भुकेत होरपळणारे आणि श्रीमंतीत लोळणारे जग

कोवीडच्या महासाथीनंतर जगातील श्रीमंत अधिकाधिक श्रीमंत झाले आणि गरीब अधिक गरीब झाले हे वास्तव ‘ग्लोबल ऑक्सफॅम दावोस रिपोर्ट 2022’सारख्या अनेक जागतिक अहवालांनी समोर आणले आहे. पण संपत्तीच्या या सागरात लोळणारे धनाढ्य जेमतेम 1%च आहेत, बाकी साऱ्या जगाचे वास्तव किती विदारक आहे हे ‘युनिसेफ’च्या ‘अन्न आणि कृषी संस्थे’ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या ‘जगाची अन्न सुरक्षा आणि पोषण यांची परिस्थिती 2022’ या अहवालाने जगासमोर आणले आहे. कोव्हीडच्या महासाथीने जगाच्या अन्न वितरणाचे वास्तव, वाढणारे भूकग्रस्त, वाढणारी अन्न असुरक्षा आणि वाढणारे दारिद्रय यांचा पर्दाफाश केला. जगातील वाढती संपत्ती आणि प्रगती एका बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला वाढते कुपोषण आणि त्यामुळे वाढखुरटलेली बालके. पोषक आहार परवडू न शकणाऱ्या लोकांची जगातील संख्या 112 कोटीवरून 310 कोटींवर गेली आहे.

हे आकडे प्रत्यक्षात यापेक्षा अधिकही असू शकतात. जगात 2019मध्ये कुपोषितांची संख्या 8% होती, ती 2020मध्ये 9.3% झाली आणि 2021मध्ये ती 9.8%वर पोहोचली. 2021 साली 70.2 ते 82.8 कोटी लोक भूकग्रस्त होते. यात 2019 साली 10.3 कोटी लोकांची भर पडली होती आणि 2020 साली आणखीन 4.6 कोटी लोकांची भर पडली होती. भूकग्रस्तांची पडणाऱ्या भरीचा हा वेग चिंताजनक आहे. 2021 साली जगातील 50% पेक्षा अधिकभूकग्रस्त, म्हणजे 42.5 कोटी, आशिया खंडातील होते तर 1/3पेक्षा अधिक, म्हणजे 27.8 कोटी आफ्रिका खंडात होते.अंदाज असा आहे की 2030 मध्येही 67 कोटी लोक, म्हणजे जगाच्या लोकसंख्येच्या 8% लोक अर्धपोटी असतील. अन्न सुरक्षेपासून, फुडसिक्युरिटी पासून वंचित लोकांचा आकडा लक्षात घ्यायला हवा. 2021 मध्ये 230 कोटी लोक, म्हणजे जगाच्या लोकसंख्येच्या 11.7% लोक अन्न दुर्भिक्षाचा सामना करीत होते. हे दुर्भिक्ष दुष्काळामुळे नसून आर्थिक क्षमते अभावी आहे. 2022 मध्ये 5 वर्षाखालील 6.7% बालके कुपोषित होती तर 5.7% बालके स्थूल होती. ग्रामीण भाग आणि गरीब घरांतील बालकांमध्ये खुंटलेली वाढ अधिक सापडली. 

