-शाहजहान मगदुम
सुमारे अकरा वर्षांपूर्वी म्हणजेच सन २००७ मध्ये हैद्राबादमधील मक्का मस्जिदमध्ये घडविण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी सोमवार १६ एप्रिल रोजी असीमानंदसहित सर्व पाच आरोपींना न्यायालयाद्वारे निर्दोष मुक्त करण्यात आल्यानंतर याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. या घटनेचा तपास एनआयएनेदेखील केला होता. एनआयएचे वकील एन. हरिनाथ हे रा. स्व. संघाशी संलग्न असल्यामुळे या तपासाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. सुरूवातीला या प्रकरणाचे तपासकार्य एसआयटी, सीबीआय आणि नंतर एनआयएकडे सोपविण्यात आले होते. या प्रकरणाशी अभिनव भारत या हिंदुत्ववादी संघटनेचा हात असल्याचा संशय आल्यामुळे आणि या संघटनेविरूद्ध काही पुरावे हाती आल्यामुळे सीबीआयने या संघटनेशी संबंधित स्वामी असीमानंदला अटक केली. अटक करण्यात आलेल्या काही लोकांचे धागेदेरो मालेगाव आणि समझोता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोटाशी जुळले होते. तेव्हा भगव्या दहशतवादाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चिला गेला होता. सन २०१० साली सीबीआयने या खटल्याचे आरोपपत्र दाखल केले होते. सीबीआयने या प्रकरणात ६८ साक्षीदारांचे जबाब घेतले होते त्यापैकी ५४ साक्षीदारांनी आपला जबाब नाकारला. नाकारणाऱ्या या साक्षीदारांमध्ये डिपेâन्स रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनचे वैज्ञानिक व्ही. व्यंकटराव यांचाही समावेश होता. यानंतर सन २०११ मध्ये सीबीआयने तपासकार्य एनआयएकडे सोपविले. या प्रकरणी दहा लोकांची नावे आरोपी म्हणून नोंदविण्यात आली होती. मात्र यापैकी फक्त पाच देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, स्वामी असीमानंद उर्फ नाबा कुमार सरकार, भारत मोहनलाल रातेश्वर आणि राजेंद्र चौधरी, यांना अटक करून त्यांच्यावर खटला चालविण्यात आला. या वेळी एकूण २२६ प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब घेण्यात आले होते मात्र अनेकांनी साक्ष देण्यास नकार दिला, यामध्ये कर्नल श्रीकांत पुरोहित आणि झारखंडचे मंत्री रणधीर कुमार सिंह यांचाही समावेश आहे. न्यायालयासमोर ४११ दस्तऐवज सादर करण्यात आली. स्वामी असीमानंदने २०११ मध्ये न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या कबुली जबाबात म्हटले होते की अजमेर दर्गाह, हैद्राबादमधील मक्का मस्जिद आणि इतर अनेक ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटात त्यांचा आणि त्यांच्या इतर काही हिंदू दहशतवादी संघटनांचा हात आहे. मात्र नंतर असीमानंद यांनी आपला कबुली जबाब नाकारताना म्हटले होते की तसे त्यांनी एनआयएच्या दबावाखाली कबूल केले होते. या खटल्याच्या तपासादरम्यान या प्रकरणाचा प्रमुख आरोपी व रा. स्व. संघाचा कार्यकर्ता सुनील जोशी याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत सर्व आरोपी पुराव्याअभावी दोषमुक्त होण्याने अनेक प्रश्न निर्माण होतात. या प्रकरणात राजकारणाचा हस्तक्षेप असल्याची पाल चुकचुकल्याशिवाय राहात नाही. या निकालाचे दूरगामी परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. अतिशय गंभीर प्रकरणात सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने आमच्या तपासयंत्रणेच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहाते. जर सर्व आरोपी निर्दोष आहेत तर मग खरे गुन्हेगार कोण आहेत? