निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात ’धनुष्यबाण’

खरी शिवसेना कोणाची? या प्रश्नाचं उत्तर अजूनही सुप्रिम कोर्टाने मंगळवारी घेतलेल्या सुनावणीत दिलेले नाही. मात्र सुप्रिम कोर्टाने शिवसेनेचं चिन्हं ’धनुष्यबाण’ कोणत्या गटाकडे द्यावयाचे आहे, याचा निर्णय निवडणूक आयोग ठरवेल असे सांगितले आहे. कारण निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे आणि निवडणूक प्रक्रिया आणि त्यासंबंधीच्या चिन्हांची घोषणा हे आयोग करते. त्यामुळे धनुष्यबाण कोणाकडे सोपवायचा हा निर्णय निवडणूक आयोग किती दिवसात देईल हे सांगता येणार नाही. सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयाचा फायदा मात्र शिंदे गटाला झाला आहे, हे सर्वश्रुत आहे. 

कायदेतज्ज्ञ प्रकाश आंबेडकर यांनी सुप्रिम कोर्टाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा असे म्हटले आहे. ते म्हणतात, सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय हा सर्वांनाच बंधनकारक आहे. परंतु या निर्णयाचा आदर होईल का? याबाबत मला आज तरी शंका आहे. संविधान आणि संसदेने ही दक्षता घेतली की, निवडणूक आयोग कुठली तडजोड करणार नाही. परंतु निवडणूक आयोगाने स्वत:च्याच अधिकाराखाली निवडणूक चिन्ह ऑर्डर 1968 काढली, त्यामध्ये सेक्शन 15 प्रमाणे एखाद्या पक्षामध्ये निवडणूक चिन्हाच्या अधिकाराबाबत हस्तक्षेप करता येतो. 

पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाला सेक्शन 15 ऑर्डर ही संविधानीक आहे की नाही? याची तपासणी करण्याची संधी मिळाली होती. परंतु दुर्दैवाने ती तपासणी झाली नाही. आतापर्यंत संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता ठेवली होती. या निर्णयामुळे त्यात तडजोड झाल्याचे दिसत आहे. यापुढे पक्षाचे चिन्ह हे निवडणूक आयोग ठरवेल असा जो संदेश गेलेला आहे तो चुकीचा असल्याचे मी समजतो. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा पुन्हा विचार करावा, असेही माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. 

न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय पीठाने खरी शिवसेना कोणाची आणि शिंदे गटातील आमदार राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार अपात्र ठरतात का, त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले शिंदे सरकार वैध आहे की नाही, हे मुद्दे स्वतंत्र ठेवले आहेत. 

राजकीय पक्षातील मतभेद किंवा फूट याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा आहे आणि विधिमंडळ पक्षातील आमदारांनी पक्षशिस्तीचा भंग केल्याने लागू होत असलेली अपात्रता याबाबत निर्णयाचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे, हा शिंदे गटातर्फे करण्यात आलेला युक्तिवाद घटनापीठाने आयोगापुढील कार्यवाही सुरु केल्याने मान्य झाला आहे. शिंदे गटातील आमदारांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण न केल्याने ते अपात्र आहेत. त्यामुळे ते शिवसेनेचे प्राथमिक सदस्यही उरले नसल्याने त्यांना निवडणूक आयोगाकडे पक्षावर दावाही करता येणार नाही. उध्दव ठाकरे हे 2023 पर्यंत पक्षप्रमुख असल्याची नोंद निवडणूक आयोगाकडेही 2018 मध्ये करण्यात आली असून त्यात बदल झालेला नाही, हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद घटनापीठाने अमान्य केला आहे.

ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल आणि अभिषेक मनुसिंघवी यांच्याकडून युक्तीवाद करण्यात आला. या युक्तीवादा दरम्यान त्यांनी सादीक अली प्रकरणाचा दाखला दिला. परंतु विधिमंडळ पक्षाच्या मुद्द्यामुळे राजकीय पक्षाचा निर्णय घेऊ नये असे मत खंडपीठाने म्हटल्यानंतर फुटीर गटाला मूळ पक्षात विलीन व्हावेच लागेल, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. सिंघवी म्हणाले की, बंडखोरांसमोर विलीनीकरण शिवाय कोणताही पर्याय नाही किंवा बहुमतावर सर्व गोष्टी वैध ठरत नसतात. बहुमतावर दहाव्या सूचीचे नियम बदलू शकत नाहीत. कपिल सिब्बल आणि ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना नमूद केले की, 19 जुलै च्या परिस्थितीनुसार निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यावा लागेल. शिंदे गट 19 जुलैला आयोगाकडे गेला आहे. त्यांना अपात्र ठरविल्यानंतर शिंदे गट न्यायालयात गेला.  29 जून नंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाला. त्यामुळे मूळ याचिकेवर आधी सुनावणी होणे गरजेचे आहे. शिंदे गटातील सदस्य पक्षाचे सदस्य आहेत की नाही? हे ठरविणे महत्त्वाचे आहे.’’

एकंदर भाजपाला शिवसेनेची धिम्या मार्गाने का होईना ताकत कमी करून आपले वर्चस्व महाराष्ट्रात वाढवायचे होते. त्याचा भाजपा आणि त्याच्या समर्थित संघटनांद्वारे पूरेपूर प्रयत्न केला जात होता. मात्र शिवसेनेने भाजपाचा हा डाव ओळखला आणि युतीतून शिवसेना बाहेर पडली. महाविकास आघाडी स्थापन केली. त्यामुळे भाजपाने कुटील डाव टाकून शिवसेनेतील नाराजी हेरून उद्धव ठाकरेंना पुरती शिकस्त दिली आहे. कायदा आणि कायद्यातील पळवाटा यावर भाजपाचा मोठा अभ्यास आहे. उद्धव ठाकरे ज्या कायदेशीर मार्गाने जात आहेत त्यांना येथून यश मिळणे अशक्य वाटते असा जनमाणसातून सूर आहे. त्यामुळे त्यांना कायदेशीर मार्गासोबतच लोकांत मिसळून पक्ष वाढीसाठी आणि जनमाणस आपल्याकडे वळविण्यासाठी सातत्याने अटीतटीचे प्रयत्न करावे लागतील. ज्या पद्धतीने इंदिरा गांधींच्या वेळी निवडणूक आयोगाने चिन्ह गोठविले होते. तरीपण गांधी न खचता लोकांत मिसळल्या आणि पुन्हा चिन्ह आपल्याकडे खेचून आणण्यात यशस्वी झाल्या. त्याच पद्धतीने उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेला गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागतील, एवढे मात्र खरे. 

समाजमाध्यमांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. लोकांना वाटत होते की, सुप्रिम कोर्टाने यात मार्ग काढावा. मात्र न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे अर्धे काम सोपविल्याने शिवसेनेची ससेहोलपट वाढणार आहे. पुन्हा तोच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, शासकीय संस्थांचा गैरवापर होत आहे. येणाऱ्या काळात न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमीकेवर राज्याच्या नजरा टिकून आहेत. 

- बशीर शेख