसऱ्या पक्षालाच तोटा झाला. भांडणाऱ्या एका पक्षाचा मात्र फायदा झाला असे म्हणता येईल. भांडुपमधील पोटनिवडणुकीतील विजयामुळे मुंबई महापालिकेतील सत्तेचा काटा भाजपकडे झुकत आहे असे वाटत असतानाच मनसेच्या सातपैकी सहा नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि शिवसेनेची महापालिकेतील बाजू बळकट केली.

शिवसेनेच्या या फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे एकीकडे मनसेची वाताहत झाली असतानाच दुसरीकडे भाजपचेही सत्तास्थापनेचे स्वप्न भंगले. यामुळे अधोगतीच्या मार्गावर लागलेल्या मनसेला आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या पूर्वाश्रमीच्या क्ऌप्त्या कराव्या लागत आहेत. मध्यंतरी रेल्वे ब्रीजवरील चेंगराचेंगरीची घटना घडल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाविरूद्ध मनसेतर्फे निदर्शने व आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर रेल्वे परिसरातील फेरीवाल्यांना हटविण्याची मोहीम पक्षातर्फे राबविण्यात आली. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला ८४ तर भाजपला ८२ जागा मिळाल्या होत्या. शिवसेनेला चार अपक्षांचा पाठिंबा होता आणि भाजपलाही एक अपक्ष आणि अखिल भारतीय सेनेच्या गीता गवळी यांचा पाठिंबा आहे. भांडुप पोटनिवडणुकीतील विजयाने भाजपचे संख्याबळ एकने वाढले आणि मुंबईमध्ये सत्तेवर येण्याची स्वप्ने त्यांना पडू लागली. त्यामुळे अर्थातच शिवसेनेच्या गोटात अस्वस्थता होती. त्यामुळेच शेवटी मनसेच्या सहा नगरसेवकांना पक्षात प्रवेश देण्याची खेळी शिवसेनेने खेळली. या मास्टरस्ट्रोकने शिवसेनेचे संख्याबळ ९४ वर पोहोचले आहे आणि सत्ता गमावण्याची भीतीही कमी झाली आहे. भाजपच्या सततच्या कुरापती आणि वाढत्या प्रभावामुळे मुंबई महापालिकेतील सत्ता गमावण्याची शिवसेनेला भीती वाटतच होती. सोन्याची अंडी देणाऱ्या मुंबई पालिकेतील सत्ता गमावणे शिवसेनेला परवडणणारे नाही. पालिकेतील चार अपक्ष नगरसेवक अगोदरच गळाला लागले असले तरी सत्ता टिकवण्यासाठी एवढे कमी संख्याबळ घातक असल्याचे लक्षात येताच, त्यांनी काँग्रेसला हाताशी धरून, पालिकेतील कामकाजाला सुरुवात केली होती. पण काँग्रेसच्या कुबड्यांचा आधार कायमचा घेणे अशक्य असल्यानेच मनसेच्या नगरसेवकांना गळाला लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गेले पाच महिने शिवसेनेने त्यासाठी फिल्डींग लावली होती. गळेकापू राजकारणाचा फटकाच मनसेला बसला हे उघड आहे. आज शिवसेनेने जे केले ते कदाचित उद्या भाजपनेही केले असते. अशा प्रकारचा घोडेबाजार यापुढेही होतच राहणार आहे. त्याचा फटका मनसेसारख्या छोट्या पक्षानांच बसणार आहे. राज ठाकरे यांना त्यातून निश्चितच धडा मिळाला आहे. पक्ष संघटना बांधून ठेवण्यासाठी सतत सक्रीय राहिले नाही, तर काय होते हे या घडामोडीवरुन समोर आले आहे. भारतीय राजकारणामध्ये संधीसाधू लोकांना जास्तच किंमत दिली जात आहे. खरे म्हणजे असे दलबदलू लोक हा भारताच्या राजकारणावरचा कलंक आहे. गेल्या काही वर्षांत मनसेतून सेनेत आणि सेनेतून मनसेत असे तळ्यात-मळ्यात करणारे अनेकजण आहे. महाराष्ट्रातल्या मुंडे स्टाईल राजकारणामुळे भाजपात सुद्धा अशा किती तरी दलबदलूंना प्रतिष्ठेच्या जागा दिल्या गेल्या आहेत. मुंडेंनी रात्रीतून पक्षात आणलेले उदयनराजे, प्रतापसिंह मोहिते पाटील, रजनी पाटील अशा किती तरी लोकांनी लोकशाहीतल्या निष्ठा नावाच्या गोष्टीला हरताळ फासला आहे. सगळे एका माळेचे मणी आहेत. सध्या राजकारणामध्ये निष्ठा नावाची काही गोष्टच राहिलेली नाही. पक्षनिष्ठाही राहिलेली नाही आणि जननिष्ठाही राहिलेली नाही. एखादा कार्यकर्ता पक्षाशी बांधिल असतो आणि तो जन्मभर पक्षाशी बांधिल राहतो. पक्ष बदलणे म्हणजे मोठी बेइमानी आहे अशी त्यांची भावना असते. म्हणून ते जन्मभर पक्षाला आणि विचाराला बांधलेले राहतात. सत्तेचा हव्यास बाळगत नाहीत. परंतु देशातले काही लोक पक्षाशी निष्ठा मोडून खाऊन रात्रीतून कोणत्याही पक्षात जातात. तो पक्ष समविचारी असेल तर काही हरकत नाही, परंतु टोकाच्या विरुद्ध विचाराच्या पक्षात जायला सुद्धा ते कचरत नाहीत. त्यांना विचाराशी काही देणेघेणे नसते. त्यांनी पक्षाशी द्रोह करून जनतेच्या हितासाठी अशी भूमिका बदलली तर एकवेळ तीही मान्य करता येईल, परंतु अशा टोपीबदलांमध्ये जनतेच्याही हिताची काही बाब गुंतलेली नसते. संकुचित स्वार्थी हेतूने असे लोक रात्रीतून पक्ष बदलतात, निष्ठा बदलतात आणि लोकशाहीशी खिलवाड करतात. आपल्या पक्षामधून विरोधी पक्षात गेलेल्या माणसाला फितूर असे म्हटले जाते आणि विरोधी पक्षामधून आपल्या पक्षात आलेल्या नेत्याचे हृदयपरिवर्तन झाले (घरवापसी) असल्याचे म्हटले जाते. सोयीस्कर, संधीसाधू, स्वार्थी, आपमतलबी आणि निर्लज्ज पक्षांतराची ही व्याख्या आहे. अशा प्रकारचा राजकीय संधीसाधूपणा आगामी काळात लोकशाहीला बाधक ठरणार आहे.

 shahjahan magdum, editorial