शहरी आणि संपन्न घरांतील मुले स्थूलतेकडे पटकन झुकतात असेही आढळले. याचे कारणही स्पष्ट आहे, अन्नाची नको तेवढी मुबलकता. देशाचे दरडोई उत्पन्न घटते तसे तीव्र अन्न असुरक्षेचे प्रमाण वेगाने वाढते. जगभर सर्वत्र पुरुषांपेक्षा अन्न असुरक्षा स्त्रियांमध्ये अधिक आढळते. पोषक आहाराचा खर्च 2020 साली जगात सगळीकडेच वाढला. त्यामुळे तो सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला. अन्न असुरक्षा 2020 सालापासून वेगाने वाढू लागली. 2019 साली वय वर्षे 15 ते 49 गटातील दर 3 स्त्रियांमागे 1 स्त्री, म्हणजे 57.1 कोटी स्त्रिया अ‍ॅनिमिया ग्रस्त होत्या. किमान सहा महिन्यांचे होईपर्यंत बाळाला स्तनपान दिले पाहिजे या प्रचारामुळे वाढ खुरटलेल्या बालकांचे प्रमाण मात्र 33.1% वरून 2020 साली 22% वर घसरले. पण याचा अर्थ आजही जगातील 5 वर्षाखालील 22% बालकांची वाढ खुरटलेली आहे. वाढ खुरटणे ही गोष्ट फक्त शारीरिक वाढीशी संबंधित नाही तर तिचा संबंध बौद्धिक वाढीशीही असतो. अशा बालकांना संसर्गजन्य आजारही

पटकन होतात आणि त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाणही अधिक राहते. म्हणजे जगातील सरासरी 22% बालकांच्या बुद्धीची वाढही पोषक आहाराअभावी खुंटते पण या बालकांना जन्मापासून आयुष्यात सारे काही पोषण मिळालेल्या बालकांशी शैक्षणिक स्पर्धा करावी लागते. बुद्धी ही केवळ जन्मजात देणगी नसून शास्त्रीयदृष्ट2या तिचा अनेक गोष्टींशी संबंध असतो आणि दारिद्रय हे बुद्धीच्या वाढीला मारक असते हे लक्षात घेतले जात नाही. 

2030 मध्ये जगाच्या पाठीवर कोणीही भूकग्रस्त राहणार नाही, असे धोरण युनिसेफने स्वीकारले होते. भूकमुळे जगाचे, ‘झिरो हंगर’चे हे स्वप्न होते. जगातील सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत पोषक आहार देण्याचे हे वचन होते. इथे दोन मुद्यांचा विचार करावा लागेल. पहिला मुद्दा योग्य उष्मांक युक्त आहार घेण्याची व्यक्तीीची, कुटुंबाची आर्थिक क्षमता. दुसरा मुद्दा योग्य उष्मांकांबरोबर पोषक मूल्य असणारे अन्न घेण्याची क्षमता. प्रत्यक्षात जगाचा प्रवास उलट्या दिशेला झालेला दिसतो. 2020मध्ये अन्न पदाथारच्या किमतीत जगभर कधी नव्हे एवढी वाढझाली. त्याचबरोबर

पोषक अन्न न परवडणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 2020मध्ये प्रचंड वाढ झाली. 2019 साली असणाऱ्या आकड्यात 112 कोटी लोकांची भर पडून हा आकडा 2022मध्ये 310 कोटींवर पोहोचला. सवारत मोठी वाढआशिया खंडात झाली, आशिया खंडात पूर्वीच्या आकड्यात 78 कोटी लोकांची भर पडली. आफ्रिका खंडात 25 कोटी लोकांची भर पडली. 2020 साली पोषक आहाराची प्रतिदिन प्रतिव्येी किंमत सरासरी 3 डॉलर होती, म्हणजे 240 रु. प्रतिदिन. यानुसार एका व्यक्तीचा पोषक आहारावरील महिन्याचा खर्च 7200 रुपये होतो. याचा अर्थ त्या व्यक्तीचे बाकी खर्च लक्षात घेता एका व्यक्तीचे किमान उत्पन महिना रु. 15 हजार असायला हवे. युनिसेफच्या या अहवालानुसार भारतात 70.5% लोकांना ‘पोषक आहार’ परवडत नाही. आपल्या खाली फार थोडे, पाकिस्तान, बांगलादेश, घाना, नायजेरिया असे देश आहेत. आफ्रिका खंडाची ही सरासरी 63.5%,आशिया खंडाची 23.6% तर दक्षिण आशियाची 41.1% आहे. म्हणजे दक्षिण आशियाच्या सरासरीपेक्षा भारताची परिस्थिती कितीतरी वाईटआहे. जगातील सर्व पुढारलेल्या देशांची ही सरासरी 1% पेक्षा कमी आहे. 

