अल्पसंख्यांक हक्क दिवस नावाचा सोहळा किती उपयोगी?

लबों के तबस्सुम को तो सबने देख लिया

पडी न ज़ख्म-ए-जिगर पर ज़र ज़माने की

याच आठवड्यात 18 डिसेंबर रोजी जगात अल्पसंख्यांक हक्क दिन साजरा करण्याचा सोपस्कार पार पाडण्यात आला. या दिनासंदर्भात बहुसंख्य तर सोडा स्वतः अल्पसंख्यांकांना सुद्धा फारशी माहिती नाही. हा दिन साजरा केल्याने होत जात काही नाही परंतु, कमीत कमी हा दिन का साजरा केला जातो? भारतात अल्पसंख्यांक कोण? त्यांची स्थिती काय? त्यांच्या विषयी सरकारचे धोरण कोणते? त्यांच्या विषयी बहुसंख्य समाजाचा दृष्टीकोण काय? या संबंधी चार शब्द वाचकांच्या डोळ्यासमोरून जावेत म्हणून हा लेखन प्रपंच. 

अल्पसंख्यांक कोण? 

अल्पसंख्यांक आयोग कायदा 1992 च्या कलम 2 (क) प्रमाणे भारतात मुस्लिम, शीख, जैन आणि पारसी समुदायाला अल्पसंख्यांक म्हटल्या जाते. त्यांच्या कल्याणासाठी केंद्रात अल्पसंख्यांक मंत्रालय असून, त्याचे वर्तमान मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी असे मुस्लिम सदृश्य नाव असलेले व्यक्ती आहे. 

त्यांची अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणाविषयीची भूमिका, तळमळ आणि कार्य हा फार किचकट विषय असल्याने तो तूर्त सोडून अल्पसंख्यांक हक्क दिवस यावर फोकस करूया. 

भारतीय राज्यघटना आणि अल्पसंख्यांक

भारतीय राज्यघटनेमध्ये सुद्धा अल्पसंख्यांक समाजाच्या कल्याणासाठी खालीलप्रमाणे तरतूद करण्यात आलेली आहे. अनुच्छेद 25 मध्ये सर्वच नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यात अल्पसंख्यांकांचा सुद्धा समावेश आहे, हे ओघानेच आले. त्यामुळे अल्पसंख्यांक समुदाय आपल्या धर्माचे पालन करू शकतो. त्याचा प्रचार आणि प्रसार करू शकतो.

  अनुच्छेद 29 प्रमाणे अल्पसंख्यांकांच्या भाषा, त्यांची लिपी आणि संस्कृतीचे संरक्षण करण्याचा त्यांना अधिकार मिळालेला आहे. 

अनुच्छेद 30 मध्ये अल्पसंख्यांक समाजाला आपल्या स्वतंत्र शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्या चालविण्याचा अधिकार आहे. दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामिया व अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठासह देशात हजारोंच्या संख्येत असलेले अरबी मदरसे, उर्दू भाषेतून शिक्षण देणार्‍या शैक्षणिक संस्था ह्यांना घटनात्मक संरक्षण मिळालेले आहे. या संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी विशेष आरक्षण प्राप्त आहे. शिवाय, अरबी मदरसे वगळता इतर शैक्षणिक संस्थांना सरकारतर्फे वित्तीय सहाय्य सुद्धा दिले जाते. खरे पाहता हा अधिकार इतका मोठा अधिकार आहे की, स्वातंत्र्यानंतर या अधिकाराचा वापर करून मुस्लिम समाज आपली शैक्षणिक, नैतिक आणि भौतिक स्थिती दैदिप्यमान करू शकला असता. परंतु दुर्दैवाने लघुदृष्टी असलेले मुस्लिम नेतृत्व आणि गफलत या दोन कारणांमुळे मुस्लिम समाज हा शैक्षणिक आणि भौतिकदृष्ट्या इतर समाजाच्या तुलनेत कित्येक योजने मागे पडलेला आहे. 

