ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारताची घसरण; कारणं आणि उपाय

121 देशांच्या ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या यादीत भारताची घसरण  107 व्या स्थानापर्यंत

भूक में इश्क की तहेजीब भी मर जाती है

चाँद आकाश में थाली की तरह लगता है

मागच्या महिन्यात 121 देशांच्या ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या यादीत भारताची घसरण 107 व्या स्थानापर्यंत झाली यात नवल ते काय? सध्या ज्या गोष्टी सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर आहेत, ज्या वेगाने विषमता वाढत आहे, ज्या पद्धतीने पीडीएस (सार्वजनिक रेशन वितरण प्रणालीमध्ये) भ्रष्टाचार होत आहे, ज्या प्रकारे मिड डे मिल योजनेत अनियमितता होत आहे, ज्या प्रमाणावर सरकारी गोदामांमध्ये धान्य सडत आहे, ज्या आकाराची गफलत नागरिकांमध्ये पसरलेली आहे, ज्या पद्धतीने महागाईकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, ज्या बेजबाबदारीने मीडिया वागत आहे, या सर्वांचा एकत्रित परिणाम असाच होणार होता आणि झाला. फक्त ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्येच नव्हे तर ग्लोबल हॅपिनेस इंडेक्समध्ये, ग्लोबल ह्युमन राईटस इंडेक्समध्ये, ग्लोबल फ्री मीडिया इंडेक्समध्ये सुद्धा मागच्या काही वर्षांपासून देशाची घसरण सुरूच होत आहे.

जागतिक कुपोषण सुचकांकामध्ये आशियामध्ये आपल्या खाली फक्त  अफगानिस्तान (103) असून बाकीचे सर्व देश आपल्यावर आहेत. बेलारूस, बोस्नीया, हर्जेगोविना, चीली, चीन आणि क्रोएशिया  हे पहिले पाच उत्कृष्ट देश आहेत. आपल्या देशाचे वर्गीकरण ’गंभीर स्थिती’मध्ये करण्यात आलेले आहे. 

16 ऑक्टोबर रोजी जागतिक अन्नदिन साजरा करण्यात आला. सध्या अन्न सुरक्षेबाबत आपल्या देशातच नव्हे तर जगभर चर्चा सुरू आहे. जगातील अर्धपोटी लोकांची संख्या तब्बल 1 अब्ज झालेली आहे. त्यापैकी एक चतुर्थांश लोक आपल्या देशात आहेत. येत्या 2050 पर्यंत जगाची लोकसंख्या 6.15 अब्जावरून 9.1 अब्जावर जाणार आहे. एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येला पोसण्यासाठी सध्याच्या जागतिक उत्पादनामध्ये 70 टक्के वाढ करावी लागणार आहे.

आपल्या देशात शेतकरी आणि अन्नधान्याची सध्या स्थिती काय आहे आणि भविष्यात काय राहील? याकडे डोळसपणे पाहिल्यास आपली सामाजिक दांभिकता ठळकपणे लक्षात येते.

एकीकडे ’अन्नदाता सुखीभव’ म्हणणारे आपण दूसरीकडे कांद्याचे भाव जरासे वाढले की बोंबाबोंब करतो. सध्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी खचला असून अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर शेतकरी जगला पाहिजे, शेतकरी जगवायचा असेल तर त्याच्या मालाला योग्य मोबदला दिला पाहिजे, ते करण्यास जनता आणि सरकार दोघेही तयार नाहीत. 

मोबाईल भले 40 हजाराला घेतील पण मेथीची जुडी 40 रूपयाला घ्यायला आम्ही तयार नाहीत. अशा ढोंगी समाजामध्ये लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या नंतरही आपले काळीज पाणी-पाणी होत नाही. शेती हा कायमचा तोट्याचा व्यवसाय झालेला आहे. शेतकऱ्यांची नवीन पिढी ऑटो चालवायला तयार आहे पण शेती  करायला तयार नाही. दहावी, बारावीमध्ये मेरिटमध्ये आलेला एकही विद्यार्थी भविष्यात कृषीमध्ये करीअर करण्याची इच्छा व्यक्त करत नाही यातच सर्व आले.

