‘होय काँग्रेसचे हात मुस्लिमांच्या रक्ताने माखलेले आहेत’ असं विधान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सलमान खुर्शीद यांनी गेल्या महिन्यात केलं. खरं पाहिल्यास या विधानात स्फोटक असं काहीच नव्हतं, कारण काँग्रेसने मुस्लिमांचं नुकसान केलंय ही भावना आता प्रबळ झाली आहे. त्यामुळे यावर बोलावं का, नको; हादेखील एक भाग आहे. पण राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधणारे हे भाषण होतं. त्यामुळे त्याला गंभीरपणे घेणे गरजेचं वाटतं. आरोप करून संधी गमावण्यापेक्षा मार्ग काढून कल्याण साधता येईल का? याची चाचपणी करण्याची ही वेळ आहे.
अलिगड विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमात सलमान खुर्शीदनी वरील दाहक सत्याची अनावधाने कबुली दिली. एका प्रश्नांचं उत्तर देताना त्यांनी उपप्रश्नांला लागूनच ते ‘होय’ म्हणाले. सलमान खुर्शीद यांचं विधान कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आलं आहे, ज्या वेळी काँग्रेस ‘हार्ड’ हिंदुत्वकडे कूच करायला लागलं आहे, त्या वेळी खुर्शीदनी हे भाषण दिलं. साहजिकच या भाषणामुळे काँग्रस अडचणीत येणार होतं, त्यामुळे काँग्रेसने 'पक्षात वेगळा विचार आम्ही पोसतो' म्हणत वाद टाळला. पण खुर्शीद आपल्या विधानावर अजूनही ठाम आहेत. परंतु हा प्रश्न जैसे थेच राहतोय, त्यामुळे टीका करून काही होणार नाहीये.
स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७० वर्षांत मुस्लिम समाजाने काँग्रेससोबत इमान राखून वाटचाल केली. फाळणीनंतर ‘मुस्लिम लीग’च्या जमातवादी धोरणामुळे मुस्लिम तुच्छतावाद व भेदभावाच्या परिस्थितीला सामोरं गेला. फाळणीच्या जखमा अंगावर झेलून ‘कुठल्याही परिस्थिती’त इथंच राहायचं, ही भावना अंगी बाळगून दिवस ढकलत आला. मौलाना आझाद यांनी सांगितल्याप्रमाणे या काळात मुस्लिम समुदायाने धार्मिक कर्तव्य म्हणून काँग्रेसची सेवा केली. कुठल्याही परिस्थितीत काँग्रेसची पाठ सोडली नाही. महात्मा गांधीनंतर मौलाना आझाद व पंडित नेहरुंचे नेतृत्व स्वीकारून त्याने आपले प्रश्न काँग्रेसकडून सोडवून घेण्याची आशा बाळगली.
इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या निर्णयातही मुस्लिम खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला. इव्हन संजय गांधींच्या कुटुंबनियोजनाच्या सक्तीनंतर काही जण नाराज झाले, पण त्यांनीही काँग्रेसचं नेतृत्व अमान्य केलं नाही. आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचं सरकार आलं, त्यानंतर काँग्रेसने मुस्लिमविरोधात सूडबुद्धीचं राजकारण केलं हे सर्व ज्ञात आहे. याच द्वेशापोटी इंदिरा गांधींनी उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिमांच्या विरोधात वक्तवे केली होती. परिणामी आसाममध्ये मुस्लिमांचे हत्याकांड घडले, पुस्तकात दडलेल्या इतिहासातून अशी माहिती मिळते की, या हत्याकांडात तब्बल साडे तीन हजार मुस्लिम मारले गेले. असो. जनता पक्षाकडून पुन्हा सत्ता हस्तगत करण्यासाठी काँग्रेसने थेटपणे हिंदुत्वाची लाईन घेतली. भाजपने स्थापनेनंतर ऐंशीच्या दशकात राम मंदिराचा मुद्दा हिंदू अस्मितेचा प्रश्न म्हणून बळकट केला. तीच लाइन काँग्रेसने मतांच्या राजकारणासाठी स्वीकारली, यात गैर असं काहीच नव्हतं. पण हिंदुत्वाआड मुस्लिमांशी राजकीय व सामाजिक भेदभाव केला गेला.