प्रधानमंत्री पंधरा कलमी कार्यक्रम

1. एकीकृत बालविकास सेवांची समुचित उपलब्धता

2. अल्पसंख्यांकांच्या शिक्षणासाठी शैक्षणिक उपलब्धता आणि सुधारणा अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान आणि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना.

3. उर्दू शिक्षणासाठी संसाधनांची उपलब्धता. 

4. मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण.

5. अल्पसंख्यांक समुदायाच्या हुशार विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती.

  अ) शालांत परीक्षा पूर्व शिष्यवृत्ती 

ब) शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती.

6. मौलाना आझाद शिक्षण प्रतिष्ठानाच्या माध्यमातून शैक्षणिक 

    सुविधांच्या उपलब्धतेचा विकास. 

7. गरीब अल्पसंख्यांकांसाठी मजुरी रोजगार योजना. 

अ) सुवर्णजयंती ग्रामस्वराज योजना. ब) सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजना क) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना.

8. तांत्रिक शिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्य विकास योजना. 

9. अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी आर्थिक कर्ज सहाय्यता. 

10. केंद्र आणि राज्याच्या नोकर्‍यांमध्ये भरती. 

11. ग्रामीण आवास योजनेमध्ये योग्य भागीदारी. 

12. अल्पसंख्यांक समुदायाच्या गलिच्छ वस्तींमध्ये सुधार 

     योजना. 

13. जातीय घटनांना रोखण्यासाठी उपाययोजना 

14. जातीय स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये अभियोजन. (प्रॉसीक्युशन)

15. सांप्रदायिक दंगलीमधील पीडित अल्पसंख्यांक समुदायाचे पुनर्वसन. 

वरील 15 कलमी कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्ये असे की, ही इतर सरकारी योजनांप्रमाणे योजना नव्हती तर हिचे नेतृत्व पीएमओ (पंतप्रधान कार्यालय) करत होते आणि प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍याला या संदर्भात प्रत्येक महिन्यात बैठक घेऊन केलेल्या कामाचा प्रगती अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविणे अनिवार्य होते. जिल्हा स्तरावर यात मुस्लिम प्रतिनिधी सुद्धा घेणे अनिवार्य होते. परंतु भाजपच नव्हे तर काँग्रेसच्या काळात सुद्धा या योजनेचा इतका जबरदस्त फज्जा उडाला की त्याचे दूसरे उदाहरण मिळणे दुरापास्त आहे. जिल्हाधिकारी आणि पीएमओ दोघांच्या उदासीनतेमुळे या पंधरा कलमी कार्यक्रमाची अक्षरशः भृणहत्या झाली. 

याशिवाय मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी गोपालसिंग आयोग, गुजराल आयोग, न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोग, बाबरी मस्जिद विध्वंसासाठी न्या. लिब्राहन आयोग, 1992-93 साली झालेल्या अभूतपूर्व अशा मुंबई दंगलींच्या तपासासाठी नेमलेले न्या. श्रीकृष्ण आयोग, महाराष्ट्र सरकारतर्फे नेमलेले महेमुदूर्रहमान आयोग आणि या सर्वावर कडी म्हणजे न्या. सच्चर आयोग. या सर्व आयोगांची शोकांतिका ही की ज्या सरकारांनी हे आयोग नेमले त्याच सरकारांनी त्यांचे अहवाल मंत्रालयाच्या हजारो कपाटांपैकी कुठल्यातरी कपाटांमध्ये कायमचे दफन करून टाकले आहेत. 