विशेष म्हणजे मागच्या सारखे यावर्षीही भारत सरकारच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने या रिपोर्टवरच प्रश्नचिन्ह उभे केलेले आहे. मंत्रालयाकडून दावा करण्यात आला आहे की, विश्व कुपोषण सुचकांक तयार करण्यासाठी एएफओद्वारे अवलंबविली गेलेली पद्धतच अवैज्ञानिक आहे. मंत्रालयाच्या या तक्रारीमध्ये काही प्रमाणात तथ्य आहे असे जरी गृहित धरले तरी ह्या रिपोर्टला पूर्णपणे खारीज करण्यासारखी परिस्थिती नाही.

हिंदीत ज्याला जागतिक भूखमरी सूचकांक म्हटले जाते त्यातील घसरण खरे तर आत्मपरीक्षणाची एक संधी आहे. कारण ज्या शाळेमध्ये मुलांना ’मिड डे मिल’च्या नावाखाली मीठ, भाकर दिली जाते त्या देशात कुपोषण वाढणार नाही तर काय वाढणार? ज्या देशातील लोक कोविड-19 सारख्या ’आपदेमध्ये सुद्धा अवसर’ शोधतात, टेस्टिंग किटमध्ये भ्रष्टाचार करतात, 8 हजाराचे रेमडिसीवर 80 हजाराला विकून पुन्हा ’भारत माता की जय’ म्हणतात, त्या देशात कुपोषण नक्कीच वाढणार. कारण भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक वाईट परिणाम समाजातील शेवटच्या वर्गावर होतो. त्यांचीच मुलं कुपोषित राहतात. भ्रष्टाचार रोखणे ही सरकारची जबाबदारी असते. 2014 आणि 2019 मध्ये भाजपचे सरकार ज्या प्रचंड बहुमताने केंद्रात आले त्यामुळे भाजपला भ्रष्टाचार समूळ उपटून काढण्याची संधी होती. त्यांचे संघाशी असलेले नाते आणि राष्ट्रा विषयीची त्यांची तळमळ पाहता भ्रष्टाचार निर्मुलन ही त्यांची पहिली प्राथमिकता असायला हवी होती. शपथ घेतल्या-घेतल्या पंतप्रधान मोदींनी भ्रष्टाचारी नेत्यावरच्या खटल्याची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात करून भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचे संकेतही दिले होते. परंतु इतर बाबतीत जसे सरकारने निराश केले तसेच भ्रष्टाचाराच्या बाबतीतही या सरकारने निराश केले. फरक एवढाच झाला की, भ्रष्टाचाराचे स्वरूप बदलले. भ्रष्टाचाराला आता ’डील’ म्हटले जावू लागले. राफेलची डील अशाच भ्रष्टाचाराचे एक उत्तम उदाहरण आहे. ज्या डीलची फाईल दस्तुरखुद्द रक्षा मंत्रालयातून चोरी झाली असा आरोप सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला व सर्वकाही शांत झाले, नव्याने तयार केलेले महामार्ग अनेक ठिकाणी एका वर्षाच्या आत खचले. मोरबी येथील झुलत्या पुलाचा अपघात झाला. आश्चर्य म्हणजे या पुलाचे मेंटेनन्स करण्याची जबाबदारी घड्याळ तयार करणाऱ्या कंपनीला दिली गेली. भ्रष्टाचाराचा हा अत्युत्कृष्ट नमुना आहे. या सरकारच्या काळात मुठभर औद्योगिक घराण्यांची नेत्रदिपक प्रगती झाली आणि बाकीचे छोटे व्यावसायिक देशोधडीला लागले, शेतकरी कोसळला, बेरोजगारी वाढली, डिझेल-पेट्रोल शंभरी पार झाले, हे सर्व अघटित विषमता, चुकीचे सरकारी धोरण आणि भ्रष्टाचारामुळे घडले. हे सत्य स्विकारण्याची आपली तयारी नाही. उलट वाढत्या लोकसंख्येला यासाठी जबाबदार धरून माध्यमांनी जो चुकीचा प्रचार चालविलेला आहे त्यामुळे मूळ विषयाला बगल मिळालेली आहे. सत्य परिस्थिती काय आहे? हे वाचकांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठीच हा लेखन प्रपंच.

लोकसंख्या वाढीमुळे अन्नधान्याची कमतरता पडते का?

