शेतकरी चळवळीला बदनाम करण्यासाठी सरकारने त्यांचे संबंध कधी खलिस्तानशी, कधी पाकिस्तानशी आणि कधी चीनशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. डाव्या आघाडींचाही यामध्ये हात असल्याचे सांगितले. हात तर दिसले नाहीत मात्र डावे आपल्या झेंड्या सहित खुल्लमखुल्ला शेतकरी चळवळीत सामिल झाले. मग आता त्यांना अर्बन नक्सल म्हणोत की ग्रामीण काहीही फरक पडत नाही.
दुसरी गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. आजवर जे देशात घडले नव्हते ते आता घडायला सुरूवात झाली आहे. ती म्हणजे आता शेतकर्‍यांनी जीओ रिलायन्स म्हणजे अंबानी आणि अडाणी यांच्या विरूद्ध आपला मोर्चा वळवलेला दिसतो. म्हणजे सरळ-सरळ आता एकीकडे भांडवलदार आणि त्यांचे पाठीराखे सरकार असतील तर दुसरीकडे भारताची आम जनता. सरकारचा विरोध करणार्‍यांनी आता फक्त जिओ नेटवर्क आणि रिलायन्स उत्पादनांचा बहिष्कार केला आहे. उद्या जाऊन ते अडानी यांच्या फार्च्युन तेल न वापरण्याचे ठरवतील असे संकेत आहेत. म्हणजे फॉर्च्युनचा मिस फॉर्च्युन ठरणार पण जीओचे काय? जर सर्वच शेतकरी आणि त्यांची साथ देत सामान्य जनतेनेही त्याचा -(उर्वरित पान 2 वर)
बायकाट केला तर त्याच्यावर ”मरणाची” पाळी येईल. ही जर विनोदाची बाजू असली तरी हे आंदोलन असेच चिघळत गेले तर भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेविरूद्ध सामान्य नागरिक उभं राहतील. आंदोलन लांब चालत राहिलं तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला याच्या बर्‍याच परिणामांना सामोरे जावे लागेल. एअरटेल आणि वोडाफोन-आयडिया (व्ही) यांनी जर शेतकर्‍यांविषयी सहानुभूती दाखविली असती तर खुद्द अंबानी-अडाणी का शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभे राहिले नाहीत. त्यांचं म्हणण आहे की शेतकरी कायद्याशी त्यांचा काहीएक संबंध नाही. त्यांनी बांधलेले आणि बांधत असलेले गोडाऊन फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियासाठी आहेत. सरकारशी त्यांचे इतके जवळचे संबंध आहेत की जर त्यांनी सरकारला हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस केली तर सरकार ते टाळू शकत नाही. पण वास्तविकता वेगळीच आहे. शेतकर्‍यांचे म्हणणे असे आहे की सरकार शेतकर्‍यांच्या हितार्थ नव्हे तर भांडवलदार उद्योगपतींच्या हितांचे रक्षण करते म्हणून शेतकर्‍यांचा राग सुरूवातीला अंबानी, अडानीवर आहे. पुढं जावून हे सर्व कार्पोरेट म्हणजेच भांडवलदारांविरूद्ध होणार याची सुरूवात नेटवर्क पोर्ट करण्याने झालेली आहे. हे भांडवलदार वरवर कितीही बळकट आणि ज्ञानी दिसत असले तरी ते आतून किती भित्रे आणि दुबळे असतात हे त्यांनी आपल्या वागणुकीने दाखवून दिलं आहे. फक्त आपल्या मोबाईलसाठी त्यांनी जियो नेटवर्कचा वापर न करण्याचा ठरवताच रिलायन्सवाल्यांनी लगेच दूरसंचार (ढशश्रशलेा ठशर्सीश्ररीेीूं र्ईींहेीळीूं ेष खपवळर) प्राधिकरणाकडे धाव घेतली. याविरूद्ध जर एअरटेलनेही कोर्टात धाव घेतली तर? तर काय होणार हे सगळ्यांनाच माहित आहे. हो म्हणून तर या दोन्ही कंपन्या कोर्टाची पायरी चढणार नाहीत. याउलट जर रिलायन्सने कोर्टात आव्हान दिले तर मग व्होडाफोन, एअरटेलचे काय होणार हे सांगायची गरज नाही.
जनतेचा हा लढा जर आज फक्त शेतकरी विरूद्ध सरकार असला तरी खर्‍या अर्थाने हा लढा भांडवलदार आणि भारताच्या रयते दरम्यानचा लढा आहे. आजवर फक्त लोक मोठ्या उद्योगपती आणि सरकार यांच्यात कसे साटेलोटे आहे असे आपसात म्हणायचे पण खर्‍या अर्थाने हे देश भांडवलदार चालवतात की सरकार आज सर्वांना हा एकमेव प्रश्‍न पडलेला आहे. देशाच्या संपत्तीवर भांडवलदारांचा ताबा सहजासहजी होत नसतो. सुरूवात होते राष्ट्रीय बँकातून कोट्यावधी कर्ज उचलण्यापासून. राष्ट्रीय संपत्तीतून म्हणजेच ह्या देशांच्या नागरिकांच्या संपत्तीतून हे उद्योगपती आपले व्यापार, कारखाने उभे करतात ते चालविण्यासाठी पुन्हा राष्ट्रीय बँकातून कर्ज घेतात.