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. हल्ल्यात ठार झालेल्या निर्दोष व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा ही न्यायालयीन प्रक्रियेची धारणा असते. मात्र काँग्रेस व भाजप या निर्णयाच्या निष्कर्षांचे आपल्या सोयीनुसार स्पष्टीकरण करतील आणि राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्नही करतील. कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे आरोपींना अटक करण्यात आली होती? असा प्रश्न एनआयएला विचारायला हवा होता. मागील आठ वर्षांत त्यांच्याविरूद्ध मजबूत पुरावा का शोधण्यात आला नाही? जर पुरावे नव्हते तर त्यांना अटक का केली? गंभीर स्वरूपाच्या घटनेनंतर गुन्हेगारांना अटक न होणे हे व्यवस्थेच्या अपयशाचेही उदाहरण आहे. मक्का मस्जिद बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांनी निकालाच्या काही काळानंतर दिलेला राजीनामा बरेच काही सांगून जातो. अगोदर मालेगाव व अजमेर प्रकरणात आणि आता मक्का मस्जिद प्रकरणात आरोपींना ज्या प्रकारे निर्दोष मुक्त करण्यात आले त्यावरून असे वाटते की हिंदू दहशतवाद्यांना वाचविण्यासाठी सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी आटोकाट प्रयत्न सुरू केले आहेत. राजकीय पक्षांद्वारे चालविण्यात येत असलेले हे प्रयत्न भारतासारख्या लोकशाही देशाला आगामी काळात घातक ठरणार आहेत. देशात हिंदू दहशतवादी घटनांमधील आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्याचा क्रम सुरू राहणे याद्वारे चुकीचा संदेश प्रसारित होतो. हा क्रम यापुढे थांबवायलाच हवा. कारण दहशतवादी घटनांमध्ये वित्त-प्राणहानी काल्पनिक नसते. मक्का मस्जिद बॉम्बस्फोटात नऊ लोकांचा बळी गेला होता. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे किंवा अशा प्रकारच्या तपासकार्यामुळे न्याययंत्रणेची वा तपासयंत्रणेची विश्वासार्हता टिकून राहील? अशाने ठार झालेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेल?
सुमारे अकरा वर्षांपूर्वी म्हणजेच सन २००७ मध्ये हैद्राबादमधील मक्का मस्जिदमध्ये घडविण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी सोमवार १६ एप्रिल रोजी असीमानंदसहित सर्व पाच आरोपींना न्यायालयाद्वारे निर्दोष मुक्त करण्यात आल्यानंतर याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. या घटनेचा तपास एनआयएनेदेखील केला होता. एनआयएचे वकील एन. हरिनाथ हे रा. स्व. संघाशी संलग्न असल्यामुळे या तपासाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. सुरूवातीला या प्रकरणाचे तपासकार्य एसआयटी, सीबीआय आणि नंतर एनआयएकडे सोपविण्यात आले होते. या प्रकरणाशी अभिनव भारत या हिंदुत्ववादी संघटनेचा हात असल्याचा संशय आल्यामुळे आणि या संघटनेविरूद्ध काही पुरावे हाती आल्यामुळे सीबीआयने या संघटनेशी संबंधित स्वामी असीमानंदला अटक केली. अटक करण्यात आलेल्या काही लोकांचे धागेदेरो मालेगाव आणि समझोता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोटाशी जुळले होते. तेव्हा भगव्या दहशतवादाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चिला गेला होता. सन २०१० साली सीबीआयने या खटल्याचे आरोपपत्र दाखल केले होते. सीबीआयने या प्रकरणात ६८ साक्षीदारांचे जबाब घेतले होते त्यापैकी ५४ साक्षीदारांनी आपला जबाब नाकारला. नाकारणाऱ्या या साक्षीदारांमध्ये डिपेâन्स रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनचे वैज्ञानिक व्ही. व्यंकटराव यांचाही समावेश होता. यानंतर सन २०११ मध्ये सीबीआयने तपासकार्य एनआयएकडे सोपविले. या प्रकरणी दहा लोकांची नावे आरोपी म्हणून नोंदविण्यात आली होती. मात्र यापैकी फक्त पाच देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, स्वामी असीमानंद उर्फ नाबा कुमार सरकार, भारत