नाही पडत! लोकसंख्या वाढीमुळे अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होतो हा चुकीचा सिद्धांत जागतिक स्तरावर प्रस्थापित झालेला आहे. जगाने यासंबंधीचा माल्थसचा सिद्धांत स्विकारलेला आहे. माल्थसचा सिद्धांत असा की, लोकसंख्या ही गुणाकार पद्धतीने वाढत जाते. उदा. 1 - 2 -4- 8-16-32-64 तर संसाधनेही गणिती (बेरजेप्रमाणे) पद्धतीने वाढत जातात. उदा. 1-2-3-4-5-6. त्यामुळे लोकसंख्या अशीच वाढत राहिली तर ती दर 25 वर्षात दुप्पट होते आणि 100 वर्षात एका माणसाचे 256 माणसे होतात मात्र संसाधनेही 100 वर्षात एक पासून 9 पर्यंत पोहोचतात. अशा पद्धतीने लोकसंख्या आणि आर्थिक संसाधनांमध्ये कुठलेच संतुलन राहत नाही. माल्थसचा हा सिद्धांत सकृतदर्शनी जरी वैज्ञानिक असल्याचा भास होतो तरी परंतु तो चुकीचा आहे हे पुन्हा-पुन्हा सिद्ध होवूनही त्याचाच हवाला पुन्हा- पुन्हा दिला जातो. मुळात जगाच्या इतिहासात कुठेच अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. ईश्वराने संसाधनांची कधीच कमतरता होवू दिली नाही. विविध राष्ट्राच्या शासनांच्या चुकीच्या धोरणा व भ्रष्टाचारामुळे संसाधनांचा दुरूपयोग झालेला आहे व जनतेवर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. हा दावा सिद्ध करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त इस्लामी विद्वान सय्यद अबुल आला मौदूदी रहे. यांचे या संबंधीचे चिंतन वाचकांच्या सेवेत नमूद करतो ते म्हणतात. ’’मानवी इतिहासामध्ये आजपर्यंत कधीही लोकसंख्या गुणाकार पद्धतीने वाढलेली नाही. जसे की माल्थस आणि फ्रान्सीस प्लास यांचे अनुयायी मोठ्या वैज्ञानिक पद्धतीने सांगत असतात. आणि कधीही असा काळ आला नाही जेव्हा लोकसंख्या आणि संसाधनांमध्ये संतुलन कायम राहिले नाही. त्यांचा दावा खोटा आहे. तो जर खरा असता तर मानववंश कधीच संपला असता. आणि या समस्येवर चर्चा करण्यासाठी सुद्धा कोणी शिल्लक राहिले नसते. हे एक अटल सत्य आहे की, या धर्तीवर जेथे मानवजात वसलेली आहे तिच्या आगमनापूर्वी कितीतरी वर्षापासून संसाधने उपलब्ध होती. एवढेच नव्हे तर त्या संसाधनाचे स्वरूप मानवी जीवन आणि संस्कृतीच्या विकासासाठी पुरक असे होते. मानवाने पृथ्वीवर येऊन एकही नवीन वस्तू उत्पादिक केलेली नाही. जे काही इथे पूर्वीपासून उपलब्ध होते त्यातच त्याने आपले बुद्धीकौशल्य आणि परिश्रम वापरून बदल घडवत उपयोगात आणले. ईश्वराने आरंभिक मानवी लोकसंख्येच्या आवश्यकतेपासून ते आज विसाव्या (मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदींनी हा निबंध 20 व्या शतकात लिहिला होता.) शतकातील गरजांसाठी आवश्यक असलेली सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिलेली आहेत. माणसाची अशी कुठलीच आवश्यकता नाही जिला पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती संसाधने पृथ्वीवर उपलब्ध नाहीत. म्हणूनच या सत्याचा कोणाला इन्कार करता येणार नाही की भविष्यातही ज्या गरजा माणसाला जगण्यासाठी निर्माण होतील त्यांच्या पूर्ततेसाठी अनुकूल वस्तू ह्या वातावरणात, जमिनीत किंवा समुद्राच्या खोल भागामध्ये उपलब्ध असतील. मनुष्याने कधीच या वस्तू तयार केल्या नाहीत किंवा ते स्थान आणि त्या वस्तूंची उपलब्धता आकार त्या प्रकट होईपर्यंत निश्चित करण्यामध्ये त्याचा लेषमात्र सहभाग नाही. कोणी ईश्वराला