एकदा त्यांचे व्यापार, उद्योग स्थापित झाले की मग हे सरकारपेक्षा स्वतःला मोठे बनवून उभं राहतात. आपल्या मर्जीचे कायदे बनविण्यास सरकारवर दबाव टाकतात. सरकार त्यांच्या दबावाला का नाकारू शकत नाही हे सर्व सामान्यांना माहित नसतेे फक्त एक उदाहरण घेऊया. राज्यसभेत जाण्यासाठी विजय माल्याने एक-एक विधानसभा सदस्याला 50-50 कोटी रूपये दिले होते! इतके पैसे मोजून जर तो हजारो कोटी घेऊन देश सोडून जायला निघाला तर प्रत्येक स्तरावर याच शासनाने त्याची मदत केली. आता त्याच्या विरूद्ध कितीही कोणतीही कारवाई केली तरी तो परत येणार नाही. त्याला परत आणणं हे सरकारच्या अधिकारात असले तरी तिच्या मर्जीत नाही हे तर उघड आहे. नीरव मोदी असो की आणखीन कितीजण पळून गेलेले. सार्‍यांची माहिती पळून जाण्याअगोदरची जात असतानाची सरकारला माहिती नसावी असे कुणीही सांगू शकत नाही.
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाने जे वळण घेतले आहे ते आज फक्त जियो विरूद्ध असले तरी उद्या सर्व भांडवलदारांविरूद्ध होऊ शकेल हे नाकारता येणार नाही. आज ज्या काही समस्या भारतीय नागरिकांसमोर आहेत त्याचे मूळ याच भांडवलदारांमध्ये दडलेले आहे आणि हा डाव्या पक्षाच्या आवडता विषय असल्याने ते नक्कीच हे आंदोलन चिघळण्याची वाट पाहत असतील. यात नवलही काही नाही.
1980 साली 20 डिसेंबरला शरद पवार, यशवंतराव चव्हाण, त्यावेळचे भाजपा संयुक्त जनता पार्टीचे आर.आर. पाटील, शेकापचे एन.डी. पाटील व इतर नेत्यांना ज्यावेळी ते 15000-20000 शेतकर्‍यांचा मोर्चा घेऊन जळगावहून दिल्लीकडे निघाले होते त्यावेळी तत्कालीन केंद्रातील सरकारने त्यांना बंदिस्त केले होते. लगेच महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए.आर. अंतुले विरूद्ध असा आरोप करण्यात आला होता की देशात पुन्हा आणिबाणी लावण्याची तयारी ते करत आहेत. त्यावेळच्या शेतकरी आंदोलनाची प्रमुख मागणी शेती उत्पादनांच्या किंमती एका शेतकर्‍याला जगण्यासाठी येणार्‍या खर्चानुसार ठरवण्यात याव्यात आणि याच बरोबर शेतकामगारांचे वेतन काढण्यात यावे, त्यांना आठवड्यातून एक दिवस सुटीही असावी. आजही जर सरकारने त्यावेळच्या शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार शेती उत्पादनाच्या किंमती ठरवल्या तर शेती व्यवसायावर जगणार्‍या 60 टक्के लोकसंख्येचे जीवन आणि राहणीमान दर चांगले होईल. जेवढे राहनीमान उच्च दर्जाचे तेवढ्या बाजार पेठांमध्ये व्यापार वाढणार आणि याचा रास्त संबंध देशाची आर्थिक व्यवस्था उंचावण्यावर होईल.
1880 साली अमेरिकेच्या शेतकर्‍यांना जे प्रश्‍न त्यावेळी पडले होते आणि ज्यांच्या समाधानासाठी त्यांनी आंदोलन केले होते तेच प्रश्‍न आज भारताच्या शेतकर्‍यांना पडलेले आहेत. अन्नधान्याची खरेदी करणार्‍या मोठ्या कंपन्या क्षुल्लक किंमतीत शेतकर्‍यांकडून विकत घेतलेल्या अन्नधान्याची खरेदी करून नंतर भरमसाठ किंमतीत विकणार.
शेती उत्पादनाच्या माल वाहतुकीसाठी तेथील खाजगी रेल्वे जास्त भाडे आकारत होते. आजदेखील जेव्हा भारतात रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. उद्या अमेरिकी शेतकर्‍यांना पडलेला प्रश्‍न आपल्या शेतकर्‍यांनाही पडणार आहे. या शिवाय, प्रशासकीय आणि राजकीय भ्रष्टाचाराबाबतही तेथील जनतेने चिंता व्यक्त केली होती. आपल्याकडे तर हा भ्रष्टाचार इतका बलाढ्य आहे की यावर नियम करण्याची गोष्ट देखील कुणी करत नाही. राजकीय पक्षांना आपलं सरकार स्थापित करण्यासाठी लागणार्‍या घोड्यांची किंमत हेच मोठे उद्योगपती सत्ताधारी पक्षाला पुरवित आहेत. मोठ्या कार्पोरेट शेतकर्‍यांच्या जमीनीवर सरकारच्या सहाय्याने काबिज होत आहेत. अशीच परिस्थिती अमेरिकेत देखील होती. तसेच शेती उत्पादनात वाढ झाली की बाजारपेठेतील व्यापारी अचानक किंमती कमी करतात हे देखील अमेरिकेचे चित्र होते. एकंदर असे की भारत देशाचे शेतकरी देखील अमेरिकेतील शेतकर्‍यांशी 100 वर्षे मागे आहेत.
- इफ्तेखार अहेमद
Post a Comment