वित्तीय सहाय्य करणार्‍या अन्य संस्था 

एन.एम.डी.एफ.सी. अर्थात नॅशनल मायनॉरिटीज डेव्हलपमेंट अँड फायनान्स कार्पोरेशन, एवढे लांबलाचक नाव असलेल्या या कार्पोरेशनची स्थापना 30 सप्टेंबर 1994 रोजी करण्यात आली. सदरचे कार्पोरेशन हे कंपनीज अ‍ॅक्ट 1956 च्या कलम 25 अंतर्गत रजिस्टर्ड असून दरवर्षी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये या कार्पोरेशनला कोट्यावधी रूपयाचा निधी देण्यात येतो. परंतु या कार्पोरेशनतर्फे आर्थिक मदत मिळालेला मुस्लिम व्यक्ती मला तरी आढळून आलेला नाही. वाचकांपैकी कोणाला आढळून आल्यास त्यांनी ती माहिती शोधन कार्यालयाला कळवावी. याशिवाय अनेक वित्तीय संस्था देशाच्या इतर राज्यात असून, महाराष्ट्रात मौलाना अबुल कलाम आझाद आर्थिक विकास महामंडळ नावाचे महामंडळ अस्तित्वात असून, त्याचीही अवस्था आई मेल्यानंतर वडिलांनी दूसरं लग्न केल्यावर मुलांचे जे हाल होतात तशी आहे. थोडक्यात योजना अनेक, आयोग अनेक वित्तीय संस्था अनेक परंतु लाभ नाममात्र, अशी एकंदरित अल्पसंख्यांकांची अवस्था आहे. 

धर्मनिरपेक्षतेचे सत्य

  पश्‍चिमेकडून घेतलेल्या अनेक मुल्यांपैकी सेक्युलॅरिझम हे एक असे मुल्य आहे की, ज्याचा स्वीकार आपल्या देशासह जगातल्या अनेक राष्ट्रांनी केलेला आहे. किंबहुना या मुल्यांवर अनेक राष्ट्रे उभी आहेत आणि त्यांना या गोष्टीचा सार्थ अभिमान आहे की, त्यांचे देश हे धर्मनिरपेक्ष देश आहेत. सेक्युलॅरिझमचा अर्थ असा की, देशाचा कोणताच धर्म असणार नाही. धर्म प्रत्येक नागरिकाचा व्यक्तीगत आस्थेचा भाग असेल. धर्म-शासन, प्रशासन आणि सार्वजनिक उपक्रमापासून वेगळा ठेवण्यात येईल. वरवर पाहता सेक्यूलॅरिझमचा हा आशय न्यायपूर्ण आणि मानवीय वाटतो. मात्र इतर पाश्‍चीमात्य मुल्यांप्रमाणे हे मूल्यही पोकळ आहे. प्रत्यक्षात अनुभव असा आहे की, ज्या देशात जो समाज जास्त असेल त्या देशात त्याच समाजाचे वर्चस्व आहे. उदाहरणार्थ आपल्या देशात सनातन हिंदू समाज जास्त असल्याने येथे सरकारी स्तरावर सर्व सनातन रितीरिवाज पाळले जातात. सरकारी कार्यालयांच्या इमारतीपासून ते कर्मचार्‍यांच्या टेबलाच्या काचेखाली अनेक देवी-देवतांच्या प्रतीमा लावल्या जातात. कोणत्याही सरकारी इमारतीची सुरूवात अधिकृतरित्या ब्राह्मण बोलावून भूमीपूजन करून केली जाते. राममंदिरच्या बांधकामाला सरकारी निधी पुरविला जातो. मस्जिद तोडून मंदिर बांधले जाते. अल्पसंख्यांकांशी पावलोपावली भेदभाव केला जातो. त्यांना बहुसंख्यांकांच्या वस्तीमध्ये भाड्याने घरे मिळत नाहीत. त्यांना गरज असतांनाही आरक्षण मिळत नाही. अल्पसंख्यांक मंत्रालयाला एक तर निधी दिला जात नाही, दिला तरी तो त्यांच्या विकासावर खर्च केला जाणार नाही, याची व्यवस्थेअंतर्गत व्यवस्था केली जाते. ते कायम गरीबीत राहतील याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जाते. त्यांच्या वस्त्या वेगळ्या ठेवल्या जातात. त्यामध्ये चांगल्या तर सोडा मुलभूत सुविधा सुद्धा पुरविल्या जात नाहीत. त्यांना शिक्षणामध्ये कायम डावलले जाते. त्यांचा पावलोपावली पानउतारा केला जातो. राष्ट्रीय माध्यमांवरून अहोरात्र त्यांची बदनामी केली जाते. त्यांच्या राष्ट्रनिष्ठेवर कायम संशय घेतला जातो. त्या माध्यमातून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण केले जाते. हे सर्व कमी म्हणून की काय अधून-मधून त्यांची मॉबलिंचिंग केली जाते. एवढे सर्व करूनही अल्पसंख्यांकांनी आपल्या अंगभूत गुणांचा वापर करून कुठल्या शहरात प्रगती केलीच तर त्या शहरात ठरवून दंगली केल्या जातात. त्यात त्यांची घरादारांची राख रांगोळी केली जाते. प्रगत व्यवसाय जाळून टाकले जातात आणि त्यांना पूर्वपदावर आणले जाते. येनकेन प्रकारेन त्यांची भरभराट होणार नाही आणि ते बहुसंख्यांच्या बरोबरीत येणार नाहीत याची कायम काळजी घेतली जाते.  

