अलीकडील दोन दशकांपासून दहशतवादाच्या नावाखाली अनेक तरुणांना तुरुंगात डांबण्यात येत आहे. हे तरुण पंधरा-पंधरा, वीस-वीस वर्षे तुरुंगात राहिले. त्यांच्यावर केलेले आरोप न्यायालयात सिद्ध होऊ शकले नाहीत. मा. न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्ततता केली. परंतु नाकरत्या गुन्ह्यांसाठी त्यांनी तुरुंगामध्ये भोगलेल्या या शिक्षेला जबाबदार कोण?
अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये एक संवाद अनेक वेळा ऐकायला मिळतो. ’दस मुजरिम छूट जाये परवा नही ....लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नही होनी चाहिये.....’ हा केवळ चित्रपटाचा संवादच नाही तर न्यायशास्त्राचे एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्याची मुक्तता करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गुन्हेगारांना जरी जगण्याची पुन्हा एक संधी न्यायालयाने उपलब्ध करून दिली तरी त्यांना शिक्षेतून माफी मिळायला होती काय? हे न्यायतत्त्वाच्या विरूद्ध तर नाही? याबद्दल उहापोह होणे गरजेचे आहे.
अलीकडच्या काळात अनेक घटना अशा घडत आहेत की, ज्यामध्ये गुन्हेगारांना मुक्त केले जात आहे आणि निरपराध लोक मात्र शिक्षा भोगत आहेत.
अलीकडील तीन चार दशकांपासून दहशतवादाच्या नावाखाली अनेक तरुणांना तुरुंगात डांबण्यात आले. हे तरुण पंधरा-पंधरा, वीस-वीस वर्षे तुरुंगात राहिले. त्यांच्यावर केलेले आरोप न्यायालयात सिद्ध होऊ शकले नाहीत. मा. न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्ततता केली. परंतु नाकरत्या गुन्ह्यांसाठी त्यांनी तुरुंगामध्ये भोगलेल्या या शिक्षेला जबाबदार कोण? ज्या अपराधासाठी त्यांना अटक करण्यात आली, जर तो अपराध त्यांनी स्वीकारला असता तरी त्यांना एवढीच शिक्षा झाली असती. परंतु स्वतःला निर्दोष सिद्ध करता करता ते तेवढी शिक्षा भोगून गेलेत आणि भोगत आहेत. स्वतःला निर्दोष सिद्ध करणे किती कठीण होऊन बसले आहे!
आले पोलिसांच्या मना तिथे कुणाचेच काही चालेना. कोणालाही उचलले आणि डांबले तुरुंगात. बिचारा स्वतःला निरपराध सिद्ध करता करता अर्धे आयुष्य तुरुंगात घालतो. घरदार, संपत्ती, जी काही थोडीफार मिळकत आहे, ती सर्व न्यायालयामध्ये न्याय मिळवण्यासाठी झोकून देतो.
दुसरीकडे एखाद्या व्यक्तीचे अपराध सिद्ध होऊन त्याला न्यायालयाकडून शिक्षा ठोठावली जाते परंतु; त्या शिक्षेवर अंमलबजावणीच केली जात नाही. फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर शिक्षेपासून स्वतःला वाचवण्याची एक अंतिम संधी त्या गुन्हेगाराकडे असते ती म्हणजे दयेचा अर्ज करण्याची. परंतु या दयेच्या अर्जाला इतके काही लोळवले जाते की, गुन्हेगाराच्या मनात जगण्याची उमेद निर्माण होते. अपराध्याचा अपराध सिद्ध करून, त्याने केलेल्या अपराधा बद्दल शिक्षा ठोठावलेले न्यायालयच त्याच्यावर दया दाखवून त्याला मुक्त करते! याला न्याय म्हणावं का? ज्या निरपराध लोकांची आरोपीने हत्या केली होती -(उर्वरित पान 2 वर)
किंवा ज्या निष्पाप लोकांच्या संपत्तीला नुकसान पोहोचवले होते, देश विघातक कृत्य केले, ज्या कुटुंबांना देशोधडीला लावले, त्या लोकांना न्याय मिळाला का? हा मूळ प्रश्न आहे.
अपराध्यावर दया दाखवून त्याला क्षमा करून मुक्त करत असताना न्यायालयाला त्या लोकांची दया का आली नाही, ज्यांच्यावर अन्याय अत्याचार झाला होता. जे निष्पाप मारले गेले होते. त्यांचा परिवार विखुरला गेला. ज्या गुन्हेगाराने आपल्या आप्तेष्टांची हत्त्या केली, तो गुन्हेगार मुक्त होऊन उजळ माथ्याने समाजात फिरत आहे, हे पाहून त्या लोकांना काय वाटत असेल? याचा विचार करायला नको का? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, या दिरांगाईला जबाबदार असलेल्या लोकांवर का कारवाई केली जात नाही? त्यांच्यासाठीही एखाद्या शिक्षेची तजवीज केली गेली तर ते अंमलबजावणीसाठी उशीर लावणार नाहीत.
न्यायालयाने केवळ शिक्षा ठोठावून चालत नाही तर शिक्षेची अमलबजावणी होणे महत्वाचे आहे. त्याचबरोबर अंमलबजावणीसाठी विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई होणे गरजेचे आहे. ती कारणे शोधून काढली पाहिजे त्यांना दूर केले पाहिजे आणि लवकरात लवकर अंमलबजावणी होईल याविषयी काळजी घेतली पाहिजे जेणेकरून अपराध्यांना चाप बसेल. न्यायालयातून न्याय मिळण्यास होणारा विलंब तसेच शिक्षेस अंमलबजावणीसाठी होणारा विलंब या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या असल्या तरी या दोन्ही बाबतीत अन्याय मात्र नक्कीच होत आहे. पहिल्या बाबतीत निर्दोष व्यक्तीला नाहक सजा भोगावी लागते आणि दुसऱ्या प्रकारात अपराधी मुक्त होत आहेत. शिक्षेस विलंब अपराध आणि अपराध्याला बळकट बनवते.
दोषीची शिक्षा कमी करणे किंवा माफ करणे हा पीडित आणि त्याच्या परिवारावर न्यायालयीन अत्याचार असतो. राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्याच्या दयेच्या अर्जावर तीन राष्ट्रपतींनी कुठलीही भूमीका घेतली नाही. ही दुर्दैवाची बाब आहे. एपीजे कलाम, प्रतिभाताई पाटील आणि प्रणव मुखर्जी यांनी 14 आरोपींच्या दयेच्या अर्जावर कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता. वास्तविक पाहता कुठल्याही दोषीच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार मृताच्या नातेवाईकाला असायला हवा. राष्ट्रपतींना तो अधिकार दिला जाणे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरूद्ध वाटते.
- सय्यद झाकीर अली, परभणी
9028065881
Post a Comment