मानो किंवा निसर्ग नावाच्या अंधःशक्तीला मानो एवढे मात्र त्याला निश्चित मान्य करावे लागेल की, जो कोणी या जगात मानवाला आणण्यासाठी जबाबदार आहे त्यानेच मानवाच्या समग्र गरजांचा बरोबर अंदाज घेऊन त्या अनुपातानुसार प्रत्येक प्रकारची सामुग्री या ठिकाणी त्याच्या येण्यापूर्वीच उपलब्ध करून ठेवलेली आहे. मात्र हे सत्य आहे की, मानवाला आवश्यक असणारी संसाधने सदा सर्वकाळ त्याच्या डोळ्यासमोर राहिली नाहीत. जेव्हा मानव सुरूवातीला पृथ्वीवर आला तेव्हा त्याला पाणी, माती, दगड, वनस्पती आणि जनावरांच्या मांसाशिवाय पोटभरण्याचे दुसरे साधन दिसलेे नाही. पण जशी-जशी लोकसंख्या वाढत गेली, काळ पुढे सरकत गेला तसा-तसा त्याने जगण्यासाठी संघर्ष सुरू केला आणि जीवन जगण्याची अनेक नवीन साधनांचा अक्षय भंडार त्याच्या समोर उघडकीस येत गेला. त्याने नव-नवीन साधनं शोधून काढली. जुन्या साधनांना नवीन पद्धतीने उपयोगात आणण्याची विधी अवगत केली. आजपर्यंत मानव वंशासमोर एकक्षणही असा आला नाही की मानवाची लोकसंख्या तर फैलावली पण त्यासोबत आर्थिक संसाधनांचा फैलाव झाला नाही. मानवाला अनेकवेळा हा भ्रम झाला की, पृथ्वीवर जेवढे काही उपजिविकेचे भांडार होते ते सर्व त्याच्या समोर आलेेले आहेत आणि आता मानवी लोकसंख्येला त्याच संसाधनांच्या आधारे जीवन व्यतीत करावे लागेल. पण पुन्हा-पुन्हा माणसाला अनुभव आला की लोकसंख्या वृद्धीच्या सोबतच अनेक प्राकृतीक संसाधने अशा ठिकानाहून मोठ्या प्रमाणात निघत गेली ज्याचा माणसाने कधी विचारसुद्धा केला नव्हता. हजारो वर्षापूर्वी माणसाने आपल्या चुलीवर ठेवलेल्या मातीच्या गाडग्यातून वाफ निघताना पाहिली मात्र 18 व्या शतकामध्ये त्याच्या लक्षात आले की या वाफेमुळे सुद्धा उपजिविकेचे नवीन द्वार उघडले जावू शकते. सुमेरी सभ्यतेच्या काळात मानवाला तेल जाळून प्रकाश करता येतो याची माहिती नव्हती. 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत सुद्धा मानवाला माहित नव्हतं की, जमिनीतून पेट्रोल आणि खनीजतेलाचे साठे निघणार आहेत जे जगाचे चित्र बदलणार आहेत. पुरातन काळी दगडावर दगड घासून ठिणग्या पेटविणार्या माणसाला हजारो वर्षानंतर लक्षात आले की, विजेचा वापर करून फक्त जीवनच प्रकाशमान करता येत नाहीत तर अनेक पद्धतीने वीजेचा वापर करून जीवन समृद्ध करता येते. त्यानंतर कोणाला वाटले होते की अणुचा शोध लागेल आणि त्यातून एक मोठी शक्ती निर्माण होईल जी मानवाच्या जीवनामध्ये क्रांतीकारी परिवर्तन घडवून आणेल.’’ (संदर्भ : इस्लाम और बर्थ कंट्रोल पान क्र. 128 ते 133)

थोडक्यात जगातील कुठल्याही देशात कुपोषण असो का गरीबी ह्या चुकीच्या शासकीय धोरण आणि भ्रष्टाचारामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यावर आहेत. अलिकडच्या काळात क्रोणी कॅपिटॅलिझम वाढल्यामुळे कुपोषणामध्ये आणखीन भर पडली आहे. वाढत्या लोकसंख्येला दोष देणे हा तद्दन भंपकपणा आहे उलट वाढती लोकसंख्या देशासाठी हितकारक असते. एक शेवटचे उदाहरण देऊन थांबतो की, लोकसंख्या खरोखरच कुपोषण आणि गरीबीस कारणीभूत असती तर चीनची लोकसंख्या तर जगातील कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. मग त्या देशात कुपोषण आणि गरबी का नाही? आणि तो याच यादीमध्ये पहिल्या पाचमध्ये कसा आहे? याचे उत्तर मी वाचकांच्या विवेक बुद्धिवर सोडतो.

- एम. आय. शेख