बॉम्बस्फोट स्वतः घडवून त्यांच्या तरूणांना अटक केली जाते. वर्षोनवर्षे ते तुरूंगात खितपत पडतील याची व्यवस्था केली जाते. त्यासाठी टाडा, पोटा, युएपीए सारखे घटनाबहाय्य कायदे केले जातात. उंच इमारतींना बिल्गुन ज्याप्रमाणे मुद्दामहून झोपडपट्या ठेवल्या जातात जेणेकरून फ्लॅटमध्ये राहणार्‍या श्रीमंतांना मुबलक प्रमाणात मोलकरीणी स्वस्तदरात सहज उपलब्ध होतील, अगदी त्याचप्रमाणे बहुसंख्य समाज मग तो कुठलाही असो गरीब अल्पसंख्यांक लोकांना जाणून बुजून आपल्या जवळ ठेवतो. जेणेकरून स्वस्त दरात व भरपूर प्रमाणात मजूर, ड्रायव्हर्स आणि नोकर उपलब्ध होतील. 

उपाय

वरील सर्व लक्षणे ही अदावतीचे लक्षणे आहेत, कुरआनच्या शिकवणीपासून पूर्णपणे वेगळे पडल्यामुळे मुस्लिमांना या परिस्थितीला कसे तोंड द्यावे याबद्दल फारसी माहिती नाही.  या अदावतींचे उत्तर मुस्लिमांना प्रेमाने द्यावे लागेल. अशा अदावतीचा कसा सामना करावा, याचा एका वाक्यात जो उपाय कुरआनमध्ये देण्यात आलेला आहे तो खालीलप्रमाणे - ”भलाई आणि दुष्टता एकसमान नाहीत. तुम्ही दुष्टतेचे त्या भलाईद्वारे निरसन करा जी अत्युत्तम असेल. तुम्ही पाहाल की तुमच्याशी ज्याचे शत्रुत्व होते, तो जिवलग मित्र बनला आहे.” (संदर्भ ः सुरे हामीम सजदा , आयत नं. 34). शेवटी अल्लाहकडे प्रार्थना करतो की, ऐ अल्लाह! आम्हा मुस्लिमांना आपल्या काही देशबंधूंच्या अन्यायपूर्ण वागणुकीचा धैर्याने सामना करण्याचे, त्यांनी केेलेल्या हानीला सहन करण्याचे धैर्य दे आणि त्यांच्याशी अतिशय प्रेम, दया, करूणा आणि भलाईने वागण्याची शक्ती दे. आमीन.

- एम.आय. शेख