राजीव गांधी सरकारच्या काळात भाजपने राम मंदिराचा मुद्दा उचलून धरला. शाहबानो प्रकरणानंतर भाजपने ‘मुस्लिमांचा अनुनय’ म्हणत काँग्रेसची प्रतिमा मलीन केली. देशभर काँग्रेस व मुस्लिमविरोधात आगपाखड सुरु केली. काँग्रेसला हिंदू मते निसटण्याची भीती वाटली. असं सांगितलं जातं की शाहबानो प्रकरणात मुस्लिमांनी काँग्रेसला अडचणीत आणलं होतं, त्याचा सूड उगवण्यासाठी काँग्रेसने थेटपणे ‘प्रो हिंदुत्व’ आणि ‘अॅण्टी मुस्लिम’ लाइन स्वीकारली. काँग्रेसने बाबरी मस्जिदीचं कुलूप तातडीने उघडण्याचा आदेश दिला. हा प्रसंग देशभर दूरदर्शनवरुन दाखवण्यात आला. साहजिकच याचे पडसाद मुस्लिम समुदायात उमटले. यातून १९८७ साली बिहारच्या भागलपूर, हाशीमपुरा आणि मलियाना भागात दंगली उसळल्या. दोन महिने चाललेल्या या दंगलीत तब्बल एक हजार मुस्लिम मारले गेले आणि ५० हजारापेक्षा जास्त संख्येने विस्थापित झाले. एकट्य़ा बिहारमध्ये ही अवस्था होती, तर देशभराची काय असेल?
नरसिंह राव सरकारपर्यंत मुस्लिमांची काय स्थिती होती, हे आता वेगळे काही मांडायची गरज नाही. ज्येष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी यांच्या ‘लोक का प्रभाष’ या पुस्तकात काँग्रेसच्या मुस्लिमविरोधी धोरणांचा पर्दाफाश केला आहे. काँग्रेसने राम मंदिर आणि बाबरीचा मुद्दा कसा पेटत ठेवला याचं काळं सत्य प्रभाष जोशींनी मांडलं आहे. असो. नुकतच गुजरात आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने पुन्हा सॉफ्ट हिदुत्वाची लाइन स्वीकारली. भाजपचे मुस्लिमद्वेष व सांप्रदायिक राजकारण सुरु असताना काँग्रेसने ही भूमिका घेणे साहजिकच मुस्लिमांना पचनी पडले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुस्लिम समुदाय हवालदिल झाला आहे.
बाबरी पतनानंतर प्रथमच मुस्लिम समुदायाने काँग्रेसचे नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केले. मुंबई दंगल, गुजरातचे हत्याकांड, मुझफ्फरनगर, कोक्राझार इत्यादी दंगली, काँग्रेसच्या कार्यकाळात घडल्या. या दंगलीतील पीडितांना नुकसानभरपाई तर सोडाच पण दंगलीच्या आरोपींना मोकाट सोडलं गेलं. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या विखारी धोरणांचा मुस्लिम बळी ठरला. गुजरात दंगलीनंतर मुस्लिम नेतृत्वाला खूश ठेवण्यासाठी काँग्रेस सरकारने २००४ साली सच्चर समितीची घोषणा केली.
देशभरातील मुस्लिम समुदायाचा वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करून न्या. राजेद्र सच्चर समितीने अवघ्या २० महिन्यांत हा रिपोर्ट सरकारच्या टेबलावर ठेवला. कमिटीच्या शिफारसी बाजूला ठेवून सरकारने मुस्लिमांसाठी १५ कलमी कार्यक्रम घोषित केला. या घोषणेनंतर भाजपने काँग्रेसवर ‘मुस्लिम अनुनया’चा आरोप करत मुस्लिमविरोधी वातावरण तयार केलं. या आरोपाला प्रशासकीय पातळीवर काँग्रेस उत्तर देऊ शकलं नाही. तसंच आपल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात सच्चर समितीच्या शिफारशी बासनात गुंडाळून ठेवल्या. दुसरा मह्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दहशतवाद काँग्रेसच्याच काळात फोफावला, ज्यात मुस्लिम समुदाय भरडला गेला. दहशतवादाच्या आरोपातून अनेक निष्पाप मुस्लिम तरुण जेलमध्ये टाकण्यात आली. प्रकाश बाळ यांनी नुकताच ‘राईट अँगल्स’ या वेबपोर्टलवर लिहिलेल्या एका लेखात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात कशा पद्धतीने मुस्लिम तरुणांना अडकवलं गेलं याचा खुलासा केला आहे.
