Weekly Shodhan

आणिबाणीचे फलित

इंदिरा गांधी यांनी स्वतःचं पंतप्रधानपद वाचवण्यासाठी आणिबाणी जाहीर केली होती की जेपींच्या आंदोलनामुळे राष्ट्रव्यापी अराजकता माजली होती तिला आळा घालण्यासाठी? याचं उत्तर आजच्या काळात शोधण्याची गरज आहे. वरवर पाहता आपल्याला असे दिसून येते आणि हीच समज नागरिकांची करण्यात आली होती की इंदिरा गांधी यांनी स्वतःसाठी नागरिकांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले होते. घटना घडत असताना त्यांची कारणमिमांसा करणं आणि त्या वेळेच्या परिस्थितीमध्ये राज्यकर्त्यांनी जी पावलं उचललेली असतात ती बरोबर की चूक अशा निष्कर्षावर पोहचणं सामान्य माणसांच्या दूरदृष्टीपहीकडचं असते. विरोधी पक्षातील राजकारणी आणि माध्यमांमुळे हेतूपुरस्सर नागरिकांची जशी मानसिकता बनते त्यानुसारच सामूहिक मानसिकता (mass psychology) निर्माण होते. पण वऱ्याच काळानंतर त्या घटना आणि त्यानुसार राज्यकत्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेतला गेला नाही तर ती मानसिकता जशीच्या तशी कायम राहते. दुर्दैवाने आपल्याकडील विचारवंतांनी, राजकीय विश्लेषकांनी आजवर याकडे लक्ष्य दिलं नाही किंवा हेतूपुरस्सर तथ्य नागरिकांसमोर येऊ न देण्याचं ठरवलेलं आहे. म्हणून आणिबाणीविषयी जसा विरोध त्या काळी होता तसा आजही तो कायम आहे.

जेपींच्या आंदोलनात व तत्कालीन जनसंघाने आणि पर्यायाने रा.स्व.संघाने जी उडी घेतली आणि त्या आंदोलनाला व आणिबाणीला स्वतःचं हित साधण्यासाठी जसा उपयोग करून घेतला याकडे देशातील जनमाणसांचं लक्ष आजही गेलेलं नाही. आणिबाणीचा जशा प्रकारे आणि ज्या सातत्याने जनसंघानं (आजच्या भाजपनं) उपयोग करून घेतला तसा कोणत्याही पक्षानं घेतलेला नाही. काँग्रेस पक्षाला याचा असा फटका बसलेला दिसतो की त्याचं अस्तित्वच नामशेष होण्याची वेळ आलेली आहे.

ज्या जेपींनी आंदोलनाच्या सुरुवातीस देशात लोकशाही मजबूत ठेवण्यासाठी एका सक्षम विरोधी पक्षाची गरज अनिवार्य घोषित केली होती, त्यांनीच नंतर जेव्हा संघप्रणित राज्यकर्त्यांनी त्या आंदोलनात उडी घेतली तेव्हा आपल्या व्यक्त केलेल्या विचारांत बदल केला. आता जेपी म्हणू लागले की एक राष्ट्र एकच निवडणूक. (म्हणजे एकाच पक्षाची) आणि सर्व राज्यांमध्ये त्याच पक्षाचं सरकार स्थापन केले जावे. त्यांच्या विचारांत हे बदल होण्याआधी जे घडले ते असे- जेव्हा जनसंघानं रीतसर जेपींच्या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला त्या वेळी जेपींच्या व्यक्तिमत्त्वावर प्रशंसेचा वर्षाव करण्यास सुरूवात केली. जनसंघातील महान नेते मधू दंडवते म्हणाले की जयप्रकाश नारायण देशाचे गॉडफादर आहेत. जेपींनी जनसंघाच्या एका बैठकीत भाग घेतला आणि त्या बैठकीत आपले विचार व्यक्त करताना ते म्हणले की जर तुम्ही फॅसिस्ट आसाल तर मीदेखील फॅसिस्ट आहे. म्हणजे संघाच्या फॅसिस्ट प्रवृत्तीला जेपींनी कायमची तिलांजली दिली. रा. स्व. संघानं मग हे वक्तव्य जाहीर केलं की जेपी महात्मा गांधींच्या मार्गाचा अवलंब करत आहेत. त्याचबरोबर ते विनोबा भावे आणि गोळवलकरांचाही महामार्ग अवलंबत आहेत. रा. स्व. संघाच्या एका सभेत त्यांनी भाग घेतला तेव्हा आंदोलनातील काही नेत्यांनी त्यांना त्या सभेस उपस्थित न राहण्याची विनंती केली होती तरीदेखील ते तिथं गेले आणि पुन्हा एकदा जाहीरपणे सांगितलं की ”जर रा. स्व. संघ फॅसिस्ट असेल तर मीदेखील फॅसिस्ट आहे.” आणि हे खरेच ठरले. जेपींच्या विचारसरणीत जसजसे बदल घडत गेले त्यानुसार जसा भारताच्या राजकारणात फॅसिस्टवादी शक्तींचा शिरकाव झाला ते पाहता असे वाटायला हरकत नको की खरेच जेपीसुद्धा फॅसिस्ट प्रवृत्तीचे होते!