मोहनलाल रातेश्वर आणि राजेंद्र चौधरी, यांना अटक करून त्यांच्यावर खटला चालविण्यात आला. या वेळी एकूण २२६ प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब घेण्यात आले होते मात्र अनेकांनी साक्ष देण्यास नकार दिला, यामध्ये कर्नल श्रीकांत पुरोहित आणि झारखंडचे मंत्री रणधीर कुमार सिंह यांचाही समावेश आहे. न्यायालयासमोर ४११ दस्तऐवज सादर करण्यात आली. स्वामी असीमानंदने २०११ मध्ये न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या कबुली जबाबात म्हटले होते की अजमेर दर्गाह, हैद्राबादमधील मक्का मस्जिद आणि इतर अनेक ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटात त्यांचा आणि त्यांच्या इतर काही हिंदू दहशतवादी संघटनांचा हात आहे. मात्र नंतर असीमानंद यांनी आपला कबुली जबाब नाकारताना म्हटले होते की तसे त्यांनी एनआयएच्या दबावाखाली कबूल केले होते. या खटल्याच्या तपासादरम्यान या प्रकरणाचा प्रमुख आरोपी व रा. स्व. संघाचा कार्यकर्ता सुनील जोशी याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत सर्व आरोपी पुराव्याअभावी दोषमुक्त होण्याने अनेक प्रश्न निर्माण होतात. या प्रकरणात राजकारणाचा हस्तक्षेप असल्याची पाल चुकचुकल्याशिवाय राहात नाही. या निकालाचे दूरगामी परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. अतिशय गंभीर प्रकरणात सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने आमच्या तपासयंत्रणेच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहाते. जर सर्व आरोपी निर्दोष आहेत तर मग खरे गुन्हेगार कोण आहेत? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. हल्ल्यात ठार झालेल्या निर्दोष व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा ही न्यायालयीन प्रक्रियेची धारणा असते. मात्र काँग्रेस व भाजप या निर्णयाच्या निष्कर्षांचे आपल्या सोयीनुसार स्पष्टीकरण करतील आणि राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्नही करतील. कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे आरोपींना अटक करण्यात आली होती? असा प्रश्न एनआयएला विचारायला हवा होता. मागील आठ वर्षांत त्यांच्याविरूद्ध मजबूत पुरावा का शोधण्यात आला नाही? जर पुरावे नव्हते तर त्यांना अटक का केली? गंभीर स्वरूपाच्या घटनेनंतर गुन्हेगारांना अटक न होणे हे व्यवस्थेच्या अपयशाचेही उदाहरण आहे. मक्का मस्जिद बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांनी निकालाच्या काही काळानंतर दिलेला राजीनामा बरेच काही सांगून जातो. अगोदर मालेगाव व अजमेर प्रकरणात आणि आता मक्का मस्जिद प्रकरणात आरोपींना ज्या प्रकारे निर्दोष मुक्त करण्यात आले त्यावरून असे वाटते की हिंदू दहशतवाद्यांना वाचविण्यासाठी सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी आटोकाट प्रयत्न सुरू केले आहेत. राजकीय पक्षांद्वारे चालविण्यात येत असलेले हे प्रयत्न भारतासारख्या लोकशाही देशाला आगामी काळात घातक ठरणार आहेत. देशात हिंदू दहशतवादी घटनांमधील आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्याचा क्रम सुरू राहणे याद्वारे चुकीचा संदेश प्रसारित होतो. हा क्रम यापुढे थांबवायलाच हवा. कारण दहशतवादी घटनांमध्ये वित्त-प्राणहानी काल्पनिक नसते. मक्का मस्जिद बॉम्बस्फोटात नऊ लोकांचा बळी गेला होता. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे किंवा अशा प्रकारच्या तपासकार्यामुळे न्याययंत्रणेची वा तपासयंत्रणेची विश्वासार्हता टिकून राहील? अशाने ठार झालेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेल?
Post a Comment