युनिसेफच्या या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेनेने ‘कष्टकरी, आहार आणि उत्पन्न’ या विषयावर केलेल्या दोन पथदर्शी सर्वेक्षणांकडेलक्ष वेधणे गरजेचे आहे. अत्यंत अल्प आर्थिक साहाय्य आणि कार्यकर्त्यांची मोजकीच संख्या या मर्यादा लक्षात घेऊनही आरोग्य सेनेच्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष युनिसेफच्या अहवालाच्या खूप जवळ जातात. आरोग्य सेनेने 7 एप्रिल 2009 जागतिक आरोग्य दिनाच्या दिवशी ‘अर्धपोटी कष्टकऱ्यांचा आवाज’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला. पुणे शहर आणि ग्रामीण भाग अशा कष्टकऱ्यांच्या सहा गटांमधील 311 स्त्री-पुरुष असंघटीत कष्टकऱ्यांचे हे सर्वेक्षण होते. या सर्वेक्षणात कष्टकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न रु. 3842 तर कुटुंबाचे रु. 5782 आणि दरडोई मासिक उत्पन्न रु. 1165 आढळले. या कुटुंबांचाच्या एकूण उत्पन्नाच्या 49.6% खर्च खाण्यावर होता आणि तरीही गरज असणाऱ्या उष्मांकांपैकी फे 50% उष्मांक त्यांच्या आहारात आढळले. आहाराचे पोषक मूल्य तर अत्यंत अल्प होते. 2009सालच्या अन्न पदार्थांच्या किमती लक्षात घेता त्यावेळी पोषक आहारासाठी प्रतिदिन किमान रु. 35 लागत होते, म्हणजे मासिक सरासरी रु. 1000. पण दरडोई मासिक उत्पन्न फक्तरु. 1165 असल्याने कष्टकरी कुटुंबे आहारावर दरडोई जेमतेम रु. 500 खर्च करीत होती आणि उरलेल्या पैशात आरोग्य-शिक्षण-निवारा-वस्त्र अशा गरजा भागवत होती. ज्या व्यवस्थेने अशा वर्गाला आधार द्यायला हवा त्या सार्वजनिक अन्न-धान्य वितरण व्यवस्थेतून प्रत्यक्षात काहीही पुरेसे मिळत नव्हते. आरोग्य सेनेने 2021 साली, कोव्हीड महासाथीच्या काळात संघटीत कष्टकऱ्यांचे दुसरे सर्वेक्षण केले. हा अहवाल 18 फेब्रुवारी 2021 प्रसिद्ध केला. या सर्वेक्षणात कष्टकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न रु.13779, त्याच्या कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न रु.18937 तर कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न रु.3642 आढळले. याचा अर्थ कष्टकऱ्यांच्या कुटुंबाचे दरडोई प्रतिदिन उत्पन्न रु.121.4 एवढेच होते. एका कुटुंबाचा प्रतिदिन खाण्यावर खर्च रु. 222 होता तर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन खाण्यावर खर्च रु. 43 होता. कष्टकऱ्याच्या आहारात प्रतिदिन उष्मांक 1800

आढळले जे आवश्यकतेपेक्षा 500ने कमी होते. त्यांचा सरासरी बॉडी मास इंडेक्स (बी.एम.आय.) जेमतेम 22.9 आढळला. या सवारच्या आहारात प्रथिने, जीवनसत्त्वे, क्षार, तंतू यांची प्रचंडकमतरता आढळली. 