आणिबाणीच्या पार्श्वभूमीवर ज्या निवडणुका झाल्या त्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाला मोठा दणका बसला. इंदिरा विरोधी सर्व विरोधी पक्षांनी कम्युनिस्टांना सोडून एकत्रितपणे निवडणुका लढवल्या. त्या सर्वांनी मिळून जनता पार्टीची स्थापना केली होती. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. मधू लिमयेंनी त्यांचे सरकार पाडले. जनता पार्टी सत्तेत असताना इंदिरा गांधी विरूद्ध आणिबाणी काळातील अतिरेकी कारवायांची चौकशी झाली. ४८ आयोगांचं गठण करण्यात आले. उच्चपदस्थ अधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांवर इंदिरा गांधींविरूद्ध बारीकसारीक गुन्हे नोंदवण्याची जबाबदारी सोपवली. त्या वेळच्या माध्यमांतील मोठमोठे पत्रकार बघताबघता साहित्यिक-लेखक बनले. इंदिरा गांधींविरूद्ध लेख आणि लेखसंग्रहांचा जणू बाजारच थाटला होता. कुलदीप नय्यर, एम. ओ. मथाई, अरुण शौरी, नयनतारा सहगल ही शंभरएक पत्रकार-लेखकांपैकी काही नावे.

जेपींनी नानाजी देशमुख (संघाचे नेते) यांना लोकसंघर्ष समितीचे अध्यक्ष नियुक्त केले होते. यांच्या देखरेखीत जनता पार्टीला १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ३१ टक्के जागा जनसंघाला देण्यात आल्या होत्या. जेमतेम दोन-तीन वर्षं हे सरकार चाललं. इंदिरा गांधी परत आल्या. १९८४ साली त्यांची हत्या झाली. राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. १९८९ साली व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वात राजीव गांधी विरूद्ध पुन्हा एकदा जनसंघसहित सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले. काँग्रेसचा पराभव झाला. बोफोर्स प्रकरण राजीव गांधींना भोवले. व्ही. पी. सिंगांचे सरकार मंडल कमिशन आणि त्यास तोंड द्यायला उभे असलेल्या राम मंदिर आंदोलनामुळे पाडले गेले. ज्या जनसंघाला इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत फक्त दोन जागा जिंकता आल्या होत्या. व्ही. पी. सिंग यांच्याशी हातमिळवणी करून त्या निवडणुका नामांतरित जनसंघाला म्हणजेच भारतीय जनता पार्टीला या वेळी ९० च्या आसपास जागा मिळाल्या. राम मंदिराच्या मुद्द्यावर भाजपानं व्हीपी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. व्हीपींनंतर पी. व्ही. नरसिंह रावांचे काँग्रेस सरकार आले. राम मंदिर चळवळीस अधिक बळ मिळालं. १९९२ साली बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली. सत्तेची दारे आता भाजपा म्हणजेच संघाला मोकळी झाली. जेपींच्या गांधीवादाची सीमा सत्तेच्या दारापर्यंत होती. ‘संपूर्ण क्रांती’द्वारे संपूर्ण सत्ता हस्तगत करण्यासाठी पुन्हा एका गांधीवादी नेत्याची उणीव संघाला भासली. ती उणीव दुसरे गांधीवादी नेते अण्णा हजारे यांनी भरून काढली आणि भाजपाला संपूर्ण सत्ता काबिज करण्यात यश आले. ती अबाधित ठेवण्यासाठी दिल्ली प्रदेशचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखी इतर फॅसिस्ट प्रवृत्तीची मंडळी कामाला लागलेली आहे. मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेस पार्टी सावरताना दिसत नाही. आतून आणि बाहेरून भाजपला पाठिंबा देणारे बरेच नेते काँग्रेससहित इतर पक्षांत आहेत. ते जर यशस्वी झाले तर जेपींच्या तोंडातून जे संघाचे उद्गार निघाले म्हणजे एकाच पक्षाचे सरकार भारतात येऊ शकेल. जेपी आणि अण्णा हजारे याचं आंदोलन भ्रष्टाचार विरोधी होतं, मात्र त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे.

(क्रमशः)

-सय्यद इफ्तिखार अहमद,

संपादक, 

९८२०१२१२०७