जगातील सर्वाधिक बेरोजगार भारतात

-शाहजहान मगदुम

देशाचे भवितव्य असलेल्या सुशिक्षित तरुणांचे भवितव्य सध्या अंधारात असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्राबरोबरच संपूर्ण देशात  बेरोजगारीने अगदी कळस गाठला आहे. साधारणत: १०० शिपाईपदासाठी दोन लाखांहून अधिक अर्ज येतात. त्यात डॉक्टर्स, इंजिनीयर्स  यासारखे उच्चशिक्षितांचाही समावेश असल्याचे पाहता बेरोजगारीची दाहकता किती भयानक आहे याची प्रचिती येते. गेल्या  लोकसभा  निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी एक कोटी रोजगार निर्माण करू असे आश्वासन दिले होते, तर महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी  विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २० लाख रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे दिवास्वप्न तरुणांना दाखविले होते. मात्र सत्ता हाती येऊन चार  वर्षे पूर्ण होता आली तरी या आश्वासनाची कसलीच पूर्तता झाल्याचे दिसून येत नाही आणि बेरोजगार तरुण नोकरीसाठी वणवण  भटकत आहे. दुसरीकडे अकुशल व अल्पशिक्षित युवकांना रोजगारासाठी आटापिटा करावा लागत आहे. हे बेरोजगारीचे भीषण वास्तव आहे. गेल्या ५०-६० वर्षांत शिक्षणानुसार रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळेल अशी व्यवस्थाच निर्माण झाली नाही. सुशिक्षित  तरुणांच्या तुलनेत रोजगारनिर्मिती हा तर आपल्याकडे न सुटणाराच प्रश्न आहे. देशात दरमहा दहा लाख तरुण नोकरीच्या रांगेत उभे  असतात. त्या तुलनेत रोजगारनिर्मितीचा दर मात्र वर्षाला २० लाख असा आहे. रोजगाराची गरज आणि निर्मिती यात एवढी प्रचंड दरी वाढताना दिसत आहे. लेबर ब्यूरोने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीमुळे मोदी सरकारच्या मोठमोठ्या आश्वासनांचे पितळ उघडे  पाडले आहे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची तीव्रता स्पष्ट केली आहे. विकास दरात भारत जगात साठाव्या  स्थानावर असताना ‘भारत हा जगातील सर्वाधिक बेरोजगार असलेला देश’ असा बहुमान प्राप्त झाला आहे. या आकडेवारीनुसार  देशातील रोजगारांमध्ये एकसारखी घट होत आहे तर स्वयंरोजगारांना अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. सामाजिक-आर्थिक असमानतेत एकसारखी वाढ होत आहे. दुसरीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जगातील सर्वांत वेगवान असल्याचे म्हटले जात आहे. देशातील श्रीमंत व  गरिबांमधील दरी वाढत आहे. एकूण लोकसंख्येचा एकतृतियांश भाग आजही दारिद्र्यरेषेखालील जीवन व्यतीत करीत आहे. सन  २०१७ च्या उपासमारीच्या निर्देशांकात भारत १०० व्या स्थानावर घसरला आहे (२०१६ मध्ये आपण ९७व्या स्थानावर होतो).  बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार आणि अनेक आप्रिâकन देशदेखील या बाबतीत भारतापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत. ‘वाढती दरी :  भारत असमानतेचा अहवाल २०१८’ या ‘ऑक्सफेम’च्या अहवालानुसार जागतिक पातळीवर फक्त एक टक्का लोकांच्या हातात  जगातील एकूण संपत्तीपैकी ५० टक्के संपत्ती आहे तर भारतात एक टक्का लोकांच्या हातात देशातील ५८ टक्के संपत्ती आहे (काही  अहवालांनुसार यापेक्षाही अधिक आकडेवारी उपलब्ध होते.) आणि केवळ ५७ अब्जाधीशांकडे देशातील ७० टक्के लोकसंख्येच्या एकूण  संपत्तीएवढी मालमत्ता आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून जगातील दुसरा सर्वांत मोठा देश असलेल्या भारतातील ६५ टक्के  लोकसंख्येचे सरासरी वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी आहे. कोणत्याही देशासाठी एवढी मोठी तरुण लोकसंख्या फार मोठी शक्ती असते. परंतु  भारतातील या लोकसंख्येचा फार मोठा भाग बेरोजगार आहे. आर्थिक सहकार आणि विकास संघटनेच्या आकडेवारीनुसार देशातील  रोजगारांपासून वंचित तरुणांची संख्या फार मोठी असल्यामुळे समाजात असंतोष वाढत आहे. मागील काही वर्षांपासून स्किल इंडिया,  मेक इन इंडिया, पंतप्रधान रोजगार सृजन कार्यक्रम, पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजना, पंतप्रधान कौशल विकास योजना  यासारख्या वेगवेगळ्या योजना आखण्यात आल्या. परंतु या योजनांचे कार्यालय व प्रचारयंत्रणा पाहणाऱ्या लोकांना रोजगार  देण्याव्यतिरिक्त देशात बेरोजगारीवर मात करण्याच्या दिशेने कसलीही प्रगती झालेली नाही. अधिकांश योजना फक्त निवडणुकीतील  घोषणांप्रमाणे कसल्याही पूर्वतयारीशिवाय सुरू करण्यात आल्या आहेत. उद्योगांच्या गरजा आणि तरुणांना देण्यात येणारे शिक्षणाच्या दरम्यान कसलाही ताळमेळ आढळून येत नाही. हे प्रशिक्षण इतके कनिष्ठ पातळीचे आहे की त्याद्वारे कसलाही  रोजगार मिळू शकत नाही. ज्या उद्योगांमध्ये सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध होत होते त्यांची स्थिती अतिशय बिकट आहे. ‘लाइव मिंट’  या वृत्तपत्रानुसार या वंâपन्यांची निर्यातीची स्थिती फक्त बिकटच नसून श्रमकेंद्रित औद्योगिक उत्पादनात फार मोठ्या प्रमाणात  घट झाली आहे. इतकेच नव्हे तर श्रमकेंद्रित उत्पादकांच्या आयातीत वाढ होत आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीची स्थिती आणखीनच  वाईट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मागील वर्षी जुलैमध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर ही स्थिती आणखीन खालावली आहे.  त्याअगोदर नोटाबंदीच्या काळात अनेक कामागारांना कामावरून काढून टाकण्यात आले होते. निरव मोदी आणि मेहुल चौकसी यासारख्या महारथींच्या कर्तुत्वानंतर श्रमकेंद्रित उद्योगांना बँकांमधून कर्ज मिळणे बंद होण्याची शक्यता आहे, याचा वाईट परिणाम  रोजगारनिर्मितीबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. 

 (मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@gmail.com)