गेल्या तीन वर्षामध्ये जगाची ही घसरण कशामुळे झाली याचा विचार करायला हवा. या घसरणीची तीन महत्त्वाची कारणे म्हणजे- क्लायमेट, कॉन्फ्ली्नटआणि कोव्हीड. पर्यावरणातील टोकाचे बदल, जगभरातील अशांतता, संघर्ष, आणि कोव्हीडमहासाथीमुळे आलेली आर्थिकमंदी, त्यातून वाढणारी विषमता. पण फे हीच कारणे आहेत असे मानून चालणार नाही. अन्न उत्पादन आणि कृषिक्षेत्र यांच्याबाबतची चुकीची धोरणेही याला कारणीभूत आहेत. भविष्यात याच्यावर मात करायची असेल तर जगाला काही धाडसी पावले उचलणे भाग आहे. या सर्वेक्षणात असे लक्षात आले की सध्याच्या उपलब्ध सार्वजनिक आर्थिक स्त्रोतांमध्येही सरकारे कृषी उत्पादनांत परिणामकारक गुंतवणूक करू शकतात. सध्या जगात एकूण 630 बिलियन डॉलर्स यासाठी गुंतवले जातात. पण या गुंतवणुकीतील फार मोठा भाग बाजारातील कृषी उत्पादनांच्या किमती खाली आणणे, पर्यावरणाचा विनाश करणे, छोट्या उत्पादकांचे नुकसान करणे, स्थानिकलोकांना संपवणे हेच करतो. आणि हे सगळे करूनही पोषक आहार लोकांपयरत पोहोचवण्यास असमर्थ ठरतो. जगभरातील सरकारांनी हे स्रोत योग्य रीतीने वापरणे गरजेचे आहे. कमी उत्पन्न गटातील देशांकडे सार्वजनिक आर्थिक स्रोत कमी आहेत, पण या देशांची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे, या देशांमध्ये ग्रामीण भाग अधिक आहे, बहुसंख्य रोजगार शेतीवर अवलंबून आहेत. या देशांमध्ये कोट्यवधी भूकग्रस्त आहेत, बहुसंख्य जनता पोषक अन्नापासून वंचित आहे, कुपोषण मोठ्या प्रमाणावर आहे. या देशांना आर्थिक धोरणे बदलणे गरजेचे आहे. हे करताना हे बदल आरोग्य, पर्यावरण, वाहतूक आणि ऊर्जा या क्षेत्रांमध्येही करणे गरजेचे आहे. आरोग्यपूर्ण आणि संतुलित कृषी व्यवस्थेतील दूरगामी गुंतवणूक ही भविष्याची तरतूद आहे. यासाठी कृषी क्षेत्र कॉर्पोरेटक्षेत्राच्या हाती सोपविणे हेही घातक आहे असे हा अहवाल सांगतो. कृषी कायद्यांविरोधी आंदोलनाने मोदींचे डोळे उघडले नसतील तर त्यांनी किमान हा अहवाल वाचावा. हे संपादकीय लिहीत असताना नरेंद्र मोदी यांचे मित्र अदानी यांनी संपत्तीत बिल गेट्सनाही मागे टाकून ते आता जगातील तिसरे सवारत श्रीमंत झाले असल्याच्या बातम्या झळकल्या. ज्या कोव्हीडमहासाथीमुळे जगभर भूकग्रस्तांचे प्रमाण वाढले असे सांगितले जाते त्याच काळात हे घडले आहे. हे फक्तअदानी यांच्या बाबत घडलेले नाही तर देशातील किमान 100 श्रीमंतांबाबत घडले आहे. हा योगायोग नाही वा हे त्यांचे कर्तृत्व नाही. श्रीमंतीची ही साथ भारतापुरती नाही तर ती जग व्यापणारी महासाथ आहे. फरक इतकाच की जगातील फक्त 1% लोकच या उबगवाण्या संपत्तीच्या संसर्गाचे बळी आहेत, बाकी बहुसंख्य जग भुकेत होरपळत आहे!