हा रक्तरंजीत इतिहास उगाळायचा नव्हता, पण घटनाक्रम सांगणे महत्त्वाचं होतं. स्वातंत्र्याच्या गेल्या सत्तर वर्षांत मुस्लिमांनी काँग्रेससोबत राहून काय गमावलं याचं मोजमाप केलं तर भेदभाव व विश्वासघाताचा पारडा जड होईल. गेल्या ४० वर्षांपासून काँग्रेस मुस्लिमविरोधी आहे हा प्रचार राबविला जात आहे. मुस्लिम नेत्यासोबत सामाजिक संघटना, सो कॉल्ड पुरोगामी संस्थानिक यांनी हा प्रचार सतत राबविला. मुस्लिमद्वेषासाठी प्रसिद्ध असलेला भाजपही यात मागे नव्हता.
काँग्रेसला व्हिलेन ठरवून प्रत्येकांनी आम्ही तुमचे नेतृत्व करू अशी स्वप्नं दाखवली. यात सो कॉल्ड पुरोगामी संघटना सर्वात पुढे होत्या. या संघटनांनी मुस्लिम समाजात नवे नेतृत्व उदयास येऊ दिलं नाही. इतर सेक्युलर म्हणवणाऱ्या पक्षानेदेखील तेच केलं. परिणामी अंनिस, सेवा दल, डाव्या चळवळी, समाजवादी कंपूत मुस्लिम ओढला गेला. कित्येक वर्षांपासून संधी व नेतृत्वाची वाट पाहात मुस्लिम अजूनही तिकडेच तिष्ठत आहे, म्हणजे तिकडेही त्याच्या पदरी विश्वासघातच आला. दुसरीकडे बामसेफ, रिपब्लिकन, एमआयएम, आप सारख्या तिसऱ्या आघाड्यांच्या मागे लागून त्याने आपली राजकीय कुवत नष्ट करून घेतली आहे. द्रमुक, टीएमसी, राष्ट्रवादी, समाजवादी, जनता दल, राजदमध्ये शिळ्यापाक्यावर गुजराण करून क्षणिक आनंद मिळवू लागला...
एकीकडे काँग्रेसने भाजपला कम्युनल करून त्याची भीती मुस्लिमात बसवली, तर दुसरीकडे भाजपने मुस्लिमविरोधी म्हणून काँग्रेसला हिणवलं. अशा द्विधा मनस्थितीत मुस्लिम गुंतला गेला. इकडे आड तिकडे विहीर अशी स्थिती मुस्लिम समाजातील झाली आहे. काँग्रेसला हे ठाऊक आहे की मुस्लिम आपल्यशिवाय इतरत्र जाणार नाही. त्यासाठी त्याने पाहिजे त्या अस्त्राचा वापर केला. जुने आरोप-प्रत्यारोप उगाळण्याची ही वेळ नाहीये. कुठलाच राजकीय पक्ष मुस्लिमांसाठी कल्याणकारी धोरण राबवणारा नाहीये. कुठल्याही राजकीय पक्षाला मुस्लिम नको आहेत, पण त्यांची निर्णय बदलणारी मते सर्वांना हवीय. अशा अवस्थेत जुना राग आवळण्यापेक्षा आहे ती परिस्थिती दुरुस्त करण्याची वेळ आहे.
भाजपसोबत मुस्लिम समुदाय जाणार नाही ही ‘पत्थर की लकीर’ आहे. मग तो कुणासोबत जाणार? प्रश्न ग्राह्य आहे. यात दोन गोष्टी आहेत. एकतर मुस्लिमांनी काही काळासाठी राजकारण बाजूला ठेवावं आणि फक्क नि फक्त शिक्षणावर भर द्यावा किंवा दुसरा पर्याय म्हणजे काँग्रेससोबत थेटपणे ‘व्यावसायिक डील’ करावी. अधिकृत समझोता करून लोकसंख्येनुसार मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व आणि कल्याणकारी योजना राबविण्याची हमी घेऊन करारपत्र करावं. काहींना हा विचार आदर्शवत किंवा भिकारछाप वाटू शकतो. पण गावातील स्थानिक निवडणुका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकात आठवून बघा. त्या अशाच पद्धतीने डील करून लढविल्या जातात. या निवडणुकात सर्वच जाती-समुदायाकडून सर्रास अशी डील केली जाते. मग लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत ती का शक्य नाहीये. केवळ उमेदवारी अर्ज मागे घेऊन भरमसाठ निधी लाटून व्यक्तिगत विकास साधण्यापेक्षा ही समाजहिताची ‘व्यवसायिक डील’ लाख पटीने चांगली.
- कलिम अजीम, अंबाजोगाई
(सौजन्य: नजरिया)
Post a Comment