जागतिक स्तरावर भुकेल्यांच्या श्रेणीत भारताचा क्रमांक आणखीन खाली आला आहे म्हणजे गेल्या वर्षीच्या (२०२०) तुहनेत २०२१ पर्यंत ही क्रमवारी १०७ इतकी आहे. हा आकडा खोटा की खरा? भारताला कमी लेखण्यासाठी हेतुपुरस्सर केलेले सर्वेक्षण की काय, ह्या भानगडीत न पडता सर्वांनी जर आपल्या आजुबाजूच्या रहिवाशांवर नजर टाकली तर आम्हाला सत्य परिस्थिती काय आहे हे समजू शकेल. कुणाच्या आजुबाजूस श्रीमंतांचे बंगले, त्यांचे महाल तर मध्यमवर्गीय वस्त्यांमध्येही नसतात. मध्यमवर्गीयांचे आपले परिसर आहेत. ते आपल्यापेक्षा खालच्या स्तरावरील लोकांच्या सान्निध्यात अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅटसुद्धा खरेदी करत नाहीत तर अशा लोकांच्या आजुबाजूस जे मध्यमवर्गापेक्षा देखील खालच्या स्तरावर राहतात. काही लोक अशा घरांना बन बीएचके म्हणतात तर काही लोक दोन खोल्यांचे घर. या दोन खोल्यांच्या घरांलगत एका पत्र्याच्या खोलीत राहणारी भारताची कमी-अधिक एकतृतीयांश लोकसंख्या आहे. हे मोलमजुरी करणारे, रोजंदारीवर जगणारे लोक आहेत, त्यांची दुसरी एक पदवी आहे ती म्हणजे दारिद्र्यरेषेखालील लोक. ह्या लोकांचे जगणे जर आपण डोळ्यांनी पाहिले तर आपल्याला कोणत्या सर्वेक्षणाची गरज भासणार नाही. या लोकांकडे स्थायी रोजगार नाहीत. आठवड्यातून ३-४ दिवस काम मिळाले तर नशीब. त्या ३-४ दिवसांचा रोजगार म्हणजे दोन ते अडीच हजार. याच दोन ते अडीच हजार रुपयांत त्यांना आपल्या जीवनाच्या साऱ्या गरजा पूर्ण करायच्या आहेत. आरोग्य, शिक्षण, कपडे आणि विवाह समारंभ, सण इ. जे काही एका मानवी जीवनाला जगण्यासाठी करावे लागते ते सगळे कारभार ह्याच आठवडी दोन ते अडीच हजारांत. फार तर चार हजार रुपयांमध्ये करावा लागतो. शारीरिक वाढीसाठी पौष्टिक आहाराची गरज असते. यात कार्बोहायड्रेट्ससह प्रथिनांचीही आवश्यकता असते. पोट भरण्याचा अर्थ सर्व शारीरिक गरजा पूर्ण होतात असे नाही. यासाठी जास्तीचे पैसे लागतात ते ह्या लोकांकडे नाहीत. आजारी पडल्यास कर्जबाजारी झाले की ती वेगळी समस्या. त्यातून मरेपर्यंत सुटका नाही. खरी समस्या अशी की फक्त तांदूळ आणि इतर अन्नधान्यांनी पोट तर भरते पण पौष्ष्टिक आहारासाठी लागणाऱ्या इतर वस्तू मिळत नाहीत म्हणून ते कुपोषणग्रस्त होतात. आणि इथूनच भुकेल्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत जाते. रेशनवरील स्वस्त दरात अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यानेच गरिबांना पौष्टिक आहार मिळत आहे असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे.
ह्या समस्येला जबाबदार कोण, हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यात पहिल्या क्रमांकावर बेरोजगारीची समस्या. आठवड्याच्या सात दिवस जरी लोकांन रोजगार मिळत असेल तर स्थितीत थोडीफार सुधारणा होणे शक्य आहे. पण रोजगार कुठून येणार? शासकीय नोकऱ्या साऱ्या नागरिकांना कोणतेही सरकार देऊ शकत नाही. कॉर्पोरेट जगताने उभारलेल्या मोठमोठ्या कारखान्यांत माणसांऐवजी मशीनला प्राधान्य दिले जाते. कमी खर्चात जास्त उत्पादन आणि जास्त कमाई! हे जास्त कमाई करणारेच खऱ्या अर्थाने देशाच्या भूकबळीला जबाबदार आहेत. त्यांच्या श्रीमंतीला कोणतीच सीमा नाही. संसाधनांचा सर्वांत जास्त उपभोग करणारा हाच वर्ग आहे. एका उद्योगपतीने ज्याची संपत्ती ५.५ अब्ज डॉलर होती, त्याने असे कोणते व्यापार केले असतील ज्यामुळे फक्त ८ वर्षांत १३७ अब्ज डॉलर्स इतकी संपत्ती झाली. दुसरीकडे मनरेगामध्ये लोकांना रोजगाराच्या संधी कमी करण्यात आल्या. म्हणजे जे लोक मनरेगात काम करतात त्यांना महिन्याकाठी ३००० रुपयांमध्ये जीवन कंठावे लागते. त्यांच्या नशिबी भूकबळीशिवाय दुसरे काय येणार! सांगायचे तात्पर्य असे की श्रीमंतांच्या २० टक्के लोकसंख्येकडे ८० टक्के लोकांच्या इतकी संपत्ती गोळा होत असेल तर कोणते सर्वेक्षण करण्यात अर्थच काय उरतो. ते खरे की खोटे याचा तर प्रश्नच उरत नाही. राज्यकर्ते आणि शासनकर्त्यांच्या संपत्तीचा इथे उल्लेख केला गेलेला नाही. त्यांची संपत्ती, विनाखर्चाची बेनामी, बिनहिशेबी. तसेच ज्यांनी गरिबांच्या करातला पैसा स्वीस बँकेत गोळा करून ठेवला आणि जे लोक तो घेऊन देश सोडून पळाले त्यांचाही उल्लेख नाही. सर्वांचा पिरणाम एकच भूकबळी!
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment