चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीवर समीक्षा करण्यापेक्षा संपूर्ण महाराष्ट्रात दारू बंदी घोषित करावी

१ एप्रिल २०१५ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदी घोषित करण्यात आली होती. परंतु दारूबंदी घोषित झाल्यानंतर अवैध दारू विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली.हीच परीस्थिती गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यातील दिसून येते.महाराष्ट्रात वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर या तिन जिल्ह्यात दारूबंदी घोषित केली आहे.परंतु असे म्हटले जाते की महाराष्ट्रात सर्वात जास्त अवैध दारूविक्री ही दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात अवैधरित्या होत असते व होत आहे.या जिल्ह्यात सरकार दरवर्षी करोडो रुपयांची अवैध दारू पकडते तरीही अवैध दारूचा धंदा कमी होण्यापेक्षा वाढत आहे. मग दारू बंदीला काय अर्थ? सरकारला दारू बंदी करायची असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी घोषित केली पाहिजे. तेव्हाच दारूबंदीला महत्त्व येईल.महाराष्ट्रातील जनतेपुढे प्रश्न आहे की फक्त तिन जिल्ह्यातच दारू बंदी का?

चंद्रपूर जिल्ह्यात सरकारने २०१५ मध्ये दारू बंदी घोषित केली. त्यावेळी भाजपा सरकार होती. आता महाराष्ट्रात कॉंग्रेसची सरकार आहे.त्यामुळे चंद्रपूरमध्ये दारूबंदीच्या बाबतीत राजकारण होतांना दिसून येते. आता चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी हटवीण्याकरिता वेगवेगळ्या मार्गाचा अवलंब सुरू असल्याचे दिसून येते. मी यावर हेच सांगु इच्छितो की महाराष्ट्र सरकारने जिल्ह्यांचा भेदभाव न करता संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी जाहीर करावी किंवा दारू विक्री खुली करावी.

महाराष्ट्र सरकारने कोव्हीड-१९ च्या काळात सर्वप्रथम प्राधान्य दारू विक्रीला दिले. कारण दारू विक्रीमुळे सरकारची तिजोरी भरत असते व भरत आहे. सरकारला दारू विक्री करायचीच आहे तर मग मोजक्या जिल्ह्यात दारूबंदी का असावी? हा गंभीर प्रश्न आहे. आजही महाराष्ट्रात दारूबंदी व दारू विक्री वर मतभेद मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. आजही महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतून दारूबंदीची मागणी उठत आहे. परंतु सरकार यावर मौन आहे. सर्वसामाण्य व्यक्ती दारूबंदीच्या समर्थनार्थ पूर्णपणे उभा आहे. परंतु सरकारला मुळातच दारूबंदी नको आहे. तरीही सरकारने महाराष्ट्रात अनेक दारू बंदीचे मोठमोठे ऑफिसेस उघडल्याचे आपल्याला पहायला मिळतात. मग सरकारने असा खेळ सर्वसामान्यांशी का करावा? २४ मे १९३४ मध्ये महात्मा गांधींच्या आदेशाचे पालन करून कलार समाजाने आपल्या पारंपरिक व्यवसायावर "बहिष्कार" टाकला आणि महाराष्ट्रातील संपूर्ण कलार समाज स्वतंत्र लढ्यात तुटून पडला. परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सरकारचे काम होते की कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय परत करने. परंतु सरकारने विश्र्वासघात केला आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की कलार समाजाला फक्त १ टक्के दारूचे परवाने मिळाले बाकी ९९ टक्के परवाने राजकीय पुढारी व त्यांच्या आप्तांना देण्यात आले आणि सरकारने दारूच्या व्यवसायाचे "राजकारण" केले व भेसळयुक्त दारू बनवायला सुरुवात झाली. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जिवीत हानी सुध्दा झाली.

कलार समाजाने अनेकदा आवाज उचलला की सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी अन्यथा कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय परत करावा. जर महाराष्ट्रात दारू बंदी होती असेल तर कलार समाज त्याचे स्वागतच करेल. त्याचप्रमाणे सरकारने दारू व संपूर्ण नशेली पदार्थ (तंबाखू, खर्रा, सिगारेट, बीडी) यांच्या विरोधात केंद्र व राज्य सरकार नेहमी अभियान छेडत असते व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेला सांगत असते की कोणतीही नशा घातक आहे याकरिता सरकारने मोठ-मोठी ऑफिसेस खोललेली आहे व अनेक सामाजिक संस्थासुध्दा कार्यरत आहे यामुळे कॅन्सर सारखे रोग होतात असे सांगण्यात येते. मग सरकार या वस्तुच्या विक्रीला प्रथम प्राधान्य का देतात?

दारूबंदीचे ऑफिस आणि नशाबंदीचे ऑफिस कशासाठी? फक्त सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी काय? सरकारला आर्थिक अडचण दूर करायची असेल तर सर्वप्रथम राजकीय पुढाऱ्यांच्या व भ्रष्टाचाऱ्यांच्या "तिजोरीवर धाडी" टाकणे आवश्यक आहे. यामुळे राज्य सरकारची तिजोरी तर भरेलच या व्यतिरिक्त दुप्पटीने पैसा जमा होईल ही सत्य परिस्थिती आहे. दारू ही अत्यावश्यक वस्तू नाही त्यामुळे दारू विक्री करीता सरकारने जास्त उतावीळ होने घातक सिध्द होऊ शकते. त्यामुळे मी सरकारला विनंती करतो की दारूबंदी किंवा दारूविक्रीवर समीक्षा करण्यापेक्षा संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी केली तर याचे सर्वच स्तरातून स्वागत होईल.

- रमेश कृष्णराव लांजेवार

नागपूर, मो.नं.९३२५१०५७७९